प्रधानमन्त्रीले लिएको बाटो

लामो अन्तरालमा आएको यसखाले विस्तृत अन्तर्वार्तामा उनले पेस गरेको परराष्ट्र नीतिको खाका, आफ्नो सरकार र पार्टीबारे गरेका टिप्पणी एवं हालसम्म अस्पष्टजस्तो देखिएका केही नीतिगत विषयमा राखेका आधिकारिक धारणाले थप व्याख्या र बहसको ढोका खोलेका छन् । उनका यिनै भनाइलाई मात्र आधार मानेर हेर्दा पनि ओली नेतृत्वको सरकार र उनको पार्टी कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्नेबारे एक हदसम्म समीक्षा र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले हालै सम्पन्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण अपेक्षाकृत रूपमा सफल भएको र यसका दूरगामी परिणामहरू भविष्यमा देखिँदै जाने बताएका छन् । उनले चीनसँग गरिएका पछिल्ला सम्झौताहरूमा ‘कनेक्टिभिटी’ मुख्य मुद्दा रहेको र त्यसमा रेलमार्गको निर्माण दीर्घकालीन योजना भएको एवं चिनियाँ नाकासम्म जोडिने सडकमार्गलाई तत्कालको प्राथमिकतामा राखिएको कुरा पनि नीतिगत रूपमै स्पष्ट पारेका छन् ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणमा अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएकाले यसलाई दीर्घकालीन योजनामा पार्नु सिद्धान्तत: गलत होइन, तर यसलाई परको परियोजना भनेर पन्छाउने प्रवृत्तिचाहिँ नेपाली प्रशासनयन्त्रमा देखिनु हुन्न । साथै प्रस्तावित टोखा–छहरे सुरुङमार्गसहित केरुङ नाका जोड्ने राजमार्ग बनाउने तत्कालको प्राथमिकता व्यवहारत: तत्कालै थालिनुपर्छ । यो किनभने हामीकहाँ योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने समस्या पुरानै हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सीसमेतले यसबारे लाक्षणिक टिप्पणी गरेका थिए, जसलाई सही मान्दै आफूहरूले त्यसलाई सुझावका रूपमा लिएको प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले मूल कुरा योजना बन्नु वा त्यससम्बन्धी सम्झौता गर्नु मुख्य कुरा होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नु नेपाली सन्दर्भमा सबभन्दा पेचिलो कार्य हो भन्ने देखिन्छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको परीक्षा हुन बाँकी नै छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग गरिएको ‘रणनीतिक साझेदारी’ कुनै सैन्य गठबन्धन नभई त्यो आर्थिक–विकासमा केन्द्रित सहकार्य हो भनेर त्यसलाई परिभाषित गर्न खोजेका छन् । यो नै सही बाटो हो । असंलग्न अभियानको पुरानो अभियन्ता नेपाल कुनै पनि किसिमको सामरिक गठबन्धनमा सामेल हुनु भनेको आफ्नै परराष्ट्र नीतिको मूल मर्मविपरीत जानु हो । प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि विकासकेन्द्रित रणनीतिक साझेदारीमा उकाल्ने जुन उद्देश्य राखेका छन्, त्यसको व्यावहारिक परीक्षण चाँडै हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘टु प्लस वान्’ अर्थात् ‘चाइना–इन्डिया प्लस नेपाल’को प्रस्तावप्रति पहिलो पटक असहमति सार्वजनिक गरेका छन् । भारत र चीनका सरकार प्रमुखको अनौपचारिक वार्तामा नेपाली मामिलालाई दुई देशले छलफलको विषय बनाउने र त्यसमा नेपाल स्वयंको भूमिकाचाहिँ सहायक पक्षसरह मात्र हुने भन्ने चर्चा थियो । यो असमान ‘टु प्लस वान्’ सूत्रको साटो नेपाल चीन र भारतसँग त्रिपक्षीय साझेदारीको पक्षमा रहेको स्पष्टोक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ, जुन सिद्धान्तत: सही छ । यस मामिलामा यस स्तरको नीतिगत स्पष्टता यसअघि आएको थिएन । त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण पनि छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्वार्तामा अमेरिकाद्वारा अगाडि सारिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको नेपाल अंग नरहेको, तर अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौता भने संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट अनुमोदन गरिने जानकारी दिँदै अर्को अस्पष्ट मामिलालाई पनि प्रस्ट्याएका छन् । उनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता भनेको नेपालले भारत, चीन वा अन्य कुनै पनि मुलुकसँग सम्बन्ध राख्दा एकअर्काविरुद्ध ‘कार्ड’ नखेल्ने र सबैसँग ‘सार्वभौम समानता’का आधारमा मित्रता राख्ने भन्ने हो । यो प्रतिबद्धतामा व्यावहारिक रूपमै खरो उत्रिन जरुरी छ । हामी कतैतिर ढल्किनु र ढल्किएको देखिनु हुन्न ।

समग्रमा मूल्यांकन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको परराष्ट्र मामिला सञ्चालन केही कमीकमजोरीका बाबजुद प्रभावकारी देखिएको छ । यसबीचमा छरछिमेक र अन्य शुभेच्छुक मुलुकहरूसँग सम्बन्ध विस्तार र सम्बन्ध नवीकरण भएको छ । तर सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको अमेरिका–चीन र चीन–भारत सम्बन्धमा आउने उतारचढाव एवं उनीहरूको नेपालमा समेत बेलाबखत देखिन थालेको सामरिक स्वार्थलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो । शक्तिराष्ट्रको प्रतिस्पर्धाबाट जोगिँदै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ जगेर्ना गर्न प्रथमत: कूटनीतिक संस्थापन सक्षम हुनुपर्छ । हाम्रो कूटनीतिक प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि यसर्थ पनि अपरिहार्य छ ।

ओली सरकार वैदेशिक पाटोमा जति प्रभावकारी देखिएको छ, यसको आन्तरिक कामकारबाहीले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन । आफ्नो र आफ्ना सहकर्मी मन्त्रीहरूको दौडाइको गति नमिलेको भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले यसलाई अप्रत्यक्षत: स्विकारेका छन् । समग्र सरकारको नेतृत्व आफूले गरेपछि त्यहाँ देखिएका कमीकमजोरी सुधार्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हो । सरकारले गरेका राम्रा कामको मुख्य जस जसरी उनैले पाउँछन्, विफलता वा कमजोरी पनि उनीतिरै सोझिने हो । आफूले समेत कहाँ–कसरी कमजोरी भयो भनेर ठम्याइ सकेको अवस्थामा सुधारका निम्ति कुनै कदम नचाल्नु अन्तत: अनिर्णयको बन्दी बन्नुजस्तो हो । तसर्थ यसतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान जान जरुरी छ ।