चीनसम्बन्धका दोहोरो आयाम

मल्ल के. सुन्दर

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला सन् १९६० मार्च १८ का दिन चीनको औपचारिक भ्रमणमा थिए । त्यस दिन अध्यक्ष माओसंँग विशेषत: नेपाल–चीनबीच सगरमाथाको शिखरमाथिको सार्वभौमिकताबारे एक प्रकारको किचलो निस्केको थियो, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले त्यसै प्रसङ्ग कोट्याउँदा अध्यक्ष माओले समाधानको रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए— त्यो कुनै समस्याको विषय होइन, मानिस बसोबास नगर्ने त्यो निर्जन ठाउँ हो, सहज समाधानका लागि मेरो प्रस्ताव हो, चीनतर्फको उत्तरी मोहडाबाट शिखर चढ्न लागेकोबारे हामी तपाईंलाई जानकारी गराउँछौं, त्यस्तै नेपालको दक्षिणी मोहडाबाट शिखर उक्लन लाग्दा त्यसबारे हामीलाई तपाईंले जानकारी गराउनुस् । एभरेष्ट पश्चिमाहरूले अविष्कार गरेको नाम हो, हामी यसलाई नयाँ नाम दिऔं, दुई देशको मित्रताको प्रतीक ‘चीन–नेपाल मैत्रीशिखर’ ।

अध्यक्ष माओको प्रस्ताव अनुसार सगरमाथा वा एभरेष्टलाई ‘चीन–नेपाल मैत्रीशिखर’का रूपमा स्थापित गर्ने काम त भएन, तर भरखरै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्पन्न गरेको नेपालको राजकीय भ्रमणले नेपाल र चीन बीचको दौत्य सम्बन्धलाई सगरमाथाको उचाइ जतिकै मित्रताको शिखरमा पुर्‍याएको छ । यद्यपि दुई देशीय सम्बन्ध तथा आपसी सहयोगलाई भौतिक तथा मौद्रिक इकाइका आधारमा कति सफल/असफल भनेर आँकलन गर्ने मानसिकताबाट हामी मुक्त भएको भने पाइएन । अधिकांश अर्थविद्, योजनाकार, कूटनीतिक विज्ञ भनिएकाहरूले राष्ट्रपति सीको भ्रमणको उपलब्धिलाई शुभलाभको बुझाइले व्याख्या गरिरहेका छन् । भए–गरेका सबै सहमति अनि सम्झौताहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक आर्थिक भार अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएका आधारमै यस भ्रमणलाई उपलब्धिपूर्ण ठहर गरेका छन् ।

नेपाली राजनीतिकवृत्तमा चीनप्रतिको बुझाइमा लामो समयदेखि रहँंदै आएको एक प्रकारको उदात्तता र सकारात्मकताले पनि चीनले नेपाललाई ‘राम्रै गरे, वेश गरे’ भन्ने चलन छ । सन् १९५५ अगष्टमा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएपश्चात चिनियाँ सरकारको सहयोगमा बनेका अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, चक्रपथ, सुनकोशी जलविद्युत परियोजना अनि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, हरिसिद्धि इँटा–टायल कारकाखाना, भृकुटी कागज कारखाना, वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, सीभिल हस्पिटलजस्ता थुप्रै आधारभूत संरचनाहरूलाई असल छिमेकीको तर्फबाट प्राप्त सहयोगको दृष्टान्तका रूपमा उल्लेख गरिन्छ । त्यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत परियोजनादेखि भूकम्पद्वारा क्षतिग्रस्त नौतल्ले दरबार, दरबार हाइस्कुल लगायत दुई दर्जनभन्दा बढी भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका कुरा पनि चिनियाँ सहयोगको सिलसिलामा चर्चा गरिन्छ । त्यस अतिरिक्त अन्य आर्थिक–भौतिक सहयोग तथा जनशक्ति विकासका लागि उपलब्ध गराइएका थुप्रै अवसर पनि छन् ।

यिनै आधारमा राजनीतिक नेतृत्व तहदेखि नेपाली कूटनीतिज्ञहरू र निजामती क्षेत्रले नेपालको समृद्धि र विकासका लागि यसरी आर्थिक, भौतिक सहयोग जुटाइदिएकोमा मुक्तकण्ठले चीनको प्रशंसा गरेको पाउँछौं । यद्यपि यी सहयोग नेपाल–चीन द्विपक्षीय दौत्य सम्बन्धका अन्तरङ्ग कुरा हुन्, कुनै अनुग्रहका रूपमा प्राप्त होइनन् । यस अतिरिक्त द्विपक्षीय सहयोग सम्बन्धमा चर्चा गरिँंदा चिनियाँ सहयोगबारे मात्र विहङ्गम उल्लेख गर्ने शैली नेपाली समाजमा छ । त्यसैको निरन्तरता राष्ट्रपति सीको भ्रमणपश्चात चिनियाँ सहयोगका सम्बन्धमा हाल चुलिंँदै गरेको चर्चामा पनि पुनरावृत्त छ ।

द्विपक्षीय सहयोगको सन्दर्भमा नेपालद्वारा चीनको हितमा निभाइएको भूमिकाबारे चर्चा गरिँंदैन भने त्यो नितान्त एकाङ्गी हुनेछ । होला, नेपालले पुर्‍याएको सहयोग चिनियाँ सरकारको जस्तै भौतिक वा आर्थिक इकाइमा गिन्ती गर्न सकिन्न । तर ती सहयोग चिनियाँ राष्ट्रिय सुरक्षा तथा हितका दृष्टिकोणले कत्तिको महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हो । चीनको सार्वभौमिक अखण्डता कायम राख्न नेपालले निर्वाह गर्दै आएको संवेदनशील भूमिका द्विपक्षीय सहयोगको सवालमा कसरी मूल्याङ्कन गरिने हो ? चिनियाँ राष्ट्रिय एकताको भावनालाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय नीतिको रूपमा अंगिकार गरेको छ, त्यसको नापतौल कसरी गर्ने हो ?

स्मरणीय होस्, सन् १९५१ मा लालसेना तिब्बत प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँको राजनीतिक अस्थिरता अनि १९५९ बाट दलाई लामा भारतमा निर्वासित अवस्थामा बस्दै गर्दा, नवोदित जनवादी गणतन्त्र चीनको अस्थिरता चाहने अमेरिकी सरकारको लागि एउटा राम्रो अवसर जुटेको थियो । अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता अस्वीकार गर्ने विद्रोही खम्पा युवाहरूको एक जमातलाई अमेरिकाको कोलोरायडो लगेर गुरिल्ला रणकौशलको प्रशिक्षण दिएर फिर्ता पठाइएको थियो । तिनीहरूकै नेतृत्वमा नेपालको मुस्ताङ कोरला नाकामा झन्डै एक हजार विद्रोहीले अखडा जमाएर बसेका थिए । यो १९६० सेप्टेम्बरको कुरा थियो । खम्पा विद्रोहीको एकमात्र अभिष्ट भनेको चिनियाँहरूलाई तिब्बतबाट विस्थापित गराएर पुन: दलाई लामालाई शासनसत्तामा पुन:स्थापित गराउनु थियो । चीनको लागि खम्पा विद्रोह ठूलो चुनौती रह्यो, खम्पा विद्रोहका कारण चिनियाँ राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामाथि संकट आउन सक्थ्यो । तर नेपालले सेना परिचालन गरेर त्यस विद्रोहमाथि पूर्णतया नियन्त्रण गर्‍यो, खम्पा विद्रोहका नाइके वाङदे मारिए । यसरी चिनियाँ राष्ट्रिय सुरक्षाका हितमा द्विपक्षीय आपसी सहयोग अन्तर्गत नेपालले एउटा उदाहरणीय भूमिका खेल्यो ।

उता जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वको भारत सरकारमा सरदार वल्लवभाइ पटेलजस्ता व्यक्ति मन्त्रिपरिषदमा थिए, जसले नेपालको उत्तरी हिमाली भूभागसम्म भारतीय सीमा सुरक्षा क्षेत्र ठान्थे । अनि नेपाल–भारत मैत्री तथा शान्ति सम्झौता १९५० लाई आधार मानेर १९५२ जून ९ बाट नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा चेक पोष्ट राख्न लगाइयो । चीनको राष्ट्रिय अखण्डताको लागि एउटा खुल्ला चुनौती थियो, नेपालको उत्तरी सीमामा खडा गरिएका भारतीय सेनाको चेक पोष्ट । आकारले सानै भए पनि नेपालको दरिलो आँटले सन् १९६९ अप्रिल २० मा ती भारतीय चेक पोष्ट हटाउन लगायो । प्रत्यक्षत: त्यो चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नेपाली पक्षको अर्को महत्त्वपूर्ण सहयोग रह्यो ।

नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रहेको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाबाट फाइदा उठाएर वर्षेनि हजारौं तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाली भूमिमा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गर्थे । अन्तत: उनीहरू नेपाली भूमि प्रयोग गर्दै भारतको हिमाञ्चल, धर्मशालामा केन्द्र बनाएर बसेको दलाई लामाकोमा पुग्थे । स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरका लागि यसरी वर्षेनि पलायन भएर आएकाहरू थप जनशक्ति बन्थे । अर्कोतिर चिनियाँ सरकारका लागि यिनीहरू सम्बोधन नै गर्न नसकिने राजनीतिक समस्याका स्रोत हुन्थे । त्यो क्रम वर्षौंसम्म निरन्तर रह्यो । तर केही वर्ष यतादेखि नेपाल सरकारको सुदृढ सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षाका कारण तिब्बतबाट नेपाली भूमि प्रयोग गरेर भारत पुग्ने शरणार्थीहरू संख्या लगभग शून्यमा झरेको छ । अवश्य पनि यसले निर्वासनबाट हुने तिब्बतीहरूको आन्दोलनमा असर पारेको छ ।

विदितै छ, चिनियाँ नेतृत्वका लागि अहिले जल्दोबल्दो चुनौती भनेको ताइवानदेखि सिन्चियाङ अनि हङकङदेखि तिब्बतसम्म उठिरहेका स्वतन्त्रताका आवाज हुन् । विविधता र बहुलता भएको चीनमा जातीय विखण्डन र स्वतन्त्रताका विद्रोही झिल्कोका कारण विशाल चीनको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता छताछुल्ल हुनसक्छ । यीमध्ये तिब्बत बढी संवेदनशील मुद्दा हो भन्नेमा चिनियाँ नेतृत्व जानकार छ । तसर्थ यसमा उनीहरू कुनै पनि अर्थमा कसैसंँग सम्झौता गर्न तयार छैनन् ।

नेपालले विशेषत: चिनियाँ सार्वभौमिक अखण्डता, राष्ट्रियता र सुरक्षाको पक्षमा आजसम्म पुर्‍याउँदै आएका जुन सहयोग छन्, त्यसको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । र नेपालले खेलेका यी भूमिकाको उल्लेख नगरिकन द्विपक्षीय सहयोगको चर्चा कुनै पनि अर्थमा पूर्ण हुँदैन । सही अर्थमा नेपालले आजसम्म एक चीन नीतिको मात्र समर्थन गरेको छैन, चीनलाई अनेकतामा विभाजित हुनबाट रोक्न पनि महत्त्वपूर्ण दायित्व पूरा गरेको छ ।

चिनियाँहरू भन्छन्, ‘एउटा प्वाँख उपहार दिनका लागि पनि हजारौं माइलको यात्रा गर, किनभने एक सानो उपहार पनि अभिन्न मित्रताको चिनो बन्छ ।’ मित्रताको यात्रामा नेपालीहरू चीनतिर फर्केर हजारौं वर्ष अगाडिका बुद्धभद्रको समयदेखि, अरनिको, भृकुटी हुँंदै आजसम्म उपहारका लागि प्वाँख लिएर हिँंडिरहेका छन् । विश्वास छ, चिनियाँहरू मित्रताको यो प्रतीकलाई राम्ररी बुझ्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०७:५५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समृद्धिको ढोका खोल्ने जुक्ति

प्रा. विकासराज सत्याल

संसारको दोस्रो शक्तिराष्ट्र जो शौभाग्यवश नेपालको छिमेकी हो, उसले आफ्नो सहृदयता देखाएको छ, राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको दौरान । सडक र इन्टरनेटको सञ्जालले दुई देश जोडिए, नेपालले थप हजार मेगावाट त्यो पनि जलाशययुक्त जलविद्युत निकाल्नसके, हिमालको पर्यावरण जोगाउनसके, नेपालको विकासले समृद्धिको कोल्टो फेर्नेछ ।


चिनियाँ राष्ट्रपतिको हालको भ्रमण नेपालजस्तो विकास सूचकांकमा निकै तल परेको र भौगोलिक जटिलताले गाजेको देशको लागि निकै आसलाग्दो संकेतहरू हुन् ।

हिमालसंँग जोडिएका हाम्रा सबै जिल्लाहरू अझै विकासको मूलप्रवाहबाट टाढै छन्, मूलत: यातायातको लागि सडक सञ्जाल नभएर । दसैंको चाडमा हुम्लीले यसपटक पनि चामल किन्न रातभरि लाइन बस्दासमेत राम्ररी पाएनन्, दाजुभाइको बीचमा लडन्त पर्‍यो । ‘काराभान’ फिल्ममा देखिएको ‘थिन्ले’को नुन र खाद्यान्नको लागि विकट हिमाली गाउँबाट गरिएको संघर्षपूर्ण यात्राको कथाको दु:ख, अहिले बीस वर्षपछि पनि धेरै फेरिएको छैन । थिन्लेको रहर थियो, डोल्पाको उनको गाउँ छेउमा विमानस्थल या मोटर हिँड्ने बाटो बनेको हेर्ने, जो उनीसँंगै मर्‍यो । यी उत्तरी भेगमा बसोबास गर्नेहरूका जीवन खाद्यान्न, नुन, तेल, कपडा, बिरामीका लागि अस्पताल र औषधिजस्ता आधारभूत कुरा नपाएरै बितेको छ । मानव सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेकामा मुगु, हुम्लाजस्ता हिमालमा जोडिएका जिल्लाहरू नै छन् । पर्यटक लोभ्याउन सक्ने रमणीय हिमाल र जडिबुटीको खानी भएको ठाउँको दरिद्रताको प्रमुख कारण ती ठाउँको अन्य संसारसंँगको दूरी नै हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको अहिलेको भ्रमणमा हिमाली भेगको सम्पर्कमार्गहरू बनाउनमा रुचि देखाइएको छ । यस्ता सम्पर्कमार्गले त्यस भेगका जनताको दैनिकीमा सहजता ल्याउनेमात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । हिमाली, पहाडी भेगमा उत्पादन भइरहेका फलफूल, जडिबुटी र कृषि उत्पादन देशभित्र खपत हुनसक्नु आत्मनिर्भरताका लागि आवश्यक छ । अझ हिमाली जडिबुटी, फलफूल र अन्नलाई सामान्य प्रशोधन गर्ने उद्योग देशमा स्थापना हुनसके स्थानीय जनताको उत्पादनमा ठूलो मूल्य अभिवृद्धि हुनेछ । यसका लागि ती भूभाग सडक सञ्जालले जोडिनु जरुरी छ । उता हिमाल पारिको तिब्बती पठारमा कृषि अनुसन्धान र सिंचाइका राम्रा प्रयास गरिँदैछन् । शुष्क हावापानी र खराब भूबनोट भएको तिब्बत त्यति उर्वर छैन, जसको फाइदा यस्ता बाटोले जोडिएमा हाम्रा हिमाली किसानले सडकबाट उठाउन सक्नेछन् ।

नेपालका हिमाल खोप्दै तराई पुगेर चीन–भारत जोड्ने सडक सञ्जालबाट नेपालले बिचौलियाको फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना धेरैले उठाएका छन्, जुन सही पनि हो । तर आफ्नै आन्तरिक क्षमता विकास नगर्ने र बिचौलियाको लाभमात्र लिएर रमाउनेतिर लागेमा त्यो विकास दिगो हुने छैन, अहिलेको विप्रेषणको कमाइजस्तै । किनकि वाहिरी देशका आवश्यकता र परिस्थिति सधैं एकनास हुँदैनन् । विप्रेषणको कमाइमा नेपाल रमाइरहँदा बेलाबेलामा त्यो कमाइमा हुने गरेको उतार–चढाव, दुर्घटना पनि हामीले भोग्दै आएका छौं ।

यसै पनि युवा पलायनले देशमा उद्योग, कृषिजस्ता क्षेत्रमा श्रमिकको ठूलो अभाव छ, जसको परिणामस्वरूप वैदेशिक खाद्यान्न र औद्योगिक उत्पादनको कुल आयात देशको कुल निर्यातभन्दा ४३ गुना बढी भएको छ । यस्तै परनिर्भरता, यो बीचको छ््याकन मात्र खाएर बस्ने मनोवृत्तिले जन्माउनेछ । किनकि चीन र भारतको व्यापार सधैं बढ्दै जान्छ, कुनै उतार–चढाव आउँदैन भन्न सकिन्न । त्यसैले आफू आत्मनिर्भर हुने सोचाइ हाम्रोलागि महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ ।

हरित ऊर्जाको रूपमा जलविद्युतमा संसारभरिको नै आकर्षण छ । तर जलविद्युत उत्पादनको सहजता सबै देशमा छैन । चीन अहिले संसारकै ठूलो जलविद्युत उत्पादक राष्ट्र हो । जलविद्युतका दुई ठूला योजनामा चीनले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेको छ, ७६२ मेगावाटको तमोर र १५७ मेगावाटको माडी खोलाको । कुल ९१९ मेगावाटको उत्पादन आफैमा ठूलो हो। अझ दुवै जलाशययुक्त योजना हुन्, जो नेपालको लागि बढी आवश्यक नमुना हुन् । बहावमा मात्र आधारित परियोजनाबाट उत्पादनमा एकरुपता हुँदैन, जो उद्योग चलाउनलाई कष्टकर हुन्छ । जलाशययुक्त जलविद्युत योजनाले बाढीको प्रकोप नियन्त्रणमा समेत भूमिका खेल्छ । फेरि मध्यपहाडी भेगमा बनाइने यस्ता जलाशययुक्त बाँधबाट तल्लो भेगमा सिंचाइ गर्न नहर, कुलो बनाउन सकिन्छ । यस्ता कृत्रिम जलाशयमा माछा पाल्ने, पर्यटन प्रबर्द्धनजस्ता एकीकृत परियोजना चलाउन सकिन्छ । एउटै जलाशयमा संकलित पानीलाई पुन: प्रयोग गरी बिजुली निकाल्न सकिने उदाहरण कुलेखानी जलविद्युत योजनाले देखाइसकेको छ ।

हाम्रो अर्को चासो पर्यावरण सुधार हुनुपर्छ । हिमालमा हिउँ नै नरहेमा नेपालमा न पर्यटक आउनेछन्, न जलविद्युत, न हिमाल मुनिका बोटबिरुवा, जीवजन्तु, हरियाली, खोलानाला र मानव बस्ती बाँच्ने छन् । हिमालको हिउँ हरेक वर्ष घट्दैछ, हिउँ पर्ने हिमरेखा माथि उक्लिँदैछ । यसको कारक, संसारभरिको हरितगृह उत्सर्जन पनि हो । चीन र भारत दुवै हरितगृह उत्सर्जन गर्ने प्रमुख देशमध्ये हुन् । अहिले चीनले हिमाली पर्यावरणको संरक्षणमा चासो देखाएको छ । भारत र चीन दुबैलाई सामेल गरेर, उनीहरूको प्राविधिक ज्ञान उपयोग र हस्तान्तरण गरी हाम्रा हिमालको स्वास्थ्य मजबुत पार्नु हाम्रो स्वार्थ हुनुपर्छ ।

यी पक्षहरू कार्यान्वयनमा ल्याइए देशको भविष्य निकै उज्ज्वल र समृद्ध देखिन्छ । तर हाम्रो सरकारी पक्षको योजना सम्पन्न गर्ने क्षमताको इतिहास सुखद छैन, जो ढिलासुस्ती, अल्छीपना, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार आदिमा डुबेको छ, यो हेर्दा भने धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन । त्यसैले चीनको सदाशयता र सहयोगले मूर्तरूप लिनेमा पनि आशंका छ । एउटा भनाइ छ, ‘अपुतालीमा पाएको सम्पत्तिले कसैको दीर्घकालीन भलो गर्दैन, जसरी कागताली परेर आएको हो, त्यसैगरी नाश हुन्छ ।’ यो पक्षको विचार गरी समृद्धिको सम्भव देखिएको ढोका सबै मिलेर खोल्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

लेखक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तथ्यांकशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्