गैरआवासीयसँगको अपेक्षा
आप्रवासी नेपालीहरूले सन् २००३ मा स्थापना गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं महाधिवेशनले अन्यथा नभए आज नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको हुनेछ । ८१ देशमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिसकेको संस्थाका करिब २ हजार ६ सय प्रतिनिधि दसैं लागेसँगै काठमाडौंमा भेला भएका थिए । विदेशमा बस्ने ‘८० लाख नेपाली’ लाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था दाबी गरिए पनि यति थोरै प्रतिनिधिले चयन गरेको नेतृत्वप्रति सबैको अपनत्व हुन सकेको छैन ।
त्यसमाथि, दुई/दुई वर्षमा हुने निर्वाचनमार्फत नेतृत्वमा आउने होडबाजी र तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप संघले काम गर्न सकिरहेको छैन । यो प्रवृत्ति रोक्न नसके १६ वर्षे यो संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।
संघमा मुख्य गरी दुई विषयमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । पहिलो, यो संस्था र यसमा संलग्न व्यक्तिहरू अराजनीतिक हुन जरुरी छ । अहिले राजनीतिक दल र त्यसभित्र पनि गुटगत रूपमा एनआरएनएको सबै शाखामा निर्वाचन हुने गरेको छ । नवौं विश्व सम्मेलनसम्म आइपुग्दा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक उपेन्द्र महतोले नै यसको पुष्टि गरेका छन् । उनले समेत ‘एनआरएनए गैरराजनीतिक संगठन रहेको र राजनीतिक आधारमा प्यानल बनाई निर्वाचन हुन लागेको’ भन्दै यो प्रक्रियामा अब सामेल नहुने चेतावनी दिनु पक्कै पनि संघको भविष्यका लागि सुखद सूचक होइन । तसर्थ वर्तमान र भविष्यमा यो संस्थाको नेतृत्व गर्न आउने सोच बनाएकाले दलीय धङधङीबाट मुक्त हुनैपर्छ ।
दोस्रो, निर्वाचनमा मतदाता प्रभावित पार्ने गरी हुने खर्चको विकृति रोकिनुपर्छ । अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा सहभागी हुनेले १० करोडदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने यसको नेतृत्वले नै स्विकारेको छ । मतदातालाई हवाईजहाजबाट ल्याउने/लैजानेदेखि काठमाडौंमा हुने सम्पूर्ण खर्चसमेत व्यहोर्ने विकृति छ । लोकतान्त्रिक र संस्कारयुक्त मुलुकमा बसोबास, अध्ययन, अनुसन्धान र व्यापार–व्यवसाय गर्ने गैरआवासीय नेपालीमाझ हुने यो कार्य आलोचनायोग्य छ । नेपालमा विदेशको उदाहरण भित्र्याउनुपर्ने उनीहरूले यस्तो क्रियाकलाप तत्काल त्याग्न आवश्यक छ । पैसा नभए पनि बलियो सोच तथा दूरदृष्टि भएका जोकोहीले विश्वको जुनकुनै कुनाबाट मतदानमा सहभागी हुनेदेखि उम्मेदवार बन्न पाउने वातावरणको खाँचो छ ।
अधिक आर्थिक चलखेल र तीव्र राजनीतिका कारणले नै गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका कामहरू हुन सकेका छैनन् । गैरआवासीय नेताहरूले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपाल भित्र्याउन सहयोग गर्ने घोषणा हरेक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा गर्दै आएका छन् । तैपनि प्रतिबद्धता अनुसार काम भएका छैनन् । भलै, ज्ञानलाई नेपालमा एकीकृत गर्ने उद्देश्यले गत वर्ष संघले पहिलो विश्व विज्ञ सम्मेलन गरी त्यसको निष्कर्ष सरकारलाई बुझाइ सकारात्मक थालनी भने गरेको छ ।
१० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामूहिक कोष खडा गर्ने र त्यसमार्फत नेपालमा लगानी ल्याउने भनेर हालसम्म तीनपटक छुट्टाछुट्टै कार्यक्रममार्फत घोषणा भए । तर, एक रुपैयाँ रकम नेपालमा भित्रन सकेको छैन । १६ वर्षे अवधिमा कुनै पनि काम नभएको भने होइन । खासगरी केही परोपकारी काम र विदेशमा नेपालको रीतिरिवाज तथा संस्कृति जर्गेनामा उनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । ०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीमा राहत तथा उद्धार, गोरखाको लाप्राकका भूकम्पपीडितलाई नमुना बस्ती निर्माणलगायत सामाजिक कामहरू उदाहरणीय छन् । व्यक्तिगत रूपमा पनि केही गैरआवासीय नेपालीले बैंक तथा वित्तीय संस्था, जलविद्युत् तथा अस्पताललगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
तैपनि प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएको पक्कै हो । यो प्रवृत्ति सुधार गर्न नेतृत्वमा आउनुभन्दा अगाडि हौसिएर विभिन्न परोपकारी कामहरू घोषणा गर्ने, निर्वाचित भइसकेपछि नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रसँग मिलेर व्यापार–व्यवसाय मात्र गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति त्याग्नैपर्छ । संसारभर छरिएका नेपालीले नेतृत्व चयनमा ध्यान दिनुपर्ने विषय यही हो । नेपालको तर्फबाट गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिकभन्दा बाहेकका प्राय: सबैजसो अधिकारको सुनिश्चितता संविधानले गरिसकेको छ । राजनीतिकभन्दा बाहेकको अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नागरिकता दिने तयारीसमेत सरकारले थालेको छ । खासगरी नेपालमा उद्योग खोल्दा गैरआवासीयलाई पनि नेपाली नागरिकसरह व्यवहार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा विदेशमा ठूलो होस् वा सानो व्यापार–व्यवसायमा संलग्नहरूले व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा नेपालमा लगानी भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । गैरआवासीय नेपालीले भन्ने गरेको समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि सबैभन्दा बढी खाँचो लगानीयोग्य पुँजीकै छ ।
प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ ०७:४८