गोविन्द केसी : व्यक्ति र विम्ब- विचार - कान्तिपुर समाचार

गोविन्द केसी : व्यक्ति र विम्ब

जीवन क्षत्री

झन्डै दशक लामो समयसम्म सार्वजनिक वृत्तमा रहेर संघर्ष गरेका डा. गोविन्द केसीको जागिरे जीवनको बिट मारिंँदैछ । यो समयमा डा. केसीको कर्म र योगदानको समीक्षा गर्न पाएको भए, त्यो बडो स्वाभाविक हुन्थ्यो ।

‘तपाईंले सकेको गर्नुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद, अब जिम्मेवारीको टर्च हाम्रो हातमा’ भन्नसकेको भए, त्यसले हामीलाई निकै सन्तोष दिन्थ्यो । तर हामी बडो अस्वाभाविक र असन्तोषपूर्ण समयमा बाँचिरहेका छौं । जागिरे जीवनको समापनसँगै डा. केसीको सकसपूर्ण सत्याग्रही अभियान निष्कर्षमा पुग्नुको सट्टा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।


अनि गह्रौं हातले असामान्य माहोल सिर्जना गरेको छ, अहिलेको राज्यले । दुई चुनावबीच नागरिकसँग अनेक तहमा हुने अन्तरक्रिया र घर्षणले लोकतन्त्रलाई कमजोर हैन, जीवन्त बनाउने तथ्यलाई यसले स्वीकारेको छैन । बहुल रूपमा प्रकट हुने जायज असन्तुष्टिहरूलाई सत्तामा हुनेहरूले आफ्नो चुनाव-आर्जित वैध सत्तामाथिको चुनौतीका रूपमा लिने गरेका छन् । त्यसैले जसोतसो माग पूरा गरिदिएर अनशनको तनाव मत्थर गर्ने विगतको रणनीति छाडेर डा. केसीको सत्याग्रहको अस्त्र नै निस्तेज पार्ने तयारीमा सरकार जुटिसकेको छ ।


डा. केसी नेतृत्वको सुधार अभियानले जति पनि वैरी कमाएको थियो, ती सबैले अहिले एकाग्रतापूर्वक उहाँको वृद्ध शरीरमा निसाना लगाइरहेका छन् । कुख्याती कमाएका व्यवसायीहरू त्यो शरीर र त्यो अभियानलाई निस्तेज पार्न पाए कमाउनबाट वञ्चित पारिएको दसौं अर्ब हात पार्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छन् । फरक विचार र सार्थक विमर्शबाट तर्किरहेको सरकारलाई अहिले

सबैभन्दा अनावश्यक प्रतित हुने कुरा नै चुप लाग्न नमान्ने आवाज हो । निद्रा र मृत्युको दोसाँधमा रहेको प्रतित हुने प्रतिपक्षी दल भएको नेपालमा नागरिक स्तरबाट उठ्ने डा. केसीका जस्ता आवाजलाई निस्तेज पार्नु सरकारको प्राथमिकता बनेको छ ।


त्यसैले डा. केसीको आसन्न सत्याग्रहका क्रममा सतहमा उहाँका माग र ती मागका बुँदाहरूप्रति सरकारको रवैया देखा पर्नेछ । तर यो युद्धको मुख्य मोर्चा त्यहाँ रहने छैन । त्यो मोर्चामा भोलिको नेपाली समाजको आत्मा कस्तो हुने भन्ने विषयमा व्यावहारिकमात्रै नभई दार्शनिक तहको समेत द्वन्द्व हुनेछ । भोलिको नेपाली समाज कस्तो बन्ने ? त्यो समाजमा फरक मत राख्ने र राज्यका नीतिहरूको विरोध गर्ने मानिसको अवस्था के हुने ? आवधिक चुनावहरूको बीचमा नागरिकले अन्य माध्यमबाट उठाएका सरोकार र गुनासोहरू राज्यले सुन्ने कि नसुन्ने ? नागरिक र राज्य बीचको सम्बन्धलाई ‘सामाजिक अनुबन्ध’ (सोसल कन्ट्रयाक्ट) ले कति निर्देशित गर्ने र भयले कति निर्देशित गर्ने ? हामीले पाइला-पाइला गर्दै उत्तरको जस्तो आर्थिक रूपले खुला तर राजनीतिक-वैचारिक हिसाबले बन्द समाजको दिशा लिने, दक्षिणको जस्तो विचारद्वेषी चुनावी छद्म-अधिनायकवादको बाटो लिने वा सही अर्थमा लोकतान्त्रिक र बहुलतापूर्ण समाजको उदाहरण बन्ने ?


डा. केसीको एकसरो काँधले यति गहन प्रश्नहरूका पूर्ण उत्तर खोज्न सक्ने छैन । तर यीमध्ये धेरै प्रश्न त्यसक्रममा सतहमा आउनेछन् र तीमध्ये धेरैका आंशिक उत्तर पनि खासगरी सरकारको व्यवहारले दिनेछ । यी प्रश्नहरूमा मन्थन हुँदा सरकारसँग आफूले लिएका अडानहरूको रक्षा गर्न चित्तबुझ्दो तर्कहरू छैनन् भन्ने तथ्य विभिन्न माध्यममा चलेका विमर्शहरूले देखाउँछन् । त्यसैले होला, डा. केसीको अभियान निस्तेज पार्न अहिले सत्ता संस्थापनले एउटा सुनियोजित संकथनको प्रचार गरेको छ : आसन्न सत्याग्रह डा. केसीको कसैसितको जुँगाको लडाइँ र प्रतिशोधको कडीमात्रै हो । जबकि उक्त संकथनले इंगित गरेको विषयमा यथार्थ यस्तो छ : विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा बन्द गरेर योग्यता र क्षमताका वस्तुगत आधारमा नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर डा. केसीले आवाज उठाउन थालेको ६ वर्ष बितिसक्यो । यसपल्ट त्यो मागमा थपिएको कुरा एउटै हो : सरकारले बनाएको समितिले नै नियुक्ति प्रक्रिया सुधारका लागि सिफारिस सहितको प्रतिवेदन दिइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन गरियोस्, बस् । व्यक्ति जोसुकै आओस, तर प्रक्रियामा सुधार आओस् । कुनै व्यक्ति विशेषसितको टकराव वा प्रतिशोध सुधारको त्यो एजेन्डामा कतै आउँदै आउँदैन ।


उक्त संकथनमार्फत सत्ता संस्थापनले छोप्न खोजेको के हो भने यो सत्याग्रहको चुरोमा निजी मेडिकल कलेजहरूले गरेको १० अर्बभन्दा बढीको ठगी छ । २०७२ सालमा माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सरकारले शुल्क तोक्न थालेयता मात्रै त्यो ठगी भएको हो, त्यस अघिका दुई दशकको त कुरै छाडौं । कतिसम्म लाजमर्दो भने धेरै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले आफूले ठगी गरेको सार्वजनिक रूपमै स्वीकारेका छन् । मन्त्री स्तरबाट अवैध रूपमा लिइएको रकम फिर्ता गर्न दिइएका निर्देशनहरू पटक-पटक उल्लंघन भएका मात्रै छैनन्, केही मेडिकल कलेज सञ्चालकले ठगी रोक्न खोजे मन्त्रीलाई पदबाटै हटाइदिने धम्की सार्वजनिक रूपमै दिएका छन् । त्यसरी धम्क्याउनेहरूलाई प्रधानमन्त्रीको धाप भएको आरोप लागेकै बेला प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिको विवादित निर्णय अनुसार निजी मेडिकल कलेजलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका समाचारहरू आइरहेका छन् । जबकि त्यस्तो ठगी गर्नेहरूमध्ये केहीमाथि अदालतमा फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको छ ।


