काठमाडौंमा चिनियाँ पदचाप

टीका ढकाल

काठमाडौँ — अमेरिकाको प्रसिद्ध फोर्ब्स म्यागेजिनले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई सन् २०१८ मा विश्वका सबभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति घोषित गर्‍यो । प्रभाव देखिने जनसंख्याको आकार, आर्थिक स्रोतमाथि नियन्त्रण, प्रभाव क्षेत्रको फैलावट र विश्व परिवर्तन गर्न आफूसँग भएको सामर्थ्यको प्रयोग गर्ने सक्रियताका चार आधारमा फोर्ब्सले हरेक वर्ष शक्तिशाली व्यक्तिको निर्क्योल गर्दै आएको छ ।

अमेरिका र रूसका राष्ट्रपतिहरूको दबदबा रहँदै आएको यो सूचीको शीर्षस्थानमा सी आउनु चीनको विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो शक्ति र हैसियतको प्रस्ट सूचक हो । र यो प्रभाव सन् २०१९ मा झन् बढिरहेको छ, घटेको छैन ।


उनै सी असोज २५ गते दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि काठमाडौं उत्रिए । दक्षिण भारतको ममल्लापुरममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग अनौपचारिक वार्ता गरेर उनी नेपाल आएका हुन् । ममल्लापुरममा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सीले आफू २३ वर्षपछि नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपति बनेर केही बेरमा काठमाडौं पुग्नलागेको बताएका थिए ।


वुहान 'त्रास’को अन्त्य

ममल्लापुरमदेखि काठमाडौं आइपुग्दा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालका लागि ल्याएको एउटा मुख्य सन्देश ‘वुहान त्रास’को अन्त्य हो । सन् २०१८ अप्रिलमा सी र मोदीबीच चीनको वुहानमा भएको अनौपचारिक वार्ताले चीन र भारतबीच दक्षिण एसिया सहितका क्षेत्रमा रणनीतिक सहकार्यको आधार तयार गरेको व्यापक प्रचार हुँदा एसियाका यी दुई शक्तिराष्ट्रबीच नेपाललाई लिएरसमेत कुनै प्रकारको ‘सहमति’ भएको अनुमानका कारण नेपाल झस्केको थियो । साढे चार वर्षअघि (मे १५, २०१५) जसरी नेपाललाई वास्ता नगरी चीन र भारतको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाली भूभाग लिपुलेकको सन्दर्भ उल्लेख भयो, त्यसले वुहान वार्ताप्रति नेपाल आशंकित रहने जमिन तयार गरेको हो ।


लिपुलेकबारे नेपालले सक्रियतापूर्वक चीन र भारत दुबैलाई आफ्नो भद्र असहमतिको तत्कालै जनाउ दियो र त्यसयता संयुक्त वक्तव्यको त्यस बुँदालाई सच्याउन निरन्तर आग्रह गर्दै आयो । शब्दमा नेपालले चाहेजसरी लिपुलेक सच्चिएको छैन । तर नेपालको निरन्तर चासोका कारण हाललाई भारत र चीन दुबैले त्यसलाई ‘मोरेटोरियम’मा पठाएको देखिन्छ, जो केही हदसम्म नेपालकै पक्षमा हुने कूटनीतिक अर्थ लगाउन मिल्छ । अहिले वुहानपछिका १८ महिनामा चीन वा भारतकै कार्यशैली हेर्दा नेपालबारे भएको हुनसक्ने ठानिएको ‘वुहान सहमति’को जोखिम अन्त्य भएजस्तो देखिएको छ । भलै केही भारतीय विश्लेषकहरू नेपालमा चीनले ‘वुहान भावना’ उल्लङ्गन गरेको बताउन चुक्दैनन्, उनीहरूको विश्लेषण पनि तथ्यभन्दा अडकलमा उभिएको अहिले आएर देखिएको छ ।


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा ‘नेपाल अब भूपरिवेष्टितबाट भूजडित मुलुक हुने’ चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङको घोषणाले नेपाल-चीन सम्बन्ध ‘वुहान अनुमान’बाट अलग रहँदै फरक आयाममा विस्तारित हुने निश्चित भएको देखिन्छ । सन् २०१६ मा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको भ्रमणमा हस्ताक्षर गरेको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतादेखि चिनियाँ राष्ट्रपति सीको यस भ्रमणसम्मका गतिशीलताका आधारमा के स्पष्ट हुन्छ भने दुई मुलुक आफ्ना प्रतिबद्धतामा उभिएसम्म नेपाल-चीन सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने तेस्रो कुनै शक्ति छैन । दुबै मुलुक आफ्नो सामर्थ्य चिन्हित गरेर छिमेकप्रति सम्मान र सुझबुझसहित अघि बढेको खण्डमा वुहान वा ममल्लापुरमको ‘त्रास’बाट नेपाल सधैं मुक्त रहन सक्छ ।

भूगोलको 'कैद’ बाट मुक्ति

प्रकृतिले नेपाललाई दिएका अनेक सकारात्मक तत्त्वका बीचमा भूपरिवेष्टित हुनुको सीमाले नेपालको राष्ट्रिय चरित्रमा भारतसँग एकादेशीय निर्भरता गाँसिदिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय मनोविज्ञानलाई पनि भूपरिवेष्टित हुनुको पीडाले प्रभावित गरेको छ । यसले नेपाली नागरिकको सोच्ने तरिका, आन्तरिक राजनीति र विदेश नीतिलाई खुम्च्याएको छ । तीनतिरबाट नेपाललाई घेर्ने भारतमाथि पनि यसले नेपालका लागि केही गरिदिइरहनुपर्ने निरन्तरको दबाब पैदा गरेको छ । भारतले नेपालको भौगोलिक बाध्यताबाट फाइदा लिन पनि खोजिरहेकै हुन्छ । नेपालका लागि स्वतन्त्र भौगोलिक पहुँचको नयाँ वैकल्पिक मार्ग स्थापित भएपछि भारतसहित सबै मुलुकसँग सम्मानजनक र मित्रवत सम्बन्धको नयाँ आधारशिला तयार हुन्छ ।


त्यसैले अहिलेसम्म नेपाल वास्तवमै भूगोलको कैदी हो । ५० वर्षअघि निर्माण भएको अरनिको राजमार्गले त्यो कैदबाट सास फेर्ने ‘इमर्जेन्सी झ्याल’सम्म दियो । त्यसपछि नेपाली परराष्ट्र नीतिमा आवश्यक ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ हासिल गर्न चाहिने ‘मूलढोका’ निर्माणको सुरुवात तीन वर्ष अघिमात्र भयो । सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणपछि भूगोलको बन्धनबाट नेपालको उन्मुक्तिको समय नजिकिँंदै आएको आभास भएको हो । सीको भ्रमणले त्यो आभास थप बलशाली बनाएको छ । भूपरिवेष्टित भूगोलबाट मुक्त हुने नेपाली सपनालाई सघाउने प्रतिबद्धतासहित नेपाल अब भूजडित हुने सीको घोषणा नै यस भ्रमणको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएका विकास परियोजनाहरू यही बृहत्तर ‘मिसन’लाई सघाउन केन्द्रित छन् ।


यसपटक सीको घोषणाले अरनिको राजमार्ग निर्माणको पृष्ठभूमि स्मरण गराएको छ । आधुनिक चीनका संस्थापक माओत्सेतुङले राजा महेन्द्रलाई ५० वर्षअघि अरनिको राजमार्ग निर्माण गर्न प्रेरित गरेका थिए । त्यसबेला गरिबी र तरल राजनीतिले आक्रान्त तिब्बतमा दोहोरिने अनिकालको सामना गर्न नेपाल हुँदै खाद्यान्न आयात गर्ने उद्देश्य चीनको थियो भने नेपालका लागि चीनसँग प्रत्यक्ष यातायात सम्पर्क स्थापित गर्ने सपना थियो ।


चीनको राजनीतिमा माओपछि प्राधिकार बनेर उदाएका सीले माओकै शैली अनुशरण गरेका छन्, नयाँ उद्देश्यसहित । आजको चीन दक्षिण एसियालाई बजारका रूपमा हेर्छ । आफ्ना उत्पादन त्यस बजारसम्म जमिनको भरपर्दो बाटो हुँदै पुर्‍याउन चीनले नेपालबाट निकास खोजेको देखिन्छ । आजको नेपाल चीनलाई पारवहनको सम्भावित निकासको रूपमा हेर्छ । यसरी फेरि एकपल्ट चीन र नेपालबीच ‘बहुआयामिक कनेक्टिभिटी’को उद्देश्यमा मतैक्य बन्न गएको छ । हामीले चीनलाई चिन्न जतिसुकै बाँकी भए पनि हिमालयपार पारवहनको उद्देश्यमा कायम रहेर नेपालले ढिलाइ नगरी आफ्नो बाटो बनाउनुपर्छ, जसको उपयुक्त अवसर शक्तिशाली चीनले आज प्रदान गर्न अग्रसरता देखाएको छ । चीन हुँदै तेस्रो मुलुक जोडिन पाउनु भूपरिवेष्टित मुलुक भएको हुनाले नेपालको अधिकार पनि हो । केवल चीनको अनुकम्पा होइन ।


भूराजनीतिक कम्पन

शक्तिशाली सीको नेपाल भ्रमणका परिणामलाई दुनियाँले चासो र सतर्कतापूर्वक हेरिरहेको छ । ममल्लापुरम वार्तामा सी र मोदीबीच जुनसुकै कार्यसूचीमा कुराकानी भए पनि भारतीय सञ्चार माध्यम र विश्लेषण जगतले आफूलाई कश्मीर मामिलामा केन्द्रित राख्यो । त्यसैले नेपालबारे चीनलाई लिएर उसको अतिरञ्जना विगतमा जस्तो तिक्त शैलीमा व्यक्त हुन पाएन । भूराजनीतिक मामिलाका विज्ञ राजामोहनले चाहिँं तत्कालै इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखे, ‘नेपाल र चीनबीच प्रस्ट विकसित हुँदै गएको बहुआयामिक सम्बन्धलाई दिल्लीले आगामी दिनमा सामना गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डल नै विमानस्थल पुगेर सीलाई नेपालले अभूतपूर्व स्वागत गरेको छ ।’ दिल्लीको प्रभावबाट ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ खोजी गर्ने नेपालको चाहनालाई राजामोहनले प्रकारान्तरमा ‘चिन्ताको विषय’ भन्न खोजेका छन् । नेपालले नयाँ बाटो रोज्नुको आंशिक श्रेय उनकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र ‘नाकाबन्दी’लाई दिँंदै राजामोहनले केही नरम शब्दमा पुरानै भारतीय चिन्ता दोहोर्‍याएका हुन् ।


‘ब्रुकिङ इन्डिया’मा फेलो रहेका कन्स्टान्टिनो जेभियरले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र रहेको भुल्न नहुने र नेपालसँग निरन्तर संवाद कायम राख्नुपर्ने सुझाव भारत सरकारलाई दिएका छन् । भारतमा पैदा हुने यस्तो चासो र चिन्ता पुरानै हो । बलियो चीन छिमेकमा आउन लाग्यो भन्ने हौवाले भारतलाई परम्परागत रूपमा नै पोल्ने गरेको छ । नेपाल-चीन सम्बन्ध र नेपाल-भारत सम्बन्ध अलग विषय हुन् भन्ने कथ्यलाई नेपालले दिल्लीमा व्याख्या गरिरहनुपर्ने आवश्यकता यसले झन् टडकारो बनाएको छ । आगामी दिनमा भारतीय माध्यममा व्यक्त हुने विचारलाई नेपालले निरन्तर अध्ययन गर्दै औपचारिक र प्राज्ञिक तहका संवाद सघन बनाउनुपर्छ । चीनसँग नयाँ परिस्थितिको विकास गर्न चाहेको हुनाले त्यसबाट छिमेकमा पैदा हुने चासोप्रति विशेष रूपले भारतलाई आश्वस्त राख्न नेपालले अग्रसरता लिनु बुद्धिमानी हुन्छ । यसबाट चीनसँग प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन गर्न आइपर्ने भूराजनीतिक जटिलताको गाँठो फुकाउन सहज हुन्छ । चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु भारतसँगको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउनु होइन भन्ने बुझाउन दिल्लीमा नेपाललाई बहुआयामिक मिहिनेतको खाँचो पर्नेछ ।


पश्चिमी दुनियाँले सीको नेपाल भ्रमणलाई आफ्नै कार्यसूची अनुसार व्याख्या गर्न खोजेको देखिन्छ । जर्मनीको आधिकारिक समाचार संस्था ‘ड्वेचवेल’ले नेपालका पूर्वाधार परियोजनामा चीनको लगानी बढ्ने उल्लेख गर्दै काठमाडौंमा नदेखिएको ‘तिब्बतीहरूको विरोध’लाई त्यति नै ठाउँ दिएको छ भने अमेरिकी टाइम म्यागेजिनले त्यसैलाई पछ्याएको छ । उनीहरूको चासो अन्तत: दिल्लीकै चिन्तासँग एकाकार हुनपुग्छ ।


चीनसँगको निकटताले नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारजस्ता विषयमा सम्झौता हुँदैन भन्ने तथ्य लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि निरन्तर लडेका नेपाली नागरिकले बुझेका छन् । यही नागरिक जब्बरपनाको जगमा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई प्रस्ट पार्दै पश्चिमी दुनियाँलाई नेपाल-चीन सम्बन्धबारे आश्वस्त बनाउने ठोस रणनीति नेपाललाई तत्कालै चाहिन्छ । विश्वकै शक्तिशाली व्यक्तिको आगमनले ल्याउने हलचलका परकम्प पनि लामै समय चलिरहनेछन् ।


विकासमा घरेलु अग्रसरता

नेपालले राजनीतिक क्रान्तिको चरण पूरा गरेर आर्थिक विकासको फड्को मार्न चाहेको छ । आगामी दशकभित्रै अतिकम विकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रको हैसियतमा पुग्न आर्थिक लगानी, पूर्वाधार विकास र नवप्रवर्तन नेपालको मुख्य आवश्यकता हो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपालको बहुपक्षीय आवश्यकतामध्ये एक पक्षलाई सहयोग पुग्छ- स्रोतको व्यवस्थापन । यस बाहेक आयोजनाहरूको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि नेपालको आफ्नै क्षमता नबढाई सुखै छैन । आफ्नै नागरिकलाई परिचालन गर्ने खुबी तथा स्रोत विस्तार गर्ने क्षमताका साथै सुशासन र ‘डेलिभरी’ वर्तमान नेपालका प्रमुख चुनौती हुन् ।


चीन, भारत वा अन्य मित्रराष्ट्रको सहयोग नेपालको विकासका लागि दोस्रो विषयमात्र हो । नेपाली नागरिकको आफ्नै मिहिनेत र सरकारको नेतृत्व कुशलता विकासको पहिलो र अन्तिम सर्त हो । परमुखापेक्षी प्रवृत्ति तथा खुट्टा तान्ने शैली कायम रहेसम्म कुनै पनि देशले द्रुत विकासको लक्ष्य हासिल गरेको उदाहरण दुनियाँमा छैन । सी चिनफिङ वा नरेन्द्र मोदीले नेपालको होस्टेमा हैंसे गरिदिन सक्छन्, यतै आएर सम्पूर्ण निर्माण गरिदिँंदैनन् । सीको भ्रमणले पैदा गरेको सकारात्मक अवसरलाई गति दिंँदै सबैलाई साथ लिएर विकासको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीले गुमाउनु हुँदैन । प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ ०८:४२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पीडितले फेरिरहने बयानको समाजशास्त्र

नारायणी देवकोटा

स्त्री शक्ति विजय भएको प्रतीक मानिने विजयादसमी सुरु हुँदै गर्दा मुलुकमा स्त्रीशक्तिलाई कसरी दमन गरिन्छ भन्ने तथ्यको राष्ट्रिय नमुना प्रदर्शनी भयो । घन्टा-घन्टामा म्यासेन्जरको बक्समा यसबारे चासो वा चिन्ता आइरह्यो । त्यसैमध्ये एक थियो, ‘अब उनी सडकमा आउँछिन् ।’

यो पढेर म एकैपटक हेनरी इब्सेनको नाटक ‘डल्स हाउस’की नोरा र चिनियाँ लेखक ल्युसुनको अब ‘नोरा वेश्यावृत्ति गर्छिन्’ भन्ने निष्कर्ष सम्झन्छु । अनि मेरो आत्म थर्रर काँप्छ ।

एउटी मध्यम वर्गीय महिला ‘म शक्तिशाली (आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक) पुरुषबाट बलात्कारमा परेँ’ भनेर मध्येरातमा प्रहरी, महिला नेता र पत्रकारलाई खबर गर्छिन् । प्रहरी आउँछ र भोलि उजुरी दिनु भनेर फर्कन्छ, उनी उजुरी दिन जान श्रीमानलाई कुरेर बस्छिन् । पत्रकारलाई, आफू बलात्कारमा परेको, पहिल्यैदेखि यौन दुर्व्यवहार भोगेको बताउँछिन् । तर अर्को दिन उनको बयान फेरिन्छ, ‘डिप्रेसनको औषधी बढी खाएकोले के-के भनेँ थाहा छैन ।’ साथै उनी श्रीमानसँग प्रहरी कार्यालय जान्छिन्, तर आफूले झुटो बोलेको भनी विवरण लेखाउन । त्यस लगत्तै आउँछ, उनका श्रीमानले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत छुट्टाछुट्टै
बस्ने भनी गरेको निर्णयको लिखत । फेरि उनले आफू बलात्कारमा परेको भन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिन्छिन् । र फेरि प्रहरीको दबाबमा उक्त जाहेरी दिएको भनी लिखत सार्वजनिक गर्छिन् ।

दिनको सरदर तीन (वा बढी) जना महिला/बालिका बलात्कारमा परेको घटना आफ्नो ढड्डामा चढाइरहेको प्रहरीका लागि यो एउटा नमुना घटना बनेको देखिन्छ । पटक-पटक उनले आफ्नै कुरालाई काट्दै गरिरहेको अन्तर्वार्ता वा प्रेस नोट पढ्दा धेरैलाई ‘यो के तालकी महिला हो’ भन्ने परिरहेको देखिन्छ । तर बलात्कारका प्रभावितसँग काम गरिरहेका अधिकारकर्मीका लागि यो कुनै नयाँ विषय होइन । बलात्कारका कैयौं घटनामा पीडितले बयान फेर्छन् र पीडितको पक्षमा आवाज उठाइरहेका सहयोगीहरूलाई निराश तुल्याइदिन्छन् । पछिल्लो दुई वर्ष मैले देशभरका अधिकारकर्मी महिलासँग काम गरेँ । उनीहरूको सबैभन्दा धेरै गुनासो हुन्थ्यो, ‘पीडितले बयान फेरिदिन्छन्/फेरिदिए ।’ यसरी बयान फेर्ने पीडित कि बलात्कारका सिकार भएका हुन्छन् कि घरेलु हिंसाका । घरेलु हिंसामा परेर मानसिक र शारीरिक पीडाले औडाह हुँदा उनीहरू रुँदै आफ्नो श्रीमान वा परिवारका सदस्यले यातनाको दिएको भनी अधिकारकर्मी वा प्रहरी गुहार्छन् । जब घाउमा खत बस्न थाल्छ, उनीहरू बोली फेरिदिन्छन् । पीडक अझै राजनीतिक पहुँच भएको वा आर्थिक रूपमा बलियो परेमा घटनाको सुरुमै बोली फेर्छन् ।

केही वर्ष अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेकाले घटनाको जानकारीसँग पक्कापक्की अनुमान लगाउन सक्छन्, ‘घटनाका पीडितले कानुनी प्रक्रियाको क्रममा बोली फेरिदिनेछन् वा पीडितले मुद्दा फिर्ता लिइदिनेछन् वा मिलापत्र गर्नेछन् ।’ अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीले कतै भनिसक्नुभएको छ, ‘एक तिहाइ बलात्कारका घटनाका प्रभावित बयान फेर्न बाध्य पारिन्छन् ।’ ठ्याक्कै तथ्यांक भन्न नसकिए पनि ठूलो संख्या बयान वा बोली फेरिदिने अवस्था आउँछ ।

शक्ति र सत्ताको भय
भनिन्छ, ‘बलात्कार पुरुषले महिलालाई कुनै आकर्षणको कारणले होइन, शक्तिको उन्मादले गर्छ ।’ त्यो शक्तिको उन्माद मान्छेमा मुख्यगरी सामाजिक-आर्थिक पहुँच र राजनीतिक आधारमा विकसित एउटा मानसिक प्रक्रिया हो । यस्तो हैसियतको चर्चा गर्दा मलाई गाइने ठाडो भाकाको एउटा हरफको खुब याद आउँछ, ‘छोरीको करिमै कालो छ, न समाउने न टेक्ने डालो छ ।’ आजको मितिसम्म धेरै नेपाली महिला आर्थिक र सामाजिक रूपमा पुरुषमा निर्भर छन् । महिलाको आफ्नै नाममा सम्पत्ति कति छ ? पैतृक सम्पत्तिमा त महिलाको पहुँच भर्खर कानुनी रूपमा स्थापित हुँदैछ । स्थापित कानुन अनुसार अहिले पनि अपवाद बाहेक बाआमाले छोरीका लागि अंश छुट्याएका छैनन्, छोरालाई छुट्याउँदा । नछुट्याए पनि बाआमासँग अंश माग्ने छोरीहरूलाई आज पनि समाजले बहिस्कार गरेको छ ।

चिटिक्क परेको लुगा लगाएर कार्यालयमा काम गर्ने धेरै महिला पनि आफूले बुझेको तलब जस्ताको तस्तै घरका ‘सो कल्ड अनर’हरूलाई बुझाउनुपर्ने मानसिक दबाबमा छन् । पाइला-पाइलामा पुरुषको सहयोग र निर्देशन कुर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, उनीहरू । बलात्कारका घटनामा पनि महिलाबारे निर्णय गर्ने अघोषित ‘अनर’हरू नै छन् । जो शक्ति र पैसाका अगाडि महिलाको अस्मितालाई ‘जाबो’ सम्झन्छन् । पीडक पक्ष र पीडितका कथित अनरहरूलाई महिलामाथिको यौन उत्पीडन केही मिनेटको रमाइलोमात्रै लागिदिन्छ । र महिलाहरू आफूमाथिको हिंसाका अभिव्यक्तिलाई फिर्ता लिन बाध्य हुन्छन् । जहिलेसम्म महिला आफ्नै घरभित्र दोस्रो दर्जाका नागरिक रहन्छन्, तबसम्म उनीहरूको बोली उनीहरूकै हुँदैन ।

सम्बन्धको गलत अर्थ
पछिल्ला समय यौनहिंसा वा उत्पीडनका घटनामा हिंसाका पीडक र पीडितको सम्बन्धलाई लिएर धेरैले ‘मन मिल्दा माया, मन नमिल्दा बलात्कार’ भन्ने गरेका छन् । भनाइ सही हो— बलात्कार हुने नै मन नमिलेपछि हो । प्रेम, सहमतिमा यौन सम्बन्ध, यौन व्यापार र बलात्कार चारवटा छुट्टाछुट्ट्टै पक्ष हुन् । समाजमा यी चारवटै सम्बन्ध छन् । मसिनो रेखाले मात्रै यिनीहरूलाई छुट्याउँछ । र त्यो रेखा सम्बन्ध भोग्नेहरूको नितान्त निजी अनुभवमा आधारित कुरा हो । तर मानिसहरू यसलाई आफ्नो ज्ञान, बुद्धि र समाजको चलन अनुसार बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गर्छन् । जुन समय अनुसार परिवर्तन हुँदै गएको पनि छ । जहिलेदेखि मानव जीवन छ, त्यही बेलादेखि आपसी प्रेम, यौन आकर्षण, कतिपय अवस्थामा जबर्जस्ती र उत्पीडन पनि छ । मानव सभ्यता विकास हुने क्रममा मानिसले विस्तारै परिवार बसाउन थाल्यो, नीति-नियम बन्न थाले, मान्छेले आफूहरूमाथि भएका विभिन्न उत्पीडन अन्त्यका लागि सामुहिक पहल र काम गर्न थाले । तिनैमध्ये यौन उत्पीडन पनि एक हो ।

मानव सभ्यताको लामो समयसम्म महिलाको यौनिकतालाई समाजले पवित्रता र समाजको लज्जासँग जोडियो । त्यसैले महिलाहरूले बलात्कारका कुरालाई चुपचाप आँसुका घुट्कोसँग निल्दै आए, कतिपय अवस्थामा अझै यही स्थिति छ ।

विस्तारै महिलाहरू बोल्न थाले । बोली चर्को हुँदै जाँदा, ‘प्रेमिका, यौनकर्मी र आफ्नै श्रीमतीसँग पनि जबर्जस्ती यौनकार्य हुन्छ भने त्यो बलात्कार हो’ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गयो । यो मान्यता स्थापित गर्न धेरै महिलाले परिवार, प्रेमी र राज्यसँग जीवनको मूल्य चुकाएका छन् । यही मान्यता बमोजिम वर्तमान नेपालको कानुनले आफ्नी श्रीमतीमाथि पनि जबर्जस्ती गर्न छुट दिएको छैन । वैवाहिक बलात्कारको कानुन भएको र आफ्नै परिवारका सदस्य (बा, काका, मामा, दाइभाइ, छोरासम्मले) ले समेत बलात्कार र यौन दुर्व्यवहार गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पीडित र पीडकको सम्बन्ध कति लामो समयदेखि थियो भन्ने पक्ष गौण हो । तर पीडकको पहुँच, प्रभाव, कतिपय अवस्थामा आर्थिक प्रलोभन, भावनात्मक दबाब र कानुनी प्रक्रियामा गरिने गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण कतिपय अवस्थामा पीडितहरू बलात्कारलाई पनि प्रेम मानिदिएर चुपचाप बस्न वा बयान फेर्न बाध्य हुन्छन् ।

असहयोगी सामाजिक संरचना
आफूमाथि बलात्कार वा यौन दुर्व्यवहारका घटना बाहिर ल्याउने महिलालाई अहिले पनि समाजले राम्रो आँखाले हेर्दैन । बरु उनीहरूको नैतिकतासँग, पहिलादेखि भएको सम्बन्धसँग, हँसिलो वा मिजासिलो बानीसँग, रातविरात वा पुरुषहरूको माझमा गर्ने कामसँग र लगाउने लुगासँग जोडेर गलत व्याख्या गरिदिन्छन् । यस्तो समाजमा आफूमाथिको दुर्व्यवहार, शोषण वा उत्पीडनबारे बोल्न ठूलो साहस चाहिन्छ । बोलेपछि समाज र पीडकबाट आउने दबाबसँग लड्न महिलालाई परिवार र आफ्नो वरपरका मानिसको बलियो साथ चाहिन्छ । तर यस्तै बेलामा धेरै परिवारका मानिसले साथ छोडिदिन्छन् । उदाहरणका लागि, रोशनी शाहीकै घटना बाहिर आएको एक हप्ता नबित्दै उनका श्रीमानले पारपाचुके गरेको कुरा फेसबुकबाट सार्वजनिक गरे । अझै पीडक परिवारकै सदस्य भएको खण्डमा महिलाले घरमा पनि बस्न नसक्ने अवस्था आउने गरेको छ ।

चुकिरहने प्रहरी
प्रहरी पनि समाजकै एउटा अंग भएको हुँदा उसले पनि बलात्कार र यौन व्यवहारलाई धेरैपटक एउटै नजरले हेरेको पाइन्छ । महिलामाथि हुने हिंसाका घटनालाई प्रहरीले ‘व्यक्तिगत’ भनेर पन्छिएको वा खासै महत्त्व नदिएका धेरै घटना छन् । घरेलु हिंसालाई ‘परालको आगो’ वा यौनजन्य हिंसालाई ‘आपसी सम्बन्ध’ भनेर टारिन्छ । महरा प्रकरणमा पनि प्रहरीले घटनाको जानकारी पाएपछि प्रहरीले ती महिलामाथि थप हिंसा हुन सक्नेतर्फ सचेत भएर उद्धार गर्ने र बलात्कार भए-नभएको जाँच्न अस्पताल लैजाने जस्तो आधारभूत काम गरेको पाइएन । त्यसमाथि पनि महिलाले जाहेरी नदिएको भनेर आरोपितलाई उसै छोडियो ।

नेपालमा आज पनि ७० प्रतिशत बलात्कारका घटना प्रहरीको ढड्डामा नाम नचडी गुमनाम हुने गरेका छन् । प्रहरीले ‘उजुरी नपरेको’ बहानाबाजी गरिरहन्छ । तर बलात्कार फौजदारी कानुन भएकाले राज्यवादी हुन्छ । खबर पाएपछि घटनास्थल सुरक्षा गर्ने, पीडितलाई अस्पताल पठाउने, आवश्यक परीक्षण गर्ने र सुरक्षित स्थानमा राख्ने/पुर्‍याउने काम प्रहरीको हो । तर प्रहरी शक्तिको प्रभावमा पीडकलाई पक्रने/नपक्रने विषयमा अलमलमा परिरहन्छ ।

बदनाम डिप्रेसन
पीडक र पीडितबीच हुने असमान शक्ति सम्बन्धको कारण बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, उत्पीडन वा घरेलु हिंसाका घटनामा पीडितले बयान फेर्नु नौलो घटना होइन । तर पछिल्लो घटनामा पीडितको मानसिक तनाबलाई समेत जोडेर सामान्यीकरण गर्ने काम भएको छ । डिप्रेसनमा गएको, डिप्रेसनको औषधि खाएको वा आत्महत्याको कोसिस गरेको कुरालाई लिएर पीडितलाई पागल करार गर्न खोजियो । खासमा डिप्रेसन पागलपन होइन । र जहाँसम्म डिप्रेसनको औषधि धेरै खाएको कारण आफूले बोलिरहेको कुरा याद हुँदैन भन्ने प्रसंग सरासर गल्ती भएको बताउनुहुन्छ, मनोसामाजिक विमर्शकर्ता बेबी शाह । खासमा डिप्रेसन तीन तह हुन्छन् । तीनमध्ये गम्भीर डिप्रेसनमा गएको मान्छेले पनि आफूले बोलेको बिर्सँदैन । त्यसो त मानिस किन डिप्रेसनमा जान्छ, किन आत्महत्याको अवस्थामा पुग्छ भन्ने नै गम्भीर सवाल हो । समाजशास्त्रको विद्यार्थी भएका कारण म समाजमाका विभेद, असमान शक्ति सम्बन्ध (आर्थिक, राजनीतिक दुवै), शोषण र दमनजस्ता सामाजिक विषय बढी हेर्ने गर्छु । मनोचिकित्सक त्यसलाई व्यक्तिको मनको तहसम्म अझ बढी गहिरिएर हेर्ने गर्छन् । जहाँ बेबी शाह भन्नुहुन्छ, ‘मानिस डिप्रेसनमा धेरै कुराले गएको हुन्छ । यौनसँग जोडिएका घटना (जो खुलेआम व्यक्त गर्न सकिँदैन) का कारण पनि धेरै मानिस डिप्रेसनमा गएका हुन्छन् ।’

अन्त्यमा,
बलात्कार भनेको दुई व्यक्तिबीच मन नमिल्दा-नमिल्दै गरिएको जबर्जस्ती हो । चाहे उनीहरू बीचमा दशकौँ लामो प्रेम, विवाह, यौन व्यापार वा पारिवारिक वा हाडनाताको सम्बन्ध नै किन नहोस् । यस्ता घटना प्राय: नदेखिने ठाउँमै हुन्छन् । प्रमाणहरू कम हुन्छन् । नैतिकपतनको विषयसँग जोडिएको हुँदा यस्ता घटना दबाउन आर्थिक प्रलोभन, डरधम्की र ज्यानै लिनेसम्मको हर्कत हुन्छन् । मुलुकमा यस विषयमा स्पष्ट कानुन भए पनि सामाजिक रूपमा धेरै मानिस (प्रहरीसमेत) अस्पष्ट हुने र शक्तिको प्रभावमा परेर सत्ता र शक्तितर्फ ढल्कने गरेका छन् । त्यसैले आफूमाथि पीडा भयोभन्दा पनि सहयोग नपाउने अवस्था भएकाले महिलाहरू उत्पीडनका घटना फिर्ता लिन बाध्य छन् । यो बाध्यता अन्त्यका लागि महिलालाई एक स्वतन्त्र नागरिक हुन दिनु नै पहिलो सर्त हो, जसले गर्दा ऊ आफूमाथि हिंसा हुँदा निर्धक्क बोल्न सकोस् ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×