महरा प्रकरणमा महिला नेता किन मौन ? 

माधवी भट्ट

प्रतिनिधिसभाका सभामुख छँदै कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको ‘बलात्कार प्रयास’को आरोपले नेपालमा पद र राजनीतिक शक्तिको आडमा हुने यौनजन्य हिंसाको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ । आरोपित महरालाई नेकपा सचिवालयले सभामुख र सांसद पद दुवैबाट राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

महराले सभामुखबाट राजीनामा दिए पनि सांसद पद त्याग्न मानेनन् । पीडित महिला रोशनी शाहीले दिएको किटानी जाहेरी र सञ्चार माध्यमहरूको चर्को दबाबका कारण प्रहरीले असोज १८ गते महरालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । यो फौजदारी अभियोगसँगै अब भने उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । तर घटना घटेको दिन असोज १२ देखि करिब एक सातासम्म राज्य संयन्त्र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल गरिरहेको थियो भने पीडित रोशनी शाही पीडकको नियन्त्रणमा पुगेको र गम्भीर सुरक्षा चुनौती खेपिरहेको देखिन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

बलात्कारजस्तो गम्भीर आरोपमा निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता गरी पीडकलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई सुरक्षित रूपले पुन:स्थापना गरी न्याय प्रदान गर्न महिला नेता र अधिकारकर्मीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर महरा–रोशनी प्रकरणमा महिला नेताहरू पूरै चुकेको देखिन्छ । सधैँभरि महिला अधिकारका लागि चर्को भाषण गर्ने सत्तारूढ नेकपाका महिला नेताहरू आश्चर्यजनक रूपले मौन रहे । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका महिला नेताका आवाज पनि मधुरो थियो । महिला नेताहरूको यो मौनता र उदासीनताले उच्च तहबाट हुने अपराध लुकाउन मलजल गर्ने मात्र होइन, यौनजन्य हिंसा र बलात्कार पीडितलाई नेपालमा न्याय मिल्दैन भन्ने सन्देश पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रवाह भएको छ । यसरी महिला हक, अधिकार र न्यायका लागि अत्यावश्यक समयमा बोल्न नसक्ने हो भने संविधान र कानुनमा महिला आरक्षणको व्यवस्था किन गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ । महिला नेताहरू मात्र होइन, वैदेशिक सहायता लिएर महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने ‘अधिकारवादी’ महिलाहरूले समेत यस विषयमा बोल्न अरुचि देखाएका छन् । महरा पुन: राजनीतिमा फर्कने अवस्था आयो भने आज गरेको विरोधको ‘व्याकफायर’ होला भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास देखिन्छ सत्तारूढ नेकपाका महिला नेताहरूमा । महरा प्रकरणले महिला नेता र अधिकारकर्मीहरू सधैँ राजनीतिक र व्यक्तिगत लाभहानिका आधारमा घटनालाई उचाल्ने र थेचार्ने वा मौन बस्ने गर्छन् भन्ने गलत सन्देश समाजमा पुगेको छ यस पटक ।

दु:ख र विपत्तिमा साथ र सहयोग दिनुपर्ने परिवार पनि पीडित शाहीसँग छैन यतिबेला । छोरा–छोरी सम्पर्कविहीन हुनु र श्रीमान् चित्रजंग शाहीले आरोपित महरासँग भेटघाट बढाउनु र पीडित रोशनीलाई बयान फेर्न दबाब दिनु सामान्य घटना होइन । पितृसत्ताले कसरी चौतर्फी रूपमा महिलालाई थप पीडित बनाउँछ भन्ने उदाहरण हो यो । रोग र घटनाले संकटमा परेकी श्रीमतीको अवस्थामा मजाक गर्दै सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार भएको संयुक्त हस्ताक्षरसहितको पत्र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर रोशनीका पतिले पुरुष दम्भ प्रदर्शन गरेका छन् । रोशनीले सम्बन्धविच्छेदको सहमतिपत्र सार्वजनिक भएपछि प्रहरीमा बलात्कार प्रयास भएको भनी महराविरुद्ध उजुरी दिएबाट बुझ्न सकिन्छ घटना कति नाटकीय मोडमा अघि बढिरहेको छ भन्ने । रोशनी शाही लामो समयदेखि श्रीमान्बाट समेत घरेलु हिंसाको सिकार भएकी छन् भन्ने देखिन्छ । उनी पारिवारिक र सामाजिक बहिष्करणमा परेकी छन् यतिबेला । यसै कारण जरुरी छ महिला नेता र अधिकारकर्मीहरूको साथ पीडितलाई ।

यौनहिंसा तथा बलात्कार सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा भएकाले पीडितलाई उद्धार र पुन:स्थापना गर्ने दायित्व राज्यकै हो । घटनाको प्रमाण सुरक्षित गर्न र पीडितलाई आरोपितले डर, त्रास र प्रलोभनमा पार्न नदिन राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । राज्य यो दायित्वबाट पूर्णत: विमुख भएको छ । राज्य व्यवस्थाभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली भएको परिणाम हो यो । हुनत कम विकसित देशमा पदमा आसीन व्यक्ति राज्य संयन्त्रभन्दा बलिया हुन्छन् भन्ने कुरा विभिन्न अनुसन्धानले पनि प्रस्ट्याएका छन् । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहमतिपश्चात् मात्रै नेकपाको सचिवालय बैठकले महरालाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक लाभ हानिको हिसाबकिताब गरेर अध्यक्षद्वयमध्ये एकमात्र असहमत भएको भए सम्भवत: महराले सभामुखबाट पनि राजीनामा दिने थिएनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घटनाको तत्कालै देखाएको संवेदनशीलता प्रशंसायोग्य कदम मान्नुपर्ने हुन्छ । यो घटनामा उनीहरूले पार्टीका महिला नेताहरूलाई पनि परामर्शमा निम्त्याएको र पीडकको कारबाही र पीडितको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउन सकेको भए पीडित यसरी विचलित हुने अवस्था आउने थिएन ।

घटनापछि पीडित रोशनीको फेसबुक उनका श्रीमान् वा अन्यत्रबाट अपडेट भएको सुनियो । त्यो असामान्य स्थितिबाट समाजमा महिलाको स्थान र उसलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण चरितार्थ हुन्छ । यस प्रकरणमा न त प्रहरी प्रशासन बोल्यो न त महिला नेताहरू । के महिला नेताहरू आफ्ना विचार राख्न स्वतन्त्र छैनन् ? उनीहरू राजनीतिक विचारमा दबिएर पिल्सिएर महिलाका हकहितका बारे बोल्न सक्दैनन् ? नारी मुक्तिका लागि बोल्नुको सट्टा किन आफ्नो पद सुरक्षित गर्नतर्फ लाग्छन् ? के पुरानो उठबस र चिनजान भएकै कारण महिलामाथि बलात्कार र यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने छुट पुरुषलाई हुँदैन भनी बुझ्दैनन् ?

पूर्वसभामुख महराले लामो समयदेखि पीडित महिलाको शोषण गरेको भन्ने कोणबाट मूलधारका मिडियामा समाचारहरू आइरहेका छन् । एक माओवादी कार्यकर्ताले दिएको जानकारी अनुसार महरा पछिल्लो पटक अर्की एक युवतीको सम्पर्कमा पुगेपछि उनी रोशनीबाट मुक्त हुन चाहन्थे । जसको हिसाब किताब रोशनीले गर्न चाहेको भन्ने आरोप पनि छ । यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी नै छ । रोशनी र महराको सहमतिको सम्बन्धलाई लिएर पूर्वमाओवादीका केही नेताहरू जानकार रहेकाले यसमा उनीहरू चुप रहेको भनिँदै छ । तर सहमतिमा हजारौं पटक सम्बन्ध भए पनि असहमतिमा सम्बन्ध राख्ने र हिंसा गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । समाजमा कुसंस्कार र गलत नजिर स्थापित गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

महरा प्रकरण बलात्कारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भनी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पटक–पटक गरेको प्रतिबद्धताको ठाडो उपहास पनि हो । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघ र केही पश्चिमाहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिंसालाई अन्त्य गर्ने अभिसन्धि अनुसार नेपालले त्यस्तो घटनामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल प्रहरीमा गत आर्थिक वर्षमा तीन हजार १६ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएकोमा करिब एक हजारभन्दा बढीमा पीडित महिलाले बयान फेरेको विषय मिडियामा आएको छ । डर, त्रास र प्रलोभनमा पारेर बलात्कार र घरेलु हिंसाका पीडितलाई बयान फेर्न बाध्य पारिएको जगजाहेरै छ । रोशनीको हकमा पनि त्यही अवस्था सिर्जना गरी घटना विपरीत दिशामा मोडिने प्रबल सम्भावना छ । यौनहिंसामा सधैँभरि चोरबाटो अर्थात् बयान फेरेर उन्मुक्ति दिने हो भने अरू सयौं रोशनी शाहीहरू देखापर्ने छन् । महराजस्ता चरित्र राजनीतिक तापमा सलबलाई रहने छन् ।

अन्तमा महिला नेताहरूले पार्टीगत घेरा तोड्दै महिला विरुद्धका सबैखाले विभेदको समूल नष्ट गर्न एकजुट हुनुपर्दछ । अन्यथा आरक्षणको प्रतिशतमा मात्र महिला सबलीकरण देखिन्छ व्यवहारमा होइन । महरा पक्राउसँगै यो घटना अब प्रहरी र सरकारी वकिलको हातमा पुगेको छ । यी दुवै संस्था विगतमा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप भोगेका संस्था हुन् । त्यसैले निष्पक्ष छानबिनका लागि महिला नेता र अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाउनु जरुरी छ । अन्यथा नेपालमा राजनीतिक संरक्षणमा हुने दण्डहीनता, मानवअधिकार र महिलाहिंसा मुद्दा थप अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने निश्चित छ । संयोग नै मान्नुपर्छ शक्ति र पदको विशाल घेरा तोड्दै महरा प्रकरण बाहिर ल्याउन नेपाली सञ्चारमाध्यम सफल भएका छन् । एउटा अनलाइनबाट सार्वजनिक भएको यो घटना देशका सबैजसो ठूला मिडियाहरूले एकसाथ र निरन्तर प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा पनि महिला नेताहरू मैदानमा उभिन सकेका छैनन् । महिलाहरूको मौनतामा सञ्चारमाध्यमले बारम्बार प्रश्न गरेका छन् । तैपनि उनीहरू अनुत्तरित छन् । के महिला नेताहरू अझै पनि महिला हकहित र न्यायका लागि राजनीतिक घेरा तोडेर एक हुन सक्दैनन् ? के तेत्तीस प्रतिशत र पचास प्रतिशत आरक्षणका निम्ति महिलाहरूको लडाइँ पीडकलाई समर्थन मिल्ने गरी मौन रहनकै लागि हो ?

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७६ ०८:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हाइब्रिड अदालत र संक्रमणकालीन न्याय

माधवी भट्ट

नेपालको संक्रमणकालीन न्याय लामो समयदेखि गिजोलिइरहेको छ । यसमा राजनीतिक दल, सरकार र अन्य सरोकारवाला पनि जिम्मेवार छन् । मानव अधिकारवादी र पीडितहरूको एउटा समूहले संक्रमणकालीन न्याय घरेलु संयन्त्रबाट मात्र टुङ्गिन सक्दैन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको माग गरिरहेको छ ।

त्यसको प्रतिकार गर्दै सरकार र राजनीतिक दलहरूले भने द्वन्द्वका ‘अवशेष’ व्यवस्थापन गर्न घरेलु संयन्त्र नै सक्षम हुने दाबी गरिरहेका छन् ।

द्वन्द्वकालका यौनहिंसा र बालसेनाको विषय यसअघि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्गमा पुगिसकेको छ । राष्ट्रसङ्गले पीडितलाई न्याय दिन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छ, सशस्त्र द्वन्द्वका केही घटना अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) सम्म पुर्‍याउन गरेको कसरत भने सम्भव हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय केही सरोकारवालाले नेपालमै ‘हाइब्रिड’ अदालत गठन हुनुपर्ने तथा विस्तृत शान्ति सम्झौता र हतियार व्यवस्थापनमा जस्तै संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा पनि राष्ट्रसङ्गको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । के नेपालमा ‘हाइब्रिड अदालत गठन हुने अवस्था छ ? त्यसका लागि केकस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ? संक्रमणकालीन न्यायको भरपर्दो संयन्त्र भनी गठन गरिएका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताछानबिन आयोगले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो विकल्प हुनसक्छ ? यो लेख हाइब्रिड अदालत गठन प्रक्रिया, तिनको सफलता र नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रित छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व, जनयुद्ध वा अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराध खेपेका देशहरूमा द्वन्द्वोत्तर न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । तिनैमध्येको एक हो— हाइब्रिड अदालतको स्थापना । ‘मिश्रित न्यायाधिकरण’ पनि भनिने यस्तो अदालत गठनका लागि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उजुरीकर्ता, पीडित, आरोपित व्यक्ति वा पीडक तथा अन्य सरोकारवालाको इच्छा वा अनिच्छामा मात्रै यसको स्थापना हुँदैन । राष्ट्रसङ्गको संलग्नता र सम्झौताबाट विभिन्न देशमा हाइब्रिड अदालतको स्थापना भइसकेको छ । यस्ता अदालत कतिपय देशमा स्वतन्त्र रूपमा छुट्टै स्थापना भएका छन् त कतिपयमा सम्बन्धित देशको न्यायालयमा रहेका छन् ।

जुनसुकै रूपमा स्थापना गरिए पनि हाइब्रिड अदालतमा स्वदेशी र विदेशी न्यायाधीश, अभियोजनकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारी सम्मिलित रहन्छन् । अधिकांश देशमा यसको आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन राष्ट्रसङ्ग तथा अन्य दातृ निकायबाट हुने गरेको छ । यसले सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको उल्लङ्गनमा छानबिन गर्ने भए पनि कतिपय अवस्थामा घरेलु मामिलामा पनि क्षेत्राधिकार पाएको देखिन्छ ।

द्वन्द्वबाट गुज्रिएका राष्ट्रले द्वन्द्वोत्तर समयमा पनि विगतका मानव अधिकार उल्लङ्गन र मानवताविरुद्ध अपराधको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । किनकि मानव अधिकार विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार ग्रहण गरेको विषय हो । द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्गन अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवताविरुद्धको अपराध छानबिनका लागि सम्बन्धित देशको सरकारले राष्ट्रसङ्गलाई प्रस्ताव गर्न सक्छ ।

दण्डहीनता अन्त्य गर्न र पीडितलाई न्याय दिन राष्ट्रसङ्गले आफै कुनै देशमा यस्तो अदालत स्थापना गर्छ भने कतै चाहिँ देशविशेषसँगको सम्झौता बमोजिम । कोसोभो, इस्ट टिमोर र बोस्निया हर्ज गोभिना लगायतमा राष्ट्रसङ्गले आफै स्थापना गरेको हो भने सियरा लियोन, कम्बोडिया र लेबनान लगायतमा तिनकै अनुरोध बमोजिम द्विपक्षीय सम्झौताबाट । हाइब्रिड अदालत गठन जटिल र चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको उल्लङ्गन भएकादेशहरू राष्ट्रसङ्गको प्रस्तावमा सजिलै मन्जुर नहुन सक्छन् ।

कम्बोडियाले सन् १९९७ मा राष्ट्रसङ्गका महासचिवलाई खमेररुज नेताविरुद्ध छानबिन गर्न पत्र लेखेको थियो । लामो र झन्झटिलो वार्तापछि १९९९ मा राष्ट्रसङ्गले त्यहाँको अदालतमा विशेष इजलास गठनको सम्झौता गर्‍यो । २००३ मा त्यहाँ स्थापित हाइब्रिड अदालतले २००६ मा मात्र काम थाल्न सक्यो । त्यसको पक्ष र विपक्षमा कम्बोडियामा प्रशस्त बहस र विवाद भयो ।

विरोधीहरूले उक्त अदालतले न्याय दिन नसक्ने भन्दै चिन्ता गरेका थिए भने, समर्थकहरूले केही नपाउनुभन्दा आधा रोटी नै ठीक भन्ने मनसायले स्वीकार गरेका थिए । यसै गरी सियरा लियोनले २००० मा राष्ट्रसङ्गलाई पत्र लेखेकामा २००२ मा मात्र गठन हुन सक्यो । राष्ट्रसङ्ग र सम्बन्धित देश हाइब्रिड अदालत गठन गर्न सहमत भइसकेपछि द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालतको संरचना, न्यायाधीशको संख्या तथा अदालत रहने स्थानका सम्बन्धमा पनि सहमति आवश्यक पर्छ । सियरा लियोनको ‘मिश्रित न्यायाधिकरण’ को कार्यालय राजधानी फ्रिटाउन, अमेरिकाको न्युयोर्क र नेदरल्यान्डको द हेगमा राखिएको थियो । अपवादकै रूपमा लिनुपर्छ, अफ्रिकी युनियनसँगको सम्झौतामा पनि एउटा हाइब्रिड अदालत गठन भएको छ ।

हाइब्रिड अदालतले राष्ट्रसङ्गसहित अन्य मुलुक वा दातृ निकायबाट आर्थिक स्रोत जुटाउने हुनाले कतिपय अवस्थामा त्यो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल नभएको बुझिन्छ । विदेशी न्यायाधीशले घरेलु परिवेश र तथ्य प्रमाणमा वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न नसकेको तथा स्वदेशी न्यायाधीशले पक्षपात गरेको भनी आलोचना हुने गरेको छ । घरेलु र बाह्य कर्मचारीबीच असमझदारी र न्याय निरूपणका महत्त्वपूर्ण विषयमा सैद्धान्तिक असमानता पनि रहेको पाइन्छ । त्यसैले हाइब्रिड अदालत गठन हुँदैमा पीडितले न्याय पाइहाल्छन् भन्ने बुझाइ अपूर्ण हो ।

कम्बोडियाको खमेररुज शासनले मानव अधिकार हननमा कुख्याति कमाएको थियो । सन् १९७५ देखि १९७९ सम्म मात्रै त्यहाँ करिब १७ लाख मानिसको हत्या भएको अनुमान छ । तर हाइब्रिड अदालतले हालसम्म तीन व्यक्तिलाई मात्र कारबाही गरेको छ भने, स्थापनाको सत्र वर्ष बितिसक्दा पनि छानबिन र अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गर्न सकेको छैन ।

हाइब्रिड अदालतको छानबिन प्रक्रियामा तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनताबाट पटकपटक विरोध तथा अवरोध भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र अनुसन्धानकर्ताहरूले उल्लेख गरेका छन् । हाइब्रिड अदालतलाई कम्बोडियाका राजनीतिक दल र सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नभएको बताइन्छ । अर्कातिर, कारबाहीको सम्भावना भएका आरोपितहरू वृद्ध भएकाले ट्रायलका लागि अनुपयुक्त मानिएका छन् । कतिपयको मृत्यु भइसकेको छ ।

सियरा लियोनमा १९९१ देखि २००२ सम्म चलेको जनयुद्धमा करिब ५० हजार नागरिकको मृत्यु भएको र हजारौं व्यक्ति प्रभावित भएका थिए । उक्त युद्धमा बलात्कार, सामूहिक हत्या र बालसेनाको प्रयोग लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्गन र मानवताविरुद्धका अपराध भएका थिए ।

सरकारी सेनामै बालबालिकालाई भर्ती गरिएको थियो । तर २००२ देखि २०१३ सम्म चलेको ‘स्पेसल कोर्ट फर सियरा लियोन’ भन्ने हाइब्रिड अदालतले नगण्य व्यक्तिमाथि मात्र कारबाही गर्न सक्यो । तथापि लाइबेरियाका पूर्वराष्ट्रपतिलाई कारबाही गरेकाले सियरा लियोनको हाइब्रिड अदालत चर्चित छ ।

कतिपय देशमा सत्य आयोग र हाइब्रिड अदालत समानान्तर रूपमा अघि बढेका छन् । यस्तो अवस्थामा क्षेत्राधिकार र साधनस्रोत तथा सूचनाका विषयमा समस्या उत्पन्न भएको पाइन्छ । सियरा लियोनमा पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो । सियरा लियोनको युद्ध अन्त्य गरेको ‘लोम पिस एकोर्ड’ को प्रावधान अनुरूप पीडित र पीडक दुवैलाई आफ्ना भनाइ राख्ने मञ्चका रूपमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो ।

२००२ देखि दुई वर्ष चलेको उक्त आयोगले प्रतिवेदन सियरा लियोन सरकार र राष्ट्रसङ्गीय सुरक्षा परिषदलाई बुझाएको थियो । इस्ट टिमोरमा पनि हाइब्रिड अदालतसँगै सत्य आयोग पनि गठन भएको थियो । टिमोर लिस्तेमा स्थापित हाइब्रिड अदालतले आरोपितविरुद्ध कारबाही अघि बढाएपछि राष्ट्रसङ्ग, गैरसरकारी सङ्गसंस्था तथा नागरिक समाजले सत्य आयोगको माग गरे ।

कम्बोडियामा पनि सत्य आयोग स्थापनाको प्रयत्न भएको थियो, तर गठन भएन । दक्षिण अफ्रिकी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रमुख डेसमन्ड टुटुलाई परामर्शका लागि बोलाउने कम्बोडियाली प्रधानमन्त्रीको चाहना पूरा भएन । यसरी विभिन्न देशको अध्ययनबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ— हाइब्रिड अदालतले सत्य आयोग विस्थापित गर्न सक्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको विवेचना गर्दा नेपालमा हाइब्रिड अदालत गठनको बहस निरर्थक देखिन्छ । पीडक, पीडित वा सरोकारवालाहरूको मागकै आधारमा सहजै यो अदालत गठन हुन सक्दैन । नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई हृदयङ्गम गर्ने हो भने द्वन्द्वको एक पक्षले मात्र विशेषाधिकार लिने अवस्था देखिँदैन ।

त्यसबाहेक शान्ति सम्झौतापछिको तेह्र वर्षको राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण र वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, नेपाल सरकारले घरेलु संयन्त्रबाटै यसको निकास खोज्नुपर्छ । नेपालीहरू संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा सक्षम छन् भन्ने उदाहरण विश्वमा पेस गर्न आवश्यक छ । होइन भने यो विषय यसै गरी गिजोलिइरहनेछ ।

लेखक सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्वसदस्य हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT