पितृसत्ता, शक्ति–सत्ता र महिला

डा. साधना प्रतीक्षा

युगौँदेखि समाजमा स्थापित पितृसत्ताले हाम्रो सामाजिक/सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत सबै पक्षमा यसरी प्रभुत्व जमाएको छ कि यसले पुरुषको त कुरै छाडौं, स्वयम् नारीलाई पनि पितृसत्तात्मक मानसिकताबाट मुक्त हुन दिएको छैन । अहिले हाम्रो राजनीतिमा पितृसत्ताको सर्वाधिक प्रभाव देखिएको छ ।

किनकि पितृसत्तात्मक समाजको राजनीतिक वृत्तमा शक्ति र सत्ताको आडमा नारीलाई वस्तु नै ठानिँंदो रहेछ । पुरुषका जैविक आवश्यकता, आवेग र पाशविक चाहना परितृप्त पार्ने फगत एउटा वस्तु नारी । रोशनी प्रकरणले वाम राजनीतिक वृत्तमा भित्रभित्रै गुम्सिएको यही यथार्थको पटाक्षेप गरेको छ । एउटी नारीले आफू वस्तुसरह बलात्कृत भएको यथार्थ उजागर गर्ने साहस गरेपछि उसका सुख–दुःखमा साथ दिनुपर्ने पतिले उसको घाउमा मलम लगाउनुको सट्टा उसैलाई मानसिक रोगी घोषित गर्दै सम्बन्धविच्छेदको प्रस्ताव अघि सार्छ । मानौं, बलात्कृत हुनु उसको अपराध हो र त्यसको सजाय सुखद पारिवारिक सम्बन्धबाट अलग्याइनु हो ।

बलात्कारको आरोप लागेका कृष्णबहादुर महरालाई क्रान्तिकारी महिलाहरूले समेत उनलाई निर्दोष र रोशनीलाई दोषी देखाउने प्रयास गर्नुले घुमाउरो पारामा पुरुषले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने पितृसत्तात्मक मूल्यलाई नै स्थापित गर्न खोजेको देखिंदैन र ? यद्यपि आरोपमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, प्रमाणित हुने/नहुने भविष्यको गर्भमा नै छ, तापनि यस परिदृश्यले हम्रो परिवर्तित राजनीतिक परिवेशको उपहास गरेको छ ।

नारीवादी चिन्तक बेट्टी फ्राइडनले अमेरिकी नारीका समस्या समाधान भएको होइन, ती अदृश्यमात्र भएका हुन् भन्दै नारीका अदृश्य र अव्यक्त समस्यालाई ‘महिला रहस्य’ नाम दिइन् । उनको कृति ‘फेमिनिन मिस्टिक’ (सन् १९६३) यसैको उपज हो । राजनीतिक अधिकार र प्रतिनिधित्वले मात्र महिलाका समस्या समाधान हुँदैनन् भन्ने ‘महिला रहस्य’ आज हामीकहाँ पनि रहस्यकै रूपमा देखिएको छ ।

पटक–पटक राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन भए । महिलाहरू संगठित भएर अनेक जोखिम उठाएर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नाले नै राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको हो । ३३ प्रतिशत आरक्षण, स्थानीय तहमा निश्चित प्रतिनिधित्वको अनिवार्यता भएर पनि पितृसत्ताको कारण यस प्रकारको उपस्थितिलाई सम्बन्धित महिलाले स्वतन्त्र र स्वस्फुर्त रूपमा महिलाकै हकहितका लागि नभएर दलगत स्वार्थ तथा घेराबन्दीमा सीमित गरेको देखिन्छ । यो नै आम नेपाली महिलाका लागि दुर्भाग्य हो ।

हाम्रो राजनीतिक संस्कार सत्य र न्यायप्रति निष्ठावान हुन कहिल्यै सकेन, यो जुनसुकै अवस्थामा पनि दल र नेताप्रति निष्ठावान हुने गर्‍यो । त्यसैले जब–जब समाजमा अप्रिय घटना हुन्छन्, अपराध, हिंसा, बलात्कार हुन्छन्, तब आरोपी कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध देखिएन भनेमात्र त्यसको सर्वत्र भर्त्सना हुने गर्छ । आरोपी यदि सत्ता–राजनीति र शक्तिको नजिक छ भने विरोधका आवाज मत्थर हुने गर्छन् । अहिले राजनीतिक वृत्त, विशेषगरी नेकपासँग आबद्ध महिलाहरूको मौनताले यसैलाई विम्बित गरिरहेको छ । महिलाका समस्यामा महिलामात्र बोल्नुपर्छ, यो पुरुषको सरोकारको कुरा होइन भन्न खोजिएको होइन, तर महिला अर्थात् पीडित पक्ष नै यसरी राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित हुनुले पीडकको मनोबल बढाउनेतर्फ ध्यानाकृष्ट गरिएको हो । अघिल्लो दिन आफैले बलात्कारको अभियोग लगाएको व्यक्तिलाई अर्को दिन ‘आफ्नो बाबु समान’ भन्दै उसैको बचाउ गरिरहेकी पीडित महिला देख्दा मलाई आमूल नारीवादी केट मिलेटले उनको कृति ‘सेक्सुअल पलिटिक्स’ (सन् १९७०) मा लेखेको यो प्रसङ्गको सम्झना भइरहेको छ– ‘परम्परागत रूपमा पितृसत्ताले बाबुलाई महिला तथा बालबालिका माथिको सबैजसो अधिकार प्रदान गरेको छ । शारीरिक हिंसा लगायत बेचबिखनदेखि सबै खाले हिंसा गर्नेसम्मको छुट उसलाई दिएको देखिन्छ । यहाँ बाबुलाई नाता सम्बन्धभित्र निर्माता र मालिकका रूपमा अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ ।’ पितृसत्तामा महिलाका बारेमा व्याख्या गर्ने प्रतीकहरू पुरुषनिर्मित छन् ।

आदिम तथा अहिलेको सभ्य युग पुरुषहरूकै युग हो । पुरुषहरूले नै महिलाका लागि सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताहरू निर्माण गरेका हुन्छन् । उनले भनेझैं पितृसत्ता भित्रका कथित बाबुलाई धेरै छुट प्राप्त छ । ऊ पुरुष हो, उसका हरेक छद्मभेष सत्ता र शक्तिको आवरणले ढाकिएका हुन्छन् । पितृसत्तालाई केवल संस्कृतिका रूपमा लिने अनि यसभित्र हुने अपराधलाई सत्ता–शक्ति अनि विचारधारा र सङ्गठनका आधारमा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिका कारण नै यस्ता अपराधले मौलाउने वातावरण पाएको देखिन्छ ।

पितृसत्तात्मक सामाजिक/सांस्कृतिक मूल्यहरू परिवर्तनको माग भइरहेको बेला हालको घटनाले भने सोही मूल्यको पक्षधरता प्रदर्शन गरिरहेको प्रतीत हुन्छ । विष्णु भगवानले छलपूर्वक जालन्धरपत्नी वृन्दासँग यौनसम्बन्ध राखेको पौराणिक कथाकै आधारमा हाम्रो सनातन धर्म–संस्कृतिलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने तथा त्रेतायुगमा रामले रावणद्वारा हरण गरिएकी पत्नी सीताको सतीत्वमा शंका गर्दै उनलाई परित्याग गरेको कथा अघि सारेर धार्मिक–आध्यात्मिक आस्थामाथि धावा बोल्ने क्रान्तिकारी महिलाहरू आफ्नै युगमा पीडित भनिएकी रोशनीलाई उनका पतिले त्याग्दा र पीडक भनिएका महरालाई उनकी पत्नीले पुजिरहँदा किन बोल्दैनन् ? कसैले नदेखेका अनि कल्पनाका आधारमा सिर्जित मिथकहरूप्रति आक्रोशित हुनेहरू आज आँखा सामुको घटना, पीडितको पहिलो अभिव्यक्ति, उनको कोठामा देखिएका मदिराका बोतल र गिलास, भाँचिएको चस्मा आदिलाई कसैको सुनियोजित षड्यन्त्रका रूपमा लिन पछि परेका छैनन् । आखिर को हुन्, ती षड्यन्त्रकारी जसले राज्यका तीन अङ्गमध्ये एक अङ्गका प्रमुखलाई राति एक्ली महिलाको शयनकक्षसम्म पुर्‍याउने गर्छ ? यसको जवाफ मागिरहेछन्, आम नेपाली ।

सवाल रोशनी र महराको होइन, यो अनुसन्धान भइरहेको विषय हो । यस्ता धेरै घटना समाजमा हुने गर्छन्, तर बाहिरिन सक्दैनन् । पीडक अर्थात् पुरुषसँग साम, दाम, दण्ड, भेद छ, त्यसैले ऊ समाजमा निर्वाध हिँडिरहन्छ । तर पीडित अर्थात् महिलाका लागि यो समाज साह्रै साँघुरो छ । त्यसैले ऊ न शिर ठाडो गरी बोल्न सक्छे, न त खुलेरै हिँड्न सक्छे । चारैतिरको प्रतिकूल परिवेशमा जेलिएर उसले आफैलाई बहुलाही घोषित गरिदिन सक्छे, तर न्यायका लागि आवाज उठाउन सक्दिन । त्यसैले यौनहिंसाका अधिकांश घटनामा पीडितले न्याय पाउँदैनन्, बरु उनीहरू आजीवन शोषित हुन बाध्य हुन्छन् । यसको कारण एकातिर महिलालाई वस्तु तथा पुरुषको अधीनस्थ ठान्ने सामाजिक/सांस्कृतिक मूल्य, अर्कातिर संकीर्ण राजनीतिक संस्कार तथा महिलाप्रति अनुत्तरदायी राज्यव्यवस्था हो ।

राज्यको पहिलो दायित्व हिंसापीडित महिलालाई पूर्ण सुरक्षा र संरक्षण दिनु, उसको भौतिक तथा मानसिक अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने हुनपर्छ । अनि मात्र पीडित महिलाले आफूमाथिको अन्याय, शोषण अनि पीडाबारे किटानी जाहेरी दिन सक्छन् । त्यसपछि पीडक पक्षको सत्ता–शक्ति सम्बन्धको प्रभावमा नपरी राज्यको संरचना न्यायिक छानबिनमा लाग्ने, दोषी जोकोही भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउनसके मात्र पीडित महिलाले बोल्ने साहस गर्छन् । अन्यथा घटना भइसकेको थाहा पाएर पनि प्रहरी–प्रशासनले बेवास्ता गर्ने, पीडित पक्षका प्रमाण सुरक्षित गर्नभन्दा नष्ट गर्नतिर अग्रसर हुने, पीडितलाई आवश्यक सुरक्षा नदिएर बयान फेर्न बाध्य पार्ने जस्ता प्रभावपरक गतिविधि भइरहने हो भने पितृसत्ता भित्रको शक्ति र सत्ताले महिलाको आवाज दबाई नै राख्नेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०८:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आकस्मिक सेवाका सर्तहरू

डा. ढुण्डिराज पौडेल

आवासीय भिसा अन्तर्गत क्यानाडामा बसोबास गर्ने मेरो एक आफन्तको घाँटीमा थाइरोइडको सानो गिर्खा उठेछ । बिमा पद्धति अनुसार फिजिसियन चिकित्सकको प्राथमिक परीक्षणबाट त्यो रोग आकस्मिक र घातक क्यान्सर नभएकाले विशेषज्ञबाट विशेष जाँचका लागि करिब १० महिना कुर्नुपरेछ ।


उनले आत्तिएर नेपाल आउन खोज्दा हतारिनु नपर्ने, त्यहीं नियमित प्रक्रियाबाट उपचार हुने सल्लाह दिएपछि तोकिएको समयमा त्यहीं सस्तोमा नियमित प्रक्रियाबाट स्तरीय उपचारबाट निको भएछ । तर हामीकहाँ भए यस्तो केसमा बिरामीलाई छिटो गर्नुस् भनेर अत्याउने गरिन्छ ।

भ्रमण भिसाबाट अमेरिका पुगेका एकजना नेपालीको अकस्मात कलेजो बिग्रेछ । उपचार गर्ने उनको आर्थिक तयारी र हैसियत थिएन । तुरुन्तै उपचार नगर्दा उनको अकालमा ज्यान जानसक्ने सम्भावना हुन्थ्यो । तर त्यहीं तुरुन्तै कलेजो प्रत्यारोपण भई केही महिनामा उनी नेपाल फर्के ।

पुँजीवादी राष्ट्र अमेरिकाको भ्रमणको क्रममा आकस्मिक समस्या पर्दा स्वयं हाम्रा प्रधानमन्त्रीको बिना पैसा उपचार भएको तथ्य स्वयंबाट निर्वाचनपश्चात उजागर भएकै हो ।

उपचार सेवालाई मूलतः ३ भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ—१. निसर्त र निःशुल्क आकस्मिक उपचार २. नियमित उपचार ३. विशेष या ‘पेइङ’ उपचार । (यो पद्धतिबाट सक्नेले अतिरिक्त रकम तिरेर विशेष सुविधा र सहजतापूर्वक उपचार सेवा लिन सक्छन्, जुन रकम आर्थिक रूपमा असक्षमहरूको उपचारमा खर्च गर्न सकिन्छ ।) यी तीनवटै उपचारमा न्यूनतम स्तरीयता कायम हुनुपर्छ ।

लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था भएका मुलुकमा मात्रै होइन, पुँजीवादी मुलुकमा समेत आकस्मिक अवस्थामा ज्यान र अंग बचाउने दायित्व राज्यको हुने गर्छ । शासन सत्ता या राजनीतिक पहुँच भएकाहरूको मात्रै होइन, ३ करोड नेपालीले अकालमा मर्नु नपर्ने स्थितिको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति राज्यबाट हुनुपर्छ ।

केही वर्ष अघिसम्म हालको पाटन अस्पताल विदेशीहरूद्वारा सञ्चालित थियो, जसलाई शान्तभवन भनिन्थ्यो । सायद नेपालमा सबैभन्दा जटिल शल्यक्रियाहरू त्यहीं सम्पादित हुन्थे । त्यहाँ कुनै गरिब पैसाको अभावमा उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्थेन, त्यसका लागि भनसुन गर्नु पर्दैनथ्यो । बिरामीको व्यथासहित आर्थिक हैसियत पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले पत्ता लगाउँथे र सोही अनुसारको निःशुल्क या सस्तो उपचारको व्यवस्था हुन्थ्यो । हामीले नेपालको कुन अस्पतालमा हाल त्यो पद्धति कायम गर्नसकेका छौँ ? बरु अहिले त ठिक विपरीत हुनेखाने, टाठाबाठा, पहुँच भएकाहरूले सस्तो या सहुलियत सेवा प्राप्त गर्लान्, तर पहुँच नभएकाहरू उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्छ । उपचारकै कारण महँंगो ऋणको चपेटामा पर्नुपर्छ ।

मुख्य सरकारी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा शैया नै खाली हुन्नन् । खाली पाइहाले पनि प्राप्त लामो सूचीमा लेखिएका औषधिहरूमा चलखेल हुन्छ र हतासमा रहेका बिरामी र तिनका अभिभावकहरूको चरम आर्थिक शोषण हुने गर्छ ।

समाजवाद उन्मुख राष्ट्रमा समाजवाद स्थापनाका लागि हिंसात्मक विद्रोहदेखि वर्षौं जेलनेल भोगेका नेताहरू सत्तामा छन्, जो स्वयंले पनि व्यक्तिको लागि जीजिविषाको महत्त्वलाई राम्रोसँग बुझेका छन् । वर्षौं जेलनेल भोगेका र बिरामी परेका बखत स्तरीय उपचार नपाई कालको ग्रासबाट जोगिएर आएका पनि छन् । त्यसैले संविधानमा मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भनी घोषणा गरिएको होला । यो परिवेशमा समाजवाद भनेको अर्बौंका भ्युटावर, कबर्ड हल, खर्बौंका टनेलको यात्राभन्दा सहज, सस्तो एवं स्तरीय उपचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, भोजनको प्रबन्ध महत्त्वपूर्ण हुन् । संविधानद्वारा बाध्यकारी भइसकेपछि सरकारी, सार्वजनिक मात्रै होइन, राज्यबाट सोधभर्ना हुनेगरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा समेत निःशुल्क उद्धार र उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

रहरले होइन, आर्थिक अभावका कारण बाध्य भई सकिनसकी मोफसलदेखि राजधानीका त्रिवि शिक्षण, वीर, कान्ति, प्रसूति आदि सरकारी अस्पतालहरूको आकस्मिक कक्षमा पुगेपछि या पुर्‍याएपछि बिरामी र आफन्तले अकालमा जोगिने/जोगाइने आशाले राहतको सास फेर्न नपाउँदै जब स्वास्थ्यकर्मीले आकस्मिक कक्षको शैया खाली नरहेको बताउँछन्, तब निराश बन्छन् । अझै रुखो बोली र व्यवहारले त झनै आहत हुन पुग्छन् । अनि सुरु हुन्छ, तिनै अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले काम गर्ने वरिपरिका अस्पतालहरूतिर बिरामी ओसार्ने प्रक्रिया । ती निजी अस्पतालहरूको उपचारको मूल्य पनि उदेकलाग्दो छ । मान्छेको पहुँच र चेतनाको स्तर अनुसार टाठाबाठाको सामान्य एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया सहितको उपचार ५०,००० देखि ७०,००० रुपैयाँसम्ममा हुनसक्छ भने पहुँच नभएका सिधासाधाहरूलाई ढाडै सेकिनेगरी डेढ/दुई लाखसम्म पनि लाग्न सक्छ ।

संविधानले मौलिक हकबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । मौलिक हक भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै होइन, बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार पनि हो । कुनै पनि नागरिक उपचार नपाएर अकालमा मर्नु या अंग गुमाएर जीवनभर अपांग हुने स्थिति समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक मुलुकमा रहनु हुन्न ।

कुनै पनि व्यक्ति बिरामी हुने बित्तिकै राज्यका तीनै तहका सरकारहरूबाट आकस्मिक या हट नम्बर प्रदान गरिनुपर्छ । सो नम्बरमा सम्पर्क गरी उनको तुरुन्तै उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । नजिकैको सरकारी या निजी स्वास्थ्य संस्थाले निसर्त र आवश्यकता अनुसार निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि सो नगरी बिरामीको अकालमा मृत्यु हुनगए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

आकस्मिक सेवा निःशुल्कमात्रै होइन, स्तर र तह अनुसार यसको विस्तार हुनुपर्छ । एपेन्डिक्स, सिजरियन आदि शल्यक्रिया दोस्रो तहको अस्पतालदेखि उपलब्ध हुनुपर्छ । यदि स्थानीय अस्पतालहरूमा उपलब्ध हुन नसके ‘रिफर’को व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले जस्तो मोफसलका सरकारी अस्पतालहरूमा दलाल र एम्बुलेन्सवालाहरूले निहित स्वार्थका लागि भड्काउने र सम्भव हुने उपचार पनि हुन नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

अनिवार्य उपचार कर या बिमा प्रिमियमको व्यवस्था हुनुपर्छ । आम्दानी नभएका असहाय गरिबहरूको पनि आकस्मिक उपचार निःशुल्क र निसर्त हुनुपर्छ । यसका लागि छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने या राज्यले त्यसको सोधभर्ना दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । स्वास्थ्यमा अनिवार्य बिमा प्रगतिशील करको माध्यमबाट आवश्यक पर्नेहरूलाई निःशुल्क, आकस्मिक सेवाको सुनिश्चितता हुनैपर्छ । यदि आकस्मिक सेवाको अभावमा वा समयमै उपचार हुन नसकी अकालमा कुनै नागरिकको ज्यान गएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ । हालै घाँटीमा हड्डी अड्किएर जटिल बनेको आफ्नो छोराको ज्यान बचाउन लोकप्रिय जनगायक जीवन शर्माले बाध्य भई उपचारनिम्ति गरेको याचना ठिटलाग्दो छ ।

संविधानमा भनिएको छ, ‘कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन ।’ अब राज्यले संविधान र ऐन अनुसार आकस्मिक सेवा निःशुल्क नगरे अदालतमा मुद्दा दिनुको विकल्प छैन । आकस्मिक सेवाबाट कोही बञ्चित रहे दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT