कानुनी शासनको सन्देश

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — ‘अनुसन्धानमार्फत निर्दोष या दोषी ठहर हुने कानुनी प्रक्रियालाई सबैले सघाउनुपर्छ । आफताव आलम पक्राउ प्रकरणमा पनि सत्य यही हो । कांग्रेसको यो केन्द्रीय धारणा रौतहट कांग्रेसले मंगलबारबाट अनिवार्य बोक्नेछ ।’

कांग्रेस नेता आफताव आलमको गिरफ्तारी विरुद्ध रौतहट कांग्रेसले टायर बालेर सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध पैदा गरे लगत्तै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत गत सोमबार सार्वजनिक गरेको धारणा हो यो । प्रवक्ता शर्माको योट्वीटलाई रौतहट कांग्रेसले पार्टीको निर्देशनसरह मानेर भोलिपल्टको विरोध कार्यक्रम स्थगित गर्‍यो ।

अचानक र आकस्मिकझैं लाग्ने पछिल्लो अवधि प्रकट भएका केही घटनाक्रमले मुलुकमा कानुन व्यवस्था र कानुनको शासन रहेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन् । खासगरी निवर्तमान सभामुखमाथि लागेको अनैतिक कार्यको आरोप सम्बन्धमा जसरी सत्तारुढ दलले निमेषभरमै साहसिक निर्णय गर्‍यो, त्यो कानुनको शासनको विजय नै थियो ।

त्यतिमात्र नभई स्वयम् आरोपितले पनि नैतिकताको उच्चतम जवाफदेहिताबहन गर्दै तत्कालै राजीनामा गर्नुभयो, त्यो आफैंमा नैतिकता अनि कानुन र व्यवस्थाप्रतिको सम्मान थियो । करिब दुई तिहाइको शक्ति आर्जन गरेको सत्तारुढ दलले लिएको यो सकारात्मक पहल विगतका अभ्यासका तुलनामा साहसिक र सकारात्मक पहल हो । यसलेकोही हारेको र कोही जितेको छैन, केवल कानुनको शासनले जितेको छ ।

त्यसपछि १२ वर्ष अघिको क्रूर, नृशंस र आततायी घटनामा संलग्नताको अभियोगमा कांग्रेसका नेता आफताव आलम गिरफ्तार हुनु, विमानस्थलमा उपद्रव गरेको अभियोगमा राजपा सांसद गिरफ्तार हुनु र अरु कतिपय उच्चस्तरका नेता र सांसदहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु र सम्बन्धित आरोपितहरूले पनि अदालतमा गएर ‘फेस’ गर्छु भन्ने सन्देश दिनुले मुलुकमा उच्चस्तरको नैतिकता र कानुनको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता प्रदर्शन भएको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुसञ्चालनका लागि यी सबै घटना र परिघटना सकारात्मक पाइला हुन् ।

कानुनको शासन
‘तिमी जतिसुकै माथि होऊ, तर याद गर, जहिले पनि कानुन तिमीभन्दा माथि हुन्छ ।’ संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको कानुनको शासनको वास्तविक अर्थ यही हो । नेपाल जस्तो अल्पविकसित र भर्खरै लोकतान्त्रिकशासन व्यवस्थाले स्थिरता पाउन लागेका विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि कानुनको शासनमाथि अनेकन चुनौती हुन्छन् ।

अझ नेपालजस्तो सशस्त्र द्वन्द्वको पृष्ठभूमिबाट गुज्रेको मुलुकका लागि त शासन सञ्चालनका लागि कानुनको प्रयोग निकै कठिन हुन्छ । वैध सत्ताको अत्यधिक बल प्रयोग, सत्ता बाहिरको अवैध शक्तिले गर्ने शक्तिको प्रयोग, राजनीतिक पहुँच र प्रभावको दुरुपयोग अनि राजनीतिको तीव्र धु्रवीकरणले समाजमा पारेको प्रभावका कारण कानुनी शासन कायम गर्नु हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । अनि यिनै कारण हुन्, जसले निर्वाचनमा टिकट प्राप्त गर्नदेखि विजय प्राप्त गर्नसम्म र सरकारको मात्र होइन, पार्टीको सत्ताकब्जा गर्न पनि निर्णायक भूमिका खेलेर कानुनको शासनलाई चुनौती दिइरहेका हुन्छन् ।

कानुनको शासन स्थापना गर्ने कुरा फगत बाध्यकारीमात्र नभई लोकतन्त्रमा यसलाई जीवनशैली र संस्कारकै रूपमा विकसित गरिनुपर्छ । यदि त्यसो गर्न सकिएन भने सत्ता, शक्ति र पहुँचको दुरुपयोगले लोकतन्त्र बाँच्न र हुर्कन सक्दैन । पहुँच र प्रभाव भित्रका मानिसहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्ने र सरकारले सत्ता र शक्तिको आडमाआफ्ना नेता/कार्यकर्तालाई संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता यी घटनामार्फत जसरी प्रकट भए, यसले गणतन्त्रप्रतिको विश्वास थप मजबुत बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक आफू गल्ती नगर्ने र गल्ती गर्नेलाई पनि नछाड्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको सन्दर्भमा आकस्मिक रूपमा सार्वजनिक भएका यी घटनाले सरकारप्रतिको जनविश्वास वृद्धि भएको छ । कुनै क्षेत्र, वर्ग, शक्ति र गुटको आधारमा यो सरकारी नीति प्रभावित हुनुहुँदैन ।

सर्वोच्चको फैसला
कानुन र व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास जगाइराख्न कानुनको शासनको कठोर परिपालना आवश्यक हुन्छ । राज्यका सबै अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कानुनको शासनको साख जोगाउन र सम्मान गर्न समान रूपले जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छन् । यही प्रसंगमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेशसभाले बनाएको कानुनमार्फत लिएको मासिक पारिश्रमिकलाई सर्वोच्च अदालतले अंवैधानिक ठहर गरेको फैसलाप्रति पनि आमनागरिकले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको पाइयो ।

कतिपय राजनीतिज्ञले यसप्रति असहमति जनाएको भए पनि त्यसप्रति प्राप्त प्रतिक्रियाहरूले आमजनता सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलाको पक्षमा देखिएका छन् । संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासन कायम गर्नेतर्फ सर्वोच्च अदालतको यो कदम पनि सराहनीय नै छ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिन नहुने ठहर गरेर उसले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेको पटक्कै होइन ।

केवल संविधानमै भएको कुरा स्मरणमात्र गराएको हो । कतिपय राजनीतिज्ञले तीन तहको कार्यकारिणी भएको संघीय व्यवस्थामा एक तहका कार्यकारिणीले पारिश्रमिक लिन नपाउनेगरी भएको फैसलामा भद्र असहमति जनाएको देखियो । त्यो तर्क आफैमा नाजायज पनि होइन । तर हाम्रो संविधानको धारा २२० र २२७ ले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले केवल सुविधासम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेकाले कानुनको शासन भएको मुलुकमा कानुनले नदिएको अधिकार, सुविधा र उन्मुक्ति लिने कार्य असंवैधानिक नै थियो ।
कतिपय प्रदेश सरकारले पारिश्रमिक भन्ने शब्द नराखी सुविधा नै भनेका थिए, तर त्यसरी लिने सुविधामा मासिक सुविधाको लागि निश्चित रकम छुट्टै अनि पुन: सञ्चार सुविधा, भ्रमण सुविधा, अतिथि सत्कार सुविधा, बैठक भत्ताजस्ता शीर्षकमा छुट्टै रकम सुविधाको परिभाषामा राखेर लिन पाइने वैधानिक व्यवस्था गरेका थिए । यसलाई नै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो । तर यो फैसलाले कुनै पनि शीर्षकमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सुविधा लिनै नपाइने भनेको होइन । हो, यो फैसलाले भविष्यमा पैसा कमाउने मात्र राजनीतिमा आउनुपर्ने बाध्यता आइपरेर राजनीति सीमित वर्गको पोल्टामा पर्नसक्ने जोखिम अवश्य आउन सक्छ । तर सत्य के पनि हो भने राजनीतिलाई पेसा, व्यवसाय होइन, सेवाको माध्यम बनाउनुपर्छ भन्ने आम जनमतलाई यसले सम्मान पनि गरेको छ ।

अभियोग र अपराध
जबसम्म अदालतबाट दोषी ठहर हुँदैन, तबसम्म हरेक अभियुक्त निर्दोष मानिन्छन् । यो पनि कानुनको शासनको अर्को उत्तिकै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो । अहिले छानबिन र अनुसन्धानको क्रममा आएका सबै तबसम्म दोषी हुँदैनन्, जबसम्म अन्तिम तहको अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दैन । तर हाम्रोमा सामाजिक सञ्जाल, प्रेस र सर्वसाधारणले पनि कुनै पनि व्यक्ति अनुसन्धानको दायरमा आउने बित्तिकै वा अदालतमा मुद्दा लाग्ने बित्तिकै उसलाई अपराधीकै स्थानमा राख्ने, तल्लो स्तरको भाषाशैली प्रयोग गर्ने, भविष्य समाप्त भयो भन्ने खालका निम्नस्तरीय टिप्पणी गर्ने र उसको सामाजिक हैसियत र व्यक्तिगत जीवन नै तहस–नहस पार्ने व्यवहार गर्ने गरिन्छ ।

यस्तो व्यवहार स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको विपरीत हो । यस्तो व्यवहारले अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, अभियोजन गर्ने (मुद्दा लगाउने) सरकारी वकिल र मुद्दा फैसला गर्ने अदालत समेतलाई गैरकानुनी प्रभाव र दबाब पारिरहेको हुन्छ । गैरकानुनी प्रभाव र दबाबको भरमा गरिने अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला यथार्थपरक हुन सक्दैन । अदालतभन्दा बाहिरै सञ्चार माध्यमको प्रयोगद्वारा गरिने अनुसन्धानलाई ‘मिडिया ट्रायल’ भनिन्छ । यो आफैमा कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र गोपनीयताको अधिकारको लागि खतरनाक माध्यम हो ।

अभियोग लाग्नु नै अपराधी हुनु हो भन्ने हाल प्रचलित बोली र व्यवहारले अन्तत: अभियुक्तहरू अनुसन्धानमा आउनै इन्कार गर्ने, अनुसन्धानबाट बच्न शक्ति र पदको दुरुपयोग गर्ने अनि यी कुरा गर्न सकिएन भने फरार हुने गर्छन् । यस्तो प्रवृत्ति अपराध रोकथाम र कानुनी शासनका लागि खतरनाक हुने भएकाले अनुसन्धानलाई सहज, सरल र सामान्य बनाउन राज्यको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ ।

तसर्थ शक्ति, प्रभाव र पहुँचबाट अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायसम्पादनको क्रमलाई स्वतन्त्र राखिनु आवश्यक हुन्छ । पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले सरकार र आरोपित दुवै पक्षले कानुनको शासनको सम्मान गरेको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन् । कानुनको शासनलाई बलियो बनाउन सकियो भने लोकतन्त्र सृदृढ र जवाफदेही हुनेछ । सक्षम, सृदृढ र जवाफदेही लोकतन्त्रले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा फड्को मार्न सहयोग गर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:४०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हामीले सिक्नुपर्ने पाठ

जनार्दन शर्मा

काठमाडौँ — हालै सम्पन्न चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमणले नेपाल र नेपाली जनताका लागि नयाँ आशा र विश्वास पैदा गरेको छ । भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र त्यसको परिणाममुखी कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने सीको प्रतिबद्धताले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ । यो भ्रमण नेपालको विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन यात्राका लागि रणनीतिक महत्त्वको पनि छ । 

चीनको आजको विकास र समतामूलक समृद्धिका पछाडि चिनियाँ जनताको ठूलो परिश्रम, त्याग र समर्पण जोडिएको छ, जसलाई हामीले देख्न जरुरी छ । चीनका नेताहरूले गरेका प्रयास, तिनको अठोट, दृढता र आत्मविश्वाससहितको सपना पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । हो, हामी यहींनेर गम्भीर हुनुपर्छ र यस्तै प्रकारको आत्मविश्वाससहित सपना साकार पार्ने दृढ अठोट चाहिन्छ ।
चीनको पछिल्लो सय वर्षलाई हेर्ने हो भने हामी त्यहाँको विकास र समृद्धिका तीनवटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मोडहरू पाउँछौं । पहिलो, अध्यक्ष माओले सम्पन्न गरेको सांस्कृतिक एकीकरण, जसले एक चीनलाई स्थापित गर्‍यो ।

दोस्रो, देङ सियाओपिङले सन् १९७६ पछि गरेको आर्थिक नीतिमा सुधार, जसले चीनलाई समाजवादी मोडलको खुला अर्थतन्त्रमार्फत विश्व मानचित्रमा सर्वशक्ति सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्‍यो । तेस्रो, ठूलो परिवर्तकारी मोड भनेको हालका राष्ट्रपति सीको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अभियान हो । बीआरआईले अन्तरदेशीय रेलमार्ग, राजमार्ग, व्यापारिक बन्दरगाह, विद्युतीय प्रसारण लाइन, विमानस्थल तथा औद्योगिक एंव आर्थिक तथा व्यापारिक करिडोरको विकासमार्फत राष्ट्रहरूबीच परस्पर विकास र समृद्धिलाई समाजवादी मोडलमा कार्यान्वयन गर्दैछ ।

चिनियाँ नेतृत्वले गरेका यिनै प्रयास र उपलब्धिलाई नेपाली नेतृत्व र समग्र राज्य संयन्त्रले आफ्नो देश र समाज अनुकूल बनाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । सीको भ्रमणपछि नेपालमा चिनियाँ विकास र समृद्धिको लोभलाग्दो चर्चा पनि भइरहेको छ । सरकारले गरेका सम्झौताहरूबाट देशको आर्थिक परिवर्तनमा ठूलो योगदान पुग्ने आशा हामीले गरिरहेका छौं । तर चिन्ताको कुरा के भने चीन आजको स्थानमा कसरी पुग्यो भन्ने कुराबाट सिक्ने प्रयत्न हुनसकेको छैन । विकास र समृद्धिको नाराले अझै व्यावहारिक रूप लिइसकेको छैन । विभिन्न कारणले विकासको रफ्तार अवरुद्ध भइरहेको छ ।

विकास र समृद्धि एउटा योजनामात्र होइन, संस्कार र संस्कृति पनि हो । आज पनि विकासको नाममा पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, राजनीतिलाई व्यापारको रूपमा प्रयोग गर्ने विगतको संस्कृतिको अन्त्य भएको छैन । यो अन्त्य नभएसम्म विकासले तीव्रता लिन सक्दैन ।

व्यवस्था बदलिएको भए तापनि राज्यसत्ताका अङ्गहरू चाहे त्यो राजनीतिक नेतृत्व होस् वा कर्मचारीतन्त्र, सैनिक संगठन या अदालत सबैमा पुरानै संस्कार छ । पुरानै संस्कारले नयाँ प्रणालीउपर कब्जा गरेकोले जनअपेक्षा अनुरुप अगाडि बढ्नसकेको छैन । त्यसैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो– संस्कार परिवर्तन, जसलाई हामीले आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन ।
विकासका आफ्नै मोडलहरू हुन्छन् । मानव सभ्यताको विकाससँगै मोडलहरू पनि स्थापित र विस्थापित हुँदै आएका छन् ।

नेपाली सभ्यता अनुसार विकासको मोडल सहकार्यताको मोडल हो । हामीले इतिहासतिर फर्केर हेर्‍यौं भने जनताको सहकार्य वा सामुदायिक मोडलमा बनाएका बाटा तथा कुलाहरू तत्कालीनसन्दर्भमा मात्र होइन, आजकै सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सफल र वैज्ञानिक देखिन्छन् । मठ, मन्दिर र दरबारहरू जसरी निर्माण भएका छन्, ती सामूहिक प्रणालीमा आधारित छन् । कसैकोस्वार्थ या कसैको आदेशमा गरियो होला, त्यो एउटा कुरा हो । तर जनताको क्षमता दरबार, मन्दिर लगायत भौतिक निर्माणको क्षेत्रमात्यो अभिव्यक्त भएको छ । तसर्थ नेपालको विकासको ‘मोडालिटी’ सामूहिक प्रणालीमा आधारित छ र हुनुपर्छ ।

तर आज हामीले त्यो सत्यलाई बिर्सेर विकासलाई केवल ठेकेदारी प्रथाको रूपमा लिएका छौं । विकासको कुरा जनताले माग्ने र सरकारले दिनेजस्तो भएको छ । हुनुपर्ने त केहो भने राष्ट्रलाई समृद्ध गर्ने सरकारको नीतिर योजनाको कार्यान्वयनकर्ता हामी नै हौंभन्ने जनतालाई महसुस गराउँदै उनीहरूकोश्रम र क्षमतालाई संगठित गरी उत्पादन र निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने हो । तर त्यो भइरहेको छैन ।

राष्ट्रको समृद्धिबारे शताब्दी पुरानो अनुभवका आधारमा विश्व अर्थतन्त्र हाँकिरहेको चीनको अनुभव हेर्ने हो भने पनि जुन देशले बलियो संरचना निर्माण गर्‍यो र नेतृत्वले पनि जुन देशमा पारदर्शिता कायम गर्‍यो, तिनै देश आज समृद्ध भएका छन् ।

चीनको विकासको कुरा गर्दा अघिल्लो नेतृत्वले लिएका नीति र योजनाहरूको जगमा जनचेतना र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप विकासलाई नयाँ चरणमा उठाउन सफल हुनु पनि हो । नेपालमा भने विकासका गतिविधिलाई तीव्रता दिनभन्दा पद र प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने छ । जनताको मन जित्न सक्ने नीति, योजनार नेतृत्वको विकास गरेर मात्र समृद्धिको अभियानले गति प्राप्त गर्छ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य हुनुको पछाडि जनयुद्ध, जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दा पार्टीहरूले जनताको मन जित्न सफल भएरै हो ।

हाम्रो विकासको मौलिकपन अर्थात समुदायमा आधारित विकासका लागि आजको विकसित प्रविधि र पुँजीको समायोजन गर्न जरुरी छ । सामन्तवादले समुदायमा आधारित विकासको मान्यतालाई आफ्नो विलासितापूर्ण जीवन बिताउन प्रयोग गर्‍यो । बहुदलीय कालमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न समुदायको नाममा केही अमूक व्यक्तिले फाइदा लुट्नु र समग्र विकास कार्य भ्रष्टाचार केन्द्रित हुनुले पनि समुदायको भूमिकालाई स्थापित गर्न दिएन ।

नेतृत्वको इच्छाशक्ति र सपनालाई जनताको मनमस्तिष्कमा पुर्‍याउन नसकेकाले पनि हाम्रो विकास अभियानमा समस्याहरू देखिएका हुन् । यसका लागि व्यवस्थित संगठनात्मक संरचनामार्फत आम जनतासँग एकाकार भई जनअपेक्षा अनुसार नेतृत्वले योजना र यसको परिणाममुखी कार्यान्वयनको संस्कृतिलाई स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

हामीले के भुल्नु हुँदैन भने राष्ट्र निर्माणमा नेतृत्वको अहम् भूमिका रहन्छ, जसका लागि संरचनागत सुदृढीकरण पहिलो सर्त हो । यसकै माध्यमबाट जनतासँगको सहकार्यमा विकास निर्माण र उत्पादनका कार्यलाई तीव्रता दिन सकिन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमण र त्यसक्रममा भएका ऐतिहासिक सहमतिहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न पनि उपरोक्त विषयहरूमा ध्यान दिन अति आवश्यक छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT