आवश्यक छ गुठी कानुन

जगत देउजा

सरकारले गुठी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता लिएको ४ महिना भएको छ । विधेयकमा सामान्य छलफल भई संशोधन प्रस्तावसमेत पेस भएको थियो । उपत्यकाका गुठियारले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै सडक तताउन थालेपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको थियो । 

यतिखेर गुठीको बहस सामसुम छ । गुठी जमिन हिनामिनाको खबर भने आइनै रहेका छन् । गुठी संस्थानले अझै पनि आफ्नो कार्यशैली र क्षमता सुधार्न आवश्यक ठानेको छैन । कैयन मठमन्दिर अलपत्र छन् । पुर्खौंदेखि गुठी जग्गा कमाइरहेका किसान भने ‘अब के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । यसो हुँदा गुठी व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने काम अनगिन्ती छन् । कानुनी सुधार त्यस मध्येको मुख्य पाटो हो । किनकि विधेयक फिर्तामात्र समाधान होइन । नयाँ तर्जुमा, पुनर्लेखन वा संशोधन के गर्नुपर्ने हो ? सरोकारवालासँग संवाद गर्दै आवश्यक कानुनी प्रबन्ध जरुरी छ । माहोल तातेको बेला नै गतिलो ऐन बनाउन सकिन्छ । नमिलेका विषय मिलाएर लान सकिन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा २९० को उपधारा (१) मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार गरिरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउने व्यवस्था छ । गुठी जग्गामा किसान र गुठीको अधिकार के र कति हो ? लामो समयदेखि थाती यो विषयलाई संविधानले कानुन बनाएर निरूपण गर्ने आधार दिएको छ । गुठी सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार सङ्घीय संसदलाई संविधानले दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६४ माघ १० मा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को जग्गा रैतानी लगायतका केही विषय तत्कालीन संविधानसँग बाझिएको फैसला गरेको थियो । त्यसपछि जग्गाका सम्बन्धमा के गर्ने भन्नेबारे अन्योल भएकैले गुठी जग्गाबारे नयाँ संविधानमा नै उल्लेख गरिएको हो । धारा २९० बाहेक संविधानकै नीति खण्डमा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरिने भनिएको हुँदा गुठी र किसान बीचको दोहोरो स्वामित्वका सम्बन्धमा पनि उचित कानुनी प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । अतः संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गुठी सम्बन्धी नयाँ कानुनी प्रबन्ध गर्नु सरकार र सङ्घीय संसद दुवैको जिम्मेवारी हो । यसको मिलनविन्दु गुठी र किसान दुवैको हित हुने कानुन तर्जुमा नै हो ।
विवादबाट–समाधान
विधेयकप्रति थुप्रै असहमति र विवाद बाहिर आएको थियो । विवादमध्ये प्रस्तावनामा उल्लिखित किसानको हितले प्रमुखता पायो । यसरी विरोध गर्नेले ‘गुठीको मूलभूत मान्यतामा असर नपर्ने गरी’ भन्ने संविधानको भावना समेटिएन भन्ने गुनासो अघि सारेका थिए । प्राधिकरण नामसँग पनि ठूलै आपत्ति थियो । प्रस्तावित नामलाई गुठीको व्यापारीकरणसँग जोडेर हेरिएको थियो । गुठियारको हक खोसिएको र गुठीलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने अर्को असन्तुष्टि थियो । विधेयकका प्रस्तुति र प्रक्रियामा अवश्य कमजोरी थियो । तर जसरी हल्ला चलाइयो, विधेयक त्यस्तो थिएन ।

गुठीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने प्रावधानहरू पनि प्रशस्त थिए । गुठी संस्थान ऐन २०३३ मा भएकै प्रावधान पनि विधेयकमा थिए । तिनको पनि विरोध भएको थियो ।

विवादित केही विषय मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ६ मा उल्लेख भएका विषय छन् । जुन सङ्घीय संसदबाट नै पास भई लागूसमेत भइसकेको छ । यद्यपि अब के ठिक र बेठिक भनी तर्क अघि बढाउनुको अर्थ छैन । अबको ऐन तर्जुमा गर्दा यी सबै विवाद र असहमतिका मिहीन अध्ययन हुनुपर्छ । र जायज सबै विषय सम्बोधन हुनेगरी ऐन बन्नुपर्छ ।

संस्थानको विकल्प खोजौँ
गुठी व्यवस्थित गर्न २०२१ सालमा ऐन आयो । सो ऐनकै आधारमा गुठी संस्थान स्थापना भयो । जग्गाको हिसाबले गुठी संस्थान नेपालकै धनी संस्था हो । तर यति धनी भएर पनि संस्थानले जिम्मा लिएका कैयन ठाउँमा अहिले नित्य पूजा, पर्व राम्रोसँग सञ्चालन भएका छैनन् । मठमन्दिरको रक्षा सन्तोषजनक छैन । कला, संस्कृतिको उत्थान र गुठी परम्पराको दायित्व पूरा गर्नसकेको छैन । संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गर्ने जिम्मा पाएको संस्थान जग्गा प्रशासनमा नै अलमलिएको छ । जग्गा नामसारी, दाखेल खारेज, कुत असुलीजस्ता कार्यमा संस्थान केन्द्रित भइआएकाले संस्कृति एवं सम्पदा संरक्षणको काम किनारा लागेको छ ।

संस्थानले धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सुधार प्रबर्द्धन गर्नसकेको छैन । गुठीका चल/अचल सम्पत्तिलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न असफल देखिन्छ । फलस्वरूप, हाम्रा धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू अस्तव्यस्त बन्दै गएका छन् । यसो हुँदा गुठी संस्थानको विकल्प खोज्न ढिला भइसकेको छ । यो विकल्प भनेको नामको मात्र होइन । जिम्मेवारी र संरचनाको पनि हो ।

व्यवस्थित लगत
गुठी संस्थानलाई आफ्नो जग्गा कहाँ र कति छ भन्ने कुराकै यकिन छैन । नापीका बेला गुठी संस्थानले आफ्नो जग्गा कहाँ छ भनेर खोजिनिती गर्न सकेन । नापीको समय र त्यसपछि पनि टाठाबाठाले गुठीको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराए । वास्तविक किसान भने मोही हक पाउनबाट पनि वञ्चित भए । उपलब्ध विवरण अनुसार गुठीको जग्गा १४ लाख २४ हजार २ सय ८० रोपनी हो । त्यसमध्ये किसानले खेती गरेको अधीनस्थ जग्गा करिब १३ लाख रोपनी हो । यसरी खेती भइरहेकोमध्ये ११ लाख २४ हजार ८ सय रोपनी २०४१ सालबाट २०६४ सालसम्म रैतानी भइसकेको छ । गुठी संस्थानको पूर्ण हकभोग भएको जग्गा करिब ५० हजार रोपनी हो ।

नयाँ नापी अनुसार कित्ता–कित्ताको हिसाब गुठी संस्थानसँगै छैन । कतिपय अवस्थामा कुन जग्गा कुन गुठी अन्तर्गतको हो भन्न सकिने स्थितिसमेत छैन । गुठी जग्गाको पहिचान भइसकेपछि पनि कुन प्रकारको गुठी जग्गा हो, यकिन गर्न गाह्रो छ । ५५ वर्षको गुठी संस्थानले आफ्नो जग्गाको यथार्थ लगतसमेत तयार पार्नसकेको छैन । यसो हुँदा नापी अनुसार जग्गाको लगत स्रेस्ता व्यवस्थित तथा अद्यावधिक गर्नु जरुरी छ । जग्गाको लगत यथार्थपरक नहुन्जेल बदमासी रोकिँदैन । गुठी जग्गाको लगत व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई निश्चित समयभित्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

जिम्मेवारी बाँडफाँड
गुठी सम्पदाको महत्त्व अनुसार वर्गीकरण गरी महत्त्वका हिसाबले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गुठीको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ । सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि हरेक गुठीको भिन्नाभिन्नै कोष वा समिति बनाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । समितिका योजना, उपलब्धि र आर्थिक कारोबार सार्वजनिक गराउनुपर्छ । समुदाय स्तरकोलाई समुदायको निर्णयमा छाड्दा हुन्छ । समुदायले व्यवस्थापन गरेको, निजी गुठीको पूर्ण अधिकार समुदायलाई नै दिनुपर्छ । स्थानीयले नै सामूहिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको गुठीका सम्बन्धमा राज्यले टाउको दुखाइरहनु आवश्यक छैन । यस्तो गुठीलाई संरक्षण र सम्बर्द्धनमात्र गरे पुग्छ । काठमाडौं नेवार समुदायको सघन बसोबास भएको स्थान हो । नेवार जातिको गुठी प्रथासँग सघन सम्बन्ध छ । जीवनका प्रायः सबै सामाजिक र धार्मिक काम गुठीसँगै जोडिएका छन् । उनीहरूले गुठीलाई जीवनको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिएका छन् । यी र यस्तै गुठी अन्यत्र छन् भने पनि यस्ता निजी गुठीमा राज्यको दायित्व संरक्षण र प्रबर्द्धनको मात्र हुनु उचित हुन्छ ।

किसानलाई जग्गा
गुठी संस्थाको पूर्ण स्वामित्वमा भएको बाहेक अधीनस्थ जग्गा किसानकै नाममा रैतानी गर्नुपर्छ । आज कुनै गुठी जग्गा जोगिएको छ भने त्यो किसानले खेती गरिरहेकै कारण जोगिनसकेको हो । अन्य जग्गा बढी हिनामिना भएका छन् । खेती हुने जग्गा किसानबाट खोस्न सकिने पनि होइन । जग्गाको राम्रो लगत राखेर निश्चित तिरो देवस्वमा बुझाउनेगरी जग्गाको अन्य अधिकार जोताहा किसानलाई दिनुपर्छ । जमिन एउटाको, श्रम र लगानीचाहिँ अरुको हुनु भनेको दोहोरो स्वामित्वको अवस्था हो । यसो हुँदा संविधान र अन्य कानुन समेतलाई विचार गरी किसानले खेती गरिरहेको जग्गा कानुन बमोजिम जोताहा किसान र अरु सबै बाँकी जग्गा सम्बन्धित गुठीको नाममा दर्ता गर्नुपर्छ ।

अब किसानको पसिनाबाट मात्र धर्म, संस्कृति र कलाको संरक्षण/विकास हुन सक्दैन । राज्यले पनि त्यसप्रति दायित्व लिनुपर्छ । मठ, मन्दिर र देवालयको स्थिति पनि फरक–फरक छ । कतिपय प्रसिद्धि कमाएका ठूलठूला देवस्थलमा प्रशस्त मात्रामा दान/भेटी चढाउने गरिन्छ । उक्त भेटी पुजारी र भण्डारीको मात्र हुने र सम्बन्धित देवीदेवताको नाममा केही पनि नहुने अवस्था छ । यसर्थ प्राप्त भेटी र दानमात्र सदुपयोग गर्दा पनि सम्पदाको संरक्षण गर्दै अन्य सामाजिक कार्यमा खर्च गर्न पुग्ने स्थिति छ ।

जग्गा व्यवस्थापन र गुठी सम्पदा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन बनाउने हो भने पनि निर्णय भइहाल्न आवश्यक छ । किनकि यति महत्त्वपूर्ण विषयमा अनिर्णित भइरहनु रोगको आकार बढ्ने कारणमात्र हुनसक्छ ।

लेखक भूमि अधिकारकर्मी हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ०८:४३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सडक कि रेल ?

सुजित मैनाली

दुईदिने नेपाल भ्रमण सिध्याएर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ फर्किएसँगै नेपाल–चीन सहकार्यको प्रारूप अब कस्तो हुनेछ भन्ने अझ स्पष्ट भएको छ । सीको भ्रमणका क्रममा शिक्षादेखि व्यापारसम्मका विषयमा दुई देशबीच सहमति भए ।

यति हुँदाहुँदै पनि भ्रमण कस्तो रह्यो भनी निर्क्योल गर्ने मानक दुई देशलाई जोड्ने यातायात पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी विषयमा भएको सहमतिलाई मानिएको छ । सीको भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र दुई देशलाई जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा पनि केन्द्रित हुने सहमति जुटेको छ । यी दुई विषय आगामी केही महिनासम्म चर्चामा रहिरहने स्पष्ट छ ।

सम्बन्धको मियो
नेपाल र चीनबीच बाटोघाटो बनेपछि दुई देशको सम्बन्ध सघन बनेको इतिहासले देखाउँछ । लिच्छवि कालअघि नेपाल–चीन सडक सञ्जालको अवस्था कस्तो थियो भन्ने कुरा प्रमाण अभावका कारण ज्ञात हुनसकेको छैन । लिच्छवि कालमा राजा नरेन्द्रदेवको पालामा आएर नेपाल र चीन जोड्ने बाटो सहज भएको संकेत मिल्छ । तिब्बती वंशावलीहरूमा उनको पालादेखि बौद्ध भिक्षु र चिनियाँ राजप्रतिनिधिहरू नेपालको बाटो हुँदै भारततिर गएको विवरण छ । इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालका अनुसार त्यसअघि चीनबाट भारत अथवा भारतबाट चीन जान मध्य एसियाको घुमाउरो बाटो समात्नुपर्थ्यो अथवा डुंगामा पूर्व समुद्रको बाटो लाग्नुपर्थ्यो । नरेन्द्रदेवको पालामा नेपालको उत्तरी नाका सम्भवतः सहज तुल्याइयो, जसकारण नेपाल हुँदै आवत–जावत गर्न चीन र भारतका मानिसलाई सहज भयो ।

नरेन्द्रदेवले आफ्ना एकजना छोरामार्फत चिनियाँ बादशाहकहाँ सौगातसमेत पठाएका थिए । यसका अतिरिक्त उत्तर भारतका राजा हर्षवर्द्धनको मृत्युपछि हर्षको राज्यविरुद्ध दुई देशबीच सैन्य सहकार्यसमेत भयो । सडक र नाका सहज भएसँगै चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध सघन भएको थियो । दुई देशबीच सहज यातायात भएमा द्विपक्षीय व्यापार–वाणिज्य फस्टाउँछ । यसबाट दुई देशका नागरिक बीचको अन्तरक्रिया सघन हुन्छ । दुई देश बीचको आर्थिक, सांस्कृतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध फराकिलो बन्छ भन्ने इतिहासले देखाएको छ ।

नेपालसँगको सम्बन्धमा यही कुरा हासिल गर्ने मनस्थिति चीनले पछिल्लो समय बनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा आयोजित राजकीय भोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने, केरुङ–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउने, दुई देशबीच बढीभन्दा बढी नाकाहरू खोल्ने र नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित राष्ट्र बन्न मद्दत गर्ने बताएर चिनियाँ मनस्थिति स्पष्ट पारिसकेका छन् । यस विषयमा दुई देशबीच सम्झौतासमेत भइसकेको छ । चीनले नेपालसँग सडकसँगै रेलमार्गमार्फत समेत जोडिने चाहना स्पष्ट पारिसकेको छ । चीनको यस्तो चाहनालाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेमा हामी अझ स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’
नेपालको अधिकांश भूभाग हिमाली र पहाडी क्षेत्रले ओगट्नु नेपाल विपन्न रहिरहनुको एउटा प्रमुख कारण हो । मैदानी भूभाग मलिलो हुन्छ । त्यहाँ विकास–निर्माणका काम गर्न सहज हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि हिमालको प्रतिकूल भूगोलले नेपाललाई एउटा असाध्यै ठूलो पुँजी उपलब्ध गराएको छ । त्यो हो– चीनसँग जोडिएका सुगम नाका । यसलाई पहिचान गरेर सदुपयोग गर्नसके राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि एकसाथ हासिल गर्न नेपाललाई किञ्चित अप्ठेरो पर्ने छैन ।

लिच्छवि कालका अभिलेखहरूले त्यतिबेला तिब्बत र चीनसँग भन्दा भारतसँग नेपालको व्यापार बढ्ता थियो भन्ने देखाउँछ । मल्लकालसम्म आइपुग्दा यसमा परिवर्तन भयो । भारतसँगको नेपालको व्यापार क्रमशः घट्यो र तिब्बतसँगको व्यापार विस्तार भयो । तिब्बत र काठमाडौं दुवैतिर मानिने बौद्ध धर्म र थप सहज बनाइएका हिमाली नाकाका कारण तिब्बतको व्यापारमा एकाधिकार कायम गर्न नेपाली व्यापारी सफल भए । तिब्बतमा नेपाली मुद्रा चल्न थाल्यो । तिब्बतसँगको नेपालका सहज नाका र ल्हासा र अन्य तिब्बती बजारमा कोठी जमाएर बसेका नेवार व्यापारीहरूका कारण भारतीय व्यापारीहरूले पनि तिब्बतसँग व्यापार गर्न काठमाडौंलाई ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनाउनुपर्‍यो । ती व्यापारीबाट कुत असुलेर काठमाडौंले मनग्ये कमायो । अमेरिकी लेखक लियो ई. रोजका अनुसार १७ औं शताब्दीमा ल्हासालाई राजधानी बनाएर तिब्बतमा बलियो राज्यको उदय भएपश्चात भारत र चीन बीचको नाकाका रूपमा नेपालको महत्त्व अझ बढ्यो ।

भारतमा अंग्रेजहरूको उपनिवेश स्थिर हुँदै गएपछि कुती र केरुङ नाकासम्म सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न अंग्रेजहरूले सैन्य अग्रसरता लिए । गोरखा र काठमाडौं बीचको युद्धमा काठमाडौंको पक्ष लिएर लड्न इस्ट इन्डिया कम्पनीले आफ्नो सेना पठायो । तर युद्धमा गोरखासँग काठमाडौं पराजित भयो । त्यसपछि तिब्बतसँगका अन्य नाका
खोज्न अंग्रेजले काठमाडौं पूर्वतिर आँखा डुलायो । तर चौदण्डी र विजयपुरलाई पनि अधीन गरेर गोरखाले नेपालको सीमा पूर्वमा टिष्टा नदीसम्म विस्तार गरेपछि तिब्बतसँगको व्यापारिक नाका हात पार्ने अंग्रेजको प्रयत्न असफल भयो ।

नेपाल–अंग्रेज युद्धपछि मेची नदीपारिको नेपाली भूभाग भारतस्थित बेलायती उपनिवेशमा गाभियो । त्यसपछि अंग्रेजहरूले सिक्किमको नाथुला नाका सञ्चालनमा ल्याएर त्यही नाकामार्फत तिब्बतसँग व्यापार गर्न थाले । नाथुला नाका खुलेपछि भारत र तिब्बत/चीन बीचको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बनेर सहज आम्दानी गर्ने नेपालका दिन समाप्त भए । सयौं वर्षदेखि नेपालले उठाउँदै आएको लाभ त्यसछिका दिनमा कालिम्पोङ र सिक्किमको पोल्टामा गयो ।

नाथुला नाका खुलेपछि नेपालको हातबाट उम्किएको आर्थिक अवसर नियतिले पुनः नेपालकै पोल्टामा हालिदिन खोजेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को बृहत्तर योजना अन्तर्गत रहेर चीनले काठमाडौंसम्म रेल ल्याउन र त्यसलाई प्रकारान्तरमा भारतसम्म पुर्‍याउन चाहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चीनको भन्दा विपरीत धार र स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने भारतले बीआरआईलाई अझै स्वीकारेको छैन, जसकारण चिनियाँ दृष्टिमा नेपालको महत्त्व अझ बढेको छ । नेपाल आउनुअघि कान्तिपुरमा विशेष आलेख लेखेर चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाललाई ‘दक्षिण एसियामा चिनियाँ नागरिकहरूको छनोटको पहिलो गन्तव्य देश’ उल्लेख गरी त्यसको संकेत गरिसकेका छन् । यसो भनेर उनले चीन र दक्षिण एसिया बीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा नेपालको उदय होस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् । ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’का रूपमा पुनः विकसित हुन इतिहासले दिएको यस्तो दुर्लभ अवसरलाई उपयोग गर्नबाट नेपाल चुक्नु हुँदैन ।

आकार दिने समय
नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अभिवृद्धि गर्दै चीनसँगको सम्बन्धमा ठूलो फड्को मार्न खोज्दा विपरीत धारका अभिव्यक्तिहरू यसअघि पनि नेपालभित्रै सुनिएका थिए । अहिलेको ‘सडक कि रेल’ भन्ने बहसले त्यही इतिहासको स्मरण फेरि एकपटक गराएको छ । सन् १९६० ताका चीनले नेपालसँग कोदारी राजमार्ग निर्माणको प्रस्ताव राखेको थियो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले नेपाल भ्रमणका क्रममा आफ्ना नेपाली समकक्षी बीपी कोइरालासमक्ष सर्वप्रथम यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए । बीपीको चीन भ्रमणका क्रममा चाउसँगै अध्यक्ष माओले पनि त्यही प्रस्ताव दोहोर्‍याएका थिए । तर देशभित्रै सडक सञ्जाल विस्तार गर्न नेपाल केन्द्रित छ भनेर बीपीले चिनियाँ प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । बीपीको त्यस्तो निर्णय चिनियाँहरूले भारत विरुद्ध लक्षित रहँदै रणनीतिक उद्देश्यले कोदारी–काठमाडौं सडक बनाउन खोजेका हुन् भन्ने बुझाइबाट निसृतः थियो । आफ्नो यस्तो बुझाइबारे बीपी स्वयंले एउटा अन्तर्वार्तामा खुलासा गरेका छन् ।

नेपाल–चीन सडक सञ्जाल सम्बन्धी बीपीको विश्लेषण नेपाली आकांक्षाको ठिक विपरीत थियो । बीपी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री पदमा रहेका टंकप्रसाद आचार्यले तिब्बत–काठमाडौं सडक निर्माण गर्न बजेट छुट्याएका थिए । उनी प्रधानमन्त्रीबाट हटेर केआई सिंह प्रधानमन्त्री बनेपछि सडक निर्माणको योजना तुहिएको थियो । सुनिए अनुसार आचार्यलाई तिब्बत र काठमाडौं जोड्ने सडक निर्माणमा अग्रसर हुन तिब्बतसँग व्यापार गर्दै आएका काठमाडौंका व्यापारीले उत्प्रेरित गरेका थिए । राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरी बीपी सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि कोदारी राजमार्ग निर्माणबारे दुई देशबीच निर्णायक सहमति जुट्यो । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले कोदारी सडक निर्माण गरिदियो ।

अहिलेजस्तै त्यतिबेला पनि चीन नेपालसँग यातायात सञ्जाल विस्तार गर्न इच्छुक थियो । भारतसँगको उसको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण थियो । यति हुँदाहुँदै पनि तिब्बत–काठमाडौं सडकप्रतिको चिनियाँ अभिरुचि नेपालको बृहत्तर हितसँग बाझिएको थिएन । अहिलेको अवस्था पनि करिब–करिब उस्तै छ । चीनले अघि सारेको बीआरआईको जवाफ प्रतित हुनेगरी अमेरिकाले पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अघि सारेको छ । यसमा नेपाललाई समावेश गर्ने प्रयत्न अमेरिकाले तीव्र बनाएको छ । यस भेगको भूराजनीतिमा आइरहेका यस्ता खालका बदलावलाई ध्यानमा राखेर चीनले पछिल्लो समय ‘पेरिफेरियल पोलिसी’ तर्जुमा गरेको छ । यही नीति अनुरूप उसले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सघन बनाउन खोजिरहेको छ । यी सबै बुझाइको समष्टि हो– नेपाल र चीनलाई रेल तथा सडकमार्फत अझ घनिभूत रूपमा जोड्न सहयोग गर्ने राष्ट्रपति सीको प्रतिबद्धता ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले रेलमार्फत चीनसँग जोडिन नेपालसामु अनुकूल अवसर उपस्थित गराएको छ । ठिक यही समय नेपालमा स्थिर सरकार विद्यमान छ । नेपाल–चीन कनेक्टिभिटीलाई आकार दिने नेपालका लागि यो अत्यन्तै दुर्लभ अवसर हो । यो ‘रेल वा सडक’को बहसमा अल्झिएर ऊर्जा खेर फाल्ने समय होइन । बरु ती सबै ऊर्जालाई एकमुष्ठ रूपमा चीनसँगको रेल र सडक सञ्जाल विस्तारमा केन्द्रित गर्ने अवसर हो । फलाम तातेको बेला घन बजार्न सकियो भनेमात्र फलामले आकार लिन्छ । अहिले उपस्थित भएको अवसरलाई सदुपयोग गर्न चुके समय घर्किन सक्छ । बीआरआईलाई लिएर चीन र भारतबीच सहमति जुट्यो भने त्यसको बाछिटाले ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ बन्ने नेपाली सपनामा पानी छ्याप्ने सम्भावना पनि छ ।

रह्यो, रेल बनाउँदा चिनियाँ ऋणको गलपासो लाग्ला भन्ने चिन्ता । दुई देशबीच राजनीतिक इच्छाशक्ति र सहकार्यको चाहना तीव्र छ भने रेलमार्ग निर्माणको आर्थिक मोडालिटी तपसिलको विषय बन्न जान्छ । आर्थिक मोडालिटीमा छलफल प्रवेशै नगरेको अहिलेको सन्दर्भमा ‘ऋणको गलपासो’ सम्बन्धी चर्चाको नियत निको देखिँदैन । यो ‘अहिले सडक बनाऔं, रेल होइन’ अथवा ‘चीनसँग रेलबाट जोडिनु अघि भारतसँग सल्लाह गरौं’को भाष्यकै अर्को रूप हो । रेलको प्रसंगलाई विषयान्तर गरेर समय घर्काउनु यी भाष्यको प्रयोजन प्रतित हुन्छ । कुनै बेला नेहरूले चिनियाँ नेताहरूसँग ‘चीनले नेपालमा दूतावास खोल्नु हुँदैन, नत्र अमेरिकाले पनि खोल्छ र चीनलाई गाह्रो पर्छ’ भनेका थिए । चीनसँग रेलमार्ग निर्माण गर्ने दिशामा अहिले अग्रसर हुनुहुँदैन भन्ने भनाइले फेरि एकपटक नेहरू अझिव्यक्तिको अन्तर्य स्मरण गराएको छ ।
ट्वीटर :@sujitmainali

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT