कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

१२ वर्षभरि लुकेको न्याय

सम्पादकीय

भनाइ नै छ, ‘कहिल्यै नहुनुभन्दा त ढिलै भए पनि वेश ।’ एउटा ज्यादै डरलाग्दो र जघन्य अपराधको आरोप लागेको १२ वर्षपछि प्रतिनिधिसभामा रौतहट–२ बाट निर्वाचित सांसद तथा कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य मोहम्मद आफताब आलम पक्राउ परेको घटनालाई यही रूपमा लिन सकिन्छ ।

यो घटनाले एकसाथ हाम्रो न्याय प्रणाली र प्रहरी प्रशासनका दुइटा पाटा देखाएको छ । एकातिर, शक्ति–सम्बन्धमा माथिपट्टि रहेकाहरूलाई छुन सितिमिति ‘कानुन’ पनि कसरी डराउँछ र आरोपितलाई जोगाउन राज्य संयन्त्रको उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने दृष्टान्त हो यो प्रकरण । यसले हाम्रो कानुनी प्रणालीको गम्भीर कमजोरी झल्काउँछ– जघन्य अपराधका आरोपितसमेत १२ वर्षसम्म जोगिँदैनन् मात्र, विधिलाई निस्तेज तुल्याउने त्यस्ता व्यक्ति विधि बनाउने नै ठाउँमा समेत पुग्छन् । अर्कोतिर, विधिको शासनका अगाडि घटना जतिसुकै पुरानो भए पनि अपराधका आरोपितले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन भन्ने तथ्य यो घटनाले पुष्टि गर्छ । जुनसुकै अभियुक्त पनि एक दिन कानुनी कठघरामा उभिनैपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश यसले दिएको छ ।


आलममाथि जुन आरोप लागेको छ, त्यो यति बर्बर र क्रूर छ कि, सिनेमाको दृश्यकै रूपमा त्यसलाई सम्झने हो भने पनि जोकोहीको आङ सिरिङ हुन्छ । उनीविरुद्ध परेका जाहेरीहरूअनुसार संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन हुने २०६४ चैत २८ को अघिल्लो दिन आलमले ‘चुनावमा मत दिन कोही नआओस् भनेर तर्साउने नियतले’ एउटा गोठमा बम पड्काउँछन् । र, विस्फोटबाट ज्यान गुमाएकालाई मात्र होइन, घाइते भएकालाई पनि ‘उपचार गराउनुको सट्टा घटना बाहिर ल्याउलान् भनेर आलमका आफन्तहरूले नजिकको इँटाभट्टाको भुंग्रोमा जिउँदै जलाएर मार्छन्’ । यसरी मारिनेमा स्थानीय ओसी अख्तर र त्रिलोकप्रतापसिंहलगायत अन्य २० जना भारतीय रहेको भनाइ स्थानीयवासीको छ । त्रिलोकका पिता नारायणसिंह राजपुतले त जाहेरीमा लेखेका छन्, ‘गोठमा बम विस्फोट गराउँदा मेरो छोरा सामान्य घाइते भएको थियो । घाइते अवस्थामा त्रिलोकले घर जान्छु, बुवाले उपचार गराउनुहुन्छ भन्दाभन्दै स्लाइन दिने बहानामा प्वाइजन दिई बेहोस पारेर नजिकको इँटाभट्टाको दाउरा हाल्ने म्यानमा खसालेर जिउँदै जलाई लास गायब गरियो ।’ पीडित परिवारका अनुसार विस्फोटपछि घटनाको प्रमाण मेटाउन आलमले रातारात गाउँभरिका मानिस लगाए । राति इँटाभट्टाको चिम्नीमा घाइतेलाई हाल्न लैजाँदा प्रहरीको गाडीसमेत प्रयोग भएको थियो । आलमविरुद्ध लाग्दा ज्यान जोखिममा पर्ने भएकाले कोही चुइँक्क बोलेनन् ।


घटनालगत्तै पीडितका परिवारले जाहेरी नदिएका होइनन् । तर प्रहरी र सरकारी वकिलहरूले अनुसन्धान गर्नै चाहेनन्, आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने बाटो रोजे । राजनीतिक संरक्षणका कारण आलमविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि नै बढेन । संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ वैशाख १८ मै अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले प्रहरीमा आलम, उनका भाइ महताव आलम, शेख भदई, मोबिन आलम र शेख सराज गरी पाँच जनाविरुद्ध कर्तब्य ज्यान मुद्दाको किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । तर फेरि कथा उही सिनेमाको रिलझैं घुम्यो, छोराका लागि न्याय मागेकी रुक्साना खातुनको ‘अज्ञात समूह’ले गोली हानी हत्या गर्‍यो ।


घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले कतै पनि विस्फोट नभएको झूटो सर्जमिन मुचुल्का गर्‍यो । घाइतेलाई जिउँदै जलाइएको भनिएको भट्टाको माटो परीक्षणका लागि नलगी प्रहरीले त्यसबेला अर्कै भट्टाबाट लगेको आरोप पीडित परिवारको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले कसुर पुष्टिको आधार कमजोर भन्दै मुद्दा चल्न नसक्ने प्रतिवेदन बनायो । त्यही आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्‍यो । पीडितको रिट दायरपछि सर्वोच्च अदालतले २०६९ जेठ १६ मा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय खारेज गरिदियो । त्यसपछि आलमसहित आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न बाटो खुले पनि राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडसामु सात वर्षसम्म प्रहरी निरीह नै बन्यो । पीडितले फेरि सर्वोच्चमा मानहानिको मुद्दा दायर गरे । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेतापछि बल्ल आलम पक्राउ परेका हुन् ।


विस्फोटका बेला कति मान्छे थिए, कतिलाई जलाइयो र कतिलाई बेपत्ता बनाइयो यकिन छैन । यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गर्न प्रहरीले आलमबाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूलाई पनि अविलम्ब पक्राउ गर्नुपर्छ । विस्फोटपछि इँटाभट्टामा मारिएकाहरू को–को थिए, खोजी गरिनुपर्छ । प्रत्यक्षदर्शीहरूसित सोधपुछ गर्नुपर्छ । घटनामा भारतीयहरू पनि परेको भनिएकाले भारतको प्रहरीसित पनि सम्पर्क गरी खोजबिन गर्नुपर्छ । र, आवश्यक सबुतहरू संकलन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । देशमा विधिको शासन छ भन्ने अनुभूति आमसमुदायमा पुर्‍याउनुपर्छ । तत्कालीन शक्तिसम्बन्धले कसैले मुलुकको प्रशासन हातमा लिन खोजे पनि एक दिन ऊ कानुनको फन्दामा परेरै छोड्ने सन्देश स्थापित गर्नुपर्छ । उता, प्रहरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने कुनै गतिविधि आलमसम्बद्ध दल नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि तहबाट हुनुहुँदैन ।


आलम पक्राउविरुद्ध कांग्रेसको रौतहटस्थित केही स्थानीय तप्का आन्दोलित भएको खबर छ । तर कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटमार्फत ‘अनुसन्धानमार्फत निर्दोष या दोषी ठहर हुने कानुनी प्रक्रियालाई सबैले सघाउनुपर्ने’ जनाइसकेका छन् । ‘कांग्रेसको यो केन्द्रीय धारणा’ रौतहट कांग्रेसले पनि ‘अनिवार्य बोक्नेछ’ भन्दै उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘निर्दोष कहिल्यै पनि दण्डित हुनुहुन्न दोषी कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न ।’ यो र योजस्ता हरेक प्रकरणमा राज्य र सहयोगी सबै निकायले ख्याल गर्नुपर्ने सत्य यही हो ।

प्रकाशित : आश्विन २९, २०७६ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?