कृत्रिम अभाव र मिसावट अपराध

चाडपर्वहरू नजिकिँदै गर्दा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा आम उपभोक्ता तथा व्यापारीहरू बीचको सम्बन्ध र घुलमिल पनि अन्य अवस्थामा भन्दा निकै अन्तरघुलित हुने भएकाले चासो यही बेला बढी हुनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उपभोगकर्ता उपभोक्ता हो । आफूले खरिद गरेका वस्तु वा लिएको सेवा गुणस्तरीय नभएमा उपभोक्ताले कानुनी उपचार खोज्ने चलन निकै कम भएकाले भएका ऐन–कानुनको उपयोग पनि व्यवहारमा निकै कम छ ।

उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि नियम कानुनहरू प्राचीन कालदेखि नै थिए । मनुस्मृति, यज्ञवल्क्यस्मृति, मुन्धुम र कौटिल्यको अर्थशास्त्र लगायतले पनि उपभोक्ताले पाउनुपर्ने सुरक्षा तथा खाद्य गुणस्तरको कुरा गरेका छन् ।

मनुस्मृतिमा कुनै पनि सामान किनबेच गर्दा धेरै मूल्य असुल गर्ने, नापतौलमा घटबढ गर्ने/गराउने जस्ता कार्यलाई अपराधको रूपमा हेरेर तिनलाई निषेध गर्ने प्रयास गरिएको छ । कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा उपभोक्तालाई उच्च श्रेणीमा राखेर उपभोक्ताको हकहित संरक्षण नगरी राज्यको अर्थनीति राम्ररी फस्टाउन नसक्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यज्ञवल्क्य स्मृतिमा उपभोक्ता र व्यवसायी बीचको व्यवहार राम्रो हुनुपर्ने, कुनै पनि वस्तु किनबेच गर्दा राजाद्वारा तोकिएको निश्चित मूल्यमा मात्र किनबेच गरिनुपर्ने, सामान किनबेच गर्दा बढी नाफा लिई बिक्री गर्न नहुने र त्यस्ता कार्य दण्डनीय हुने उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

लिच्छविकालमा सामानको तौल र गुणस्तरमा ठगी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गरिने चलनका साथै मल्लकालीन समयमा जयस्थिती मल्लले बसालेको थीतिमा पनि नापतौल, ढक–तराजुको व्यवस्था र खानेकुरामा मिसावट गर्न नपाइने व्यवस्था लिपिबद्ध रहेको हो । १७ औं शताब्दीमा राम शाहले चलनमा ल्याएका माना, पाथी, ढक, तराजु, धार्नीको चलन भनौं या मुलुकी ऐन १९१० मा रहेको खोटा चलनको प्रावधान, यी सबै उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित देखिन्छन् ।

जसरी यी कानुनहरू र नीति–नियमहरू परापूर्वकालदेखि हाम्रो समाजमा यथावत छन्, तीभन्दा पुराना हाम्रा चाडपर्वहरू साक्षी छन् । समुदाय अनुसार विभिन्न चाडपर्वका आआफ्नै खान्की छन् । तिनको किनमेल र उपभोग सोही समयमा बढ्छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै उपभोग्य सामग्री उत्पादनमा लाग्ने लागत, समय र श्रमको हिसाब गरेर उपभोक्ता बजार केन्द्रित छन् ।

हामी आफूले उत्पादन गर्नेभन्दा कैयौं गुणा धेरै सामानका लागि बजारमा निर्भर भइरहेका छौं । जनसंख्या वृद्धिले बढेको बसोबासको क्षेत्रले एकातिर परम्परागत कृषि क्षेत्रको आकारमा प्रभाव पारेको छ भने अर्कोतिर सीमित क्षेत्रमा कुनै खास वस्तु उत्पादनमा जोड दिने प्रणाली पनि विकसित भइरहेको छ ।

जब–जब कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको बिक्री बढ्छ, सामान पुरानो स्टकमा रहन नपाउने अवस्था हुनुपर्ने हो । उपभोक्ताले सुलभ दरमा पाउनुपर्छ । हामी वर्षेनि चाडपर्वको बजारमा मूल्य बढेको मात्रै पाइरहेका छैनौं, गुणस्तर पनि खस्केको स्थिति छ । कृत्रिम अभावको भय सिर्जना गरेर बढी मूल्य असुल गर्ने प्रवृत्ति बजारमा विकसित भइरहेको छ । आफूले खरिद गरेको उपभोग्य वस्तु अस्वस्थकर त होइन भनेर उपभोक्ताले शंसय पालेर हिँडेको अवस्था छ ।

कृषि खाद्यवस्तु होस् वा कारखानामा उत्पादित, स्वस्थकर उपलब्ध रहेको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । प्रविधिको विकासले उन्नत सीमित क्षेत्रमा उन्नत उत्पादनका लागि बाटो खोलेका बेला दुरुपयोगले अस्वस्थकर वस्तु बजारमा आउनुको पछिल्लो उदाहरण भारतबाट आयातीय खाद्यवस्तुमा विषादी प्रकरण हो । सरकारले केही समय रोक लगाएपछि मात्रै विषादी जाँच्ने आफ्नो क्षमता थाहा पायो । ढिलै भए पनि यसले ल्याएको बहस के हो भने हामीले आयातित खाद्यवस्तुको गुणस्तर जाँच गर्न नाकाहरूमा सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला राख्नुपर्छ । त्यसमा काम सुरु भइसकेको छ । अबको प्रश्न हामीले आफ्नै मुलुकभित्र उत्पादन गरेका वस्तु तथा सामान बजारमा कति स्वस्थकर पाएका छौं भन्ने पनि हो ।

हतार–हतार धेरै लाभ हात पार्न मान्छेलाई उद्यत पारेको बढ्दो महंगीले हो । यसको चक्र उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्छ । स्वस्थ मान्छेले आफ्नो पुँजी उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज हुन्छ । गुणस्तरहीन वस्तु महंँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्दा उपभोक्तालाई दोहोरो मर्का पर्छ ।

पकाएर बेचिने मिठाइजन्य परिकारदेखि मरमसला, तेल, अन्न आदि सबै उपभोक्ताले गुणस्तरीय किन्न र उपभोग गर्न पाउनु अधिकार हो । कारखानामा प्याकेजिङ भएर आउने कुनै पनि खाद्यवस्तुमा उत्पादन, प्याकेजिङ र खान अयोग्य हुने मितिमात्रै होइन, खुद्रा मूल्य पनि उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ ।

यस सम्बन्धमा भए/गरेका ऐन र नियमको तर्जुमाका आधारमा संसारका थोरै देशहरूमध्ये नेपाल एक त्यस्तो हो, जसले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको भाग ३, धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकबारे उल्लेख छ, जस अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र सँगै गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुनसक्ने हानि–नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ छ । उक्त ऐनले उपभोक्ताका लागि सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रस्ट व्याख्या गरेको छ ।

वस्तु वा सेवामा सही पहुँचको अधिकार, मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार, जीउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरणबाट सुरक्षित हुनपाउने अधिकार र त्यस्ताको प्रयोगबाट भएको हानि–नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारको व्यवस्था ऐनमा छ ।

उत्पादकले आफ्ना उत्पादित वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने समेत प्रावधान ऐनमै उल्लेख छ, जसमा वस्तु उपभोग गने तरिका र त्यस्तो वस्तु उपभोग गरेबाट हुनसक्ने नकारात्मक प्रभाव (साइड इफेक्ट) का बारेमा जानकारी दिनु पर्नेछ । वस्तुको बिक्री मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मितिका साथै उक्त वस्तु कहिलेसम्म प्रयोग गरिसक्नुपर्ने हो, त्योसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । झुठा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर वस्तु वा सामानको बिक्री–वितरण गर्न मनाही पनि गरेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धका कसुर अन्तर्गत खाद्य पदार्थमा मिसावट, झुक्यानमा परी कुनै वस्तु बिक्री–वितरणलाई जघन्य अपराधका रूपमा लिइएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले खान, पिउन वा सेवन गर्न योग्य वस्तुमा अयोग्य वस्तुको मिसावट गरी उत्पादन वा बिक्री–वितरण गरेमा सो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । यसैगरी कसैले न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थलाई उच्च गुणस्तर भनेर बिक्री–वितरण गर्ने वा गराउने गरेको खण्डमा पनि सजाय र जरिवाना व्यवस्था छ । कुनै पनि वस्तुको कृत्रिम अभाव खडा गरी त्यस्तो मूल्यवृद्धि गर्नु उपभोक्ता अधिकार विरुद्धको गम्भीर अपराध मानिन्छ । यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । कालोबजारी नियन्त्रणका लागि कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ पनि कार्यान्वयनमा छ । यति मात्र नभएर मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा यदि सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्यपदार्थमा विष हाली ज्यान मारेमा जन्मकैदसम्मको सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

आम उपभोक्ताले उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्दा प्राप्त गर्नुपर्ने ज्ञान र बिक्रेताहरूले पनि अखाद्य वस्तु बिक्री गरे बापत पाउने दण्ड–सजायको सम्बन्धमा जानकारीको अभावमा बजारमा भइरहेका अनियमित र गैरकानुनी कार्यलाई रोक्नु सरकारको दायित्व हो । सरकारले सो सम्बन्धमा भएका कारबाही सबैले थाहा पाउनेगरी जानकारी दिनुपर्छ । त्यसैले बजार अनुगमन नियमित हुनु आवश्यक छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा गरी तीनै तहमा बजार अनुगमन समिति गठन गरी सरकारले बजारमा आफ्नो सक्रियता देखाउनु अपरिहार्य छ । मुलुक संघीय व्यवस्थामा जानु अघिसम्म जिल्ला प्रशासनको अगुवाइमा सम्बद्ध विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले बजार अनुगमन गर्ने गरेको थियो । अब तीन तहमा अधिकार सम्पन्न सरकार छ । तीनै तहको सरकारले उक्त दायित्वलाई अपनत्वमा लिएर बजारमा उपस्थिति देखाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।