गोविन्द केसी : व्यक्ति र विम्ब

‘तपाईंले सकेको गर्नुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद, अब जिम्मेवारीको टर्च हाम्रो हातमा’ भन्नसकेको भए, त्यसले हामीलाई निकै सन्तोष दिन्थ्यो । तर हामी बडो अस्वाभाविक र असन्तोषपूर्ण समयमा बाँचिरहेका छौं । जागिरे जीवनको समापनसँगै डा. केसीको सकसपूर्ण सत्याग्रही अभियान निष्कर्षमा पुग्नुको सट्टा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।

अनि गह्रौं हातले असामान्य माहोल सिर्जना गरेको छ, अहिलेको राज्यले । दुई चुनावबीच नागरिकसँग अनेक तहमा हुने अन्तरक्रिया र घर्षणले लोकतन्त्रलाई कमजोर हैन, जीवन्त बनाउने तथ्यलाई यसले स्वीकारेको छैन । बहुल रूपमा प्रकट हुने जायज असन्तुष्टिहरूलाई सत्तामा हुनेहरूले आफ्नो चुनाव-आर्जित वैध सत्तामाथिको चुनौतीका रूपमा लिने गरेका छन् । त्यसैले जसोतसो माग पूरा गरिदिएर अनशनको तनाव मत्थर गर्ने विगतको रणनीति छाडेर डा. केसीको सत्याग्रहको अस्त्र नै निस्तेज पार्ने तयारीमा सरकार जुटिसकेको छ ।

डा. केसी नेतृत्वको सुधार अभियानले जति पनि वैरी कमाएको थियो, ती सबैले अहिले एकाग्रतापूर्वक उहाँको वृद्ध शरीरमा निसाना लगाइरहेका छन् । कुख्याती कमाएका व्यवसायीहरू त्यो शरीर र त्यो अभियानलाई निस्तेज पार्न पाए कमाउनबाट वञ्चित पारिएको दसौं अर्ब हात पार्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छन् । फरक विचार र सार्थक विमर्शबाट तर्किरहेको सरकारलाई अहिले

सबैभन्दा अनावश्यक प्रतित हुने कुरा नै चुप लाग्न नमान्ने आवाज हो । निद्रा र मृत्युको दोसाँधमा रहेको प्रतित हुने प्रतिपक्षी दल भएको नेपालमा नागरिक स्तरबाट उठ्ने डा. केसीका जस्ता आवाजलाई निस्तेज पार्नु सरकारको प्राथमिकता बनेको छ ।

त्यसैले डा. केसीको आसन्न सत्याग्रहका क्रममा सतहमा उहाँका माग र ती मागका बुँदाहरूप्रति सरकारको रवैया देखा पर्नेछ । तर यो युद्धको मुख्य मोर्चा त्यहाँ रहने छैन । त्यो मोर्चामा भोलिको नेपाली समाजको आत्मा कस्तो हुने भन्ने विषयमा व्यावहारिकमात्रै नभई दार्शनिक तहको समेत द्वन्द्व हुनेछ । भोलिको नेपाली समाज कस्तो बन्ने ? त्यो समाजमा फरक मत राख्ने र राज्यका नीतिहरूको विरोध गर्ने मानिसको अवस्था के हुने ? आवधिक चुनावहरूको बीचमा नागरिकले अन्य माध्यमबाट उठाएका सरोकार र गुनासोहरू राज्यले सुन्ने कि नसुन्ने ? नागरिक र राज्य बीचको सम्बन्धलाई ‘सामाजिक अनुबन्ध’ (सोसल कन्ट्रयाक्ट) ले कति निर्देशित गर्ने र भयले कति निर्देशित गर्ने ? हामीले पाइला-पाइला गर्दै उत्तरको जस्तो आर्थिक रूपले खुला तर राजनीतिक-वैचारिक हिसाबले बन्द समाजको दिशा लिने, दक्षिणको जस्तो विचारद्वेषी चुनावी छद्म-अधिनायकवादको बाटो लिने वा सही अर्थमा लोकतान्त्रिक र बहुलतापूर्ण समाजको उदाहरण बन्ने ?

डा. केसीको एकसरो काँधले यति गहन प्रश्नहरूका पूर्ण उत्तर खोज्न सक्ने छैन । तर यीमध्ये धेरै प्रश्न त्यसक्रममा सतहमा आउनेछन् र तीमध्ये धेरैका आंशिक उत्तर पनि खासगरी सरकारको व्यवहारले दिनेछ । यी प्रश्नहरूमा मन्थन हुँदा सरकारसँग आफूले लिएका अडानहरूको रक्षा गर्न चित्तबुझ्दो तर्कहरू छैनन् भन्ने तथ्य विभिन्न माध्यममा चलेका विमर्शहरूले देखाउँछन् । त्यसैले होला, डा. केसीको अभियान निस्तेज पार्न अहिले सत्ता संस्थापनले एउटा सुनियोजित संकथनको प्रचार गरेको छ : आसन्न सत्याग्रह डा. केसीको कसैसितको जुँगाको लडाइँ र प्रतिशोधको कडीमात्रै हो । जबकि उक्त संकथनले इंगित गरेको विषयमा यथार्थ यस्तो छ : विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा बन्द गरेर योग्यता र क्षमताका वस्तुगत आधारमा नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर डा. केसीले आवाज उठाउन थालेको ६ वर्ष बितिसक्यो । यसपल्ट त्यो मागमा थपिएको कुरा एउटै हो : सरकारले बनाएको समितिले नै नियुक्ति प्रक्रिया सुधारका लागि सिफारिस सहितको प्रतिवेदन दिइसकेकाले त्यसको कार्यान्वयन गरियोस्, बस् । व्यक्ति जोसुकै आओस, तर प्रक्रियामा सुधार आओस् । कुनै व्यक्ति विशेषसितको टकराव वा प्रतिशोध सुधारको त्यो एजेन्डामा कतै आउँदै आउँदैन ।

उक्त संकथनमार्फत सत्ता संस्थापनले छोप्न खोजेको के हो भने यो सत्याग्रहको चुरोमा निजी मेडिकल कलेजहरूले गरेको १० अर्बभन्दा बढीको ठगी छ । २०७२ सालमा माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सरकारले शुल्क तोक्न थालेयता मात्रै त्यो ठगी भएको हो, त्यस अघिका दुई दशकको त कुरै छाडौं । कतिसम्म लाजमर्दो भने धेरै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले आफूले ठगी गरेको सार्वजनिक रूपमै स्वीकारेका छन् । मन्त्री स्तरबाट अवैध रूपमा लिइएको रकम फिर्ता गर्न दिइएका निर्देशनहरू पटक-पटक उल्लंघन भएका मात्रै छैनन्, केही मेडिकल कलेज सञ्चालकले ठगी रोक्न खोजे मन्त्रीलाई पदबाटै हटाइदिने धम्की सार्वजनिक रूपमै दिएका छन् । त्यसरी धम्क्याउनेहरूलाई प्रधानमन्त्रीको धाप भएको आरोप लागेकै बेला प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिको विवादित निर्णय अनुसार निजी मेडिकल कलेजलाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका समाचारहरू आइरहेका छन् । जबकि त्यस्तो ठगी गर्नेहरूमध्ये केहीमाथि अदालतमा फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

यस ठगीबारे सरकार र सत्तारुढ दलमा यस विषयमा सन्नाटा छ । यस्तो जल्दोबल्दो विषयमा सडकमा उत्रने अपेक्षा गरिएका बलिया भनिएका सबै दलका भ्रातृ संगठनहरू पक्षाघातग्रस्त देखिएका छन् । सरकारका वाचाल प्रवक्ता निशब्द छन् । विद्वान भनिएका मन्त्री र नेताहरूको मुख बन्द छ । प्रधानमन्त्रीको महँंगो सिंगापुर उपचार कतै त्यही दसौं अर्ब ठगी गर्नेहरूले गरिदिएका त हैनन् भनेर सार्वजनिक वृत्तमा यतिका प्रश्न उठ्दा सरकारले हैन भन्ने आँट गरेको छैन । दस अर्बमध्ये ठूलो रकम विना भर्पाइ सिधै कालो अर्थतन्त्रमा गएको प्रस्ट देखिँंदा देशको आर्थिक व्यवस्थाको जिम्मा पाएका अर्थमन्त्री मौन छन् । प्रधानमन्त्रीले निजी सम्पत्ति राज्यलाई दिने भनेर गरेको सस्तो प्रचारबाजी मिडियामा आएको छ । तर आउनुपर्ने चाहिंँ उनको वर्षौंको महँगो उपचार खर्च कसले व्यहोरेको छ भन्ने पारदर्शी हिसाब थियो ।

सरकारले झारा टार्न मेडिकल कलेजलाई अवैध शुल्क फिर्ता गर्न दिएको महिना दिनको अवधि सकिन लागिसक्यो । अहिलेसम्म हरेक विद्यार्थीसित ठगिएको रकमको लागत संकलन लगायत कुनै काम सुरु नहुनुले यस विषयमा सरकारको गम्भीरता देखाउँछ । बाँकी छोटो समयमा दसौं अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भयो भने सरकारको साख जोगिएला, नत्र अहिलेसम्म निजी मेडिकल कलेज र सरकार बीचको नाजायज सम्बन्ध, प्रभाव र संरक्षणबारे अहिलेसम्मका आशंका यथार्थ भएको पुष्टि हुनेछ ।

डा. केसीको अबको सत्याग्रह सुरु हुनासाथ त्यस बारेका दुई थरी संकथनको टकराव हुनेछ : यो ‘झगडालु’ डा. केसीको कसैसितको प्रतिद्वन्द्विताका कारण हुनलागेको संकीर्ण अभियान हो कि ठगी भएको दसौं अर्ब फिर्ता गराएर त्यत्रो आर्थिक अपराध गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने न्याय र सुशासनको अभियान ? यो अभियान सरकारप्रतिको पूर्वाग्रह वा दृष्टिदोषका कारण डा. केसीले सरकारमाथि साँधेको निसाना हो कि सामाजिक न्यायको एजेन्डै बिर्सिसकेको साम्यवादी भनिएको दलको सरकारलाई उसको कर्तव्य सम्झाउने अभियान हो ?

अबको टकरावमा हामी आम नागरिकले खेल्ने भूमिकाले पनि नेपाली समाजको चरित्र निर्धारण गर्ने उल्लिखित द्वन्द्वलाई खास रूप दिनेछ । अकुत धन कमाएका सीमित व्यवसायी र तिनको दसौं अर्बको ठगी संरक्षण गर्न पारदर्शी रूपमा कर्तव्यच्युत भएको सरकार एकातिर अनि राज्यलाई जवाफदेही बनाएर पीडितलाई न्याय दिन खोज्ने व्यक्ति अर्कोतिर भएको लडाइँमा हामी तटस्थ बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सरकारले धोका दिएकै कारण बारम्बार उही वा उस्तै मागका लागि ज्यानकै पर्वाह नगर्ने मानिसलाई ‘केही गर्दा पनि नमान्ने झगडालु’ भनेर अहिले सिर्जना गर्न लागिएको संकथनलाई हामीले किनाराबाट हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? स्वास्थ्यमा अत्याचारी हदसम्म व्यापार नगर, स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरका लागि चिकित्सा शिक्षालाई मर्यादित गर र दूरदराजसम्म गुणस्तरीय, सुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याऊ भनेर संघर्ष गर्ने मानिसलाई ‘कम्युनिष्ट विरोधी’को बिल्ला भिराएर उसको आवाजै थुन्ने कोसिस हुँदा हामीले रमिते बन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

यो लडाइँमा राज्यले चाहेजस्तै डा. केसीको आवाजलाई निस्तेज पार्न सक्यो भने रातारात अवस्था नबदलिएला । तर आगामी दशकमा मेडिकल शिक्षामा मात्रै बीसौं अर्ब ठगी हुनेछ । दण्डहीनताको पराकाष्ठासँगै हालै स्थापित चिकित्सा शिक्षा ऐनका व्यवस्था निस्तेज हुनेछन् र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहने चिकित्सा शिक्षा आयोग पंगु बनाइनेछ । चिकित्सा शिक्षा अकुत सम्पत्ति हुनेहरूको एकाधिकार हुनेछ । स्वास्थ्यसेवा झन् गुणस्तरहीन, महंँगो र काठमाडौं-केन्द्रित हुनेछ । र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, भोलि पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध गरियो भने त्यसको विरोधमा त्यहाँ गएर खडा हुने मानिस हुनेछन्, अख्तियारजस्ता संस्थामा अर्को लोकमानसिंह कार्की जन्मेमा त्यसको विरोध गर्ने मानिस पनि हुनेछन् । तर त्यो विरोधलाई राज्यको कानसम्म पुर्‍याएर त्यसको सुनुवाइ गर्न बाध्य पार्न आफ्नो ज्यानकै जोखिम मोल्ने मानिसहरू हुने छैनन् ।

भोलि नागरिकका विचार र संविधान प्रदत्त अधिकारहरूमा राज्यले डोजर चलाउँदा गुनासो गर्नेदेखि स्तम्भमा सरकारको खरो आलोचना गर्नेहरू हुनेछन् । तर ज्यान दाउमा राखेर डोजर अगाडि ठाडो शिर लिएर खडा हुने मानिसहरू हुने छैनन् । डा. केसीको अबको अभियान सफल पार्नसके त्यसरी खडा हुने मानिस र त्यस्तो मानिसको विम्ब दुवै हामीसित हुनेछन् । संसारभर अधिनायकवादको उभार आएको समयमा हामीलाई त्यस्तो व्यक्ति र विम्ब दुवैको आवश्यकता छ ।