प्रतिस्पर्धाभन्दा समन्वय र सहकार्य

खगेन्द्रप्रसाद रिजाल

प्रख्यात राजनीतिशास्त्री रोबर्ट ए. डाह्ल भन्छन्— कुनै देशमा जनसंख्याको वृद्धि हुँदै जाँदा प्रशासनिक सहजताका निमित्त जनताले केन्द्रीय सरकारका अलावा प्रशासनका अतिरिक्त एकाइहरूको आवश्यकता बोध गर्छन् । ‘जनसंख्या वृद्धि’ लाई जातीय, धार्मिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक बहुलताको सापेक्षतामा हेर्ने हो भने हाम्रोजस्तो सानो भूगोल र थोरै जनसंख्या भएको देशमा पनि विविधताको सम्मानका खातिर शासनका अतिरिक्त एकाइ वा ‘संघीयता’ को औचित्य पुष्टि हुन आउँछ ।

विविधताको सम्बोधन गर्न, पहिचानको आकांक्षालाई सम्मान गर्न, अनि शासनमा जनताको अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न संघीय प्रणाली आवश्यक ठानिन्छ । जनताले आफ्नो सबैभन्दा नजिकको निकायबाट प्रभावकारी ढंगले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै संघीयताको सार हो । जसलाई ‘परिपूरणको सिद्धान्त’ वा ‘प्रिन्सिपल अफ सब्सिडियरी’ पनि भनिन्छ । विश्वका करिब २ सय देशमध्ये करिब अढाई दर्जन मुलुकले संघीय परिपाटी अँगाल्नुपछाडिको मुख्य अभिप्राय पनि सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा मालिकको रूपमा रहेका करदाता वा आम नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा सर्वसुलभ रूपमा प्रदान गर्नु नै हो ।

सापेक्षतामा हेर्ने हो भने संसारमा प्रचलित कुनै पनि प्रणाली आफैंमा पूर्ण वा त्रुटिविहीन हुन सम्भव छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा संघीय प्रणाली पनि धेरै कोणबाट आलोचनामुक्त रहन सकेको छैन । यसका कतिपय गम्भीर कमी–कमजोरी छन्, जसको समयमै सम्बोधन हुन सकेन भने मुलुककै स्थायित्वमा समेत गम्भीर चुनौती खडा गर्न सक्छन् भन्ने सुडान, इथियोपिया आदि मुलुकले खेपेको दुर्गतिबाट स्पष्ट हुन्छ । यस्ता कमजोरीमध्ये समन्वयको मुद्दा एकदमै पेचिलो, चुनौतीपूर्ण र अत्यन्त सुझबुझपूर्ण तवरले समाधान गरिनुपर्ने विषय हो ।

लेखकद्वय बुल्म्यान–पोजेन र हेदर गर्केनका अनुसार संघीयतासम्बन्धी मुख्य दुई दृष्टिकोण छन् : पहिलो, प्रतिस्पर्धात्मक वा दुश्मनीपूर्ण संघीयता र दोस्रो, सहयोगात्मक वा समन्वयात्मक संघीयता । पहिलो संघीयताका पक्षपातीहरू संघीयतामा अस्तित्वमा रहेका सबै राज्यहरू केन्द्रीय सरकारभन्दा आफूलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त नीति निर्माता सम्झिन्छन् । राज्यहरू आफूलाई केन्द्रीय सरकारका सहयात्री वा सहयोगीको रूपमा होइन प्रकारान्तरले प्रतिस्पर्धी र ‘च्यालेन्जर’ को रूपमा उभ्याउन चाहन्छन् । उनीहरू त्यो सम्पूर्ण प्रणालीभित्रकै एक उप–प्रणाली वा अभिन्न अंगभन्दा अलग, स्वशासित र बा≈्य नीति निर्माताको हिसाबले चिनाउने प्रयत्न गर्छन् । जबकि, दोस्रो प्रकारको संघीयताका पक्षपातीहरू देश र जनताको समृद्धि र जनआकांक्षा सम्बोधनका लागि संघभित्रका एकाइ राज्यहरूलाई केन्द्रीय सरकारसँग हातेमालो र अंकमाल गरेर अगाडि बढ्ने सहयात्री र सहयोगीको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् ।

