कृत्रिम अभाव र मिसावट अपराध

स्मृति घिमिरे, सुजन काफ्ले

चाडपर्व आएपछि मात्रै हामी उपभोग्य सामानका मूल्य, गुणस्तर र अनुगमनका अवस्थाको कुरा गर्छौं । उपभोग्य वस्तुका यी विषय हाम्रा दैनिकीसँग अघिपछि पनि अभिन्न छन् । तर बढी खपत हुने बेला भएकाले चाडबाडका बेला चासो र चिन्ता हुने गरेका हुन् । हाम्रो बजारको चलनलाई पर्वमा हुने व्यापारले बढी प्रभाव पारेको जस्तो लागेको मात्रै हो । 


चाडपर्वहरू नजिकिँदै गर्दा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा आम उपभोक्ता तथा व्यापारीहरू बीचको सम्बन्ध र घुलमिल पनि अन्य अवस्थामा भन्दा निकै अन्तरघुलित हुने भएकाले चासो यही बेला बढी हुनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उपभोगकर्ता उपभोक्ता हो । आफूले खरिद गरेका वस्तु वा लिएको सेवा गुणस्तरीय नभएमा उपभोक्ताले कानुनी उपचार खोज्ने चलन निकै कम भएकाले भएका ऐन–कानुनको उपयोग पनि व्यवहारमा निकै कम छ ।

उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि नियम कानुनहरू प्राचीन कालदेखि नै थिए । मनुस्मृति, यज्ञवल्क्यस्मृति, मुन्धुम र कौटिल्यको अर्थशास्त्र लगायतले पनि उपभोक्ताले पाउनुपर्ने सुरक्षा तथा खाद्य गुणस्तरको कुरा गरेका छन् ।

मनुस्मृतिमा कुनै पनि सामान किनबेच गर्दा धेरै मूल्य असुल गर्ने, नापतौलमा घटबढ गर्ने/गराउने जस्ता कार्यलाई अपराधको रूपमा हेरेर तिनलाई निषेध गर्ने प्रयास गरिएको छ । कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा उपभोक्तालाई उच्च श्रेणीमा राखेर उपभोक्ताको हकहित संरक्षण नगरी राज्यको अर्थनीति राम्ररी फस्टाउन नसक्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यज्ञवल्क्य स्मृतिमा उपभोक्ता र व्यवसायी बीचको व्यवहार राम्रो हुनुपर्ने, कुनै पनि वस्तु किनबेच गर्दा राजाद्वारा तोकिएको निश्चित मूल्यमा मात्र किनबेच गरिनुपर्ने, सामान किनबेच गर्दा बढी नाफा लिई बिक्री गर्न नहुने र त्यस्ता कार्य दण्डनीय हुने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

लिच्छविकालमा सामानको तौल र गुणस्तरमा ठगी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गरिने चलनका साथै मल्लकालीन समयमा जयस्थिती मल्लले बसालेको थीतिमा पनि नापतौल, ढक–तराजुको व्यवस्था र खानेकुरामा मिसावट गर्न नपाइने व्यवस्था लिपिबद्ध रहेको हो । १७ औं शताब्दीमा राम शाहले चलनमा ल्याएका माना, पाथी, ढक, तराजु, धार्नीको चलन भनौं या मुलुकी ऐन १९१० मा रहेको खोटा चलनको प्रावधान, यी सबै उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित देखिन्छन् ।

जसरी यी कानुनहरू र नीति–नियमहरू परापूर्वकालदेखि हाम्रो समाजमा यथावत छन्, तीभन्दा पुराना हाम्रा चाडपर्वहरू साक्षी छन् । समुदाय अनुसार विभिन्न चाडपर्वका आआफ्नै खान्की छन् । तिनको किनमेल र उपभोग सोही समयमा बढ्छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै उपभोग्य सामग्री उत्पादनमा लाग्ने लागत, समय र श्रमको हिसाब गरेर उपभोक्ता बजार केन्द्रित छन् ।

हामी आफूले उत्पादन गर्नेभन्दा कैयौं गुणा धेरै सामानका लागि बजारमा निर्भर भइरहेका छौं । जनसंख्या वृद्धिले बढेको बसोबासको क्षेत्रले एकातिर परम्परागत कृषि क्षेत्रको आकारमा प्रभाव पारेको छ भने अर्कोतिर सीमित क्षेत्रमा कुनै खास वस्तु उत्पादनमा जोड दिने प्रणाली पनि विकसित भइरहेको छ ।

जब–जब कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको बिक्री बढ्छ, सामान पुरानो स्टकमा रहन नपाउने अवस्था हुनुपर्ने हो । उपभोक्ताले सुलभ दरमा पाउनुपर्छ । हामी वर्षेनि चाडपर्वको बजारमा मूल्य बढेको मात्रै पाइरहेका छैनौं, गुणस्तर पनि खस्केको स्थिति छ । कृत्रिम अभावको भय सिर्जना गरेर बढी मूल्य असुल गर्ने प्रवृत्ति बजारमा विकसित भइरहेको छ । आफूले खरिद गरेको उपभोग्य वस्तु अस्वस्थकर त होइन भनेर उपभोक्ताले शंसय पालेर हिँडेको अवस्था छ ।

कृषि खाद्यवस्तु होस् वा कारखानामा उत्पादित, स्वस्थकर उपलब्ध रहेको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । प्रविधिको विकासले उन्नत सीमित क्षेत्रमा उन्नत उत्पादनका लागि बाटो खोलेका बेला दुरुपयोगले अस्वस्थकर वस्तु बजारमा आउनुको पछिल्लो उदाहरण भारतबाट आयातीय खाद्यवस्तुमा विषादी प्रकरण हो । सरकारले केही समय रोक लगाएपछि मात्रै विषादी जाँच्ने आफ्नो क्षमता थाहा पायो । ढिलै भए पनि यसले ल्याएको बहस के हो भने हामीले आयातित खाद्यवस्तुको गुणस्तर जाँच गर्न नाकाहरूमा सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला राख्नुपर्छ । त्यसमा काम सुरु भइसकेको छ । अबको प्रश्न हामीले आफ्नै मुलुकभित्र उत्पादन गरेका वस्तु तथा सामान बजारमा कति स्वस्थकर पाएका छौं भन्ने पनि हो ।

हतार–हतार धेरै लाभ हात पार्न मान्छेलाई उद्यत पारेको बढ्दो महंगीले हो । यसको चक्र उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्छ । स्वस्थ मान्छेले आफ्नो पुँजी उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज हुन्छ । गुणस्तरहीन वस्तु महंँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्दा उपभोक्तालाई दोहोरो मर्का पर्छ ।

पकाएर बेचिने मिठाइजन्य परिकारदेखि मरमसला, तेल, अन्न आदि सबै उपभोक्ताले गुणस्तरीय किन्न र उपभोग गर्न पाउनु अधिकार हो । कारखानामा प्याकेजिङ भएर आउने कुनै पनि खाद्यवस्तुमा उत्पादन, प्याकेजिङ र खान अयोग्य हुने मितिमात्रै होइन, खुद्रा मूल्य पनि उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ ।

यस सम्बन्धमा भए/गरेका ऐन र नियमको तर्जुमाका आधारमा संसारका थोरै देशहरूमध्ये नेपाल एक त्यस्तो हो, जसले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको भाग ३, धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकबारे उल्लेख छ, जस अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र सँगै गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुनसक्ने हानि–नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ छ । उक्त ऐनले उपभोक्ताका लागि सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रस्ट व्याख्या गरेको छ ।

