बहकिएको रेल बहस

विशाल चालिसे

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणसँगै नेपाल–चीन रेलमार्गको बहस फेरि सतहमा आएको छ । भ्रमण क्रममा दुई देशबीच बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त अध्ययनलाई चाहिने करिब २ अर्ब रुपैयाँ चीन सरकारबाट अनुदान पाइने लगभग तय छ । यसलाई कतिपयले चीनले अब रेल बनाइदिन्छ भनेर बुझेका छन् ।

अरूले भने अपेक्षाकृत रेल निर्माणमा अनुदानको ‘सरप्राइज प्याकेज’ घोषणा नहुनुलाई रेल नआउने संकेतका रूपमा लिएका छन् । समग्रमा एक पक्ष रेल जसरी पनि आउनुपर्ने कुराको वकालत गर्दैछ भने अर्को पक्ष नेपालको लागि रेल काम नभएको फैसला सुनाउन तल्लिन छ ।

खासमा अहिले हामीसँग रेल निर्माणबारे सुसूचित निर्णय गर्न आवश्यक विभिन्न पाटाबारे यथेष्ट जानकारी नै छैन । रेलको प्राविधिक र अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक पाटोबारे छलफल नै नभई रेलको आवश्यकता र उपादेयतामा निर्णय गर्न असम्भव छ । तर हचुवाको भरमा यही वा त्यही भनेर ठोकुवा गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति पुरानै हो । दुबै प्रवृत्ति प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि सहयोगी त छैनन् नै, जनसाधारणलाई समेत गलत भ्रममा पार्नेसम्मका घातक देखिन्छन् ।

रेलमार्ग निर्माणमा हालसम्म प्राप्त सबैभन्दा भरपर्दो जानकारीको स्रोत चाइना रेलवे फर्स्ट सर्वे एन्ड डिजाइन इन्स्टिट्युट ग्रुप कम्पनीले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेर नेपाली तथा चिनियाँ सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई बुझाएको प्रतिवेदन हो । सम्बन्धित सरकारहरूले आधिकारिक रूपमा प्रकाशित गरेको नपाइएकोले यसलाई अनौपचारिक प्रतिवेदनको रूपमा बुझ्न ठीक हुन्छ । सिगात्से काठमाडौं रेल निर्माणका विभिन्न पक्षलाई समेटेर बनाइएको मस्यौदा प्रतिवेदन सन् २०१८ मा तयार भएको हो । प्रतिवेदनले प्राविधिक पक्षलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।

प्रतिवेदनमा नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माण इन्जिनियरिङ, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूगर्भीय र पर्यावरणीय आदिको दृष्टिकोणबाट अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको बताइएको छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘नेपाल–चीन रेलमार्ग ४ हजारदेखि ५ हजार मिटरसम्मको उचाइमा भएर आउने भएकोले त्यस क्षेत्रको भूगर्भीय र मौसमी अवस्था पूर्णरूपमा ज्ञात छैन र पठारमा हुने उच्च अल्पाइन जलवायुले रेल लाइन निर्माणमा पार्न सक्ने प्रभावलाई अझ बढी अनुसन्धान गरी अर्को चरणमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

त्यसैगरी प्रतिवेदन अगाडि भन्छ, ‘केरुङ–काठमाडौं खण्ड पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र हुँदै जान्छ । उक्त क्षेत्रमा ठूला अस्थायी संरचनाहरू बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा अर्को चरणमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यसैगरी पर्यावरणले गर्दा संरक्षण क्षेत्रमा कुनै पनि फोहोर फाल्न नपाइने नियम भएकाले निर्माणबाट आउने कुँडाकर्कटहरूलाई रेल लाइन नजिकै कतै विसर्जन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि निर्क्योल हुन जरुरी छ । जाडो मौसममा तथा निर्माण क्षेत्रबाट टाढा कुँडाकर्कटहरू विसर्जन गर्नुपरेमा अझ कठिन हुने हुँदा अतिरिक्त लजिस्टिकल व्यवस्थापनबारे सोच्नुपर्छ, यसले लागत पनि बढाउँछ ।’

यस बाहेक रेलमार्ग रहने क्षेत्रमा पातलो जनघनत्व, अविकसित अर्थतन्त्र तथा अपर्याप्त बिजुली आपूर्ति छ । केरुङ–काठमाडौं खण्डमा सुरुङ र पुलको अंश करिब ९८ प्रतिशत छ र सुरुङ निर्माणमा अत्यधिक मात्रामा बिजुली खपत हुन्छ । यसले गर्दा रेल निर्माणमा जानुअघि अस्थायी र स्थायी विद्युत आपूर्ति योजना निर्धारण गर्न जरुरी हुन्छ । जटिल भूबनोट र अस्थायी सडकका माझ पावर स्टेसनहरू निर्माण कठिन हुनु पनि रेल निर्माणको चुनौती हो । यी प्राविधिक चुनौती पार गरेर उच्च हिमाली क्षेत्र छिचोलेर आउनुपर्ने भएकोले नेपाल–चीन रेल निर्माणको सफलता अद्वितीय नै हुन जान्छ ।

रेलमार्गको प्राविधिक जटिलताको पाटो नौलो भने होइन । चीनको तिब्बत क्षेत्रको भूबनोट पनि लगभग नेपालकै उत्तरी भेगजस्तै छ । चीनले विगत दुई दशकमा रेल प्रविधिमा ठूलो प्रगति हासिल गरेर तिब्बतमा लामो रेल सञ्जाल निर्माण गरेको छ । यसले नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माण असम्भवचाहिँ छैन भन्ने देखाउँछ । आयोजनाको निर्माण लागत बढ्ने भने निश्चित छ । त्यसैले रेलमार्ग बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न प्राविधिक त हो नै, महत्त्वपूर्ण पाटो आर्थिक पनि हो ।

तर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको वित्तीय र आर्थिक पाटोको विश्लेषण अत्यन्त कमजोर र सतही छ । करिब २ सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा वित्तीयलाई तीन पृष्ठ र आर्थिकलाई जम्मा एक पृष्ठमा सीमित गरिएको छ । वित्तीय आन्तरिक दर नकारात्मक ४.६ देखि ०२७ प्रतिशतसम्म गणना गरिएको छ भने खुद नाफा नकारात्मक १०.२ प्रतिशत देखाइएको छ । अधिकतम लागत तथा वस्तु र यात्रुको कम चापलाई मध्यनजर गरेर गणना गर्दा लगानीको प्रतिफल औसत नकारात्मक ४.६ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । तर यसैलाई देखाएर रेल घाटाको आयोजना हो भन्नु भ्रामक निष्कर्ष हुन जान्छ । भौतिक पूर्वाधार त्यसमा पनि परिवहनका आयोजनाहरूको सम्भाव्यता निर्धारणका लागि वित्तीयभन्दा पनि समष्टिगत आर्थिक प्रतिफललाई हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यसैले बहसको पहिलो विषय नेपाल–चीन रेलले ल्याउने सम्भावित आर्थिक फाइदाहरू के हुनसक्छन्, त्यसको विश्लेषण गर्नु हो । उदाहरणका लागि अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानबेरामा बनेको मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययनमा यात्रुबाट टिकट बापत उठ्ने रकमको मात्रा एकदमै न्यून थियो । बरु रेलले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष फाइदाहरू जस्तै समयको बचत, सडक दुर्घटनामा आउने कमी, जग्गाको मूल्य वृद्धि, फोहोर संकलनमा आउने सुधार, ऊर्जा बचत, निजी सवारीलाई विस्थापित गर्दा वातावरणमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव, उत्पादकत्व सुधार लगायतका फराकिला आर्थिक प्रभावहरूलाई समेटिएको थियो । यति गर्दा पनि प्रतिफल लागतको अनुपात जम्मा १.२ः १ थियो । नेपाल–चीन रेलमा के त्यस्ता फाइदाका (वा घाटाका) अवसरहरू होलान् ? भारतसँगको निर्भरता घट्ने कुराको मौद्रिक मूल्य हुने कि नहुने ? हुने भए रेललाई त्यसको कति श्रेय दिने ? आदि प्रतिनिधि प्रश्न हुन सक्छन् ।

बहसको अर्को विषय रेलबाट के व्यापार गर्ने भन्ने हो, जुन अन्योलमै छ । नेपालबाट खाली नै पठाउन रेल किन भन्नेलाई भारतबाट आएको ट्रकचाहिँ के लिएर फर्किन्छ भनेर पनि सोध्न सकिन्छ । समस्या रेल वा ट्रकमा होइन, हाम्रो अर्थतन्त्र वा उत्पादन क्षमतामा छ । मुख्य विषय, रेलमार्ग वा सडक साधनमात्र हुन्, साध्य होइनन् । रेलको उपादेयता अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा खोज्नुपर्छ । बहस अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा सुधार गरी रेलबाट फाइदा लिनेबारे केन्द्रित हुन जरुरी छ । रेलको काम भनेको परनिर्भरता विना करिब १.३ अर्ब मध्यमवर्गीय उपभोक्तासँग जोड्नु हो । संसारका सबै देश चिनियाँ उपभोक्तासम्म कसरी पुग्ने भनेर लागिरहन्छन् । हामीले पनि तिनीहरूलाई बेच्न सकिन्छ भनेर सोच्नु र सोही अनुसार अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनेबारे छलफल केन्द्रित गर्नु बढी श्रेयस्कर हुन्छ ।

यसै पनि रेल आज आउने होइन न त आजैका लागि निर्माण हुने हो । सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको खण्ड निर्माणमा ६.५ वर्ष र काठमाडौंसम्मको खण्डका लागि ९ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । त्यसमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन र अन्य प्रक्रियागत कामका लागि लाग्ने समयसहित कुनै अवरोध विना काम हुँदा पनि रेल गुड्न करिब डेढ दशक लाग्ने निश्चित छ । के डेढ–दुई दशकपछि पनि नेपालको अर्थतन्त्र यस्तै रहिरहला ? वा हामीले यस्तै राखिराख्ने ? आगो लागेपछि कुवा खनेर हुँदैन । अहिलेदेखि योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्न जरुरी हुन्छ । सरकारले पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछ । रेललाई आवश्यक विद्युत आपूर्तिका संरचनाहरू पनि विस्तारै त्यो क्षेत्रमा बन्दैछन् । के यो ठूला आयोजनाका लागि उपयुक्त समय र प्रक्रिया हो कि होइन ? दीर्घकालीन सोच राख्न नै हामीले बलियो सरकार बनाएको हैन र ?

यसैगरी बहसको अर्को विषय रेल आयोजना नेपालको वित्तीय क्षमताको तुलनामा निकै ठूलो हो । यसले रेलमा लाग्ने रकम अन्य विकल्पमा लगाउन सकिन्छ, जस्तो भइरहेको सडकको स्तरोन्नति वा नयाँ अन्तर्देशीय राजमार्ग निर्माण वा त्यस्तै । छलफलको विषय विभिन्न विकल्पहरू बीचको छनोट हो । त्यसैले रेल निर्माण गर्ने वित्तीय संरचना महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । चीनले अनुदान दिने भए नेपालको स्रोत कम लाग्छ, तर यसले रेल नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । उसले अरु आयोजनाका लागि अनुदान नदिन सक्छ । यस्तोमा सडकभन्दा रेल बनाउँदै नेपाली लगानीको बढी प्रतिफल आउन सक्छ । त्यसैले रेल बन्यो भने नेपाल पनि श्रीलङ्काजस्तै ऋण पासोमा फँस्नेछ भनेर अनुमान गर्नुभन्दा पहिला वित्तीय संरचना कस्तो बन्यो भने नेपालले स्वीकार गर्न सक्ने र कस्तो भयो भने नेपाललाई फाइदा हुन्न भन्ने खाका नै बहसको विषय बन्नुपर्छ । तसर्थ विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बन्दा वित्तीय व्यवस्थापनका सम्भावित सबै परिदृश्यको विश्लेषण र बहस हुन जरुरी हुन्छ । यसले मात्र सही निचोडमा पुर्‍याउन मद्दत गर्छ ।

अर्को बहस, रेलले गर्ने वातावरणीय क्षतिबारे हो । रेलको बाटो संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ, जुन कमजोर पर्यावरणीय खण्ड पनि हो । तर हाम्रो घर अगाडि बनेको सडक गायत सबै भौतिक संरचनाले प्राकृतिक वातावरणको क्षय गर्छ । रेलले गर्ने क्षतिको मूल्याङ्कन कति हो ? क्षति न्यूनीकरणका उपाय के–के हुन् ? त्यसले निर्माण लागत कतिले बढाउँछ ? त्यसैको अर्को पाटो रेलले गर्ने पर्यावरणको संरक्षण पनि हो । रेलले गर्दा अन्य माध्यमहरूमा हुने वातावरण विनाश वा प्रदूषणको कमीलाई कसरी हिसाब गर्ने ? जस्तो– जलमार्गबाट सामान ढुवानी गर्दा जहाजले गर्ने कार्बन उत्सर्जनलाई रेलले गर्ने विस्थापनलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ? त्यसैले रेलले गर्ने सकारात्मक वा नकारात्मक दुबै खाले ‘एक्टर्न्यालिटिज’लाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

यी त प्रतिनिधि सवालमात्रै हुन्, रेल बारेमा यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्, सूचना वा तथ्याङ्क अभावले । देश अहिले महत्त्वपूर्ण अर्थराजनीतिक कालबाट गुज्रिरहेको छ, जसको दूरगामी असर रहनेछ । यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा रमाइलो र राजनीतिक विचारधारा प्रेरितभन्दा तथ्यमा आधारित गम्भीर बहसको खाँचो छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संसदीय समितिको अनादर

सम्पादकीय

कार्यपालिकालाई संसद्‌मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने भूमिकामा रहेका संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशनको पालना गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ । ‘मिनी संसद्’ मानिने यी समितिहरूका निर्देशन तथा सुझावलाई अटेर गर्ने सरकारी कार्यशैली संसदीय व्यवस्थाकै मूल्य–मान्यताविपरीत छ । संसदीय समितिहरूको दायित्व कानुन निर्माणका लागि विधेयकबारे छलफल गर्नु मात्र होइन, सरकार तथा राज्यका निकायका कामकारबाही अध्ययन–अनुगमन गरी सचेत/ध्यानाकर्षण गराउनु तथा निर्देशन दिनु पनि हो ।

सरकारले संसदीय समितिहरूको निर्देशन जति कार्यान्वयन गर्छ, त्यति नै सिंगो संसद्कै प्रतिष्ठा वृद्धि हुन्छ र लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बन्दै जान्छ । तसर्थ, समितिका निर्देशन/सुझावहरूलाई सरकारले आफ्नो काममा अनावश्यक अंकुश लगाउने कदमका रूपमा बुझ्नु हुँदैन ।

संघीय संसद्का दुवै सभाअन्तर्गतका संयुक्त दुई र राष्ट्रिय सभाका ४ सहित १६ वटा समितिहरू सबैले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ । धेरैजसो सुझाव/निर्देशनको सरकारले कार्यान्वयन नै गर्दैन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेकपा नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको सर्लाहीमा भएको हत्याको साताभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन होस् या अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतसँग तत्काल कुराकानी गरेर सीमाका जंगे पिलर पुनःस्थापित गर्न र मिचिएको जमिनको अवस्था यकिन गर्न सरकारलाई दिएको पाँचबुँदे निर्देशन– यस्ता अधिकांश निर्देशनको सरकारले कार्यान्वयन गरेकै छैन । कतिपय निर्देशनको भोलिपल्टैदेखि सरकारले प्रतिवाद गरेको उदाहरणसमेत छन् ।

आफूअनुकूलका निर्देशन मात्र कार्यान्वयन गर्ने अरूलाई त्यसै थन्काउने सरकारी प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अनादर गरेको छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा यस्तो रबैया देखाउनु प्रकारान्तरले जनताकै अपमान गर्नु हो । निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असम्भव भए बरु सरकारले त्यसबारे संसदीय समितिलाई जानकारी गराउन सक्छ । पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पनि सक्छ । यसका लागि कार्यान्वयन गर्न नसक्नुका कारणबारे समितिसमक्षप्रस्ट्याउनुपर्छ । अनि मात्रै सरकारको कर्तव्य पूरा हुन्छ र संसद्को साख पनि जोगिन्छ । तर समितिले निर्देशन दिने र सरकारले नटेर्ने अवस्था रहिरहे संसदीय पद्धतिमै हानि पुग्छ ।

सरकारलाई जवाफदेही तुल्याउने सन्दर्भमा संसदीय समितिको भूमिका सिंगो संसद्को भन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ किनकि यो बाह्रैमास सक्रिय हुन सक्छ, संसद् जस्तो अधिवेशन भएका बेला मात्र होइन । र, यी समितिहरूमा संसद्मा भन्दा विस्तृत रूपमा विषयवस्तुमाथि छलफल गर्न पनि सम्भव हुन्छ । सरकारले गरेका गलत कामकारबाहीलाई लगाम लगाउने भूमिकामा यी समितिहरू जति सक्रिय र प्रभावकारी बन्छन्, संसदीय व्यवस्था त्यति नै मजबुद हुँदै जान्छ । तर सरकारी अटेरीले यस्ता निर्देशन तथा सुझाव औपचारिकतामा मात्र सीमित भइरहेका छन् । सरकारले बुझ्नुपर्छ– जनप्रतिनिधिहरूको काम नै नीति–नियम बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने हो । त्यसैले, जतिसुकै बलशाली वा बहुमतको सरकार भए पनि संसदीय समितिहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी बन्दा सरकारका काम व्यवस्थित र प्रभावकारी मात्र बन्दैनन्, संसदीय व्यवस्था पनि मर्यादित बन्दै जान्छ ।

संसदीय समितिहरूको निर्णयको परिपक्वतामा पनि प्रश्न नभएका होइनन् । कतिपय अवस्थामा समितिहरूले कानुनसम्मत, वस्तुपरक, निष्पक्ष र व्यावहारिक निर्देशन/सुझाव नदिएको टिप्पणी सुनिन्छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले नै लोकसेवासम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएको उदाहरणसमेत छ । समितिहरूले कतै ‘निर्देशनका लागि निर्देशन’ दिइरहेका त छैनन् भन्ने आशंका पनि गरिन्छ । समितिहरूले आफ्ना निर्देशनउपर भएको प्रगतिबारे तथ्यांक राख्ने, ताकेता र अनुगमन गर्ने गरेको पाइँदैन । समितिहरूबीचै क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद पनि भएका छन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको काम त ‘कर्मकाण्ड’ पूरा गर्नेजस्तो मात्रै छ ।

तसर्थ, संसदीय समिति स्वयंले पनि आफूभित्रको बहुमतको बलमा होइन, पर्याप्त अध्ययन–अवलोकन गरेर जायज निर्देशन/सुझाव मात्र दिने थिति बसाल्नुपर्छ । जटिल विषय छ भने विज्ञहरूसित सरसल्लाह गरेर वैधताको कसीमा खरो उत्रन सक्ने निर्देशन मात्र दिनुपर्छ । समितिसित सरकारलाई अप्ठेरो बनाउने नियत होइन, विधिको बाटो हिँडाउने र सुधारको प्रयत्न गर्न लगाउने सदीक्षा हुनुपर्छ । सरकारले कुन नीति उल्लंघन गरेको हो प्रस्ट्याउनुपर्छ, हचुवाका भरमा र राजनीतिक लेखाजोखा गरेर निर्देशन दिनु हुँदैन ।

संसदीय समितिले आफूलाई सुधार्दै लैजान आवश्यक त छँदै छ तर उसका केही कमजोरी औंल्याएर आफूअनुकूल नभएका सबै निर्देशन पालना नगर्ने भूल सरकारले गर्नु हुँदैन । संसदीय समितिहरूका निर्देशन पालना नहुनु भनेको व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हाबी हुन खोजेको संकेत हो, जुन संसदीय व्यवस्थाकै मर्म प्रतिकूल छ । सरकारको यस्तो बलमिच्याइँले कार्यपालिकाका अघि व्यवस्थापिका निरीह बन्ने मात्र होइन, यो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा राज्य व्यवस्थालाई नै क्षति पुग्छ । तसर्थ, राज्यका सम्बद्ध निकायहरूले मनन गर्नुपर्छ– संसदीय लोकतन्त्रमा जनउत्तरदायी शासनको आम अनुभूति त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जतिबेला संसदीय समितिहरूले सरकारका कामकारबाहीमाथि उचित निगरानी तथा मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन दिन्छन् र सरकारले पनि त्यसको पालना गर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT