पुरुष अझ बोल्नुपर्छ

बिन्दा पाण्डे

२०७६ असोज १३ गते एउटा अकल्पनीय घटनाको समाचार बाहिरियो— राज्य संरचनाको उच्च मर्यादा तथा संसदको सर्वोच्च पदमा रहेका सभामुखबाट संसद सचिवालयकै एक कर्मचारीमाथि हातपात र जबर्जस्ती करणीको प्रयास । पहिलो पटक यस्तो समाचार सञ्चार माध्यममा आउँदा सबै स्तब्ध भए । एउटा सांसदको रूपमा म पनि ।

सभामुखको नम्र बोली, शालिन व्यक्तित्व र सहज व्यवहार दिमागमा चलचित्रझैं घुम्न थाल्यो । गतवर्ष संसदमा भएको महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलको याद आयो । विविध व्यवधानका बावजुद उक्त प्रस्तावमा छलफल गराउनुपर्ने पक्षमा सभामुख सधैं सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तो व्यक्तिबाट यस्तो घटना (?) कसरी सम्भव हुनसक्छ भन्ने कुरा मन–मस्तिष्कमा खेल्दै थियो । तर जब घटनाबारे थप विवरणहरू खुल्दै गए, त्यससंँग जोडिएकै कारण भोलिपल्ट सभामुखले पदबाट राजीनामा दिएको खबर आयो । अनि त घटना घटेको कुरा पत्याउनुको विकल्प रहेन । अनि मस्तिष्कले भन्यो, व्यक्ति जतिसुकै असल, शालिन र भद्र भए पनि आखिर मानिस हो । मानिसमा दमित रूपमा रहने कुनै पनि कमजोरीको अंशलाई जब समय र परिस्थितिले उद्वेलित गराइदिन्छ, असोचनीय र अकल्पनीय घटना घट्ने सम्भावना सधैं रहन्छ । यो पनि त्यस्तै हुनगयो होला । बाँकी कुरा अनुसन्धानको घेरामा पुगेकाले घटनासँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनु र त्यसबाट आउने नतिजा स्वीकार्नुको अर्को विकल्प रहेन । अबको खबरदारी भनेको कानुन अनुसार पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।


यसक्रममा नयाँ संविधानले मौलिक हकको रूपमा पहिलोपटक व्यवस्था गरेको अपराध पीडितको हक (धारा २१) को कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । उक्त धारामा भनिएको छ, (१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ । (२) अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुन:स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ । यी प्रावधानलाई ध्यान दिएर हेर्दा यहाँ दुइटा विषय उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ । पहिलो पीडित पक्षको स्वास्थ्य अवस्था र सुरक्षा अनि दोस्रो, राजनीतिकर्मी खासगरी महिला सांसदमाथि उठाइएको प्रश्न ।


घटना भएको दिनबाट अहिलेसम्म पीडितको नामबाट फरक–फरक किसिमका वक्तव्यहरू सञ्चार माध्यममा आएका छन् । अनि उनलाई ‘डिप्रेसन’को औषधि सेवकको रूपमा उल्लेख गर्दै यस घटनालाई पीडितको स्वास्थ्य अवस्थासँग जोडेर पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ । तर बिरामी भएकैले उनीमाथिको हिंसा क्षम्य हुनुपर्छ भन्ने तर्क हो भने त्यो कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । अस्वस्थ व्यक्तिमाथि घटेको यो घटना प्रमाणित भएमा अझ जघन्य हुनसक्छ ।


साथै पीडितको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा सार्वजनिक रूपमा समेत प्रश्न उठिसकेपछि उनको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा राज्यले चासो देखाउनुपर्छ । आधारभूत उपचार पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक हक हो । अझ यस किसिमको गम्भीर आरोपसँग जोडिएकी पीडितको हकमा राज्य थप संवेदनशील हुनुपर्छ । मेडिकल उपचार मात्र होइन, उनलाई मनोसामाजिक परामर्श समेतको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अनि यस विषयमा सञ्चार जगतले पनि पीडितमैत्री भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक हुँदैन र ? आरोपित पक्षको स्वास्थ्य उपचार र अवस्थाबारे दिनदिनै जस्तो जानकारी गराउने सञ्चार माध्यमहरूले बिरामी भनिएकी पीडित पक्षको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र स्वास्थ्य अवस्था बारेमा उचित जानकारी गराएको पाइँदैन ।


जहाँसम्म यस्तो जघन्य हिंसा बारेमा महिला सांसद, राजनीतिकर्मी र अधिकारकर्मी किन मौन भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ, यसले पंक्तिकारको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा यो प्रश्न जायज हो । यस्ता घटनामा महिलाहरू बोल्नैपर्छ । यस घटनामा बोलिएका कुरा पर्याप्त भएन पनि होला । तर मेरो मनमा आएको प्रश्नचाहिँ के हो भने यस्तो विषयमा पुरुष सांसद, राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मीचाहिँ बोल्नु पर्दैन ? अथवा उनीहरू किन बोलेनन् वा बोल्दैनन् भन्ने प्रश्न उठाउन जरुरी छैन ? यस्ता विषयमा पनि ‘जेन्डर विशेष’ले मात्र बोल्नुपर्ने हो ? कि एकजना पुरुष आरोपित हुँदा सबै पुरुष (?) आरोपित पक्ष नै हुन् र उनीहरूले बोल्न पर्दैन वा हुँदैन भन्न मिल्छ ? त्यस्तो सोचिएको हो भने न्यायका पक्षमा भएका सबै पुरुषमाथि अन्याय हुँदैन र ! यसर्थ मेरो भनाइ केमात्र हो भने महिला पीडित पक्ष भएकोले महिलाले बोल्नैपर्छ । तर पुरुष पनि यस्ता विषयमा बोल्नुपर्छ । अझ त्यति उच्च पदमा भएको व्यक्तिमाथि लागेको आरोपबारे पुरुष झनै बोल्नुपर्छ । हाम्रो समाजको चरित्र पितृसत्तात्मक रहेको र हरेक निकायको निर्णायक पदमा पुरुष नै भएका कारण पनि यस्ता घटना फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि पनि पुरुषहरू बोल्नुपर्छ । अझ निर्णायक तहमा रहेका पुरुषहरू थप बोल्नुपर्छ । सबैले उनीहरूको धारणा माग गर्नुपर्छ ?


अब व्यक्तिगत रूपमा केही कुरा गरौं । जुन समयमा घटना घट्यो, म बाहिर थिएँ । काठमाडौं आइसकेपछि हामीले पीडित पक्षको अवस्था बुझ्दा लागेकै हो, घटनाको सत्य–तथ्य अनुसन्धानको दायरामा रहेको प्रक्रियामा अगाडि आउनेछ । पीडित पक्षको तत्कालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता स्वास्थ्य उपचार र सुरक्षाको थियो/हो । यस सम्बन्धमा सुरक्षा निकायदेखि राज्यका सम्बन्धित निकायलाई खबर गराइयो । तर अहिलेसम्म के गरियो भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छैन । यो घटना उच्च ओहदासँंग जोडिएको कारण यसबारे आम नागरिकलाई जानकारी हुनुपर्थ्यो/पर्छ ।


पीडित पक्षबाट बारम्बार फेरिएका ‘स्टेटमेन्ट’ आइरहँदा उनीमाथि दबाब छ भन्ने भाव आमरूपमा परेको छ । त्यो दबाब पनि हुनसक्छ । अथवा उनको स्वास्थ्य अवस्था, विचलित मनोभाव वा एकान्तपनको उपज पनि हुनसक्छ । अनुसन्धानको दायरामा रहेको व्यक्ति भएको कारण यसको तथ्यगत जानकारी राख्ने दायित्व राज्यकै हो ।


यस सन्दर्भमा संवैधानिक रूपमा रहेको पीडितको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिप्रेसनको बिरामी भनिएकी पीडितलाई विशेषज्ञसित स्वास्थ्य परीक्षण गराई आवश्यक मनोसामाजिक परामर्ष उपलव्ध गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । पीडितका रूपमा उनले मानवीय र कानुनी रूपमा पाउने हक उपलब्ध गराउन आफू प्रतिबद्ध भएको सन्देश दिन राज्यले पहल लिनैपर्छ । र यो आमचासोको घटना भएकोले पीडितको स्वास्थ्य अवस्था अद्यावधिक गर्ने काम पनि गरिन जरुरी छ ।


अर्को सवाल पीडितको सुरक्षासित जोडिएको छ । लामो राजनीतिक जीवन र उच्च ओहदा भएको व्यक्तिमा त आपराधिक सोच आउन सक्छ र घटना हुनसक्छ भन्ने आधारमा राज्य अनुसन्धानमा लागेको छ भने पीडित पक्ष, जसलाई डिप्रेसन भएको भनिएको छ, सबै पक्षबाट संवेदनशील भई उनको सुरक्षा गरिनुपर्छ । कदाचित केही कारणले उनको जीवन तलमाथि भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? परिवारका सदस्यले वा सुरक्षाको नाममा सडकमा प्रहरी तैनाथ गर्ने राज्यले ? अनि अदालतमा बयान दिन पीडितको उजुरी आवश्यक छ भन्ने निकायले ? भोलि कुनै दुर्घटना भयो र बयानका लागि पीडितको उपस्थिति नरहने अवस्था आइपर्‍यो भने अनुसन्धानमा यसको असर के हुन्छ ? निर्णय कसरी गरिन्छ ? परिणाम कसको पक्षमा हुन्छ ? यसतर्फ समयमै सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्छ । र सम्बन्धित सबै घटना र उजागर हुनसक्ने तमाम प्रश्नको जवाफ राज्यसँग हुनुपर्छ ।


प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०७:५२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गैरआवासीयसँगको अपेक्षा 

सम्पादकीय

आप्रवासी नेपालीहरूले सन् २००३ मा स्थापना गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं महाधिवेशनले अन्यथा नभए आज नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको हुनेछ । ८१ देशमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिसकेको संस्थाका करिब २ हजार ६ सय प्रतिनिधि दसैं लागेसँगै काठमाडौंमा भेला भएका थिए । विदेशमा बस्ने ‘८० लाख नेपाली’ लाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था दाबी गरिए पनि यति थोरै प्रतिनिधिले चयन गरेको नेतृत्वप्रति सबैको अपनत्व हुन सकेको छैन ।

त्यसमाथि, दुई/दुई वर्षमा हुने निर्वाचनमार्फत नेतृत्वमा आउने होडबाजी र तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप संघले काम गर्न सकिरहेको छैन । यो प्रवृत्ति रोक्न नसके १६ वर्षे यो संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।

संघमा मुख्य गरी दुई विषयमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । पहिलो, यो संस्था र यसमा संलग्न व्यक्तिहरू अराजनीतिक हुन जरुरी छ । अहिले राजनीतिक दल र त्यसभित्र पनि गुटगत रूपमा एनआरएनएको सबै शाखामा निर्वाचन हुने गरेको छ । नवौं विश्व सम्मेलनसम्म आइपुग्दा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक उपेन्द्र महतोले नै यसको पुष्टि गरेका छन् । उनले समेत ‘एनआरएनए गैरराजनीतिक संगठन रहेको र राजनीतिक आधारमा प्यानल बनाई निर्वाचन हुन लागेको’ भन्दै यो प्रक्रियामा अब सामेल नहुने चेतावनी दिनु पक्कै पनि संघको भविष्यका लागि सुखद सूचक होइन । तसर्थ वर्तमान र भविष्यमा यो संस्थाको नेतृत्व गर्न आउने सोच बनाएकाले दलीय धङधङीबाट मुक्त हुनैपर्छ ।

दोस्रो, निर्वाचनमा मतदाता प्रभावित पार्ने गरी हुने खर्चको विकृति रोकिनुपर्छ । अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा सहभागी हुनेले १० करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने यसको नेतृत्वले नै स्विकारेको छ । मतदातालाई हवाईजहाजबाट ल्याउने/लैजानेदेखि काठमाडौंमा हुने सम्पूर्ण खर्चसमेत व्यहोर्ने विकृति छ । लोकतान्त्रिक र संस्कारयुक्त मुलुकमा बसोबास, अध्ययन, अनुसन्धान र व्यापार–व्यवसाय गर्ने गैरआवासीय नेपालीमाझ हुने यो कार्य आलोचनायोग्य छ । नेपालमा विदेशको उदाहरण भित्र्याउनुपर्ने उनीहरूले यस्तो क्रियाकलाप तत्काल त्याग्न आवश्यक छ । पैसा नभए पनि बलियो सोच तथा दूरदृष्टि भएका जोकोहीले विश्वको जुनकुनै कुनाबाट मतदानमा सहभागी हुनेदेखि उम्मेदवार बन्न पाउने वातावरणको खाँचो छ ।

अधिक आर्थिक चलखेल र तीव्र राजनीतिका कारणले नै गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका कामहरू हुन सकेका छैनन् । गैरआवासीय नेताहरूले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपाल भित्र्याउन सहयोग गर्ने घोषणा हरेक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा गर्दै आएका छन् । तैपनि प्रतिबद्धता अनुसार काम भएका छैनन् । भलै, ज्ञानलाई नेपालमा एकीकृत गर्ने उद्देश्यले गत वर्ष संघले पहिलो विश्व विज्ञ सम्मेलन गरी त्यसको निष्कर्ष सरकारलाई बुझाइ सकारात्मक थालनी भने गरेको छ ।

१० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामूहिक कोष खडा गर्ने र त्यसमार्फत नेपालमा लगानी ल्याउने भनेर हालसम्म तीनपटक छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममार्फत घोषणा भए । तर, एक रुपैयाँ रकम नेपालमा भित्रन सकेको छैन । १६ वर्षे अवधिमा कुनै पनि काम नभएको भने होइन । खासगरी केही परोपकारी काम र विदेशमा नेपालको रीतिरिवाज तथा संस्कृति जर्गेनामा उनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । ०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीमा राहत तथा उद्धार, गोरखाको लाप्राकका भूकम्पपीडितलाई नमुना बस्ती निर्माणलगायत सामाजिक कामहरू उदाहरणीय छन् । व्यक्तिगत रूपमा पनि केही गैरआवासीय नेपालीले बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत् तथा अस्पताललगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।

तैपनि प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएको पक्कै हो । यो प्रवृत्ति सुधार गर्न नेतृत्वमा आउनुभन्दा अगाडि हौसिएर विभिन्न परोपकारी कामहरू घोषणा गर्ने, निर्वाचित भइसकेपछि नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रसँग मिलेर व्यापार–व्यवसाय मात्र गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति त्याग्नैपर्छ । संसारभर छरिएका नेपालीले नेतृत्व चयनमा ध्यान दिनुपर्ने विषय यही हो । नेपालको तर्फबाट गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकभन्दा बाहेकका प्राय: सबैजसो अधिकारको सुनिश्चितता संविधानले गरिसकेको छ । राजनीतिकभन्दा बाहेकको अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नागरिकता दिने तयारीसमेत सरकारले थालेको छ । खासगरी नेपालमा उद्योग खोल्दा गैरआवासीयलाई पनि नेपाली नागरिकसरह व्यवहार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा विदेशमा ठूलो होस् वा सानो व्यापार–व्यवसायमा संलग्नहरूले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा नेपालमा लगानी भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । गैरआवासीय नेपालीले भन्ने गरेको समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि सबैभन्दा बढी खाँचो लगानीयोग्य पुँजीकै छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×