काठमाडौंमा चिनियाँ पदचाप

टीका ढकाल

काठमाडौँ — अमेरिकाको प्रसिद्ध फोर्ब्स म्यागेजिनले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई सन् २०१८ मा विश्वका सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति घोषित गर्‍यो । प्रभाव देखिने जनसंख्याको आकार, आर्थिक स्रोतमाथि नियन्त्रण, प्रभाव क्षेत्रको फैलावट र विश्व परिवर्तन गर्न आफूसँग भएको सामर्थ्यको प्रयोग गर्ने सक्रियताका चार आधारमा फोर्ब्सले हरेक वर्ष शक्तिशाली व्यक्तिको निर्क्योल गर्दै आएको छ ।

अमेरिका र रूसका राष्ट्रपतिहरूको दबदबा रहँदै आएको यो सूचीको शीर्षस्थानमा सी आउनु चीनको विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो शक्ति र हैसियतको प्रस्ट सूचक हो । र यो प्रभाव सन् २०१९ मा झन् बढिरहेको छ, घटेको छैन ।

उनै सी असोज २५ गते दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि काठमाडौं उत्रिए । दक्षिण भारतको ममल्लापुरममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अनौपचारिक वार्ता गरेर उनी नेपाल आएका हुन् । ममल्लापुरममा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सीले आफू २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपति बनेर केही बेरमा काठमाडौं पुग्नलागेको बताएका थिए ।

वुहान 'त्रास’को अन्त्य
ममल्लापुरमदेखि काठमाडौं आइपुग्दा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालका लागि ल्याएको एउटा मुख्य सन्देश ‘वुहान त्रास’को अन्त्य हो । सन् २०१८ अप्रिलमा सी र मोदीबीच चीनको वुहानमा भएको अनौपचारिक वार्ताले चीन र भारतबीच दक्षिण एसिया सहितका क्षेत्रमा रणनीतिक सहकार्यको आधार तयार गरेको व्यापक प्रचार हुँदा एसियाका यी दुई शक्तिराष्ट्रबीच नेपाललाई लिएरसमेत कुनै प्रकारको ‘सहमति’ भएको अनुमानका कारण नेपाल झस्केको थियो । साढे चार वर्षअघि (मे १५, २०१५) जसरी नेपाललाई वास्ता नगरी चीन र भारतको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाली भूभाग लिपुलेकको सन्दर्भ उल्लेख भयो, त्यसले वुहान वार्ताप्रति नेपाल आशंकित रहने जमिन तयार गरेको हो ।

लिपुलेकबारे नेपालले सक्रियतापूर्वक चीन र भारतदुबैलाई आफ्नो भद्र असहमतिको तत्कालै जनाउ दियोर त्यसयता संयुक्त वक्तव्यको त्यस बुँदालाई सच्याउननिरन्तर आग्रह गर्दै आयो । शब्दमा नेपालले चाहेजसरीलिपुलेक सच्चिएको छैन । तर नेपालको निरन्तर चासोका कारण हाललाई भारत र चीन दुबैले त्यसलाई ‘मोरेटोरियम’मापठाएको देखिन्छ, जो केही हदसम्म नेपालकै पक्षमा हुने कूटनीतिक अर्थ लगाउन मिल्छ । अहिले वुहानपछिका १८ महिनामा चीन वा भारतकै कार्यशैली हेर्दा नेपालबारे भएको हुनसक्ने ठानिएको ‘वुहान सहमति’को जोखिम अन्त्य भएजस्तो देखिएको छ । भलै केही भारतीय विश्लेषकहरू नेपालमा चीनले ‘वुहान भावना’ उल्लङ्गन गरेको बताउन चुक्दैनन्, उनीहरूको विश्लेषण पनि तथ्यभन्दा अडकलमा उभिएको अहिले आएर देखिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा ‘नेपाल अब भूपरिवेष्टितबाट भूजडित मुलुक हुने’ चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङको घोषणाले नेपाल-चीन सम्बन्ध ‘वुहान अनुमान’बाट अलग रहँदै फरक आयाममा विस्तारित हुने निश्चित भएको देखिन्छ । सन् २०१६ मा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको भ्रमणमा हस्ताक्षर गरेको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतादेखि चिनियाँ राष्ट्रपति सीको यस भ्रमणसम्मका गतिशीलताका आधारमा के स्पष्ट हुन्छ भने दुई मुलुक आफ्ना प्रतिबद्धतामा उभिएसम्म नेपाल-चीन सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने तेस्रो कुनै शक्ति छैन । दुबै मुलुक आफ्नो सामर्थ्य चिन्हित गरेर छिमेकप्रति सम्मान र सुझबुझसहित अघि बढेको खण्डमा वुहान वा ममल्लापुरमको ‘त्रास’बाट नेपाल सधैं मुक्त रहन सक्छ ।
भूगोलको 'कैद’ बाट मुक्ति
प्रकृतिले नेपाललाई दिएका अनेक सकारात्मक तत्त्वका बीचमा भूपरिवेष्टित हुनुको सीमाले नेपालको राष्ट्रिय चरित्रमा भारतसँग एकादेशीय निर्भरता गाँसिदिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय मनोविज्ञानलाई पनि भूपरिवेष्टित हुनुको पीडाले प्रभावित गरेको छ । यसले नेपाली नागरिकको सोच्ने तरिका, आन्तरिक राजनीति र विदेश नीतिलाई खुम्च्याएको छ । तीनतिरबाट नेपाललाई घेर्ने भारतमाथि पनि यसले नेपालका लागि केही गरिदिइरहनुपर्ने निरन्तरको दबाब पैदा गरेको छ । भारतले नेपालको भौगोलिक बाध्यताबाट फाइदा लिन पनि खोजिरहेकै हुन्छ । नेपालका लागि स्वतन्त्र भौगोलिक पहुँचको नयाँ वैकल्पिक मार्ग स्थापित भएपछि भारतसहित सबै मुलुकसँग सम्मानजनक र मित्रवत सम्बन्धको नयाँ आधारशिला तयार हुन्छ ।

त्यसैले अहिलेसम्म नेपाल वास्तवमै भूगोलको कैदी हो । ५० वर्षअघि निर्माण भएको अरनिको राजमार्गले त्यो कैदबाट सास फेर्ने ‘इमर्जेन्सी झ्याल’सम्म दियो । त्यसपछि नेपाली परराष्ट्र नीतिमा आवश्यक ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ हासिल गर्न चाहिने ‘मूलढोका’ निर्माणको सुरुवात तीन वर्ष अघिमात्र भयो । सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि भूगोलको बन्धनबाट नेपालको उन्मुक्तिको समय नजिकिँंदै आएको आभास भएको हो । सीको भ्रमणले त्यो आभास थप बलशाली बनाएको छ । भूपरिवेष्टित भूगोलबाट मुक्त हुने नेपाली सपनालाई सघाउने प्रतिबद्धतासहित नेपाल अब भूजडित हुने सीको घोषणा नै यस भ्रमणको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका विकास परियोजनाहरू यही बृहत्तर ‘मिसन’लाई सघाउन केन्द्रित छन् ।

यसपटक सीको घोषणाले अरनिको राजमार्ग निर्माणको पृष्ठभूमि स्मरण गराएको छ । आधुनिक चीनका संस्थापक माओत्सेतुङले राजा महेन्द्रलाई ५० वर्षअघि अरनिको राजमार्ग निर्माण गर्न प्रेरित गरेका थिए । त्यसबेला गरिबी र तरल राजनीतिले आक्रान्त तिब्बतमा दोहोरिने अनिकालको सामना गर्न नेपाल हुँदै खाद्यान्न आयात गर्ने उद्देश्य चीनको थियो भने नेपालका लागि चीनसँग प्रत्यक्ष यातायात सम्पर्क स्थापित गर्ने सपना थियो ।

चीनको राजनीतिमा माओपछि प्राधिकार बनेर उदाएका सीले माओकै शैली अनुशरण गरेका छन्, नयाँ उद्देश्यसहित । आजको चीन दक्षिण एसियालाई बजारका रूपमा हेर्छ । आफ्ना उत्पादन त्यस बजारसम्म जमिनको भरपर्दो बाटो हुँदै पुर्‍याउन चीनले नेपालबाट निकास खोजेको देखिन्छ । आजको नेपाल चीनलाई पारवहनको सम्भावित निकासको रूपमा हेर्छ । यसरी फेरि एकपल्ट चीन र नेपालबीच ‘बहुआयामिक कनेक्टिभिटी’को उद्देश्यमा मतैक्य बन्न गएको छ । हामीले चीनलाई चिन्न जतिसुकै बाँकी भए पनि हिमालयपार पारवहनको उद्देश्यमा कायम रहेर नेपालले ढिलाइ नगरी आफ्नो बाटो बनाउनुपर्छ, जसको उपयुक्त अवसर शक्तिशाली चीनले आज प्रदान गर्न अग्रसरता देखाएको छ । चीन हुँदै तेस्रो मुलुक जोडिन पाउनु भूपरिवेष्टित मुलुक भएको हुनाले नेपालको अधिकार पनि हो । केवल चीनको अनुकम्पा होइन ।

भूराजनीतिक कम्पन
शक्तिशाली सीको नेपाल भ्रमणका परिणामलाई दुनियाँले चासो र सतर्कतापूर्वक हेरिरहेको छ । ममल्लापुरम वार्तामा सी र मोदीबीच जुनसुकै कार्यसूचीमा कुराकानी भए पनि भारतीय सञ्चार माध्यम र विश्लेषण जगतले आफूलाई कश्मीर मामिलामा केन्द्रित राख्यो । त्यसैले नेपालबारे चीनलाई लिएर उसको अतिरञ्जना विगतमा जस्तो तिक्त शैलीमा व्यक्त हुन पाएन । भूराजनीतिक मामिलाका विज्ञ राजामोहनले चाहिँं तत्कालै इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखे, ‘नेपाल र चीनबीच प्रस्ट विकसित हुँदै गएको बहुआयामिक सम्बन्धलाई दिल्लीले आगामी दिनमा सामना गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डल नै विमानस्थल पुगेर सीलाई नेपालले अभूतपूर्व स्वागत गरेको छ ।’ दिल्लीको प्रभावबाट ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ खोजी गर्ने नेपालको चाहनालाई राजामोहनले प्रकारान्तरमा ‘चिन्ताको विषय’ भन्न खोजेका छन् । नेपालले नयाँ बाटो रोज्नुको आंशिक श्रेय उनकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र ‘नाकाबन्दी’लाई दिँंदै राजामोहनले केही नरम शब्दमा पुरानै भारतीय चिन्ता दोहोर्‍याएका हुन् ।

‘ब्रुकिङ इन्डिया’मा फेलो रहेका कन्स्टान्टिनो जेभियरले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहेको भुल्न नहुने र नेपालसँग निरन्तर संवाद कायम राख्नुपर्ने सुझाव भारत सरकारलाई दिएका छन् । भारतमा पैदा हुने यस्तो चासो र चिन्ता पुरानै हो । बलियो चीन छिमेकमा आउन लाग्यो भन्ने हौवाले भारतलाई परम्परागत रूपमा नै पोल्ने गरेको छ । नेपाल-चीन सम्बन्ध र नेपाल-भारत सम्बन्ध अलग विषय हुन् भन्ने कथ्यलाई नेपालले दिल्लीमा व्याख्या गरिरहनुपर्ने आवश्यकता यसले झन् टडकारो बनाएको छ । आगामी दिनमा भारतीय माध्यममा व्यक्त हुने विचारलाई नेपालले निरन्तर अध्ययन गर्दै औपचारिक र प्राज्ञिक तहका संवाद सघन बनाउनुपर्छ । चीनसँग नयाँ परिस्थितिको विकास गर्न चाहेको हुनाले त्यसबाट छिमेकमा पैदा हुने चासोप्रति विशेष रूपले भारतलाई आश्वस्त राख्न नेपालले अग्रसरता लिनु बुद्धिमानी हुन्छ । यसबाट चीनसँग प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन गर्न आइपर्ने भूराजनीतिक जटिलताको गाँठो फुकाउन सहज हुन्छ । चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु भारतसँगको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउनु होइन भन्ने बुझाउन दिल्लीमा नेपाललाई बहुआयामिक मिहिनेतको खाँचो पर्नेछ ।

पश्चिमी दुनियाँले सीको नेपाल भ्रमणलाई आफ्नै कार्यसूची अनुसार व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ । जर्मनीको आधिकारिक समाचार संस्था ‘ड्वेचवेल’ले नेपालकापूर्वाधार परियोजनामा चीनको लगानी बढ्ने उल्लेख गर्दै काठमाडौंमा नदेखिएको ‘तिब्बतीहरूको विरोध’लाई त्यति नै ठाउँ दिएको छ भने अमेरिकी टाइम म्यागेजिनले त्यसैलाई पछ्याएको छ । उनीहरूको चासो अन्तत: दिल्लीकै चिन्तासँग एकाकार हुनपुग्छ ।

चीनसँगको निकटताले नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारजस्ता विषयमा सम्झौता हुँदैन भन्ने तथ्य लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि निरन्तर लडेका नेपाली नागरिकले बुझेका छन् । यही नागरिक जब्बरपनाको जगमा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई प्रस्ट पार्दै पश्चिमी दुनियाँलाई नेपाल-चीन सम्बन्धबारे आश्वस्त बनाउने ठोस रणनीति नेपाललाई तत्कालै चाहिन्छ । विश्वकै शक्तिशाली व्यक्तिको आगमनले ल्याउने हलचलका परकम्प पनि लामै समय चलिरहनेछन् ।

विकासमा घरेलु अग्रसरता
नेपालले राजनीतिक क्रान्तिको चरण पूरा गरेर आर्थिक विकासको फड्को मार्न चाहेको छ । आगामी दशकभित्रै अतिकम विकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रको हैसियतमा पुग्न आर्थिक लगानी, पूर्वाधार विकास र नवप्रवर्तन नेपालको मुख्य आवश्यकता हो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपालको बहुपक्षीय आवश्यकतामध्ये एक पक्षलाई सहयोग पुग्छ- स्रोतको व्यवस्थापन । यस बाहेक आयोजनाहरूको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि नेपालको आफ्नै क्षमता नबढाई सुखै छैन । आफ्नै नागरिकलाई परिचालन गर्ने खुबी तथा स्रोत विस्तार गर्ने क्षमताका साथै सुशासन र ‘डेलिभरी’ वर्तमान नेपालका प्रमुख चुनौती हुन् ।

चीन, भारत वा अन्य मित्रराष्ट्रको सहयोग नेपालको विकासका लागि दोस्रो विषयमात्र हो । नेपाली नागरिकको आफ्नै मिहिनेत र सरकारको नेतृत्व कुशलता विकासको पहिलो र अन्तिम सर्त हो । परमुखापेक्षी प्रवृत्ति तथा खुट्टा तान्ने शैली कायम रहेसम्म कुनै पनि देशले द्रुत विकासको लक्ष्य हासिल गरेको उदाहरण दुनियाँमा छैन । सी चिनफिङ वा नरेन्द्र मोदीले नेपालको होस्टेमा हैंसे गरिदिन सक्छन्, यतै आएर सम्पूर्ण निर्माण गरिदिँंदैनन् । सीको भ्रमणले पैदा गरेको सकारात्मक अवसरलाई गति दिंँदै सबैलाई साथ लिएर विकासको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीले गुमाउनु हुँदैन ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेकपाको चीन उल्झन

टीका ढकाल

काठमाडौँ — चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ यसै महिनाको अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आउने करिब निश्चित भएपछि चीनबाट सरकारी र सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का विभिन्न स्तरका प्रतिनिधिमण्डलको लगातारजसो काठमाडौं अवतरण भैरहेको छ । नेपाल-चीन सम्बन्धको ऐतिहासिक ‘ट्रयाजेक्टरी’मा देखिने गरेको शालिनता र शान्त कूटनीतिक प्रवृत्तिभन्दा फरक यसपल्टका भ्रमणमा अपेक्षा र अतिरञ्जनाको मात्रा त्यत्तिकै उच्च देखिएको छ ।

महाशक्ति बन्ने बाटोमा तीव्रतापूर्वक हेलिएको चीनसँग १४ सय किलोमिटर भौगोलिक सिमाना जोडिएको मुलुक भएकाले यी संकेतले चीनसँगको सम्बन्धमा बढ्दो अवसरसँगै ‘स्टेक’ (जोखिम) को मात्रा प्रस्ट पार्छन् । वर्तमानका यी प्रारम्भिक प्रवृत्तिको आलोकमा चीनको बाँकी छिमेक सम्बन्धलाई तुलना गरेर के भन्न सकिन्छ भने जति चीनले प्रगति र शक्ति आर्जन गर्दै जान्छ, आउने समयमा त्यो जोखिम नेपालमा त्यही अनुपातमा बढ्दै जान्छ ।

नेपालले चीनको प्रगतिबाट लाभ लिने र चिनियाँ सहयोगमा यहाँको विकासलाई गति दिने अवसर छ । चीनले यसका लागि उदारतापूर्वक मद्दत गर्ने वचन दिँंदै आएको पनि छ, जुन नेपालका लागि अत्यावश्यक र सकारात्मक हो । नेपाललाई भूपरिवेष्टित भूगोलले प्रदान गरेको प्राकृतिक बन्धनबाट मुक्त गर्न चीनसँग हातेमालो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालको सहभागिता यसैका लागि भएको हो । यद्यपि सी भ्रमणको तयारीका लागि विगत तीन हप्ताको अन्तरालमा सम्पन्न भएका दुई उच्च चिनियाँ भ्रमणले त्यो अवसरको अर्को पाटोका रूपमा भित्रिन सक्ने चुनौतीलाई सतहमा उजागर गरिदिएका छन्, जसको सामना गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक कौशलको चाहिँं नेपालभित्र सर्वथा अभाव देखिन थालेको छ वा ती चुनौतीलाई असाध्यै कम आँकिएको देखिन थालेको छ ।

भदौ २२ गते काठमाडौं ओर्लिएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुईदिने नेपाल बसाइ मूलभूत रूपमा नेपाल सरकारसँग चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको छलफलका लागि थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँग उनको भेटघाट जति स्वाभाविक भयो । पार्टीका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भएको उनको वार्ताले समग्र भ्रमणको महत्त्वलाई नै प्रभावित पार्नेगरी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको ‘पोजिसन’बारे अनावश्यक विवाद जन्मायो ।

अमेरिकी कूटनीतिक गतिविधिमा त्यसयता देखिएको सक्रियता र इन्डो प्यासिफिक सम्बन्धी उनीहरूको रक्षात्मक स्पष्टीकरणको बाढीले नयाँ स्तरको संवेदनशीलता पैदा गरेको छ । वाङभन्दा केही दिनअघि काठमाडौं आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरलाई ‘प्रोटोकल’को कारण होटलमा भेट्न नगएका अध्यक्ष दाहालले वाङलाई भेट्न त्यही प्रोटोकल बेवास्ता गरिदिएकाले भारतीय संवेदनशीलता पनि त्यत्तिकै बढेको देखिन्छ ।

विदेशमन्त्री वाङ यी फर्केलगत्तै सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालको निमन्त्रणामा तीनदिने भ्रमणका लागि ६ असोजमा काठमाडौं आए । त्यसको भोलिपल्ट दुवै दलका विदेश विभागका बीचमा ६ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । सम्झौता अनुसार दुई सत्तारुढ दलबीच पाँच वर्षसम्म उच्चस्तरीय भ्रमण आदान-प्रदान गर्ने, कार्यकर्ता तहको अध्ययन भ्रमण गराउने, पार्टी अनुभव बाँड्ने, युवा र स्थानीय नेताबीच भ्रमण आदान-प्रदान गर्ने, जनस्तरको सम्बन्ध (बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम, नागरिक संस्था) बढाउने तथा विचार र सिद्धान्तमा आधारित वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय उल्लिखित छन् । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपालमा अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी र सीपीसीबीच भाइचारा सम्बन्ध रहेको तथ्य जगजाहेर छ । त्यसलाई प्रत्यक्ष देखिने लिखित सम्झौताको स्तरमा पुर्‍याएर नेकपाले आफ्नालागि नयाँ अप्ठ्यारो पैदा गरेको छ । वर्तमान विश्व व्यवस्थामा चीन र भारतको उदयले नेपालको अवस्थितिलाई भूराजनीतिक तानातानको केन्द्रबिन्दु बनाएको छ । आज चीनका शासक सी चिनफिङको अवधारणा अध्ययन गर्न लिखित सम्झौता गर्ने सत्तारुढ दललाई कुनै बिन्दुमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उत्तिकै ‘चर्चित’ विकास मोडलबारे सहकार्य गर्न यस्तै सम्झौताको प्रस्ताव दक्षिणको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले गर्‍यो भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने आधार भेट्टाउन सम्भव हुने छैन । सत्तारुढ दलले यसको गम्भीरता वा सम्भावित प्रभावको हिसाब गर्नसकेको देखिएन ।

कुनै विचारको अध्ययन गर्नु आफैंमा नकारात्मक होइन । अन्यत्रका जस्तै नेपालका विश्वविद्यालयमा मार्क्स, लेनिन, माओ, लिंकन, एडम स्मिथ, गान्धी, टेगोर, रसेल आदि अध्ययन गरिन्छन् । संसारमा देखिएका नयाँ प्रवृत्ति र परिवर्तनको अध्ययन गरिने कुरालाई अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक हुने थिएन, यदि नेकपाले सीपीसीसँग अध्ययनको विषयलाई यसरी तामझामको विषय नबनाएको भए । अझ एक कदम अघि बढेरताओको टोलीसँग नेकपाका सबैजसो उच्च तहका नेताको सहभागितामा भएको अर्को विचार गोष्ठीको शैलीले सन्देहलाई थप मलजल गरिदियो ।

नेकपाको स्कुल विभागले आयोजना गरेको त्यस विचार गोष्ठीमा नेपालले साझेदारी गर्न चाहेको चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजनाबारे विचार आदान-प्रदान गरिने अपेक्षा थियो । तर चिनियाँतर्फबाट मात्र कार्यपत्र प्रस्तुत हुँदा उक्त कार्यक्रम ‘सी विचारधारा’बारे छलफलजस्तो हुनपुग्यो । नेकपाको अस्तव्यस्त संगठन हेर्दा त्यस कार्यक्रमको तयारीमा पार्टीले धेरै समय लगाउनसकेको देखिएन । नेकपाकै कुनै नेतालाई पार्टीको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र विचार सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गराउन सक्नुपर्थ्यो, जसले नेकपाको स्पष्टतालाई प्रकट गर्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आफ्नो आवश्यकता र विशिष्टता अनुसार मार्क्सवादको स्थानीयकरण गरेको बताएर त्यो ‘ग्याप’ केही हदसम्म भरेका हुन् । आयोजक स्कुल विभाग प्रमुख ईश्वर पोखरेल लेखपढमा चासो राख्ने भएकाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले तय गरेको लोकतन्त्रको बाटो सम्बन्धी एउटा कार्यपत्र आफैं पेस गरेर चिनियाँ मित्रहरूलाई ‘प्रशिक्षित’ गर्न सक्थे ।
एकदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको चीनमा सरकार र पार्टी बीचको फरक छुट्याउने लक्ष्मणरेखा छैन । सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने सबै निकायमा पार्टीको सहभागिता अनिवार्य छ । पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्वले सरकारको पनि नेतृत्व गर्ने प्रणालीमा चीन हिँंडेको सत्तरी वर्ष पुग्यो । यस्तो प्रणालीलाई उसले ‘चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवाद’तर्फ जाने बाटो भनेको छ ।
समाजवादमा पुगेको दाबी गरेको छैन । माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चीनको राष्ट्रिय स्वाधीनता आन्दोलनको नेतृत्व गरेर कम्युनिस्ट पार्टी चिनियाँ जनताका बीचमा स्थापित भएको हो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन स्थापनाकालदेखि नै हिंँडेको बाटो बहुदलको स्थापना, मानव अधिकार र खुला लोकतन्त्रको हो । यसबाट अलग-थलग हुनासाथ नेकपाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नहरू उठ्न थाल्छन् ।

लोकतन्त्रकै लागि जेलनेल भोगेको नेतृत्व हुनाले वर्तमान संविधानले तय गरेको बाटोबाट नेकपा अन्यत्र जानसक्ने सम्भावना छैन । तर आफ्नो ‘विचार’लाई स्थगनमा राखेको पार्टी एकाएक सीपीसीसँग लहसिन थालेको सन्देश प्रवाहित हुनेगरी भएका पछिल्ला गतिविधिले नेकपाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्नहरू उठिरहनेछन्, जसले नेकपाका नेतालाई रक्षात्मक बनाउँदै लैजाने देखिन्छ ।

नेकपामा आज देखापरेको उल्झन वैचारिक प्रशिक्षण नपुगेर होइन, भएको स्पष्टता गुमाएर हो । तीस वर्षअघि नेकपा माले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्ने संघर्षमा नेपाली कांग्रेससँगै नेतृत्वदायी भूमिकामा सफलतापूर्वक उभियो । तैपनि कम्युनिस्ट नामका कारण खुला लोकतन्त्रमा उसको विश्वासलाई चारैतिरबाट प्रश्न गर्न छोडिएन । सरकारको नेतृत्व गर्ने क्षमता र संगठन भएको दल यस्ता प्रश्नबाट भाग्न सम्भव छैन भन्ने बुझेर मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद त्यस पार्टीलाई दिए ।

जबजले माले र पछि एमालेको लोकतान्त्रिक विश्वासलाई प्रस्ट पारिदियो, प्रश्नहरू साम्य भए । आज नेकपामाथि जति प्रश्नहरू उठ्दै जान्छन्, तिनको जवाफ दिने क्रममा पूर्वमाओवादी वा एमाले समूहका नेताले भण्डारीकै बाटो पछ्याउनुपर्ने अनिवार्यता दिनानुदिन प्रस्ट हुँदै जानेछ । नेपालको वर्तमान संविधानले रेखांकित गरिदिएको आम राजनीतिक सहमतिको बाटो पनि त्यही हो । यसमा नेकपाभित्रको पूर्वमाओवादी समूहले द्विविधा पाल्न जरुरी छैन ।

नेकपाले भुल्नै नहुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने नेपाल-चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध कुनै पनि राजनीतिक ‘वाद वा विचार’ भन्दा माथि छ । दुई देश बीचको शताब्दिऔं पुरानो मित्रता यति फराकिलो र बहुआयामिक छ कि यो कुनै खास राजनीतिक चस्माभित्र अट्न सक्दैन । सन् १९९० को दशकदेखि नै संसारभर उत्तर-वैचारिक राजनीति सुरु भैसकको छ । मानव जीवनलाई नेतृत्व गर्ने राजनीति अब कुनै एउटामात्र सिद्धान्तले चल्दैन । राजनीतिक सिद्धान्तहरू आफैंमा अपूर्ण हुन्छन् । समाजवाद, पुँजीवाद, साम्यवाद, उदारवाद, तानाशाही वा अन्य यस्तै शब्दजालबाट मात्र अबको राजनीति सञ्चालन हुन सक्दैन ।

लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक प्रगतिलाई प्रमुख कार्यसूची बनाउने जिम्मेवारी पाएको नेकपाले चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासमा प्रतिफल निकाल्न केन्द्रित गर्नुपर्छ । सीको भ्रमणबाट मुलुकले गरेको अपेक्षा यतिमात्र हो ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT