रूपान्तरणको व्यंग्य

सरिता तिवारी

‘स बैभन्दा पहिलो रूपान्तरण, पहिलो क्रान्ति आफूविरुद्ध गरौं । आफैंविरुद्ध निर्मम र कठोर बनौं । सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्भव छ ।’ 

गत असोज ११ गते चितवनको एउटा अन्तरक्रियामा वक्ताका रूपमा आमन्त्रित नेता चित्रबहादुर केसी यसो भन्दै थिए । पंक्तिकारले सहजीकरण गरेको उक्त कार्यक्रमका अर्का वक्ता थिए, प्रेम रिमाल । रिमाल चितवनको बौद्धिक वृत्तमा वचन र कर्म दुबैले सांस्कृतिक रूपान्तरणको इमान राख्ने आँटिला व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । वर्तमान कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सांस्कृतिक रूपान्तरणको सान्दर्भिकता खोजिएको त्यस बहसको आयोजक थियो— प्रगतिशील लेखक सङ्घ, चितवन शाखा ।


दुई सय बढी सहभागीले खचाखच हलमा अधिकांशतः कम्युनिस्ट स्कुलिङका मानिसहरू थिए । सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषयमा अनेकौंपल्ट प्रशिक्षण लिएका, बहस गरेका स्थानीय नेता र कार्यकर्ता ! तर सत्ताधारी नेकपातर्फका सहभागी भने अति कम थिए । सत्तानिःसृत खान्की सोहोर्ने, नेतागणको चाकरी गर्ने व्यस्तता छोडेर यस्ता बहसमा आइरहने फुर्सद तिनलाई कहाँ हुनु ?

000

भौतिकवादी, विज्ञानसम्मत, स्पष्ट चिन्तन । सादा, नैतिक, समतावादी कर्म । यी दुई कुराले सुसज्जित मानिस कम्युनिस्ट हुन्छ भन्ने मानिन्छ । संस्कृति र आचार व्यवहारमा क्रमिक विकास (इभोल्युसन) होइन, क्रान्तिकारी छलाङ (रिभोल्युसन) हुनेगरी व्यक्ति र समाजको संस्कार परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने दीक्षालाई जीवनको न्युनतम आदर्श मान्ने र व्यवहारमा पनि चरितार्थ गर्नेहरू कम्युनिस्ट हुन्छन् । व्यक्तिगत हितभन्दा सामूहिक हितलाई सर्वोपरी राखेर जीवनलाई जनवादी, समाजवादी आदर्शले चलाउने मानिसहरू कम्युनिस्ट हुन्छन् । यो कुरो मार्क्सवादी पाठशालाको आधारभूत सिकाइ हो । यो अर्कै कुरा हो कि नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न चाहने ठूलो पंक्ति अहिले कम्युनिस्ट आदर्शबाट पूर्णरूपले च्युत भैसकेको छ, तथापि ऊ आफूलाई कम्युनिस्ट नै भनाइरहन चाहन्छ ।


तै, चितवन प्रलेसले यतिको पहल गर्‍यो । किनभने बहस थाल्नै पनि अलिबेर घोरिएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । एक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषयमा छलफल गर्ने नैतिक हैसियत र रुचि दुबै भएका नेता वा बौद्धिक पाउनै मुस्किल ! छातीमा हात राखेर वचन र कर्मको सन्तुलन देखाउन सक्ने सत्पात्र भेटाउनै मुस्किल ! दुई, सत्तासुखको लुतो कन्याइमा आस्वाद लिइरहेका कार्यकर्ता र तथाकथित बुद्धिजीवी जमातबाट यस्तो बहसमा सहभागी बन्ने मानिसहरू जम्मा गर्न झनै मुस्किल । कतिपयलाई यस्ता छलफल पूरै वाहियात र बेकामे लाग्छन्, किनभने ती अब पार्टीहरू, नेतृत्व र तिनका गतिविधिसँग पूर्णरूपले निराश भैसकेका छन् । बाँकी केही पहुँचवाला छन् । ती हरदम सत्ताधारीको वरिपरि रिँगेर तिनको प्रशस्ति गर्दै एकबारको जिन्दगी बिताउन व्यस्त छन् । उनीहरूसँग ठेक्का, कमिसन र दलालीको भ्याई–नभ्याई माचो छोडेर यस्ता ठाउँमा झुल्किने जाँगरको अपेक्षा गर्नु एउटा ठूलो दुःख पाल्नु हो । त्यसैले रिमालजीले व्यंग्यकै भाषामा भने, ‘जो स्वस्थ छन्, तिनलाई दबाइको खाँचो नै थिएन । रोगीहरू बाहिरै छुटेर गरिएको बहस कति सार्थक होला ?’


चितवनमा यस्तो बहस चलिरहँदा काठमाडौंका अखबार र अनलाइन पोर्टलहरू कृृष्णबहादुर महराका कारनामा छाप्न व्यस्त थिए । यौनजन्य अपराधको स्क्यान्डलमा बहालवाला सभामुख ! पत्याउन असजिलो लागे पनि यो खबर असत्य सावित भएन । त्यसयता पीडितमाथि गरिएको दबाब र नियन्त्रणको खेल ! यसपछि झनै कुरूप बनेर उदाङ्गिएको पार्टीसत्ताको नैतिक धरातल । तर कम्युनिस्ट पार्टीमा न यो पहिलो प्रकरण थियो न अन्तिम नै । कांग्रेस वा अन्य पार्टीभित्रका यस्ता किस्सासँग त जोकोही अचम्भित हुनछोडेको वर्षौं भैसकेको छ । कम्युनिस्टहरूसँग न्यूनतम सदाचार र नैतिकताको अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक थिएन । तर कम्युनिस्ट भनेका पनि कुनै अद्भुत र अपूर्व पात्र होइन रहेछन् । कामना, तिकडम, षड्यन्त्र र सत्ताभोगको निर्लिप्ततामा घाँटीसम्म डुबेका यही लोक र समाजका पुरुष (र सायद स्त्री पनि) त्यहाँ पनि उत्तिकै छन् भन्ने कुरा महरा प्रकरणले एकपल्ट फेरि सावित गरेको छ ।


निजी सम्पत्ति जम्मा गर्ने, विलासी जीवन बिताउने, सुखसयल, मोजमस्ती आदि गतिविधिको विरोध गरेर ‘वर्ग शत्रु सफाया’ गर्दै निम्न र मध्यमवर्गीय जनताका माझमा लोकप्रिय बनेका कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरूको नेतृत्वदेखि कार्यकर्ता पंक्तिसम्मको आजको जीवनशैली हेरौं । तिनको खानपान, बोली र व्यवहार हेरौं । तिनको उठबस र सङ्गत हेरौं । ती कुन कोणबाट कम्युनिस्ट लाग्छन् ? नेपाली अनुभवमा कम्युनिस्ट आन्दोलन केवल संसदवादी सत्तारोहणको एउटा चिप्लो तर्कभन्दा बढी हुन नसक्नुको कारण राजनीतिक प्रतिबद्धता र समर्पणको मात्रै अभाव हो या सांस्कृतिक रूपले नै ठूलो फट्याइँ र मजाक भइरहेको हो ? यसको अन्तर्य बुझ्नु जरुरी छ ।


अपवादलाई छोडेर नेपालको कम्युनिस्ट नेतृत्व सांस्कृतिक रूपले सुरुदेखि नै वास्तविक अर्थमा कम्युनिस्ट बन्न प्रतिबद्ध थिएनछ भन्ने यतिखेर छर्लङ्ग भैसकेको छ । सिद्धान्तको विचलन वास्तवमा व्यवहारमै घटित भएको पलायनको रूप हो । यद्यपि यहाँ सिद्धान्तको दाम्लोले बाँधिएर विचारलाई धर्मशास्त्रजस्तो बनाउनुपर्थ्यो भन्न खोजिएको होइन ।


कम्युनिस्टहरूले राम्रो लगाउन, मीठो खान र सुविधा भोग्नै हुन्न भन्ने पनि होइन । तर विचारको विज्ञान र त्यसप्रतिको निष्ठालाई धुलिसात पारेर सामन्तवादकै पक्षपोषण गर्ने हो भने कम्तीमा आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्न छोड्नुपर्छ भन्नेचाहिँ स्पष्टै हो । माफिया र दलाल वर्गसँग घाँटी जोडेर आफैंले हिँडेको बाटो र जनता दुबैलाई धोका दिने नेतृत्व अरु कहाँ–कहाँ चुक्दै जान्छ भन्ने हिसाब–किताब गर्न गाह्रो छैन । नेतृत्वको पलायन र विचलनको शृङ्खला केशरजङ्ग रायमाझीदेखि आजसम्म आइपुग्दा विकराल र बदनाम भैसकेको स्पष्ट छ । इतिहासका कतिपय विचलन वैयक्तिक स्तरका भएरै पनि धेरै आलोचित थिए । तर पछिल्ला दशकमा देखिएका विघटन र स्खलन सामूहिक चरित्रका छन् । कसले कसको आलोचना गर्ने ? कसले कसलाई सच्याउने ? यस्ता स्खलनले बनाएको खाडल अपूरणीय छ ।


सांस्कृतिक पतन र ध्वस्तीकरणको चित्र यति डरलाग्दो छ कि कम्युनिस्ट पार्टीबाट मनोनित राष्ट्रपति र विगतका महारानीको शाही आडम्बरमा रौंबराबर भिन्नता देखिन्न । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको चकचकी र शासकीय दम्भ यसरी प्रकट हुन्छ कि त्यसले जनविरोधी, सामाजिक न्यायविरोधी राजनीतिक अपराधीकरणलाई मलजल गर्न बाहेक उल्लेख्य प्रगति गरेकै देखिन्न । सत्ताधारी पार्टीका कार्यकर्ता र बुद्धिजीवी पंक्तिमा पनि कम्युनिस्ट आदर्श र संस्कारका न्यूनतम मूल्यको रक्षा गर्न नेतृत्वलाई चुनौती दिने आँट र सरोकार दुबै कत्ति पनि देखिन्न । यसमा शक्ति, सत्ता र पद–पीठको भोक बाहेक अरु कुनै चिन्ता देखिन्न । यो पंक्ति झन् हदैसम्मको निकम्मा र सत्ताको पुच्छर भएर स्खलनको भीरमा अड्केको छ । यसले आफू स्वयम्लाई उद्धार गर्नसके धन्य !

000

संस्कृति भनेको केवल चाडबाड र नाचगान मात्रै होइन । जीवन चलाउने संस्कार र चलन मात्रै पनि होइन । संस्कृति भनेको उठबस, वाणी, व्यवहार र समग्र जीवनशैली हो ।


जीवनपर्यन्त मानवीय मर्यादा र चरित्रको अभिव्यक्ति हो । त्यति मात्रै होइन, संस्कृति समाजको अमूर्त र घुमाउरो रूपको राजनीति पनि हो । समाजका कतिपय संरचनागत विभेदजन्य राजनीतिलाई आन्तरिक रूपले र जरैदेखि बदल्न संस्कृतिको रूपान्तरण जरुरी छ भन्ने यथार्थ आत्मसात गरेरै कम्युनिस्ट चिन्तकहरूले समाजवादी संस्कृति निर्माणको तर्क गरेका हुन् । उनीहरू संस्कृतिको रूप आत्मिक ज्यादा देखिए पनि यसको निर्माण भौतिक उत्पादनका आधारमा हुन्छ भन्छन् । समाजको अर्थ–राजनीतिक बदलावले संस्कृतिमा परिमार्जन र परिवर्तन हुन्छ भन्छन् । त्यसरी हेर्दा समाजको आर्थिक/भौतिक संस्कार शिष्ट र मर्यादित हुनसके संस्कृति पनि संगठित र मर्यादित हुने कुरा स्पष्ट छ ।


नेपाली कम्युनिस्ट नेतृत्वको रुचि राजनीतिक क्रान्तिमा मात्रै सीमित भयो । तिनले न अर्थराजनीति बदले न देशको भिखमागा चरित्रमा सुधार ल्याए न माफियातन्त्र र भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आयो । व्यवस्थाको नाम फेरिदिएपछि पूरै पद्धति फेरिएको भ्रम बेचेर ती सत्तासीन भए । आफूले पछ्याएको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई लत्याएर ती नवसामन्तमा फेरिए । नयाँ राजा बने, नयाँ रानी बने । केवल पुराना शासक फालिए, फेरि उही र तीभन्दा पनि बेइमान चरित्रका शासक स्थापित भए । यसले सांस्कृतिक भ्रष्टीकरणलाई संस्थागत गर्न अझै बल पुर्‍याइरहेको छ । कम्युनिस्ट नामधारीहरूकै भयावह रूपको यो स्खलन र पतनले सांस्कृतिक रूपान्तरण केवल एक भद्दा र क्रूर व्यंग्य बनिरहेको छ ।


अहिले पनि दसैंको टीका बहिष्कार गरेर, जनवादी, अन्तरजातीय वा साधारण शैलीको विवाह गरेर, बाबुआमाको काजकिरिया नगरेर इत्यादि तरिकाले नेपाली कम्युनिस्टहरूले आफूलाई प्रगतिशील सावित गर्ने गरेका छन् । तर यो केवल तदर्थ रूपान्तरण हो । खालि ‘टेक्निकल’ कुरा हो । दसैं वा काजकिरिया बहिष्कार गर्ने तर अवसर पाए जस्तोसुकै अनैतिक, अमर्यादित काम गर्न पछि नपर्ने हो भने नाम मात्रका क्रान्तिकारी (रिभोल्युसनरी) बन्नुभन्दा नैतिकवान सुधारवादी (इभोल्युसनरी) बन्नु नै बरु ठीक हो । जनवादी विवाहको वकालत गर्ने तर श्रीमती, छोरी, बुहारीलाई ज्यानले धान्नै नसक्नेगरी गहनाले पुर्न सक्दा प्रतिष्ठाको चुलीमा पुगेको महसुस गर्ने ‘हिपोक्रेसी’ रहँदासम्म रूपान्तरणको अभ्यास प्राविधिक र देखावटी नाटकभन्दा बढी हुन सक्दैन ।


प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ०८:३२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिकित्साशास्त्रको शुल्क समस्या

सम्पादकीय

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थीसित असुलेको अतिरिक्त शुल्क अझै फिर्ता गरेका छैनन् । तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत छानबिन गरी कारबाही गर्ने २०७५ असोज २६ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

यही असोज पहिलो साता फेरि गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसहित सरोकारवाला सम्मिलित बैठकले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकहरूलाई ठगी मुद्दा लगाउने निर्णय गरेको छ । तर उक्त निर्णयबमोजिम कलेजहरूले शुल्क फिर्ता नगर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रालयको यो प्रयासले कलेजहरूले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त रकम लिएर गरेको ठगीलाई ‘वैधानिक’ बनाउने भय बढेको छ ।

गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्री सम्मिलित बैठकले बढी शुल्क फिर्ता गराउन कलेजहरूलाई अन्तिम पटक सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग सहमति गरेको एक महिनाभित्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरिसक्नुपर्थ्यो । गण्डकी मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयमा गरेको सहमतिको समयावधि नाघिसकेकाले बढी रकम फिर्ता तत्काल गर्नुपर्थ्यो । अरू मेडिकल कलेजका हकमा एक महिनाका लागि अन्तिम पटक सचेत गराइने भनिएको थियो । त्यसभित्र पनि रकम फिर्ता नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको थियो । उक्त अवधि सकिन लागिसक्दा पनि कलेजहरू अटेर गरी बसेका छन् । उल्टो, विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क कर र मुनाफामा जोडिएकाले फिर्ता गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यसैकारण, मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पहुँचका अगाडि निरीह देखिएको शिक्षा प्रशासनले मन्त्रालयले शुल्क फिर्ताभन्दा समायोजन गर्ने बाटो रोज्न खोजेको हो ।

सम्बद्ध निकायले शुल्क फिर्ता गराउन उचित पहल नगर्नुका पछाडि मेडिकल कलेज र राज्य संयन्त्रहरूको ‘मिलेमतो’ रहेको आशंका विद्यार्थीहरूको छ । त्यही भएरै देशका लागि विधि बनाउने प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको हितमा प्रतिवेदन दिएको उनीहरूको बुझाइ छ । मेडिकल कलेजहरूको शुल्क विवादबारे छानबिन गर्न गठित उक्त उपसमितिले शुल्क समायोजन गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपसमितिकै सुझावअनुसार समायोजन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीबाट कलेजहरूले मनलागी रकम नउठाउन् भनेर सरकारले शुल्कको सीमा तोकेको छ– एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार । निर्धारित एकमुष्ट रकम ननाघ्ने गरी मात्रै शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउँछन् । तर विभिन्न छानबिनअनुसार एक दर्जन मेडिकल कलेजले बढी शुल्क उठाएको पाइएको छ । कलेजहरूले भने ८० लाखसम्म शुल्क असुलेको भेटिएको छ । आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग लाखौं रुपैयाँ बढी असुलेका छन् । छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीबाट पनि जथाभावी शुल्क उठाएका छन् । तीन किस्ता गरेर निश्चित शुल्क तिर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेका छैनन्, समयअगावै अधिक रकम असुलेका छन् । यतिसम्म कि कलेजहरूले कति विद्यार्थीसित यस्तो शुल्क बिल भर्पाइ नदिई उठाएका छन् र तोकिएको भन्दा बढी रकम नतिर्नेसँग चर्को ब्याजसमेत लिने गरेका छन् । ब्याज नतिर्ने विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट समेत वञ्चित गरिएको छ । तोकिएको शुल्कमा मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउन नसक्ने भनेर बढी शुल्क लिएको कलेज सञ्चालकहरूले समेत स्वीकार गर्दै आएका छन् ।

विद्यार्थीहरू निर्धारितभन्दा बढी शुल्क फिर्ताको माग गर्दै केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलित नै छन् । वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले सोमबार सरकारलाई दिएको १५ दिने अल्टिमेटममा एउटा माग यही शुल्क फिर्ता पनि छ । यसरी विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाएर विद्यार्थीलाई ठग्नु सरासर गैरकानुनी हो । चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखिपठाउन सक्नेछ’ । आयोगले भने आफ्नो गठनअघिको शुल्क विवादमा सरकारलाई नै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । उता, भदौ अन्तिम साता सरकारले आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरे पनि निर्देशनालय र बोर्डहरू गठन हुन बाँकी नै छन् ।

आयोगले पूर्णता नपाए पनि बढी शुल्क तिरेका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गराउन अहिलेकै संरचना काफी छ, यदि सरकारी संयन्त्रहरू कलेज सञ्चालकहरूको प्रभावमा नपर्ने हो भने । अहिलेको शुल्क फिर्ताबाहेकको अर्को अहं सवाल भनेको अब तोकिने रकम पनि हो । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क निर्धारण गर्न आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वको समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि मुद्रास्फीतिका आधारमा शुल्क वृद्धि गर्ने भनेको छ, यसैअनुसार शुल्क वृद्धिका आधारहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । र, कलेजहरूले लिने शुल्कको स्पष्ट वर्गीकरण पनि गर्नुपर्छ, ताकि प्रयोजन स्पष्ट नखुलाई कलेजहरूले जथाभावी शुल्क असुल्न नसकुन् । आगामी शैक्षिक सत्रको शुल्क निर्धारण नहुँदा प्रवेश परीक्षा दिएर कलेज भर्ना हुने तरखरमा रहेका विद्यार्थी अन्योलमा छन्, कलेजहरूले फेरि पनि मनोमानी शुल्क लिने भय कायमै छ । तसर्थ, जारी विवाद टुंग्याउने मात्र होइन, आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क तोक्न पनि ढिलाइ भइसकेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×