संसदीय समितिको अनादर

सम्पादकीय

कार्यपालिकालाई संसद्‌मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने भूमिकामा रहेका संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशनको पालना गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ । ‘मिनी संसद्’ मानिने यी समितिहरूका निर्देशन तथा सुझावलाई अटेर गर्ने सरकारी कार्यशैली संसदीय व्यवस्थाकै मूल्य–मान्यताविपरीत छ । संसदीय समितिहरूको दायित्व कानुन निर्माणका लागि विधेयकबारे छलफल गर्नु मात्र होइन, सरकार तथा राज्यका निकायका कामकारबाही अध्ययन–अनुगमन गरी सचेत/ध्यानाकर्षण गराउनु तथा निर्देशन दिनु पनि हो ।

सरकारले संसदीय समितिहरूको निर्देशन जति कार्यान्वयन गर्छ, त्यति नै सिंगो संसद्कै प्रतिष्ठा वृद्धि हुन्छ र लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बन्दै जान्छ । तसर्थ, समितिका निर्देशन/सुझावहरूलाई सरकारले आफ्नो काममा अनावश्यक अंकुश लगाउने कदमका रूपमा बुझ्नु हुँदैन ।

संघीय संसद्का दुवै सभाअन्तर्गतका संयुक्त दुई र राष्ट्रिय सभाका ४ सहित १६ वटा समितिहरू सबैले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ । धेरैजसो सुझाव/निर्देशनको सरकारले कार्यान्वयन नै गर्दैन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेकपा नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको सर्लाहीमा भएको हत्याको साताभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन होस् या अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतसँग तत्काल कुराकानी गरेर सीमाका जंगे पिलर पुनःस्थापित गर्न र मिचिएको जमिनको अवस्था यकिन गर्न सरकारलाई दिएको पाँचबुँदे निर्देशन– यस्ता अधिकांश निर्देशनको सरकारले कार्यान्वयन गरेकै छैन । कतिपय निर्देशनको भोलिपल्टैदेखि सरकारले प्रतिवाद गरेको उदाहरणसमेत छन् ।

आफूअनुकूलका निर्देशन मात्र कार्यान्वयन गर्ने अरूलाई त्यसै थन्काउने सरकारी प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अनादर गरेको छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा यस्तो रबैया देखाउनु प्रकारान्तरले जनताकै अपमान गर्नु हो । निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असम्भव भए बरु सरकारले त्यसबारे संसदीय समितिलाई जानकारी गराउन सक्छ । पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पनि सक्छ । यसका लागि कार्यान्वयन गर्न नसक्नुका कारणबारे समितिसमक्षप्रस्ट्याउनुपर्छ । अनि मात्रै सरकारको कर्तव्य पूरा हुन्छ र संसद्को साख पनि जोगिन्छ । तर समितिले निर्देशन दिने र सरकारले नटेर्ने अवस्था रहिरहे संसदीय पद्धतिमै हानि पुग्छ ।

सरकारलाई जवाफदेही तुल्याउने सन्दर्भमा संसदीय समितिको भूमिका सिंगो संसद्को भन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ किनकि यो बाह्रैमास सक्रिय हुन सक्छ, संसद् जस्तो अधिवेशन भएका बेला मात्र होइन । र, यी समितिहरूमा संसद्मा भन्दा विस्तृत रूपमा विषयवस्तुमाथि छलफल गर्न पनि सम्भव हुन्छ । सरकारले गरेका गलत कामकारबाहीलाई लगाम लगाउने भूमिकामा यी समितिहरू जति सक्रिय र प्रभावकारी बन्छन्, संसदीय व्यवस्था त्यति नै मजबुद हुँदै जान्छ । तर सरकारी अटेरीले यस्ता निर्देशन तथा सुझाव औपचारिकतामा मात्र सीमित भइरहेका छन् । सरकारले बुझ्नुपर्छ– जनप्रतिनिधिहरूको काम नै नीति–नियम बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने हो । त्यसैले, जतिसुकै बलशाली वा बहुमतको सरकार भए पनि संसदीय समितिहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी बन्दा सरकारका काम व्यवस्थित र प्रभावकारी मात्र बन्दैनन्, संसदीय व्यवस्था पनि मर्यादित बन्दै जान्छ ।

संसदीय समितिहरूको निर्णयको परिपक्वतामा पनि प्रश्न नभएका होइनन् । कतिपय अवस्थामा समितिहरूले कानुनसम्मत, वस्तुपरक, निष्पक्ष र व्यावहारिक निर्देशन/सुझाव नदिएको टिप्पणी सुनिन्छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले नै लोकसेवासम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएको उदाहरणसमेत छ । समितिहरूले कतै ‘निर्देशनका लागि निर्देशन’ दिइरहेका त छैनन् भन्ने आशंका पनि गरिन्छ । समितिहरूले आफ्ना निर्देशनउपर भएको प्रगतिबारे तथ्यांक राख्ने, ताकेता र अनुगमन गर्ने गरेको पाइँदैन । समितिहरूबीचै क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद पनि भएका छन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको काम त ‘कर्मकाण्ड’ पूरा गर्नेजस्तो मात्रै छ ।

तसर्थ, संसदीय समिति स्वयंले पनि आफूभित्रको बहुमतको बलमा होइन, पर्याप्त अध्ययन–अवलोकन गरेर जायज निर्देशन/सुझाव मात्र दिने थिति बसाल्नुपर्छ । जटिल विषय छ भने विज्ञहरूसित सरसल्लाह गरेर वैधताको कसीमा खरो उत्रन सक्ने निर्देशन मात्र दिनुपर्छ । समितिसित सरकारलाई अप्ठेरो बनाउने नियत होइन, विधिको बाटो हिँडाउने र सुधारको प्रयत्न गर्न लगाउने सदीक्षा हुनुपर्छ । सरकारले कुन नीति उल्लंघन गरेको हो प्रस्ट्याउनुपर्छ, हचुवाका भरमा र राजनीतिक लेखाजोखा गरेर निर्देशन दिनु हुँदैन ।

संसदीय समितिले आफूलाई सुधार्दै लैजान आवश्यक त छँदै छ तर उसका केही कमजोरी औंल्याएर आफूअनुकूल नभएका सबै निर्देशन पालना नगर्ने भूल सरकारले गर्नु हुँदैन । संसदीय समितिहरूका निर्देशन पालना नहुनु भनेको व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हाबी हुन खोजेको संकेत हो, जुन संसदीय व्यवस्थाकै मर्म प्रतिकूल छ । सरकारको यस्तो बलमिच्याइँले कार्यपालिकाका अघि व्यवस्थापिका निरीह बन्ने मात्र होइन, यो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा राज्य व्यवस्थालाई नै क्षति पुग्छ । तसर्थ, राज्यका सम्बद्ध निकायहरूले मनन गर्नुपर्छ– संसदीय लोकतन्त्रमा जनउत्तरदायी शासनको आम अनुभूति त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जतिबेला संसदीय समितिहरूले सरकारका कामकारबाहीमाथि उचित निगरानी तथा मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन दिन्छन् र सरकारले पनि त्यसको पालना गर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०७:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मल्लको मनोमानी 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले ३६ वर्षअघि अरूका लालपुर्जा बैंकमा राखेर लिएको ऋण नतिर्दा कैलालीका ४० किसान दोब्बर रकम बुझाएर आफ्नै जग्गा निखन्न बाध्य भए । एक त यत्रो वर्षसम्म जग्गा रोक्का रहनु, त्यसैमाथि अहिले आएर नाहकमा आफ्नो जग्गा आफैंले किन्न पर्नु ।

श्रमजीवी किसान यस्तो दोहोरो मारमा परेका छन् । तर उनीहरूका पीडा बुझिदिनु त परै, कसैले सुनिदिएकोसम्म छैन । यसबारे भलिभाँती जानकार भए पनि प्रदेश र केन्द्र दुवै सरकार मूकदर्शक मात्र बनिरहेका छन् ।

मल्ल परिवारले २०४१/४२ सालतिर कति किसानलाई ललाइफकाइ त कतिलाई धम्क्याएर पुर्जा धितो राखी नेपाल बैंकबाट ९८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । त्यसको साँवाब्याज नतिरेपछि २०४७ सालदेखि मल्ल परिवार त कालोसूचीमा पर्‍यो नै, किसानका लालपुर्जा पनि बैंकमा रोक्का भयो । उनीहरूले आफ्नै जग्गा अंशबन्डा गर्न पाएनन् । किनबेच पनि हुन सकेन ।

मल्ल परिवारले भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल, दुष्यन्त राइस मिल र मालिका ट्रेड सेन्टरका नाममा ऋण लिएको थियो । ती कम्पनी अहिले बन्द छन् । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि मल्ल समूहले ऋण नतिरेपछि किसानहरू आफ्नो जग्गा आफैं किन्न बाध्य भएका हुन् । तीमध्ये धेरै किसान यस्ता छन्– बाजेले धितो राख्न दिएको जग्गा नातिले फुकुवा गर्दै छन् । उनीहरूले अब केही दिनमै आफ्ना लालपुर्जा पाउँदै छन् । अहिलेसम्म ५२ किसानको साढे १ बिघादेखि २२ बिघासम्म जग्गा बैंकमा रोक्का थियो ।

मल्लले खाएको ऋण भुक्तानी गरी किसानले जग्गा फिर्ता गरिरहँदा मल्ल स्वयं भने ढुक्कैले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा उच्च पदमा आसीन छन् । जबकि, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघमा प्रदेश प्रमुखमा उनलाई गरेको नियुक्त नै संविधान र कानुनविपरीत छ । संविधानको धारा १६४ को व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्ति प्रदेश प्रमुखका लागि योग्य हुन संघीय सांसद हुन आवश्यक सबै योग्यता पूरा भएको र कुनै पनि कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्छ ।

बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुन कानुनत: अयोग्य ठहरिन्छ । तर २८ वर्षदेखि कालोसूचीका ऋणी रहेका व्यक्तिलाई देउवा सरकारले प्रदेश ७ को नेतृत्व सुम्पिदियो । प्रदेशमा कानुनको पालना र सुशासन कायम राख्नमा प्रमुख जिम्मेवार र आदर्श बन्नुपर्ने व्यक्तिले नै कानुनको अवज्ञा गरिरहेको छ भने अरूको हालत के होला ? आफैं कानुन पालना नगर्ने व्यक्तिबाट विधिको शासन स्थापित होला भनेर प्रदेशवासीले कसरी अपेक्षा गर्ने ?

मल्ल परिवारले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज एकमुस्ट हिसाब गर्दा करिब ४० करोड रुपैयाँ पुग्छ । यो सर्वसाधारण जनताको पैसा हो । नागरिकले मिहिनेत गरी कमाएको पैसा बैंकमा निक्षेप गर्छन् । त्यही पैसाबाट बैंकले ऋण दिने हो । ऋणीले ऋण नतिर्नु भनेको निक्षेपकर्ता अन्यायमा पर्नु हो । ऋण उठाउने दायित्व सम्बन्धित बैंकको हो । बैंकले नसके राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, ऋण असुली न्यायाधिकरण र न्यायालय सबैले पहल गर्नुपर्छ ।

यो मुद्दामा ऋणीले ऋण तिर्न नसकेर भन्दा पनि शक्ति र पदको आडमा बलमिच्याइँ गरेर कानुन उल्लंघन गरेको प्रस्टै देखिन्छ । ‘म ठूलो मान्छे हुँ, कसले के गर्दो रहेछ’ भन्ने प्रवृत्तिले ऋण नतिरेको पुष्टि हुन्छ । यसमा ऋणी मात्र दोषी छैनन् । गल्ती गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको साटो उल्टै ठूलो जिम्मेवारसहित सम्मान गर्ने सरकार पनि उत्तिकै दोषी छ । यस्तै प्रवृत्ति र सोचले त कुनै पनि पद्धति र कानुन लागू हुन सक्दैनन् चाहे ती जतिसुकै जनपक्षीय र असल किन नहुन् ।

मल्लका यस्ता गैरजिम्मेवार कामबारे सार्वजनिक भएलगत्तैउनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने थियो । बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखका रूपमा रहिरहन कसरी योग्य ठहर्छ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । छानबिन हुन नपर्ने आधार र कारण भए मल्ल स्वयंले पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । मल्लसँगै यस मामलामा सरकार पनि चुकिसकेको छ । सच्चिनका लागि तत्काल उनलाई पदमुक्त गरी छानबिन गर्नुको विकल्प छैन । मल्लले खाएकोऋण किसानलाई तिर्न नलगाइयोस् । किसानलाई हरहालतमान्याय दिलाइयोस् ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT