चिकित्साशास्त्रको शुल्क समस्या

यही असोज पहिलो साता फेरि गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसहित सरोकारवाला सम्मिलित बैठकले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकहरूलाई ठगी मुद्दा लगाउने निर्णय गरेको छ । तर उक्त निर्णयबमोजिम कलेजहरूले शुल्क फिर्ता नगर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रालयको यो प्रयासले कलेजहरूले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त रकम लिएर गरेको ठगीलाई ‘वैधानिक’ बनाउने भय बढेको छ ।

गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्री सम्मिलित बैठकले बढी शुल्क फिर्ता गराउन कलेजहरूलाई अन्तिम पटक सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग सहमति गरेको एक महिनाभित्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरिसक्नुपर्थ्यो । गण्डकी मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयमा गरेको सहमतिको समयावधि नाघिसकेकाले बढी रकम फिर्ता तत्काल गर्नुपर्थ्यो । अरू मेडिकल कलेजका हकमा एक महिनाका लागि अन्तिम पटक सचेत गराइने भनिएको थियो । त्यसभित्र पनि रकम फिर्ता नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको थियो । उक्त अवधि सकिन लागिसक्दा पनि कलेजहरू अटेर गरी बसेका छन् । उल्टो, विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क कर र मुनाफामा जोडिएकाले फिर्ता गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यसैकारण, मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पहुँचका अगाडि निरीह देखिएको शिक्षा प्रशासनले मन्त्रालयले शुल्क फिर्ताभन्दा समायोजन गर्ने बाटो रोज्न खोजेको हो ।

सम्बद्ध निकायले शुल्क फिर्ता गराउन उचित पहल नगर्नुका पछाडि मेडिकल कलेज र राज्य संयन्त्रहरूको ‘मिलेमतो’ रहेको आशंका विद्यार्थीहरूको छ । त्यही भएरै देशका लागि विधि बनाउने प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको हितमा प्रतिवेदन दिएको उनीहरूको बुझाइ छ । मेडिकल कलेजहरूको शुल्क विवादबारे छानबिन गर्न गठित उक्त उपसमितिले शुल्क समायोजन गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपसमितिकै सुझावअनुसार समायोजन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीबाट कलेजहरूले मनलागी रकम नउठाउन् भनेर सरकारले शुल्कको सीमा तोकेको छ– एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार । निर्धारित एकमुष्ट रकम ननाघ्ने गरी मात्रै शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउँछन् । तर विभिन्न छानबिनअनुसार एक दर्जन मेडिकल कलेजले बढी शुल्क उठाएको पाइएको छ । कलेजहरूले भने ८० लाखसम्म शुल्क असुलेको भेटिएको छ । आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग लाखौं रुपैयाँ बढी असुलेका छन् । छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीबाट पनि जथाभावी शुल्क उठाएका छन् । तीन किस्ता गरेर निश्चित शुल्क तिर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेका छैनन्, समयअगावै अधिक रकम असुलेका छन् । यतिसम्म कि कलेजहरूले कति विद्यार्थीसित यस्तो शुल्क बिल भर्पाइ नदिई उठाएका छन् र तोकिएको भन्दा बढी रकम नतिर्नेसँग चर्को ब्याजसमेत लिने गरेका छन् । ब्याज नतिर्ने विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट समेत वञ्चित गरिएको छ । तोकिएको शुल्कमा मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउन नसक्ने भनेर बढी शुल्क लिएको कलेज सञ्चालकहरूले समेत स्वीकार गर्दै आएका छन् ।

विद्यार्थीहरू निर्धारितभन्दा बढी शुल्क फिर्ताको माग गर्दै केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलित नै छन् । वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले सोमबार सरकारलाई दिएको १५ दिने अल्टिमेटममा एउटा माग यही शुल्क फिर्ता पनि छ । यसरी विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाएर विद्यार्थीलाई ठग्नु सरासर गैरकानुनी हो । चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखिपठाउन सक्नेछ’ । आयोगले भने आफ्नो गठनअघिको शुल्क विवादमा सरकारलाई नै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । उता, भदौ अन्तिम साता सरकारले आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरे पनि निर्देशनालय र बोर्डहरू गठन हुन बाँकी नै छन् ।

आयोगले पूर्णता नपाए पनि बढी शुल्क तिरेका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गराउन अहिलेकै संरचना काफी छ, यदि सरकारी संयन्त्रहरू कलेज सञ्चालकहरूको प्रभावमा नपर्ने हो भने । अहिलेको शुल्क फिर्ताबाहेकको अर्को अहं सवाल भनेको अब तोकिने रकम पनि हो । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क निर्धारण गर्न आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वको समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि मुद्रास्फीतिका आधारमा शुल्क वृद्धि गर्ने भनेको छ, यसैअनुसार शुल्क वृद्धिका आधारहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । र, कलेजहरूले लिने शुल्कको स्पष्ट वर्गीकरण पनि गर्नुपर्छ, ताकि प्रयोजन स्पष्ट नखुलाई कलेजहरूले जथाभावी शुल्क असुल्न नसकुन् । आगामी शैक्षिक सत्रको शुल्क निर्धारण नहुँदा प्रवेश परीक्षा दिएर कलेज भर्ना हुने तरखरमा रहेका विद्यार्थी अन्योलमा छन्, कलेजहरूले फेरि पनि मनोमानी शुल्क लिने भय कायमै छ । तसर्थ, जारी विवाद टुंग्याउने मात्र होइन, आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क तोक्न पनि ढिलाइ भइसकेको छ ।