कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५४

पुरुष अझ बोल्नुपर्छ

बिन्दा पाण्डे

२०७६ असोज १३ गते एउटा अकल्पनीय घटनाको समाचार बाहिरियो— राज्य संरचनाको उच्च मर्यादा तथा संसदको सर्वोच्च पदमा रहेका सभामुखबाट संसद सचिवालयकै एक कर्मचारीमाथि हातपात र जबर्जस्ती करणीको प्रयास । पहिलो पटक यस्तो समाचार सञ्चार माध्यममा आउँदा सबै स्तब्ध भए । एउटा सांसदको रूपमा म पनि ।

पुरुष अझ बोल्नुपर्छ

सभामुखको नम्र बोली, शालिन व्यक्तित्व र सहज व्यवहार दिमागमा चलचित्रझैं घुम्न थाल्यो । गतवर्ष संसदमा भएको महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलको याद आयो । विविध व्यवधानका बावजुद उक्त प्रस्तावमा छलफल गराउनुपर्ने पक्षमा सभामुख सधैं सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तो व्यक्तिबाट यस्तो घटना (?) कसरी सम्भव हुनसक्छ भन्ने कुरा मन–मस्तिष्कमा खेल्दै थियो । तर जब घटनाबारे थप विवरणहरू खुल्दै गए, त्यससंँग जोडिएकै कारण भोलिपल्ट सभामुखले पदबाट राजीनामा दिएको खबर आयो । अनि त घटना घटेको कुरा पत्याउनुको विकल्प रहेन । अनि मस्तिष्कले भन्यो, व्यक्ति जतिसुकै असल, शालिन र भद्र भए पनि आखिर मानिस हो । मानिसमा दमित रूपमा रहने कुनै पनि कमजोरीको अंशलाई जब समय र परिस्थितिले उद्वेलित गराइदिन्छ, असोचनीय र अकल्पनीय घटना घट्ने सम्भावना सधैं रहन्छ । यो पनि त्यस्तै हुनगयो होला । बाँकी कुरा अनुसन्धानको घेरामा पुगेकाले घटनासँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनु र त्यसबाट आउने नतिजा स्वीकार्नुको अर्को विकल्प रहेन । अबको खबरदारी भनेको कानुन अनुसार पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।


यसक्रममा नयाँ संविधानले मौलिक हकको रूपमा पहिलोपटक व्यवस्था गरेको अपराध पीडितको हक (धारा २१) को कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । उक्त धारामा भनिएको छ, (१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ । (२) अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुन:स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ । यी प्रावधानलाई ध्यान दिएर हेर्दा यहाँ दुइटा विषय उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ । पहिलो पीडित पक्षको स्वास्थ्य अवस्था र सुरक्षा अनि दोस्रो, राजनीतिकर्मी खासगरी महिला सांसदमाथि उठाइएको प्रश्न ।


घटना भएको दिनबाट अहिलेसम्म पीडितको नामबाट फरक–फरक किसिमका वक्तव्यहरू सञ्चार माध्यममा आएका छन् । अनि उनलाई ‘डिप्रेसन’को औषधि सेवकको रूपमा उल्लेख गर्दै यस घटनालाई पीडितको स्वास्थ्य अवस्थासँग जोडेर पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ । तर बिरामी भएकैले उनीमाथिको हिंसा क्षम्य हुनुपर्छ भन्ने तर्क हो भने त्यो कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । अस्वस्थ व्यक्तिमाथि घटेको यो घटना प्रमाणित भएमा अझ जघन्य हुनसक्छ ।


साथै पीडितको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा सार्वजनिक रूपमा समेत प्रश्न उठिसकेपछि उनको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा राज्यले चासो देखाउनुपर्छ । आधारभूत उपचार पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक हक हो । अझ यस किसिमको गम्भीर आरोपसँग जोडिएकी पीडितको हकमा राज्य थप संवेदनशील हुनुपर्छ । मेडिकल उपचार मात्र होइन, उनलाई मनोसामाजिक परामर्श समेतको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अनि यस विषयमा सञ्चार जगतले पनि पीडितमैत्री भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक हुँदैन र ? आरोपित पक्षको स्वास्थ्य उपचार र अवस्थाबारे दिनदिनै जस्तो जानकारी गराउने सञ्चार माध्यमहरूले बिरामी भनिएकी पीडित पक्षको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र स्वास्थ्य अवस्था बारेमा उचित जानकारी गराएको पाइँदैन ।


जहाँसम्म यस्तो जघन्य हिंसा बारेमा महिला सांसद, राजनीतिकर्मी र अधिकारकर्मी किन मौन भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ, यसले पंक्तिकारको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा यो प्रश्न जायज हो । यस्ता घटनामा महिलाहरू बोल्नैपर्छ । यस घटनामा बोलिएका कुरा पर्याप्त भएन पनि होला । तर मेरो मनमा आएको प्रश्नचाहिँ के हो भने यस्तो विषयमा पुरुष सांसद, राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मीचाहिँ बोल्नु पर्दैन ? अथवा उनीहरू किन बोलेनन् वा बोल्दैनन् भन्ने प्रश्न उठाउन जरुरी छैन ? यस्ता विषयमा पनि ‘जेन्डर विशेष’ले मात्र बोल्नुपर्ने हो ? कि एकजना पुरुष आरोपित हुँदा सबै पुरुष (?) आरोपित पक्ष नै हुन् र उनीहरूले बोल्न पर्दैन वा हुँदैन भन्न मिल्छ ? त्यस्तो सोचिएको हो भने न्यायका पक्षमा भएका सबै पुरुषमाथि अन्याय हुँदैन र ! यसर्थ मेरो भनाइ केमात्र हो भने महिला पीडित पक्ष भएकोले महिलाले बोल्नैपर्छ । तर पुरुष पनि यस्ता विषयमा बोल्नुपर्छ । अझ त्यति उच्च पदमा भएको व्यक्तिमाथि लागेको आरोपबारे पुरुष झनै बोल्नुपर्छ । हाम्रो समाजको चरित्र पितृसत्तात्मक रहेको र हरेक निकायको निर्णायक पदमा पुरुष नै भएका कारण पनि यस्ता घटना फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि पनि पुरुषहरू बोल्नुपर्छ । अझ निर्णायक तहमा रहेका पुरुषहरू थप बोल्नुपर्छ । सबैले उनीहरूको धारणा माग गर्नुपर्छ ?


अब व्यक्तिगत रूपमा केही कुरा गरौं । जुन समयमा घटना घट्यो, म बाहिर थिएँ । काठमाडौं आइसकेपछि हामीले पीडित पक्षको अवस्था बुझ्दा लागेकै हो, घटनाको सत्य–तथ्य अनुसन्धानको दायरामा रहेको प्रक्रियामा अगाडि आउनेछ । पीडित पक्षको तत्कालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता स्वास्थ्य उपचार र सुरक्षाको थियो/हो । यस सम्बन्धमा सुरक्षा निकायदेखि राज्यका सम्बन्धित निकायलाई खबर गराइयो । तर अहिलेसम्म के गरियो भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छैन । यो घटना उच्च ओहदासँंग जोडिएको कारण यसबारे आम नागरिकलाई जानकारी हुनुपर्थ्यो/पर्छ ।


पीडित पक्षबाट बारम्बार फेरिएका ‘स्टेटमेन्ट’ आइरहँदा उनीमाथि दबाब छ भन्ने भाव आमरूपमा परेको छ । त्यो दबाब पनि हुनसक्छ । अथवा उनको स्वास्थ्य अवस्था, विचलित मनोभाव वा एकान्तपनको उपज पनि हुनसक्छ । अनुसन्धानको दायरामा रहेको व्यक्ति भएको कारण यसको तथ्यगत जानकारी राख्ने दायित्व राज्यकै हो ।


यस सन्दर्भमा संवैधानिक रूपमा रहेको पीडितको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिप्रेसनको बिरामी भनिएकी पीडितलाई विशेषज्ञसित स्वास्थ्य परीक्षण गराई आवश्यक मनोसामाजिक परामर्ष उपलव्ध गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । पीडितका रूपमा उनले मानवीय र कानुनी रूपमा पाउने हक उपलब्ध गराउन आफू प्रतिबद्ध भएको सन्देश दिन राज्यले पहल लिनैपर्छ । र यो आमचासोको घटना भएकोले पीडितको स्वास्थ्य अवस्था अद्यावधिक गर्ने काम पनि गरिन जरुरी छ ।


अर्को सवाल पीडितको सुरक्षासित जोडिएको छ । लामो राजनीतिक जीवन र उच्च ओहदा भएको व्यक्तिमा त आपराधिक सोच आउन सक्छ र घटना हुनसक्छ भन्ने आधारमा राज्य अनुसन्धानमा लागेको छ भने पीडित पक्ष, जसलाई डिप्रेसन भएको भनिएको छ, सबै पक्षबाट संवेदनशील भई उनको सुरक्षा गरिनुपर्छ । कदाचित केही कारणले उनको जीवन तलमाथि भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? परिवारका सदस्यले वा सुरक्षाको नाममा सडकमा प्रहरी तैनाथ गर्ने राज्यले ? अनि अदालतमा बयान दिन पीडितको उजुरी आवश्यक छ भन्ने निकायले ? भोलि कुनै दुर्घटना भयो र बयानका लागि पीडितको उपस्थिति नरहने अवस्था आइपर्‍यो भने अनुसन्धानमा यसको असर के हुन्छ ? निर्णय कसरी गरिन्छ ? परिणाम कसको पक्षमा हुन्छ ? यसतर्फ समयमै सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्छ । र सम्बन्धित सबै घटना र उजागर हुनसक्ने तमाम प्रश्नको जवाफ राज्यसँग हुनुपर्छ ।


प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?