आकस्मिक सेवाका सर्तहरू

डा. ढुण्डिराज पौडेल

आवासीय भिसा अन्तर्गत क्यानाडामा बसोबास गर्ने मेरो एक आफन्तको घाँटीमा थाइरोइडको सानो गिर्खा उठेछ । बिमा पद्धति अनुसार फिजिसियन चिकित्सकको प्राथमिक परीक्षणबाट त्यो रोग आकस्मिक र घातक क्यान्सर नभएकाले विशेषज्ञबाट विशेष जाँचका लागि करिब १० महिना कुर्नुपरेछ ।


उनले आत्तिएर नेपाल आउन खोज्दा हतारिनु नपर्ने, त्यहीं नियमित प्रक्रियाबाट उपचार हुने सल्लाह दिएपछि तोकिएको समयमा त्यहीं सस्तोमा नियमित प्रक्रियाबाट स्तरीय उपचारबाट निको भएछ । तर हामीकहाँ भए यस्तो केसमा बिरामीलाई छिटो गर्नुस् भनेर अत्याउने गरिन्छ ।

भ्रमण भिसाबाट अमेरिका पुगेका एकजना नेपालीको अकस्मात कलेजो बिग्रेछ । उपचार गर्ने उनको आर्थिक तयारी र हैसियत थिएन । तुरुन्तै उपचार नगर्दा उनको अकालमा ज्यान जानसक्ने सम्भावना हुन्थ्यो । तर त्यहीं तुरुन्तै कलेजो प्रत्यारोपण भई केही महिनामा उनी नेपाल फर्के ।

पुँजीवादी राष्ट्र अमेरिकाको भ्रमणको क्रममा आकस्मिक समस्या पर्दा स्वयं हाम्रा प्रधानमन्त्रीको बिना पैसा उपचार भएको तथ्य स्वयंबाट निर्वाचनपश्चात उजागर भएकै हो ।

उपचार सेवालाई मूलतः ३ भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ—१. निसर्त र निःशुल्क आकस्मिक उपचार २. नियमित उपचार ३. विशेष या ‘पेइङ’ उपचार । (यो पद्धतिबाट सक्नेले अतिरिक्त रकम तिरेर विशेष सुविधा र सहजतापूर्वक उपचार सेवा लिन सक्छन्, जुन रकम आर्थिक रूपमा असक्षमहरूको उपचारमा खर्च गर्न सकिन्छ ।) यी तीनवटै उपचारमा न्यूनतम स्तरीयता कायम हुनुपर्छ ।

लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था भएका मुलुकमा मात्रै होइन, पुँजीवादी मुलुकमा समेत आकस्मिक अवस्थामा ज्यान र अंग बचाउने दायित्व राज्यको हुने गर्छ । शासन सत्ता या राजनीतिक पहुँच भएकाहरूको मात्रै होइन, ३ करोड नेपालीले अकालमा मर्नु नपर्ने स्थितिको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति राज्यबाट हुनुपर्छ ।

केही वर्ष अघिसम्म हालको पाटन अस्पताल विदेशीहरूद्वारा सञ्चालित थियो, जसलाई शान्तभवन भनिन्थ्यो । सायद नेपालमा सबैभन्दा जटिल शल्यक्रियाहरू त्यहीं सम्पादित हुन्थे । त्यहाँ कुनै गरिब पैसाको अभावमा उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्थेन, त्यसका लागि भनसुन गर्नु पर्दैनथ्यो । बिरामीको व्यथासहित आर्थिक हैसियत पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले पत्ता लगाउँथे र सोही अनुसारको निःशुल्क या सस्तो उपचारको व्यवस्था हुन्थ्यो । हामीले नेपालको कुन अस्पतालमा हाल त्यो पद्धति कायम गर्नसकेका छौँ ? बरु अहिले त ठिक विपरीत हुनेखाने, टाठाबाठा, पहुँच भएकाहरूले सस्तो या सहुलियत सेवा प्राप्त गर्लान्, तर पहुँच नभएकाहरू उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्छ । उपचारकै कारण महँंगो ऋणको चपेटामा पर्नुपर्छ ।

मुख्य सरकारी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा शैया नै खाली हुन्नन् । खाली पाइहाले पनि प्राप्त लामो सूचीमा लेखिएका औषधिहरूमा चलखेल हुन्छ र हतासमा रहेका बिरामी र तिनका अभिभावकहरूको चरम आर्थिक शोषण हुने गर्छ ।

समाजवाद उन्मुख राष्ट्रमा समाजवाद स्थापनाका लागि हिंसात्मक विद्रोहदेखि वर्षौं जेलनेल भोगेका नेताहरू सत्तामा छन्, जो स्वयंले पनि व्यक्तिको लागि जीजिविषाको महत्त्वलाई राम्रोसँग बुझेका छन् । वर्षौं जेलनेल भोगेका र बिरामी परेका बखत स्तरीय उपचार नपाई कालको ग्रासबाट जोगिएर आएका पनि छन् । त्यसैले संविधानमा मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भनी घोषणा गरिएको होला । यो परिवेशमा समाजवाद भनेको अर्बौंका भ्युटावर, कबर्ड हल, खर्बौंका टनेलको यात्राभन्दा सहज, सस्तो एवं स्तरीय उपचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, भोजनको प्रबन्ध महत्त्वपूर्ण हुन् । संविधानद्वारा बाध्यकारी भइसकेपछि सरकारी, सार्वजनिक मात्रै होइन, राज्यबाट सोधभर्ना हुनेगरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा समेत निःशुल्क उद्धार र उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

रहरले होइन, आर्थिक अभावका कारण बाध्य भई सकिनसकी मोफसलदेखि राजधानीका त्रिवि शिक्षण, वीर, कान्ति, प्रसूति आदि सरकारी अस्पतालहरूको आकस्मिक कक्षमा पुगेपछि या पुर्‍याएपछि बिरामी र आफन्तले अकालमा जोगिने/जोगाइने आशाले राहतको सास फेर्न नपाउँदै जब स्वास्थ्यकर्मीले आकस्मिक कक्षको शैया खाली नरहेको बताउँछन्, तब निराश बन्छन् । अझै रुखो बोली र व्यवहारले त झनै आहत हुन पुग्छन् । अनि सुरु हुन्छ, तिनै अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले काम गर्ने वरिपरिका अस्पतालहरूतिर बिरामी ओसार्ने प्रक्रिया । ती निजी अस्पतालहरूको उपचारको मूल्य पनि उदेकलाग्दो छ । मान्छेको पहुँच र चेतनाको स्तर अनुसार टाठाबाठाको सामान्य एपेन्डिक्सको शल्यक्रिया सहितको उपचार ५०,००० देखि ७०,००० रुपैयाँसम्ममा हुनसक्छ भने पहुँच नभएका सिधासाधाहरूलाई ढाडै सेकिनेगरी डेढ/दुई लाखसम्म पनि लाग्न सक्छ ।

संविधानले मौलिक हकबारे स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । मौलिक हक भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्रै होइन, बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार पनि हो । कुनै पनि नागरिक उपचार नपाएर अकालमा मर्नु या अंग गुमाएर जीवनभर अपांग हुने स्थिति समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक मुलुकमा रहनु हुन्न ।

कुनै पनि व्यक्ति बिरामी हुने बित्तिकै राज्यका तीनै तहका सरकारहरूबाट आकस्मिक या हट नम्बर प्रदान गरिनुपर्छ । सो नम्बरमा सम्पर्क गरी उनको तुरुन्तै उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । नजिकैको सरकारी या निजी स्वास्थ्य संस्थाले निसर्त र आवश्यकता अनुसार निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यदि सो नगरी बिरामीको अकालमा मृत्यु हुनगए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

आकस्मिक सेवा निःशुल्कमात्रै होइन, स्तर र तह अनुसार यसको विस्तार हुनुपर्छ । एपेन्डिक्स, सिजरियन आदि शल्यक्रिया दोस्रो तहको अस्पतालदेखि उपलब्ध हुनुपर्छ । यदि स्थानीय अस्पतालहरूमा उपलब्ध हुन नसके ‘रिफर’को व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले जस्तो मोफसलका सरकारी अस्पतालहरूमा दलाल र एम्बुलेन्सवालाहरूले निहित स्वार्थका लागि भड्काउने र सम्भव हुने उपचार पनि हुन नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

अनिवार्य उपचार कर या बिमा प्रिमियमको व्यवस्था हुनुपर्छ । आम्दानी नभएका असहाय गरिबहरूको पनि आकस्मिक उपचार निःशुल्क र निसर्त हुनुपर्छ । यसका लागि छुट्टै कोष खडा गर्नुपर्ने या राज्यले त्यसको सोधभर्ना दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । स्वास्थ्यमा अनिवार्य बिमा प्रगतिशील करको माध्यमबाट आवश्यक पर्नेहरूलाई निःशुल्क, आकस्मिक सेवाको सुनिश्चितता हुनैपर्छ । यदि आकस्मिक सेवाको अभावमा वा समयमै उपचार हुन नसकी अकालमा कुनै नागरिकको ज्यान गएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ । हालै घाँटीमा हड्डी अड्किएर जटिल बनेको आफ्नो छोराको ज्यान बचाउन लोकप्रिय जनगायक जीवन शर्माले बाध्य भई उपचारनिम्ति गरेको याचना ठिटलाग्दो छ ।

संविधानमा भनिएको छ, ‘कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन ।’ अब राज्यले संविधान र ऐन अनुसार आकस्मिक सेवा निःशुल्क नगरे अदालतमा मुद्दा दिनुको विकल्प छैन । आकस्मिक सेवाबाट कोही बञ्चित रहे दण्ड, सजाय र क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०८:००
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

के राजनीति, के अपराध ?

राजेन्द्र महर्जन

रौतहटको राजपुरमा बम विस्फोट हुन्छ, एकाध किलोमिटर परको प्रहरी चौकीले सुन्दैन । विस्फोटमा परेर मरेकालाई बोरामा कोचिन्छ र घाइतेहरूलाई बेहोस पारिन्छ, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले राजा इँटाभट्टासम्म तिनलाई पुर्‍याउन ‘एस्कर्टिङ’ गर्छन्, तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कमाण्डलाई ‘थाहा’ हुँदैन ।

विस्फोटमा परेका मानिस इँटाभट्टामा झोसेर काठ र कोइलाजस्तै जलाइन्छन्, तर त्यस्तो जघन्य मानव संहारबारे तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ओमविक्रम राणालाई केही ‘थाहा’ हुँदैन । विस्फोटको भोलिपल्टै मानव संहार भएको निरीक्षण गर्दा पनि प्रहरी महानिरीक्षकले केही देख्दैनन्, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सबै प्रमाण समयमै नष्ट गर्ने महान कर्तव्य जो पूरा गरिसकेका हुन्छन् ।

१२ वर्षमा रौतहटमा प्रहरी प्रमुखका रूपमा १६ जना एसपी पुगिसके, तर तिनीहरूमध्ये १५ जनाले इँटाभट्टामा २० जनाभन्दा बेसीलाई जिउँदै जलाइएको दृश्य देखेनन्, घाइतेहरूका पीडा र मृतकका परिवारका चित्कार सुनेनन् । जसरी आईजीपी राणालाई केही थाहा थिएन, त्यसरी नै गृहसचिव उमेश मैनाली र गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलालाई पनि थाहा हुने कुरै भएन । गृहमन्त्रीदेखि गृहसचिव र आईजीपीहरूलाई सम्झनासमेत नभएको बम विस्फोट अभियुक्त माननीय र उनलाई संरक्षण गर्ने प्रहरी प्रशासनको समवेत भाषामा भन्दा ‘घटना भएकै थिएन ।’

कपोलकल्पित घटना
‘घटना कपोलकल्पित भएको’ ठोकुवा गर्न भ्याएको प्रहरी प्रशासनले बम विस्फोटबारे उजुरी लिएर कहाँ डबल बेकुफी गर्न मिल्छ र ? प्रहरी प्रशासनले सर्वोच्च अदालतलाई समेत राजपुरमा कपोलकल्पित घटना भएको ठोकुवा गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा अगाडि बढाउने झन् सम्भावना नै भएन । आईजीपीदेखि गृहमन्त्री समेतलाई थाहा नभएको घटनाबारे सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बन्जाडेले जान्ने भएर मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नु पनि भएन । सरकार र सरकार चलाउने दलले जे काम गर्न पद, पैसा र जिम्मेवारी दिएका हुन्, त्यसभन्दा भिन्न काम गरी गैरजिम्मेवार कर्तव्य निर्वाह कसरी गर्न मिल्छ र ? अभियुक्त माननीय र भूपू मन्त्रीजस्ता आफ्नो दलका नेता/कार्यकर्ताको समेत सुरक्षा र संरक्षण गर्न नसक्ने भयो भने प्रहरी प्रशासनदेखि महान्यायाधिवक्ता पदमा समेत दलीयकरण गरी घरिघरि बदनाम किन हुने ?

मानव अधिकार आयोग, बार एसोसिएसन र इन्सेकको प्रतिवेदनमा समेत मृतकका आफन्तकै भाषामा आरोप छ, जिल्ला प्रहरीको नेतृत्व दोषीलाई पक्राउ गर्न होइन, घटना लुकाउन र माननीय अभियुक्तलाई सहयोग गर्नमात्र जुटिरहेको छ । यस आरोपमा सत्यको मात्रा बेसी छ, किनभने माथिको अघोषित आदेश र व्यवहार त्यसभन्दा भिन्न हुनसक्ने सम्भावना कम छ । पीडित पक्षले पटक–पटक गुहार गर्दा पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नसमेत नमान्नु, हुलाकमार्फत जाहेरी दर्ता भएपछि पीडितलाई न्याय होइन, अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन प्रहरी लागिपर्नु यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । त्यस्तै उजुरी दर्ता भएपछि प्रहरीले प्रमाणविनाको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाइनु र सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएर ‘केस’ फासफुस गर्ने योजना बनाउनु र त्यही योजना अनुसार महान्यायाधिवक्ता महोदयले पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुमा प्रहरी प्रशासन, सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताले नुनको सोझो गरेका दृष्टान्त हुन् ।

अपराधलाई संरक्षण
सिद्धान्त, संविधान र विधानमा जे–जे लेखिएको भए पनि राजनीतिक दल र त्यसको सरकारको मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार हो– आफ्ना नेता/कार्यकर्ताको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु । आफ्ना नेता/कार्यकर्ताले गरेका अपराधको सुरक्षा एवं संरक्षण गर्न सकिएन भने सरकार टिक्दैन । दल चल्दैन । अन्ततः नेतृत्व विस्थापित हुन्छ । उनीहरूका हजार खत माफ गर्ने ‘उदार दिल’ भएन भने राजनीतिक व्यापारको दोकान नै बन्द गरेर जोगी बन्नुपर्ने हुन्छ । इँटाभट्टा मानव संहारबारे राज्ययन्त्रका धेरै कलपुर्जालाई ‘थाहा’ नहुनु, ‘सम्झना’ नहुनु वा कपोलकल्पित भन्दै घटना लुकाउनमा उद्यत हुनुमा दलीय नेताहरूको उदार दिलको राजनीतिले काम गरेको छ ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा बम विस्फोट र बुथ कब्जा गरेर भए पनि, दर्जनौं मान्छेलाई इँटाभट्टामा जलाएर भए पनि सभासद नबनेका भए कसरी माधव नेपालको सरकारमा श्रम तथा यायायात मन्त्री बन्न पाउँथे र ? त्यसअघि नै उनी सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री बनिसकेका थिए । एकसेएक राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी प्रधानमन्त्रीको उदार दिलका कारण मन्त्री भइखाएका नेताले केही अपराध गरे भन्दैमा उन्मुक्ति नपाउने कुरा भएन ।

अपराधको राजनीतीकरण
आसेपासेका अपराध नदेख्ने उदार दिलको राजनीतिकै कारण शेरबहादुर देउवा हठात् आगो भएका हुन्, ‘१२ वर्ष अघिको मुद्दा ब्युँताउन पाइन्छ ?’ कानुनका बाह्रखरी थाहा नपाएर होइन, आफ्ना नेता/कार्यकर्तालाई बचाउने शिक्षामा डिग्रीधारी भएकै कारण उनी उत्तेजित भएको कुरा जगजाहेर छ । विडम्बना, मानव संहारको अपराध लागेका नेता/कार्यकर्तालाई सत्ता, शक्ति, सम्पत्तिको आधारमा उन्मुक्ति दिन सकिन्छ र ‘लोकतन्त्र र कांग्रेसमाथि गरेको योजनाबद्ध आक्रमण’ भएको आरोपलाई ढालको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने रुग्ण मानसिकताले कहीं कतै पनि प्रतिपक्षीय राजनीति झल्काउँदैन । सत्ता, शक्ति, सम्पत्तिका लागि राज गर्ने राजनीतिमा नीति, नैतिकता र न्यायजस्ता मूल्य–मान्यतालाई इँटाभट्टामा पोलिएकै कारण ‘लोकतन्त्र जल्न थालेको’ र ‘प्रतिपक्षीयता खरानी भएको’ तथ्य बुझ्न गाह्रो पर्दैन । देउवा वा उनीजस्ता धेरै नेतामा भ्रम छ– लोकतन्त्र र आफ्नो दल पर्यायवाची हुन्, एकबिना अर्कोको अस्तित्व समाप्त हुन्छ ।

चाहे सत्तापक्षी होस् या विपक्षी दल, तिनले सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका लागि अपराधलाई राजनीतिक सुरक्षा र संरक्षण दिँदै आएका छन् । फलस्वरुप अपराधको वनमारा झार झ्यांगिँदो छ । टोले दादादेखि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय डनसमेत दलका नेता/कार्यकर्ता हुने भएकाले अपराधको राजनीतीकरण तीव्र र सघन भएको हो । सबै खाले साना–ठूला भ्रष्टाचार, बलात्कार, दलन, उत्पीडन र हिंसाका घटनाका अभियुक्तको पक्षमा सत्तापक्षी र विपक्षी दल, सरकार, प्रहरी प्रशासनको मिलेमतो, दलबाट नियुक्त न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताको सहयोग अपराधको राजनीतीकरणकै द्योतक हुन् । १२ वर्षसम्म दबाइएको बम विस्फोट र त्यसको अभियुक्त आलमको संरक्षणले राजनीतिको अपराधीकरणतिर बलियो संकेत गरेको छ ।

राजनीतिको अपराधीकरण
अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणबीच कुनै स्पष्ट सीमारेखा कोर्न कठिन हुँदैछ । कुन कहाँबाट सुरु हुन्छ र कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ, भेउ पाउन गाह्रो हुनथालेको छ । अध्येता अरविन्द जैनका अनुसार भारतीय राजनीतिमा अपराधीहरूको संख्या बढ्दैछ । सन् २००४ मा २४ प्रतिशत आपराधिक पृष्ठभूमिका सांसद थिए, त्यो संख्या २००९ मा ३० प्रतिशत र २०१४ मा ३४ प्रतिशत पुगेको छ । यस्ता बाहुबलीहरू पहिले राजनीतिक नेताहरूलाई समर्थन र सहयोग गर्थे, पछि उनीहरूमै राजनीतिक मैदान कुद्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेपालमा आपराधिक पृष्ठभूमिका सांसद कति भए ? अध्ययन भएको छैन । एकपछि अर्को आपराधिक प्रकरणले गर्दा अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ ।

राजनीति र अपराधको अवैध बिहेवारी कुनै नीति–नैतिकताको प्रश्नमात्रै होइन, जुन सद्चरित्रको अभ्यासबाट हल होस् । यो गोप्य मतदान, बहुमतमाथि आधारित संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासबाट समाधान हुने सरल समस्या पनि होइन । किनभने संसदीय लोकतन्त्रमा बुथ क्याप्चर गरेर होस् या मतदातालाई किनेर वा मारेर होस्, जसरी पनि चुनाव जित्नैपर्ने निर्वाचन प्रणालीले राजनीति र अपराधको अवैध बिहेवारीलाई बढाएको छ ।

भारतीय पत्रकार पुण्यपसुन लेख्छन्, ‘जब क्रिकेटर बनेर नाम कमाउँछन्, त्यसपछि राजनीतिमा आउँछन्, जब एथलेट बनेर मेडल जित्छन् अनि राजनीतिमा, जब हलिवुडमा चम्किन्छन् अनि राजनीतिमा, जब पत्रकारिता गर्दै सम्पादक बन्छन्, अन्त्यमा राजनीतिकै आहालमा कुद्छन् ।’ सबैलाई मोहित र आकर्षित गरिरहेको सत्ता–शक्तिको फोहोरी राजनीति नै हरेक अपराधको जड भएको छ । यही मोह र आकर्षण अपराधी, भ्रष्टाचारी, पीडक र पुँजीपतिमा पलाउनु अनि आपराधिक दुष्कर्म र राजनीतिक शक्तिको गठबन्धनबाट भ्रष्ट, हिंस्रक र अनैतिक दलतन्त्र बन्नु कुन अनौठो भयो र ?

लोकतान्त्रिक भनिने दल, लोकतन्त्रको नाममा अभ्यास गरिने संरचना र प्रक्रियाले पनि समाजका सबैजसो खराबी, विशेषगरी हिंसा र अपराधलाई यति धेरै संरक्षण दिएका र अपराधीलाई उपयोग गरेका छन् कि अपराधीहरूका मनमा जसरी पनि उन्मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भइसकेको छ । एकपछि अर्को नेता/कार्यकर्ता अनेक खालका आपराधिक कर्ममा संलग्न देखिनु, अपराधीहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि दल, प्रशासन, अदालत परिचालित हुनु अनि त्यस विरुद्ध कुनै जनआन्दोलन सिर्जना नहुनु डरलाग्दो फक्ष हो ।
ट्‌वीटर : @raharjan72

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्