नेपालको संघीयता र समन्वयको अवस्था
संविधानका आधारमा भन्ने हो भने नेपालले ‘अधिकारमुखी संघीयता’ को अभ्यास गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ । समन्वयको सन्दर्भमा यहाँ मूलत: दुईवटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण सान्दर्भिक हुन्छ । पहिलो, यो पंक्तिकार गृह मन्त्रालयमा बसिरहेको अवस्थामा कुनै जिल्लाको एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रकोप व्यवस्थापनको सिलसिलामा प्रजिअ अध्यक्षताको समितिको बैठक बसाउन मुस्किल परेको अप्ठ्यारो सुनाउनुभयो । यसको पछाडि मुख्य रूपमा दुईवटा कारण देखिन्छन् : नेपाल सरकारको पछिल्लो मर्यादाक्रम र प्रचलित कानुनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयात्मक अधिकारक्षेत्रमा भएको कटौती, अस्पष्टता वा अपूर्णता । दोस्रो, कुनै गाउँपालिकामा संघीय सरकारकै प्रतिनिधिको रूपमा काजमा खटिएर गएका एक जना शाखा अधिकृतले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय परिसरमा सगौरव ‘हामी स्थानीय सरकार हौं, हामीलाई कुनै मन्त्रालय वा केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश दिन र आग्रह वा अनुगमन गर्न सक्दैन’ भन्दै हिँडेको सुनियो । देश संघीयतामा गएपश्चात् देशको केन्द्रीय सरकार वा संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी आपूर्तिलगायतका विषयमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको उक्त मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफूले खेपेका अप्ठ्यारो सुनाउँछन्, ‘समन्वय, अनुशासन र सहयोगका लागि मन्त्रालयले गरेको आग्रहको प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनादर, अवज्ञा वा बेवास्ता गरिरहेका छन् । यसले देशभर समन्वय र आर्थिक अनुशासनको मुद्दा हाल कहालीलाग्दो अवस्थामा छ ।’ मन्त्रालय वा संघीय सरकारले उठाउने वा चाल्नुपर्ने कदम कानुनत: परिभाषित हुन नसक्नुको परिणतिको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।

आर्थिक अनुशासन
केहीअघि एक मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै ‘केन्द्र सरकारले राम्रो गाडी नदिएको बदला लिन निकै महँगो गाडी किनेको’ प्रतिक्रिया दिनुभयो । यसलाई देशको समग्र आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिताको प्रतिनिधिमूलक चित्रका रूपमा लिन सकिन्छ । संविधानले नै तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेपछि सार्वभौमसत्ता पनि स्वत: तीन तहमा विभाजन भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोबमोजिम कतिपय प्रदेशले कानुन बनाइसकेका छन् । सबै प्रदेशहरूले कम्तीमा पनि प्रदेश र सो क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि पारिश्रमिकका सन्दर्भमा कानून बनाई लागू गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी कानुन खारेज गरिदिएको छ । यस्ता प्रकृतिका खर्च धान्न मुलुकको आर्थिक सक्षमताका विषय वास्तवमै छलफलयोग्य थियो । अझ गम्भीर त, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले तत्–तत् तहमा गर्ने गरेका राजनीतिक नियुक्ति र अन्दाधुन्ध वितरण गर्ने गरेको आर्थिक सहायताबारे सोच्न र समयमै अनुशासन कायम गराउन सकिएन भने रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायताको भरमा चलेको मुलुकको आर्थिक भविष्य कता जाला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो नपर्ला ।

कहाँ छन् छिद्र ?
भारतीय संविधानले स्थानीय तहको निर्देशन, उत्प्रेरण, प्रवर्द्धन तथा विकासको निमित्त केन्द्रीय सरकारको अधिकार तथा जिम्मेवारी र स्थानीय र प्रदेश तहको केन्द्रीय तहप्रतिको जवाफदेहीलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिएको पाइन्छ । यता नेपालको संविधानको धारा २३१ र २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र समन्वयको बारेमा उल्लेख गरे तापनि यो स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तहमा भएका बदमासी वा अनुशासनहीनताका लागि दण्डित गर्न आगामी चुनावसम्म पर्खिनुको अर्को विकल्प संविधानले दिएको पाइँदैन । दोस्रो, संघीय व्यवस्थापिकाले समयमै कानुन निर्माण गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधानत: आवश्यक समन्वय र मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा सोमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण पनि विभिन्न प्रदेशहरूले आ–आनो तरिकाले कानुन निर्माण गरी लागू गरेको पाइन्छ । जसले समन्वयभन्दा पनि प्रतिस्पर्धालाई मलजल पुगिरहेको छ र भावी दिनमा यसले गम्भीर संकट सिर्जना गर्न सक्ने पनि देखिन्छ ।

तेस्रो, संविधान निर्माणको क्रममा विधायकहरू र सरोकारवालाहरूको पर्याप्त ध्यान नपुगेर हो वा भावी जोखिमको यथार्थ आँकलन गर्न नसकेर हो जिल्लामा शान्ति–सुरक्षा तथा समन्वय कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको र केन्द्रीय र स्थानीय सरकारबीचको सेतुको रूपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सबलीकरण गर्नुको साटो शक्ति संकुचन गर्न खोजिएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सोसरहका अधिकारीलाई दिने गरिएका अधिकारहरू नजानिँदो पाराले अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको पाइन्छ ।

अन्त्यमा,
सेवाप्रवाहमा सुधार र पहिचानको सम्मानका खातिर देश संघीयतामा गएको तथ्य निर्विवाद छ । यसले कसैलाई पनि अमूक क्षेत्रको ‘बादशाह’ बन्ने छुट दिएको भन्ने अर्थ लगाउनु हुँदैन । देशको दिगो विकास र समृद्धिको निमित्त संघीयतामा विद्यमान सरकारका सबै तह र एकाइहरूबीच प्रतिस्पर्धाको सट्टा दरिलो सञ्जाल र सहयोगको वातावरण बनाएर अघि बढ्दा मात्र संघीयताको मूल मर्म प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
twitter:@rijalji

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कम्युनिस्टहरूको धार्मिकीकरण

आहुति

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दशकौंदेखि आदर्शवाद (आइडिअलिज्म) वा धर्मवादको विकल्पका रूपमा भौतिकवादको पक्षमा जुटेका, त्यसैमा आधारित राजनीतिका निम्ति अकल्पनीय कष्टहरूसमेत व्यहोरेका र भौतिकवादी दार्शनिक प्रणालीको व्याख्याता नेताका रूपमा चर्चितहरू त्यतिबेला नै क्रमश: धार्मिक वा धर्मसापेक्ष बन्दै गएको गज्जबको दृश्य प्रकट हुने गरेको छ, जतिबेला उनीहरू देशको परम्परागत सत्ताधारी पुँजीवादी राजनीतिको खेलाडी बन्ने मैदानमा उत्रिन थाल्दछन् ।

साधारण नेता–कार्यकर्तामा यस्तो परिघटना देखापर्दा पार्टीमा वा समाजमा त्यो व्यक्ति बिग्रियो वा आफूलाई बदल्न सकेन भनेर बुझ्ने वा चित्त बुझाउने गरिन्छ तर आस्थाको धरोहरका रूपमा गनिँदै–मानिँदै आएका नेतामा यस्तो प्रतिगमन जब देखापर्छ, त्यतिबेला भने उसका समर्थकहरूमा मात्र हैन सिंगै समाजमा नरमाइलो विषादको तरङ्ग फैलिने गरेको छ । नेपालका नेल्सन मण्डेलाका रूपमा त्यतिबेला चर्चा पाएका मोहनचन्द्र अधिकारी आस्तिक भएको खबर सार्वजनिक भएपछि उनको पार्टीसँग सम्बन्धित युवाहरू र थुप्रै नागरिकहरूमा त्यस्तै विषादपूर्ण वातावरण बनेको थियो । उनको पार्टीविरोधी कम्युनिस्ट तथा बौद्धिकहरूले त्यस प्रवृत्तिका विरुद्ध तीखो आलोचना गरे तर उनको तत्कालीन पार्टी एमालेले त्यसबारे न कुनै औपचारिक एजेन्डा बनायो, न त समाजलाई कुनै उत्तर दियो । बरु वि.सं. २०५१ को चुनावपछि अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने बेलासम्म पुग्दा एमालेका नेताहरू बोकाको रगतमा टेकेर पदभार ग्रहण गर्ने, बर्खीको सारी प्रदर्शन गरेर भोट बटुल्ने र धार्मिक पूजासहित शिलान्यासमा सजिलै थ्याच्च–थ्याच्च बस्न थाले । अन्तत: त्यस पार्टीभित्र आदर्शवाद र भौतिकवादी दार्शनिक प्रणाली र जीवन आचरणबारेको बहस नै गायब हुन पुग्यो ।

धर्मवाद गलत र भौतिकवाद ठीक भनेर वर्षौंदेखि संघर्ष गर्दै घरभित्रसमेत चरम संकट झेल्दै आएका हजारौं कार्यकर्ताका दिमागमा उठेका प्रश्नहरूलाई क्रमश: सत्ता, शक्तिको आडमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन समस्याको फाइदा उठाएर ‘व्यावहारिक राजनीति’को मायाजालमा रफरदफर पारियो । २०२८ सालको आसपासदेखि विकसित भएको धार्मिक अन्धताविरोधी विशाल फौजमाथि अक्करमा पारेर नेता मण्डलीले लादेको त्यो प्रतिगमन वास्तवमा जघन्य वैचारिक हत्याकाण्ड थियो । आज माओवादी धाराको सत्ताधारी बन्न पुगेको नेता मण्डलीको धार्मिकीकरणलाई देख्दा यस्तो लाग्छ कि त्यस वैचारिक हत्याकाण्डको आज भव्य साङ्गे गरिँदैछ । भैंसी पूजा र जोगी बाबाजीहरूसँगको हिमचिमसँगै सुरु भएको पुष्पकमल दाहालको धार्मिकीकरणको यात्रा अशक्त बालकलाई देवत्वकरणसम्म गिर्न पुगेको छ । श्रीकृष्ण जन्माष्टमीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ भागवत गीताको ज्ञानको महिमागानसहित ट्वीटरमा शुभकामना बाँड्न थालेका छन् । बाबुराम भट्टराई धर्म त्याग गरी भौतिकवादी बन्न होइन, बरु एउटा धर्मको सट्टा अर्को धर्ममा लाग्न सुझाव दिँदैछन् । कृष्णबहादुर महरा घर अगाडि मन्दिर बनाउँदैछन् । सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरू मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चका निम्ति आफ्नो विकास कोषबाट ह्वारह्वार पैसा वितरण गर्न उत्साहित छन् । आजको सत्ताधारी कम्युनिस्टहरूको धार्मिकीकरणलाई हेर्दा हिजो २०४७ पछि एमालेको नेता मण्डलीमा देखापरेको सुरुवाती धार्मिकीकरण त निकै नै फुच्चे देखापरेको छ ।

माओवादी धाराबाट विकसित हजारौं युवाहरू जसले धार्मिक अन्धताका विरुद्ध जीवनमरणको संघर्षबाट भौतिकवादी जीवन प्रणालीमा जान संघर्ष गर्दै आए, उनीहरू न त भौतिकवादी चेतनालाई तुरुन्तै बेवास्ता गर्न सक्ने चेतनामा छन् न त धार्मिकतालाई सजिलै अंगाल्न सक्ने ! उनीहरू यथार्थमा आज भीषण मनोवैज्ञानिक विषादका बीचबाट गुज्रिन बाध्य देखिन्छन् । कार्यकर्ताका भौतिक व्यवस्थापनका संकट, पहिलेदेखि नेतृत्वप्रति विकसित अन्धतापूर्ण भावनात्मक अनुराग र न्यून चेतनामाथि ठूलो पार्टी, सत्ता र समृद्धिका बडेमानका डोजर चलाएर उनीहरूको मनोवैज्ञानिक विषादमाथि विजय पाउने मायाजाल चलाइएको छ । यसप्रकारको डोजर किल्चाइबाट कति बच्न सक्लान् अहिल्यै भनिहाल्न त सकिँदैन तर पुरानो कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यकर्ता हुर्काइ प्रणालीको कोपबाट घाइते उनीहरूमध्ये धेरैचाहिँ यस वैचारिक हत्याकाण्डको साङ्गेको आहुति बनेर खरानी हुने निश्चित देखिन्छ । कतिपय व्यक्तित्वहरूले तर्क गर्ने गर्छन् कि धार्मिक बन्ने वा भौतिकवादी बन्ने, त्यो व्यक्तिको इच्छाको विषय भएकाले पार्टीका पूर्वभौतिकवादी नेताहरूको धार्मिकीकरण आलोचनाको विषय होइन । यो विषय केवल व्यक्तिको हुन्थ्यो भने त तर्क ठीकै हो तर यो विषय त सत्तरी वर्ष बीचमा हुर्केका विभिन्न पुस्ताका लाखौं मानिसलाई संगठित रूपमा निर्णय गरेर भौतिकवादी बन्न प्रेरित गरिएको प्रकरण हो । भौतिकवादी नबने कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य बन्न नपाइने गरी लागू गरिएको ऐतिहासिक सन्दर्भ हो । आज जथाभावी धार्मिकीकरणमा लिप्त नेतृत्व मण्डलीले हिजो भौतिकवादको पक्षमा अपिल गर्नु गल्ती भयो भनी सार्वजनिक आत्मालोचना पनि नगरी यसो गर्न मिल्छ ? अनि भौतिकवादी जीवन प्रणालीको बहस त्यतिकै गायब पार्न पाइन्छ ? यो नैतिक विषय मात्र होइन, संगठित आन्दोलनको कोणबाट हेर्दा गम्भीर सांगठनिक अपराधसमेत हो ।

राजनीतिक आन्दोलनलाई केवल सत्ताप्राप्ति वा विकास निर्माण जस्ता विषयसँग मात्र गाँसेर बुझ्नेहरूका निम्ति यो बहस अनावश्यक पनि लाग्न सक्ने हुन्छ । तर यो बहस तबसम्म एउटा आधारभूत बनिरहनेछ, जबसम्म नेपाल र दुनियाँमा कम्युनिस्ट आन्दोलन जीवित रहन्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन जन्मिनुको मुख्य दार्शनिक आधार नै भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण हो । आज सत्ताधारी बनेकाहरू कम्युनिस्टकै नाममा खेतीपातीलाई उर्वरा बनाइरहेका हुनाले यस आधारभूत कम्युनिस्ट विषयको उनीहरूले सामना गर्नैपर्छ, उनीहरूमाथि सहस्र प्रश्नहरू उठ्नैपर्दछ । कम्युनिस्टको ‘ट्रेड मार्क’ समेत पनि मिल्काइन्छ भने यो बहस उनीहरूसँग जरुरी हुने छैन ।

कम्युनिस्ट आन्दोलन जन्मिनुभन्दा पहिलेका सबै प्रकारका राजनीतिक आन्दोलनहरूको दार्शनिक वैचारिक आधार एउटै थियो अर्थात् आदर्शवाद वा प्रत्ययवाद (आइडिअलिज्म) । त्यतिबेला पनि संसारका विभिन्न भागमा भौतिकवादी चिन्तन प्रक्रियाका विभिन्न भँगालाहरू त थिए तर राज्य निर्माण, देशभक्तिपूर्ण संघर्ष, सामन्तवादविरोधी पुँजीवादी क्रान्ति आदिका दार्शनिक आधार भने आदर्शवाद नै थियो । आदर्शवाद वा धार्मिकता समाजमा लागू गर्दा त्यसले एक मानिसले अर्को मानिसमाथिको शोषण उत्पीडनलाई विभिन्न नाममा छुट र वैधानिकता दिँदै आएको थियो । त्यसले बढीमा दु:खी मानिसमाथि दया र सहानुभूति राख्दथ्यो तर दु:ख थोपर्नेहरू विरुद्ध संघर्ष गर्न अनुमति दिँदैनथ्यो । आजभोलिकै सन्दर्भ नियाल्दा पनि यो प्रस्ट हुन्छ । हिन्दु, बौद्ध, मुस्लिम, इसाई, ओशोपन्थ जति पनि धार्मिक पन्थहरू छन् उनीहरू सबै दु:खीको सेवा गर्न तयार छन् तर दु:खी बनाउने अत्याचारी व्यवस्थासँग लड्न दु:खीहरूलाई संगठित गर्ने कुरामा उदासीन मात्र होइन, सारमा त्यसको विरुद्धमा हुन्छन् । मानव इतिहासमा देखापरेका यस्तै दार्शनिक संकटमा जन्मिन पुगेको थियो भौतिकवाद र कम्युनिस्ट आन्दोलन ।

सामन्तवादलाई परास्त गरेर अगाडि आएको पुँजीपति वर्गलाई आदर्शवादी धार्मिकताले साथ दियो, बढीमा धर्ममा केही परिमार्जन गर्दा त्यसले उसको सजिलै सेवा गर्ने भयो किनभने सामन्तको शोषणको स्थानमा पुँजीपतिको शोषणलाई वैधता दिए पुग्ने भयो, जुन काम धर्ममार्फत सजिलै गरियो । मुख्य आवश्यकता शोषणको निरन्तरता थियो, त्यो आदर्शवादी धार्मिकताबाट सम्भव भएकाले सामन्तवर्गलाई परास्त गरेको पुँजीवादले त्यसलाई सहवरण गर्‍यो । तर पुँजीवादले जन्माएको विशाल संख्याको सचेत मजदुर वर्गका अगाडि आदर्शवादी धार्मिकताको दार्शनिकी बेकामको ठहरियो किनभने मानिसमाथि मानिसको शोषणकै अन्त्यबिना आधुनिक मजदुर वर्गको मुक्ति असम्भव देखियो । त्यसपछि नै यही जन्ममा, यही दुनियाँमा, मानिसले आफ्नै बलबुत्तामा शोषणको अन्त्य गर्ने वैकल्पिक दार्शनिकीको खोजीका क्रममा नै मार्क्सवादी भौतिकवादी दार्शनिकीको आविष्कार हुन पुगेको हो । यस ऐतिहासिक सन्दर्भबाट सजिलै प्रस्ट हुन्छ कि भौतिकवादी दार्शनिक वैचारिकी मानव इतिहासमा आदर्शवादी धार्मिक दार्शनिकीको विरुद्ध प्रकट भएको एक मात्र वैकल्पिक दार्शनिक प्रणाली हो । यही दार्शनिक प्रणालीको अवलम्बन र प्रयोगका निम्ति नै कम्युनिस्ट आन्दोलन टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने कुरा सर्वाधिक महत्त्वको कुरा हो, यो विषय संसदीय खेलाडीहरूले भनेजस्तो ‘व्यावहारिक राजनीति’वाला खाइजीविकाको विषय कदापि होइन । आज व्यावहारिक राजनीतिका नाममा आदर्शवादी धार्मिकताको लज्जाजनक व्यवहार गरिरहेका सत्ताधारी कम्युनिस्टहरूले यदि आफ्नो कम्युनिस्ट ‘ट्रेड मार्क’ वाला राजनीतिको सम्बन्ध अब भौतिकवादी दार्शनिकतासँग नरहेको, त्यो आवश्यक पनि नभएको आधिकारिक घोषणा गर्थे भने उनीहरू कम्तीमा नैतिकवान ठहर्थे । यसो गर्दा आम नागरिकले कम्युनिस्ट पनि धार्मिक वा धर्मसापेक्ष हुन्छन् र भनी टाउको दुखाउन पर्दैनथ्यो !

हिजो मोहनचन्द्र अधिकारी र एमाले नेतृत्व मण्डलीको धार्मिकीकरणदेखि आज सत्ताधारी माओवादी धाराको धार्मिकीकरणसम्ममा एउटा गहिरो प्रश्न विशेषत: युवापुस्ताको दिमागमा उब्जिरहेको छ । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? जो भौतिकवादलाई छोडेर धार्मिकीकरणमा खटाई–खटाई निर्लिप्त यात्रामा छन्, उनीहरूले बढीमा ‘व्यावहारिक राजनीति’को काइते जवाफमा ठिंगुराउने प्रयत्न गरिरहेछन्, त्यसबाहेकको बौद्धिक बहस यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक सुरुआत नै भइरहेको छैन । युवापुस्तालाई विश्वविद्यालयमा दर्शनशास्त्र पढाउने तर कुन दर्शनले आजको समाज, जीवन र राजनीतिलाई कसरी ठीक वा गलत दिशामा लगिरहेछ भनेर नबोल्ने बन्न पाको पुस्ता मिल्छ ? दर्शनशास्त्र जीवन र जगत्लाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने प्रणाली मात्र हो भनेर संसारलाई बदल्ने दर्शनशास्त्रको कार्यभारबारे चुपचाप बस्न मिल्छ ? कदापि मिल्दैन । युवापुस्तालाई पाको पुस्ताले आजको राजनीतिका सबै उतारचढाव र प्रतिगमनलाई वैज्ञानिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट पर्गेल्न सक्ने बनाउन लगानी गर्नैपर्दछ । यही सिलसिलामा कम्युनिस्टहरूको धार्मिकीकरणको दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरणसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको पनि उत्तर दिन तम्सिनै पर्दछ ।

भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणको आवश्यक ज्ञान तथा आत्मसात् बिनै युवा उमेरको जोस र भावुक उडानमा आधारित भएर आदर्शवादको जण्डविरोधी हुनेहरू उमेर पाकिँदै जाँदा एवं जीवनका उचोहोचो व्यहोर्दै जाँदा क्रमश: सेलाउँदै गएर धार्मिकतातिर लहसिने धेरै मानिस पाइन्छन् । यस्तो हुनु अस्वाभाविक होइन किनभने ती मानिसहरूले भौतिकवादी दार्शनिकीलाई गहिरो गरी आत्मसात् नै गरेका हुँदैनन् । तर कम्युनिस्ट आन्दोलनका धरोहर बनिसकेकाहरूमा प्रकट भएको धार्मिकीकरण न त भौतिकवादलाई नबुझेर हो, न त युवा उमेरको भावुक उडानको ताप उत्रिएर नै हो । वास्तविकता त उनीहरूले रोजेको पुँजीवादी राजनीतिले नै उनीहरूलाई धार्मिकीकरण हुन बाध्य पारेको हो । जसरी दर्शन र विचारले निश्चित राजनीतिलाई जन्म दिन्छ, त्यसैगरी निश्चित राजनीतिले पनि आफू सुहाउँदो दर्शनको छहारी अनिवार्य रूपमा खोज्छ । पुँजीवादी राजनीतिले भौतिकवादी दार्शनिकीलाई आफ्नो छहारी बनाउनै सक्दैन किनभने भौतिकवादी दार्शनिकीले शोषणको पोल खोल्छ जबकि पुँजीवादी राजनीति स्वयंचाहिँ शोषणको चक्रलाई ढाकछोप गरेर टिकेको हुन्छ । यही कारणले गर्दा दशकौंसम्म आदर्शवादी धार्मिकता विरुद्धका अभियन्ता रहेका कम्युनिस्टहरू वास्तविक कम्युनिस्ट राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिएर जब परम्परागत शोषणकारी पुँजीवादी राजनीतिसामु आत्मसमर्पण गर्न तम्सिए, तब उनीहरूले आफ्नो पुरानो भौतिकवादी दार्शनिकता क्रमश: छोड्दै धार्मिकतातिर लहसिन करै लाग्यो ।

जब राजनीतिमार्फत मानिसको खराब चेतनालाई समेत बदल्न सम्झौताहीन संघर्ष गर्न जीवनपर्यन्त लाग्नुपर्दछ भन्ने संकल्पलाई छाडेर जसरी हुन्छ राजनीतिमार्फत सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मूल्यमा पुगिन्छ, तब मानिसको खराब चेतनालाई बदल्न होइन बरु खराब चेतनालाई उपयोग गर्ने रणनीतिमा लाग्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ । विद्यमान समाजमा बहुसंख्यक मानिसको चेतना धार्मिक छ भने त्यसलाई उपयोग गर्न भौतिकवादी भएर त असम्भव हुने भयो, तब आफू पनि धार्मिकतातिर लम्पसार पर्नुको विकल्प के रहन्छ ? मानौं यदि दुई ठूला वैज्ञानिकहरू स्टेफेन हकिङ र म्याक्स प्लाङ्कले नेपालका संसदीय पुँजीवादी पार्टीको नेता बनेर सत्ताधारी बन्ने लक्ष्य राख्छन् भने उनीहरूले भन्न सक्लान् कि ईश्वरको अस्तित्व छैन ? कदापि सक्ने छैनन् । तसर्थ, सत्ताधारी कम्युनिस्टहरूको धार्मिकीकरणको चुरो कारण भनेको उनीहरूले सहवरण गरेको पुँजीवादी राजनीति नै हो ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT