हामीले सिक्नुपर्ने पाठ

जनार्दन शर्मा

काठमाडौँ — हालै सम्पन्न चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमणले नेपाल र नेपाली जनताका लागि नयाँ आशा र विश्वास पैदा गरेको छ । भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र त्यसको परिणाममुखी कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने सीको प्रतिबद्धताले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ । यो भ्रमण नेपालको विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन यात्राका लागि रणनीतिक महत्त्वको पनि छ । 

चीनको आजको विकास र समतामूलक समृद्धिका पछाडि चिनियाँ जनताको ठूलो परिश्रम, त्याग र समर्पण जोडिएको छ, जसलाई हामीले देख्न जरुरी छ । चीनका नेताहरूले गरेका प्रयास, तिनको अठोट, दृढता र आत्मविश्वाससहितको सपना पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । हो, हामी यहींनेर गम्भीर हुनुपर्छ र यस्तै प्रकारको आत्मविश्वाससहित सपना साकार पार्ने दृढ अठोट चाहिन्छ ।
चीनको पछिल्लो सय वर्षलाई हेर्ने हो भने हामी त्यहाँको विकास र समृद्धिका तीनवटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मोडहरू पाउँछौं । पहिलो, अध्यक्ष माओले सम्पन्न गरेको सांस्कृतिक एकीकरण, जसले एक चीनलाई स्थापित गर्‍यो ।

दोस्रो, देङ सियाओपिङले सन् १९७६ पछि गरेको आर्थिक नीतिमा सुधार, जसले चीनलाई समाजवादी मोडलको खुला अर्थतन्त्रमार्फत विश्व मानचित्रमा सर्वशक्ति सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्‍यो । तेस्रो, ठूलो परिवर्तकारी मोड भनेको हालका राष्ट्रपति सीको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अभियान हो । बीआरआईले अन्तरदेशीय रेलमार्ग, राजमार्ग, व्यापारिक बन्दरगाह, विद्युतीय प्रसारण लाइन, विमानस्थल तथा औद्योगिक एंव आर्थिक तथा व्यापारिक करिडोरको विकासमार्फत राष्ट्रहरूबीच परस्पर विकास र समृद्धिलाई समाजवादी मोडलमा कार्यान्वयन गर्दैछ ।

चिनियाँ नेतृत्वले गरेका यिनै प्रयास र उपलब्धिलाई नेपाली नेतृत्व र समग्र राज्य संयन्त्रले आफ्नो देश र समाज अनुकूल बनाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । सीको भ्रमणपछि नेपालमा चिनियाँ विकास र समृद्धिको लोभलाग्दो चर्चा पनि भइरहेको छ । सरकारले गरेका सम्झौताहरूबाट देशको आर्थिक परिवर्तनमा ठूलो योगदान पुग्ने आशा हामीले गरिरहेका छौं । तर चिन्ताको कुरा के भने चीन आजको स्थानमा कसरी पुग्यो भन्ने कुराबाट सिक्ने प्रयत्न हुनसकेको छैन । विकास र समृद्धिको नाराले अझै व्यावहारिक रूप लिइसकेको छैन । विभिन्न कारणले विकासको रफ्तार अवरुद्ध भइरहेको छ ।

विकास र समृद्धि एउटा योजनामात्र होइन, संस्कार र संस्कृति पनि हो । आज पनि विकासको नाममा पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, राजनीतिलाई व्यापारको रूपमा प्रयोग गर्ने विगतको संस्कृतिको अन्त्य भएको छैन । यो अन्त्य नभएसम्म विकासले तीव्रता लिन सक्दैन ।

व्यवस्था बदलिएको भए तापनि राज्यसत्ताका अङ्गहरू चाहे त्यो राजनीतिक नेतृत्व होस् वा कर्मचारीतन्त्र, सैनिक संगठन या अदालत सबैमा पुरानै संस्कार छ । पुरानै संस्कारले नयाँ प्रणालीउपर कब्जा गरेकोले जनअपेक्षा अनुरुप अगाडि बढ्नसकेको छैन । त्यसैले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो– संस्कार परिवर्तन, जसलाई हामीले आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन ।
विकासका आफ्नै मोडलहरू हुन्छन् । मानव सभ्यताको विकाससँगै मोडलहरू पनि स्थापित र विस्थापित हुँदै आएका छन् ।

नेपाली सभ्यता अनुसार विकासको मोडल सहकार्यताको मोडल हो । हामीले इतिहासतिर फर्केर हेर्‍यौं भने जनताको सहकार्य वा सामुदायिक मोडलमा बनाएका बाटा तथा कुलाहरू तत्कालीनसन्दर्भमा मात्र होइन, आजकै सन्दर्भमा पनि उत्तिकै सफल र वैज्ञानिक देखिन्छन् । मठ, मन्दिर र दरबारहरू जसरी निर्माण भएका छन्, ती सामूहिक प्रणालीमा आधारित छन् । कसैकोस्वार्थ या कसैको आदेशमा गरियो होला, त्यो एउटा कुरा हो । तर जनताको क्षमता दरबार, मन्दिर लगायत भौतिक निर्माणको क्षेत्रमात्यो अभिव्यक्त भएको छ । तसर्थ नेपालको विकासको ‘मोडालिटी’ सामूहिक प्रणालीमा आधारित छ र हुनुपर्छ ।

तर आज हामीले त्यो सत्यलाई बिर्सेर विकासलाई केवल ठेकेदारी प्रथाको रूपमा लिएका छौं । विकासको कुरा जनताले माग्ने र सरकारले दिनेजस्तो भएको छ । हुनुपर्ने त केहो भने राष्ट्रलाई समृद्ध गर्ने सरकारको नीतिर योजनाको कार्यान्वयनकर्ता हामी नै हौंभन्ने जनतालाई महसुस गराउँदै उनीहरूकोश्रम र क्षमतालाई संगठित गरी उत्पादन र निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने हो । तर त्यो भइरहेको छैन ।

राष्ट्रको समृद्धिबारे शताब्दी पुरानो अनुभवका आधारमा विश्व अर्थतन्त्र हाँकिरहेको चीनको अनुभव हेर्ने हो भने पनि जुन देशले बलियो संरचना निर्माण गर्‍यो र नेतृत्वले पनि जुन देशमा पारदर्शिता कायम गर्‍यो, तिनै देश आज समृद्ध भएका छन् ।

चीनको विकासको कुरा गर्दा अघिल्लो नेतृत्वले लिएका नीति र योजनाहरूको जगमा जनचेतना र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप विकासलाई नयाँ चरणमा उठाउन सफल हुनु पनि हो । नेपालमा भने विकासका गतिविधिलाई तीव्रता दिनभन्दा पद र प्राप्तिलाई प्राथमिकता दिने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने छ । जनताको मन जित्न सक्ने नीति, योजनार नेतृत्वको विकास गरेर मात्र समृद्धिको अभियानले गति प्राप्त गर्छ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य हुनुको पछाडि जनयुद्ध, जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दा पार्टीहरूले जनताको मन जित्न सफल भएरै हो ।

हाम्रो विकासको मौलिकपन अर्थात समुदायमा आधारित विकासका लागि आजको विकसित प्रविधि र पुँजीको समायोजन गर्न जरुरी छ । सामन्तवादले समुदायमा आधारित विकासको मान्यतालाई आफ्नो विलासितापूर्ण जीवन बिताउन प्रयोग गर्‍यो । बहुदलीय कालमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न समुदायको नाममा केही अमूक व्यक्तिले फाइदा लुट्नु र समग्र विकास कार्य भ्रष्टाचार केन्द्रित हुनुले पनि समुदायको भूमिकालाई स्थापित गर्न दिएन ।

नेतृत्वको इच्छाशक्ति र सपनालाई जनताको मनमस्तिष्कमा पुर्‍याउन नसकेकाले पनि हाम्रो विकास अभियानमा समस्याहरू देखिएका हुन् । यसका लागि व्यवस्थित संगठनात्मक संरचनामार्फत आम जनतासँग एकाकार भई जनअपेक्षा अनुसार नेतृत्वले योजना र यसको परिणाममुखी कार्यान्वयनको संस्कृतिलाई स्थापित गर्न आवश्यक छ ।

हामीले के भुल्नु हुँदैन भने राष्ट्र निर्माणमा नेतृत्वको अहम् भूमिका रहन्छ, जसका लागि संरचनागत सुदृढीकरण पहिलो सर्त हो । यसकै माध्यमबाट जनतासँगको सहकार्यमा विकास निर्माण र उत्पादनका कार्यलाई तीव्रता दिन सकिन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमण र त्यसक्रममा भएका ऐतिहासिक सहमतिहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न पनि उपरोक्त विषयहरूमा ध्यान दिन अति आवश्यक छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रौतहटमा हत्याका पुराना मुद्दा ब्युँताइँदै 

‘विगतमा राम्ररी अनुसन्धान नगरिएका वा दोषी पत्ता नलागेका घटनामाथि पुन: अनुसन्धान सुरु हुन्छ’ : एसपी खत्री
जनकराज सापकोटा, शिव पुरी

(रौतहट) — राजपुर फरदहवा बम विस्फोटका घाइतेलाई इँटाभट्टामा हाली मारेको घटनामा अनुसन्धान सुरु भएपछि रौतहटमा भएका अन्य व्यक्ति हत्याका घटनाप्रति पनि चासो सुरु भएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध, लेनदेन, फिरौती र अन्य कारणले गोली हान्दै मान्छे मारिएका तर अनुसन्धान नटुंगिएका दर्जनौं घटनाको छानबिन ब्युँतिने आशा पीडित परिवारमा पलाउन थालेको छ । 

राष्ट्रिय कुस्ती खेलाडी उपेन्द्र दास बैरागीलाई गौर–८ स्थित जिल्ला अदालतअगाडि २०६८ असार २३ मा गोली प्रहार भएको थियो । बजारबाट पान किनेर आफ्नो घरतर्फ जान हिँडेका उनीमाथि कसले र किन गोली प्रहार गर्‍यो, कसैले ठम्याउनै सकेनन् । स्थानीयले घाइते अवस्थामै उनलाई नजिकैको गौर अस्पतालमा पुर्‍याए तर ज्यान बचेन ।

आठांै दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा रजत पदक पाएका उपेन्द्रले विभिन्न कुस्ती प्रतियोगितामा अब्बल क्षमता देखाएका थिए । उनले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहबाट गोरखा दक्षिणबाहुसमेत प्राप्त गरेका थिए । ख्याति प्राप्त खेलाडी भए पनि उनको हत्याको निष्पक्ष छानबिन र दोषी पत्ता लगाउने काममा सधैं अलमल भइरह्यो ।

घटनाको एक सातापछि मृतकका दाइ वीरबहादुर राय यादवले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ५ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गरे । उनले सर्फलाल भन्ने सर्फ महतो, जगन्नाथ राय यादव, शिवजी राय यादव, सोनफीलाल पासवान, महेश राय यादवविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीले सर्फलाल र जगन्नाथलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै नियन्त्रणमा लियो तर अदालतबाट उनीहरूले सफाइ पाए ।

एमालेनिकट रहेका उपेन्द्रको केही माओवादी कार्यकर्तासँग पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको दिन वादविवाद भएको थियो । उनको हत्यालाई केहीले त्यही राजनीतिक विवादसँग पनि जोडेर हेरे । घटनाको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि बैरागीको हत्या रहस्यमै छ ।

उपेन्द्रका जेठा दाइ राजेन्द्रको पनि २०६० पुस २० मा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा रहेका बेला तत्कालीन एमालेका समर्थक राजेन्द्रको हत्यालाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा हेरिएको थियो । राजेन्द्र हत्याको प्रश्न पनि अनुत्तरित नै रह्यो ।

यादव परिवारका कान्छो भाइ वीरबहादुर दुवै दाइको हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने त बताउँछन् तर गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने भनी सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न डराउँछन् । उनले भने, ‘मलाई त बोल्न नि डर लाग्छ । ८ वर्षमा दुई जना दाजुको हत्या भयो । म के बोलूँ ।’ दुई वर्षअघि देवाही गोनाही–७ को वडाध्यक्षमा उठेर पराजित भएका वीरबहादुर आफ्ना दाइहरूको हत्याको रहस्य प्रहरी प्रशासनले खोतल्ला भन्ने विश्वास पनि गर्दैनन् । उनले भने, ‘अब न्यायको आस पनि मरिसक्यो । अनुसन्धानको झन्झटमा पनि खोइ कसरी पो पर्नु ?’

राजेन्द्रका दुई छोरा र दुई छोरी अनि माइलो दाइ उपेन्द्रका दुई छोराको अभिभावकीय जिम्मेवारी वीरबहादुर आफंैले सम्हालिरहेका छन् ।

राजेन्द्र र उपेन्द्रको जस्तै नसुल्झेका हत्याको लामो सूची जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा छ । छोरा ओसी अख्तरको न्यायको खोजीमा दौडँदा दौडँदै हत्या गरिएकी सरुअठाकी रुक्साना खातुनको पनि २०६४ चैत २७ मा गोली हानी हत्या भएको थियो । कहीँ न कतै राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिको हत्यामाथि निष्पक्ष छानबिन नहुने र राजनीतिक शक्ति केन्द्रका कारण अनुसन्धान प्रभावित हुने परम्परा रुक्सनाको घटनामा पनि देखियो ।

तत्कालीन माओवादीको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तिम वर्षहरूमा मध्य मधेसको रौतहट हिंसाको केन्द्र जस्तै बनेको थियो । राजनीतिक प्रतिशोधमा हुने व्यक्ति हत्याका घटना नियमित आकस्मिकता जस्तै भए । त्यसै शृंखलाको एउटा घटना थियो, २०६३ चैत ७ मा गौरको राइस मिलमा भएको नरसंहार । उक्त घटनामा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौं घाइते भएका थिए ।

राजनीतिक वृत्तमा उदाउँदै गरेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले गरेको आमसभा स्थलमै तत्कालीन माओवादीले पनि आमसभा गरेको थियो । एकै स्थानमा दुई फरक शक्तिबीचको आमसभा एकैछिनमा हिंसामा परिणत भयो र घटनास्थलमै दुई दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भयो । यो गम्भीर घटनामाथि न निष्पक्ष छानबिन सुरु भयो न त दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास नै । राजनीतिक शक्ति केन्द्रको आडमा घटनालाई सामसुम पार्दै मृतकका परिवारहरूलाई आर्थिक सहायता दिएर न्यायको खोजी नगर्ने बनाइयो ।

घटनाको सूत्रधारका रूपमा तत्कालीन स्वतन्त्र सभासद बबन सिंहलगायत थुप्रै स्थानीय राजनीतिकर्मी मुछिए । तर स्वतन्त्र छानबिन राजनीतिक दबाबमा ओझेल पर्दै आयो । नरसंहारको १४ वर्षपछि पनि न पीडितका परिवार न्यायको पक्षमा बोल्ने अवस्थामा छन् न जिल्लाका कुनै राजनीतिकर्मी यो विषय उक्काउने पक्षमा देखिन्छन् ।

नागरिक समाज रौतहटका अध्यक्ष जगन्नाथ केशरीले राजनीतिक पक्षपोषणका आधारमा मुद्दालाई हेर्ने र शक्तिका आधारमा अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने खेलले जिल्लामा दण्डहीनता बढेको बताए ।

‘कानुनी राज्यमा सबैलाई समान हुनुपर्ने हो । तर जिल्लामा कहिल्यै त्यस्तो देखिएन । ठूलाठूला काण्ड राजनीतिक प्रभावमा दबाइयो । त्यसले सामान्य जनतामा न्यायको अनुभूति हुनै दिएन,’ उनले भने । जघन्य हत्याका घटनामा पनि राजनीतिक सौदाबाजी गर्ने र कमजोर राज्य प्रणालीको फाइदा उठाउने परम्परा अझै नरोकिएको उनले बताए । ‘केही वर्ष अघिसम्म छिमेकी विहारमा व्यक्ति हत्याका घटनाको शृंखला चलेको थियो तर कानुनी कारबाही बलियो पारिएपछि अवस्था सुध्रेको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दबाबबिना स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने हो भने यस्ता घटनामा कमी आउँछ ।’

देवाही गोनाही नगरपालिकास्थित तत्कालीन गोनाही निमाविका शिक्षक सुनील यादवको २०६५ कात्तिक ७ मा भएको हत्या पनि रहस्यमै छ । विद्यालयभित्रै अतिरिक्त कक्षा पढाइरहेका बेला अपरिचित समूहले उनलाई कक्षा बाहिर बोलाएर गोली हानेको थियो । शिक्षक सुनीलको कञ्चट, छाती र पाखुरामा गोली लागेको थियो । कक्षाकोठामा पढिरहेका विद्यार्थी चिच्याउँदै आत्तिँदै बाहिर निस्कँदा उनको प्राण उडिसकेको थियो ।

देवाही गोनाही–९ धरहरी घर भएका सुनील तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको भ्रातृ संगठन मधेसी शिक्षक फोरमका क्षेत्रीय सभापति थिए । उनको हत्यालगत्तै परिवारका सदस्यहरूले राजीव कुशवाहसहित ५ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । फरार रहेका आरोपितहरूलाई प्रहरीले पक्राउ त गर्‍यो, तर राजनीतिक दबाब र कानुनी छिद्रबीच उनीहरू सजिलै उम्किए ।

स्थानीयका अनुसार फोरम र तत्कालीन माओवादीबीचको राजनीतिक प्रतिशोधको भुंग्रोमा परेर सुनीलको हत्या भएको थियो । सुनीलको परिवारका सदस्यको मनमा अझै डर हटिसकेको छैन । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका सुनीलको परिवारका केही सदस्य घटनाबारे बताउन पनि डराए । उनीहरूले असुरक्षाको कारण देखाउँदै बोल्न अनिच्छा प्रकट गरे ।

सुनीलका काका सुदामा राय यादवले भने, ‘घटनापछिको दु:खको के कुरा गरूँ । हाम्रो दु:ख र चोट कसले पो सुन्ला र ? ’

रौतहटका एसपी भूपेन्द्र खत्रीले नसुल्झिएका पुराना व्यक्ति हत्याका घटनाको फाइल पल्टाउने बताए । ‘विगतमा राम्ररी अनुसन्धान नगरिएका वा दोषी पत्ता नलागेका घटनामाथि पुन: अनुसन्धान सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT