कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

आकस्मिक सेवाका सर्तहरू

डा. ढुण्डिराज पौडेल

आवासीय भिसा अन्तर्गत क्यानाडामा बसोबास गर्ने मेरो एक आफन्तको घाँटीमा थाइरोइडको सानो गिर्खा उठेछ । बिमा पद्धति अनुसार फिजिसियन चिकित्सकको प्राथमिक परीक्षणबाट त्यो रोग आकस्मिक र घातक क्यान्सर नभएकाले विशेषज्ञबाट विशेष जाँचका लागि करिब १० महिना कुर्नुपरेछ ।

उनले आत्तिएर नेपाल आउन खोज्दा हतारिनु नपर्ने, त्यहीं नियमित प्रक्रियाबाट उपचार हुने सल्लाह दिएपछि तोकिएको समयमा त्यहीं सस्तोमा नियमित प्रक्रियाबाट स्तरीय उपचारबाट निको भएछ । तर हामीकहाँ भए यस्तो केसमा बिरामीलाई छिटो गर्नुस् भनेर अत्याउने गरिन्छ ।


भ्रमण भिसाबाट अमेरिका पुगेका एकजना नेपालीको अकस्मात कलेजो बिग्रेछ । उपचार गर्ने उनको आर्थिक तयारी र हैसियत थिएन । तुरुन्तै उपचार नगर्दा उनको अकालमा ज्यान जानसक्ने सम्भावना हुन्थ्यो । तर त्यहीं तुरुन्तै कलेजो प्रत्यारोपण भई केही महिनामा उनी नेपाल फर्के ।


पुँजीवादी राष्ट्र अमेरिकाको भ्रमणको क्रममा आकस्मिक समस्या पर्दा स्वयं हाम्रा प्रधानमन्त्रीको बिना पैसा उपचार भएको तथ्य स्वयंबाट निर्वाचनपश्चात उजागर भएकै हो ।


उपचार सेवालाई मूलतः ३ भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ—१. निसर्त र निःशुल्क आकस्मिक उपचार २. नियमित उपचार ३. विशेष या ‘पेइङ’ उपचार । (यो पद्धतिबाट सक्नेले अतिरिक्त रकम तिरेर विशेष सुविधा र सहजतापूर्वक उपचार सेवा लिन सक्छन्, जुन रकम आर्थिक रूपमा असक्षमहरूको उपचारमा खर्च गर्न सकिन्छ ।) यी तीनवटै उपचारमा न्यूनतम स्तरीयता कायम हुनुपर्छ ।


लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था भएका मुलुकमा मात्रै होइन, पुँजीवादी मुलुकमा समेत आकस्मिक अवस्थामा ज्यान र अंग बचाउने दायित्व राज्यको हुने गर्छ । शासन सत्ता या राजनीतिक पहुँच भएकाहरूको मात्रै होइन, ३ करोड नेपालीले अकालमा मर्नु नपर्ने स्थितिको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति राज्यबाट हुनुपर्छ ।


केही वर्ष अघिसम्म हालको पाटन अस्पताल विदेशीहरूद्वारा सञ्चालित थियो, जसलाई शान्तभवन भनिन्थ्यो । सायद नेपालमा सबैभन्दा जटिल शल्यक्रियाहरू त्यहीं सम्पादित हुन्थे । त्यहाँ कुनै गरिब पैसाको अभावमा उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्थेन, त्यसका लागि भनसुन गर्नु पर्दैनथ्यो । बिरामीको व्यथासहित आर्थिक हैसियत पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले पत्ता लगाउँथे र सोही अनुसारको निःशुल्क या सस्तो उपचारको व्यवस्था हुन्थ्यो । हामीले नेपालको कुन अस्पतालमा हाल त्यो पद्धति कायम गर्नसकेका छौँ ? बरु अहिले त ठिक विपरीत हुनेखाने, टाठाबाठा, पहुँच भएकाहरूले सस्तो या सहुलियत सेवा प्राप्त गर्लान्, तर पहुँच नभएकाहरू उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्छ । उपचारकै कारण महँंगो ऋणको चपेटामा पर्नुपर्छ ।


मुख्य सरकारी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा शैया नै खाली हुन्नन् । खाली पाइहाले पनि प्राप्त लामो सूचीमा लेखिएका औषधिहरूमा चलखेल हुन्छ र हतासमा रहेका बिरामी र तिनका अभिभावकहरूको चरम आर्थिक शोषण हुने गर्छ ।


समाजवाद उन्मुख राष्ट्रमा समाजवाद स्थापनाका लागि हिंसात्मक विद्रोहदेखि वर्षौं जेलनेल भोगेका नेताहरू सत्तामा छन्, जो स्वयंले पनि व्यक्तिको लागि जीजिविषाको महत्त्वलाई राम्रोसँग बुझेका छन् । वर्षौं जेलनेल भोगेका र बिरामी परेका बखत स्तरीय उपचार नपाई कालको ग्रासबाट जोगिएर आएका पनि छन् । त्यसैले संविधानमा मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भनी घोषणा गरिएको होला । यो परिवेशमा समाजवाद भनेको अर्बौंका भ्युटावर, कबर्ड हल, खर्बौंका टनेलको यात्राभन्दा सहज, सस्तो एवं स्तरीय उपचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, भोजनको प्रबन्ध महत्त्वपूर्ण हुन् । संविधानद्वारा बाध्यकारी भइसकेपछि सरकारी, सार्वजनिक मात्रै होइन, राज्यबाट सोधभर्ना हुनेगरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा समेत निःशुल्क उद्धार र उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।


रहरले होइन, आर्थिक अभावका कारण बाध्य भई सकिनसकी मोफसलदेखि राजधानीका त्रिवि शिक्षण, वीर, कान्ति, प्रसूति आदि सरकारी अस्पतालहरूको आकस्मिक कक्षमा पुगेपछि या पुर्‍याएपछि बिरामी र आफन्तले अकालमा जोगिने/जोगाइने आशाले राहतको सास फेर्न नपाउँदै जब स्वास्थ्यकर्मीले आकस्मिक कक्षको शैया खाली नरहेको बताउँछन्, तब निराश बन्छन् । अझै रुखो बोली र व्यवहारले त झनै आहत हुन पुग्छन् । अनि सुरु हुन्छ, तिनै अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले काम गर्ने वरिपरिका अस्पतालहरूतिर बिरामी ओसार्ने प्रक्रिया । ती निजी अस्पतालहरूको उपचारको मूल्य पनि उदेकलाग्दो छ । मान्छेको पहुँच र चेतनाको स्तर अनुसार टाठाबाठाको सामान्य एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया सहितको उपचार ५०,००० देखि ७०,००० रुपैयाँसम्ममा हुनसक्छ भने पहुँच नभएका सिधासाधाहरूलाई ढाडै सेकिनेगरी डेढ/दुई लाखसम्म पनि लाग्न सक्छ ।


संविधानले मौलिक हकबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । मौलिक हक भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै होइन, बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार पनि हो । कुनै पनि नागरिक उपचार नपाएर अकालमा मर्नु या अंग गुमाएर जीवनभर अपांग हुने स्थिति समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक मुलुकमा रहनु हुन्न ।


कुनै पनि व्यक्ति बिरामी हुने बित्तिकै राज्यका तीनै तहका सरकारहरूबाट आकस्मिक या हट नम्बर प्रदान गरिनुपर्छ । सो नम्बरमा सम्पर्क गरी उनको तुरुन्तै उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । नजिकैको सरकारी या निजी स्वास्थ्य संस्थाले निसर्त र आवश्यकता अनुसार निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि सो नगरी बिरामीको अकालमा मृत्यु हुनगए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।


आकस्मिक सेवा निःशुल्कमात्रै होइन, स्तर र तह अनुसार यसको विस्तार हुनुपर्छ । एपेन्डिक्स, सिजरियन आदि शल्यक्रिया दोस्रो तहको अस्पतालदेखि उपलब्ध हुनुपर्छ । यदि स्थानीय अस्पतालहरूमा उपलब्ध हुन नसके ‘रिफर’को व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले जस्तो मोफसलका सरकारी अस्पतालहरूमा दलाल र एम्बुलेन्सवालाहरूले निहित स्वार्थका लागि भड्काउने र सम्भव हुने उपचार पनि हुन नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।


अनिवार्य उपचार कर या बिमा प्रिमियमको व्यवस्था हुनुपर्छ । आम्दानी नभएका असहाय गरिबहरूको पनि आकस्मिक उपचार निःशुल्क र निसर्त हुनुपर्छ । यसका लागि छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने या राज्यले त्यसको सोधभर्ना दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । स्वास्थ्यमा अनिवार्य बिमा प्रगतिशील करको माध्यमबाट आवश्यक पर्नेहरूलाई निःशुल्क, आकस्मिक सेवाको सुनिश्चितता हुनैपर्छ । यदि आकस्मिक सेवाको अभावमा वा समयमै उपचार हुन नसकी अकालमा कुनै नागरिकको ज्यान गएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ । हालै घाँटीमा हड्डी अड्किएर जटिल बनेको आफ्नो छोराको ज्यान बचाउन लोकप्रिय जनगायक जीवन शर्माले बाध्य भई उपचारनिम्ति गरेको याचना ठिटलाग्दो छ ।


संविधानमा भनिएको छ, ‘कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन ।’ अब राज्यले संविधान र ऐन अनुसार आकस्मिक सेवा निःशुल्क नगरे अदालतमा मुद्दा दिनुको विकल्प छैन । आकस्मिक सेवाबाट कोही बञ्चित रहे दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?