वस्तु वा सेवामा सही पहुँचको अधिकार, मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार, जीउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरणबाट सुरक्षित हुनपाउने अधिकार र त्यस्ताको प्रयोगबाट भएको हानि–नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारको व्यवस्था ऐनमा छ ।

उत्पादकले आफ्ना उत्पादित वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने समेत प्रावधान ऐनमै उल्लेख छ, जसमा वस्तु उपभोग गने तरिका र त्यस्तो वस्तु उपभोग गरेबाट हुनसक्ने नकारात्मक प्रभाव (साइड इफेक्ट) का बारेमा जानकारी दिनु पर्नेछ । वस्तुको बिक्री मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मितिका साथै उक्त वस्तु कहिलेसम्म प्रयोग गरिसक्नुपर्ने हो, त्योसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । झुठा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर वस्तु वा सामानको बिक्री–वितरण गर्न मनाही पनि गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धका कसुर अन्तर्गत खाद्य पदार्थमा मिसावट, झुक्यानमा परी कुनै वस्तु बिक्री–वितरणलाई जघन्य अपराधका रूपमा लिइएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले खान, पिउन वा सेवन गर्न योग्य वस्तुमा अयोग्य वस्तुको मिसावट गरी उत्पादन वा बिक्री–वितरण गरेमा सो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । यसैगरी कसैले न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थलाई उच्च गुणस्तर भनेर बिक्री–वितरण गर्ने वा गराउने गरेको खण्डमा पनि सजाय र जरिवाना व्यवस्था छ । कुनै पनि वस्तुको कृत्रिम अभाव खडा गरी त्यस्तो मूल्यवृद्धि गर्नु उपभोक्ता अधिकार विरुद्धको गम्भीर अपराध मानिन्छ । यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । कालोबजारी नियन्त्रणका लागि कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ पनि कार्यान्वयनमा छ । यति मात्र नभएर मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा यदि सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्यपदार्थमा विष हाली ज्यान मारेमा जन्मकैदसम्मको सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

आम उपभोक्ताले उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्दा प्राप्त गर्नुपर्ने ज्ञान र बिक्रेताहरूले पनि अखाद्य वस्तु बिक्री गरे बापत पाउने दण्ड–सजायको सम्बन्धमा जानकारीको अभावमा बजारमा भइरहेका अनियमित र गैरकानुनी कार्यलाई रोक्नु सरकारको दायित्व हो । सरकारले सो सम्बन्धमा भएका कारबाही सबैले थाहा पाउनेगरी जानकारी दिनुपर्छ । त्यसैले बजार अनुगमन नियमित हुनु आवश्यक छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा गरी तीनै तहमा बजार अनुगमन समिति गठन गरी सरकारले बजारमा आफ्नो सक्रियता देखाउनु अपरिहार्य छ । मुलुक संघीय व्यवस्थामा जानु अघिसम्म जिल्ला प्रशासनको अगुवाइमा सम्बद्ध विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले बजार अनुगमन गर्ने गरेको थियो । अब तीन तहमा अधिकार सम्पन्न सरकार छ । तीनै तहको सरकारले उक्त दायित्वलाई अपनत्वमा लिएर बजारमा उपस्थिति देखाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७६ ०८:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बर्मामा भेटिने ‘नेपाल’

दीपक भट्टराई

म्यानमार भन्दा अलि परको जस्तो सुनिए पनि बर्मा नेपालीका लागि नौलो देश होइन । भौगोलिक हिसाबले नेपालभन्दा पाँच गुणा ठूलो बर्माको जनसंख्या साढे पाँच करोड छ । करिब डेढ लाख नेपालीभाषी अहिले पनि यहाँ छन् । तीमध्ये केही रोजगारीको सिलसिलामा बर्माबाट थाइल्यान्ड वा अन्य देश गएका छन् । 

दोस्रो विश्वयुद्ध अघिसम्म नेपालीहरू काम खोज्नमात्र नभई बसाइँ सरेरै जाने देश हो, बर्मा । सडक दूरीले नाप्दा पनि नेपालको पूर्वी सिमाना काँकडभिट्टाबाट भारतीय राज्यहरू असम, नागाल्यान्ड र मणिपुरको हजार किलोमिटर यात्रा गरे डेढ दिनमै बर्मा पुगिन्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बर्मा भ्रमण तयारीका क्रममा त्यहाँका नेपालीभाषीको साझा संस्था अखिल म्यान्मा देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघका अध्यक्ष सागर घिमिरेसँग भेट भयो । राष्ट्रपतिसमक्ष यहाँका नेपालीभाषीको केही माग छ कि भनेर सोध्दा उनको जवाफ सजिलो थियो, ‘बर्मामा पनि हाम्रा दाजुभाइ र दिदीबहिनी छन् भनेर नेपालीले सम्झिदिए पुग्छ ।’

अन्यत्र जस्तै अल्पसंख्यक आप्रवासीको सम्मान गर्न बर्मेली समाज पनि अप्ठेरै मान्छ । पछिल्लो समय त रोहिंग्या मुसलमानमाथि भएको ज्यादतीले विश्वभर नै बर्माको छवि धुमल्याएको छ । यसबाहेक यहाँ कचिन, शान, करेन,
कया, मोन लगायतका विभिन्न २० जातीय समूहले आफूहरूमाथि बर्मेलीले हैकम जमाएको भन्दै स्वायत्त जातीय राज्यसहितको संघीयताको माग गर्दै सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका छन् । करेन जातीय समूहले बर्मेली राज्यसत्ता विरुद्ध गरेको सर्घर्ष ७० वर्ष पुग्यो,यसलाई विश्वकै सबैभन्दा लामो जातीय संघर्ष मानिन्छ ।

नागरिकता
सैनिक शासन र जातीय द्वन्द्वले थिलथिलो भएको बर्मामा नेपालीभाषीका समस्या अनेकौं छन् । तर संघका अध्यक्ष घिमिरेजस्तै थुप्रै नेपालीभाषी बर्मेलीले दुई वर्षदेखि मलाई एउटै कुरा सुनाउँछन्, ‘घरको कुरा माइतीमा के पो लानु र, फेरि माइती पनि उस्तै दुखिया नै छन् ।’ दोस्रो पटक अध्यक्ष चुनिएका घिमिरेले असारमा अन्तर्वार्ता गर्दा भनेका थिए, ‘अब सक्दो धेरै नेपालीभाषीलाई म्यानमारको नागरिकता दिलाउनु नै मेरो मुख्य लक्ष्य हो ।’ भोलिपल्ट उनीसँगको कुराकानी उतार्दै थिएँ । फोन गरेर भने, ‘नागरिकताको कुरा अन्तर्वार्तामा नराख्दिनुहोला है । नेपालीभाषीलाई नागरिकता दिने क्रम जारी छ । किन फेरि नेपालीलाई कुरा लगाए जस्तो गर्नु ?’

घिमिरेले भन्न नचाहे पनि नेपाली परम्परा, संस्कृति र भाषा जोगाउन अनेकौं दु:खकष्ट गरिरहेका नेपालीभाषीको प्रमुख समस्या नागरिकता नै हो, जुन सात दशकदेखि जारी छ ।

नेपालले राणा शासनकालमै बेलायत, तिब्बत र भारतपछिको चौथो कूटनीतिक कार्यालय बर्मामा खोलेको थियो, २००६ सालमा । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणाले बर्मामा कन्सुलेट खोल्नुको कारण दिएका थिए, ‘बर्मामा प्रवासी नेपालीको निक्कै बस्ती भएकोले सो कन्सुलेटबाट प्रवासीहरूलाई पनि रेखदेख हुनेछ, औ उनीहरूलाई खासगरी उनको नागरिकताको प्रश्नमा ठूलो मद्दत हुनेछ ।’

सशस्त्र संघर्ष, भौगोलिक विकटता र अशिक्षाले बर्मामा भरपर्दो तथ्याङ्क पाउन गाह्रो छ । आधा नेपालीभाषीसँग यहाँको नागरिकता छैन । नागरिकता नभएपछि सम्पत्ति, रोजगार, विदेश जाने–आउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक र सामाजिक हकमा असर गर्ने नै भइहाल्यो । त्यसमाथि कुन दिन ‘तँ हाम्रो नागरिक होइनस्’ भनेर लखेट्ला भन्ने डर पनि ।

नेपालीभाषी आफूलाई बर्मेली सरकारले लखेट्ला भन्नेमा विश्वास गर्दैनन् । बर्मा देश निर्माणमा गोर्खाली सेनाले पुर्‍याएको योगदान, धार्मिक हिसाबले बुद्धलाई उत्तिकै पूजा गर्ने र अन्य जातजातिसँग मिलेर बस्ने स्वभावका कारणले नेपालीभाषीहरू ढुक्कै देखिन्छन् । भलै, सैनिक शासनका बेला विभेद भोगेका नेपाली अझै छन् । २०२० सालको दशकमा सैनिक शासन सुरु भएपछि सेनाले आप्रवासीप्रतिकठोर नीति लियो । विस्तारै आप्रवासीको सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरियो । त्यसबेला नेपालीभाषी असुरक्षित र त्रसित बनेर हजारौं परिवार नेपाल फर्के ।
२०२६ सालमा भएको राजा महेन्द्रको बर्मा भ्रमणका बेला नेपालीभाषीले राजासमक्ष गुनासो पोखे । राजा महेन्द्रले बर्मामा बसोबास गरेका नेपालीलाई पुन: नेपालमा फिर्ता गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईका विभिन्न जिल्लामा केही जमिन वितरण गरी देशभित्रै स्थापित हुने मौका दिए । त्यतिखेर उनीहरूले बसोबास गरेका ठाउँ अहिले बर्मेली टोल भनेर चिनिन्छन् । ‘अब त्यसो हुँदैन । हामीले जतिसक्दो छिटो यहाँको नागरिकता लिनुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष घिमिरे नागरिकता बनाउनुको फाइदा बताउँदै नेपालीका बस्ती–बस्तीमा पुगिरहन्छन् ।

तीन महिना अगाडिमात्र बर्मेली नागरिकता पाएकी ७० वर्षीया शोमामाया तामाङले टाउँज्जीमा सुनाएकी थिइन्, ‘पहिले नागरिकताको महत्त्व जानिएन, खेतीपाती गर्‍यो, खायो, बस्यो गरियो ।’ सेनाका जागिरे श्रीमानको मृत्युपछि पेन्सन थाप्न चाहिने भएपछि मात्र तामाङले नागरिकता लिइन् ।

नागरिकताका लागि नेपालीभाषी संघले धेरै शक्ति र स्रोत परिचालन गरिरहेको छ । संघले हरेक महिना निकाल्ने कार्यप्रगतिको विज्ञप्तिमा लेखिएको हुन्छ, ‘नागरिकता अभियान टोलीले (फन्ला ठाउँका) सम्बन्धित निकायका उच्च पदाधिकारीसँग भेटघाट, भलाकुसारी, बोल विन्ती चढाएको छ । अब झट्टैनै विधानले दिएको नागरिकता प्रमाणपत्र मिल्ने सम्बन्धित निकायले विश्वास दिलाएको छ ।’

भाषा संस्कृति
जहाँसुकैका आप्रवासीको समस्या हो, भाषा संस्कृति संरक्षण । म्यानमार पुगेपछि सबैजसो नेपाली नेता, साहित्यकार, कलाकारले भन्ने गर्छन्, ‘ओ हो साँच्चो नेपाली त तपाईंहरू हुनुहुँदोरहेछ । हामीले नेपालमा बिर्सिसकेका परम्परा तपाईंहरूले यहाँ जोगाउनुभएको पाइयो ।’ हुन पनि बर्मेली नेपालीको घर–आँगनमा तुलसी रोपेकै हुन्छन् । बाँसको लिंगो ठडिएकै हुन्छ । मादल, खुकुरी र रुद्राक्ष झुन्डाएकै देखिन्छ । बोलीमा कता–कता हाम्रा ८० काटेको पुस्ताले बोल्ने भाषिक संरचना पाइन्छ । नेपाली शब्दको छनोट र उच्चारणको मिठासले सुनिरहुँ जस्तो लाग्छ । नेपाली चाडपर्व उत्तिकै धुमधामका साथ मनाउँछन् । बर्मेली नेपालीका तीज, देउसी–भैलो सहरको हावाले नछोएको ठेट नेपाली गाउँको जस्तो लाग्छ । तिनका बिहे, व्रतबन्धलगायतका सामाजिक तथा धार्मिक अनुष्ठानमा जाँदा परदेशमा छु जस्तो कहिल्यै लाग्दैन ।

नेपालीका घरमा जताततै ‘नेपाली भाषामा बोलौं’ भनेर लेखिएका स्टिकर टाँसिएका छन् । विद्यालयमा बर्मेली र अंग्रेजी भाषामात्र पढाइ हुन्छ । नेपाली भाषा नमासियोस् भनेर सामाजिक अगुवाहरूले हरेक वर्ष तीन महिना स्कुले बालबालिकालाई अनिवार्य नेपाली पढाउँछन्, परीक्षा लिन्छन् । नेपाली संस्कृति सिकाउँछन् । नेपाली साहित्य लेखन, गीत, नाच प्रतियोगिता गर्छन् । पुरस्कार, हौसला र तालिम दिन्छन् । संस्कृत भाषाका पाठशालाहरू पनि नेपालीले खोलेका छन् ।

यी सबै काम परोपकारी मन भएका नेपालीभाषीको स्रोतसाधनमा भइरहेका छन् । यी कामलाई स्थायी र व्यवस्थित गर्न नेपालले कम्तीमा एकजना सांस्कृतिक सहचारी व्यवस्था गर्नसके बर्माका नेपाली र नेपालका नेपालीलाई जोडिन सक्थे । नेपालका कला, साहित्य बर्मापुर्‍याउने र नेपालीभाषामा लेख्ने बर्मेली साहित्यकारका रचना प्रकाशनमा सहयोग पुर्‍याउने हो भने पनि धेरै हुन्थ्यो ।

नेपालीभाषी बर्मेलीलाई नेपालले हैंसे गर्न सक्ने क्षेत्र धेरै छ । बर्मामा पढाइ हुने नेपाली भाषालाई, भाषिक परीक्षा लिएरै भए पनि नेपालबाट मान्यता दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । जसरी अंग्रेजी भाषाको आईईएलटिएस, टोफलजस्ता परीक्षा हुन्छ, नेपाली भाषाको पनि त्यस्तै परीक्षा गरी नेपालबाट आधिकारिक प्रमाणपत्र दिलाउने प्रबन्ध हुने हो भने अन्यत्रका नेपाली डायस्पोरालाई पनि हौसला मिल्छ । बर्मामा शैक्षिक प्रमाणपत्र र सम्मानपत्रलाई धेरै आदर हुन्छ । नेपालीभाषी बर्मेली विद्यार्थीलाई नेपालमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि वर्षेनि केही छात्रवृत्ति दिएमा बर्मामा नेपाली भाषा र संस्कृतिको जगेर्नामा थप सहयोग पुग्छ । नत्र त जनजीविका, अध्ययन र रोजागार कतै उपयोगी नहुने नेपालीभाषा कति दशक पो बर्मामा जोगिएला र ?

पोहोर चैतमा बर्माको उत्तर–पश्चिमी भाग छिन प्रदेशको टेडिम बजारमा पुगेको थिएँ । म्यानमारस्थित जापानी दूतावासको एउटा सूचना होटलमा टाँसिएको रहेछ, ‘दोस्रो विश्वयुद्धमा अंग्रेजसँगको लडाइँमा केही जापानी सैनिकहरू म्यानमारमा मरे । जापानी सैनिकलाई गाडिएका ठाउँ वा तिनका शव अथवा तिनका केही चिनो भए हामीलाई जानकारी दिनुहोला, हामी पुरस्कारको व्यवस्था गर्छौं ।’ होटलका म्यानेजर भन्दै थिए, पाँच–सातजना बर्मेलीले ऊ बेलाका जापानीका बारेमा सूचना दिएर लाखौं कमाए । मनमनै लाग्यो, ओहो सात दशक पहिले मरेका आफ्ना देशवासीबारे सूचना खोज्न जापानले अहिले करोडौं खर्च गर्दैरहेछ । नेपालले बाँचेका आफ्नै सन्ततिका लागि, आफ्नै परम्परा र संस्कृति संरक्षणका लागि बर्मामा केही गर्न सक्दैन होला र ?

पर्यटन
म्यानमारका ८८ प्रतिशत बासिन्दा बौद्धमार्गी छन् । तिनका लागि बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी र बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको भारतको बोधगया पवित्र धार्मिक स्थल हुन् । जीवनमा एकपटक लुम्बिनी पुग्नु सबैजसो बौद्धमार्गीको धोको हुन्छ । तर लुम्बिनी नेपालमा पर्छ भनेर पर्याप्त प्रचार गर्न सकिएको छैन । बोधगया जाने बर्मेलीलाई भारतीय र बर्मेली गाइडले नेपाल भूमि टेकेको थाहै नदिई एकछिन लुम्बिनी घुमाएर भारतै पुर्‍याउँछन् ।

बुद्ध जन्मस्थान लुम्बिनीबाट धार्मिक यात्रा गराउन नेपालले पहल गर्नुपर्छ । हवाई मार्गबाट नेपाल जान बर्मेलीले अहिले कि थाइल्यान्ड कि मलेसियाको उल्टो र लामो यात्रा गर्नुपर्छ । बर्मासँग नेपालको सिधै हवाई सम्पर्क हुँदा दुई घन्टा लाग्ने हवाई यात्रा अहिले दुई दिनसम्म लाग्छ । विगतमा जस्तै फेरि सिधा हवाई सम्पर्क स्थापित गर्न ढिलाइ गरे नेपाललाई नै नोक्सान हुन्छ । किनकि नेपालको भन्दा दोब्बर प्रतिव्यक्ति आए भएका बर्मेलीहरू घुमफिरमा धेरै रुचि राख्छन् । भूमध्यरेखीय उष्ण प्रदेशमा बस्ने बर्मेलीका लागि हिउँले भरिएका टाकुरा र पहाड जहिल्यै आकर्षणका केन्द्र हुन् ।

व्यापार
केही साताअघि यांगुनस्थित नेपाली दूतावासमा आएका बर्मेली व्यापारीहरू सोध्दै थिए, ‘हामीले यहाँबाट दाल, तेलहन र अन्नबाली प्रशस्त नेपाल पठाउन सक्छौं । नेपालमा अहिलेको भन्दा सस्तो दाममा उपलब्ध हुन्छ । तर नेपालबाट फर्कंदा हाम्रा कन्टेनरहरू खाली आउनुपर्छ । तपाईंहरूले त्यहाँबाट पठाउने केही सामग्री होलान् ?’

गर्मी र धेरै पानी पर्ने हुनाले म्यानमार धानबाली र फलफूलका लागि प्रसिद्ध छ । खेतीयोग्य प्रशस्त जमिन बाँझै छन् । पूर्वज नेपालीहरू त्यही खेतीयोग्य जमिन देखेरै बर्मा पुगेका हुन् । हिजोआज केही चिनियाँ औद्योगिक खेतीपातीका लागि आएका भेटिन्छन् । पर्याप्त जग्गा र सस्तो मानवश्रमको कारण केही खाद्यान्न अन्यत्रभन्दा म्यानमारबाट आयात गर्दा नेपालको व्यापार घाटा कम हुन जान्छ । तर प्रश्न उही हो, ‘नेपालबाट के पठाउने ?’

बर्माको पूर्वी र दक्षिणी भूभाग करिब दुई हजार किलोमिटर समुद्रसँग जोडिएको छ । यहाँ पेट्रोल, डिजेललगायतका खानीका भण्डार छन् । नेपालका भन्दा राम्रा र बलिया भौतिक संरचना विकास गरिरहेको बर्माका केही निर्माण व्यवसायी नेपालमा पनि लगानी गर्न इच्छुक देखिन्छन् । प्रश्न गर्छन्, ‘नेपालमा पूर्ण पारदर्शी भएर व्यापार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?’ त्यस्तै बर्मामा केही नेपालीभाषी रुबी, सफाया नामका पत्थरको व्यापार गरेर अर्बपति भएका छन् । तिनलाई नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा पनि छ । केहीले गरेका पनि छन् । त्यसलाई अझ व्यवस्थित र आकर्षित गर्न सके बर्मेली लगानी पनि नेपाल भित्रिन सक्छ ।

राजनीति
सात दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, छ दशक लामो सैनिक शासन अनि पछिल्लो समय विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी समस्या— म्यानमारका आफ्नै दु:ख कम्ती छैनन् । संसदको ७५ प्रतिशत सिटमा मात्र जननिर्वाचित प्रतिनिधि आउँछन्, सेनाका लागि २५ प्रतिशत सिट आरक्षित छ । संविधान अनुसारै गृह र रक्षालगायतका शक्तिशाली मन्त्रालयमा सेनाका प्रतिनिधि मन्त्री हुन्छन् । प्रजातन्त्रकी सेनानी मानिएकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङसान सुचीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी सरकारमा त छ, तर उनको हातमा शक्ति नजाओस् भनेर विदेशीसँग बिहे गरेको मानिस राष्ट्रपति हुन नपाउने कानुन बनाइएको छ । सुची विदेशमन्त्री र राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भएर बसेकी छन् ।

सशस्त्र विद्रोहीका कारण दिनहुँ मान्छे मरिरहेका छन् । भौतिक संरचनामा ध्वस्त भइरहेका छन् । विकासमा खर्च हुने अर्बौं रकम लडाइँ र हतियारमा खर्च भइरहेका छन् । शान्ति वार्ता भइरहेको छ, तर संक्रमणकाल कहिलेसम्म लम्बिने हो, कसैले उत्तर दिन सक्दैन । यो बेला म्यानमारले ढाडस खोजेको छ । राजनीतिमा चाख हुनेहरू नेपालले कसरी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्‍यो भन्ने जान्न खोजिहाल्छन् ।

‘नेपालको राम्रो सुन्न पाइयोस्’
२०७० फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला म्यानमार भ्रमणमा थिए । नेपालीभाषीसँगको भेटमा उनले सोधे, ‘तपाईंहरूलाई हामीले के सहयोग गर्नुपर्‍यो ?’ एकजना नेपालीभाषी बर्मेलीको जवाफ थियो, ‘कृपया यहाँ आएर नेपालका विभिन्न दलका संगठन नखोल्दिनोस् । हामी अब नेपाल फर्कनपर्ने स्थिति छैन । तपाईंहरूले हाम्रो पितृभूमि नेपाल राम्रो बनाउनुहोस् । उताको राम्रो–राम्रो खबर सुन्न पाइयोस् ।’

लेखक बीबीसी मिडिया एक्सन, म्यानमारमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७६ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT