विश्व अर्थतन्त्रको बदलिँदो परिदृश्य

डा. सञ्जय आचार्य

सन् २०१८ को पूर्वार्द्धदेखि नै विश्व अर्थतन्त्रमा केही नयाँ तरंगहरू देखापर्न थालेका छन् । हाल यसलाई दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने तीनवटा प्रमुख घटनाहरू देखापरेका छन् । ती हुन् : अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, युरोपेली समुदायबाट बेलायतको बहिर्गमन र मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूमा चीनको बढ्दो लगानी । यी तीनवटै घटनाक्रम अत्यन्त दूरगामी प्रकृतिका छन् र यिनीहरूको गहिराइले विश्व अर्थतन्त्रको गतिशीलतालाई पनि निर्देशित गर्छन् ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि उनले तीनवटा प्रमुख आर्थिक नीतिहरू लिए : कर्पोरेट आय करमा कटौती गर्ने, अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि सार्वजनिक खर्च वृद्धि गर्ने र चीनसँगको प्रतिकूल व्यापारलाई अनुकूल बनाउन व्यापार युद्धमा होमिने । यस क्रममा उनले गत वर्ष जनवरीदेखि नै चीनसँगको व्यापारमा एकपछि अर्को गर्दै त्यहाँबाट गरिने दुई खर्ब डलरको आयातमा भारी कर वृद्धि गराए । त्यसको बदलामा चीनले पनि अमेरिकी सामानमाथि करोडौं डलरको कर थोपरेको छ । यसले गर्दा दुई मुलुकबीचको व्यापार स्वाट्टै घटेको छ । यी दुई मुलुकहरू विश्वको पहिलो र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले तिनीहरूसँग विश्वका धेरै मुलुकहरू व्यापारिक रूपले जोडिएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको परिमाण र दिशाले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि धेरै हदसम्म निर्देशित गर्छ ।

सन् २०१८ सम्म बलियो र संगठित देखिएको विश्व आर्थिक वृद्धिदर २०१९ देखि नै सुस्त, विशृंखलित र असमान बन्न गएको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्र अघिल्लो वर्षसम्मको वित्तीय जोड कार्यक्रमको प्रभाव स्वरूप हालसम्म त आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबले सबल नै देखिन्छ तर युरोजोन, बेलायत, जापान र चीनको भने वृद्धिदर घट्न थालिसकेको छ । यसले गर्दा सन् २०१८ मा ३.२ प्रतिशत रहेको विश्व आर्थिक वृद्धिदर २०१९ मा तीन प्रतिशतको वरिपरि रहनेछ र त्यसपछिका वर्षहरूमा तीन प्रतिशतभन्दा कम रहनेछ, जसको प्रमुख कारण विश्व व्यापारमा आएको गिरावट नै हो । किनभने सन् २०१८ मा करिब पाँच प्रतिशतले बढेको विश्व व्यापार २०१९ मा शून्य प्रतिशतको हाराहारीमा झर्ने संकेत देखापरेको छ ।

विश्व व्यापारमा देखापरेको संकुचनसँगै ब्याजदरमा आएको वृद्धिले वस्तु, सेवा र सेयर बजारमा धेरै उतारचढाव देखापर्न थालेका छन् । यो प्रवृत्ति कायम रहेको खण्डमा आउँदा वर्षहरूमा वित्तीय क्षेत्र बढी कसिलो भएर जानेछ । विश्व आर्थिक रूपले बहुध्र‘वीय बनिसकेको कारणले विभिन्न मुलुकहरूले फरकफरक उद्देश्य र प्राथमिकताका साथ वित्तीय र मौद्रिक नीति तर्ज‘मा गरेका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्प सत्तामा आएपछि कर कटौती र खर्च वृद्धिको नीति लिए । त्यसको आर्थिक वृद्धिदरमा सबभन्दा उच्च प्रभाव सन् २०१८ मा देखापर्‍यो । त्यस वर्ष अमेरिकी अर्थतन्त्र २.९ प्रतिशतले बढ्यो । तर त्यही वर्षबाट उनले चीनसँग व्यापार युद्ध सुरु गरे । यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा संकुचनकारी प्रभावहरू ल्यायो । २०१९ मा आर्थिक वृद्धिदर २.६ प्रतिशतमा झर्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । २०२० मा यो २ प्रतिशतको हाराहारीमा आउनेछ । तर यति हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी अर्थतन्त्र अरू विकसित मुलुक र क्षेत्रको तुलनामा मजबुत नै रहनेछ । युरोजोनको आर्थिक वृद्धि सन् २०१७ मा २ प्रतिशतमाथि रहेकोमा यो निरन्तर खस्कँदो छ । सन् २०१९ मा यो १.५ प्रतिशतको हाराहारी रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । युरोपेली समुदायबाट बेलायतको बहिर्गमनमा देखिएका समस्याहरूले ल्याएको अराजकता, फ्रान्समा इमानुएल माक्रोनको सरकारप्रति पोखिएको असन्तुष्टि, जर्मनीमा धर्मराइरहेको एंगेला मर्केलको सरकारजस्ता कारणहरूले युरोजोन र सम्पूर्ण युरोपेली युनियनका मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर ओह्रालो लागेको हो ।

अमेरिकी फेडरल रिजर्भ (केन्द्रीय बैंक) ले यस वर्ष करिब तीनपटक ब्याजदर उकास्ने भएको छ । यसले बचत दरलाई माथितिर उकास्ने प्रयास गर्न‘का साथै विदेशमा जाने अमेरिकी लगानीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । बढ्दो घरेलु लगानी र भन्सार महसुलले बाह्य रूपमा आयातलाई महँगो बनाई घरेलु उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । अर्कोतिर यसले मुद्रास्फीतिलाई पनि तल्लो अंकमा राख्न सघाउ पुर्‍याउनेछ । यही नीतिको अनुसरण बैंक अफ इङ्ल्यान्ड, बैंक अफ क्यानाडा र केही उदीयमान आर्थिक शक्तिहरू ब्राजिल, भारत र रुसले पनि गर्ने तयारीमा छन् । तर युरोपेली केन्द्रीय बैंकले भने अझै एक वर्ष ब्याजदर बढाउने नीति लिनेछैन । यसको अर्थ के हो भने युरोपेली समुदायभित्र लगानी बढाउनु त्यति श्रेयस्कर छैन, बरु त्यहाँको पुँजी बजारबाट ऋण लिएर बाहिर लगानी गर्दा प्रतिफल उच्च रहने देखिएको छ । अर्कोतर्फ सम्भवत: बैंक अफ जापानले अझै केही वर्ष ऋणात्मक ब्याजदर नीतिलाई अवलम्बन गरिरहने छ, जसले जापानमा घट्दो मूल्यस्तरलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्नेछ । पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले भने घट्दो आर्थिक वृद्धिदरलाई लक्षित गरेर कम ब्याजदर र सरकारी खर्चमा सामान्य वृद्धिको नीति लिएको छ ।

तर माथिका मौद्रिक नीतिहरूले आन्तरिक लगानी बढाई समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई माथितिर उकास्न नसकेको खण्डमा अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत र रुसले खुकुलो मौद्रिक नीतिको अवलम्बन गर्नेछन्, जसले गर्दा फेरि यी राष्ट्रका लगानी उदीयमान र विकासशील मुलुकहरूतर्फ बग्नेछन् । तर ती लगानीले बढाउने उत्पादनहरूको गन्तव्य बजार भएका मुलुकहरूमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्न नसकेको खण्डमा बिस्तारै लगानीमा संकुचन आउनेछ । यस अवस्थामा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले बढ्दो वैदेशिक लगानी थेग्न सक्ने हैसियत गुमाउनेछन् र चलायमान पुँजी विस्तारै स्थिर हुन पुग्नेछ । यो स्थिति आएको खण्डमा विश्व अर्थतन्त्रले मन्दीको बाटो समाउनेछ, जसबाट अमेरिका, बेलायत, युरोपेली संघ र जापान बढी प्रभावित हुनेछन् ।

अमेरिकासँगको व्यापार युद्धले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर केही खस्कन पुगेको चीनको निर्यात व्यापार सन् २०२१ देखि फेरि सुधार हुने संकेत देखा परेको छ । यसका पछाडि चीनले सुरु गरेको व्यापारको दिशा परिवर्तन (ट्रेड डाइभर्सन) को नीति हुनेछ । अमेरिकासँग बढ्दो व्यापार विवाद र युरोपेली समुदायका राष्ट्रहरूसँग पनि व्यापार वृद्धि हुन कठिनाइ भएकाले उसले नयाँ व्यापारिक क्षेत्रहरूको विस्तार गरिरहेको छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआईआर) यसै सोचअन्तर्गतको उत्पादन हो । यसले चीनलाई केन्द्र बनाई मध्य एसिया, पूर्वी युरोप हुँदै पश्चिम युरोपसम्म र अर्को मध्यपूर्व एसिया हुँदै अफ्रिकासम्मको सजिलो व्यापारिक मार्गको विकास गर्नेछ । एउटा बाटो प्राचीन रेशमी मार्गको विकसित रूप हुनेछ भने अर्को त्यसैअनुरूपको नयाँ मार्ग हुनेछ । बीआरआई परियोजनाले सामुद्रिक पहुँच भएका मुलुकहरूलाई सामुद्रिक मार्गबाट र भूपरिवेष्टित मुलुकहरूलाई स्थल मार्गबाट जोड्ने रणनीति लिएको छ ।

दक्षिण एसियाका भूपरिवेष्टित र पहाडी मुलुकहरू यही कार्यक्रमअन्तर्गत ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कमार्फत चीनको मुख्य भूमिसँग जोडिनेछन्, त्यसपछि तिनीहरूले बीआरआईको एउटा बाटो समाउनेछन् ।

बीआरआईले वस्तु र सेवाको व्यापारसँगै चीनमा हुने वैदेशिक लगानी र चीनबाट बाहिर हुने लगानी दुवैलाई बिस्तार गर्ने चीनको बुझाइ छ । यी प्रयासले चीनको घट्दो आर्थिक वृद्धिदरलाई उकास्ने छन् । विगत पाँच वर्षमा चीनका करोडौं जनता गरिबीको रेखामाथि आएको र मध्यमवर्गीय समाजको व्यापक बढोत्तरी भएकाले चीनभित्रै ठूलो उपभोक्ता बजारको विस्तार हुन पुगेको छ । यसरी आन्तरिक र बाह्य बजार सिर्जना र बिस्तारले चीनले आगामी दुई वर्षपछि आफ्नो घट्दो आर्थिक वृद्धिदरलाई माथितिर उकास्ने सम्भावना बढाएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

बीआरआईको विस्तारलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरिएको छ । मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकी राष्ट्रहरू (मेना क्षेत्र) का व्यापारिक नाकाहरूका विभिन्न परियोजनामा चीनको व्यापक लगानी छ । यस क्षेत्रको प्रमुख निर्यात गन्तव्य भनेको चीन हो । चीनको ठूलो लगानीले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई ठोस सहयोग नपुगेको केही राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताहरूको भनाइ छ । सन् २०१३ मा बीआरआईको योजना बन्दा मेना क्षेत्रमा एक खर्ब अमेरिकी डलरको लगानी गर्ने योजना बनाइएकोमा हालसम्म २१० अर्बको लगानी भइसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय मुलुकहरूमा बेरोजगारी र सरकारी ऋण दुवै बढिरहेका छन् । हाल साउदी अरेबिया, इजिप्ट र अल्जेरियामा बेरोजगारी १० र १३ प्रतिशतको बीचमा छ । त्यसैगरी सार्वजनिक ऋण अल्जेरियामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत र इजिप्टमा ८२ प्रतिशत रहेको छ । बीआरआई जस्तो परियोजनामा सम्मिलित हुँदा संयुक्त लगानी विस्तार गर्न‘पर्नाले सार्वजनिक ऋणको बोझ नि:सन्देह बढेर जानेछ ।

यसै सन्दर्भमा मलेसिया र पाकिस्तानले पनि आफ्नो सहभागितात्मक क्षमता पुनर्मँल्यांकन गर्दैछन् । पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तको ग्वादर बन्दरगाहलाई चीनले यही परियोजनाअन्तर्गत व्यापक विस्तार गर्न खोजेकोमा त्यसबाट केही राजनीतिक गन्ध आएको भारत र अमेरिकाको बुझाइ छ । त्यसैले अमेरिकाले चीन सम्मिलित ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिपबाट हात झिकेको छ । तर हालसम्मको सोचाइमा सहभागी धेरै मुलुकहरूले अल्पकालको ऋणलाई दीर्घकालको फाइदाले उछिन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सोचाइबाट विकसित भएको यो एक्काइसौं शताब्दीको अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको सफलतामा विश्वको ६५ प्रतिशत जनसंख्या, एक तिहाइ गार्हस्थ उत्पादन र एक चौथाइ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समेटिनेछ । यसले आर्थिक रूपले बहुध्र‘वीय विश्वमा चिनियाँ अर्थतन्त्रको भूमिका पनि निर्धारण गर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७६ ०८:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘खुला दिसामुक्त’ को भाष्य र अर्थराजनीति

जनार्दन थापा

नेपाललगायतका अल्पविकसित देशमा दूषित पानीका कारण लाग्ने रोगहरू अहिले पनि एक महत्त्वपूर्ण जनस्वास्थ्य चुनौती हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार दूषित पानीका कारण लाग्ने झाडापखालाले मात्र बर्सेनि पाँच लाख मान्छेले ज्यान गुमाउँछन् । यसबाट हुने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष शारीरिक र आर्थिक नोक्सानीको मात्रा धेरै ठूलो छ । नेपालमा केही दशकयता सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा निकै सुधार भएको छ ।


भर्खरै नेपाल सरकारले निकै उत्साहका साथ नेपाललाई ‘खुला दिसामुक्त’ देश घोषणा गरेको छ । यस सम्बन्धमा मुख्यतया पूर्वाधार पूरा नगरी घोषणा गरियो भन्ने आलोचना भएको छ । कुरा पूर्वाधारको मात्र होइन, यो अभियानको महत्त्वपूर्ण अर्थ राजनीतिक पाटो छ । अवधारणाका रूपमा ‘खुला दिसामुक्त’ एउटा सामान्य नारा मात्रै होइन यो एक भाष्य पनि हो र यसभित्र खास अर्थराजनीतिक यथार्थहरू अन्तरनिहित छन् । यस सन्दर्भमा यो आलेखमा ‘खुला दिसामुक्त’ नारा र अभियानका भाष्य र अर्थ–राजनीतिक आयामहरू खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

‘खुला दिसामुक्त’ अंग्रेजी भाषाको ‘ओपन डेफेकेइसन फ्री’ को रूपान्तरण (ट्रान्सलेसन) को रूपमा आयातित अवधारणा हो । हाम्रो मौलिक बुझाइअन्तर्गत ‘खुला दिसा’ को अवधारणा निर्माण भएको होइन या भनौं हाम्रो संस्कृतिले यसलाई चिन्दैन । हाम्रो संस्कृतिमा शौच र शौचालयलाई बुझ्ने विशेष दृष्टिकोण छ । यसको सार्वजनिक चर्चा गर्नु पनि उपयुक्त मानिन्न किनकि यो फोहोर र अपवित्र कुरा हो । सामाजिक स्तरीकरणको पुछारमा रहेकाहरूका लागि आज पनि शौचालय आवश्यकताभन्दा विलासिता र प्रतिष्ठाको विषय हो । बीसौं शताब्दीका प्रसिद्ध फ्रान्सेली दार्शनिक मिसेल फुकोका अनुसार भाष्य र शक्तिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । ‘खुला दिसामुक्त’ भन्ने भाष्य र रूपान्तरणको प्रक्रियामा नेपालको विश्व व्यवस्था अन्तर्गतको अल्पविकसित हैसियत पनि देख्न सकिन्छ । यस्ता विकासे शब्दावली स्थानीय यथार्थसँग मेल खाँदैन तर यसलाई जबरजस्त रूपमा हाम्रो जस्तो समाजमा राज्य र संस्थाहरूमार्फत लादिएको हुन्छ । यसले बलिया भनेर चिनिने राष्ट्रहरू र हाम्रो संस्कृतिहरू बीचको असमान अर्थराजनीतिक सम्बन्धलाई समेत स्पष्ट पार्दछ । यस्ता भाष्य र रूपान्तरणभित्र तिमीहरू पछौटे हौ र तिमीहरूले सभ्य अर्थात् ‘खुला दिसामुक्त’ बन्नु गर्व गर्न लायक उपलब्धि हो भन्ने उपदेश अन्तर्निहित छ । यसले हाम्रो हीन ग्रन्थीको पृष्ठ पोषण र पछुवा मनोविज्ञान निर्माण गर्न सफल भएको छ ।

राजमार्ग तथा सहर र गाउँहरूको सिमानामा पुग्दा त्यस ठाउँको सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विशेषता बुझाउने सन्देशहरू नभएर दिसामुक्त गाउँ वा सहरमा स्वागत छ भन्ने आशयका होर्डिङ बोर्डहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन् । केही समयदेखि खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने होडबाजी नै चलेको थियो र अहिले आएर हामी सम्पूर्ण देशवासी नै ‘खुला दिशामुक्त’ मार्काका मान्छे भएका छौं । हामी जोडतोडका साथ यो परिचयलाई आत्मसात् गर्न तम्सेका छौं कि मानौं यो अत्यन्त गौरव गर्ने विषय हो वा यसअघि हामीमा घोर लघुताभास थियो । सगरमाथा र बुद्धको देशको परिचयपछि हामी ‘खुला दिसामुक्त’ देश पनि भएका छौं । खुला दिसामुक्तको भाष्यसँगै यस अभियानसँग जोडिएको अर्को पाटो भनेको वैदेशिक सहयोग हो । नेपाली समाजमा दानलाई विशेष अर्थमा हेरिन्छ । दान आफैंमा ग्राह्य वस्तु होइन, यसभित्र बलियो र कमजोर बीचको सम्बन्ध अन्तरनिहित हुन्छ । यसको ‘डोनेसन’ ‘आर्थिक सहयोग’ वा ‘वैदेशिक सहायता,’ ‘सफ्टलोन’ आदि लेपन लगाएर त्यसलाई ग्राह्य बनाउन सकिन्छ । विकासका नाममा आउने आर्थिक सहयोगसँगै सांस्कृतिक र वैचारिक कुराहरू पनि आयात भएका हुन्छन् । ‘खुला दिसामुक्त’ नारा र अभियान यसैको अर्को कडी हो ।

यस अभियानलाई सफल बनाउने नाममा राज्य र विशेषगरी स्थानीय सरकारहरूले जोर जबरजस्तीको नीतिसमेत लिएको देखिन्छ । बालबालिकाको जन्म दर्ताजस्तो आधारभूत अधिकार प्राप्त गर्ने कुरालाई शौचालयको अड्को थापेको देखिन्छ । घरमा शौचालय नभएमा जन्म दर्ता नहुने, सामाजिक सुरक्षाभत्ता नपाउने जस्तो नीति लाद्ने कुरो अत्यन्त लज्जाजनक छ । यो लोकतान्त्रिक भन्ने देशलाई सुहाउने कुरा होइन । अझ मानव अधिकार र लोकतन्त्रको दुहाइ दिने ‘दाता’हरूले समेत यो कुरामा आँखा चिम्लनु उदेकलाग्दो छ । फुकोले ‘मेडिसिन’ जसमा स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम पनि पर्दछ, यसलाई राज्यले नागरिकलाई नियन्त्रण र ‘सर्भिलेन्स’ गर्ने संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ भनेका थिए । भलै सतहमा त्यसमा नागरिक हितको उद्देश्य हुन्छ । यो दृष्टिकोणबाट राज्यले कसरी यस्ता स्वास्थ्य नीतिको प्रयोग गरी नागरिकलाई कज्याउन खोज्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

सबैका घरमा र सार्वजनिक स्थानमा शौचालय हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । तर बनाउनु मात्रै समस्याको समाधान होइन भन्ने कुरा नेपाललगायत छिमेकी मुलुक भारतको अनुभवबाट स्पष्ट हुन्छ । भारतमा ‘स्वच्छ भारत’ अभियानअन्तर्गत बनाइएका धेरै चर्पी प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको अध्ययनले देखाएका छन् । अफ्रिकी मुलुकहरूको अनुभव पनि त्यस्तै छ । स्वस्फुर्त सहभागिता, सांस्कृतिक र प्राविधिक अनुकूलता नहेरी गरिएका यस्ता प्रयासहरू पटक पटक असफल भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । नेपालमै सार्वजनिक शौचालयको अवस्था दयनीय छ । काठमाडौंका सार्वजनिक शौचालयहरू सर्वसाधारणले प्रयोग गर्नै नसक्ने अवस्थामा पाइएका छन् । अन्य धेरै सहरमा त सार्वजनिक शौचालय भेट्नै गाह्रो छ । पोखराजस्तो पर्यटकीय महानगरमा समेत यसको राम्रो व्यवस्था छैन ।

मानवका आचरणहरूको विकास सामाजिकीकरणको लामो प्रक्रियामार्फत हुने गर्दछ । शौचसम्बन्धी सिकाइहरू झन् प्रारम्भिक सिकाइमा पर्दछन् । बच्चा दोस्रो वर्ष प्रवेश गरेसँगै ‘एनल’ चरण सुरु हुन्छ, जहाँबाट उसले शौचसम्बन्धी कुरा सिक्न सुरु गर्छ र यो सिकाइ निरन्तर चल्दछ । शौचलगायतका बानी व्यवहारहरूसँग विभिन्न संरचनागत र सांस्कृतिक मूल्य र विश्वास जोडिएका हुन्छन् । पछि प्रदान गरिने ज्ञान, चेतना र हस्तक्षेपले यसलाई प्रभाव पारे पनि यस्ता व्यवहारलाई व्यावहारिक र दिगो रूपमा परिवर्तन गर्न समाजको संरचनागत र सांस्कृतिक आयामहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि आवश्यक हुन्छ । एकांकी रूपमा र थोपरिएका विकासे कार्यक्रमले यो विषयलाई भुलेको देखिन्छ ।

लेखक पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरामा (चिकित्सकीय) मानवशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७६ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT