‘रणनीतिक साझेदारी मित्रताको नयाँ शब्दावली मात्र’

उसले श्रीलंका र बंगलादेशलाई पनि रणनीतिक साझेदारका रुपमा लिएको ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै यसले विकास, समृद्धि र समुन्नतिका दिशामा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने टिप्पणी गरे । प्रस्तुत छ, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालसँगको सम्बन्धमा पहिलोपटक ‘रणनीतिक साझेदारी’ शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ । सम्बन्धको यो आयामलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?

हो, चीनले आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्धमा श्रीलंका र बंगलादेशसँग पनि ‘रणनीतिक साझेदारी’ रहेको जनाएको छ । युरोपियन युनियन र चीनको सम्बन्ध पनि रणनीतिक साझेदारीमा परेको छ । तर, यो साझेदारीको आयाम र अर्थ मुलुक हेरी फरकफरक हुनसक्छ । हाम्रा हकमा ‘कनेक्टिभिटी’ को बहुपक्षीय योजना र कार्यक्रम भनेकै रणनीतिक साझेदारी हो । यो भनेको आपसी मित्रतालाई परिभाषित गर्ने एउटा नयाँ शब्दावलीमात्रै हो । विगतमा ‘कम्प्रिहेन्सिभ पार्टनरसिप’ भन्ने चलेको थियो, अहिले ‘स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप’ आएको छ । यो दीर्घकालीन विकास र नीति साझेदारीका लागि रोजिएको उचित शब्दावली मात्र हो ।

कुनै बहस र अपेक्षा नगरिएको बुँदा ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिको मस्यौदा’मा पनि द्विपक्षीय प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको छ । यस्तो हतारो किन

गरिएको हो ?

अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको बढ्दो सञ्जाल र बदलिँदो प्रवृत्तिबारे हामी सबै जानकार छौं । अपराधसँगै अपराधीको ‘मुभमेन्ट’ पनि बदलिएको अवस्था छ । एउटा देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा आश्रय लिने प्रवृत्ति बढेको छ । कुनै देशको कानुनको छिद्र पहिल्याएर वा अन्य कारणले यो क्रम बढेको देखिन्छ । यसलाई रोक्न विभिन्न मुलुकहरूले अनेक खालका संयन्त्र पहिल्याइसकेका छन् । त्यस्तै संयन्त्रमध्येको एक हो— पारस्परिक कानुनको सहायतासम्बन्धी प्रबन्ध । दुवै देशका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई विषय आदानप्रदान गर्न, सूचना दिनका लागि यो संयन्त्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अन्तर्देशीय अपराधको अनुसन्धानमा स्वभावत: अन्तर्देशीय कानुनी सहायता लिनैपर्ने हुन्छ । धेरैवटा मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी समझदारीका लागि हामीले पनि पहल गरिरहेका छौं, अरूले पनि हामीसँग गरिरहेकै छन् । आवश्यकताका आधारमा यो विषयलाई अघि बढाउने छौं ।

विगतमा भारतसँग पनि पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेर पनि रोकिएको थियो । विशेषत: आफ्नो देशमा रहेका तेस्रो देशका नागरिकसमेत सुपुर्दगी गर्नुपर्ने सर्तका कारण त्यो रोकिएको सूचना बाहिर आइसकेको छ । अहिले चीनसँग भएको मस्यौदा हस्ताक्षरमा कानुनी सहायताअन्तर्गत सुपुर्दगीको विषयसमेत जोडिएको छ कि ?

कानुनी सहायता र सुपुर्दगी विषयमा केही अन्तर्सम्बन्ध त हुन्छ नै तर कानुनी प्रबन्धमा यी दुई अलग विषय हुन् । फेरि सुपुर्दगी ऐन र पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन नभइरहेको अवस्थामा बाहिरी मुलुकसँग गरिने सहमति/समझदारी कानुनत: बाझिन सक्ने अवस्था पनि आउँछ । अहिले हाम्रा ऐनहरू बनिसकेका छन् । यसपटक चीनसँग समझदारी भएको कानुनी सहायताको विषय मात्रै हो ।

यसपटक केरुङ नाकाकेन्द्रित भएर सुरुङमार्ग निर्माण गर्न तत्काल विस्तृत अध्ययनसहित काम थाल्ने सहमति पनि भएको छ । हिमालय वारपार रेल्वे सञ्जाल भनिरहेका बेला यो सुरुङको कुरा कसरी आयो ?

मुख्य कुरा, चीनले केरुङलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नाकाका रूपमा विस्तार गर्न चाहेको देखिन्छ । चीनसँग भूसतह हुँदै भइरहेका सम्पूर्ण ब्यापार केरुङ नाकाकेन्द्रित नै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार प्रबन्धको ‘गेटवे’का रूपमा केरुङलाई विकसित गरिरहेका बेला हामीले पनि १२ महिनै सञ्चालनमा आउन सक्ने गरी त्यहाँसम्म जोडिएको राजमार्ग विस्तार र ‘अपग्रेड’ गर्न चाहेका हौं । हामी नेपाली सेनाले मैंलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्म खोलेको सडकको स्तरोन्नति गर्नेतर्फ लागेका छौं भने कहींकतै पनि वस्तु र सेवाको आवतजावतमा अवरोध नआओस् भनेर सुरुङमार्गको योजना पनि एकैसाथ अगाडि आएको हो ।

टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी दुई बिन्दुमा दुईवटा सुरुङ निर्माणका लागि सम्भावना देखिएको छ । यसमध्ये टोखा–छहरे (बढीमा ८ किमि) सुरुङको प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेको छ । अब सामान्यतया तीन वर्षभित्रमा यी सुरुङहरू बनिसक्ने पूर्वानुमान छ । हाम्रै कुरा गर्दा पनि भेरी–बबई डाइभर्सनको निर्माण तोकिएभन्दा तीन वर्षअगावै टुंगिएको छ । यस्तै अवधि तोकेर नागढुंगा–सिस्ने पनि अघि बढेको छ । यसकारण अब काममा तदारुकता देख्न सकिएला भन्ने लाग्छ ।

रेल्वे सञ्जाल निर्माण सम्भाव्यताको कुरा के हो ?

चिनियाँ राष्ट्रपति स्वयंले हिमालय वारपार रेल्वे सञ्जाल स्थापनाको सम्भावना रहेको र यसमा अध्ययन अगाडि बढाइने भनिसक्नुभएको छ । अहिले अध्ययनले देखाएअनुसार, सिगात्से–केरुङ–काठमाडौं रेल्वे सञ्जाल भनेको संसारमै जटिल र मुस्किलको परियोजनाका रूपमा देखिएको छ । यसकारण यसमा केही समय लाग्न सक्छ तर असम्भव भने छैन । चीनसँग रेल्वेबारेको धेरै गहिरो अनुभव छ र संसारमै चलेका द्रुतगतिका सुविधासम्पन्न रेल्वेमध्ये ६० प्रतिशत चीनभित्र छन् । राष्ट्रपति सीले यी अनुभवका आधारमा पनि हिमाल वारपार रेल्वे सञ्जालको चुनौती चिर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ ।

ऐतिहासिक महत्त्व र अर्थ बोकेको तातोपानी नाकाका बारेमा यसपटक केही बोलिएको छैन नि ?

तातोपानी नाका उत्तिकै उच्च प्राथमिकतामा छ । कोदारी राजमार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अद्यावधिक छ । तातोपानी नाका नजिकैको खासामा मानव बस्ती बस्न नसक्ने भौगोलिक अवस्था उब्जिएका कारण त्यहाँको बस्ती उठाइएको हो । यो नाकालाई अरूभन्दा पनि ‘कार्गो/कन्टेनर ट्रान्सपोर्ट’ केन्द्रका रूपमा अघि बढाउने गरी काम भइरहेकै छ ।

यसपटकको द्विपक्षीय भेटवार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपतिले हङकङ, ताइवानको विषय सन्दर्भ पनि उठाउनुभएको थियो । यसबारे नेपालको धारणा बुझ्न खोजिएको हो कि ?

नेपालको अविचलित एक चीन नीतिप्रति राष्ट्रपति सीले स्पष्ट शब्दमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ । हङकङ र ताइवान चीनका अभिन्न अंग हुन् भनेर हामीले दोहोर्‍याएका छौं । यसमा कुनै संशय राखेर कुराकानी भएको अवस्था छैन ।

यसपटकको सहमतिमा छेन्दुमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास खोल्ने विषय पनि समेटिएको छ । बेइजिङ, ल्हासा, हङकङ, ग्वाङ्जाओमा नेपाली कूटनीतिक उपस्थिति छँदै छ । छेन्दुमा पनि खोल्ने हाम्रो माग हो वा चिनियाँ पक्षको सरोकार ?

होइन, हामीले धेरै अघिदेखि प्रस्ताव गर्दै आएका हौं । चीनले छेन्दुलाई दक्षिण एसिया जोड्ने एउटा ‘गेटवे’का रूपमा विकसित गर्न चाहेको छ । सिचुवान विश्वविद्यालयमा दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्र, हिमालय अध्ययन केन्द्र आदि स्थापित छ । यसबेला छेन्दुमा नेपाली कूटनीतिक नियोगको उपस्थिति अनिवार्य देखेरै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

चीनले गर्ने सहयोगको खाकामा मदन भण्डारी विज्ञान–प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाको बुँदा पनि समेटिएको छ । यसको अपरिहार्यता किन देखिएको हो ? कि यसका पछाडि राजनीतिक अर्थ

पनि छ ?

विज्ञान–प्रविधि विषयको विशेषज्ञतासहित बहुआयामिक अर्थमा पठनपाठन हुनेगरी यो विश्वविद्यालयको योजना अघि आएको हो । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाअन्तर्गतको चित्लाङ क्षेत्रमा यो विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेबारे स्थलगत अध्ययन भइरहेको अवस्था छ । खासगरी नेपालको विकास आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नेगरी दक्ष जनशक्ति तयार गर्न केन्द्रित भएर यहाँ पठनपाठन हुनेछ । यसमा कुनै राजनीतिक अर्थ र कारण लुकेको छैन ।

यसअघि प्रस्तावित भनिएका बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) का नौवटा परियोजनामध्ये केही मात्रै सम्बोधन भएको देखिएका छन् । अर्कातर्फ, बिनाछलफल कोसी, गण्डकी, कर्णाली करिडरको विषय संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएका छन् । यसको कारण के हो ?

बीआरआईअन्तर्गत अधिकांश ‘कनेक्टिभिटी’का विषय थिए । ती सबै विषय प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा जोडिएकै छन्, समझदारीमा आएका छन् । कोसी इकोनमिक करिडरका हकमा किमाथाङ्का–लेगुवा सडकको स्तरोन्नतिका लागि नेपाली पक्षको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन चाहेको चिनियाँ पक्षको धारणालाई विज्ञप्तिमा समेटिएको हो ।

कालीगण्डकी करिडरअन्तर्गत निकट भविष्यमै कोरला नाका खुल्ने स्पष्ट भएको छ । कर्णालीका हकमा पनि हिल्सा–सुर्खेत सडकबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले चिनियाँ पक्षसँग मिलेर अध्ययन अघि बढाइरहेको छ । त्यसैले यी महत्त्वपूर्ण विषयलाई संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएको हो ।