समृद्धिको ढोका खोल्ने जुक्ति

प्रा. विकासराज सत्याल

संसारको दोस्रो शक्तिराष्ट्र जो शौभाग्यवश नेपालको छिमेकी हो, उसले आफ्नो सहृदयता देखाएको छ, राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको दौरान । सडक र इन्टरनेटको सञ्जालले दुई देश जोडिए, नेपालले थप हजार मेगावाट त्यो पनि जलाशययुक्त जलविद्युत निकाल्नसके, हिमालको पर्यावरण जोगाउनसके, नेपालको विकासले समृद्धिको कोल्टो फेर्नेछ ।


चिनियाँ राष्ट्रपतिको हालको भ्रमण नेपालजस्तो विकास सूचकांकमा निकै तल परेको र भौगोलिक जटिलताले गाजेको देशको लागि निकै आसलाग्दो संकेतहरू हुन् ।

हिमालसंँग जोडिएका हाम्रा सबै जिल्लाहरू अझै विकासको मूलप्रवाहबाट टाढै छन्, मूलत: यातायातको लागि सडक सञ्जाल नभएर । दसैंको चाडमा हुम्लीले यसपटक पनि चामल किन्न रातभरि लाइन बस्दासमेत राम्ररी पाएनन्, दाजुभाइको बीचमा लडन्त पर्‍यो । ‘काराभान’ फिल्ममा देखिएको ‘थिन्ले’को नुन र खाद्यान्नको लागि विकट हिमाली गाउँबाट गरिएको संघर्षपूर्ण यात्राको कथाको दु:ख, अहिले बीस वर्षपछि पनि धेरै फेरिएको छैन । थिन्लेको रहर थियो, डोल्पाको उनको गाउँ छेउमा विमानस्थल या मोटर हिँड्ने बाटो बनेको हेर्ने, जो उनीसँंगै मर्‍यो । यी उत्तरी भेगमा बसोबास गर्नेहरूका जीवन खाद्यान्न, नुन, तेल, कपडा, बिरामीका लागि अस्पताल र औषधिजस्ता आधारभूत कुरा नपाएरै बितेको छ । मानव सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेकामा मुगु, हुम्लाजस्ता हिमालमा जोडिएका जिल्लाहरू नै छन् । पर्यटक लोभ्याउन सक्ने रमणीय हिमाल र जडिबुटीको खानी भएको ठाउँको दरिद्रताको प्रमुख कारण ती ठाउँको अन्य संसारसंँगको दूरी नै हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको अहिलेको भ्रमणमा हिमाली भेगको सम्पर्कमार्गहरू बनाउनमा रुचि देखाइएको छ । यस्ता सम्पर्कमार्गले त्यस भेगका जनताको दैनिकीमा सहजता ल्याउनेमात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रमा नै ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । हिमाली, पहाडी भेगमा उत्पादन भइरहेका फलफूल, जडिबुटी र कृषि उत्पादन देशभित्र खपत हुनसक्नु आत्मनिर्भरताका लागि आवश्यक छ । अझ हिमाली जडिबुटी, फलफूल र अन्नलाई सामान्य प्रशोधन गर्ने उद्योग देशमा स्थापना हुनसके स्थानीय जनताको उत्पादनमा ठूलो मूल्य अभिवृद्धि हुनेछ । यसका लागि ती भूभाग सडक सञ्जालले जोडिनु जरुरी छ । उता हिमाल पारिको तिब्बती पठारमा कृषि अनुसन्धान र सिंचाइका राम्रा प्रयास गरिँदैछन् । शुष्क हावापानी र खराब भूबनोट भएको तिब्बत त्यति उर्वर छैन, जसको फाइदा यस्ता बाटोले जोडिएमा हाम्रा हिमाली किसानले सडकबाट उठाउन सक्नेछन् ।

नेपालका हिमाल खोप्दै तराई पुगेर चीन–भारत जोड्ने सडक सञ्जालबाट नेपालले बिचौलियाको फाइदा उठाउन सक्ने सम्भावना धेरैले उठाएका छन्, जुन सही पनि हो । तर आफ्नै आन्तरिक क्षमता विकास नगर्ने र बिचौलियाको लाभमात्र लिएर रमाउनेतिर लागेमा त्यो विकास दिगो हुने छैन, अहिलेको विप्रेषणको कमाइजस्तै । किनकि वाहिरी देशका आवश्यकता र परिस्थिति सधैं एकनास हुँदैनन् । विप्रेषणको कमाइमा नेपाल रमाइरहँदा बेलाबेलामा त्यो कमाइमा हुने गरेको उतार–चढाव, दुर्घटना पनि हामीले भोग्दै आएका छौं ।

यसै पनि युवा पलायनले देशमा उद्योग, कृषिजस्ता क्षेत्रमा श्रमिकको ठूलो अभाव छ, जसको परिणामस्वरूप वैदेशिक खाद्यान्न र औद्योगिक उत्पादनको कुल आयात देशको कुल निर्यातभन्दा ४३ गुना बढी भएको छ । यस्तै परनिर्भरता, यो बीचको छ््याकन मात्र खाएर बस्ने मनोवृत्तिले जन्माउनेछ । किनकि चीन र भारतको व्यापार सधैं बढ्दै जान्छ, कुनै उतार–चढाव आउँदैन भन्न सकिन्न । त्यसैले आफू आत्मनिर्भर हुने सोचाइ हाम्रोलागि महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ ।

हरित ऊर्जाको रूपमा जलविद्युतमा संसारभरिको नै आकर्षण छ । तर जलविद्युत उत्पादनको सहजता सबै देशमा छैन । चीन अहिले संसारकै ठूलो जलविद्युत उत्पादक राष्ट्र हो । जलविद्युतका दुई ठूला योजनामा चीनले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेको छ, ७६२ मेगावाटको तमोर र १५७ मेगावाटको माडी खोलाको । कुल ९१९ मेगावाटको उत्पादन आफैमा ठूलो हो। अझ दुवै जलाशययुक्त योजना हुन्, जो नेपालको लागि बढी आवश्यक नमुना हुन् । बहावमा मात्र आधारित परियोजनाबाट उत्पादनमा एकरुपता हुँदैन, जो उद्योग चलाउनलाई कष्टकर हुन्छ । जलाशययुक्त जलविद्युत योजनाले बाढीको प्रकोप नियन्त्रणमा समेत भूमिका खेल्छ । फेरि मध्यपहाडी भेगमा बनाइने यस्ता जलाशययुक्त बाँधबाट तल्लो भेगमा सिंचाइ गर्न नहर, कुलो बनाउन सकिन्छ । यस्ता कृत्रिम जलाशयमा माछा पाल्ने, पर्यटन प्रबर्द्धनजस्ता एकीकृत परियोजना चलाउन सकिन्छ । एउटै जलाशयमा संकलित पानीलाई पुन: प्रयोग गरी बिजुली निकाल्न सकिने उदाहरण कुलेखानी जलविद्युत योजनाले देखाइसकेको छ ।

हाम्रो अर्को चासो पर्यावरण सुधार हुनुपर्छ । हिमालमा हिउँ नै नरहेमा नेपालमा न पर्यटक आउनेछन्, न जलविद्युत, न हिमाल मुनिका बोटबिरुवा, जीवजन्तु, हरियाली, खोलानाला र मानव बस्ती बाँच्ने छन् । हिमालको हिउँ हरेक वर्ष घट्दैछ, हिउँ पर्ने हिमरेखा माथि उक्लिँदैछ । यसको कारक, संसारभरिको हरितगृह उत्सर्जन पनि हो । चीन र भारत दुवै हरितगृह उत्सर्जन गर्ने प्रमुख देशमध्ये हुन् । अहिले चीनले हिमाली पर्यावरणको संरक्षणमा चासो देखाएको छ । भारत र चीन दुबैलाई सामेल गरेर, उनीहरूको प्राविधिक ज्ञान उपयोग र हस्तान्तरण गरी हाम्रा हिमालको स्वास्थ्य मजबुत पार्नु हाम्रो स्वार्थ हुनुपर्छ ।

यी पक्षहरू कार्यान्वयनमा ल्याइए देशको भविष्य निकै उज्ज्वल र समृद्ध देखिन्छ । तर हाम्रो सरकारी पक्षको योजना सम्पन्न गर्ने क्षमताको इतिहास सुखद छैन, जो ढिलासुस्ती, अल्छीपना, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार आदिमा डुबेको छ, यो हेर्दा भने धेरै आशावादी हुने ठाउँ छैन । त्यसैले चीनको सदाशयता र सहयोगले मूर्तरूप लिनेमा पनि आशंका छ । एउटा भनाइ छ, ‘अपुतालीमा पाएको सम्पत्तिले कसैको दीर्घकालीन भलो गर्दैन, जसरी कागताली परेर आएको हो, त्यसैगरी नाश हुन्छ ।’ यो पक्षको विचार गरी समृद्धिको सम्भव देखिएको ढोका सबै मिलेर खोल्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

लेखक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तथ्यांकशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०७:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुरुष अझ बोल्नुपर्छ

बिन्दा पाण्डे

२०७६ असोज १३ गते एउटा अकल्पनीय घटनाको समाचार बाहिरियो— राज्य संरचनाको उच्च मर्यादा तथा संसदको सर्वोच्च पदमा रहेका सभामुखबाट संसद सचिवालयकै एक कर्मचारीमाथि हातपात र जबर्जस्ती करणीको प्रयास । पहिलो पटक यस्तो समाचार सञ्चार माध्यममा आउँदा सबै स्तब्ध भए । एउटा सांसदको रूपमा म पनि ।

सभामुखको नम्र बोली, शालिन व्यक्तित्व र सहज व्यवहार दिमागमा चलचित्रझैं घुम्न थाल्यो । गतवर्ष संसदमा भएको महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलको याद आयो । विविध व्यवधानका बावजुद उक्त प्रस्तावमा छलफल गराउनुपर्ने पक्षमा सभामुख सधैं सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तो व्यक्तिबाट यस्तो घटना (?) कसरी सम्भव हुनसक्छ भन्ने कुरा मन–मस्तिष्कमा खेल्दै थियो । तर जब घटनाबारे थप विवरणहरू खुल्दै गए, त्यससंँग जोडिएकै कारण भोलिपल्ट सभामुखले पदबाट राजीनामा दिएको खबर आयो । अनि त घटना घटेको कुरा पत्याउनुको विकल्प रहेन । अनि मस्तिष्कले भन्यो, व्यक्ति जतिसुकै असल, शालिन र भद्र भए पनि आखिर मानिस हो । मानिसमा दमित रूपमा रहने कुनै पनि कमजोरीको अंशलाई जब समय र परिस्थितिले उद्वेलित गराइदिन्छ, असोचनीय र अकल्पनीय घटना घट्ने सम्भावना सधैं रहन्छ । यो पनि त्यस्तै हुनगयो होला । बाँकी कुरा अनुसन्धानको घेरामा पुगेकाले घटनासँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनु र त्यसबाट आउने नतिजा स्वीकार्नुको अर्को विकल्प रहेन । अबको खबरदारी भनेको कानुन अनुसार पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।

यसक्रममा नयाँ संविधानले मौलिक हकको रूपमा पहिलोपटक व्यवस्था गरेको अपराध पीडितको हक (धारा २१) को कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । उक्त धारामा भनिएको छ, (१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ । (२) अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुन:स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ । यी प्रावधानलाई ध्यान दिएर हेर्दा यहाँ दुइटा विषय उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ । पहिलो पीडित पक्षको स्वास्थ्य अवस्था र सुरक्षा अनि दोस्रो, राजनीतिकर्मी खासगरी महिला सांसदमाथि उठाइएको प्रश्न ।

घटना भएको दिनबाट अहिलेसम्म पीडितको नामबाट फरक–फरक किसिमका वक्तव्यहरू सञ्चार माध्यममा आएका छन् । अनि उनलाई ‘डिप्रेसन’को औषधि सेवकको रूपमा उल्लेख गर्दै यस घटनालाई पीडितको स्वास्थ्य अवस्थासँग जोडेर पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ । तर बिरामी भएकैले उनीमाथिको हिंसा क्षम्य हुनुपर्छ भन्ने तर्क हो भने त्यो कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । अस्वस्थ व्यक्तिमाथि घटेको यो घटना प्रमाणित भएमा अझ जघन्य हुनसक्छ ।

साथै पीडितको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा सार्वजनिक रूपमा समेत प्रश्न उठिसकेपछि उनको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा राज्यले चासो देखाउनुपर्छ । आधारभूत उपचार पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक हक हो । अझ यस किसिमको गम्भीर आरोपसँग जोडिएकी पीडितको हकमा राज्य थप संवेदनशील हुनुपर्छ । मेडिकल उपचार मात्र होइन, उनलाई मनोसामाजिक परामर्श समेतको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अनि यस विषयमा सञ्चार जगतले पनि पीडितमैत्री भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक हुँदैन र ? आरोपित पक्षको स्वास्थ्य उपचार र अवस्थाबारे दिनदिनै जस्तो जानकारी गराउने सञ्चार माध्यमहरूले बिरामी भनिएकी पीडित पक्षको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र स्वास्थ्य अवस्था बारेमा उचित जानकारी गराएको पाइँदैन ।

जहाँसम्म यस्तो जघन्य हिंसा बारेमा महिला सांसद, राजनीतिकर्मी र अधिकारकर्मी किन मौन भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ, यसले पंक्तिकारको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा यो प्रश्न जायज हो । यस्ता घटनामा महिलाहरू बोल्नैपर्छ । यस घटनामा बोलिएका कुरा पर्याप्त भएन पनि होला । तर मेरो मनमा आएको प्रश्नचाहिँ के हो भने यस्तो विषयमा पुरुष सांसद, राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मीचाहिँ बोल्नु पर्दैन ? अथवा उनीहरू किन बोलेनन् वा बोल्दैनन् भन्ने प्रश्न उठाउन जरुरी छैन ? यस्ता विषयमा पनि ‘जेन्डर विशेष’ले मात्र बोल्नुपर्ने हो ? कि एकजना पुरुष आरोपित हुँदा सबै पुरुष (?) आरोपित पक्ष नै हुन् र उनीहरूले बोल्न पर्दैन वा हुँदैन भन्न मिल्छ ? त्यस्तो सोचिएको हो भने न्यायका पक्षमा भएका सबै पुरुषमाथि अन्याय हुँदैन र ! यसर्थ मेरो भनाइ केमात्र हो भने महिला पीडित पक्ष भएकोले महिलाले बोल्नैपर्छ । तर पुरुष पनि यस्ता विषयमा बोल्नुपर्छ । अझ त्यति उच्च पदमा भएको व्यक्तिमाथि लागेको आरोपबारे पुरुष झनै बोल्नुपर्छ । हाम्रो समाजको चरित्र पितृसत्तात्मक रहेको र हरेक निकायको निर्णायक पदमा पुरुष नै भएका कारण पनि यस्ता घटना फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि पनि पुरुषहरू बोल्नुपर्छ । अझ निर्णायक तहमा रहेका पुरुषहरू थप बोल्नुपर्छ । सबैले उनीहरूको धारणा माग गर्नुपर्छ ?

अब व्यक्तिगत रूपमा केही कुरा गरौं । जुन समयमा घटना घट्यो, म बाहिर थिएँ । काठमाडौं आइसकेपछि हामीले पीडित पक्षको अवस्था बुझ्दा लागेकै हो, घटनाको सत्य–तथ्य अनुसन्धानको दायरामा रहेको प्रक्रियामा अगाडि आउनेछ । पीडित पक्षको तत्कालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता स्वास्थ्य उपचार र सुरक्षाको थियो/हो । यस सम्बन्धमा सुरक्षा निकायदेखि राज्यका सम्बन्धित निकायलाई खबर गराइयो । तर अहिलेसम्म के गरियो भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छैन । यो घटना उच्च ओहदासँंग जोडिएको कारण यसबारे आम नागरिकलाई जानकारी हुनुपर्थ्यो/पर्छ ।

पीडित पक्षबाट बारम्बार फेरिएका ‘स्टेटमेन्ट’ आइरहँदा उनीमाथि दबाब छ भन्ने भाव आमरूपमा परेको छ । त्यो दबाब पनि हुनसक्छ । अथवा उनको स्वास्थ्य अवस्था, विचलित मनोभाव वा एकान्तपनको उपज पनि हुनसक्छ । अनुसन्धानको दायरामा रहेको व्यक्ति भएको कारण यसको तथ्यगत जानकारी राख्ने दायित्व राज्यकै हो ।

यस सन्दर्भमा संवैधानिक रूपमा रहेको पीडितको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिप्रेसनको बिरामी भनिएकी पीडितलाई विशेषज्ञसित स्वास्थ्य परीक्षण गराई आवश्यक मनोसामाजिक परामर्ष उपलव्ध गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । पीडितका रूपमा उनले मानवीय र कानुनी रूपमा पाउने हक उपलब्ध गराउन आफू प्रतिबद्ध भएको सन्देश दिन राज्यले पहल लिनैपर्छ । र यो आमचासोको घटना भएकोले पीडितको स्वास्थ्य अवस्था अद्यावधिक गर्ने काम पनि गरिन जरुरी छ ।

अर्को सवाल पीडितको सुरक्षासित जोडिएको छ । लामो राजनीतिक जीवन र उच्च ओहदा भएको व्यक्तिमा त आपराधिक सोच आउन सक्छ र घटना हुनसक्छ भन्ने आधारमा राज्य अनुसन्धानमा लागेको छ भने पीडित पक्ष, जसलाई डिप्रेसन भएको भनिएको छ, सबै पक्षबाट संवेदनशील भई उनको सुरक्षा गरिनुपर्छ । कदाचित केही कारणले उनको जीवन तलमाथि भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? परिवारका सदस्यले वा सुरक्षाको नाममा सडकमा प्रहरी तैनाथ गर्ने राज्यले ? अनि अदालतमा बयान दिन पीडितको उजुरी आवश्यक छ भन्ने निकायले ? भोलि कुनै दुर्घटना भयो र बयानका लागि पीडितको उपस्थिति नरहने अवस्था आइपर्‍यो भने अनुसन्धानमा यसको असर के हुन्छ ? निर्णय कसरी गरिन्छ ? परिणाम कसको पक्षमा हुन्छ ? यसतर्फ समयमै सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्छ । र सम्बन्धित सबै घटना र उजागर हुनसक्ने तमाम प्रश्नको जवाफ राज्यसँग हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT