चिनियाँ छाताको ओत

सीके लाल

सन् १९९६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिन नेपाल आएका थिए । झन्डै २३ वर्षको अन्तराल, लगभग दुई वर्षको व्यग्र प्रतीक्षा एवं महिनौंको उत्सुक तयारीपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली अर्का तर अझ बढी शक्तिशाली चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई आतिथ्य प्रदान गर्न सफल भएका छन् ।

संसारको सबभन्दा प्रभावशाली व्यक्तिको २४ घन्टा जतिका लागि भए पनि मुख्य मेजमान हुन पाउनु चानचुने उपलब्धि होइन । औपचारिकताका लागि प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले ‘भ्रमणलाई अभूतपूर्व रूपमा सफल पार्न लागिपर्नु हुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन’ गरेका भए तापनि यस पराक्रमको सबै श्रेय उनलाई दिन कञ्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन ।

दरवार बनाउन शिल्पी, डकर्मी, सिकर्मीदेखि ज्यामीजस्ता हजारौं श्रमिकले मिहेनत गरेका हुन्छन् । प्रसिद्धि र यश भने खर्च व्यहोर्ने राजा वा धेरै भए डिजाइन एवं निर्माण कार्यको व्यवस्थापनमा संलग्न वास्तुविद् तथा अभियन्ताले पाउँछन् । नेपाल–चीन सम्बन्धको परस्पर ‘सहयोग एवं चिरस्थायी मित्रतामा आधारित बृहत् साझेदारी’लाई ‘चिरस्थायी मित्रता, विकास एवं समृद्धि लक्षित रणनीतिक साझेदारी’को तहमा उकास्ने निर्णयलाई कूटनीतिको विवर्तनिक परिवर्तन (टेक्टोनिक सिफ्ट) भन्न मिल्छ । बेइजिङ वा काठमाडौंमध्ये जसको अग्रसरता भए पनि द्विदेशीय सम्बन्धलाई बृहत्बाट रणनीतिक चरणमा पुर्‍याउने कूटनीतिक कदमलाई प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको राजनीतिक जीवनको तेस्रो सफलताका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ ।

अंगालेको पेसामा सबभन्दा उपल्लो पदमा पुग्नु महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिको प्रमुख लक्ष्य हुनु स्वाभाविक हो । त्यस्तो उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नो पात्रता अनुकूल खेलको नियमसमेत बदल्न सक्ने दृढता, क्षमता एवं कार्यकुशलता थोरै व्यक्तिमा हुन्छ । देशको ‘हावा, पानी एवं माटो’ सुहाँउदो वर्णशंकर संसदीय व्यवस्था अंँगाल्ने संविधान जारी गराएर कार्यपालिका प्रमुख हुनपुग्नु प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीको राजनीतिक जीवनको उल्लेख्य सफलता थियो । त्यस दस्तावेजमार्फत ‘खस–आर्य’ नामकरण गरिएको नृजातीय समूहको वर्चस्वले संवैधानिक मान्यता पायो एवं उनी त्यस जातीय समूहका निर्विवाद मुख्तियारका रूपमा स्थापित भए ।

नृजातीय नेतृत्व सजिलै पाइने सम्मान होइन, त्यो स्वयं आफ्नो पुरुषार्थले आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । इतिहासमा थोरै व्यक्तिले त्यस्तो मान हासिल गर्न सक्छन् । प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट नृजातीय नेतृत्वमा पुग्नका लागि ‘जातीय विभाजक’ बन्ने जोखिम उठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो विभजनकारी भूमिका उनले सहर्ष स्वीकार गरेका थिए । बहुसंख्यकवादलाई अंगिकार गरेर उनले आफ्नो राष्ट्रवादलाई एकल जातीय वर्चस्वको रूपमा स्थापित गरेका छन् । सांस्कृतिक राष्ट्रवादको प्रमुखता पुनःस्थापित भएपछि उद्धारक नेतृत्वको अवधारणाले व्यापक स्वीकार्यता पाउँछ । सन् २०१५ को संविधान जारी भएदेखि प्रधानमन्त्रीको पदमा जोसुकै रहे पनि ‘राष्ट्रका एकक्षत्र नेता’ अध्यक्ष शर्मा ओली रहँदै आएका छन् ।

देशभित्रका हरेक राजनीतिक परिघटनामा ‘देशी–विदेशी’ षड्यन्त्र देख्नु ‘मण्डले, माले, मशाले’ भनिने राजनीतिकर्मीहरूको मौलिक चरित्र हो । त्यसैले एकताकाका माओवादी ‘हेडक्वार्टर’ पुष्पकमल दाहालले आफ्नो राजनीतिक मञ्चलाई चिनियाँ खेलाडीहरूको उत्प्रेरणाले गर्दा तत्कालीन नेकपा (एमाले) दलमा विलय गराएका हुन् भने खासखुसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छैन । त्यसभन्दा बढी शक्तिशाली आकर्षण ‘राष्ट्रका एकक्षत्र नेता’ एवं नृजातीय मुख्तियारको छवि स्थापित गर्न सफल अध्यक्ष शर्मा ओलीको व्यक्तित्वको बल हुनसक्छ । रूढीवादी राजनीतिमा परम्परा प्रमुख शक्ति हो । तर्क–वितर्क बेगर उदारवादको राजनीति चल्न सक्दैन । पूर्व पक्ष एवं उत्तर पक्षको संश्लेषण सबै खाले प्रगतिशील राजनीतिको उत्प्रेरक तत्त्व हुने गर्छ ।

दक्षिणपन्थी होस् वा वामपन्थी भावनात्मक परिचालन बेगर राष्ट्रवादको राजनीति चल्न सक्दैन भन्ने तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई राम्रोसँंग थाहा थियो । तार्किक मुद्दामा बहस गर्न उनी पोख्त थिए । कुतर्कलाई उडाउन गाह्रो हुने कुरा भएन । तर नृजातीयताको ‘अतार्किक (ओलियोलजिकल) लहर’ फैलिएका बेला आत्मरक्षार्थ भए पनि आफ्नो राजनीतिक मञ्चलाई अध्यक्ष शर्मा ओलीको रथसँग जोड्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प बाँकी नभएपछि मात्र पत्रपर्ण अध्यक्ष पदमा खुम्चिन एकताकाका प्रचण्ड एवं प्रतापि छापामार तथा माओवादीहरूका ‘महान र गौरवशाली’ नेता दाहाल बाध्य भएका हुन् । नृजातीय मुख्तियारी संगसँगै अर्थ–राजनीतिमा समेत प्रमुखता स्थापित भएपछि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दलका अध्यक्ष राज्य व्यवस्थाका ‘सर्वेसर्वा’ कहलिनलायक भएका हुन् । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई ‘रणनीतिक साझेदारी’ तहमा पुर्‍याउने घोषणालाई कार्यान्वनमा लग्न सफल भए भने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको छवि नृजातीय मुख्तियारबाट राष्ट्रिय राजनेता हुँदै क्षेत्रीय राजनीतिज्ञमा रूपान्तरित हुनेछ ।

प्रभावको रूप
तेजस्विताको प्रभाव ससाना कुरामा देखिन्छ । एकल चीनको अवधारणा सन्देहरहित भइसकेकाले ‘जनगणतन्त्र’ विशेषण अब अनावश्यक हुनपुगेको छ । नेपाली मिडियामा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नाम रातारात सच्चियो । उच्चारण सुध्रियो । भ्रमणका क्रममा काठमाडौंका अखबारहरूले राष्ट्रपति सी चिनफिङको अधिप्रमाणित अग्रलेख (साइन्ड आर्टिकल) प्रकाशित गर्ने अवसर प्राप्त गरे । सौहार्द बढाउने उद्देश्य रहेकाले अग्रलेखमा कूटनीतिक शिष्टताले महत्त्व पाउने नै भयो । आलेखको अन्त्यतिर भने ‘थोपा–थोपाले जलपात्र भरिन्छ’ भन्ने धम्मपदको निर्देशलाई नेपाली लोकोक्तिका रूपमा अथ्याईएको छ । त्यसैले होला, यस अखबारमा समेत उक्त उद्धरणको अनुवाद ‘थोपा–थोपा मिलेर समुद्र बन्दछ’ भनेर प्रकाशित भएको थियो । पछिल्लो आहानमा भाग्यवाद झल्किन्छ । थोपा–थोपाले गाग्रीमात्रै भरिने नभई समुद्र नै बन्ने विश्वासमा प्रयासभन्दा पनि प्रारव्धको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनपुग्छ । संयमित प्रयत्नको उपलब्धि पात्रता अनुसार हुने धम्मपदको निर्देशमा यथार्थता छ । जलपात्रभन्दा बढी थोपा थपिँदै गयो भने पानी छचल्किने मात्रै हो । राष्ट्रपति सी चिनफिङको आलेखका मस्यौदाकारले विचार गरेरै उद्धरणको छनोट गरेको हुनुपर्छ । चिनियाँ उखानको चयन अझ बढी सन्देशमूलक छ । सबैले दाउरा थप्दै जाँदा अग्निशिखा अग्लिने रूपकले बलेको आगो ताप्न चाहनेले इन्धन पनि बोकेर जानुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीबोधलाई सम्झाउँछ ।

शब्दको छनोट एवं वाक्यको गठन सिर्जनात्मक भए पनि राष्ट्रपति सी चिनफिङले वैदेशिक सम्बन्धमा चिनियाँहरूको पारम्परिक अपेक्षालाई व्यक्त गरेका छन् । छिङ राजवंश (सन् १६४४–१९११) को अन्त्यसम्म पनि चिनियाँहरू अन्य सबै देशहरूसँग आफ्ना सहयोगीजस्तो व्यवहार गर्थे एवं विदेश नीतिलाई फगत ‘सरहद शासननीति’ भन्ने गर्थे । दोस्रो अफिम युद्ध (१८५६–१८६०) एवं भारतीय उपमहाद्विपमा बेलायतको उपनिवेश संस्थागत भएपछि मात्र बेइजिङको सत्ता समानतामा आधारित परराष्ट्र नीति अंगिकार गर्न बाध्य भएको थियो । द्वितीय विश्वयुद्धपछिको भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा माओत्सेतुङ पुनः एसिया महादेशका प्रमुख सामरिक खेलाडी भए । उनको आक्रामक क्रान्ति निर्यात गर्ने रणनीतिले गर्दा चीनको प्रभाव खासै विस्तार हुन सकेन । माओ कालखण्डदेखि नै चीनको सहयोगी राष्ट्र हुनुमा निरन्तर रमाएका उत्तर कोरिया एवं पाकिस्तान बाहेकको तेस्रो एसियाली देश नेपालमात्रै हो । त्यसैले होला, देङ सियाओपिङको २४–लिपि निर्देश, ‘शान्त अवलोकन, अवस्थिति सुरक्षण, संयमित कार्यसम्पादन, गुप्त क्षमता, समयको प्रतीक्षा, नरम छवि एवं नेतृत्वमा दाबी नगर्ने नीति’ सन् २००८ सम्म चिनियाँ परराष्ट्र नीतिको आधारस्तम्भ हुने गर्थ्यो । त्यसपछिको वैश्विक आर्थिक मन्दीले निम्त्याएको संकटलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दै ‘अपना टाइम आएगा’ भनेर कुर्दै गरेका चिनियाँ राजनीतिकर्मीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो वजन अनुसार प्रभाव खोजी गर्न थालेका हुन् । चीनको ‘परिधीय कूटनीति’ २१–सौं शताब्दीलाई एसियाको नभएर ‘चीनको शताब्दी’ बनाउने गृहकार्य हो । त्यसैले चीन अब आफ्नो प्रभाव एवं क्षमता लुकेर होइन, प्रचार गरेर प्रयोग गर्ने गर्छ । सन् २०१० मा तत्कालीन चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रीले दक्षिणपूर्व एसियायी नेताहरूलाई हाकाहाकी भनेका थिए, ‘चीन ठूलो देश हो र अन्य साना देशहरू हुन् र यो केवल तथ्य हो ।’ त्यो कुरा आत्मसात गरेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न रणनीतिक साझेदारहरूको कर्तव्य हुन आउँछ ।

साझेदारीको सार
छिमेकीहरूको निसर्त सहयोग बेगर चीनको ‘परिधीय कूटनीति’ सफल बन्न सक्दैन । त्यसैले पुराण वाचकहरूको शब्दाडम्बर जस्तो ‘रणनीतिक साझेदारी मित्रताको नयाँ शब्दावली’ मात्र होइन । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जसरी बुझेका भए पनि रणनीतिक साझेदारी अवधारणाले विगत र वर्तमानमात्र नभएर भविष्यप्रतिको नीतिगत समानतालाई समेट्छ । दुई वा धेरै देशहरू बीचको सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको रूपमा विकसित गर्ने एउटा विशेष अवयव के हो भने साझेदारहरूले विश्वका महत्त्वपूर्ण सामरिक परिघटना एवं ज्वलन्त मुद्दाहरूलाई लगभग समान रूपमा अर्थ्याउनुपर्ने हुन्छ र एकअर्कासँग घनिष्ठ समन्वयमा के कस्तो नीति अनुशरण गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वाभाविक हो, त्यस्तो अवस्थामा सबभन्दा बलियो साझेदारको विश्वदृष्टि साझा नीति बन्न पुग्छ । बिमस्टेक सैन्य अभ्यासबाट पलायन एवं भेनेजुएलाका विवादित राष्ट्रपति निकोलास मदुरोको समर्थन नेकपा दोहोरो सत्ताको लहडी निर्णय पक्कै थिएन । अर्थ–राजनीतिक मापदण्ड अनुसार रणनीतिक साझेदारी भनेको शीतयुद्धताकाको गठबन्धन (अलाइन्स) कूटनीतिको नयाँ रूप हो भन्दा खासै फरक पर्दैन । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको स्वीकार्यता, सी विचारधाराको अनुमोदन एवं बेइजिङ सहमतिको अवलम्बनजस्ता प्रमुख ‘रणनीतिक साझेदार’का अपेक्षाहरूले नेपालमा दूरगामी असर सिर्जना गर्न सक्छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका एक राजनीतिशास्त्रीले चीनको शासन व्यवस्थालाई नियन्त्रणवाद (कन्ट्रोलोर्क्यासी) भनेर चित्रित गरेका छन् । त्यस्तो राज्यव्यवस्थाले सुनिश्चित गर्ने सत्ता स्थिरताको आकर्षणलाई कम आंकलन गर्नु सांघातिक भुल ठहरिन सक्छ ।

वैचारिक मनोग्रस्ती (आइडिअलजिकल अब्सेसन) जान्ने–सुन्ने एवं हुनेखानेहरूको व्यसन हो, तर सामान्यजनको जीवनमा नेपाल–चीन रणनीतिक साझेधारीले के फरक पर्छ त ? सोझो उत्तर हो, खासै केही हुँदैन । सन् १८५७ को सिपाही विद्रोहदेखि द्वितीय विश्वयुद्धसम्म बेलायतको असामी राज्य (क्लाइन्ट स्टेट) अवस्थितिले गर्दा राणा परिवार एवं तिनका आसेपासेहरू लाभान्वित भए । सन् १९४७ पछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्चस्व शाह शासक एवं तिनका चाकरहरूका लागि फलिफाप भयो ।

जनजाति, मधेसी एवं दलितका लागि सम्भ्रान्तहरूको वफादारी वासिङटनबाट बेइजिङ स्थानान्तरण हुनुले उत्तिसाह्रो असर गर्दैन । धर्म गर्ने बोधगया, काशी र हरिद्वार एवं कर्म गर्ने दिल्ली, कलकत्ता तथा कालापहाड सितिमिती हिमाल नाँघेर उत्तर सर्नेवाला छैन । विश्व अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको राजधानी लन्डनबाट वासिङटन हुँदै बेइजिङ आइपुग्ने सम्भावनालाई निरपेक्ष भावले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । हर्ष र विस्मात कमजोरहरूको साझा नियति जो हुन्छ !

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ ०७:४०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१२ वर्षभरि लुकेको न्याय

सम्पादकीय

भनाइ नै छ, ‘कहिल्यै नहुनुभन्दा त ढिलै भए पनि वेश ।’ एउटा ज्यादै डरलाग्दो र जघन्य अपराधको आरोप लागेको १२ वर्षपछि प्रतिनिधिसभामा रौतहट–२ बाट निर्वाचित सांसद तथा कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य मोहम्मद आफताब आलम पक्राउ परेको घटनालाई यही रूपमा लिन सकिन्छ ।

यो घटनाले एकसाथ हाम्रो न्याय प्रणाली र प्रहरी प्रशासनका दुइटा पाटा देखाएको छ । एकातिर, शक्ति–सम्बन्धमा माथिपट्टि रहेकाहरूलाई छुन सितिमिति ‘कानुन’ पनि कसरी डराउँछ र आरोपितलाई जोगाउन राज्य संयन्त्रको उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने दृष्टान्त हो यो प्रकरण । यसले हाम्रो कानुनी प्रणालीको गम्भीर कमजोरी झल्काउँछ– जघन्य अपराधका आरोपितसमेत १२ वर्षसम्म जोगिँदैनन् मात्र, विधिलाई निस्तेज तुल्याउने त्यस्ता व्यक्ति विधि बनाउने नै ठाउँमा समेत पुग्छन् । अर्कोतिर, विधिको शासनका अगाडि घटना जतिसुकै पुरानो भए पनि अपराधका आरोपितले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन भन्ने तथ्य यो घटनाले पुष्टि गर्छ । जुनसुकै अभियुक्त पनि एक दिन कानुनी कठघरामा उभिनैपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश यसले दिएको छ ।

आलममाथि जुन आरोप लागेको छ, त्यो यति बर्बर र क्रूर छ कि, सिनेमाको दृश्यकै रूपमा त्यसलाई सम्झने हो भने पनि जोकोहीको आङ सिरिङ हुन्छ । उनीविरुद्ध परेका जाहेरीहरूअनुसार संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन हुने २०६४ चैत २८ को अघिल्लो दिन आलमले ‘चुनावमा मत दिन कोही नआओस् भनेर तर्साउने नियतले’ एउटा गोठमा बम पड्काउँछन् । र, विस्फोटबाट ज्यान गुमाएकालाई मात्र होइन, घाइते भएकालाई पनि ‘उपचार गराउनुको सट्टा घटना बाहिर ल्याउलान् भनेर आलमका आफन्तहरूले नजिकको इँटाभट्टाको भुंग्रोमा जिउँदै जलाएर मार्छन्’ । यसरी मारिनेमा स्थानीय ओसी अख्तर र त्रिलोकप्रतापसिंहलगायत अन्य २० जना भारतीय रहेको भनाइ स्थानीयवासीको छ । त्रिलोकका पिता नारायणसिंह राजपुतले त जाहेरीमा लेखेका छन्, ‘गोठमा बम विस्फोट गराउँदा मेरो छोरा सामान्य घाइते भएको थियो । घाइते अवस्थामा त्रिलोकले घर जान्छु, बुवाले उपचार गराउनुहुन्छ भन्दाभन्दै स्लाइन दिने बहानामा प्वाइजन दिई बेहोस पारेर नजिकको इँटाभट्टाको दाउरा हाल्ने म्यानमा खसालेर जिउँदै जलाई लास गायब गरियो ।’ पीडित परिवारका अनुसार विस्फोटपछि घटनाको प्रमाण मेटाउन आलमले रातारात गाउँभरिका मानिस लगाए । राति इँटाभट्टाको चिम्नीमा घाइतेलाई हाल्न लैजाँदा प्रहरीको गाडीसमेत प्रयोग भएको थियो । आलमविरुद्ध लाग्दा ज्यान जोखिममा पर्ने भएकाले कोही चुइँक्क बोलेनन् ।

घटनालगत्तै पीडितका परिवारले जाहेरी नदिएका होइनन् । तर प्रहरी र सरकारी वकिलहरूले अनुसन्धान गर्नै चाहेनन्, आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने बाटो रोजे । राजनीतिक संरक्षणका कारण आलमविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि नै बढेन । संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ वैशाख १८ मै अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले प्रहरीमा आलम, उनका भाइ महताव आलम, शेख भदई, मोबिन आलम र शेख सराज गरी पाँच जनाविरुद्ध कर्तब्य ज्यान मुद्दाको किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । तर फेरि कथा उही सिनेमाको रिलझैं घुम्यो, छोराका लागि न्याय मागेकी रुक्साना खातुनको ‘अज्ञात समूह’ले गोली हानी हत्या गर्‍यो ।

घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले कतै पनि विस्फोट नभएको झूटो सर्जमिन मुचुल्का गर्‍यो । घाइतेलाई जिउँदै जलाइएको भनिएको भट्टाको माटो परीक्षणका लागि नलगी प्रहरीले त्यसबेला अर्कै भट्टाबाट लगेको आरोप पीडित परिवारको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले कसुर पुष्टिको आधार कमजोर भन्दै मुद्दा चल्न नसक्ने प्रतिवेदन बनायो । त्यही आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो । पीडितको रिट दायरपछि सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ मा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय खारेज गरिदियो । त्यसपछि आलमसहित आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न बाटो खुले पनि राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडसामु सात वर्षसम्म प्रहरी निरीह नै बन्यो । पीडितले फेरि सर्वोच्चमा मानहानिको मुद्दा दायर गरे । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेतापछि बल्ल आलम पक्राउ परेका हुन् ।

विस्फोटका बेला कति मान्छे थिए, कतिलाई जलाइयो र कतिलाई बेपत्ता बनाइयो यकिन छैन । यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गर्न प्रहरीले आलमबाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूलाई पनि अविलम्ब पक्राउ गर्नुपर्छ । विस्फोटपछि इँटाभट्टामा मारिएकाहरू को–को थिए, खोजी गरिनुपर्छ । प्रत्यक्षदर्शीहरूसित सोधपुछ गर्नुपर्छ । घटनामा भारतीयहरू पनि परेको भनिएकाले भारतको प्रहरीसित पनि सम्पर्क गरी खोजबिन गर्नुपर्छ । र, आवश्यक सबुतहरू संकलन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । देशमा विधिको शासन छ भन्ने अनुभूति आमसमुदायमा पुर्‍याउनुपर्छ । तत्कालीन शक्तिसम्बन्धले कसैले मुलुकको प्रशासन हातमा लिन खोजे पनि एक दिन ऊ कानुनको फन्दामा परेरै छोड्ने सन्देश स्थापित गर्नुपर्छ । उता, प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने कुनै गतिविधि आलमसम्बद्ध दल नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि तहबाट हुनुहुँदैन ।

आलम पक्राउविरुद्ध कांग्रेसको रौतहटस्थित केही स्थानीय तप्का आन्दोलित भएको खबर छ । तर कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटमार्फत ‘अनुसन्धानमार्फत निर्दोष या दोषी ठहर हुने कानुनी प्रक्रियालाई सबैले सघाउनुपर्ने’ जनाइसकेका छन् । ‘कांग्रेसको यो केन्द्रीय धारणा’ रौतहट कांग्रेसले पनि ‘अनिवार्य बोक्नेछ’ भन्दै उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘निर्दोष कहिल्यै पनि दण्डित हुनुहुन्न दोषी कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न ।’ यो र योजस्ता हरेक प्रकरणमा राज्य र सहयोगी सबै निकायले ख्याल गर्नुपर्ने सत्य यही हो ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT