पुरुष अझ बोल्नुपर्छ- विचार - कान्तिपुर समाचार

पुरुष अझ बोल्नुपर्छ

बिन्दा पाण्डे

२०७६ असोज १३ गते एउटा अकल्पनीय घटनाको समाचार बाहिरियो— राज्य संरचनाको उच्च मर्यादा तथा संसदको सर्वोच्च पदमा रहेका सभामुखबाट संसद सचिवालयकै एक कर्मचारीमाथि हातपात र जबर्जस्ती करणीको प्रयास । पहिलो पटक यस्तो समाचार सञ्चार माध्यममा आउँदा सबै स्तब्ध भए । एउटा सांसदको रूपमा म पनि ।

सभामुखको नम्र बोली, शालिन व्यक्तित्व र सहज व्यवहार दिमागमा चलचित्रझैं घुम्न थाल्यो । गतवर्ष संसदमा भएको महिला विरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलको याद आयो । विविध व्यवधानका बावजुद उक्त प्रस्तावमा छलफल गराउनुपर्ने पक्षमा सभामुख सधैं सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तो व्यक्तिबाट यस्तो घटना (?) कसरी सम्भव हुनसक्छ भन्ने कुरा मन–मस्तिष्कमा खेल्दै थियो । तर जब घटनाबारे थप विवरणहरू खुल्दै गए, त्यससंँग जोडिएकै कारण भोलिपल्ट सभामुखले पदबाट राजीनामा दिएको खबर आयो । अनि त घटना घटेको कुरा पत्याउनुको विकल्प रहेन । अनि मस्तिष्कले भन्यो, व्यक्ति जतिसुकै असल, शालिन र भद्र भए पनि आखिर मानिस हो । मानिसमा दमित रूपमा रहने कुनै पनि कमजोरीको अंशलाई जब समय र परिस्थितिले उद्वेलित गराइदिन्छ, असोचनीय र अकल्पनीय घटना घट्ने सम्भावना सधैं रहन्छ । यो पनि त्यस्तै हुनगयो होला । बाँकी कुरा अनुसन्धानको घेरामा पुगेकाले घटनासँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनु र त्यसबाट आउने नतिजा स्वीकार्नुको अर्को विकल्प रहेन । अबको खबरदारी भनेको कानुन अनुसार पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।


यसक्रममा नयाँ संविधानले मौलिक हकको रूपमा पहिलोपटक व्यवस्था गरेको अपराध पीडितको हक (धारा २१) को कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । उक्त धारामा भनिएको छ, (१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ । (२) अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुन:स्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ । यी प्रावधानलाई ध्यान दिएर हेर्दा यहाँ दुइटा विषय उल्लेख गर्न आवश्यक देखिन्छ । पहिलो पीडित पक्षको स्वास्थ्य अवस्था र सुरक्षा अनि दोस्रो, राजनीतिकर्मी खासगरी महिला सांसदमाथि उठाइएको प्रश्न ।


घटना भएको दिनबाट अहिलेसम्म पीडितको नामबाट फरक–फरक किसिमका वक्तव्यहरू सञ्चार माध्यममा आएका छन् । अनि उनलाई ‘डिप्रेसन’को औषधि सेवकको रूपमा उल्लेख गर्दै यस घटनालाई पीडितको स्वास्थ्य अवस्थासँग जोडेर पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ । तर बिरामी भएकैले उनीमाथिको हिंसा क्षम्य हुनुपर्छ भन्ने तर्क हो भने त्यो कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । अस्वस्थ व्यक्तिमाथि घटेको यो घटना प्रमाणित भएमा अझ जघन्य हुनसक्छ ।


साथै पीडितको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा सार्वजनिक रूपमा समेत प्रश्न उठिसकेपछि उनको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा राज्यले चासो देखाउनुपर्छ । आधारभूत उपचार पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक हक हो । अझ यस किसिमको गम्भीर आरोपसँग जोडिएकी पीडितको हकमा राज्य थप संवेदनशील हुनुपर्छ । मेडिकल उपचार मात्र होइन, उनलाई मनोसामाजिक परामर्श समेतको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अनि यस विषयमा सञ्चार जगतले पनि पीडितमैत्री भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक हुँदैन र ? आरोपित पक्षको स्वास्थ्य उपचार र अवस्थाबारे दिनदिनै जस्तो जानकारी गराउने सञ्चार माध्यमहरूले बिरामी भनिएकी पीडित पक्षको स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र स्वास्थ्य अवस्था बारेमा उचित जानकारी गराएको पाइँदैन ।


जहाँसम्म यस्तो जघन्य हिंसा बारेमा महिला सांसद, राजनीतिकर्मी र अधिकारकर्मी किन मौन भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ, यसले पंक्तिकारको ध्यानाकृष्ट गरेको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा यो प्रश्न जायज हो । यस्ता घटनामा महिलाहरू बोल्नैपर्छ । यस घटनामा बोलिएका कुरा पर्याप्त भएन पनि होला । तर मेरो मनमा आएको प्रश्नचाहिँ के हो भने यस्तो विषयमा पुरुष सांसद, राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मीचाहिँ बोल्नु पर्दैन ? अथवा उनीहरू किन बोलेनन् वा बोल्दैनन् भन्ने प्रश्न उठाउन जरुरी छैन ? यस्ता विषयमा पनि ‘जेन्डर विशेष’ले मात्र बोल्नुपर्ने हो ? कि एकजना पुरुष आरोपित हुँदा सबै पुरुष (?) आरोपित पक्ष नै हुन् र उनीहरूले बोल्न पर्दैन वा हुँदैन भन्न मिल्छ ? त्यस्तो सोचिएको हो भने न्यायका पक्षमा भएका सबै पुरुषमाथि अन्याय हुँदैन र ! यसर्थ मेरो भनाइ केमात्र हो भने महिला पीडित पक्ष भएकोले महिलाले बोल्नैपर्छ । तर पुरुष पनि यस्ता विषयमा बोल्नुपर्छ । अझ त्यति उच्च पदमा भएको व्यक्तिमाथि लागेको आरोपबारे पुरुष झनै बोल्नुपर्छ । हाम्रो समाजको चरित्र पितृसत्तात्मक रहेको र हरेक निकायको निर्णायक पदमा पुरुष नै भएका कारण पनि यस्ता घटना फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि पनि पुरुषहरू बोल्नुपर्छ । अझ निर्णायक तहमा रहेका पुरुषहरू थप बोल्नुपर्छ । सबैले उनीहरूको धारणा माग गर्नुपर्छ ?


अब व्यक्तिगत रूपमा केही कुरा गरौं । जुन समयमा घटना घट्यो, म बाहिर थिएँ । काठमाडौं आइसकेपछि हामीले पीडित पक्षको अवस्था बुझ्दा लागेकै हो, घटनाको सत्य–तथ्य अनुसन्धानको दायरामा रहेको प्रक्रियामा अगाडि आउनेछ । पीडित पक्षको तत्कालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता स्वास्थ्य उपचार र सुरक्षाको थियो/हो । यस सम्बन्धमा सुरक्षा निकायदेखि राज्यका सम्बन्धित निकायलाई खबर गराइयो । तर अहिलेसम्म के गरियो भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छैन । यो घटना उच्च ओहदासँंग जोडिएको कारण यसबारे आम नागरिकलाई जानकारी हुनुपर्थ्यो/पर्छ ।


पीडित पक्षबाट बारम्बार फेरिएका ‘स्टेटमेन्ट’ आइरहँदा उनीमाथि दबाब छ भन्ने भाव आमरूपमा परेको छ । त्यो दबाब पनि हुनसक्छ । अथवा उनको स्वास्थ्य अवस्था, विचलित मनोभाव वा एकान्तपनको उपज पनि हुनसक्छ । अनुसन्धानको दायरामा रहेको व्यक्ति भएको कारण यसको तथ्यगत जानकारी राख्ने दायित्व राज्यकै हो ।


यस सन्दर्भमा संवैधानिक रूपमा रहेको पीडितको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिप्रेसनको बिरामी भनिएकी पीडितलाई विशेषज्ञसित स्वास्थ्य परीक्षण गराई आवश्यक मनोसामाजिक परामर्ष उपलव्ध गराउनु राज्यको पहिलो दायित्व हो । पीडितका रूपमा उनले मानवीय र कानुनी रूपमा पाउने हक उपलब्ध गराउन आफू प्रतिबद्ध भएको सन्देश दिन राज्यले पहल लिनैपर्छ । र यो आमचासोको घटना भएकोले पीडितको स्वास्थ्य अवस्था अद्यावधिक गर्ने काम पनि गरिन जरुरी छ ।


अर्को सवाल पीडितको सुरक्षासित जोडिएको छ । लामो राजनीतिक जीवन र उच्च ओहदा भएको व्यक्तिमा त आपराधिक सोच आउन सक्छ र घटना हुनसक्छ भन्ने आधारमा राज्य अनुसन्धानमा लागेको छ भने पीडित पक्ष, जसलाई डिप्रेसन भएको भनिएको छ, सबै पक्षबाट संवेदनशील भई उनको सुरक्षा गरिनुपर्छ । कदाचित केही कारणले उनको जीवन तलमाथि भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? परिवारका सदस्यले वा सुरक्षाको नाममा सडकमा प्रहरी तैनाथ गर्ने राज्यले ? अनि अदालतमा बयान दिन पीडितको उजुरी आवश्यक छ भन्ने निकायले ? भोलि कुनै दुर्घटना भयो र बयानका लागि पीडितको उपस्थिति नरहने अवस्था आइपर्‍यो भने अनुसन्धानमा यसको असर के हुन्छ ? निर्णय कसरी गरिन्छ ? परिणाम कसको पक्षमा हुन्छ ? यसतर्फ समयमै सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्छ । र सम्बन्धित सबै घटना र उजागर हुनसक्ने तमाम प्रश्नको जवाफ राज्यसँग हुनुपर्छ ।


प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैरआवासीयसँगको अपेक्षा 

सम्पादकीय

आप्रवासी नेपालीहरूले सन् २००३ मा स्थापना गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं महाधिवेशनले अन्यथा नभए आज नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको हुनेछ । ८१ देशमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिसकेको संस्थाका करिब २ हजार ६ सय प्रतिनिधि दसैं लागेसँगै काठमाडौंमा भेला भएका थिए । विदेशमा बस्ने ‘८० लाख नेपाली’ लाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था दाबी गरिए पनि यति थोरै प्रतिनिधिले चयन गरेको नेतृत्वप्रति सबैको अपनत्व हुन सकेको छैन ।

त्यसमाथि, दुई/दुई वर्षमा हुने निर्वाचनमार्फत नेतृत्वमा आउने होडबाजी र तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप संघले काम गर्न सकिरहेको छैन । यो प्रवृत्ति रोक्न नसके १६ वर्षे यो संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।

संघमा मुख्य गरी दुई विषयमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । पहिलो, यो संस्था र यसमा संलग्न व्यक्तिहरू अराजनीतिक हुन जरुरी छ । अहिले राजनीतिक दल र त्यसभित्र पनि गुटगत रूपमा एनआरएनएको सबै शाखामा निर्वाचन हुने गरेको छ । नवौं विश्व सम्मेलनसम्म आइपुग्दा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक उपेन्द्र महतोले नै यसको पुष्टि गरेका छन् । उनले समेत ‘एनआरएनए गैरराजनीतिक संगठन रहेको र राजनीतिक आधारमा प्यानल बनाई निर्वाचन हुन लागेको’ भन्दै यो प्रक्रियामा अब सामेल नहुने चेतावनी दिनु पक्कै पनि संघको भविष्यका लागि सुखद सूचक होइन । तसर्थ वर्तमान र भविष्यमा यो संस्थाको नेतृत्व गर्न आउने सोच बनाएकाले दलीय धङधङीबाट मुक्त हुनैपर्छ ।

दोस्रो, निर्वाचनमा मतदाता प्रभावित पार्ने गरी हुने खर्चको विकृति रोकिनुपर्छ । अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा सहभागी हुनेले १० करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने यसको नेतृत्वले नै स्विकारेको छ । मतदातालाई हवाईजहाजबाट ल्याउने/लैजानेदेखि काठमाडौंमा हुने सम्पूर्ण खर्चसमेत व्यहोर्ने विकृति छ । लोकतान्त्रिक र संस्कारयुक्त मुलुकमा बसोबास, अध्ययन, अनुसन्धान र व्यापार–व्यवसाय गर्ने गैरआवासीय नेपालीमाझ हुने यो कार्य आलोचनायोग्य छ । नेपालमा विदेशको उदाहरण भित्र्याउनुपर्ने उनीहरूले यस्तो क्रियाकलाप तत्काल त्याग्न आवश्यक छ । पैसा नभए पनि बलियो सोच तथा दूरदृष्टि भएका जोकोहीले विश्वको जुनकुनै कुनाबाट मतदानमा सहभागी हुनेदेखि उम्मेदवार बन्न पाउने वातावरणको खाँचो छ ।

अधिक आर्थिक चलखेल र तीव्र राजनीतिका कारणले नै गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका कामहरू हुन सकेका छैनन् । गैरआवासीय नेताहरूले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपाल भित्र्याउन सहयोग गर्ने घोषणा हरेक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा गर्दै आएका छन् । तैपनि प्रतिबद्धता अनुसार काम भएका छैनन् । भलै, ज्ञानलाई नेपालमा एकीकृत गर्ने उद्देश्यले गत वर्ष संघले पहिलो विश्व विज्ञ सम्मेलन गरी त्यसको निष्कर्ष सरकारलाई बुझाइ सकारात्मक थालनी भने गरेको छ ।

१० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामूहिक कोष खडा गर्ने र त्यसमार्फत नेपालमा लगानी ल्याउने भनेर हालसम्म तीनपटक छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममार्फत घोषणा भए । तर, एक रुपैयाँ रकम नेपालमा भित्रन सकेको छैन । १६ वर्षे अवधिमा कुनै पनि काम नभएको भने होइन । खासगरी केही परोपकारी काम र विदेशमा नेपालको रीतिरिवाज तथा संस्कृति जर्गेनामा उनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । ०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीमा राहत तथा उद्धार, गोरखाको लाप्राकका भूकम्पपीडितलाई नमुना बस्ती निर्माणलगायत सामाजिक कामहरू उदाहरणीय छन् । व्यक्तिगत रूपमा पनि केही गैरआवासीय नेपालीले बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत् तथा अस्पताललगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।

तैपनि प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएको पक्कै हो । यो प्रवृत्ति सुधार गर्न नेतृत्वमा आउनुभन्दा अगाडि हौसिएर विभिन्न परोपकारी कामहरू घोषणा गर्ने, निर्वाचित भइसकेपछि नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रसँग मिलेर व्यापार–व्यवसाय मात्र गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति त्याग्नैपर्छ । संसारभर छरिएका नेपालीले नेतृत्व चयनमा ध्यान दिनुपर्ने विषय यही हो । नेपालको तर्फबाट गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकभन्दा बाहेकका प्राय: सबैजसो अधिकारको सुनिश्चितता संविधानले गरिसकेको छ । राजनीतिकभन्दा बाहेकको अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नागरिकता दिने तयारीसमेत सरकारले थालेको छ । खासगरी नेपालमा उद्योग खोल्दा गैरआवासीयलाई पनि नेपाली नागरिकसरह व्यवहार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा विदेशमा ठूलो होस् वा सानो व्यापार–व्यवसायमा संलग्नहरूले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा नेपालमा लगानी भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । गैरआवासीय नेपालीले भन्ने गरेको समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि सबैभन्दा बढी खाँचो लगानीयोग्य पुँजीकै छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×