सांसदहरूको गरिमामा प्रश्न

अर्का एक सांसदलाई अदालतले पक्राउ म्याद तामेल गरेको छ । यी घटनाहरूले पहुँचवाला व्यक्ति पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आएको सकारात्मक सन्देश त दिएका छन् तर सँगसँगै देशको कानुन बनाउने ठाउँमा कस्ता व्यक्ति पुगेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । र, केही व्यक्ति संलग्न यस्ता प्रकरणले कतै सम्पूर्ण सांसद र संसद्कै गरिमामा प्रश्न त उठ्दैन भन्ने भय बढाएको छ ।

छिटपुट रूपमा कुनै अमुक सांसदमाथि सामान्य आरोप लाग्नुसम्मलाई त स्वाभाविक मान्न सकिएला । तर यसबीचमा केही जनप्रतिनिधिमाथि जुन खालका गम्भीर र जघन्य अपराधका आरोप लागेका छन्, ती भने अस्वाभाविक र अकल्पनीय छन् । विश्वभर यौन दुर्व्यवहारका विरुद्धमा ‘मिटु’ अभियान चलिरहेका बेला सभामुख महरामाथि संसद् सचिवालयमै कार्यरत महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ । अनुसन्धानका लागि उनी डेढ सातायता प्रहरी हिरासतमा छन् । रौतहट–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सांसद एवम् पूर्वमन्त्री मोहमद आफताव आलम २०६४ चैत २७ गते २० जनाभन्दा बढीलाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोगमा सोमबार पक्राउ परेका छन् । पटक–पटक सांसद र मन्त्रीसमेत भइसकेको व्यक्ति यति ठूलो जघन्य र मानवताविरुद्धको अपराधमा ‘संलग्न हुनु’ आफैंमा विस्मयकारी छ । यस्तै, ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामै काठमाडौं जिल्ला अदालतले दोलखाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वत गुरुङलाई पक्राउ म्याद तामेल गरेको छ । सर्लाही–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रमोद साह जनकपुरस्थित विमानस्थलमा बुद्ध एयरको काउन्टरमा तोडफोड गरेको अभियोगमा यही मंगलबार पक्राउ परेका छन् । कैलाली–२ बाट निर्वाचित संघीय सांसद रेशम चौधरी त २०७२ भदौ ७ को टीकापुर हत्याकाण्डमा लामो समयदेखि जेलमा छन् ।

वर्तमान संसद् सदस्यहरू मात्र होइन, लोकतन्त्र आएयता अरू पनि कैयौं सभासद/सांसद विभिन्न अपराधजन्य गतिविधिमा मुछिएका छन् । तत्कालीन सभासदहरू गायत्री साह, शिवपुजन राय यादव, बीपी यादव कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग अभियोगमा मुछिएका छन् । विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका उनीहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तत्कालीन सभासद रामचन्द्र प्यासी कुशवाहा आफ्नै पार्टी (एमाले) का प्रतिस्पर्धी नेता महमुद आलमको हत्या गरेकामा जेलमा छन् । तत्कालीन सभासद सञ्जय साह पनि सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानिया हत्याकाण्डमा जेलमै छन् । तत्कालीन सभासद श्यामसुन्दर गुप्ता व्यापारी पवन संघाई अपहरण काण्डमा जेल बसे । डोलबहादुर कार्की प्रहरीमा जागिर लगाइदिन्छु भनी एक लाख घूस लिएको आरोपमा मुछिए । बबन सिंहले बमकाण्डको अभियोगमा झैं पहिलो संविधानसभाको चुनाव जिते ।

राजनीति सेवाभन्दा शक्ति ज्यादा हुन थालेपछि यस्ता घटना सामान्यसरह बन्दै गएका हुन् । चुनाव देश र जनताको सेवा गर्ने कार्यसूचीको सट्टा साम, दाम, दण्ड र भेदले जित्ने परिपाटी बसेपछि अपराध र राजनीति छ्यासमिस भएको छ । यो प्रवृत्ति तोड्ने मुख्य दायित्व राजनीतिक दलहरूको हो । राम्रो छवि भएकाहरूलाई उम्मेदवार बनाउनेदेखि आफ्नो दलमा आबद्ध जनप्रतिनिधि र नेता–कार्यकर्तालाई सही आचरण सिकाउने कर्तव्य उनीहरूको हो । साथै, मतदाताले पनि उम्मेदवार छनोटमा सचेत हुने हो भने दलहरू सच्चिन कर लाग्छ । अहिले, केहीको गलत कर्मले, सबै सांसद उस्तै त हुन् भनेजसरी सन्देश प्रवाहित भएको छ । त्यसलाई चिर्न पनि कसुर लागेकाहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्रदान गरिनु हुन्न ।

यस्ता घटना दोहोरिरहँदा सांसदहरूको मात्रै गरिमा घट्दैन, संसद्कै छविसमेत धुमिलिन्छ । जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्थाप्रतिको सम्मान घट्दा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा क्षति पुग्छ । सकारात्मक पक्ष, यस्ता क्रियाकलापमा संलग्नहरू कारबाही वा न्यायिक निरूपणको दायरामा आएका छन्, राज्यले यसतर्फ देखाएको तदारुकता प्रशंसनीय छ । यी केवल व्यक्ति–व्यक्तिका घटना हुन्, यिनलाई मात्र हेरेर, हाम्रो पूरै संसद्मै आपराधिक प्रवृत्तिले प्रवेश पायो भन्ने भान कसैमा पर्नु हुँदैन । आरोप लागेकामाथि राजनीतिक संरक्षण नहुने र निष्पक्ष अनुसन्धान भई दोषी पाइएमा कारबाही हुने हो भने विधिको शासन स्थापनामा सघाउमात्र पुग्दैन, जनमानसमा सकारात्मक सन्देश पनि जानेछ ।