महरा प्रकरणमा महिला नेता किन मौन ? 

माधवी भट्ट

प्रतिनिधिसभाका सभामुख छँदै कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको ‘बलात्कार प्रयास’को आरोपले नेपालमा पद र राजनीतिक शक्तिको आडमा हुने यौनजन्य हिंसाको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ । आरोपित महरालाई नेकपा सचिवालयले सभामुख र सांसद पद दुवैबाट राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

महराले सभामुखबाट राजीनामा दिए पनि सांसद पद त्याग्न मानेनन् । पीडित महिला रोशनी शाहीले दिएको किटानी जाहेरी र सञ्चार माध्यमहरूको चर्को दबाबका कारण प्रहरीले असोज १८ गते महरालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । यो फौजदारी अभियोगसँगै अब भने उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । तर घटना घटेको दिन असोज १२ देखि करिब एक सातासम्म राज्य संयन्त्र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल गरिरहेको थियो भने पीडित रोशनी शाही पीडकको नियन्त्रणमा पुगेको र गम्भीर सुरक्षा चुनौती खेपिरहेको देखिन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

बलात्कारजस्तो गम्भीर आरोपमा निष्पक्ष छानबिनको सुनिश्चितता गरी पीडकलाई कारबाही गर्न र पीडितलाई सुरक्षित रूपले पुन:स्थापना गरी न्याय प्रदान गर्न महिला नेता र अधिकारकर्मीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर महरा–रोशनी प्रकरणमा महिला नेताहरू पूरै चुकेको देखिन्छ । सधैँभरि महिला अधिकारका लागि चर्को भाषण गर्ने सत्तारूढ नेकपाका महिला नेताहरू आश्चर्यजनक रूपले मौन रहे । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका महिला नेताका आवाज पनि मधुरो थियो । महिला नेताहरूको यो मौनता र उदासीनताले उच्च तहबाट हुने अपराध लुकाउन मलजल गर्ने मात्र होइन, यौनजन्य हिंसा र बलात्कार पीडितलाई नेपालमा न्याय मिल्दैन भन्ने सन्देश पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रवाह भएको छ । यसरी महिला हक, अधिकार र न्यायका लागि अत्यावश्यक समयमा बोल्न नसक्ने हो भने संविधान र कानुनमा महिला आरक्षणको व्यवस्था किन गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ । महिला नेताहरू मात्र होइन, वैदेशिक सहायता लिएर महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने ‘अधिकारवादी’ महिलाहरूले समेत यस विषयमा बोल्न अरुचि देखाएका छन् । महरा पुन: राजनीतिमा फर्कने अवस्था आयो भने आज गरेको विरोधको ‘व्याकफायर’ होला भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास देखिन्छ सत्तारूढ नेकपाका महिला नेताहरूमा । महरा प्रकरणले महिला नेता र अधिकारकर्मीहरू सधैँ राजनीतिक र व्यक्तिगत लाभहानिका आधारमा घटनालाई उचाल्ने र थेचार्ने वा मौन बस्ने गर्छन् भन्ने गलत सन्देश समाजमा पुगेको छ यस पटक ।

दु:ख र विपत्तिमा साथ र सहयोग दिनुपर्ने परिवार पनि पीडित शाहीसँग छैन यतिबेला । छोरा–छोरी सम्पर्कविहीन हुनु र श्रीमान् चित्रजंग शाहीले आरोपित महरासँग भेटघाट बढाउनु र पीडित रोशनीलाई बयान फेर्न दबाब दिनु सामान्य घटना होइन । पितृसत्ताले कसरी चौतर्फी रूपमा महिलालाई थप पीडित बनाउँछ भन्ने उदाहरण हो यो । रोग र घटनाले संकटमा परेकी श्रीमतीको अवस्थामा मजाक गर्दै सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार भएको संयुक्त हस्ताक्षरसहितको पत्र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर रोशनीका पतिले पुरुष दम्भ प्रदर्शन गरेका छन् । रोशनीले सम्बन्धविच्छेदको सहमतिपत्र सार्वजनिक भएपछि प्रहरीमा बलात्कार प्रयास भएको भनी महराविरुद्ध उजुरी दिएबाट बुझ्न सकिन्छ घटना कति नाटकीय मोडमा अघि बढिरहेको छ भन्ने । रोशनी शाही लामो समयदेखि श्रीमान्बाट समेत घरेलु हिंसाको सिकार भएकी छन् भन्ने देखिन्छ । उनी पारिवारिक र सामाजिक बहिष्करणमा परेकी छन् यतिबेला । यसै कारण जरुरी छ महिला नेता र अधिकारकर्मीहरूको साथ पीडितलाई ।

यौनहिंसा तथा बलात्कार सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा भएकाले पीडितलाई उद्धार र पुन:स्थापना गर्ने दायित्व राज्यकै हो । घटनाको प्रमाण सुरक्षित गर्न र पीडितलाई आरोपितले डर, त्रास र प्रलोभनमा पार्न नदिन राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । राज्य यो दायित्वबाट पूर्णत: विमुख भएको छ । राज्य व्यवस्थाभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली भएको परिणाम हो यो । हुनत कम विकसित देशमा पदमा आसीन व्यक्ति राज्य संयन्त्रभन्दा बलिया हुन्छन् भन्ने कुरा विभिन्न अनुसन्धानले पनि प्रस्ट्याएका छन् । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहमतिपश्चात् मात्रै नेकपाको सचिवालय बैठकले महरालाई सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन लगाउने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक लाभ हानिको हिसाबकिताब गरेर अध्यक्षद्वयमध्ये एकमात्र असहमत भएको भए सम्भवत: महराले सभामुखबाट पनि राजीनामा दिने थिएनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घटनाको तत्कालै देखाएको संवेदनशीलता प्रशंसायोग्य कदम मान्नुपर्ने हुन्छ । यो घटनामा उनीहरूले पार्टीका महिला नेताहरूलाई पनि परामर्शमा निम्त्याएको र पीडकको कारबाही र पीडितको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउन सकेको भए पीडित यसरी विचलित हुने अवस्था आउने थिएन ।

घटनापछि पीडित रोशनीको फेसबुक उनका श्रीमान् वा अन्यत्रबाट अपडेट भएको सुनियो । त्यो असामान्य स्थितिबाट समाजमा महिलाको स्थान र उसलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण चरितार्थ हुन्छ । यस प्रकरणमा न त प्रहरी प्रशासन बोल्यो न त महिला नेताहरू । के महिला नेताहरू आफ्ना विचार राख्न स्वतन्त्र छैनन् ? उनीहरू राजनीतिक विचारमा दबिएर पिल्सिएर महिलाका हकहितका बारे बोल्न सक्दैनन् ? नारी मुक्तिका लागि बोल्नुको सट्टा किन आफ्नो पद सुरक्षित गर्नतर्फ लाग्छन् ? के पुरानो उठबस र चिनजान भएकै कारण महिलामाथि बलात्कार र यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने छुट पुरुषलाई हुँदैन भनी बुझ्दैनन् ?

पूर्वसभामुख महराले लामो समयदेखि पीडित महिलाको शोषण गरेको भन्ने कोणबाट मूलधारका मिडियामा समाचारहरू आइरहेका छन् । एक माओवादी कार्यकर्ताले दिएको जानकारी अनुसार महरा पछिल्लो पटक अर्की एक युवतीको सम्पर्कमा पुगेपछि उनी रोशनीबाट मुक्त हुन चाहन्थे । जसको हिसाब किताब रोशनीले गर्न चाहेको भन्ने आरोप पनि छ । यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी नै छ । रोशनी र महराको सहमतिको सम्बन्धलाई लिएर पूर्वमाओवादीका केही नेताहरू जानकार रहेकाले यसमा उनीहरू चुप रहेको भनिँदै छ । तर सहमतिमा हजारौं पटक सम्बन्ध भए पनि असहमतिमा सम्बन्ध राख्ने र हिंसा गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । समाजमा कुसंस्कार र गलत नजिर स्थापित गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

महरा प्रकरण बलात्कारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने भनी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पटक–पटक गरेको प्रतिबद्धताको ठाडो उपहास पनि हो । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघ र केही पश्चिमाहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिंसालाई अन्त्य गर्ने अभिसन्धि अनुसार नेपालले त्यस्तो घटनामा निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल प्रहरीमा गत आर्थिक वर्षमा तीन हजार १६ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएकोमा करिब एक हजारभन्दा बढीमा पीडित महिलाले बयान फेरेको विषय मिडियामा आएको छ । डर, त्रास र प्रलोभनमा पारेर बलात्कार र घरेलु हिंसाका पीडितलाई बयान फेर्न बाध्य पारिएको जगजाहेरै छ । रोशनीको हकमा पनि त्यही अवस्था सिर्जना गरी घटना विपरीत दिशामा मोडिने प्रबल सम्भावना छ । यौनहिंसामा सधैँभरि चोरबाटो अर्थात् बयान फेरेर उन्मुक्ति दिने हो भने अरू सयौं रोशनी शाहीहरू देखापर्ने छन् । महराजस्ता चरित्र राजनीतिक तापमा सलबलाई रहने छन् ।

अन्तमा महिला नेताहरूले पार्टीगत घेरा तोड्दै महिला विरुद्धका सबैखाले विभेदको समूल नष्ट गर्न एकजुट हुनुपर्दछ । अन्यथा आरक्षणको प्रतिशतमा मात्र महिला सबलीकरण देखिन्छ व्यवहारमा होइन । महरा पक्राउसँगै यो घटना अब प्रहरी र सरकारी वकिलको हातमा पुगेको छ । यी दुवै संस्था विगतमा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप भोगेका संस्था हुन् । त्यसैले निष्पक्ष छानबिनका लागि महिला नेता र अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाउनु जरुरी छ । अन्यथा नेपालमा राजनीतिक संरक्षणमा हुने दण्डहीनता, मानवअधिकार र महिलाहिंसा मुद्दा थप अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने निश्चित छ । संयोग नै मान्नुपर्छ शक्ति र पदको विशाल घेरा तोड्दै महरा प्रकरण बाहिर ल्याउन नेपाली सञ्चारमाध्यम सफल भएका छन् । एउटा अनलाइनबाट सार्वजनिक भएको यो घटना देशका सबैजसो ठूला मिडियाहरूले एकसाथ र निरन्तर प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा पनि महिला नेताहरू मैदानमा उभिन सकेका छैनन् । महिलाहरूको मौनतामा सञ्चारमाध्यमले बारम्बार प्रश्न गरेका छन् । तैपनि उनीहरू अनुत्तरित छन् । के महिला नेताहरू अझै पनि महिला हकहित र न्यायका लागि राजनीतिक घेरा तोडेर एक हुन सक्दैनन् ? के तेत्तीस प्रतिशत र पचास प्रतिशत आरक्षणका निम्ति महिलाहरूको लडाइँ पीडकलाई समर्थन मिल्ने गरी मौन रहनकै लागि हो ?

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७६ ०८:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विश्व अर्थतन्त्रको बदलिँदो परिदृश्य

डा. सञ्जय आचार्य

सन् २०१८ को पूर्वार्द्धदेखि नै विश्व अर्थतन्त्रमा केही नयाँ तरंगहरू देखापर्न थालेका छन् । हाल यसलाई दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने तीनवटा प्रमुख घटनाहरू देखापरेका छन् । ती हुन् : अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, युरोपेली समुदायबाट बेलायतको बहिर्गमन र मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूमा चीनको बढ्दो लगानी । यी तीनवटै घटनाक्रम अत्यन्त दूरगामी प्रकृतिका छन् र यिनीहरूको गहिराइले विश्व अर्थतन्त्रको गतिशीलतालाई पनि निर्देशित गर्छन् ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि उनले तीनवटा प्रमुख आर्थिक नीतिहरू लिए : कर्पोरेट आय करमा कटौती गर्ने, अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि सार्वजनिक खर्च वृद्धि गर्ने र चीनसँगको प्रतिकूल व्यापारलाई अनुकूल बनाउन व्यापार युद्धमा होमिने । यस क्रममा उनले गत वर्ष जनवरीदेखि नै चीनसँगको व्यापारमा एकपछि अर्को गर्दै त्यहाँबाट गरिने दुई खर्ब डलरको आयातमा भारी कर वृद्धि गराए । त्यसको बदलामा चीनले पनि अमेरिकी सामानमाथि करोडौं डलरको कर थोपरेको छ । यसले गर्दा दुई मुलुकबीचको व्यापार स्वाट्टै घटेको छ । यी दुई मुलुकहरू विश्वको पहिलो र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले तिनीहरूसँग विश्वका धेरै मुलुकहरू व्यापारिक रूपले जोडिएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको परिमाण र दिशाले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि धेरै हदसम्म निर्देशित गर्छ ।

सन् २०१८ सम्म बलियो र संगठित देखिएको विश्व आर्थिक वृद्धिदर २०१९ देखि नै सुस्त, विशृंखलित र असमान बन्न गएको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्र अघिल्लो वर्षसम्मको वित्तीय जोड कार्यक्रमको प्रभाव स्वरूप हालसम्म त आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबले सबल नै देखिन्छ तर युरोजोन, बेलायत, जापान र चीनको भने वृद्धिदर घट्न थालिसकेको छ । यसले गर्दा सन् २०१८ मा ३.२ प्रतिशत रहेको विश्व आर्थिक वृद्धिदर २०१९ मा तीन प्रतिशतको वरिपरि रहनेछ र त्यसपछिका वर्षहरूमा तीन प्रतिशतभन्दा कम रहनेछ, जसको प्रमुख कारण विश्व व्यापारमा आएको गिरावट नै हो । किनभने सन् २०१८ मा करिब पाँच प्रतिशतले बढेको विश्व व्यापार २०१९ मा शून्य प्रतिशतको हाराहारीमा झर्ने संकेत देखापरेको छ ।

विश्व व्यापारमा देखापरेको संकुचनसँगै ब्याजदरमा आएको वृद्धिले वस्तु, सेवा र सेयर बजारमा धेरै उतारचढाव देखापर्न थालेका छन् । यो प्रवृत्ति कायम रहेको खण्डमा आउँदा वर्षहरूमा वित्तीय क्षेत्र बढी कसिलो भएर जानेछ । विश्व आर्थिक रूपले बहुध्र‘वीय बनिसकेको कारणले विभिन्न मुलुकहरूले फरकफरक उद्देश्य र प्राथमिकताका साथ वित्तीय र मौद्रिक नीति तर्ज‘मा गरेका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्प सत्तामा आएपछि कर कटौती र खर्च वृद्धिको नीति लिए । त्यसको आर्थिक वृद्धिदरमा सबभन्दा उच्च प्रभाव सन् २०१८ मा देखापर्‍यो । त्यस वर्ष अमेरिकी अर्थतन्त्र २.९ प्रतिशतले बढ्यो । तर त्यही वर्षबाट उनले चीनसँग व्यापार युद्ध सुरु गरे । यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा संकुचनकारी प्रभावहरू ल्यायो । २०१९ मा आर्थिक वृद्धिदर २.६ प्रतिशतमा झर्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । २०२० मा यो २ प्रतिशतको हाराहारीमा आउनेछ । तर यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी अर्थतन्त्र अरू विकसित मुलुक र क्षेत्रको तुलनामा मजबुत नै रहनेछ । युरोजोनको आर्थिक वृद्धि सन् २०१७ मा २ प्रतिशतमाथि रहेकोमा यो निरन्तर खस्कँदो छ । सन् २०१९ मा यो १.५ प्रतिशतको हाराहारी रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । युरोपेली समुदायबाट बेलायतको बहिर्गमनमा देखिएका समस्याहरूले ल्याएको अराजकता, फ्रान्समा इमानुएल माक्रोनको सरकारप्रति पोखिएको असन्तुष्टि, जर्मनीमा धर्मराइरहेको एंगेला मर्केलको सरकारजस्ता कारणहरूले युरोजोन र सम्पूर्ण युरोपेली युनियनका मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर ओह्रालो लागेको हो ।

अमेरिकी फेडरल रिजर्भ (केन्द्रीय बैंक) ले यस वर्ष करिब तीनपटक ब्याजदर उकास्ने भएको छ । यसले बचत दरलाई माथितिर उकास्ने प्रयास गर्न‘का साथै विदेशमा जाने अमेरिकी लगानीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । बढ्दो घरेलु लगानी र भन्सार महसुलले बाह्य रूपमा आयातलाई महँगो बनाई घरेलु उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । अर्कोतिर यसले मुद्रास्फीतिलाई पनि तल्लो अंकमा राख्न सघाउ पुर्‍याउनेछ । यही नीतिको अनुसरण बैंक अफ इङ्ल्यान्ड, बैंक अफ क्यानाडा र केही उदीयमान आर्थिक शक्तिहरू ब्राजिल, भारत र रुसले पनि गर्ने तयारीमा छन् । तर युरोपेली केन्द्रीय बैंकले भने अझै एक वर्ष ब्याजदर बढाउने नीति लिनेछैन । यसको अर्थ के हो भने युरोपेली समुदायभित्र लगानी बढाउनु त्यति श्रेयस्कर छैन, बरु त्यहाँको पुँजी बजारबाट ऋण लिएर बाहिर लगानी गर्दा प्रतिफल उच्च रहने देखिएको छ । अर्कोतर्फ सम्भवत: बैंक अफ जापानले अझै केही वर्ष ऋणात्मक ब्याजदर नीतिलाई अवलम्बन गरिरहने छ, जसले जापानमा घट्दो मूल्यस्तरलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्नेछ । पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले भने घट्दो आर्थिक वृद्धिदरलाई लक्षित गरेर कम ब्याजदर र सरकारी खर्चमा सामान्य वृद्धिको नीति लिएको छ ।

तर माथिका मौद्रिक नीतिहरूले आन्तरिक लगानी बढाई समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई माथितिर उकास्न नसकेको खण्डमा अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत र रुसले खुकुलो मौद्रिक नीतिको अवलम्बन गर्नेछन्, जसले गर्दा फेरि यी राष्ट्रका लगानी उदीयमान र विकासशील मुलुकहरूतर्फ बग्नेछन् । तर ती लगानीले बढाउने उत्पादनहरूको गन्तव्य बजार भएका मुलुकहरूमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्न नसकेको खण्डमा बिस्तारै लगानीमा संकुचन आउनेछ । यस अवस्थामा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले बढ्दो वैदेशिक लगानी थेग्न सक्ने हैसियत गुमाउनेछन् र चलायमान पुँजी विस्तारै स्थिर हुन पुग्नेछ । यो स्थिति आएको खण्डमा विश्व अर्थतन्त्रले मन्दीको बाटो समाउनेछ, जसबाट अमेरिका, बेलायत, युरोपेली संघ र जापान बढी प्रभावित हुनेछन् ।

अमेरिकासँगको व्यापार युद्धले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर केही खस्कन पुगेको चीनको निर्यात व्यापार सन् २०२१ देखि फेरि सुधार हुने संकेत देखा परेको छ । यसका पछाडि चीनले सुरु गरेको व्यापारको दिशा परिवर्तन (ट्रेड डाइभर्सन) को नीति हुनेछ । अमेरिकासँग बढ्दो व्यापार विवाद र युरोपेली समुदायका राष्ट्रहरूसँग पनि व्यापार वृद्धि हुन कठिनाइ भएकाले उसले नयाँ व्यापारिक क्षेत्रहरूको विस्तार गरिरहेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआईआर) यसै सोचअन्तर्गतको उत्पादन हो । यसले चीनलाई केन्द्र बनाई मध्य एसिया, पूर्वी युरोप हुँदै पश्चिम युरोपसम्म र अर्को मध्यपूर्व एसिया हुँदै अफ्रिकासम्मको सजिलो व्यापारिक मार्गको विकास गर्नेछ । एउटा बाटो प्राचीन रेशमी मार्गको विकसित रूप हुनेछ भने अर्को त्यसैअनुरूपको नयाँ मार्ग हुनेछ । बीआरआई परियोजनाले सामुद्रिक पहुँच भएका मुलुकहरूलाई सामुद्रिक मार्गबाट र भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई स्थल मार्गबाट जोड्ने रणनीति लिएको छ ।

दक्षिण एसियाका भूपरिवेष्टित र पहाडी मुलुकहरू यही कार्यक्रमअन्तर्गत ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कमार्फत चीनको मुख्य भूमिसँग जोडिनेछन्, त्यसपछि तिनीहरूले बीआरआईको एउटा बाटो समाउनेछन् ।

बीआरआईले वस्तु र सेवाको व्यापारसँगै चीनमा हुने वैदेशिक लगानी र चीनबाट बाहिर हुने लगानी दुवैलाई बिस्तार गर्ने चीनको बुझाइ छ । यी प्रयासले चीनको घट्दो आर्थिक वृद्धिदरलाई उकास्ने छन् । विगत पाँच वर्षमा चीनका करोडौं जनता गरिबीको रेखामाथि आएको र मध्यमवर्गीय समाजको व्यापक बढोत्तरी भएकाले चीनभित्रै ठूलो उपभोक्ता बजारको विस्तार हुन पुगेको छ । यसरी आन्तरिक र बाह्य बजार सिर्जना र बिस्तारले चीनले आगामी दुई वर्षपछि आफ्नो घट्दो आर्थिक वृद्धिदरलाई माथितिर उकास्ने सम्भावना बढाएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

बीआरआईको विस्तारलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिएको छ । मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकी राष्ट्रहरू (मेना क्षेत्र) का व्यापारिक नाकाहरूका विभिन्न परियोजनामा चीनको व्यापक लगानी छ । यस क्षेत्रको प्रमुख निर्यात गन्तव्य भनेको चीन हो । चीनको ठूलो लगानीले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई ठोस सहयोग नपुगेको केही राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताहरूको भनाइ छ । सन् २०१३ मा बीआरआईको योजना बन्दा मेना क्षेत्रमा एक खर्ब अमेरिकी डलरको लगानी गर्ने योजना बनाइएकोमा हालसम्म २१० अर्बको लगानी भइसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय मुलुकहरूमा बेरोजगारी र सरकारी ऋण दुवै बढिरहेका छन् । हाल साउदी अरेबिया, इजिप्ट र अल्जेरियामा बेरोजगारी १० र १३ प्रतिशतको बीचमा छ । त्यसैगरी सार्वजनिक ऋण अल्जेरियामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत र इजिप्टमा ८२ प्रतिशत रहेको छ । बीआरआई जस्तो परियोजनामा सम्मिलित हुँदा संयुक्त लगानी विस्तार गर्न‘पर्नाले सार्वजनिक ऋणको बोझ नि:सन्देह बढेर जानेछ ।

यसै सन्दर्भमा मलेसिया र पाकिस्तानले पनि आफ्नो सहभागितात्मक क्षमता पुनर्मँल्यांकन गर्दैछन् । पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तको ग्वादर बन्दरगाहलाई चीनले यही परियोजनाअन्तर्गत व्यापक विस्तार गर्न खोजेकोमा त्यसबाट केही राजनीतिक गन्ध आएको भारत र अमेरिकाको बुझाइ छ । त्यसैले अमेरिकाले चीन सम्मिलित ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिपबाट हात झिकेको छ । तर हालसम्मको सोचाइमा सहभागी धेरै मुलुकहरूले अल्पकालको ऋणलाई दीर्घकालको फाइदाले उछिन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सोचाइबाट विकसित भएको यो एक्काइसौं शताब्दीको अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको सफलतामा विश्वको ६५ प्रतिशत जनसंख्या, एक तिहाइ गार्हस्थ उत्पादन र एक चौथाइ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समेटिनेछ । यसले आर्थिक रूपले बहुध्र‘वीय विश्वमा चिनियाँ अर्थतन्त्रको भूमिका पनि निर्धारण गर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT