चिकित्साशास्त्रको शुल्क समस्या

सम्पादकीय

मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थीसित असुलेको अतिरिक्त शुल्क अझै फिर्ता गरेका छैनन् । तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत छानबिन गरी कारबाही गर्ने २०७५ असोज २६ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

यही असोज पहिलो साता फेरि गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसहित सरोकारवाला सम्मिलित बैठकले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे कलेज सञ्चालकहरूलाई ठगी मुद्दा लगाउने निर्णय गरेको छ । तर उक्त निर्णयबमोजिम कलेजहरूले शुल्क फिर्ता नगर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । मन्त्रालयको यो प्रयासले कलेजहरूले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त रकम लिएर गरेको ठगीलाई ‘वैधानिक’ बनाउने भय बढेको छ ।

गृहमन्त्री र शिक्षामन्त्री सम्मिलित बैठकले बढी शुल्क फिर्ता गराउन कलेजहरूलाई अन्तिम पटक सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग सहमति गरेको एक महिनाभित्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरिसक्नुपर्थ्यो । गण्डकी मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयमा गरेको सहमतिको समयावधि नाघिसकेकाले बढी रकम फिर्ता तत्काल गर्नुपर्थ्यो । अरू मेडिकल कलेजका हकमा एक महिनाका लागि अन्तिम पटक सचेत गराइने भनिएको थियो । त्यसभित्र पनि रकम फिर्ता नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको थियो । उक्त अवधि सकिन लागिसक्दा पनि कलेजहरू अटेर गरी बसेका छन् । उल्टो, विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क कर र मुनाफामा जोडिएकाले फिर्ता गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यसैकारण, मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको पहुँचका अगाडि निरीह देखिएको शिक्षा प्रशासनले मन्त्रालयले शुल्क फिर्ताभन्दा समायोजन गर्ने बाटो रोज्न खोजेको हो ।

सम्बद्ध निकायले शुल्क फिर्ता गराउन उचित पहल नगर्नुका पछाडि मेडिकल कलेज र राज्य संयन्त्रहरूको ‘मिलेमतो’ रहेको आशंका विद्यार्थीहरूको छ । त्यही भएरै देशका लागि विधि बनाउने प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको हितमा प्रतिवेदन दिएको उनीहरूको बुझाइ छ । मेडिकल कलेजहरूको शुल्क विवादबारे छानबिन गर्न गठित उक्त उपसमितिले शुल्क समायोजन गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपसमितिकै सुझावअनुसार समायोजन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीबाट कलेजहरूले मनलागी रकम नउठाउन् भनेर सरकारले शुल्कको सीमा तोकेको छ– एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार । निर्धारित एकमुष्ट रकम ननाघ्ने गरी मात्रै शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउँछन् । तर विभिन्न छानबिनअनुसार एक दर्जन मेडिकल कलेजले बढी शुल्क उठाएको पाइएको छ । कलेजहरूले भने ८० लाखसम्म शुल्क असुलेको भेटिएको छ । आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग लाखौं रुपैयाँ बढी असुलेका छन् । छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीबाट पनि जथाभावी शुल्क उठाएका छन् । तीन किस्ता गरेर निश्चित शुल्क तिर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेका छैनन्, समयअगावै अधिक रकम असुलेका छन् । यतिसम्म कि कलेजहरूले कति विद्यार्थीसित यस्तो शुल्क बिल भर्पाइ नदिई उठाएका छन् र तोकिएको भन्दा बढी रकम नतिर्नेसँग चर्को ब्याजसमेत लिने गरेका छन् । ब्याज नतिर्ने विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट समेत वञ्चित गरिएको छ । तोकिएको शुल्कमा मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउन नसक्ने भनेर बढी शुल्क लिएको कलेज सञ्चालकहरूले समेत स्वीकार गर्दै आएका छन् ।

विद्यार्थीहरू निर्धारितभन्दा बढी शुल्क फिर्ताको माग गर्दै केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलित नै छन् । वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले सोमबार सरकारलाई दिएको १५ दिने अल्टिमेटममा एउटा माग यही शुल्क फिर्ता पनि छ । यसरी विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाएर विद्यार्थीलाई ठग्नु सरासर गैरकानुनी हो । चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखिपठाउन सक्नेछ’ । आयोगले भने आफ्नो गठनअघिको शुल्क विवादमा सरकारलाई नै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । उता, भदौ अन्तिम साता सरकारले आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरे पनि निर्देशनालय र बोर्डहरू गठन हुन बाँकी नै छन् ।

आयोगले पूर्णता नपाए पनि बढी शुल्क तिरेका विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गराउन अहिलेकै संरचना काफी छ, यदि सरकारी संयन्त्रहरू कलेज सञ्चालकहरूको प्रभावमा नपर्ने हो भने । अहिलेको शुल्क फिर्ताबाहेकको अर्को अहं सवाल भनेको अब तोकिने रकम पनि हो । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क निर्धारण गर्न आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वको समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि मुद्रास्फीतिका आधारमा शुल्क वृद्धि गर्ने भनेको छ, यसैअनुसार शुल्क वृद्धिका आधारहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । र, कलेजहरूले लिने शुल्कको स्पष्ट वर्गीकरण पनि गर्नुपर्छ, ताकि प्रयोजन स्पष्ट नखुलाई कलेजहरूले जथाभावी शुल्क असुल्न नसकुन् । आगामी शैक्षिक सत्रको शुल्क निर्धारण नहुँदा प्रवेश परीक्षा दिएर कलेज भर्ना हुने तरखरमा रहेका विद्यार्थी अन्योलमा छन्, कलेजहरूले फेरि पनि मनोमानी शुल्क लिने भय कायमै छ । तसर्थ, जारी विवाद टुंग्याउने मात्र होइन, आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क तोक्न पनि ढिलाइ भइसकेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चीनका राष्ट्रपति सी भ्रमणबारे के भन्छन् विज्ञहरू ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — २३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका छन् । गत शनिबार भारत हुँदै नेपाल आएका सी आइतबार दिउँसो स्वदेश फर्किए । उनको भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच विभिन्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए । राष्ट्रपति सीको भ्रमणबारे विज्ञहरुका दृष्टिकोण :

दिनेश भट्टराई
चीनका राष्ट्रपति सीको नेपालमा भ्रमण हुनुपर्थ्यो, भयो । महत्त्वपूर्ण व्यक्ति र शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखको भ्रमणलाई हामीले राम्रोसँग ह्यान्डल गर्‍यौं । सीले प्रतिपक्षी दलका नेतालाई पनि भेट्नुभयो । उहाँले भन्नुभएछ, ‘जुन पार्टीको सरकार आए पनि चीन नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्छ ।’

सीले चीनले नेपालको पार्टीभन्दा पनि सरकारसँग सम्बन्ध राख्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएर जानुभयो । उहाँले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दा बीपी कोइरालाको नाम लिनुभयो भन्ने पनि सुनें । बीपीले सन् १९६० मा चाउ एनलाइलाई लेखेको पत्रमा उल्लिखित वाक्य मलाई याद छ, ‘विश्व र विशेष गरी एसियामा शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि नेपाल र चीनको सम्बन्ध सर्वाधिक महत्त्वको छ ।’ हाम्रा नेताले त्यसबेला चीनको महत्त्व बुझेर लेखेका थिए, जुनबेला चीन अहिलेको जस्तो शक्तिशाली थिएन ।

यो भ्रमणबाट विभिन्न कूटनीतिक, रणनीतिक सहकार्य, राजनीतिक र आर्थिक सन्देशहरू लिन सकिन्छ । सीले भू–परिवेष्टितबाट भूजडित बन्न सहयोग गर्ने भनेर दिएको सन्देश ठीक छ, किनभने हामीले नाकाबन्दी पनि झेलिसकेका छौं । यो भ्रमणका क्रममा मेरो ध्यानचाहिं ‘दुई मुलुकबीच रणनीतिक सहकार्य’ भन्ने कुराले तानेको छ । यो भन्न खोजेको के हो, सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ । किनभने हाम्रो असंलग्न नीति हो । यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने हो ? सुपुर्दगी सन्धि नै नभए पनि सीमा सुरक्षाका कुरा आएका छन् । यो भ्रमण सुरक्षामा बढी केन्द्रित भएजस्तो देखिन्छ । चीनको यसमा चासो स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्रपति सी आउँदा पहिलोपटक बाहिर आएको आलेखमा पनि त्यो चासो व्यक्त भएको छ । सीले भ्रमणको अघिल्लो दिन कान्तिपुरमा लेखेको आलेखको चार बुँदामध्ये अन्तिममा सुरक्षा सहकार्य गर्ने भनेका छन् । १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा पनि यो चासो झल्किन्छ ।

श्रीधर खत्री
नेपाल–चीनबीच भएको २० बुँदे सहमति र सम्झौतालाई हेर्दा अहिले तस्बिर हेरेर फ्रेमको बहाना गर्ने भनेजस्तै हुन्छ । समझदारीको विस्तृत व्याख्या हेर्न पाइएकै छैन । शीर्षक हेरेर मात्र भन्न मिल्दैन । अहिलेसम्म संयुक्त वक्तव्य र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनुभएको रात्रिभोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको भाषणलाई बाहिरबाट हेर्दा केही उपलब्धि भएजस्तो देखिन्छ । के हो, कसो हो, विस्तृतमा नहेरी हुँदैन । भ्रमण हेर्दा राम्रो तयारी गरेको र स्वागत गर्ने तरिका पनि उच्चस्तरमै रहेको देखिन्छ । सी नेपाल आउनुको कारण नेपालसँग लामो सम्बन्ध राख्ने र नेपाललाई सहयोग गर्ने भन्ने हो । मुख्य कुरा तिमी आँट, हामी पूरा गर्छौं भन्ने सन्देश उनले दिएका छन् ।

राष्ट्रपति आउनु भनेकै ठूलो उपलब्धि हो । अन्य देशले नेपाल यता ढल्कियो, उता ढल्कियो भन्छन् तर हामीले हाम्रो उद्देश्यमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले एक देशसँग सम्झौता हुँदा अरू देशलाई प्रभाव पार्न हुन्न । ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटीले नेपालको भारतसँगको मात्र निर्भरतालाई केही मात्रामा हटाउँछ । चीनसँग हाम्रो भौगोलिक जटिलता छ । त्यसैले कनेक्टिभिटी बढाउन रेलवे र अन्य सडक सञ्जाल नेपालका लागि उचित हुन्छन् । एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने उत्तरसँगको सम्बन्धका कारण नेपालको भौगोलिक सीमिततालाई केही हदसम्म कम गर्छ तर दक्षिणसँगको सम्बन्धलाई पूरै हटाउँदैन ।

निश्चलनाथ पाण्डे
नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिक सम्बन्धको थालनी भएको छ । चीनले नेपाललाई के दियो भन्ने गौण कुरा हो । राष्ट्रपतिको सवारी मार्ग हेर्ने हो भने पनि यो कुराको झल्को मिल्छ । सी अवतरण भएको त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नति चिनियाँ कम्पनीले गर्दैछ । नयाँ बानेश्वरको संसद् भवन (अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) उसैले बनाइदिएको हो । त्यसकै सामुन्नेको निजामती अस्पताल पनि चीन सरकारले बनाइदिएको हो । दरबार हाइस्कुल उसैले बनाइरहेको छ । भैरहवा होस् या पोखरा विमानस्थल, सबैमा चिनियाँ कम्पनीले काम गरिरहेका छन् ।

यो सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन हामीले गृहकार्य गर्नुपर्छ । एउटा भ्रमण हुन्छ अनि हामी बिस्तारै त्यसलाई बिर्सन्छौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका बेला सरकारी संयन्त्र जसरी परिचालित भयो, त्यसैगरी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पनि जागरुक हुनुपर्छ । हामीसँग यति धेरै कर्मचारी छन् तर चिनियाँ भाषा जान्ने दोभासे छैनन् । जबकि अहिले ठमेलका हरेक पसलेले चिनियाँ भाषा बोल्छन् । यसले हाम्रो कमजोरी प्रस्ट पार्छ । चिनियाँ मित्रहरू विश्वविद्यालय स्थापना गरिदिन्छन् तर उपकुलपति, रेक्टर त हामीले नै नियुक्त गर्ने हो । हरेक ठाउँमा आफ्ना मान्छे मात्रै राख्ने गरेको भए चीन यो स्थानमा कसरी आउँथ्यो होला ?

रूपक सापकोटा
चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको समस्यारहित सम्बन्धलाई थप अघि बढाउन मद्दत गरेको छ । दुवै देशले रणनीतिक साझेदारी गर्दैर् सम्बन्धलाई विस्तार गर्न जरुरी छ । चीनको नेतृत्वमा पछिल्लो समय एउटा वैकल्पिक विश्व व्यवस्थाको जुन प्रकारको नेतृत्व भइरहेको छ, त्यसमा उसले नेपाललाई एउटा साझेदारका रूपमा हेर्न थालेको बुझ्न सकिन्छ । चीनले नेपाललाई एउटा छिमेकीका रूपमा हेर्दै आएको थियो । चीनको छिमेक नीतिमा नेपाल पर्छ नै, साथमा उसले विकास साझेदार शक्ति राष्ट्रका रूपमा पनि व्यवहार गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यो सम्बन्धलाई माथि उठाउने हो भने भूराजनीतिक कुरा र अन्य शक्तिराष्ट्रसंगको सम्बन्धका कुरामा नेपालले आफ्नो भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

हामी संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौं । त्यस हिसाबले नेपालले अब भारत र अमेरिकालाई पनि कूटनीतिक स्तरमा कुशलतापूर्वक के बताउनुपर्छ भने नेपाल र चीनबीच अहिले जुन सम्झौताहरू भए, ती उनीहरूविरुद्ध लक्षित छैनन् । नेपाल र चीनबीच आर्थिक साझेदारी गर्न खोजिएको मात्रै हो । त्यसबाट भारत र अमेरिका सशंकित हुन जरुरी छैन भन्ने सन्देश समयमै दिन सक्नुपर्छ । चीनका राष्ट्रपति सी आफैं आएर नेपालसँग सहकार्य, सम्बन्ध विस्तार र विकासमा प्रतिबद्धता जनाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यो भ्रमणलाई हामीले ऐतिहासिक रूपमा लिनुपर्छ ।

राजीव झा
चीनमा अहिले दोस्रो माओ भनिने राष्ट्रपति सी नेपाल आउनु भनेकै अर्थपूर्ण हो, किनभने चीनले अहिले आर्थिक क्षेत्रमा संसारभर आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्दै छ, संसार चीनप्रति आकर्षिक हुँदै छ । त्यसैले हामीले के पायौं, के दियौं भन्दा पनि सीले यो बेलामा नेपाललाई प्राथमिकता दिनु नै उपलब्धि हो । अर्को कुरा सीले छिमेकी राष्ट्रलाई महत्त्व दिन्छन् भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ । उहाँले यहाँ आएर विश्वलाई देश सानो होस् या ठूलो, सबैको अस्तित्व समान हुन्छ भन्ने सन्देश दिनुभयो । ठूलो देशको सम्बन्ध ठूलोसँग मात्रै हुंदैन भन्ने सन्देश पनि दिनुभएको हो । किनभने नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण कमै हुन्छन् । यो क्रमलाई सीले भंग गर्नुभएको छ ।

चीनले भूकम्पपछि नेपाललाई आवश्यक सहयोग दियो । यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई कार्यकालको भ्रमण र अहिले सीको भ्रमणका सहमति र सम्झौता हेर्दा हामीले धेरै कुरा पाएका छौं भन्ने देखिन्छ । अहिले नेपालमा दुई तिहाइको सरकार छ । यो बेला गरिएका प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ । सीले प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर चीन भ्रमणको निम्तो दिनु अर्थपूर्ण छ । यो ऐतिहासिक भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ ।
प्रस्तुति : जगदीश्वर पाण्डे

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७६ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT