काठमाडौंमा चिनियाँ पदचाप

अमेरिका र रूसका राष्ट्रपतिहरूको दबदबा रहँदै आएको यो सूचीको शीर्षस्थानमा सी आउनु चीनको विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो शक्ति र हैसियतको प्रस्ट सूचक हो । र यो प्रभाव सन् २०१९ मा झन् बढिरहेको छ, घटेको छैन ।

उनै सी असोज २५ गते दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि काठमाडौं उत्रिए । दक्षिण भारतको ममल्लापुरममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अनौपचारिक वार्ता गरेर उनी नेपाल आएका हुन् । ममल्लापुरममा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सीले आफू २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपति बनेर केही बेरमा काठमाडौं पुग्नलागेको बताएका थिए ।

वुहान 'त्रास’को अन्त्य

ममल्लापुरमदेखि काठमाडौं आइपुग्दा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालका लागि ल्याएको एउटा मुख्य सन्देश ‘वुहान त्रास’को अन्त्य हो । सन् २०१८ अप्रिलमा सी र मोदीबीच चीनको वुहानमा भएको अनौपचारिक वार्ताले चीन र भारतबीच दक्षिण एसिया सहितका क्षेत्रमा रणनीतिक सहकार्यको आधार तयार गरेको व्यापक प्रचार हुँदा एसियाका यी दुई शक्तिराष्ट्रबीच नेपाललाई लिएरसमेत कुनै प्रकारको ‘सहमति’ भएको अनुमानका कारण नेपाल झस्केको थियो । साढे चार वर्षअघि (मे १५, २०१५) जसरी नेपाललाई वास्ता नगरी चीन र भारतको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाली भूभाग लिपुलेकको सन्दर्भ उल्लेख भयो, त्यसले वुहान वार्ताप्रति नेपाल आशंकित रहने जमिन तयार गरेको हो ।

लिपुलेकबारे नेपालले सक्रियतापूर्वक चीन र भारत दुबैलाई आफ्नो भद्र असहमतिको तत्कालै जनाउ दियो र त्यसयता संयुक्त वक्तव्यको त्यस बुँदालाई सच्याउन निरन्तर आग्रह गर्दै आयो । शब्दमा नेपालले चाहेजसरी लिपुलेक सच्चिएको छैन । तर नेपालको निरन्तर चासोका कारण हाललाई भारत र चीन दुबैले त्यसलाई ‘मोरेटोरियम’मा पठाएको देखिन्छ, जो केही हदसम्म नेपालकै पक्षमा हुने कूटनीतिक अर्थ लगाउन मिल्छ । अहिले वुहानपछिका १८ महिनामा चीन वा भारतकै कार्यशैली हेर्दा नेपालबारे भएको हुनसक्ने ठानिएको ‘वुहान सहमति’को जोखिम अन्त्य भएजस्तो देखिएको छ । भलै केही भारतीय विश्लेषकहरू नेपालमा चीनले ‘वुहान भावना’ उल्लङ्गन गरेको बताउन चुक्दैनन्, उनीहरूको विश्लेषण पनि तथ्यभन्दा अडकलमा उभिएको अहिले आएर देखिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा ‘नेपाल अब भूपरिवेष्टितबाट भूजडित मुलुक हुने’ चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङको घोषणाले नेपाल-चीन सम्बन्ध ‘वुहान अनुमान’बाट अलग रहँदै फरक आयाममा विस्तारित हुने निश्चित भएको देखिन्छ । सन् २०१६ मा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको भ्रमणमा हस्ताक्षर गरेको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतादेखि चिनियाँ राष्ट्रपति सीको यस भ्रमणसम्मका गतिशीलताका आधारमा के स्पष्ट हुन्छ भने दुई मुलुक आफ्ना प्रतिबद्धतामा उभिएसम्म नेपाल-चीन सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने तेस्रो कुनै शक्ति छैन । दुबै मुलुक आफ्नो सामर्थ्य चिन्हित गरेर छिमेकप्रति सम्मान र सुझबुझसहित अघि बढेको खण्डमा वुहान वा ममल्लापुरमको ‘त्रास’बाट नेपाल सधैं मुक्त रहन सक्छ ।

भूगोलको 'कैद’ बाट मुक्ति

प्रकृतिले नेपाललाई दिएका अनेक सकारात्मक तत्त्वका बीचमा भूपरिवेष्टित हुनुको सीमाले नेपालको राष्ट्रिय चरित्रमा भारतसँग एकादेशीय निर्भरता गाँसिदिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय मनोविज्ञानलाई पनि भूपरिवेष्टित हुनुको पीडाले प्रभावित गरेको छ । यसले नेपाली नागरिकको सोच्ने तरिका, आन्तरिक राजनीति र विदेश नीतिलाई खुम्च्याएको छ । तीनतिरबाट नेपाललाई घेर्ने भारतमाथि पनि यसले नेपालका लागि केही गरिदिइरहनुपर्ने निरन्तरको दबाब पैदा गरेको छ । भारतले नेपालको भौगोलिक बाध्यताबाट फाइदा लिन पनि खोजिरहेकै हुन्छ । नेपालका लागि स्वतन्त्र भौगोलिक पहुँचको नयाँ वैकल्पिक मार्ग स्थापित भएपछि भारतसहित सबै मुलुकसँग सम्मानजनक र मित्रवत सम्बन्धको नयाँ आधारशिला तयार हुन्छ ।

त्यसैले अहिलेसम्म नेपाल वास्तवमै भूगोलको कैदी हो । ५० वर्षअघि निर्माण भएको अरनिको राजमार्गले त्यो कैदबाट सास फेर्ने ‘इमर्जेन्सी झ्याल’सम्म दियो । त्यसपछि नेपाली परराष्ट्र नीतिमा आवश्यक ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ हासिल गर्न चाहिने ‘मूलढोका’ निर्माणको सुरुवात तीन वर्ष अघिमात्र भयो । सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि भूगोलको बन्धनबाट नेपालको उन्मुक्तिको समय नजिकिँंदै आएको आभास भएको हो । सीको भ्रमणले त्यो आभास थप बलशाली बनाएको छ । भूपरिवेष्टित भूगोलबाट मुक्त हुने नेपाली सपनालाई सघाउने प्रतिबद्धतासहित नेपाल अब भूजडित हुने सीको घोषणा नै यस भ्रमणको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका विकास परियोजनाहरू यही बृहत्तर ‘मिसन’लाई सघाउन केन्द्रित छन् ।

यसपटक सीको घोषणाले अरनिको राजमार्ग निर्माणको पृष्ठभूमि स्मरण गराएको छ । आधुनिक चीनका संस्थापक माओत्सेतुङले राजा महेन्द्रलाई ५० वर्षअघि अरनिको राजमार्ग निर्माण गर्न प्रेरित गरेका थिए । त्यसबेला गरिबी र तरल राजनीतिले आक्रान्त तिब्बतमा दोहोरिने अनिकालको सामना गर्न नेपाल हुँदै खाद्यान्न आयात गर्ने उद्देश्य चीनको थियो भने नेपालका लागि चीनसँग प्रत्यक्ष यातायात सम्पर्क स्थापित गर्ने सपना थियो ।

चीनको राजनीतिमा माओपछि प्राधिकार बनेर उदाएका सीले माओकै शैली अनुशरण गरेका छन्, नयाँ उद्देश्यसहित । आजको चीन दक्षिण एसियालाई बजारका रूपमा हेर्छ । आफ्ना उत्पादन त्यस बजारसम्म जमिनको भरपर्दो बाटो हुँदै पुर्‍याउन चीनले नेपालबाट निकास खोजेको देखिन्छ । आजको नेपाल चीनलाई पारवहनको सम्भावित निकासको रूपमा हेर्छ । यसरी फेरि एकपल्ट चीन र नेपालबीच ‘बहुआयामिक कनेक्टिभिटी’को उद्देश्यमा मतैक्य बन्न गएको छ । हामीले चीनलाई चिन्न जतिसुकै बाँकी भए पनि हिमालयपार पारवहनको उद्देश्यमा कायम रहेर नेपालले ढिलाइ नगरी आफ्नो बाटो बनाउनुपर्छ, जसको उपयुक्त अवसर शक्तिशाली चीनले आज प्रदान गर्न अग्रसरता देखाएको छ । चीन हुँदै तेस्रो मुलुक जोडिन पाउनु भूपरिवेष्टित मुलुक भएको हुनाले नेपालको अधिकार पनि हो । केवल चीनको अनुकम्पा होइन ।

भूराजनीतिक कम्पन

शक्तिशाली सीको नेपाल भ्रमणका परिणामलाई दुनियाँले चासो र सतर्कतापूर्वक हेरिरहेको छ । ममल्लापुरम वार्तामा सी र मोदीबीच जुनसुकै कार्यसूचीमा कुराकानी भए पनि भारतीय सञ्चार माध्यम र विश्लेषण जगतले आफूलाई कश्मीर मामिलामा केन्द्रित राख्यो । त्यसैले नेपालबारे चीनलाई लिएर उसको अतिरञ्जना विगतमा जस्तो तिक्त शैलीमा व्यक्त हुन पाएन । भूराजनीतिक मामिलाका विज्ञ राजामोहनले चाहिँं तत्कालै इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखे, ‘नेपाल र चीनबीच प्रस्ट विकसित हुँदै गएको बहुआयामिक सम्बन्धलाई दिल्लीले आगामी दिनमा सामना गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डल नै विमानस्थल पुगेर सीलाई नेपालले अभूतपूर्व स्वागत गरेको छ ।’ दिल्लीको प्रभावबाट ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ खोजी गर्ने नेपालको चाहनालाई राजामोहनले प्रकारान्तरमा ‘चिन्ताको विषय’ भन्न खोजेका छन् । नेपालले नयाँ बाटो रोज्नुको आंशिक श्रेय उनकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र ‘नाकाबन्दी’लाई दिँंदै राजामोहनले केही नरम शब्दमा पुरानै भारतीय चिन्ता दोहोर्‍याएका हुन् ।

‘ब्रुकिङ इन्डिया’मा फेलो रहेका कन्स्टान्टिनो जेभियरले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहेको भुल्न नहुने र नेपालसँग निरन्तर संवाद कायम राख्नुपर्ने सुझाव भारत सरकारलाई दिएका छन् । भारतमा पैदा हुने यस्तो चासो र चिन्ता पुरानै हो । बलियो चीन छिमेकमा आउन लाग्यो भन्ने हौवाले भारतलाई परम्परागत रूपमा नै पोल्ने गरेको छ । नेपाल-चीन सम्बन्ध र नेपाल-भारत सम्बन्ध अलग विषय हुन् भन्ने कथ्यलाई नेपालले दिल्लीमा व्याख्या गरिरहनुपर्ने आवश्यकता यसले झन् टडकारो बनाएको छ । आगामी दिनमा भारतीय माध्यममा व्यक्त हुने विचारलाई नेपालले निरन्तर अध्ययन गर्दै औपचारिक र प्राज्ञिक तहका संवाद सघन बनाउनुपर्छ । चीनसँग नयाँ परिस्थितिको विकास गर्न चाहेको हुनाले त्यसबाट छिमेकमा पैदा हुने चासोप्रति विशेष रूपले भारतलाई आश्वस्त राख्न नेपालले अग्रसरता लिनु बुद्धिमानी हुन्छ । यसबाट चीनसँग प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन गर्न आइपर्ने भूराजनीतिक जटिलताको गाँठो फुकाउन सहज हुन्छ । चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु भारतसँगको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउनु होइन भन्ने बुझाउन दिल्लीमा नेपाललाई बहुआयामिक मिहिनेतको खाँचो पर्नेछ ।

पश्चिमी दुनियाँले सीको नेपाल भ्रमणलाई आफ्नै कार्यसूची अनुसार व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ । जर्मनीको आधिकारिक समाचार संस्था ‘ड्वेचवेल’ले नेपालका पूर्वाधार परियोजनामा चीनको लगानी बढ्ने उल्लेख गर्दै काठमाडौंमा नदेखिएको ‘तिब्बतीहरूको विरोध’लाई त्यति नै ठाउँ दिएको छ भने अमेरिकी टाइम म्यागेजिनले त्यसैलाई पछ्याएको छ । उनीहरूको चासो अन्तत: दिल्लीकै चिन्तासँग एकाकार हुनपुग्छ ।

चीनसँगको निकटताले नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारजस्ता विषयमा सम्झौता हुँदैन भन्ने तथ्य लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि निरन्तर लडेका नेपाली नागरिकले बुझेका छन् । यही नागरिक जब्बरपनाको जगमा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई प्रस्ट पार्दै पश्चिमी दुनियाँलाई नेपाल-चीन सम्बन्धबारे आश्वस्त बनाउने ठोस रणनीति नेपाललाई तत्कालै चाहिन्छ । विश्वकै शक्तिशाली व्यक्तिको आगमनले ल्याउने हलचलका परकम्प पनि लामै समय चलिरहनेछन् ।

विकासमा घरेलु अग्रसरता

नेपालले राजनीतिक क्रान्तिको चरण पूरा गरेर आर्थिक विकासको फड्को मार्न चाहेको छ । आगामी दशकभित्रै अतिकम विकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रको हैसियतमा पुग्न आर्थिक लगानी, पूर्वाधार विकास र नवप्रवर्तन नेपालको मुख्य आवश्यकता हो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपालको बहुपक्षीय आवश्यकतामध्ये एक पक्षलाई सहयोग पुग्छ- स्रोतको व्यवस्थापन । यस बाहेक आयोजनाहरूको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि नेपालको आफ्नै क्षमता नबढाई सुखै छैन । आफ्नै नागरिकलाई परिचालन गर्ने खुबी तथा स्रोत विस्तार गर्ने क्षमताका साथै सुशासन र ‘डेलिभरी’ वर्तमान नेपालका प्रमुख चुनौती हुन् ।

चीन, भारत वा अन्य मित्रराष्ट्रको सहयोग नेपालको विकासका लागि दोस्रो विषयमात्र हो । नेपाली नागरिकको आफ्नै मिहिनेत र सरकारको नेतृत्व कुशलता विकासको पहिलो र अन्तिम सर्त हो । परमुखापेक्षी प्रवृत्ति तथा खुट्टा तान्ने शैली कायम रहेसम्म कुनै पनि देशले द्रुत विकासको लक्ष्य हासिल गरेको उदाहरण दुनियाँमा छैन । सी चिनफिङ वा नरेन्द्र मोदीले नेपालको होस्टेमा हैंसे गरिदिन सक्छन्, यतै आएर सम्पूर्ण निर्माण गरिदिँंदैनन् । सीको भ्रमणले पैदा गरेको सकारात्मक अवसरलाई गति दिंँदै सबैलाई साथ लिएर विकासको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीले गुमाउनु हुँदैन ।