कानुनी शासनको सन्देश

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — ‘अनुसन्धानमार्फत निर्दोष या दोषी ठहर हुने कानुनी प्रक्रियालाई सबैले सघाउनुपर्छ । आफताव आलम पक्राउ प्रकरणमा पनि सत्य यही हो । कांग्रेसको यो केन्द्रीय धारणा रौतहट कांग्रेसले मंगलबारबाट अनिवार्य बोक्नेछ ।’

कांग्रेस नेता आफताव आलमको गिरफ्तारी विरुद्ध रौतहट कांग्रेसले टायर बालेर सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पैदा गरे लगत्तै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत गत सोमबार सार्वजनिक गरेको धारणा हो यो । प्रवक्ता शर्माको यो ट्वीटलाई रौतहट कांग्रेसले पार्टीको निर्देशनसरह मानेर भोलिपल्टको विरोध कार्यक्रम स्थगित गर्‍यो ।


अचानक र आकस्मिकझैं लाग्ने पछिल्लो अवधि प्रकट भएका केही घटनाक्रमले मुलुकमा कानुन व्यवस्था र कानुनको शासन रहेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन् । खासगरी निवर्तमान सभामुखमाथि लागेको अनैतिक कार्यको आरोप सम्बन्धमा जसरी सत्तारुढ दलले निमेषभरमै साहसिक निर्णय गर्‍यो, त्यो कानुनको शासनको विजय नै थियो ।


त्यतिमात्र नभई स्वयम् आरोपितले पनि नैतिकताको उच्चतम जवाफदेहिता बहन गर्दै तत्कालै राजीनामा गर्नुभयो, त्यो आफैंमा नैतिकता अनि कानुन र व्यवस्थाप्रतिको सम्मान थियो । करिब दुई तिहाइको शक्ति आर्जन गरेको सत्तारुढ दलले लिएको यो सकारात्मक पहल विगतका अभ्यासका तुलनामा साहसिक र सकारात्मक पहल हो । यसले कोही हारेको र कोही जितेको छैन, केवल कानुनको शासनले जितेको छ ।


त्यसपछि १२ वर्ष अघिको क्रूर, नृशंस र आततायी घटनामा संलग्नताको अभियोगमा कांग्रेसका नेता आफताव आलम गिरफ्तार हुनु, विमानस्थलमा उपद्रव गरेको अभियोगमा राजपा सांसद गिरफ्तार हुनु र अरु कतिपय उच्चस्तरका नेता र सांसदहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु र सम्बन्धित आरोपितहरूले पनि अदालतमा गएर ‘फेस’ गर्छु भन्ने सन्देश दिनुले मुलुकमा उच्चस्तरको नैतिकता र कानुनको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता प्रदर्शन भएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुसञ्चालनका लागि यी सबै घटना र परिघटना सकारात्मक पाइला हुन् ।


कानुनको शासन

‘तिमी जतिसुकै माथि होऊ, तर याद गर, जहिले पनि कानुन तिमीभन्दा माथि हुन्छ ।’ संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको कानुनको शासनको वास्तविक अर्थ यही हो । नेपाल जस्तो अल्पविकसित र भर्खरै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले स्थिरता पाउन लागेका विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि कानुनको शासनमाथि अनेकन चुनौती हुन्छन् ।


अझ नेपालजस्तो सशस्त्र द्वन्द्वको पृष्ठभूमिबाट गुज्रेको मुलुकका लागि त शासन सञ्चालनका लागि कानुनको प्रयोग निकै कठिन हुन्छ । वैध सत्ताको अत्यधिक बल प्रयोग, सत्ता बाहिरको अवैध शक्तिले गर्ने शक्तिको प्रयोग, राजनीतिक पहुँच र प्रभावको दुरुपयोग अनि राजनीतिको तीव्र धु्रवीकरणले समाजमा पारेको प्रभावका कारण कानुनी शासन कायम गर्नु हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । अनि यिनै कारण हुन्, जसले निर्वाचनमा टिकट प्राप्त गर्नदेखि विजय प्राप्त गर्नसम्म र सरकारको मात्र होइन, पार्टीको सत्ताकब्जा गर्न पनि निर्णायक भूमिका खेलेर कानुनको शासनलाई चुनौती दिइरहेका हुन्छन् ।


कानुनको शासन स्थापना गर्ने कुरा फगत बाध्यकारीमात्र नभई लोकतन्त्रमा यसलाई जीवनशैली र संस्कारकै रूपमा विकसित गरिनुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने सत्ता, शक्ति र पहुँचको दुरुपयोगले लोकतन्त्र बाँच्न र हुर्कन सक्दैन । पहुँच र प्रभाव भित्रका मानिसहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने र सरकारले सत्ता र शक्तिको आडमा आफ्ना नेता/कार्यकर्तालाई संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता यी घटनामार्फत जसरी प्रकट भए, यसले गणतन्त्रप्रतिको विश्वास थप मजबुत बनाएको छ ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक आफू गल्ती नगर्ने र गल्ती गर्नेलाई पनि नछाड्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको सन्दर्भमा आकस्मिक रूपमा सार्वजनिक भएका यी घटनाले सरकारप्रतिको जनविश्वास वृद्धि भएको छ । कुनै क्षेत्र, वर्ग, शक्ति र गुटको आधारमा यो सरकारी नीति प्रभावित हुनुहुँदैन ।


सर्वोच्चको फैसला

कानुन र व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास जगाइराख्न कानुनको शासनको कठोर परिपालना आवश्यक हुन्छ । राज्यका सबै अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कानुनको शासनको साख जोगाउन र सम्मान गर्न समान रूपले जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छन् । यही प्रसंगमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेशसभाले बनाएको कानुनमार्फत लिएको मासिक पारिश्रमिकलाई सर्वोच्च अदालतले अंवैधानिक ठहर गरेको फैसलाप्रति पनि आमनागरिकले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको पाइयो ।


कतिपय राजनीतिज्ञले यसप्रति असहमति जनाएको भए पनि त्यसप्रति प्राप्त प्रतिक्रियाहरूले आमजनता सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलाको पक्षमा देखिएका छन् । संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासन कायम गर्नेतर्फ सर्वोच्च अदालतको यो कदम पनि सराहनीय नै छ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिन नहुने ठहर गरेर उसले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेको पटक्कै होइन ।


केवल संविधानमै भएको कुरा स्मरणमात्र गराएको हो । कतिपय राजनीतिज्ञले तीन तहको कार्यकारिणी भएको संघीय व्यवस्थामा एक तहका कार्यकारिणीले पारिश्रमिक लिन नपाउनेगरी भएको फैसलामा भद्र असहमति जनाएको देखियो । त्यो तर्क आफैमा नाजायज पनि होइन । तर हाम्रो संविधानको धारा २२० र २२७ ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले केवल सुविधासम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेकाले कानुनको शासन भएको मुलुकमा कानुनले नदिएको अधिकार, सुविधा र उन्मुक्ति लिने कार्य असंवैधानिक नै थियो ।

कतिपय प्रदेश सरकारले पारिश्रमिक भन्ने शब्द नराखी सुविधा नै भनेका थिए, तर त्यसरी लिने सुविधामा मासिक सुविधाको लागि निश्चित रकम छुट्टै अनि पुन: सञ्चार सुविधा, भ्रमण सुविधा, अतिथि सत्कार सुविधा, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा छुट्टै रकम सुविधाको परिभाषामा राखेर लिन पाइने वैधानिक व्यवस्था गरेका थिए । यसलाई नै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो । तर यो फैसलाले कुनै पनि शीर्षकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सुविधा लिनै नपाइने भनेको होइन । हो, यो फैसलाले भविष्यमा पैसा कमाउने मात्र राजनीतिमा आउनुपर्ने बाध्यता आइपरेर राजनीति सीमित वर्गको पोल्टामा पर्नसक्ने जोखिम अवश्य आउन सक्छ । तर सत्य के पनि हो भने राजनीतिलाई पेसा, व्यवसाय होइन, सेवाको माध्यम बनाउनुपर्छ भन्ने आम जनमतलाई यसले सम्मान पनि गरेको छ ।


अभियोग र अपराध

जबसम्म अदालतबाट दोषी ठहर हुँदैन, तबसम्म हरेक अभियुक्त निर्दोष मानिन्छन् । यो पनि कानुनको शासनको अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो । अहिले छानबिन र अनुसन्धानको क्रममा आएका सबै तबसम्म दोषी हुँदैनन्, जबसम्म अन्तिम तहको अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दैन । तर हाम्रोमा सामाजिक सञ्जाल, प्रेस र सर्वसाधारणले पनि कुनै पनि व्यक्ति अनुसन्धानको दायरमा आउने बित्तिकै वा अदालतमा मुद्दा लाग्ने बित्तिकै उसलाई अपराधीकै स्थानमा राख्ने, तल्लो स्तरको भाषाशैली प्रयोग गर्ने, भविष्य समाप्त भयो भन्ने खालका निम्नस्तरीय टिप्पणी गर्ने र उसको सामाजिक हैसियत र व्यक्तिगत जीवन नै तहस–नहस पार्ने व्यवहार गर्ने गरिन्छ ।


यस्तो व्यवहार स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको विपरीत हो । यस्तो व्यवहारले अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, अभियोजन गर्ने (मुद्दा लगाउने) सरकारी वकिल र मुद्दा फैसला गर्ने अदालत समेतलाई गैरकानुनी प्रभाव र दबाब पारिरहेको हुन्छ । गैरकानुनी प्रभाव र दबाबको भरमा गरिने अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला यथार्थपरक हुन सक्दैन । अदालतभन्दा बाहिरै सञ्चार माध्यमको प्रयोगद्वारा गरिने अनुसन्धानलाई ‘मिडिया ट्रायल’ भनिन्छ । यो आफैमा कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र गोपनीयताको अधिकारको लागि खतरनाक माध्यम हो ।


अभियोग लाग्नु नै अपराधी हुनु हो भन्ने हाल प्रचलित बोली र व्यवहारले अन्तत: अभियुक्तहरू अनुसन्धानमा आउनै इन्कार गर्ने, अनुसन्धानबाट बच्न शक्ति र पदको दुरुपयोग गर्ने अनि यी कुरा गर्न सकिएन भने फरार हुने गर्छन् । यस्तो प्रवृत्ति अपराध रोकथाम र कानुनी शासनका लागि खतरनाक हुने भएकाले अनुसन्धानलाई सहज, सरल र सामान्य बनाउन राज्यको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ ।


तसर्थ शक्ति, प्रभाव र पहुँचबाट अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायसम्पादनको क्रमलाई स्वतन्त्र राखिनु आवश्यक हुन्छ । पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले सरकार र आरोपित दुवै पक्षले कानुनको शासनको सम्मान गरेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन् । कानुनको शासनलाई बलियो बनाउन सकियो भने लोकतन्त्र सृदृढ र जवाफदेही हुनेछ । सक्षम, सृदृढ र जवाफदेही लोकतन्त्रले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा फड्को मार्न सहयोग गर्छ ।


प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:४०

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेकपा कसको प्रतिनिधि ?

टीकाराम भट्टराई

नि:सन्देह यो शीर्षकले खोजेको सरल र स्वाभाविक जवाफ हुनेछ– सत्तारुढ दल नेकपा सर्वहारा र श्रमजीवीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो । किनकि नेकपाको आधिकारिक दस्तावेज र गत निर्वाचनमा वितरण गरिएको तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा यही व्यहोरा लेखिएको छ ।

यसैलाई पत्याएर अपार जनसमर्थन उसले प्राप्त गरेर संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहका सरकारहरू उसैले बनाएको छ । तिनले कार्य प्रारम्भ गरेको पनि दुई वर्ष पुग्न लाग्दैछ । यसर्थ नेकपा नेपालका सर्वहारा र श्रमजीवीहरूको आधिकारिक प्रतिनिधि नै हो । तर प्रश्न उठ्छ, सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गभित्र को–को पर्छन् ? संघीयदेखि स्थानीय सरकारमा निर्वाचित नेकपाका सबै जनप्रतिनिधिलाई अलमल्याएको छ । यसैकारण तिनका कामकारबाही अपेक्षित परिणाममुखी हुनसकेका छैनन् । तर जति कञ्जुस्याइँ गरे पनि केही स्तुतियोग्य काम भने यस अवधिमा भएका छन् ।

स्तुतियोग्य उपलब्धि
संविधान बमोजिम संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकार बन्नु अनिवार्य थियो । तदनुरुप निर्वाचन भएर तीनै तहका सरकारहरू बने । संविधानतः ती सरकारहरू स्वशासित र स्वायत्त छन् । सरकार बनेपछि जनतालाई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको प्रतिफल वितरण गर्नु हरेक तहका सरकारको कर्तव्य हो । प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा हरेक दल र दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू स्वभावैले अर्को निर्वाचनको परिणामसमेत आफ्नो पक्षमा पर्नेगरी कार्य गर्न चाहन्छन् । यही प्रतिस्पर्धी भावना नै दलीय व्यवस्थामा जनतालाई जागृत गराउने माध्यम हो । कुनै पनि दल वा दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले त्यस्तो कार्य गर्ने इच्छा राख्दैन, जसबाट ऊ वा उसको दलले अर्को निर्वाचनमा पराजय भोग्नु परोस् । यो मान्यताबाट कार्य गर्दागर्दै पनि किन नेकपा स्वयम्ले हालसम्मको कार्यसम्पादनमा मध्यम स्तरको सन्तुष्टि पनि अभिव्यक्त गर्नसकेको छैन ?

यो आम जिज्ञासामा नेकपाका नेताहरूबाट आउने दुई दमदार जवाफ छन् ः एक, संघीय शासन व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने अभिभारा जनताले यही सरकारलाई दिएका कारण नयाँ संरचना, नयाँ कानुन र नयाँ नीतिगत प्रबन्ध आवश्यक हुँदा हालसम्मका कार्य यही प्रक्रियामा खर्च भए । अर्थात् यो कार्यकाल आधारवर्ष भएकाले अब जनअपेक्षा बमोजिमको कार्य तीव्र गतिमा बढ्छ । दुई दल एकीकरणको संक्रमणकालीन व्यवस्थामै छन् । यसैले पार्टी व्यवस्था लथालिंग हुँदा गरेका राम्रा कामको स्वामित्व लिने वा नभएका कामको लागि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने संरचना अभावका कारण पनि जनप्रतिनिधिहरू अलमलमा परे । यी दुई जवाफ साँच्चै दमदार छन् ।

एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय शासन व्यवस्थामा गएका विश्वका अरु देशको अभ्यासको तुलनामा हाम्रो संघीय संरचनाको निर्माण तदनुरुपका तीनै तहका कानुनहरू र कर्मचारी व्यवस्थापन छोटो अवधिमा त्यो पनि सहजसाथ सम्पन्न हुनु गर्वकै विषय भएकाले नेकपाले पछुताउनुपर्ने कारण देखिन्न । यसर्थ संघीयताको सहज कार्यान्वयन ठूलो उपलब्धि हो । यसलाई सरकार र सत्तारुढ दलको मात्र उपलब्धिको रूपमा कैद गर्नु गलत हुनेछ । यो संविधानका पक्षधर सत्ता, प्रतिपक्ष, संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दल र यो संवैधानिक व्यवस्था प्राप्तिका लागि क्रियाशील आम नागरिककै उपलब्धिको रूपमा यसको सामुहिक स्वामित्व सबैले लिनुपर्छ ।
नीतिगत अलमल
अब प्रवेश गरौं, यो लेखको शीर्षकतर्फ । नेकपाको सरकार अलमलमा पर्नुको मूल कारण यसले आफ्नो धर्ती पहिचान गर्न नसक्नु हो । हरेक राजनीतिक दल टिक्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने खास राजनीतिक धर्ती हुन्छ । कम्युनिष्टहरूले त्यसलाई वर्ग आधार भनेर विश्लेषण गर्छन् । गैरकम्युनिष्टले वर्ग आधार भन्ने पदावली त प्रयोग गर्दैनन्, तर पनि कम्युनिष्ट या गैरकम्युनिष्ट सबै दल खास वर्गीय आधारमै जन्मन्छन्, हुर्कन्छन् र क्रियाशील रहन्छन् । नेकपाले जस्तो नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दस्तावेजमा ऊ कुन वर्गको प्रतिनिधि हो भन्ने उल्लेख गरेको छैन । तर थप तर्कै गर्नु नपर्ने सत्य के हो भने नेपाली कांग्रेस मूल रूपमा नेपालका पुँजीपति र अझ दलाल पुँजीपति वर्गको समेत प्रतिनिधित्व गर्छ । यो कुनै आरोप होइन, उसको वर्ग आधारको मात्र विश्लेषण गरिएको हो ।

जतिबेला नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार बनेको थियो, त्यसबखतका उसले लिएका आर्थिक नीति, बजेट, योजना कार्यक्रम र उसको निर्वाचन घोषणापत्रले त्यही कुरा बोलेको छ । कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि व्यवस्थापन, परराष्ट्र सम्बन्ध र सरकारी स्रोतसाधनको वितरणका सम्बन्धमा लिएका नीतिहरू पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीबाट निर्देशित देखिन्छन् । पुँजीको उत्पादन र सेवा प्रवाहको वितरणमा राज्यको भूमिका न्यून हुनुपर्छ र उपभोक्ता र बजारले निर्देशित गर्ने खुल्ला बजार अर्थतन्त्रबाटै मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने मान्यता राखेकै कारण कांग्रेस मूलतः पुँजीवादी दार्शनिक आधारको प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो । यो उसको निजी विषय भएकोले त्यस मतकै आधारमा ऊ जन्मेको, टिकेको र चलेको छ । यो नीति लिनु कुनै अपराध वा हीनताबोध गर्ने विषय होइन । त्यो वर्गको ठूलो हिस्सा नेपालमा छ । यसर्थ त्यो धरातलमा कांग्रेस छ । त्यो वर्ग थिएन भने त्यो पार्टी नै जन्मने र हुर्कने थिएन, कुरा यत्ति हो । यसर्थ उसले लिएको वर्ग दृष्टिकोण र वर्ग आधारको रूपमा विश्लेषण गर्दा कांग्रेस यो नीतिगत अलमलमा परेको देखिँदैन ।

अब रह्यो, नेकपाको कुरा । यो लेखको सुरुमै चर्चा गरिए जस्तो नेकपा सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो भने हालै नेकपाका अध्यक्ष स्वयम्ले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरेजस्तो के हामी साँच्चै कम्युनिष्ट त हौं ? भन्ने प्रश्न किन उठेको होला । अध्यक्ष प्रचण्डको यो प्रश्न नै नेकपा अलमलमा छ भन्ने तथ्यको गतिलो स्वीकारोक्ति हो । त्यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिको लगत्तै कमरेड प्रचण्डको अर्को अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भयो, ‘हामी बडाहाकिम जस्ता भयौं ।’ आफ्नो वर्ग आधारबाट चिप्लिएको द्योतक थिए, प्रचण्डका यी दुई चर्चित सार्वजनिक अभिव्यक्ति । यसले नेकपा नीतिगत अलमलमा छ भन्ने देखिन्छ ।

नेकपाको यो नीतिगत अलमलको प्रतिविम्ब संघीय र प्रदेश हुँदै स्थानीय तहका सरकारमा झांगिएको छ । तिनले गर्ने विकास निर्माण, योजनाको तर्जुमा छनोट, सेवा प्रवाहको वितरण, सरकारी नीति कार्यक्रम, बजेट निर्माण र विनियोजन, करको दायरा, करको दर निर्धारण कानुनको तर्जुमाजस्ता सबै विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा परेर तिनका कामकारबाही जनअपेक्षा अनुरुप परिणाममुखी हुनसकेका छैनन् । करको दर नबढाई स्थानीयदेखि संघसम्मका सरकारको प्रशासनिक खर्चसमेत जुटाउन धौधौ हुन्छ । करको दर बढाउँ, नेकपाको वर्ग आधारको प्रश्न उठ्छ । सेयर बजार नियन्त्रण नगरौं, अनुत्पादक पुँजीको वृद्धि भएर अर्थतन्त्र असन्तुलित हुन्छ ।

नियन्त्रण गरौं, पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरू रिसाउँछन् । सुकुम्वासी समस्या समाधान गरौं, जबर्जस्त जमिन ओगटेर पीडित भएका जगाधनी आक्रोशित हुन्छन्, नगरौं तिनका नाममा मागिएको भोट निस्प्रायोजित हुन्छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरौं, जमिनदार र पुँजीपति वर्गको मत अर्को निर्वाचनमा गुमाउनुपर्छ । गरौं, भूमिहीन वा न्यूनतम भूमि भएका किसानहरूको चित्त दुख्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरौं, प्याव्सनमा आबद्ध लगानीकर्ता वा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक वा शैक्षिक माफियाहरू सल्बलाउँछन् । यातायात क्षेत्रको एकाधिकार तोडौं, त्यहाँ आबद्ध नेकपा समर्थक लगानीकर्ताले देश ठप्प पार्ने धम्की दिन्छन् । ठूलठूला ठेकेदारको एकाधिकार तोड्न खोज्यो पार्टी भित्रकै सन्तुलन खल्बलिन्छ । यी यस्ता ज्वलन्त र यक्ष विषयहरू हुन्, जसले नेकपाको सबै तहको नेतृत्व अलमलमा परेर हलनचलको अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

एकैसाथ उपभोक्ता पनि उत्पादनकर्ता पनि, ठेकेदार पनि सर्वसाधारण पनि, स्कुलका लगानीकर्ता पनि अनि अभिभावक र विद्यार्थी पनि, श्रमजीवी पनि पुँजीपति पनि, किसान–मजदुर पनि कलकारखानाका धनी पनि, साना व्यापारी पनि दलाल पुँजीपति पनि अनि जमिनदार पनि भूमिहीन पनि, चिया कारखानाका मालिक पनि मजदुर पनि, कर तिर्ने पनि नतिर्ने पनि वर्गलाई खुसी र सुखी बनाउन सकिँदैन । यदि बनाउन खोजियो भने त्यहाँ समस्या पैदा हुन्छ । त्यसो भए अब नेकपाले के गर्ने त ? सामाजिक न्यायको नीतिगत मार्गदर्शन र संविधानमा उल्लेखित प्रगतिशील करको मूलभूत नीतिबाट समाजवादमा पुग्ने स्पष्ट लक्ष्य लिनुपर्छ । त्यस अनुसार कार्यको प्राथमिकीकरण, योजना छनोट र बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कानुन निर्माण गर्ने नीतिगत लक्ष्यमा नेकपा स्पष्ट हुन सक्नुपर्छ ।

सर्वहारा वर्गदेखि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग जो दलाल पुँजीको निर्माणमा संलग्न छैनन्, ती सबै नेकपाभित्र अटाउने देखिन्छन् । तर प्राथमिकता निर्धारण गर्ने क्षमता र त्यस अनुसारको संगठन नेकपासँग हुनुपर्छ । नेकपा तत्काल उसको परम्परागत वर्ग आधार गुमाउन सक्दैन । यदि गुमायो भने त्यो आधारमा अर्को उग्रवामपन्थी दलले उसको आधार कव्जा गर्छ । न त नेकपा पूर्णरूपमा पुँजीवादी दलको प्रतिनिधि नै हुनसक्छ । यी दुई विपरीत धारको बीचमा रहेर सामाजिक न्यायसहितको राष्ट्रिय पुँजीको विकास र दलाल पुँजीको नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य सायद त्यो दलको स्पष्ट वर्ग आधार हो । यस विपरीत सबै वर्गलाई एकैसाथ खुसी पार्ने अदूरदर्शी र दार्शनिक आधार बेगरको नीति अवलम्बन गर्ने हो भने नेकपाका आगामी दिन सुखद रहने छैनन् । यो नीतिगत अलमलबाट ऊ जति चाँडो बाहिर आउन सक्यो, त्यसमै उसको भविष्य अडेको देखिन्छ । अन्यथा हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ– कै गतिको निरन्तरता मात्र हुनेछ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७६ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×