एनआरएनएको भावी नेतृत्व कस्तो छान्ने ?

डा. अंगराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) को चुनावी माहोलले काठमाडौं तताएको छ । करीब १६ वर्षको इतिहास बोकेको यो संस्था अरु देशका आप्रवासी संस्थाको तुलनामा कलिलो संगठन मान्नुपर्छ, तर यो संगठनलाई सबै प्रवासी/आप्रवासी नेपालीको संगठन बनाउने हो भने यो संस्थाको गहिरो समिक्षा हुन जरुरी छ ।

नेपालमा एनआरएनए भन्ने बित्तिकै धनीमानीको संगठन भनेर हल्का रुपमा लिइने चलन छ । देश बाहिर ६०–८० लाखको सिंगो नेपाल पनि छ भन्ने कुरा एनआरएनएको प्रसंगसँग जोडिन सकेको देखिँदैन ।

विश्वमा प्रवासी/आप्रवासी (डाएस्पोरा) को देनलाई हेर्ने हो भने अक्सर निम्न प्रश्नहरु महत्वपूर्ण छन । के ले विश्वको उदाउँदो शक्ति चीनलाई विश्व कै एउटा ठूलो कारखाना (फ्याक्ट्री) का रुपमा स्थापना गर्‍यो ? के ले भारतलाई विश्वको ‘टेक्नोलोजी हब’ (प्रविधीको मुख्य केन्द्र) बनायो ? के ले इजरायललाई प्रविधी र नयाँ खोज (इनोभेसन) को केन्द्रविन्दुमा राख्यो ?

माथीका प्रश्न हरुको उत्तरसँग कुनै न कुनै रुपमा यी देशहरुको डायसपोराको प्रभावकारी भूमिका जोडिएको छ । आयरल्याण्ड जस्ता देशहरु डायस्पोराले बनेका छन् । विश्भरी जहाँ भए पनि आइरिसहरुको आफ्नै पहिचान छ । त्यसरी नै इथियोपिया र एरिट्रियाबिचको द्वन्द्व समाधानमा अमेरिकामा रहेका आप्रवासीले ठूलो भूमिका खेलेका थिए– अमेरीकी सरकारलाई दबाब दिएर ।

अहिले हरेक देशका ‘डाएसपोरा कम्युनिटी’लाई तिनीहरुको मातृ देशको विकासको स्रोतका रुप लिने गरिन्छ । संगठित आप्रवासीहरुको सामाजिक आन्दोलन आप्रवासी र उद्गम देश दवैको छवी बढाउन कती शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा भारतका प्रधानमन्त्री मोदीका विदेशमा भएका कार्यक्रमहरुको उपस्थितीले जनाउँछ ।

मोदीको आफ्नो व्यक्तिगत आकर्षण त छँदैछ, हजारौंका संख्यामा भारतीयहरु मोदीका र्‍यालीहरुमा उपस्थीत हुनुको मुख्य कारण भारतीय आप्रवासीहरु आफ्नो जन्मभूमीको राजनीतिलाई टाढै छाडेर सामाजीकरुपले एकतृत र संगठित हुन्छन् । हाम्रो नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले विदेश भ्रमण गर्दा नेपालको प्रवासी र आप्रवासी समाजसँगको अन्तक्रियामा सामाजीक कम राजनीतिक लगाव बढी देखिन्छ । यही भएर झण्डै ६० देखी ८० लाख नेपाली विदेशमा हुँदा समेत हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुको विदेश भ्रमण हुँदा विरलै पाँच–सात सय नेपालीको उपस्थिती हुन्छ ।

भारतको प्रवासी आन्दोलनबाट सिक्ने हो भने धेरै देशमा सबैलाई समेट्ने समय, श्रोत र इच्छा भएको पाको व्यक्ती खोजेर ५–६ वर्ष नेतृत्व सुम्पिने चलन छ । नेपालको जस्तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा विरलै देखिन्छ ।

प्रवासी नेपालीको सामाजीक संगठन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने राम्रो उदाहरण सिंगापुरको नेपाली समाजलाई लिन सकिन्छ । एकातिर सिंगापुर सरकारले राजनीतिक संगठन खोल्न नदिने आफ्नो ठाँउमा छँदैछ, तर सबै नेपालीलाई समेट्नका लागी उक्त समाजलाई गैरराजनीतिक बनाइएको छ भने राजनीतिक रंग दिनेहरुलाई समाजले बहिस्कृत गर्ने संस्कृती छ । देशका उच्चस्तरका नेता जुन पार्टीका हुन् वा सेना, पुलिस र निजामतीका उच्चपदस्थ हुन्, नेपाली समाज सिंगापुरले सबैलाई स्थान दिने, सकेसम्म सहयोग गर्ने गरेको छ ।
म केही दिन अगाडी नर्वे र डेन्मार्कको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका पदाधीकारीहरुले भन्ने गर्थे ‘हाम्रो देशहरुभन्दा ठूलो त तिम्रो डाएसपोरा कम्युनिटी’ छ । तर मैले बेलायतका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले भनेको निम्न कुरा एकजना मन्त्रीलाई सुनाए, ‘देशले राम्रो वा नराम्रो के गरिरहेको छ भन्ने एउटा साधारण मापन भनेको कती देशभित्रै बस्न चाहान्छन् र कतीले देश छोडेर बाहिर जान चाहान्छन् भन्ने कुरा हेरे पुग्छ भन्ने होइन र ?’ उनको जवाफ थियो, ‘एक अर्थले देशको जनशक्ति विदेशिनु वा ‘ब्रेन ड्रेन’ हुनु राम्रो होईन, विकासकालागी यसलाई रोक्न जरुरी छ ।’

युनेस्कोका अनुसार धनी देशरुले दक्ष र युवा दुवैथरीको श्रमशक्ति तान्दै जाने हो र गरीव देशहरुले कम्तीमा पनी आफ्नो देश र अर्थतन्त्रकालागी चाहिने मानव संसाधन आकर्षण गर्ननसक्ने हुन् भने कालान्तरमा गरीव देशहरु प्रतिभापलायनका कारण झनै पछि पर्दै जाने देखिन्छन् । तर अर्को अर्थले धेरै ‘डायसपोरा कम्युनिटी’ हुनु देशको ‘सफ्ट पावर’ पनि हो । विदेशको शीप, जनशक्ति र प्रविधी डायसपोरा मार्फत भित्र्याउन सकिने मौका पनि हो ।

अबको एनआरएनएको नेतृत्वको प्रभावकारीताको मापन भनेको विदेश बाहिरको दुवै नेपाललाई जोड्न सक्छ कि सक्दैन ? यी दुवै नेपालको हितमा यो संगठनले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन ? ज्ञान र सिप भएका, अनुसन्धानदेखी विश्वविद्यालयमा ख्याती कमाएको एउटा जमात एनआरएनए व्यापारीहरुको संगठन भयो भनेर बिमुख छ र नेपालमा सीप, प्रविधी र बाहिरको अनुभव भित्र्याउनका लागी अबको संगठनले यो जमातलाई आकर्षण गर्न सक्छ कि सक्दैन ? ७० भन्दा बढी देशमा राष्ट्रिय संगठन भएको एआरएनए भित्रको राजनीतिकरणका कारण लाखौं संख्यामा रहेको हाम्रो आप्रवासी समाज एनआरएनएबाट बिमुख भएको छ । यो समाज सेवा गर्ने संगठन नभएर नेपालका पार्टीको सेवा गर्ने संगठन हो भन्ने सन्देश गएका बेला अबको एनआरएनएको नेतृत्वले सबै प्रवासी नेपालीलाई जोड्न सक्छ कि सक्दैन ?

एनआरएनको आन्दोलन यहाँसम्म आउनुमा पक्कै पनि यसका संस्थापक र अग्रज सदस्यहरुको प्रमुख भूमिका रहेको छ । चुनावमा एकथरी राजनीतिक आस्था भएकाहरु लड्नु अस्वभाविक होइन, तर संगठनभित्र त्यही आस्था लाद्न खोज्ने हो भने अबको २–४ वर्ष एनआरएनए जनसम्पर्क वा प्रवासी नेपाली मञ्च जस्ता नेपाली पार्टीका भार्ती संगठनभन्दा भिन्न देखिने छैन । यही राजनीतिकरणसँगै एनआरएनएको उपादेयता बिस्तारै समाप्त हुँदै जाने अवस्थाका कारण समेत यसका संस्थापकहरुले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथी उठेर आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउन जरुरी छ ।

मुख्य कुरा के भने एनआरएनएका राष्ट्रिय संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीमा भिन्नता छ । राष्ट्रिय संगठनहरुले प्रवासी नेपालीको समाजलाई त्यही देशको राजनीति र समाजसँग जोड्ने हो । नेपालीको दोश्रो पुस्ताले नेपाल नबिर्सिउन भन्नका लागी सामाजीक, भाषीक र सांस्कृतीक काममा जोड दिने हो ।

दोश्रो पुस्तालाई जोड्न ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने नाराले पुग्दैन । ‘बाबु–आमा जन्मेको देशसँग म गौरव गर्छु’ भन्ने भावना नजगाएसम्म दोश्रो पुस्ताले आफ्नो जरा नेपालमा भएको गर्व गर्दैन । यसका लागी दोश्रो पुस्ताले त्यही देशमा राम्रो प्रगती गर्नसक्ने वातावरणका लागी राष्ट्रिय संगठनहरुले छात्रवृती, तालीम आदी जस्ता कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ।

भारत लगायत अरु देशहरुमा अप्रवासी संगठनको मुख्य उदेश्य जुन देशमा बसोबास भएको छ, त्यही देशमा आफ्ना मूलका मान्छेहरुका लागी सहयोग, मानव अधिकारको संरक्षण, आफ्नो संस्कृतीको संरक्षण र आफ्ना मूलका मान्छेको त्यो देशको राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजमा न्यायोचित समायोजन आदी हुने गर्दछ । तर हाम्रो एनआरएनए भने कतै ‘नेपाल तिर लगानी गर्न र नेपाल तिरै ख्याती कमाउन बढी आकर्षित’ भए जस्तो देखिन्छ ।
अबको टड्कारो खाँचो भनेको राष्ट्रीय संगठहरुले त्यही देशमा बस्ने नेपाली आप्रवासीहरुको हकअधिकार, रोजीरोटी, मूलधारको राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजमा समायोजन आदी कामका लागी प्रभावकारी संरचना, कार्ययोजना र प्राथमिकतासाथ अघि बढ्न जरुरी छ ।

अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको काम हरेक राष्ट्रिय संगठन र सबै प्रवासी/आप्रवासी नेपालीलाई जोड्ने, कोषलाई बढाएर संगठनका कामलाई संस्थागत गर्ने, प्रवासी/आप्रवासी नेपाली र नेपाल बिचको सेतु बन्ने हो । त्यही भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय संगठनको कार्यकाल ४ वर्ष बनाइनुपर्छ, राष्ट्रिय संगठनको सके ३, नसके २ वर्ष भए पनि पुग्छ । सामाजिक संगठन कम तर राजनीति ज्यादा हुन थालेको भनेर आलोचित एनआरएनएको एउटा मुख्य समस्या हरेक दुई वर्षमा हुने अधिवेशनको सबै समय नेतृत्व चयन मै खर्च हुनु पनि हो । संगठनको नीति, कार्यक्रम, समीक्षा आदी मुद्दाहरु चुनावी माहोलमा ओझेलमा पर्ने गर्छन् । तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको कार्यकाल ४ वर्षको बनाएर हरेक दुई वर्षमा नीति तथा कार्यक्रमका लागी अधिवेशन र हरेक चार वर्षमा नेतृत्व छान्ने अधिवेशन गर्नु जरुरी छ ।

कोलोम्बीया, डोमिनिकन रिपब्लिक, फ्रान्स, इटाली, मोजाम्बिक, पोर्चुगाल, ट्युनिसीया लगायतका विश्वका १४ भन्दा बढी देशहरुले डायसपोरामा रहेका नागरिकका लागी संसदमा सिट छुट्याएका छन् । नेपालको सन्दर्भ कोट्याउने हो भने संसदमा डायसपोराका लागी सीट त के विदेशमा रहेका नेपाली नागरीकले भोट खसाल्न पाउने संवैधानीक अधिकारको समेत पालना गरिएको छैन र अबको एनआरएनएको नेतृत्वले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

एनआरएनएले नेपाल सरकारको प्रावासी र आप्रवासीलाई हेर्ने दृष्टीकोणमा परिवर्तन ल्याउन दबाब दिन जरुरी छ । अप्रवासीले पठाएको पैसा (रेमिट्यान्स) को कुल ग्राहस्थ उत्पादमा योगदान २८५ भन्दा बढी हुनुले आप्रवासीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको प्रत्यक्ष योगदानका बाबजुद नेपालका एकथरी राजनीतिज्ञले प्रवासी र आप्रवासी नेपालीलाई भूतपूर्व नेपाली भनेर मानमर्दन गरेको देखियो । अरु देशमा भए ती मन्त्रीले राजिनामा गरिसकेका हुन्थे । भूगोल होइन भावनाले नेपाल जोड्न एनआरएनएले अडान राख्न सक्नुपर्छ ।

अर्कोतिर एनआरएनए व्यापार र व्यवसाय अभिवृद्धीका लागी भर्‍याङ होइन भन्ने छवी सुधार्न लगानीका अलवा प्रविधी, सीप, अनुभव र दक्षता भित्र्याउन यो संगठन आवश्यक भन्ने देखाउन जरुरी छ ।

भारत जहाँ १९८९ मै विश्वव्यापी भारतीय आप्रवासीहरु संगठीत बनेका थिए, आफ्ना मूलका आप्रवासीको मानव अधिकारका लागी । भारतका तुलनामा नेपालको एनआरएनएलाई कलिलो संगठन नै मान्नुपर्छ । तर हामीले एनआरएनएको आत्मालोचना गरी अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ ।

समग्रमा के भने विश्वको डाएसपोरा आन्दोलनको महत्व बुझेको, नेपालको एनआरएनए आन्दोलनको राम्रा र नराम्रा पक्षको राम्रो अनुभव संगालेको र एनआरएनएको संस्थागत विकास र सुधारकालागी राजनीतिकरणबाट एनआरएनएलाई जोगाएर सामाजिक अभियानलाई अघि बढाउने नेतृत्व चाहिएको छ । होइन भने राजनीतिकरणले एनआरएनएलाई कुनै पार्टीको भार्ती संगठनमा परिणत गरे यो संगठनको उपादेयता, प्रभावकारीता, समावेशीता र आम प्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्वका हिसावले यो संस्था अप्रासंगिक बन्ने दिन आउन धेरै बेर लाग्ने छैन । राजनीतिक उदेश्य बोकेको नेतृत्वले एनआरएनएलाई सबै प्रवासी/आप्रवासीलाई जोड्न सक्दैन भन्ने कुरा छर्लंग छ ।

नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको केही सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ १३:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारत र चीनको सम्बन्ध सुधारले नेपालको समृद्धि यात्रा अनुकूल : प्रधानमन्त्री

रासस

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी मुलुक भारत र चीनका पुराना कुरा बिर्सेर सम्बन्धको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । उनले नेपाल आपसी सम्बन्ध सुधार्दै सहकार्यमा सँगसँगै अगाडि बढ्ने बताएका हुन् ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गरेको दोस्रो चीन र दक्षिण एशिया साहित्य सम्मेलनको मंगलबार यहाँ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सभ्यता, ज्ञान, खोज र संस्कृतिको जननी एशिया भएकाले यस सम्पन्नतालाई प्रवर्द्धन गर्दै आपसी सहकार्यबाट यी देशको आर्थिक समृद्धि वर्तमानको कार्यभार भएको पनि बताए । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण अत्यन्तै सफल भएको र राष्ट्रपति सीले नेपाल आउनुअघि भारतको भ्रमण गरेकाले एशियाका देशहरु कस्तो नयाँ चरणको सम्बन्धको विकास गरिरहेका छन् भन्ने सन्देश दिएको उल्लेख गरे । राष्ट्रपति सीले यही असोज २५ र २६ मा नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “विश्वमै धेरै जनसङ्ख्या रहेका भारत र चीन पुराना कुरा बिर्सेर आपसी सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउँदैछन् । नेपाल पनि सँगसँगै अगाडि बढ्न चाहान्छौँ । एशिया अब कटुताको होइन, पारस्परिक एकता, मानवहित र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न चाहन्छ ।” पूर्वीय सभ्यता र संस्कृति उत्कृष्ट र लोभलाग्दो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका राम्रा पक्षहरुको संरक्षण गर्दै जान आग्रह गरे ।

जारी सम्मेलनका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई, नेपालका लागि बङ्गलादेश र पाकिस्तानका राजदूत, संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलगायतले सम्मेलन सफलताको कामना गरे । सम्मेलनमा नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र माल्दिभ्सबाट संस्थागत प्रतिनिधित्वका साथै विदेशका २० र नेपालका ४० गरी ६० साहित्यकारको सहभागिता हुनेछ ।
सम्मेलनमा चार नेपाली र १२ अन्य देशका गरी १६ कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले पश्चिमा संस्कृतिको गलत प्रभाव चिरेर एशियाली संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने सम्मेलनले सघाउने बताए ।

सम्मेलनका अवसरमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न सांस्कृतिक एवं पर्यटकीयस्थलको अवलोकन गराई पर्यटन प्रवद्र्धनसमेत गरिने कार्यक्रम छ । असोज ३० चन्द्रागिरि तथा आगामी कात्तिक १, २ र ३ गते विदेशी सहभागीलाई काठमाडौँ र पोखराका पर्यटकीय, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिकस्थलको भ्रमण गराइनेछ । यसअघि पहिलो सम्मेलन सन् २०१७ मा चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित छेन्दुमा भएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ १२:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT