समृद्धिको ढोका खोल्ने जुक्ति

चिनियाँ राष्ट्रपतिको हालको भ्रमण नेपालजस्तो विकास सूचकांकमा निकै तल परेको र भौगोलिक जटिलताले गाजेको देशको लागि निकै आसलाग्दो संकेतहरू हुन् ।

हिमालसंँग जोडिएका हाम्रा सबै जिल्लाहरू अझै विकासको मूलप्रवाहबाट टाढै छन्, मूलत: यातायातको लागि सडक सञ्जाल नभएर । दसैंको चाडमा हुम्लीले यसपटक पनि चामल किन्न रातभरि लाइन बस्दासमेत राम्ररी पाएनन्, दाजुभाइको बीचमा लडन्त पर्‍यो । ‘काराभान’ फिल्ममा देखिएको ‘थिन्ले’को नुन र खाद्यान्नको लागि विकट हिमाली गाउँबाट गरिएको संघर्षपूर्ण यात्राको कथाको दु:ख, अहिले बीस वर्षपछि पनि धेरै फेरिएको छैन । थिन्लेको रहर थियो, डोल्पाको उनको गाउँ छेउमा विमानस्थल या मोटर हिँड्ने बाटो बनेको हेर्ने, जो उनीसँंगै मर्‍यो । यी उत्तरी भेगमा बसोबास गर्नेहरूका जीवन खाद्यान्न, नुन, तेल, कपडा, बिरामीका लागि अस्पताल र औषधिजस्ता आधारभूत कुरा नपाएरै बितेको छ । मानव सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेकामा मुगु, हुम्लाजस्ता हिमालमा जोडिएका जिल्लाहरू नै छन् । पर्यटक लोभ्याउन सक्ने रमणीय हिमाल र जडिबुटीको खानी भएको ठाउँको दरिद्रताको प्रमुख कारण ती ठाउँको अन्य संसारसंँगको दूरी नै हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको अहिलेको भ्रमणमा हिमाली भेगको सम्पर्कमार्गहरू बनाउनमा रुचि देखाइएको छ । यस्ता सम्पर्कमार्गले त्यस भेगका जनताको दैनिकीमा सहजता ल्याउनेमात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । हिमाली, पहाडी भेगमा उत्पादन भइरहेका फलफूल, जडिबुटी र कृषि उत्पादन देशभित्र खपत हुनसक्नु आत्मनिर्भरताका लागि आवश्यक छ । अझ हिमाली जडिबुटी, फलफूल र अन्नलाई सामान्य प्रशोधन गर्ने उद्योग देशमा स्थापना हुनसके स्थानीय जनताको उत्पादनमा ठूलो मूल्य अभिवृद्धि हुनेछ । यसका लागि ती भूभाग सडक सञ्जालले जोडिनु जरुरी छ । उता हिमाल पारिको तिब्बती पठारमा कृषि अनुसन्धान र सिंचाइका राम्रा प्रयास गरिँदैछन् । शुष्क हावापानी र खराब भूबनोट भएको तिब्बत त्यति उर्वर छैन, जसको फाइदा यस्ता बाटोले जोडिएमा हाम्रा हिमाली किसानले सडकबाट उठाउन सक्नेछन् ।

नेपालका हिमाल खोप्दै तराई पुगेर चीन–भारत जोड्ने सडक सञ्जालबाट नेपालले बिचौलियाको फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना धेरैले उठाएका छन्, जुन सही पनि हो । तर आफ्नै आन्तरिक क्षमता विकास नगर्ने र बिचौलियाको लाभमात्र लिएर रमाउनेतिर लागेमा त्यो विकास दिगो हुने छैन, अहिलेको विप्रेषणको कमाइजस्तै । किनकि वाहिरी देशका आवश्यकता र परिस्थिति सधैं एकनास हुँदैनन् । विप्रेषणको कमाइमा नेपाल रमाइरहँदा बेलाबेलामा त्यो कमाइमा हुने गरेको उतार–चढाव, दुर्घटना पनि हामीले भोग्दै आएका छौं ।

यसै पनि युवा पलायनले देशमा उद्योग, कृषिजस्ता क्षेत्रमा श्रमिकको ठूलो अभाव छ, जसको परिणामस्वरूप वैदेशिक खाद्यान्न र औद्योगिक उत्पादनको कुल आयात देशको कुल निर्यातभन्दा ४३ गुना बढी भएको छ । यस्तै परनिर्भरता, यो बीचको छ््याकन मात्र खाएर बस्ने मनोवृत्तिले जन्माउनेछ । किनकि चीन र भारतको व्यापार सधैं बढ्दै जान्छ, कुनै उतार–चढाव आउँदैन भन्न सकिन्न । त्यसैले आफू आत्मनिर्भर हुने सोचाइ हाम्रोलागि महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ ।

हरित ऊर्जाको रूपमा जलविद्युतमा संसारभरिको नै आकर्षण छ । तर जलविद्युत उत्पादनको सहजता सबै देशमा छैन । चीन अहिले संसारकै ठूलो जलविद्युत उत्पादक राष्ट्र हो । जलविद्युतका दुई ठूला योजनामा चीनले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेको छ, ७६२ मेगावाटको तमोर र १५७ मेगावाटको माडी खोलाको । कुल ९१९ मेगावाटको उत्पादन आफैमा ठूलो हो। अझ दुवै जलाशययुक्त योजना हुन्, जो नेपालको लागि बढी आवश्यक नमुना हुन् । बहावमा मात्र आधारित परियोजनाबाट उत्पादनमा एकरुपता हुँदैन, जो उद्योग चलाउनलाई कष्टकर हुन्छ । जलाशययुक्त जलविद्युत योजनाले बाढीको प्रकोप नियन्त्रणमा समेत भूमिका खेल्छ । फेरि मध्यपहाडी भेगमा बनाइने यस्ता जलाशययुक्त बाँधबाट तल्लो भेगमा सिंचाइ गर्न नहर, कुलो बनाउन सकिन्छ । यस्ता कृत्रिम जलाशयमा माछा पाल्ने, पर्यटन प्रबर्द्धनजस्ता एकीकृत परियोजना चलाउन सकिन्छ । एउटै जलाशयमा संकलित पानीलाई पुन: प्रयोग गरी बिजुली निकाल्न सकिने उदाहरण कुलेखानी जलविद्युत योजनाले देखाइसकेको छ ।

हाम्रो अर्को चासो पर्यावरण सुधार हुनुपर्छ । हिमालमा हिउँ नै नरहेमा नेपालमा न पर्यटक आउनेछन्, न जलविद्युत, न हिमाल मुनिका बोटबिरुवा, जीवजन्तु, हरियाली, खोलानाला र मानव बस्ती बाँच्ने छन् । हिमालको हिउँ हरेक वर्ष घट्दैछ, हिउँ पर्ने हिमरेखा माथि उक्लिँदैछ । यसको कारक, संसारभरिको हरितगृह उत्सर्जन पनि हो । चीन र भारत दुवै हरितगृह उत्सर्जन गर्ने प्रमुख देशमध्ये हुन् । अहिले चीनले हिमाली पर्यावरणको संरक्षणमा चासो देखाएको छ । भारत र चीन दुबैलाई सामेल गरेर, उनीहरूको प्राविधिक ज्ञान उपयोग र हस्तान्तरण गरी हाम्रा हिमालको स्वास्थ्य मजबुत पार्नु हाम्रो स्वार्थ हुनुपर्छ ।

यी पक्षहरू कार्यान्वयनमा ल्याइए देशको भविष्य निकै उज्ज्वल र समृद्ध देखिन्छ । तर हाम्रो सरकारी पक्षको योजना सम्पन्न गर्ने क्षमताको इतिहास सुखद छैन, जो ढिलासुस्ती, अल्छीपना, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार आदिमा डुबेको छ, यो हेर्दा भने धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन । त्यसैले चीनको सदाशयता र सहयोगले मूर्तरूप लिनेमा पनि आशंका छ । एउटा भनाइ छ, ‘अपुतालीमा पाएको सम्पत्तिले कसैको दीर्घकालीन भलो गर्दैन, जसरी कागताली परेर आएको हो, त्यसैगरी नाश हुन्छ ।’ यो पक्षको विचार गरी समृद्धिको सम्भव देखिएको ढोका सबै मिलेर खोल्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

लेखक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तथ्यांकशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।