२४.१२°C काठमाडौं
प्रतिस्पर्धाभन्दा समन्वय र सहकार्य
प्रख्यात राजनीतिशास्त्री रोबर्ट ए. डाह्ल भन्छन्— कुनै देशमा जनसंख्याको वृद्धि हुँदै जाँदा प्रशासनिक सहजताका निमित्त जनताले केन्द्रीय सरकारका अलावा प्रशासनका अतिरिक्त एकाइहरूको आवश्यकता बोध गर्छन् । ‘जनसंख्या वृद्धि’ लाई जातीय, धार्मिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक बहुलताको सापेक्षतामा हेर्ने हो भने हाम्रोजस्तो सानो भूगोल र थोरै जनसंख्या भएको देशमा पनि विविधताको सम्मानका खातिर शासनका अतिरिक्त एकाइ वा ‘संघीयता’ को औचित्य पुष्टि हुन आउँछ ।
विविधताको सम्बोधन गर्न, पहिचानको आकांक्षालाई सम्मान गर्न, अनि शासनमा जनताको अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न संघीय प्रणाली आवश्यक ठानिन्छ । जनताले आफ्नो सबैभन्दा नजिकको निकायबाट प्रभावकारी ढंगले सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै संघीयताको सार हो । जसलाई ‘परिपूरणको सिद्धान्त’ वा ‘प्रिन्सिपल अफ सब्सिडियरी’ पनि भनिन्छ । विश्वका करिब २ सय देशमध्ये करिब अढाई दर्जन मुलुकले संघीय परिपाटी अँगाल्नुपछाडिको मुख्य अभिप्राय पनि सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा मालिकको रूपमा रहेका करदाता वा आम नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा सर्वसुलभ रूपमा प्रदान गर्नु नै हो ।
सापेक्षतामा हेर्ने हो भने संसारमा प्रचलित कुनै पनि प्रणाली आफैंमा पूर्ण वा त्रुटिविहीन हुन सम्भव छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा संघीय प्रणाली पनि धेरै कोणबाट आलोचनामुक्त रहन सकेको छैन । यसका कतिपय गम्भीर कमी–कमजोरी छन्, जसको समयमै सम्बोधन हुन सकेन भने मुलुककै स्थायित्वमा समेत गम्भीर चुनौती खडा गर्न सक्छन् भन्ने सुडान, इथियोपिया आदि मुलुकले खेपेको दुर्गतिबाट स्पष्ट हुन्छ । यस्ता कमजोरीमध्ये समन्वयको मुद्दा एकदमै पेचिलो, चुनौतीपूर्ण र अत्यन्त सुझबुझपूर्ण तवरले समाधान गरिनुपर्ने विषय हो ।
लेखकद्वय बुल्म्यान–पोजेन र हेदर गर्केनका अनुसार संघीयतासम्बन्धी मुख्य दुई दृष्टिकोण छन् : पहिलो, प्रतिस्पर्धात्मक वा दुश्मनीपूर्ण संघीयता र दोस्रो, सहयोगात्मक वा समन्वयात्मक संघीयता । पहिलो संघीयताका पक्षपातीहरू संघीयतामा अस्तित्वमा रहेका सबै राज्यहरू केन्द्रीय सरकारभन्दा आफूलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त नीति निर्माता सम्झिन्छन् । राज्यहरू आफूलाई केन्द्रीय सरकारका सहयात्री वा सहयोगीको रूपमा होइन प्रकारान्तरले प्रतिस्पर्धी र ‘च्यालेन्जर’ को रूपमा उभ्याउन चाहन्छन् । उनीहरू त्यो सम्पूर्ण प्रणालीभित्रकै एक उप–प्रणाली वा अभिन्न अंगभन्दा अलग, स्वशासित र बा≈्य नीति निर्माताको हिसाबले चिनाउने प्रयत्न गर्छन् । जबकि, दोस्रो प्रकारको संघीयताका पक्षपातीहरू देश र जनताको समृद्धि र जनआकांक्षा सम्बोधनका लागि संघभित्रका एकाइ राज्यहरूलाई केन्द्रीय सरकारसँग हातेमालो र अंकमाल गरेर अगाडि बढ्ने सहयात्री र सहयोगीको रूपमा प्रस्तुत गर्छन् ।
नेपालको संघीयता र समन्वयको अवस्था
संविधानका आधारमा भन्ने हो भने नेपालले ‘अधिकारमुखी संघीयता’ को अभ्यास गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ । समन्वयको सन्दर्भमा यहाँ मूलत: दुईवटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण सान्दर्भिक हुन्छ । पहिलो, यो पंक्तिकार गृह मन्त्रालयमा बसिरहेको अवस्थामा कुनै जिल्लाको एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रकोप व्यवस्थापनको सिलसिलामा प्रजिअ अध्यक्षताको समितिको बैठक बसाउन मुस्किल परेको अप्ठ्यारो सुनाउनुभयो । यसको पछाडि मुख्य रूपमा दुईवटा कारण देखिन्छन् : नेपाल सरकारको पछिल्लो मर्यादाक्रम र प्रचलित कानुनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयात्मक अधिकारक्षेत्रमा भएको कटौती, अस्पष्टता वा अपूर्णता । दोस्रो, कुनै गाउँपालिकामा संघीय सरकारकै प्रतिनिधिको रूपमा काजमा खटिएर गएका एक जना शाखा अधिकृतले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय परिसरमा सगौरव ‘हामी स्थानीय सरकार हौं, हामीलाई कुनै मन्त्रालय वा केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश दिन र आग्रह वा अनुगमन गर्न सक्दैन’ भन्दै हिँडेको सुनियो । देश संघीयतामा गएपश्चात् देशको केन्द्रीय सरकार वा संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी आपूर्तिलगायतका विषयमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएको उक्त मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफूले खेपेका अप्ठ्यारो सुनाउँछन्, ‘समन्वय, अनुशासन र सहयोगका लागि मन्त्रालयले गरेको आग्रहको प्रदेश तथा स्थानीय तहले अनादर, अवज्ञा वा बेवास्ता गरिरहेका छन् । यसले देशभर समन्वय र आर्थिक अनुशासनको मुद्दा हाल कहालीलाग्दो अवस्थामा छ ।’ मन्त्रालय वा संघीय सरकारले उठाउने वा चाल्नुपर्ने कदम कानुनत: परिभाषित हुन नसक्नुको परिणतिको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
आर्थिक अनुशासन
केहीअघि एक मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै ‘केन्द्र सरकारले राम्रो गाडी नदिएको बदला लिन निकै महँगो गाडी किनेको’ प्रतिक्रिया दिनुभयो । यसलाई देशको समग्र आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिताको प्रतिनिधिमूलक चित्रका रूपमा लिन सकिन्छ । संविधानले नै तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेपछि सार्वभौमसत्ता पनि स्वत: तीन तहमा विभाजन भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोबमोजिम कतिपय प्रदेशले कानुन बनाइसकेका छन् । सबै प्रदेशहरूले कम्तीमा पनि प्रदेश र सो क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि पारिश्रमिकका सन्दर्भमा कानून बनाई लागू गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी कानुन खारेज गरिदिएको छ । यस्ता प्रकृतिका खर्च धान्न मुलुकको आर्थिक सक्षमताका विषय वास्तवमै छलफलयोग्य थियो । अझ गम्भीर त, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले तत्–तत् तहमा गर्ने गरेका राजनीतिक नियुक्ति र अन्दाधुन्ध वितरण गर्ने गरेको आर्थिक सहायताबारे सोच्न र समयमै अनुशासन कायम गराउन सकिएन भने रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायताको भरमा चलेको मुलुकको आर्थिक भविष्य कता जाला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो नपर्ला ।
कहाँ छन् छिद्र ?
भारतीय संविधानले स्थानीय तहको निर्देशन, उत्प्रेरण, प्रवर्द्धन तथा विकासको निमित्त केन्द्रीय सरकारको अधिकार तथा जिम्मेवारी र स्थानीय र प्रदेश तहको केन्द्रीय तहप्रतिको जवाफदेहीलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिएको पाइन्छ । यता नेपालको संविधानको धारा २३१ र २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र समन्वयको बारेमा उल्लेख गरे तापनि यो स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन । स्थानीय तहमा भएका बदमासी वा अनुशासनहीनताका लागि दण्डित गर्न आगामी चुनावसम्म पर्खिनुको अर्को विकल्प संविधानले दिएको पाइँदैन । दोस्रो, संघीय व्यवस्थापिकाले समयमै कानुन निर्माण गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधानत: आवश्यक समन्वय र मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा सोमा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण पनि विभिन्न प्रदेशहरूले आ–आनो तरिकाले कानुन निर्माण गरी लागू गरेको पाइन्छ । जसले समन्वयभन्दा पनि प्रतिस्पर्धालाई मलजल पुगिरहेको छ र भावी दिनमा यसले गम्भीर संकट सिर्जना गर्न सक्ने पनि देखिन्छ ।
तेस्रो, संविधान निर्माणको क्रममा विधायकहरू र सरोकारवालाहरूको पर्याप्त ध्यान नपुगेर हो वा भावी जोखिमको यथार्थ आँकलन गर्न नसकेर हो जिल्लामा शान्ति–सुरक्षा तथा समन्वय कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको र केन्द्रीय र स्थानीय सरकारबीचको सेतुको रूपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सबलीकरण गर्नुको साटो शक्ति संकुचन गर्न खोजिएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सोसरहका अधिकारीलाई दिने गरिएका अधिकारहरू नजानिँदो पाराले अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको पाइन्छ ।
अन्त्यमा,
सेवाप्रवाहमा सुधार र पहिचानको सम्मानका खातिर देश संघीयतामा गएको तथ्य निर्विवाद छ । यसले कसैलाई पनि अमूक क्षेत्रको ‘बादशाह’ बन्ने छुट दिएको भन्ने अर्थ लगाउनु हुँदैन । देशको दिगो विकास र समृद्धिको निमित्त संघीयतामा विद्यमान सरकारका सबै तह र एकाइहरूबीच प्रतिस्पर्धाको सट्टा दरिलो सञ्जाल र सहयोगको वातावरण बनाएर अघि बढ्दा मात्र संघीयताको मूल मर्म प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
twitter:@rijalji
