पीडितले फेरिरहने बयानको समाजशास्त्र

नारायणी देवकोटा

स्त्री शक्ति विजय भएको प्रतीक मानिने विजयादसमी सुरु हुँदै गर्दा मुलुकमा स्त्रीशक्तिलाई कसरी दमन गरिन्छ भन्ने तथ्यको राष्ट्रिय नमुना प्रदर्शनी भयो । घन्टा-घन्टामा म्यासेन्जरको बक्समा यसबारे चासो वा चिन्ता आइरह्यो । त्यसैमध्ये एक थियो, ‘अब उनी सडकमा आउँछिन् ।’

यो पढेर म एकैपटक हेनरी इब्सेनको नाटक ‘डल्स हाउस’की नोरा र चिनियाँ लेखक ल्युसुनको अब ‘नोरा वेश्यावृत्ति गर्छिन्’ भन्ने निष्कर्ष सम्झन्छु । अनि मेरो आत्म थर्रर काँप्छ ।

एउटी मध्यम वर्गीय महिला ‘म शक्तिशाली (आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक) पुरुषबाट बलात्कारमा परेँ’ भनेर मध्येरातमा प्रहरी, महिला नेता र पत्रकारलाई खबर गर्छिन् । प्रहरी आउँछ र भोलि उजुरी दिनु भनेर फर्कन्छ, उनी उजुरी दिन जान श्रीमानलाई कुरेर बस्छिन् । पत्रकारलाई, आफू बलात्कारमा परेको, पहिल्यैदेखि यौन दुर्व्यवहार भोगेको बताउँछिन् । तर अर्को दिन उनको बयान फेरिन्छ, ‘डिप्रेसनको औषधी बढी खाएकोले के-के भनेँ थाहा छैन ।’ साथै उनी श्रीमानसँग प्रहरी कार्यालय जान्छिन्, तर आफूले झुटो बोलेको भनी विवरण लेखाउन । त्यस लगत्तै आउँछ, उनका श्रीमानले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत छुट्टाछुट्टै
बस्ने भनी गरेको निर्णयको लिखत । फेरि उनले आफू बलात्कारमा परेको भन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिन्छिन् । र फेरि प्रहरीको दबाबमा उक्त जाहेरी दिएको भनी लिखत सार्वजनिक गर्छिन् ।

दिनको सरदर तीन (वा बढी) जना महिला/बालिका बलात्कारमा परेको घटना आफ्नो ढड्डामा चढाइरहेको प्रहरीका लागि यो एउटा नमुना घटना बनेको देखिन्छ । पटक-पटक उनले आफ्नै कुरालाई काट्दै गरिरहेको अन्तर्वार्ता वा प्रेस नोट पढ्दा धेरैलाई ‘यो के तालकी महिला हो’ भन्ने परिरहेको देखिन्छ । तर बलात्कारका प्रभावितसँग काम गरिरहेका अधिकारकर्मीका लागि यो कुनै नयाँ विषय होइन । बलात्कारका कैयौं घटनामा पीडितले बयान फेर्छन् र पीडितको पक्षमा आवाज उठाइरहेका सहयोगीहरूलाई निराश तुल्याइदिन्छन् । पछिल्लो दुई वर्ष मैले देशभरका अधिकारकर्मी महिलासँग काम गरेँ । उनीहरूको सबैभन्दा धेरै गुनासो हुन्थ्यो, ‘पीडितले बयान फेरिदिन्छन्/फेरिदिए ।’ यसरी बयान फेर्ने पीडित कि बलात्कारका सिकार भएका हुन्छन् कि घरेलु हिंसाका । घरेलु हिंसामा परेर मानसिक र शारीरिक पीडाले औडाह हुँदा उनीहरू रुँदै आफ्नोश्रीमान वा परिवारका सदस्यले यातनाको दिएको भनी अधिकारकर्मी वा प्रहरी गुहार्छन् । जब घाउमा खत बस्न थाल्छ, उनीहरू बोली फेरिदिन्छन् । पीडक अझै राजनीतिक पहुँच भएको वा आर्थिक रूपमा बलियो परेमा घटनाको सुरुमै बोली फेर्छन् ।

केही वर्ष अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेकाले घटनाको जानकारीसँग पक्कापक्की अनुमान लगाउन सक्छन्, ‘घटनाका पीडितले कानुनी प्रक्रियाको क्रममा बोली फेरिदिनेछन् वा पीडितले मुद्दा फिर्ता लिइदिनेछन् वा मिलापत्र गर्नेछन् ।’ अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीले कतै भनिसक्नुभएको छ, ‘एक तिहाइ बलात्कारका घटनाका प्रभावित बयान फेर्न बाध्य पारिन्छन् ।’ ठ्याक्कै तथ्यांक भन्न नसकिए पनि ठूलो संख्या बयान वा बोली फेरिदिने अवस्था आउँछ ।

शक्ति र सत्ताको भय
भनिन्छ, ‘बलात्कार पुरुषले महिलालाई कुनै आकर्षणको कारणले होइन, शक्तिको उन्मादले गर्छ ।’ त्यो शक्तिको उन्माद मान्छेमा मुख्यगरी सामाजिक-आर्थिक पहुँच र राजनीतिक आधारमा विकसित एउटा मानसिक प्रक्रिया हो । यस्तो हैसियतको चर्चा गर्दा मलाई गाइने ठाडो भाकाको एउटा हरफको खुब याद आउँछ, ‘छोरीको करिमै कालो छ, न समाउने न टेक्ने डालो छ ।’ आजको मितिसम्म धेरै नेपाली महिला आर्थिक र सामाजिक रूपमा पुरुषमा निर्भर छन् । महिलाको आफ्नै नाममा सम्पत्ति कति छ ? पैतृक सम्पत्तिमा त महिलाको पहुँच भर्खर कानुनी रूपमा स्थापित हुँदैछ । स्थापित कानुन अनुसार अहिले पनि अपवाद बाहेक बाआमाले छोरीका लागि अंशछुट्याएका छैनन्, छोरालाई छुट्याउँदा । नछुट्याए पनि बाआमासँग अंश माग्ने छोरीहरूलाई आज पनि समाजले बहिस्कार गरेको छ ।

चिटिक्क परेको लुगा लगाएर कार्यालयमा काम गर्ने धेरै महिला पनि आफूले बुझेको तलब जस्ताको तस्तै घरका ‘सो कल्ड अनर’हरूलाई बुझाउनुपर्ने मानसिक दबाबमा छन् । पाइला-पाइलामा पुरुषको सहयोग र निर्देशन कुर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्, उनीहरू । बलात्कारका घटनामा पनि महिलाबारे निर्णय गर्ने अघोषित ‘अनर’हरू नै छन् । जो शक्ति र पैसाका अगाडि महिलाको अस्मितालाई ‘जाबो’ सम्झन्छन् । पीडक पक्ष र पीडितका कथित अनरहरूलाई महिलामाथिको यौन उत्पीडन केही मिनेटको रमाइलोमात्रै लागिदिन्छ । र महिलाहरू आफूमाथिको हिंसाका अभिव्यक्तिलाई फिर्ता लिन बाध्य हुन्छन् । जहिलेसम्म महिला आफ्नै घरभित्र दोस्रो दर्जाका नागरिक रहन्छन्, तबसम्म उनीहरूको बोली उनीहरूकै हुँदैन ।

सम्बन्धको गलत अर्थ
पछिल्ला समय यौनहिंसा वा उत्पीडनका घटनामा हिंसाका पीडक र पीडितको सम्बन्धलाई लिएर धेरैले ‘मन मिल्दा माया, मन नमिल्दा बलात्कार’ भन्ने गरेका छन् । भनाइ सही हो— बलात्कार हुने नै मन नमिलेपछि हो । प्रेम, सहमतिमा यौन सम्बन्ध, यौन व्यापार र बलात्कार चारवटा छुट्टाछुट्ट्टै पक्ष हुन् । समाजमा यी चारवटै सम्बन्ध छन् । मसिनो रेखाले मात्रै यिनीहरूलाई छुट्याउँछ । र त्यो रेखा सम्बन्ध भोग्नेहरूको नितान्त निजी अनुभवमा आधारित कुरा हो । तर मानिसहरू यसलाईआफ्नो ज्ञान, बुद्धि र समाजको चलन अनुसार बुझ्ने र व्याख्या गर्ने गर्छन् । जुन समय अनुसार परिवर्तन हुँदै गएको पनि छ । जहिलेदेखि मानव जीवन छ, त्यही बेलादेखि आपसी प्रेम, यौन आकर्षण, कतिपय अवस्थामा जबर्जस्ती र उत्पीडन पनि छ । मानव सभ्यता विकास हुने क्रममा मानिसले विस्तारै परिवार बसाउन थाल्यो, नीति-नियम बन्न थाले, मान्छेले आफूहरूमाथि भएका विभिन्न उत्पीडन अन्त्यका लागि सामुहिक पहल र काम गर्न थाले । तिनैमध्ये यौन उत्पीडन पनि एक हो ।

मानव सभ्यताको लामो समयसम्म महिलाको यौनिकतालाई समाजले पवित्रता र समाजको लज्जासँग जोडियो । त्यसैले महिलाहरूले बलात्कारका कुरालाई चुपचाप आँसुकाघुट्कोसँग निल्दै आए, कतिपय अवस्थामा अझै यही स्थिति छ ।

विस्तारै महिलाहरू बोल्न थाले । बोली चर्को हुँदै जाँदा, ‘प्रेमिका, यौनकर्मी र आफ्नै श्रीमतीसँग पनि जबर्जस्ती यौनकार्य हुन्छ भने त्यो बलात्कार हो’ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गयो । यो मान्यता स्थापित गर्न धेरै महिलाले परिवार, प्रेमी र राज्यसँग जीवनको मूल्य चुकाएका छन् । यही मान्यता बमोजिम वर्तमान नेपालको कानुनले आफ्नी श्रीमतीमाथि पनि जबर्जस्ती गर्न छुट दिएको छैन । वैवाहिक बलात्कारको कानुन भएको र आफ्नै परिवारका सदस्य (बा, काका, मामा, दाइभाइ, छोरासम्मले) ले समेत बलात्कार र यौन दुर्व्यवहार गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पीडित र पीडकको सम्बन्ध कति लामो समयदेखि थियो भन्ने पक्ष गौण हो । तर पीडकको पहुँच, प्रभाव, कतिपय अवस्थामा आर्थिक प्रलोभन, भावनात्मक दबाब र कानुनी प्रक्रियामा गरिने गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण कतिपय अवस्थामा पीडितहरू बलात्कारलाई पनि प्रेम मानिदिएर चुपचाप बस्न वा बयान फेर्न बाध्य हुन्छन् ।

असहयोगी सामाजिक संरचना
आफूमाथि बलात्कार वा यौन दुर्व्यवहारका घटना बाहिर ल्याउने महिलालाई अहिले पनि समाजले राम्रो आँखाले हेर्दैन । बरु उनीहरूको नैतिकतासँग, पहिलादेखि भएको सम्बन्धसँग, हँसिलो वा मिजासिलो बानीसँग, रातविरात वा पुरुषहरूको माझमा गर्ने कामसँग र लगाउने लुगासँग जोडेर गलत व्याख्या गरिदिन्छन् । यस्तो समाजमा आफूमाथिको दुर्व्यवहार, शोषण वा उत्पीडनबारे बोल्न ठूलो साहस चाहिन्छ । बोलेपछि समाज र पीडकबाट आउने दबाबसँग लड्न महिलालाई परिवार र आफ्नो वरपरका मानिसको बलियो साथ चाहिन्छ । तर यस्तै बेलामा धेरै परिवारका मानिसले साथ छोडिदिन्छन् । उदाहरणका लागि, रोशनी शाहीकै घटना बाहिर आएको एक हप्ता नबित्दै उनका श्रीमानले पारपाचुके गरेको कुरा फेसबुकबाट सार्वजनिक गरे । अझै पीडक परिवारकै सदस्य भएको खण्डमा महिलाले घरमा पनि बस्न नसक्ने अवस्था आउने गरेको छ ।

चुकिरहने प्रहरी
प्रहरी पनि समाजकै एउटा अंग भएको हुँदा उसले पनि बलात्कार र यौन व्यवहारलाई धेरैपटक एउटै नजरले हेरेको पाइन्छ । महिलामाथि हुने हिंसाका घटनालाई प्रहरीले ‘व्यक्तिगत’ भनेर पन्छिएको वा खासै महत्त्व नदिएका धेरै घटना छन् । घरेलु हिंसालाई ‘परालको आगो’ वा यौनजन्य हिंसालाई ‘आपसी सम्बन्ध’ भनेर टारिन्छ । महरा प्रकरणमा पनि प्रहरीले घटनाको जानकारी पाएपछि प्रहरीले ती महिलामाथि थप हिंसा हुन सक्नेतर्फ सचेत भएर उद्धार गर्ने र बलात्कार भए-नभएको जाँच्न अस्पताल लैजाने जस्तो आधारभूत काम गरेको पाइएन । त्यसमाथि पनि महिलाले जाहेरी नदिएको भनेर आरोपितलाई उसै छोडियो ।

नेपालमा आज पनि ७० प्रतिशत बलात्कारका घटना प्रहरीको ढड्डामा नाम नचडी गुमनाम हुने गरेका छन् । प्रहरीले ‘उजुरी नपरेको’ बहानाबाजी गरिरहन्छ । तर बलात्कार फौजदारी कानुन भएकाले राज्यवादी हुन्छ । खबर पाएपछि घटनास्थल सुरक्षा गर्ने, पीडितलाई अस्पताल पठाउने, आवश्यक परीक्षण गर्ने र सुरक्षित स्थानमा राख्ने/पुर्‍याउने काम प्रहरीको हो । तर प्रहरी शक्तिको प्रभावमा पीडकलाई पक्रने/नपक्रने विषयमा अलमलमा परिरहन्छ ।

बदनाम डिप्रेसन
पीडक र पीडितबीच हुने असमान शक्ति सम्बन्धको कारण बलात्कार, यौन दुर्व्यवहार, उत्पीडन वा घरेलु हिंसाका घटनामा पीडितले बयान फेर्नु नौलो घटना होइन । तर पछिल्लो घटनामा पीडितको मानसिक तनाबलाई समेत जोडेर सामान्यीकरण गर्ने काम भएको छ । डिप्रेसनमा गएको, डिप्रेसनको औषधि खाएको वा आत्महत्याको कोसिस गरेको कुरालाई लिएर पीडितलाई पागल करार गर्न खोजियो । खासमा डिप्रेसन पागलपन होइन । र जहाँसम्म डिप्रेसनको औषधि धेरै खाएको कारण आफूले बोलिरहेको कुरा याद हुँदैन भन्ने प्रसंग सरासर गल्ती भएको बताउनुहुन्छ, मनोसामाजिक विमर्शकर्ता बेबी शाह । खासमा डिप्रेसन तीन तह हुन्छन् । तीनमध्ये गम्भीर डिप्रेसनमा गएको मान्छेले पनि आफूले बोलेको बिर्सँदैन । त्यसो त मानिस किन डिप्रेसनमा जान्छ, किन आत्महत्याको अवस्थामा पुग्छ भन्ने नै गम्भीर सवाल हो । समाजशास्त्रको विद्यार्थी भएका कारण म समाजमाका विभेद, असमान शक्ति सम्बन्ध (आर्थिक, राजनीतिक दुवै), शोषण र दमनजस्ता सामाजिक विषय बढी हेर्ने गर्छु । मनोचिकित्सक त्यसलाई व्यक्तिको मनको तहसम्म अझ बढी गहिरिएर हेर्ने गर्छन् । जहाँ बेबी शाह भन्नुहुन्छ, ‘मानिस डिप्रेसनमा धेरै कुराले गएको हुन्छ । यौनसँग जोडिएका घटना (जो खुलेआम व्यक्त गर्न सकिँदैन) का कारण पनि धेरै मानिस डिप्रेसनमा गएका हुन्छन् ।’

अन्त्यमा,
बलात्कार भनेको दुई व्यक्तिबीच मन नमिल्दा-नमिल्दै गरिएको जबर्जस्ती हो । चाहे उनीहरू बीचमा दशकौँ लामो प्रेम, विवाह, यौन व्यापार वा पारिवारिक वा हाडनाताको सम्बन्ध नै किन नहोस् । यस्ता घटना प्राय: नदेखिने ठाउँमै हुन्छन् । प्रमाणहरू कम हुन्छन् । नैतिकपतनको विषयसँग जोडिएको हुँदा यस्ता घटना दबाउन आर्थिक प्रलोभन, डरधम्की र ज्यानै लिनेसम्मको हर्कत हुन्छन् । मुलुकमा यस विषयमा स्पष्ट कानुन भए पनि सामाजिक रूपमा धेरै मानिस (प्रहरीसमेत) अस्पष्ट हुने र शक्तिको प्रभावमा परेर सत्ता र शक्तितर्फ ढल्कने गरेका छन् । त्यसैले आफूमाथि पीडा भयोभन्दा पनि सहयोग नपाउने अवस्था भएकाले महिलाहरू उत्पीडनका घटना फिर्ता लिन बाध्य छन् । यो बाध्यता अन्त्यका लागि महिलालाई एक स्वतन्त्र नागरिक हुन दिनु नै पहिलो सर्त हो, जसले गर्दा ऊ आफूमाथि हिंसा हुँदा निर्धक्क बोल्न सकोस्।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ ०८:४०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गोविन्द केसी : व्यक्ति र विम्ब

जीवन क्षत्री

झन्डै दशक लामो समयसम्म सार्वजनिक वृत्तमा रहेर संघर्ष गरेका डा. गोविन्द केसीको जागिरे जीवनको बिट मारिंँदैछ । यो समयमा डा. केसीको कर्म र योगदानको समीक्षा गर्न पाएको भए, त्यो बडो स्वाभाविक हुन्थ्यो ।

‘तपाईंले सकेको गर्नुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद, अब जिम्मेवारीको टर्च हाम्रो हातमा’ भन्नसकेको भए, त्यसले हामीलाई निकै सन्तोष दिन्थ्यो । तर हामी बडो अस्वाभाविक र असन्तोषपूर्ण समयमा बाँचिरहेका छौं । जागिरे जीवनको समापनसँगै डा. केसीको सकसपूर्ण सत्याग्रही अभियान निष्कर्षमा पुग्नुको सट्टा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।

अनि गह्रौं हातले असामान्य माहोल सिर्जना गरेको छ, अहिलेको राज्यले । दुई चुनावबीच नागरिकसँग अनेक तहमा हुने अन्तरक्रिया र घर्षणले लोकतन्त्रलाई कमजोर हैन, जीवन्त बनाउने तथ्यलाई यसले स्वीकारेको छैन । बहुल रूपमा प्रकट हुने जायज असन्तुष्टिहरूलाई सत्तामा हुनेहरूले आफ्नो चुनाव-आर्जित वैध सत्तामाथिको चुनौतीका रूपमा लिने गरेका छन् । त्यसैले जसोतसो माग पूरा गरिदिएर अनशनको तनाव मत्थर गर्ने विगतको रणनीति छाडेर डा. केसीको सत्याग्रहको अस्त्र नै निस्तेज पार्ने तयारीमा सरकार जुटिसकेको छ ।

डा. केसी नेतृत्वको सुधार अभियानले जति पनि वैरी कमाएको थियो, ती सबैले अहिले एकाग्रतापूर्वक उहाँको वृद्ध शरीरमा निसाना लगाइरहेका छन् । कुख्याती कमाएका व्यवसायीहरू त्यो शरीर र त्यो अभियानलाई निस्तेज पार्न पाए कमाउनबाट वञ्चित पारिएको दसौं अर्ब हात पार्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छन् । फरक विचार र सार्थक विमर्शबाट तर्किरहेको सरकारलाई अहिले
सबैभन्दा अनावश्यक प्रतित हुने कुरा नै चुप लाग्न नमान्ने आवाज हो । निद्रा र मृत्युको दोसाँधमा रहेको प्रतित हुने प्रतिपक्षी दल भएको नेपालमा नागरिक स्तरबाट उठ्ने डा. केसीका जस्ता आवाजलाई निस्तेज पार्नु सरकारको प्राथमिकता बनेको छ ।

त्यसैले डा. केसीको आसन्न सत्याग्रहका क्रममा सतहमा उहाँका माग र ती मागका बुँदाहरूप्रति सरकारको रवैया देखा पर्नेछ । तर यो युद्धको मुख्य मोर्चा त्यहाँ रहने छैन । त्यो मोर्चामा भोलिको नेपाली समाजको आत्मा कस्तो हुने भन्ने विषयमा व्यावहारिकमात्रै नभई दार्शनिक तहको समेत द्वन्द्व हुनेछ । भोलिको नेपाली समाज कस्तो बन्ने ? त्यो समाजमा फरक मत राख्ने र राज्यका नीतिहरूको विरोध गर्ने मानिसको अवस्था के हुने ? आवधिक चुनावहरूको बीचमा नागरिकले अन्य माध्यमबाट उठाएका सरोकार र गुनासोहरू राज्यले सुन्ने कि नसुन्ने ? नागरिक र राज्य बीचको सम्बन्धलाई ‘सामाजिक अनुबन्ध’ (सोसल कन्ट्रयाक्ट) ले कति निर्देशित गर्ने र भयले कति निर्देशित गर्ने ? हामीले पाइला-पाइला गर्दै उत्तरको जस्तो आर्थिक रूपले खुला तर राजनीतिक-वैचारिक हिसाबले बन्द समाजको दिशा लिने, दक्षिणको जस्तो विचारद्वेषी चुनावी छद्म-अधिनायकवादको बाटो लिने वा सही अर्थमा लोकतान्त्रिक र बहुलतापूर्ण समाजको उदाहरण बन्ने ?

डा. केसीको एकसरो काँधले यति गहन प्रश्नहरूका पूर्ण उत्तर खोज्न सक्ने छैन । तर यीमध्ये धेरै प्रश्न त्यसक्रममा सतहमा आउनेछन् र तीमध्ये धेरैका आंशिक उत्तर पनि खासगरी सरकारको व्यवहारले दिनेछ । यी प्रश्नहरूमा मन्थन हुँदा सरकारसँग आफूले लिएका अडानहरूको रक्षा गर्न चित्तबुझ्दो तर्कहरू छैनन् भन्ने तथ्य विभिन्न माध्यममा चलेका विमर्शहरूले देखाउँछन् । त्यसैले होला, डा. केसीको अभियान निस्तेज पार्न अहिले सत्ता संस्थापनलेएउटा सुनियोजित संकथनको प्रचार गरेको छ : आसन्न सत्याग्रह डा. केसीको कसैसितको जुँगाको लडाइँ र प्रतिशोधको कडीमात्रै हो । जबकि उक्त संकथनले इंगित गरेको विषयमा यथार्थ यस्तोछ : विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा बन्द गरेर योग्यता र क्षमताका वस्तुगत आधारमा नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर डा. केसीले आवाज उठाउन थालेको ६ वर्ष बितिसक्यो । यसपल्ट त्यो मागमा थपिएको कुरा एउटैहो : सरकारले बनाएको समितिले नै नियुक्ति प्रक्रिया सुधारका लागि सिफारिस सहितको प्रतिवेदन दिइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन गरियोस्, बस् । व्यक्ति जोसुकै आओस, तर प्रक्रियामा सुधार आओस् । कुनै व्यक्ति विशेषसितको टकराव वा प्रतिशोध सुधारको त्यो एजेन्डामा कतै आउँदै आउँदैन ।

उक्त संकथनमार्फत सत्ता संस्थापनले छोप्न खोजेको के हो भने यो सत्याग्रहको चुरोमा निजी मेडिकल कलेजहरूले गरेको १० अर्बभन्दा बढीको ठगी छ । २०७२ सालमा माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सरकारले शुल्क तोक्न थालेयता मात्रै त्यो ठगी भएको हो, त्यस अघिका दुई दशकको त कुरै छाडौं । कतिसम्म लाजमर्दो भने धेरै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले आफूले ठगी गरेको सार्वजनिक रूपमै स्वीकारेका छन् । मन्त्री स्तरबाट अवैध रूपमा लिइएको रकम फिर्ता गर्न दिइएका निर्देशनहरू पटक-पटक उल्लंघन भएका मात्रै छैनन्, केही मेडिकल कलेज सञ्चालकले ठगी रोक्न खोजे मन्त्रीलाई पदबाटै हटाइदिने धम्की सार्वजनिक रूपमै दिएका छन् । त्यसरी धम्क्याउनेहरूलाई प्रधानमन्त्रीको धाप भएको आरोप लागेकै बेला प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिको विवादित निर्णय अनुसार निजी मेडिकल कलेजलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका समाचारहरू आइरहेका छन् । जबकि त्यस्तो ठगी गर्नेहरूमध्ये केहीमाथि अदालतमा फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

यस ठगीबारे सरकार र सत्तारुढ दलमा यस विषयमा सन्नाटा छ । यस्तो जल्दोबल्दो विषयमा सडकमा उत्रने अपेक्षा गरिएका बलिया भनिएका सबै दलका भ्रातृ संगठनहरू पक्षाघातग्रस्त देखिएका छन् । सरकारका वाचाल प्रवक्ता निशब्द छन् । विद्वान भनिएका मन्त्री र नेताहरूको मुख बन्द छ । प्रधानमन्त्रीको महँंगो सिंगापुर उपचार कतै त्यही दसौं अर्ब ठगी गर्नेहरूले गरिदिएका त हैनन् भनेर सार्वजनिक वृत्तमा यतिका प्रश्न उठ्दा सरकारले हैन भन्ने आँट गरेको छैन । दस अर्बमध्ये ठूलो रकम विना भर्पाइ सिधै कालो अर्थतन्त्रमा गएको प्रस्ट देखिँंदा देशको आर्थिक व्यवस्थाको जिम्मा पाएका अर्थमन्त्री मौन छन् । प्रधानमन्त्रीले निजी सम्पत्ति राज्यलाई दिने भनेर गरेको सस्तो प्रचारबाजी मिडियामा आएको छ । तर आउनुपर्ने चाहिंँ उनको वर्षौंको महँगो उपचार खर्च कसले व्यहोरेको छ भन्ने पारदर्शी हिसाब थियो ।

सरकारले झारा टार्न मेडिकल कलेजलाई अवैध शुल्क फिर्ता गर्न दिएको महिना दिनको अवधि सकिन लागिसक्यो । अहिलेसम्म हरेक विद्यार्थीसित ठगिएको रकमको लागत संकलन लगायत कुनै काम सुरु नहुनुले यस विषयमा सरकारको गम्भीरता देखाउँछ । बाँकी छोटो समयमा दसौं अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भयो भने सरकारको साख जोगिएला, नत्र अहिलेसम्म निजी मेडिकल कलेज र सरकार बीचको नाजायज सम्बन्ध, प्रभाव र संरक्षणबारे अहिलेसम्मका आशंका यथार्थ भएको पुष्टि हुनेछ ।

डा. केसीको अबको सत्याग्रह सुरु हुनासाथ त्यस बारेका दुई थरी संकथनको टकराव हुनेछ : यो ‘झगडालु’ डा. केसीको कसैसितको प्रतिद्वन्द्विताका कारण हुनलागेको संकीर्ण अभियान हो कि ठगी भएको दसौं अर्ब फिर्ता गराएर त्यत्रो आर्थिक अपराध गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने न्याय र सुशासनको अभियान ? यो अभियान सरकारप्रतिको पूर्वाग्रह वा दृष्टिदोषका कारण डा. केसीले सरकारमाथि साँधेको निसाना हो कि सामाजिक न्यायको एजेन्डै बिर्सिसकेको साम्यवादी भनिएको दलको सरकारलाई उसको कर्तव्य सम्झाउने अभियान हो ?

अबको टकरावमा हामी आम नागरिकले खेल्ने भूमिकाले पनि नेपाली समाजको चरित्र निर्धारण गर्ने उल्लिखित द्वन्द्वलाई खास रूप दिनेछ । अकुत धन कमाएका सीमित व्यवसायी र तिनको दसौं अर्बको ठगी संरक्षण गर्न पारदर्शी रूपमा कर्तव्यच्युत भएको सरकार एकातिर अनि राज्यलाई जवाफदेही बनाएर पीडितलाई न्याय दिन खोज्ने व्यक्ति अर्कोतिर भएको लडाइँमा हामी तटस्थ बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सरकारले धोका दिएकै कारण बारम्बार उही वा उस्तै मागका लागि ज्यानकै पर्वाह नगर्ने मानिसलाई ‘केही गर्दा पनि नमान्ने झगडालु’ भनेर अहिले सिर्जना गर्न लागिएको संकथनलाई हामीले किनाराबाट हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? स्वास्थ्यमा अत्याचारी हदसम्म व्यापार नगर, स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरका लागि चिकित्सा शिक्षालाई मर्यादित गर र दूरदराजसम्म गुणस्तरीय, सुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याऊ भनेर संघर्ष गर्ने मानिसलाई ‘कम्युनिष्ट विरोधी’को बिल्ला भिराएर उसको आवाजै थुन्ने कोसिस हुँदा हामीले रमिते बन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

यो लडाइँमा राज्यले चाहेजस्तै डा. केसीको आवाजलाई निस्तेज पार्न सक्यो भने रातारात अवस्था नबदलिएला । तर आगामी दशकमा मेडिकल शिक्षामा मात्रै बीसौं अर्ब ठगी हुनेछ । दण्डहीनताको पराकाष्ठासँगै हालै स्थापित चिकित्सा शिक्षा ऐनका व्यवस्था निस्तेज हुनेछन् र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने चिकित्सा शिक्षा आयोग पंगु बनाइनेछ । चिकित्सा शिक्षा अकुत सम्पत्ति हुनेहरूको एकाधिकार हुनेछ । स्वास्थ्यसेवा झन् गुणस्तरहीन, महंँगो र काठमाडौं-केन्द्रित हुनेछ । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, भोलि पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध गरियो भने त्यसको विरोधमा त्यहाँ गएर खडा हुने मानिस हुनेछन्, अख्तियारजस्ता संस्थामा अर्को लोकमानसिंह कार्की जन्मेमा त्यसको विरोध गर्ने मानिस पनि हुनेछन् । तर त्यो विरोधलाई राज्यको कानसम्म पुर्‍याएर त्यसको सुनुवाइ गर्न बाध्य पार्न आफ्नो ज्यानकै जोखिम मोल्ने मानिसहरू हुने छैनन् ।
भोलि नागरिकका विचार र संविधान प्रदत्त अधिकारहरूमा राज्यले डोजर चलाउँदा गुनासो गर्नेदेखि स्तम्भमा सरकारको खरो आलोचना गर्नेहरू हुनेछन् । तर ज्यान दाउमा राखेर डोजर अगाडि ठाडो शिर लिएर खडा हुने मानिसहरू हुने छैनन् । डा. केसीको अबको अभियान सफल पार्नसके त्यसरी खडा हुने मानिस र त्यस्तो मानिसको विम्ब दुवै हामीसित हुनेछन् । संसारभर अधिनायकवादको उभार आएको समयमा हामीलाई त्यस्तो व्यक्ति र विम्ब दुवैको आवश्यकता छ ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT