संसदीय समितिको अनादर

सम्पादकीय

कार्यपालिकालाई संसद्‌मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने भूमिकामा रहेका संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशनको पालना गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ । ‘मिनी संसद्’ मानिने यी समितिहरूका निर्देशन तथा सुझावलाई अटेर गर्ने सरकारी कार्यशैली संसदीय व्यवस्थाकै मूल्य–मान्यताविपरीत छ । संसदीय समितिहरूको दायित्व कानुन निर्माणका लागि विधेयकबारे छलफल गर्नु मात्र होइन, सरकार तथा राज्यका निकायका कामकारबाही अध्ययन–अनुगमन गरी सचेत/ध्यानाकर्षण गराउनु तथा निर्देशन दिनु पनि हो ।

सरकारले संसदीय समितिहरूको निर्देशन जति कार्यान्वयन गर्छ, त्यति नै सिंगो संसद्कै प्रतिष्ठा वृद्धि हुन्छ र लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बन्दै जान्छ । तसर्थ, समितिका निर्देशन/सुझावहरूलाई सरकारले आफ्नो काममा अनावश्यक अंकुश लगाउने कदमका रूपमा बुझ्नु हुँदैन ।


संघीय संसद्का दुवै सभाअन्तर्गतका संयुक्त दुई र राष्ट्रिय सभाका ४ सहित १६ वटा समितिहरू सबैले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ । धेरैजसो सुझाव/निर्देशनको सरकारले कार्यान्वयन नै गर्दैन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेकपा नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता कुमार पौडेलको सर्लाहीमा भएको हत्याको साताभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन होस् या अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भारतसँग तत्काल कुराकानी गरेर सीमाका जंगे पिलर पुनःस्थापित गर्न र मिचिएको जमिनको अवस्था यकिन गर्न सरकारलाई दिएको पाँचबुँदे निर्देशन– यस्ता अधिकांश निर्देशनको सरकारले कार्यान्वयन गरेकै छैन । कतिपय निर्देशनको भोलिपल्टैदेखि सरकारले प्रतिवाद गरेको उदाहरणसमेत छन् ।


आफूअनुकूलका निर्देशन मात्र कार्यान्वयन गर्ने अरूलाई त्यसै थन्काउने सरकारी प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको अनादर गरेको छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा यस्तो रबैया देखाउनु प्रकारान्तरले जनताकै अपमान गर्नु हो । निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असम्भव भए बरु सरकारले त्यसबारे संसदीय समितिलाई जानकारी गराउन सक्छ । पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पनि सक्छ । यसका लागि कार्यान्वयन गर्न नसक्नुका कारणबारे समितिसमक्ष प्रस्ट्याउनुपर्छ । अनि मात्रै सरकारको कर्तव्य पूरा हुन्छ र संसद्को साख पनि जोगिन्छ । तर समितिले निर्देशन दिने र सरकारले नटेर्ने अवस्था रहिरहे संसदीय पद्धतिमै हानि पुग्छ ।


सरकारलाई जवाफदेही तुल्याउने सन्दर्भमा संसदीय समितिको भूमिका सिंगो संसद्को भन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ किनकि यो बाह्रैमास सक्रिय हुन सक्छ, संसद् जस्तो अधिवेशन भएका बेला मात्र होइन । र, यी समितिहरूमा संसद्मा भन्दा विस्तृत रूपमा विषयवस्तुमाथि छलफल गर्न पनि सम्भव हुन्छ । सरकारले गरेका गलत कामकारबाहीलाई लगाम लगाउने भूमिकामा यी समितिहरू जति सक्रिय र प्रभावकारी बन्छन्, संसदीय व्यवस्था त्यति नै मजबुद हुँदै जान्छ । तर सरकारी अटेरीले यस्ता निर्देशन तथा सुझाव औपचारिकतामा मात्र सीमित भइरहेका छन् । सरकारले बुझ्नुपर्छ– जनप्रतिनिधिहरूको काम नै नीति–नियम बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन सरकारले गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने हो । त्यसैले, जतिसुकै बलशाली वा बहुमतको सरकार भए पनि संसदीय समितिहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी बन्दा सरकारका काम व्यवस्थित र प्रभावकारी मात्र बन्दैनन्, संसदीय व्यवस्था पनि मर्यादित बन्दै जान्छ ।


संसदीय समितिहरूको निर्णयको परिपक्वतामा पनि प्रश्न नभएका होइनन् । कतिपय अवस्थामा समितिहरूले कानुनसम्मत, वस्तुपरक, निष्पक्ष र व्यावहारिक निर्देशन/सुझाव नदिएको टिप्पणी सुनिन्छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले नै लोकसेवासम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएको उदाहरणसमेत छ । समितिहरूले कतै ‘निर्देशनका लागि निर्देशन’ दिइरहेका त छैनन् भन्ने आशंका पनि गरिन्छ । समितिहरूले आफ्ना निर्देशनउपर भएको प्रगतिबारे तथ्यांक राख्ने, ताकेता र अनुगमन गर्ने गरेको पाइँदैन । समितिहरूबीचै क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद पनि भएका छन् । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको काम त ‘कर्मकाण्ड’ पूरा गर्नेजस्तो मात्रै छ ।


तसर्थ, संसदीय समिति स्वयंले पनि आफूभित्रको बहुमतको बलमा होइन, पर्याप्त अध्ययन–अवलोकन गरेर जायज निर्देशन/सुझाव मात्र दिने थिति बसाल्नुपर्छ । जटिल विषय छ भने विज्ञहरूसित सरसल्लाह गरेर वैधताको कसीमा खरो उत्रन सक्ने निर्देशन मात्र दिनुपर्छ । समितिसित सरकारलाई अप्ठेरो बनाउने नियत होइन, विधिको बाटो हिँडाउने र सुधारको प्रयत्न गर्न लगाउने सदीक्षा हुनुपर्छ । सरकारले कुन नीति उल्लंघन गरेको हो प्रस्ट्याउनुपर्छ, हचुवाका भरमा र राजनीतिक लेखाजोखा गरेर निर्देशन दिनु हुँदैन ।


संसदीय समितिले आफूलाई सुधार्दै लैजान आवश्यक त छँदै छ तर उसका केही कमजोरी औंल्याएर आफूअनुकूल नभएका सबै निर्देशन पालना नगर्ने भूल सरकारले गर्नु हुँदैन । संसदीय समितिहरूका निर्देशन पालना नहुनु भनेको व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हाबी हुन खोजेको संकेत हो, जुन संसदीय व्यवस्थाकै मर्म प्रतिकूल छ । सरकारको यस्तो बलमिच्याइँले कार्यपालिकाका अघि व्यवस्थापिका निरीह बन्ने मात्र होइन, यो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा राज्य व्यवस्थालाई नै क्षति पुग्छ । तसर्थ, राज्यका सम्बद्ध निकायहरूले मनन गर्नुपर्छ– संसदीय लोकतन्त्रमा जनउत्तरदायी शासनको आम अनुभूति त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जतिबेला संसदीय समितिहरूले सरकारका कामकारबाहीमाथि उचित निगरानी तथा मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन दिन्छन् र सरकारले पनि त्यसको पालना गर्छ । प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०७:५४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

फैसला उल्ट्याउँदै कसुर ठहर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नक्कली बयान र प्रमाणका भरमा एक वर्षअघि पीडकलाई सफाइ दिएको दोलखा जिल्ला अदालतको एक फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले उल्ट्याएको छ । दोलखाको बिगु गाउँकी मतिरा खड्का जीसीमाथि उनकै श्रीमान् सुन्दर जीसीले २०७४ वैशाख २३ गते गरेको मरणासन्न अवस्थाको कुटपिट घटनामा किटानी जाहेरी र प्रमाणलाई मिचेर जिल्ला अदालतले पीडकलाई सफाइ दिएको थियो ।

पीडित मतिराको नक्कली औंठाछापसहितका आधारलाई प्रमाण मान्दै आएको जिल्लाको फैसलामा चित्त नबुझेर ६ महिनाअघि यो मुद्दालाई पुनरावेदनमा लगिएको थियो ।

‘उच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलामा पीडक सुन्दर जीसीलाई ‘कसुरदार ठहर’ गरेको छ,’ महिला आयोगस्थित एक अधिकारीले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×