यस ठगीबारे सरकार र सत्तारुढ दलमा यस विषयमा सन्नाटा छ । यस्तो जल्दोबल्दो विषयमा सडकमा उत्रने अपेक्षा गरिएका बलिया भनिएका सबै दलका भ्रातृ संगठनहरू पक्षाघातग्रस्त देखिएका छन् । सरकारका वाचाल प्रवक्ता निशब्द छन् । विद्वान भनिएका मन्त्री र नेताहरूको मुख बन्द छ । प्रधानमन्त्रीको महँंगो सिंगापुर उपचार कतै त्यही दसौं अर्ब ठगी गर्नेहरूले गरिदिएका त हैनन् भनेर सार्वजनिक वृत्तमा यतिका प्रश्न उठ्दा सरकारले हैन भन्ने आँट गरेको छैन । दस अर्बमध्ये ठूलो रकम विना भर्पाइ सिधै कालो अर्थतन्त्रमा गएको प्रस्ट देखिँंदा देशको आर्थिक व्यवस्थाको जिम्मा पाएका अर्थमन्त्री मौन छन् । प्रधानमन्त्रीले निजी सम्पत्ति राज्यलाई दिने भनेर गरेको सस्तो प्रचारबाजी मिडियामा आएको छ । तर आउनुपर्ने चाहिंँ उनको वर्षौंको महँगो उपचार खर्च कसले व्यहोरेको छ भन्ने पारदर्शी हिसाब थियो ।


सरकारले झारा टार्न मेडिकल कलेजलाई अवैध शुल्क फिर्ता गर्न दिएको महिना दिनको अवधि सकिन लागिसक्यो । अहिलेसम्म हरेक विद्यार्थीसित ठगिएको रकमको लागत संकलन लगायत कुनै काम सुरु नहुनुले यस विषयमा सरकारको गम्भीरता देखाउँछ । बाँकी छोटो समयमा दसौं अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भयो भने सरकारको साख जोगिएला, नत्र अहिलेसम्म निजी मेडिकल कलेज र सरकार बीचको नाजायज सम्बन्ध, प्रभाव र संरक्षणबारे अहिलेसम्मका आशंका यथार्थ भएको पुष्टि हुनेछ ।


डा. केसीको अबको सत्याग्रह सुरु हुनासाथ त्यस बारेका दुई थरी संकथनको टकराव हुनेछ : यो ‘झगडालु’ डा. केसीको कसैसितको प्रतिद्वन्द्विताका कारण हुनलागेको संकीर्ण अभियान हो कि ठगी भएको दसौं अर्ब फिर्ता गराएर त्यत्रो आर्थिक अपराध गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने न्याय र सुशासनको अभियान ? यो अभियान सरकारप्रतिको पूर्वाग्रह वा दृष्टिदोषका कारण डा. केसीले सरकारमाथि साँधेको निसाना हो कि सामाजिक न्यायको एजेन्डै बिर्सिसकेको साम्यवादी भनिएको दलको सरकारलाई उसको कर्तव्य सम्झाउने अभियान हो ?


अबको टकरावमा हामी आम नागरिकले खेल्ने भूमिकाले पनि नेपाली समाजको चरित्र निर्धारण गर्ने उल्लिखित द्वन्द्वलाई खास रूप दिनेछ । अकुत धन कमाएका सीमित व्यवसायी र तिनको दसौं अर्बको ठगी संरक्षण गर्न पारदर्शी रूपमा कर्तव्यच्युत भएको सरकार एकातिर अनि राज्यलाई जवाफदेही बनाएर पीडितलाई न्याय दिन खोज्ने व्यक्ति अर्कोतिर भएको लडाइँमा हामी तटस्थ बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सरकारले धोका दिएकै कारण बारम्बार उही वा उस्तै मागका लागि ज्यानकै पर्वाह नगर्ने मानिसलाई ‘केही गर्दा पनि नमान्ने झगडालु’ भनेर अहिले सिर्जना गर्न लागिएको संकथनलाई हामीले किनाराबाट हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? स्वास्थ्यमा अत्याचारी हदसम्म व्यापार नगर, स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरका लागि चिकित्सा शिक्षालाई मर्यादित गर र दूरदराजसम्म गुणस्तरीय, सुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याऊ भनेर संघर्ष गर्ने मानिसलाई ‘कम्युनिष्ट विरोधी’को बिल्ला भिराएर उसको आवाजै थुन्ने कोसिस हुँदा हामीले रमिते बन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?


यो लडाइँमा राज्यले चाहेजस्तै डा. केसीको आवाजलाई निस्तेज पार्न सक्यो भने रातारात अवस्था नबदलिएला । तर आगामी दशकमा मेडिकल शिक्षामा मात्रै बीसौं अर्ब ठगी हुनेछ । दण्डहीनताको पराकाष्ठासँगै हालै स्थापित चिकित्सा शिक्षा ऐनका व्यवस्था निस्तेज हुनेछन् र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने चिकित्सा शिक्षा आयोग पंगु बनाइनेछ । चिकित्सा शिक्षा अकुत सम्पत्ति हुनेहरूको एकाधिकार हुनेछ । स्वास्थ्यसेवा झन् गुणस्तरहीन, महंँगो र काठमाडौं-केन्द्रित हुनेछ । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, भोलि पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध गरियो भने त्यसको विरोधमा त्यहाँ गएर खडा हुने मानिस हुनेछन्, अख्तियारजस्ता संस्थामा अर्को लोकमानसिंह कार्की जन्मेमा त्यसको विरोध गर्ने मानिस पनि हुनेछन् । तर त्यो विरोधलाई राज्यको कानसम्म पुर्‍याएर त्यसको सुनुवाइ गर्न बाध्य पार्न आफ्नो ज्यानकै जोखिम मोल्ने मानिसहरू हुने छैनन् ।

भोलि नागरिकका विचार र संविधान प्रदत्त अधिकारहरूमा राज्यले डोजर चलाउँदा गुनासो गर्नेदेखि स्तम्भमा सरकारको खरो आलोचना गर्नेहरू हुनेछन् । तर ज्यान दाउमा राखेर डोजर अगाडि ठाडो शिर लिएर खडा हुने मानिसहरू हुने छैनन् । डा. केसीको अबको अभियान सफल पार्नसके त्यसरी खडा हुने मानिस र त्यस्तो मानिसको विम्ब दुवै हामीसित हुनेछन् । संसारभर अधिनायकवादको उभार आएको समयमा हामीलाई त्यस्तो व्यक्ति र विम्ब दुवैको आवश्यकता छ ।

प्रकाशित : आश्विन २७, २०७६ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेडिकल कलेजको मनोमानी

जीवन क्षत्री

एउटा मेडिकल कलेजमा एक अभिभावकले छोरीलाई नर्सिङमा भर्ना गरे । लागेको शुल्क तिरे । तर त्यसपछि कलेजले अतिरिक्त शुल्क माग्यो । उनले दिएनन् । विद्यार्थीमाथि मानसिक यातनाको शृंखला सुरु भयो । लाइब्रेरी कार्ड नदिनेदेखि कक्षाका बेला अफिस बोलाएर मानसिक यातना दिने क्रमसम्म चल्यो ।

छोरी र आमाको जिरह : सबैले त्यस्तो थप रकम दिएकै छन्, हामी मात्रै नदिएर कहिलेसम्म यातना पाउने ? बाबुको तर्क : अवैध रकम किन दिने ? परिवारमै द्वन्द्वको स्थिति आयो । अन्तत: बाबुआमा कलेज गए र प्रशासनका मानिसलाई अवैध रकम माग्नाको कारणबारे र्‍याखर्‍याख्ती पारे । देशको नियम–कानुन, सरकारको निर्देशन, नियामक निकायको पत्र, सबैलाई उद्धृत गरेर तर्क गरे । तर कलेजको जिकिर एकनास रह्यो : यस्तै हो, हामीलाई थप रकम चाहिन्छ । कारण के ? किनकि हामीले मागिरहेका छौं ।

हप्ता असुल्ने डनहरूको जस्तो मेडिकल कलेजको व्यवहारपछि देशमा कानुनी राज नभएको बुझेका बाबु पनि विवश भएर रणनीति बदल्दै करुण रसको भर परे । भने : हामीले जीवनभर गरेको बचत यत्ति हो । थप पैसा छैन, दिने मानिस छैनन् । अब बेच्न सक्ने भनेको मिर्गौला हो । हामी दुईका मिर्गौला किन्नुहुन्छ भने किन्नुस्, कति पैसा पर्ने हो दिनुस् ।

तर नर्सिङका हरेक विद्यार्थीसित चार लाख रुपैयाँ वा तोकिएको शुल्कको झन्डै ६० प्रतिशत बढी रकम अवैध रूपमा असुलिरहेको मेडिकल कलेजका मानिसको मन पग्लेन । उसले डिग्री दिएका लगायत देशमा हजारौं नर्सहरू बेरोजगार भएको, अरु हजारौंले विना पारिश्रमिक काम गरेको उसलाई ज्ञात थियो । तर जबसम्म अभिभावकहरू विद्यार्थी भर्ना गर्न आइरहन्छन्, तबसम्म तिनबाट अधिकतम रकम असुल्ने उसको अभ्यास कायम थियो । ती अभिभावकको मिर्गौला निकालेर किनबेच गर्न त कलेजले मानेन, तर थप पैसा चाहिने अडान पनि छाडेन । नत्र छोरीले निरन्तर मानसिक यातना पाउने र पढाइ नै रोकिने अवस्था थियो । पटक–पटकको परिणामविहीन कुराकानीपछि बाबु विवश भएर केही महिनापछिसम्मको अवधिमा पैसा तिर्ने भन्ने कागज गराएर फर्के ।

त्यो कागजमा उल्लिखित भाका आउनै लागेको थियो, विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रे । कलेज दमनमा उत्र्यो । प्रहरी प्रशासनले कलेजको निजी मिलिसियाजस्तो व्यवहार देखायो । दमन र धरपकड उत्कर्षमा पुगेपछि मिडियामा यो कुरा व्यापक भयो । प्रहरी र जिल्ला प्रशासन लज्जित हुने अवस्था आयो । अपराधीलाई संरक्षण गरेर दोषीमाथि दमन किन भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यसको जवाफ थिएन । बाध्य भएर प्रशासनले ठगी गर्ने पक्षसामु हात जोडेर छलफलका लागि बोलाइदियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बन्द कोठामा शनिबारका दिन भएको छलफलमा प्रहरीका जिल्ला प्रमुखहरू फेरि मेडिकल कलेजको निजी मिलिसियाको नाइकेमा बदलिए । विद्यार्थीलाई जेल र यातनाको त्रास देखाएर तर्साइयो । गोली चलाउने धम्की त त्यस अघि आन्दोलनका क्रममा दिइसकिएको थियो । कलेज सञ्चालकले राज्यले भनेको मान्दिनँ, नियामक निकायको निर्देशन टेर्दिनँ भन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी झोक्र्याएर बसिरहे । विद्यार्थी र अभिभावकलाई घन्टौं ‘ब्ल्याकमेल’ गरियो । तर आवश्यक सबै कागजात र सूचना लिएर गएका विद्यार्थी गलेनन्, पैसा फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिइरहे । छलफलमा उपस्थित अभिभावकले पनि स्वरमा स्वर मिलाए । लाजकाज एक महिनाभित्र बढी लिइएको शुल्क समायोजन वा फिर्ता गर्ने सम्झौता तयार पारियो । कलेजको इमानसित परिचित विद्यार्थीले हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिए । एक महिनाको लामो अवधि किन ? विद्यार्थीले ब्याज किन नपाउने ? कानुनी राजमा ठगी प्रमाणित भयो भने ठगिएको रकम फिर्तामात्रै हुन्छ कि ठग मानिस दण्डित पनि हुनुपर्छ ? राज्य कानुनको रक्षक कि अपराधीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न स्थापित बिचौलिया ?

विद्यार्थीका यी प्रश्न ज्युँकात्युँ थिए, तर प्रहरी प्रशासनको अप्राकृतिक रूपमा चर्को दबाबमा अभिभावकको समेत आग्रह मिसिएपछि उनीहरू विवश भएर हस्ताक्षर गरे ।

विद्यार्थीको आन्दोलनकै कारण उल्लिखित अभिभावकले कुनै व्यवसायीलाई अवैध रकम बुझाउनका लागि मिर्गौला बेच्न परेन । तर सबै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूसित तिनका अभिभावकको क्रयशक्ति र मोलमोलाइको क्षमता हेरेर दोब्बरसम्म असुलिएको अवैध रकम सबैले फिर्ता पाउने अझै निश्चित छैन । कति कलेजमा विद्यार्थीले कलेजका करतुतबारे बोल्नु अघि कलेजले पालेका बाउन्सरहरूका पाखुरा याद गर्छन् । अरु कलेजमा ससाना गुनासो गर्दा जबर्जस्ती फेल बनाइएका सिनियरहरूको अवस्था हेर्छन् वा विगतमा पाएको धम्की स्मरण गर्छन् । विगतमा जिल्ला प्रशासनदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्म गुहार्दा सरकारी निकायहरू लाचार र निकम्मा भएको स्मरण गर्छन् । त्यसैले अहिले केही मेडिकल कलेजमा आन्दोलन चले पनि सबैतिर त्यो फैलिइसकेको छैन ।

चार वर्षसम्म यो अवस्था नदेखे र नसुनेझैं गरेको सरकार चर्को बदनामीपछि अहिले बल्ल कलेजहरूलाई एक महिनाको म्याद दिएर ‘पैसा फिर्ता गर्न वा कारबाही भोग्न तयार हुन’ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । जवाफमा निजी मेडिकल कलेजको संगठनले सरकारसामु विभिन्न माग राख्दै ‘साँचोसहितको ज्ञापनपत्र’ पेस गरेको छ । स्वभावत: मेडिकल कलेजहरूसँग एउटामात्रै साँचो नहुने भएकाले सबै मेडिकल कलेज सुचारु छन् । उनीहरूको सन्देशचाहिंँ प्रस्ट छ : हामीलाई कानुन मान्न बाध्य पारियो भने हामी व्यवसाय चलाउन सक्दैनौं र बन्द गर्छौं ।

अहिलेको कुशासनमा अभ्यस्त निजी मेडिकल कलेजले त्यसक्रममा एउटा कुराचाहिँ भुलेका छन् : भविष्यमा हुने कुनै कुरा देखाएर कुनै अपराधीले विगतमा गरिसकेको अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । निजी मेडिकल कलेजको हकमा व्यवसाय चलाउन सक्ने वा नसक्ने सञ्चालकहरूको व्यवस्थापकीय देवानी विषय हो । शुल्कमा भएको दसौं अर्बको ठगीचाहिँं फौजदारी अपराध हो । कानुनका नजरमा यी दुई विषयबीच कुनै तादात्म्य छैन । निजी व्यवसाय चल्न सकेन भने त्यसका स्वामित्व फेरिन्छ वा टाट पल्टिन्छ । चल्न नसक्ने व्यवसाय बन्द भएर नयाँ व्यवसाय खुल्छन् । तर फौजदारी अपराध गरेको व्यक्ति आफैंले जेल गएर दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था हाम्रो कानुनमा छ ।

त्यसैले नियम, कानुन मान्दा नेपालका मेडिकल कलेज चल्छन् कि चल्दैनन् भन्ने अलग्गै बहसको विषय हो । नचल्ने रहेछन् भने कुनै वैध वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी इमानदारीपूर्वक अस्पताल चलाएर नियामक निकायले तोकेको जति ‘बेड अकुपेन्सी’ पुर्‍याउने हो भने वर्षेनि ५० वा त्योभन्दा कम सिट पाएर पनि र हाल कायमभन्दा कम शुल्क लिएर पनि मेडिकल कलेजहरू राम्रोसँग चल्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । तर भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिमा लगानी नगर्ने, विद्यार्थीलाई सिकाइका लागि चाहिने बिरामीको चाप नै नपुर्‍याउने अनि विद्यार्थीबाट असुलेको शुल्कबाट मात्रै अस्पताल र कलेज चलाउन खोज्ने जस्तो अवस्था अहिले धेरै मेडिकल कलेजमा छ, त्यसो गर्दामात्रै हो, समस्या आउने । त्यसमाथि कलेज सञ्चालनको डाडु–पन्यु जसको हातमा छ, उसले विद्यार्थीसित करोडौं विना भर्पाइ असुलेर आफ्नो खल्तीमा हाल्ने र बाँकी लगानीकर्तालाई टाट पल्टाउने अहिलेको प्रवृत्ति बन्द हुने हो भने धेरै मेडिकल कलेजको अवस्था यसै सुध्रेर जाने निश्चित छ ।

त्यसैले हामी व्यवसाय चलाउन सक्दैनौं भनेर रुवाबासी गर्नु अगाडि निजी मेडिकल कलेजहरू आपराधिक गिरोहको जस्तो बिजनेस मोडल छाडेर साधारण निजी व्यवसायको हैसियतमा आउनुपर्छ । लगानीकर्ताबीच एकअर्कालाई ठग्ने, लुट्ने, विस्थापित गर्ने, टाट पल्टाउने जस्ता अस्वस्थ अभ्यास बन्द हुनुपर्छ । संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम हुनुपर्छ । संस्थाको वैध हिसाब–किताबभन्दा अवैध लेनदेन बढी हुने अवस्था बन्द हुनुपर्छ । बाउन्सरहरू हटाएर असली प्राध्यापकहरू ल्याउनुपर्छ । अनाथालय र वृद्धाश्रमबाट वर्षको दुईपल्ट (अनुगमन र परीक्षाको बेला) बिरामी ओसारेर नियामक निकायको आँखामा छारो हाल्नको सट्टा वर्षभर बिरामीको चाप पुर्‍याएर विद्यार्थीलाई सिकाइको उचित मौका दिइनुपर्छ । बिरामी तान्न आम निजी अस्पतालहरूले भन्दा कम मूल्यमा उपचार गर्ने जस्ता विधि अपनाउनुपर्छ ।

र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आफू अमर नभएको सत्यलाई मनन गर्दै न्यूनतम मानवीय संवेदनशीलता र नैतिकता देखाउन सुरु गर्नुपर्छ । धेरै मेडिकल कलेजहरूले विना भर्पाइ अतिरिक्त शुल्क लिएको सार्वजनिक रूपमा भनिरहँदा मेडिकल कलेज संगठनका अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारीले ‘विना भर्पाइ कसैले पैसा नअसुलेको’ भनेर सार्वजनिक रूपमा सफेद झुट बोलेका छन् । यस्तो बेइमानी र अनैकित व्यवहारले अब उनीहरूको भलो गर्दैन । विगतका वर्षहरूमा आर्थिक क्षमता भएकै कारण चुपचाप अवैध रूपमा मागिएको अतिरिक्त रकम दिने अभिभावकहरू पनि होलान् । तर अधिकांश अभिभावक यस्ता छन्, जसले जीवनभरको बचत निकालेर, आफ्ना निजी आवश्यकतामा भारी कटौती गरेर तथा बुढेसकालमा बैंकको कर्जा बोकेर सन्तानलाई डाक्टर नर्स वा प्राविधिक बन्न पठाएका छन् । ती विवश अभिभावकलाई ‘मिर्गौलै बेचेर भए पनि अतिरिक्त शुल्क देऊ’ भन्नु ठगीमात्रै नभई हदैसम्म अमानवीय काम हो ।

अन्त्यमा, सरकारलाई घुर्क्याउन व्यवसाय बन्द गर्ने धम्की दिनु अगाडि मेडिकल कलेजहरूले यति याद गरुन्, अब सरकारले चाहेर पनि यो ठगीलाई माफी दिन वा उनीहरूको संरक्षण गर्न सक्ने छैन । हिजो मिर्गौला बेचेर पनि अवैध शुल्क तिर्न तम्सिएका अभिभावकहरू अहिले संघर्ष समिति बनाएर कलेजको ठगी र विद्यार्थीमाथि हुने शोषण र दुर्व्यवहारको प्रतिकारमा लागिसकेका छन् । मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको ठगीले अब यस्तो नैतिक दुर्गन्ध फैलाइसकेको छ कि ठगी गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने कुनै राजनीतिक दल वा शक्ति अब समाजमा मुख देखाएर हिंँड्ने अवस्था छैन । हालसम्म असुलिएको सबै अवैध शुल्क फिर्ता गरेर प्रायश्चित गर्दै जाने हो भने त्यसले बरु उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ला, नत्र दुई अवस्था एकैसाथ आउन सक्नेछन् : अहिलेकै सञ्चालकहरूको हातमा मेडिकल कलेज पनि नरहने र उनीहरू फौजदारी कसुरमा जेल पनि बस्ने ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७६ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×