१२ वर्षभरि लुकेको न्याय

सम्पादकीय

भनाइ नै छ, ‘कहिल्यै नहुनुभन्दा त ढिलै भए पनि वेश ।’ एउटा ज्यादै डरलाग्दो र जघन्य अपराधको आरोप लागेको १२ वर्षपछि प्रतिनिधिसभामा रौतहट–२ बाट निर्वाचित सांसद तथा कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य मोहम्मद आफताब आलम पक्राउ परेको घटनालाई यही रूपमा लिन सकिन्छ ।

यो घटनाले एकसाथ हाम्रो न्याय प्रणाली र प्रहरी प्रशासनका दुइटा पाटा देखाएको छ । एकातिर, शक्ति–सम्बन्धमा माथिपट्टि रहेकाहरूलाई छुन सितिमिति ‘कानुन’ पनि कसरी डराउँछ र आरोपितलाई जोगाउन राज्य संयन्त्रको उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने दृष्टान्त हो यो प्रकरण । यसले हाम्रो कानुनी प्रणालीको गम्भीर कमजोरी झल्काउँछ– जघन्य अपराधका आरोपितसमेत १२ वर्षसम्म जोगिँदैनन् मात्र, विधिलाई निस्तेज तुल्याउने त्यस्ता व्यक्ति विधि बनाउने नै ठाउँमा समेत पुग्छन् । अर्कोतिर, विधिको शासनका अगाडि घटना जतिसुकै पुरानो भए पनि अपराधका आरोपितले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन भन्ने तथ्य यो घटनाले पुष्टि गर्छ । जुनसुकै अभियुक्त पनि एक दिन कानुनी कठघरामा उभिनैपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश यसले दिएको छ ।

आलममाथि जुन आरोप लागेको छ, त्यो यति बर्बर र क्रूर छ कि, सिनेमाको दृश्यकै रूपमा त्यसलाई सम्झने हो भने पनि जोकोहीको आङ सिरिङ हुन्छ । उनीविरुद्ध परेका जाहेरीहरूअनुसार संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन हुने २०६४ चैत २८ को अघिल्लो दिन आलमले ‘चुनावमा मत दिन कोही नआओस् भनेर तर्साउने नियतले’ एउटा गोठमा बम पड्काउँछन् । र, विस्फोटबाट ज्यान गुमाएकालाई मात्र होइन, घाइते भएकालाई पनि ‘उपचार गराउनुको सट्टा घटना बाहिर ल्याउलान् भनेर आलमका आफन्तहरूले नजिकको इँटाभट्टाको भुंग्रोमा जिउँदै जलाएर मार्छन्’ । यसरी मारिनेमा स्थानीय ओसी अख्तर र त्रिलोकप्रतापसिंहलगायत अन्य २० जना भारतीय रहेको भनाइ स्थानीयवासीको छ । त्रिलोकका पिता नारायणसिंह राजपुतले त जाहेरीमा लेखेका छन्, ‘गोठमा बम विस्फोट गराउँदा मेरो छोरा सामान्य घाइते भएको थियो । घाइते अवस्थामा त्रिलोकले घर जान्छु, बुवाले उपचार गराउनुहुन्छ भन्दाभन्दै स्लाइन दिने बहानामा प्वाइजन दिई बेहोस पारेर नजिकको इँटाभट्टाको दाउरा हाल्ने म्यानमा खसालेर जिउँदै जलाई लास गायब गरियो ।’ पीडित परिवारका अनुसार विस्फोटपछि घटनाको प्रमाण मेटाउन आलमले रातारात गाउँभरिका मानिस लगाए । राति इँटाभट्टाको चिम्नीमा घाइतेलाई हाल्न लैजाँदा प्रहरीको गाडीसमेत प्रयोग भएको थियो । आलमविरुद्ध लाग्दा ज्यान जोखिममा पर्ने भएकाले कोही चुइँक्क बोलेनन् ।

घटनालगत्तै पीडितका परिवारले जाहेरी नदिएका होइनन् । तर प्रहरी र सरकारी वकिलहरूले अनुसन्धान गर्नै चाहेनन्, आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने बाटो रोजे । राजनीतिक संरक्षणका कारण आलमविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि नै बढेन । संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ वैशाख १८ मै अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले प्रहरीमा आलम, उनका भाइ महताव आलम, शेख भदई, मोबिन आलम र शेख सराज गरी पाँच जनाविरुद्ध कर्तब्य ज्यान मुद्दाको किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । तर फेरि कथा उही सिनेमाको रिलझैं घुम्यो, छोराका लागि न्याय मागेकी रुक्साना खातुनको ‘अज्ञात समूह’ले गोली हानी हत्या गर्‍यो ।

घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले कतै पनि विस्फोट नभएको झूटो सर्जमिन मुचुल्का गर्‍यो । घाइतेलाई जिउँदै जलाइएको भनिएको भट्टाको माटो परीक्षणका लागि नलगी प्रहरीले त्यसबेला अर्कै भट्टाबाट लगेको आरोप पीडित परिवारको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले कसुर पुष्टिको आधार कमजोर भन्दै मुद्दा चल्न नसक्ने प्रतिवेदन बनायो । त्यही आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो । पीडितको रिट दायरपछि सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ मा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय खारेज गरिदियो । त्यसपछि आलमसहित आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न बाटो खुले पनि राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडसामु सात वर्षसम्म प्रहरी निरीह नै बन्यो । पीडितले फेरि सर्वोच्चमा मानहानिको मुद्दा दायर गरे । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेतापछि बल्ल आलम पक्राउ परेका हुन् ।

विस्फोटका बेला कति मान्छे थिए, कतिलाई जलाइयो र कतिलाई बेपत्ता बनाइयो यकिन छैन । यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गर्न प्रहरीले आलमबाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूलाई पनि अविलम्ब पक्राउ गर्नुपर्छ । विस्फोटपछि इँटाभट्टामा मारिएकाहरू को–को थिए, खोजी गरिनुपर्छ । प्रत्यक्षदर्शीहरूसित सोधपुछ गर्नुपर्छ । घटनामा भारतीयहरू पनि परेको भनिएकाले भारतको प्रहरीसित पनि सम्पर्क गरी खोजबिन गर्नुपर्छ । र, आवश्यक सबुतहरू संकलन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । देशमा विधिको शासन छ भन्ने अनुभूति आमसमुदायमा पुर्‍याउनुपर्छ । तत्कालीन शक्तिसम्बन्धले कसैले मुलुकको प्रशासन हातमा लिन खोजे पनि एक दिन ऊ कानुनको फन्दामा परेरै छोड्ने सन्देश स्थापित गर्नुपर्छ । उता, प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने कुनै गतिविधि आलमसम्बद्ध दल नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि तहबाट हुनुहुँदैन ।

आलम पक्राउविरुद्ध कांग्रेसको रौतहटस्थित केही स्थानीय तप्का आन्दोलित भएको खबर छ । तर कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटमार्फत ‘अनुसन्धानमार्फत निर्दोष या दोषी ठहर हुने कानुनी प्रक्रियालाई सबैले सघाउनुपर्ने’ जनाइसकेका छन् । ‘कांग्रेसको यो केन्द्रीय धारणा’ रौतहट कांग्रेसले पनि ‘अनिवार्य बोक्नेछ’ भन्दै उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘निर्दोष कहिल्यै पनि दण्डित हुनुहुन्न दोषी कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न ।’ यो र योजस्ता हरेक प्रकरणमा राज्य र सहयोगी सबै निकायले ख्याल गर्नुपर्ने सत्य यही हो ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ ०७:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चिकित्साशास्त्रको शुल्क समस्या

सम्पादकीय

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थीसित असुलेको अतिरिक्त शुल्क अझै फिर्ता गरेका छैनन् । तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत छानबिन गरी कारबाही गर्ने २०७५ असोज २६ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

यही असोज पहिलो साता फेरि गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसहित सरोकारवाला सम्मिलित बैठकले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकहरूलाई ठगी मुद्दा लगाउने निर्णय गरेको छ । तर उक्त निर्णयबमोजिम कलेजहरूले शुल्क फिर्ता नगर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रालयको यो प्रयासले कलेजहरूले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त रकम लिएर गरेको ठगीलाई ‘वैधानिक’ बनाउने भय बढेको छ ।

गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्री सम्मिलित बैठकले बढी शुल्क फिर्ता गराउन कलेजहरूलाई अन्तिम पटक सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग सहमति गरेको एक महिनाभित्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरिसक्नुपर्थ्यो । गण्डकी मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयमा गरेको सहमतिको समयावधि नाघिसकेकाले बढी रकम फिर्ता तत्काल गर्नुपर्थ्यो । अरू मेडिकल कलेजका हकमा एक महिनाका लागि अन्तिम पटक सचेत गराइने भनिएको थियो । त्यसभित्र पनि रकम फिर्ता नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको थियो । उक्त अवधि सकिन लागिसक्दा पनि कलेजहरू अटेर गरी बसेका छन् । उल्टो, विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क कर र मुनाफामा जोडिएकाले फिर्ता गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यसैकारण, मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पहुँचका अगाडि निरीह देखिएको शिक्षा प्रशासनले मन्त्रालयले शुल्क फिर्ताभन्दा समायोजन गर्ने बाटो रोज्न खोजेको हो ।

सम्बद्ध निकायले शुल्क फिर्ता गराउन उचित पहल नगर्नुका पछाडि मेडिकल कलेज र राज्य संयन्त्रहरूको ‘मिलेमतो’ रहेको आशंका विद्यार्थीहरूको छ । त्यही भएरै देशका लागि विधि बनाउने प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको हितमा प्रतिवेदन दिएको उनीहरूको बुझाइ छ । मेडिकल कलेजहरूको शुल्क विवादबारे छानबिन गर्न गठित उक्त उपसमितिले शुल्क समायोजन गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपसमितिकै सुझावअनुसार समायोजन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीबाट कलेजहरूले मनलागी रकम नउठाउन् भनेर सरकारले शुल्कको सीमा तोकेको छ– एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार । निर्धारित एकमुष्ट रकम ननाघ्ने गरी मात्रै शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउँछन् । तर विभिन्न छानबिनअनुसार एक दर्जन मेडिकल कलेजले बढी शुल्क उठाएको पाइएको छ । कलेजहरूले भने ८० लाखसम्म शुल्क असुलेको भेटिएको छ । आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग लाखौं रुपैयाँ बढी असुलेका छन् । छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीबाट पनि जथाभावी शुल्क उठाएका छन् । तीन किस्ता गरेर निश्चित शुल्क तिर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेका छैनन्, समयअगावै अधिक रकम असुलेका छन् । यतिसम्म कि कलेजहरूले कति विद्यार्थीसित यस्तो शुल्क बिल भर्पाइ नदिई उठाएका छन् र तोकिएको भन्दा बढी रकम नतिर्नेसँग चर्को ब्याजसमेत लिने गरेका छन् । ब्याज नतिर्ने विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट समेत वञ्चित गरिएको छ । तोकिएको शुल्कमा मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउन नसक्ने भनेर बढी शुल्क लिएको कलेज सञ्चालकहरूले समेत स्वीकार गर्दै आएका छन् ।

विद्यार्थीहरू निर्धारितभन्दा बढी शुल्क फिर्ताको माग गर्दै केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलित नै छन् । वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले सोमबार सरकारलाई दिएको १५ दिने अल्टिमेटममा एउटा माग यही शुल्क फिर्ता पनि छ । यसरी विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाएर विद्यार्थीलाई ठग्नु सरासर गैरकानुनी हो । चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखिपठाउन सक्नेछ’ । आयोगले भने आफ्नो गठनअघिको शुल्क विवादमा सरकारलाई नै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । उता, भदौ अन्तिम साता सरकारले आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरे पनि निर्देशनालय र बोर्डहरू गठन हुन बाँकी नै छन् ।

आयोगले पूर्णता नपाए पनि बढी शुल्क तिरेका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गराउन अहिलेकै संरचना काफी छ, यदि सरकारी संयन्त्रहरू कलेज सञ्चालकहरूको प्रभावमा नपर्ने हो भने । अहिलेको शुल्क फिर्ताबाहेकको अर्को अहं सवाल भनेको अब तोकिने रकम पनि हो । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क निर्धारण गर्न आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वको समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि मुद्रास्फीतिका आधारमा शुल्क वृद्धि गर्ने भनेको छ, यसैअनुसार शुल्क वृद्धिका आधारहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । र, कलेजहरूले लिने शुल्कको स्पष्ट वर्गीकरण पनि गर्नुपर्छ, ताकि प्रयोजन स्पष्ट नखुलाई कलेजहरूले जथाभावी शुल्क असुल्न नसकुन् । आगामी शैक्षिक सत्रको शुल्क निर्धारण नहुँदा प्रवेश परीक्षा दिएर कलेज भर्ना हुने तरखरमा रहेका विद्यार्थी अन्योलमा छन्, कलेजहरूले फेरि पनि मनोमानी शुल्क लिने भय कायमै छ । तसर्थ, जारी विवाद टुंग्याउने मात्र होइन, आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क तोक्न पनि ढिलाइ भइसकेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT