बर्मामा भेटिने ‘नेपाल’

दोस्रो विश्वयुद्ध अघिसम्म नेपालीहरू काम खोज्नमात्र नभई बसाइँ सरेरै जाने देश हो, बर्मा । सडक दूरीले नाप्दा पनि नेपालको पूर्वी सिमाना काँकडभिट्टाबाट भारतीय राज्यहरू असम, नागाल्यान्ड र मणिपुरको हजार किलोमिटर यात्रा गरे डेढ दिनमै बर्मा पुगिन्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बर्मा भ्रमण तयारीका क्रममा त्यहाँका नेपालीभाषीको साझा संस्था अखिल म्यान्मा देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघका अध्यक्ष सागर घिमिरेसँग भेट भयो । राष्ट्रपतिसमक्ष यहाँका नेपालीभाषीको केही माग छ कि भनेर सोध्दा उनको जवाफ सजिलो थियो, ‘बर्मामा पनि हाम्रा दाजुभाइ र दिदीबहिनी छन् भनेर नेपालीले सम्झिदिए पुग्छ ।’

अन्यत्र जस्तै अल्पसंख्यक आप्रवासीको सम्मान गर्न बर्मेली समाज पनि अप्ठेरै मान्छ । पछिल्लो समय त रोहिंग्या मुसलमानमाथि भएको ज्यादतीले विश्वभर नै बर्माको छवि धुमल्याएको छ । यसबाहेक यहाँ कचिन, शान, करेन,

कया, मोन लगायतका विभिन्न २० जातीय समूहले आफूहरूमाथि बर्मेलीले हैकम जमाएको भन्दै स्वायत्त जातीय राज्यसहितको संघीयताको माग गर्दै सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका छन् । करेन जातीय समूहले बर्मेली राज्यसत्ता विरुद्ध गरेको सर्घर्ष ७० वर्ष पुग्यो,यसलाई विश्वकै सबैभन्दा लामो जातीय संघर्ष मानिन्छ ।

नागरिकता

सैनिक शासन र जातीय द्वन्द्वले थिलथिलो भएको बर्मामा नेपालीभाषीका समस्या अनेकौं छन् । तर संघका अध्यक्ष घिमिरेजस्तै थुप्रै नेपालीभाषी बर्मेलीले दुई वर्षदेखि मलाई एउटै कुरा सुनाउँछन्, ‘घरको कुरा माइतीमा के पो लानु र, फेरि माइती पनि उस्तै दुखिया नै छन् ।’ दोस्रो पटक अध्यक्ष चुनिएका घिमिरेले असारमा अन्तर्वार्ता गर्दा भनेका थिए, ‘अब सक्दो धेरै नेपालीभाषीलाई म्यानमारको नागरिकता दिलाउनु नै मेरो मुख्य लक्ष्य हो ।’ भोलिपल्ट उनीसँगको कुराकानी उतार्दै थिएँ । फोन गरेर भने, ‘नागरिकताको कुरा अन्तर्वार्तामा नराख्दिनुहोला है । नेपालीभाषीलाई नागरिकता दिने क्रम जारी छ । किन फेरि नेपालीलाई कुरा लगाए जस्तो गर्नु ?’

घिमिरेले भन्न नचाहे पनि नेपाली परम्परा, संस्कृति र भाषा जोगाउन अनेकौं दु:खकष्ट गरिरहेका नेपालीभाषीको प्रमुख समस्या नागरिकता नै हो, जुन सात दशकदेखि जारी छ ।

नेपालले राणा शासनकालमै बेलायत, तिब्बत र भारतपछिको चौथो कूटनीतिक कार्यालय बर्मामा खोलेको थियो, २००६ सालमा । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणाले बर्मामा कन्सुलेट खोल्नुको कारण दिएका थिए, ‘बर्मामा प्रवासी नेपालीको निक्कै बस्ती भएकोले सो कन्सुलेटबाट प्रवासीहरूलाई पनि रेखदेख हुनेछ, औ उनीहरूलाई खासगरी उनको नागरिकताको प्रश्नमा ठूलो मद्दत हुनेछ ।’

सशस्त्र संघर्ष, भौगोलिक विकटता र अशिक्षाले बर्मामा भरपर्दो तथ्याङ्क पाउन गाह्रो छ । आधा नेपालीभाषीसँग यहाँको नागरिकता छैन । नागरिकता नभएपछि सम्पत्ति, रोजगार, विदेश जाने–आउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक र सामाजिक हकमा असर गर्ने नै भइहाल्यो । त्यसमाथि कुन दिन ‘तँ हाम्रो नागरिक होइनस्’ भनेर लखेट्ला भन्ने डर पनि ।

नेपालीभाषी आफूलाई बर्मेली सरकारले लखेट्ला भन्नेमा विश्वास गर्दैनन् । बर्मा देश निर्माणमा गोर्खाली सेनाले पुर्‍याएको योगदान, धार्मिक हिसाबले बुद्धलाई उत्तिकै पूजा गर्ने र अन्य जातजातिसँग मिलेर बस्ने स्वभावका कारणले नेपालीभाषीहरू ढुक्कै देखिन्छन् । भलै, सैनिक शासनका बेला विभेद भोगेका नेपाली अझै छन् । २०२० सालको दशकमा सैनिक शासन सुरु भएपछि सेनाले आप्रवासीप्रतिकठोर नीति लियो । विस्तारै आप्रवासीको सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरियो । त्यसबेला नेपालीभाषी असुरक्षित र त्रसित बनेर हजारौं परिवार नेपाल फर्के ।

२०२६ सालमा भएको राजा महेन्द्रको बर्मा भ्रमणका बेला नेपालीभाषीले राजासमक्ष गुनासो पोखे । राजा महेन्द्रले बर्मामा बसोबास गरेका नेपालीलाई पुन: नेपालमा फिर्ता गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराईका विभिन्न जिल्लामा केही जमिन वितरण गरी देशभित्रै स्थापित हुने मौका दिए । त्यतिखेर उनीहरूले बसोबास गरेका ठाउँ अहिले बर्मेली टोल भनेर चिनिन्छन् । ‘अब त्यसो हुँदैन । हामीले जतिसक्दो छिटो यहाँको नागरिकता लिनुपर्छ,’ संघका अध्यक्ष घिमिरे नागरिकता बनाउनुको फाइदा बताउँदै नेपालीका बस्ती–बस्तीमा पुगिरहन्छन् ।

तीन महिना अगाडिमात्र बर्मेली नागरिकता पाएकी ७० वर्षीया शोमामाया तामाङले टाउँज्जीमा सुनाएकी थिइन्, ‘पहिले नागरिकताको महत्त्व जानिएन, खेतीपाती गर्‍यो, खायो, बस्यो गरियो ।’ सेनाका जागिरे श्रीमानको मृत्युपछि पेन्सन थाप्न चाहिने भएपछि मात्र तामाङले नागरिकता लिइन् ।

नागरिकताका लागि नेपालीभाषी संघले धेरै शक्ति र स्रोत परिचालन गरिरहेको छ । संघले हरेक महिना निकाल्ने कार्यप्रगतिको विज्ञप्तिमा लेखिएको हुन्छ, ‘नागरिकता अभियान टोलीले (फन्ला ठाउँका) सम्बन्धित निकायका उच्च पदाधिकारीसँग भेटघाट, भलाकुसारी, बोल विन्ती चढाएको छ । अब झट्टैनै विधानले दिएको नागरिकता प्रमाणपत्र मिल्ने सम्बन्धित निकायले विश्वास दिलाएको छ ।’

भाषा संस्कृति

जहाँसुकैका आप्रवासीको समस्या हो, भाषा संस्कृति संरक्षण । म्यानमार पुगेपछि सबैजसो नेपाली नेता, साहित्यकार, कलाकारले भन्ने गर्छन्, ‘ओ हो साँच्चो नेपाली त तपाईंहरू हुनुहुँदोरहेछ । हामीले नेपालमा बिर्सिसकेका परम्परा तपाईंहरूले यहाँ जोगाउनुभएको पाइयो ।’ हुन पनि बर्मेली नेपालीको घर–आँगनमा तुलसी रोपेकै हुन्छन् । बाँसको लिंगो ठडिएकै हुन्छ । मादल, खुकुरी र रुद्राक्ष झुन्डाएकै देखिन्छ । बोलीमा कता–कता हाम्रा ८० काटेको पुस्ताले बोल्ने भाषिक संरचना पाइन्छ । नेपाली शब्दको छनोट र उच्चारणको मिठासले सुनिरहुँ जस्तो लाग्छ । नेपाली चाडपर्व उत्तिकै धुमधामका साथ मनाउँछन् । बर्मेली नेपालीका तीज, देउसी–भैलो सहरको हावाले नछोएको ठेट नेपाली गाउँको जस्तो लाग्छ । तिनका बिहे, व्रतबन्धलगायतका सामाजिक तथा धार्मिक अनुष्ठानमा जाँदा परदेशमा छु जस्तो कहिल्यै लाग्दैन ।

नेपालीका घरमा जताततै ‘नेपाली भाषामा बोलौं’ भनेर लेखिएका स्टिकर टाँसिएका छन् । विद्यालयमा बर्मेली र अंग्रेजी भाषामात्र पढाइ हुन्छ । नेपाली भाषा नमासियोस् भनेर सामाजिक अगुवाहरूले हरेक वर्ष तीन महिना स्कुले बालबालिकालाई अनिवार्य नेपाली पढाउँछन्, परीक्षा लिन्छन् । नेपाली संस्कृति सिकाउँछन् । नेपाली साहित्य लेखन, गीत, नाच प्रतियोगिता गर्छन् । पुरस्कार, हौसला र तालिम दिन्छन् । संस्कृत भाषाका पाठशालाहरू पनि नेपालीले खोलेका छन् ।

यी सबै काम परोपकारी मन भएका नेपालीभाषीको स्रोतसाधनमा भइरहेका छन् । यी कामलाई स्थायी र व्यवस्थित गर्न नेपालले कम्तीमा एकजना सांस्कृतिक सहचारी व्यवस्था गर्नसके बर्माका नेपाली र नेपालका नेपालीलाई जोडिन सक्थे । नेपालका कला, साहित्य बर्मापुर्‍याउने र नेपालीभाषामा लेख्ने बर्मेली साहित्यकारका रचना प्रकाशनमा सहयोग पुर्‍याउने हो भने पनि धेरै हुन्थ्यो ।

नेपालीभाषी बर्मेलीलाई नेपालले हैंसे गर्न सक्ने क्षेत्र धेरै छ । बर्मामा पढाइ हुने नेपाली भाषालाई, भाषिक परीक्षा लिएरै भए पनि नेपालबाट मान्यता दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । जसरी अंग्रेजी भाषाको आईईएलटिएस, टोफलजस्ता परीक्षा हुन्छ, नेपाली भाषाको पनि त्यस्तै परीक्षा गरी नेपालबाट आधिकारिक प्रमाणपत्र दिलाउने प्रबन्ध हुने हो भने अन्यत्रका नेपाली डायस्पोरालाई पनि हौसला मिल्छ । बर्मामा शैक्षिक प्रमाणपत्र र सम्मानपत्रलाई धेरै आदर हुन्छ । नेपालीभाषी बर्मेली विद्यार्थीलाई नेपालमा उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि वर्षेनि केही छात्रवृत्ति दिएमा बर्मामा नेपाली भाषा र संस्कृतिको जगेर्नामा थप सहयोग पुग्छ । नत्र त जनजीविका, अध्ययन र रोजागार कतै उपयोगी नहुने नेपालीभाषा कति दशक पो बर्मामा जोगिएला र ?

पोहोर चैतमा बर्माको उत्तर–पश्चिमी भाग छिन प्रदेशको टेडिम बजारमा पुगेको थिएँ । म्यानमारस्थित जापानी दूतावासको एउटा सूचना होटलमा टाँसिएको रहेछ, ‘दोस्रो विश्वयुद्धमा अंग्रेजसँगको लडाइँमा केही जापानी सैनिकहरू म्यानमारमा मरे । जापानी सैनिकलाई गाडिएका ठाउँ वा तिनका शव अथवा तिनका केही चिनो भए हामीलाई जानकारी दिनुहोला, हामी पुरस्कारको व्यवस्था गर्छौं ।’ होटलका म्यानेजर भन्दै थिए, पाँच–सातजना बर्मेलीले ऊ बेलाका जापानीका बारेमा सूचना दिएर लाखौं कमाए । मनमनै लाग्यो, ओहो सात दशक पहिले मरेका आफ्ना देशवासीबारे सूचना खोज्न जापानले अहिले करोडौं खर्च गर्दैरहेछ । नेपालले बाँचेका आफ्नै सन्ततिका लागि, आफ्नै परम्परा र संस्कृति संरक्षणका लागि बर्मामा केही गर्न सक्दैन होला र ?

पर्यटन

म्यानमारका ८८ प्रतिशत बासिन्दा बौद्धमार्गी छन् । तिनका लागि बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी र बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको भारतको बोधगया पवित्र धार्मिक स्थल हुन् । जीवनमा एकपटक लुम्बिनी पुग्नु सबैजसो बौद्धमार्गीको धोको हुन्छ । तर लुम्बिनी नेपालमा पर्छ भनेर पर्याप्त प्रचार गर्न सकिएको छैन । बोधगया जाने बर्मेलीलाई भारतीय र बर्मेली गाइडले नेपाल भूमि टेकेको थाहै नदिई एकछिन लुम्बिनी घुमाएर भारतै पुर्‍याउँछन् ।

बुद्ध जन्मस्थान लुम्बिनीबाट धार्मिक यात्रा गराउन नेपालले पहल गर्नुपर्छ । हवाई मार्गबाट नेपाल जान बर्मेलीले अहिले कि थाइल्यान्ड कि मलेसियाको उल्टो र लामो यात्रा गर्नुपर्छ । बर्मासँग नेपालको सिधै हवाई सम्पर्क हुँदा दुई घन्टा लाग्ने हवाई यात्रा अहिले दुई दिनसम्म लाग्छ । विगतमा जस्तै फेरि सिधा हवाई सम्पर्क स्थापित गर्न ढिलाइ गरे नेपाललाई नै नोक्सान हुन्छ । किनकि नेपालको भन्दा दोब्बर प्रतिव्यक्ति आए भएका बर्मेलीहरू घुमफिरमा धेरै रुचि राख्छन् । भूमध्यरेखीय उष्ण प्रदेशमा बस्ने बर्मेलीका लागि हिउँले भरिएका टाकुरा र पहाड जहिल्यै आकर्षणका केन्द्र हुन् ।

व्यापार

केही साताअघि यांगुनस्थित नेपाली दूतावासमा आएका बर्मेली व्यापारीहरू सोध्दै थिए, ‘हामीले यहाँबाट दाल, तेलहन र अन्नबाली प्रशस्त नेपाल पठाउन सक्छौं । नेपालमा अहिलेको भन्दा सस्तो दाममा उपलब्ध हुन्छ । तर नेपालबाट फर्कंदा हाम्रा कन्टेनरहरू खाली आउनुपर्छ । तपाईंहरूले त्यहाँबाट पठाउने केही सामग्री होलान् ?’

गर्मी र धेरै पानी पर्ने हुनाले म्यानमार धानबाली र फलफूलका लागि प्रसिद्ध छ । खेतीयोग्य प्रशस्त जमिन बाँझै छन् । पूर्वज नेपालीहरू त्यही खेतीयोग्य जमिन देखेरै बर्मा पुगेका हुन् । हिजोआज केही चिनियाँ औद्योगिक खेतीपातीका लागि आएका भेटिन्छन् । पर्याप्त जग्गा र सस्तो मानवश्रमको कारण केही खाद्यान्न अन्यत्रभन्दा म्यानमारबाट आयात गर्दा नेपालको व्यापार घाटा कम हुन जान्छ । तर प्रश्न उही हो, ‘नेपालबाट के पठाउने ?’

बर्माको पूर्वी र दक्षिणी भूभाग करिब दुई हजार किलोमिटर समुद्रसँग जोडिएको छ । यहाँ पेट्रोल, डिजेललगायतका खानीका भण्डार छन् । नेपालका भन्दा राम्रा र बलिया भौतिक संरचना विकास गरिरहेको बर्माका केही निर्माण व्यवसायी नेपालमा पनि लगानी गर्न इच्छुक देखिन्छन् । प्रश्न गर्छन्, ‘नेपालमा पूर्ण पारदर्शी भएर व्यापार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?’ त्यस्तै बर्मामा केही नेपालीभाषी रुबी, सफाया नामका पत्थरको व्यापार गरेर अर्बपति भएका छन् । तिनलाई नेपालमा लगानी गर्ने इच्छा पनि छ । केहीले गरेका पनि छन् । त्यसलाई अझ व्यवस्थित र आकर्षित गर्न सके बर्मेली लगानी पनि नेपाल भित्रिन सक्छ ।

राजनीति

सात दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, छ दशक लामो सैनिक शासन अनि पछिल्लो समय विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी समस्या— म्यानमारका आफ्नै दु:ख कम्ती छैनन् । संसदको ७५ प्रतिशत सिटमा मात्र जननिर्वाचित प्रतिनिधि आउँछन्, सेनाका लागि २५ प्रतिशत सिट आरक्षित छ । संविधान अनुसारै गृह र रक्षालगायतका शक्तिशाली मन्त्रालयमा सेनाका प्रतिनिधि मन्त्री हुन्छन् । प्रजातन्त्रकी सेनानी मानिएकी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङसान सुचीको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी सरकारमा त छ, तर उनको हातमा शक्ति नजाओस् भनेर विदेशीसँग बिहे गरेको मानिस राष्ट्रपति हुन नपाउने कानुन बनाइएको छ । सुची विदेशमन्त्री र राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भएर बसेकी छन् ।

सशस्त्र विद्रोहीका कारण दिनहुँ मान्छे मरिरहेका छन् । भौतिक संरचनामा ध्वस्त भइरहेका छन् । विकासमा खर्च हुने अर्बौं रकम लडाइँ र हतियारमा खर्च भइरहेका छन् । शान्ति वार्ता भइरहेको छ, तर संक्रमणकाल कहिलेसम्म लम्बिने हो, कसैले उत्तर दिन सक्दैन । यो बेला म्यानमारले ढाडस खोजेको छ । राजनीतिमा चाख हुनेहरू नेपालले कसरी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्‍यो भन्ने जान्न खोजिहाल्छन् ।

‘नेपालको राम्रो सुन्न पाइयोस्’

२०७० फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला म्यानमार भ्रमणमा थिए । नेपालीभाषीसँगको भेटमा उनले सोधे, ‘तपाईंहरूलाई हामीले के सहयोग गर्नुपर्‍यो ?’ एकजना नेपालीभाषी बर्मेलीको जवाफ थियो, ‘कृपया यहाँ आएर नेपालका विभिन्न दलका संगठन नखोल्दिनोस् । हामी अब नेपाल फर्कनपर्ने स्थिति छैन । तपाईंहरूले हाम्रो पितृभूमि नेपाल राम्रो बनाउनुहोस् । उताको राम्रो–राम्रो खबर सुन्न पाइयोस् ।’

लेखक बीबीसी मिडिया एक्सन, म्यानमारमा कार्यरत छन् ।