‘खुला दिसामुक्त’ को भाष्य र अर्थराजनीति

जनार्दन थापा

नेपाललगायतका अल्पविकसित देशमा दूषित पानीका कारण लाग्ने रोगहरू अहिले पनि एक महत्त्वपूर्ण जनस्वास्थ्य चुनौती हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार दूषित पानीका कारण लाग्ने झाडापखालाले मात्र बर्सेनि पाँच लाख मान्छेले ज्यान गुमाउँछन् । यसबाट हुने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष शारीरिक र आर्थिक नोक्सानीको मात्रा धेरै ठूलो छ । नेपालमा केही दशकयता सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा निकै सुधार भएको छ ।


भर्खरै नेपाल सरकारले निकै उत्साहका साथ नेपाललाई ‘खुला दिसामुक्त’ देश घोषणा गरेको छ । यस सम्बन्धमा मुख्यतया पूर्वाधार पूरा नगरी घोषणा गरियो भन्ने आलोचना भएको छ । कुरा पूर्वाधारको मात्र होइन, यो अभियानको महत्त्वपूर्ण अर्थ राजनीतिक पाटो छ । अवधारणाका रूपमा ‘खुला दिसामुक्त’ एउटा सामान्य नारा मात्रै होइन यो एक भाष्य पनि हो र यसभित्र खास अर्थराजनीतिक यथार्थहरू अन्तरनिहित छन् । यस सन्दर्भमा यो आलेखमा ‘खुला दिसामुक्त’ नारा र अभियानका भाष्य र अर्थ–राजनीतिक आयामहरू खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

‘खुला दिसामुक्त’ अंग्रेजी भाषाको ‘ओपन डेफेकेइसन फ्री’ को रूपान्तरण (ट्रान्सलेसन) को रूपमा आयातित अवधारणा हो । हाम्रो मौलिक बुझाइअन्तर्गत ‘खुला दिसा’ को अवधारणा निर्माण भएको होइन या भनौं हाम्रो संस्कृतिले यसलाई चिन्दैन । हाम्रो संस्कृतिमा शौच र शौचालयलाई बुझ्ने विशेष दृष्टिकोण छ । यसको सार्वजनिक चर्चा गर्नु पनि उपयुक्त मानिन्न किनकि यो फोहोर र अपवित्र कुरा हो । सामाजिक स्तरीकरणको पुछारमा रहेकाहरूका लागि आज पनि शौचालय आवश्यकताभन्दा विलासिता र प्रतिष्ठाको विषय हो । बीसौं शताब्दीका प्रसिद्ध फ्रान्सेली दार्शनिक मिसेल फुकोका अनुसार भाष्य र शक्तिबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । ‘खुला दिसामुक्त’ भन्ने भाष्य र रूपान्तरणको प्रक्रियामा नेपालको विश्व व्यवस्था अन्तर्गतको अल्पविकसित हैसियत पनि देख्न सकिन्छ । यस्ता विकासे शब्दावली स्थानीय यथार्थसँग मेल खाँदैन तर यसलाई जबरजस्त रूपमा हाम्रो जस्तो समाजमा राज्य र संस्थाहरूमार्फत लादिएको हुन्छ । यसले बलिया भनेर चिनिने राष्ट्रहरू र हाम्रो संस्कृतिहरू बीचको असमान अर्थराजनीतिक सम्बन्धलाई समेत स्पष्ट पार्दछ । यस्ता भाष्य र रूपान्तरणभित्र तिमीहरू पछौटे हौ र तिमीहरूले सभ्य अर्थात् ‘खुला दिसामुक्त’ बन्नु गर्व गर्न लायक उपलब्धि हो भन्ने उपदेश अन्तर्निहित छ । यसले हाम्रो हीन ग्रन्थीको पृष्ठ पोषण र पछुवा मनोविज्ञान निर्माण गर्न सफल भएको छ ।

राजमार्ग तथा सहर र गाउँहरूको सिमानामा पुग्दा त्यस ठाउँको सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विशेषता बुझाउने सन्देशहरू नभएर दिसामुक्त गाउँ वा सहरमा स्वागत छ भन्ने आशयका होर्डिङ बोर्डहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन् । केही समयदेखि खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने होडबाजी नै चलेको थियो र अहिले आएर हामी सम्पूर्ण देशवासी नै ‘खुला दिशामुक्त’ मार्काका मान्छे भएका छौं । हामी जोडतोडका साथ यो परिचयलाई आत्मसात् गर्न तम्सेका छौं कि मानौं यो अत्यन्त गौरव गर्ने विषय हो वा यसअघि हामीमा घोर लघुताभास थियो । सगरमाथा र बुद्धको देशको परिचयपछि हामी ‘खुला दिसामुक्त’ देश पनि भएका छौं । खुला दिसामुक्तको भाष्यसँगै यस अभियानसँग जोडिएको अर्को पाटो भनेको वैदेशिक सहयोग हो । नेपाली समाजमा दानलाई विशेष अर्थमा हेरिन्छ । दान आफैंमा ग्राह्य वस्तु होइन, यसभित्र बलियो र कमजोर बीचको सम्बन्ध अन्तरनिहित हुन्छ । यसको ‘डोनेसन’ ‘आर्थिक सहयोग’ वा ‘वैदेशिक सहायता,’ ‘सफ्टलोन’ आदि लेपन लगाएर त्यसलाई ग्राह्य बनाउन सकिन्छ । विकासका नाममा आउने आर्थिक सहयोगसँगै सांस्कृतिक र वैचारिक कुराहरू पनि आयात भएका हुन्छन् । ‘खुला दिसामुक्त’ नारा र अभियान यसैको अर्को कडी हो ।

यस अभियानलाई सफल बनाउने नाममा राज्य र विशेषगरी स्थानीय सरकारहरूले जोर जबरजस्तीको नीतिसमेत लिएको देखिन्छ । बालबालिकाको जन्म दर्ताजस्तो आधारभूत अधिकार प्राप्त गर्ने कुरालाई शौचालयको अड्को थापेको देखिन्छ । घरमा शौचालय नभएमा जन्म दर्ता नहुने, सामाजिक सुरक्षाभत्ता नपाउने जस्तो नीति लाद्ने कुरो अत्यन्त लज्जाजनक छ । यो लोकतान्त्रिक भन्ने देशलाई सुहाउने कुरा होइन । अझ मानव अधिकार र लोकतन्त्रको दुहाइ दिने ‘दाता’हरूले समेत यो कुरामा आँखा चिम्लनु उदेकलाग्दो छ । फुकोले ‘मेडिसिन’ जसमा स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम पनि पर्दछ, यसलाई राज्यले नागरिकलाई नियन्त्रण र ‘सर्भिलेन्स’ गर्ने संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ भनेका थिए । भलै सतहमा त्यसमा नागरिक हितको उद्देश्य हुन्छ । यो दृष्टिकोणबाट राज्यले कसरी यस्ता स्वास्थ्य नीतिको प्रयोग गरी नागरिकलाई कज्याउन खोज्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

सबैका घरमा र सार्वजनिक स्थानमा शौचालय हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । तर बनाउनु मात्रै समस्याको समाधान होइन भन्ने कुरा नेपाललगायत छिमेकी मुलुक भारतको अनुभवबाट स्पष्ट हुन्छ । भारतमा ‘स्वच्छ भारत’ अभियानअन्तर्गत बनाइएका धेरै चर्पी प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको अध्ययनले देखाएका छन् । अफ्रिकी मुलुकहरूको अनुभव पनि त्यस्तै छ । स्वस्फुर्त सहभागिता, सांस्कृतिक र प्राविधिक अनुकूलता नहेरी गरिएका यस्ता प्रयासहरू पटक पटक असफल भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । नेपालमै सार्वजनिक शौचालयको अवस्था दयनीय छ । काठमाडौंका सार्वजनिक शौचालयहरू सर्वसाधारणले प्रयोग गर्नै नसक्ने अवस्थामा पाइएका छन् । अन्य धेरै सहरमा त सार्वजनिक शौचालय भेट्नै गाह्रो छ । पोखराजस्तो पर्यटकीय महानगरमा समेत यसको राम्रो व्यवस्था छैन ।

मानवका आचरणहरूको विकास सामाजिकीकरणको लामो प्रक्रियामार्फत हुने गर्दछ । शौचसम्बन्धी सिकाइहरू झन् प्रारम्भिक सिकाइमा पर्दछन् । बच्चा दोस्रो वर्ष प्रवेश गरेसँगै ‘एनल’ चरण सुरु हुन्छ, जहाँबाट उसले शौचसम्बन्धी कुरा सिक्न सुरु गर्छ र यो सिकाइ निरन्तर चल्दछ । शौचलगायतका बानी व्यवहारहरूसँग विभिन्न संरचनागत र सांस्कृतिक मूल्य र विश्वास जोडिएका हुन्छन् । पछि प्रदान गरिने ज्ञान, चेतना र हस्तक्षेपले यसलाई प्रभाव पारे पनि यस्ता व्यवहारलाई व्यावहारिक र दिगो रूपमा परिवर्तन गर्न समाजको संरचनागत र सांस्कृतिक आयामहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि आवश्यक हुन्छ । एकांकी रूपमा र थोपरिएका विकासे कार्यक्रमले यो विषयलाई भुलेको देखिन्छ ।

लेखक पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरामा (चिकित्सकीय) मानवशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७६ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सी भ्रमणको भावनात्मक लहर

कृष्ण खनाल

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ यतिखेर नेपाल भ्रमणमा छन् । बहुप्रतीक्षित र बहुप्रचारित यो भ्रमणको भावनात्मक लहरले नेपाल पूरै रंगिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिशास्त्रले भन्छ, कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध भावनामा चल्दैन । शक्ति, स्रोत, आपसी हित र उपयोगिता यसका आधारभूत तत्त्व हुन् ।

भ्रमणलाई फलदायी बनाउन भरपर्दा र विश्वासिला योजना तथा कार्यक्रम पनि उत्तिकै महत्त्वका हुन्छन् । उनको करिब २० घण्टाको नेपाल बसाइमा शिष्टाचार भेटघाटका समय कटाउँदा करिब २ घण्टामात्र द्विपक्षीय ‘बिजिनेस’मा व्यस्त हुने देखिन्छ, जसमा बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, उत्तर सीमा जोड्ने अरू सडक सञ्जालसहित सहयोगका विविध पक्षमा सम्झौता हुनेछन् । यसलाई दुवै पक्षले ‘ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी’ भनेर नयाँ पदावलीमा सजाइएका छन् । भ्रमणका कार्यसूचीलाई हेर्दा अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सके आउने दिनहरूमा दुवै देशका प्रमुख नाका सडकले जोडिनेछन्, रेल दौडनेछन् । चिनियाँ बन्दरगाहसम्मको पहुँच र प्रयोग सहज हुनेछ । विकास पूर्वाधारमा काँचुली फेरिनेछ । चीन सरकारले भनेजस्तो यो भ्रमण ‘ऐतिहासिक’ सावित हुनेछ । राष्ट्रपति सी स्वयंले अपेक्षा गरेजस्तो नेपाल–चीन मैत्री ‘नयाँ उचाइ’ मा पुग्नेछ ।

यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक आयामको औपचारिक आरम्भ गर्दैछ । चिनियाँ कूटनीतिको विशेषता आफ्नो हितको पहिचानसहित ‘बिजिनेसलाइक डिल’ हो । केवल क्षणिक खपतका लागि भन्दा लामो समयसम्म अपनाउने नीति र कार्यक्रमले त्यसलाई साथ दिएको हुन्छ । त्यसमाथि राष्ट्रपति सी निकै महत्त्वाकांक्षी र परिणाममुखी नेता मानिन्छन् । उनी माओ त्सेतुङपछि सर्वाधिक शक्तिशाली अर्थात् ‘पारामाउन्ट’ नेता मानिन्छन् । उनको विचार संविधानको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भएको छ । पार्टी, सेना र सरकार तीनवटैमा उनको सर्वोच्च कमान्ड छ । उनले चिनियाँ जनतामा ‘सुपर पावर’ सपना भरेका छन् र साथै यसका लागि आवश्यक योजना र रणनीतिलाई जोडतोडले अघि बढाएका छन् । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) त्यसको सबभन्दा प्रभावकारी अस्त्र हो । देङ सियाओपिङको सुधार योजना र नीतिबाट अघि बढेको चीनको आधुनिकीकरण जियान जेमिन, हु जिन्ताओ हुँदै राष्ट्रपति सी चिनफिङसम्म आइपुग्दा उच्चतम उपलब्धिको चरणमा पुगेको छ । धेरै सोचविचार र पूर्वतयारी साथ उनी यो भ्रमणमा आएका छन् । नेपाली नेताका जस्तो रहर र औपचारिकताका लागि यो भ्रमणलाई लिन मिल्दैन । हामी सम्बन्धको नयाँ आयामको मोडमा उभिएका छौं । यसले आन्तरिक र बाह्य दुवै तहमा उल्लेख्य प्रभाव पार्नेछ ।

प्रचार गरिएअनुसार ‘ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी’ स्थापित हुने गरी सम्झौता भएर परियोजनाहरूले पूर्णता पाउन सके भूगोलको अवरोध छिचोलेर नयाँ सम्पर्क संरचनाको निर्माण र विस्तार हुनेछ । रेल र सडक सञ्जालको विस्तार तथा बन्दरगाहसम्मको पहुँचले चीनसँग सबै प्रकारका दूरी समाप्त हुनेछ । तातोपानी, केरुङ, हिल्सालगायतका सीमा नाकामा चीनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भन्सार, अध्यागमनलगायतका संरचना निर्माण गरिसकेको छ । छिट्टै कोरला र पूर्वको किमाथांकामा पनि यस्तै स्तरको संरचना बन्ने तयारीमा छ । नेपालका तर्फबाट पनि अपेक्षित तयारी र काम हुन सके आउने पाँच–सात वर्षमा उत्तरतिरको सडक सम्पर्क अनुमान गरेभन्दा बढी हुनसक्छ । स्वाभाविक रूपमा यसको प्रभाव आर्थिक विकासमा मात्र होइन, राजनीति र कूटनीतिमा पनि पर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक रंगमञ्चमा चीन अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकापछि दोस्रो महाशक्ति राष्ट्र हो । आर्थिक विकास, सैन्य शक्ति, अर्थतन्त्रको आकारले चीनको त्यो हैसियत स्वाभाविक पनि हो । तर पूर्व सोभियत संघजस्तो कम्युनिस्ट विचारका आधारमा नभई द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय हित र साझेदारीका आधारमा आफ्नो प्रभाव जमाइरहेको छ । यसले राजनीतिक विचारधाराका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुने द्वन्द्वको उपस्थितिलाई एक प्रकारले रोकेको पनि छ । सोभियत संघको विघटनपछि विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको एकछत्र ढलिमलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्ति चीनले आर्जन गर्दै गरेको विश्वास गरिन्छ । त्यसैले २१ औं शताब्दीको अग्रणी शक्ति चीन हो भन्न थालिएको छ । धेरै सम्भावना छन्, जसलाई उसले यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने हैसियत राख्छ तर जोखिम पनि कम छैनन् । चिनियाँ नेतृत्व यसप्रति उत्तिकै सचेत पनि देखिन्छ ।

देङ सियाओपिङको सुधार योजना र नीतिबाट अघि बढेको चीनको आधुनिकीकरण जियान जेमिन, हु जिन्ताओ हुँदै राष्ट्रपति सी चिनफिङसम्म आइपुग्दा उच्चतम उपलब्धिको चरणमा पुगेको छ । आन्तरिक रूपमा राष्ट्रपति सी माओ त्सेतुङपछि सर्वाधिक शक्तिशाली अर्थात् ‘पारामाउन्ट’ नेता मानिन्छन् । उनको विचार संविधानको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भएको छ । पार्टी, सेना र सरकार तीनवटैमा उनको सर्वोच्च कमान्ड छ । गत सन् १९१८ मा सम्पन्न १३औं राष्ट्रिय जनकंग्रेसले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन गर्दा दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई हटाइदिएको छ । अब उनी तेस्रो कार्यकालका लागि पनि चुनिन बाटो खुला भएको छ ।

सोभियत संघको विघटनपछि विश्व राजनीतिमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको छ । त्यसपछिका तीन दशकमा चीनले हासिल गरेको आर्थिक विकास तथा सामरिक हैसियतका कारण यसले नयाँ विश्व शक्तिको स्थान बनाएको कुरामा असहमति राख्ने ठाउँ छैन । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारण पनि अहिले परिवर्तन भएको छ । केवल सैन्य एवं सामरिक शक्तिका आधारमा हेर्ने परिपाटी अन्त्य भएको छ । आर्थिक, राजनीतिकलगायत सर्वांगिक सुरक्षा अवधारणाले स्वीकार्यता पाएको छ । व्यापार र आर्थिक साझेदारी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको स्वीकार्य तत्त्व भएका छन् । महाशक्ति राष्ट्र अर्थात् ‘सुपरपावर’ का रूपमा स्थापित र स्वीकार्य हुन चीनका लागि चुनौती पनि कम छैनन् । आन्तरिक र बाह्य दुवै चुनौती छन् । यसको अपेक्षित व्यवस्थापन गर्न नसके तिनै कुरा जोखिम बन्न बेर लाग्ने छैन ।

संविधानत: चीनले आफ्नो शासन पद्धतिलाई जनवाद अर्थात् लोकतन्त्र नै भन्छ, । उसले अपनाएको अर्थव्यवस्थालाई समाजवादी बजार अर्थतन्त्र भन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीयता चिनियाँ राजनीतिको प्रमुख संरचना, सिद्धान्त र मान्यता हो । कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा चीनले राजनीतिक स्थिरता र अहिलेको उन्नति हासिल गरेको छ । सायद सांस्कृतिक क्रान्तिका बेला सत्ता संघर्षको चरम विवाद र एकपक्षीय बोलवालाको तीतो अनुभवका कारण हुनसक्छ, एकल व्यक्तित्ववादी मतका कारण आन्तरिक द्वन्द्व नबढोस् र मुलुकको राजनीति प्रतिकूल प्रभावित नहोस् भनेर माओ विचारधाराका अतिरिक्त देङ सियाओपिङका सिद्धान्त, जियाङ जेमिन, हु जिन्ताओका विचारलाई पनि उनीहरूको नाम उल्लेख नगरी संविधानको प्रस्तावनामा राखिएका छन् । तर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि दुई कार्यकालभन्दा बढी एकै व्यक्ति राष्ट्रपति अर्थात् कार्यकारी नेतृत्वमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भने अहिले हटाइएको छ । यसले तेस्रो कार्यकालका लागि पनि सी नै राष्ट्रपति बन्ने हुन् कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

चीन स्वतन्त्र विश्व व्यापारबाट सर्वाधिक लाभ लिने मुलुकमा पर्छ । विश्वका प्राय: सबै मुलुकसँग उसको व्यापार नाफामा छ, आयातभन्दा निर्यातको मात्रा बढी छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसैमा प्रहार गरेर उसलाई कज्याउन खोजेका छन् । यसले चीनका लागि बीआरआईको औचित्य र उपयोगिता अरू पुष्टि गरेको छ । तर विचारणीय के हो भने व्यापारसँग विचार पनि सँगै यात्रा गर्दछ । यसलाई लामो समयसम्म अलग्याउन सकिन्न । आखिर विगत तीन–चार शताब्दीदेखि विचारकै प्रभाव त राजनीति र अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक बलशाली भएको छ । विश्वभर खुला समाज, मानवअधिकार, दलीय प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र सञ्चारलगायत लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य एवं सिद्धान्तको महत्त्व बढ्दो छ । कुनै पनि बेला लोकतन्त्रप्रतिको चिनियाँ जनचाहनाको लहर उर्लिन सक्छ । राजनीतिक सुधारका पक्षमा हङकङमा बढ्दो प्रदर्शन एउटा उदाहरण हो । यो राजनीतिक जोखिम र चीनको महाशक्तीय आकांक्षाबीच सन्तुलन राख्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणका दुइटा पक्षमाथि अलि गम्भीर भएर हेर्नु आवश्यक छ । पहिलो, माथि भनेजस्तै यो भ्रमणलाई नेपालमा भावनात्मक पक्ष अत्यधिक हावी भएको छ । विशिष्ट अतिथिको सम्मानपूर्ण स्वागत, भ्रमणलाई फलदायी बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । सफलताका लागि उसले श्रेय पनि पाउँछ । यसलाई केवल सरकार र सत्तारूढ दलको उपलब्धिका रूपमा मात्र सीमित गरिनु हुन्न । तर सत्तारूढ नेकपा यसलाई आफ्नो आन्तरिक एवं बाह्य नीतिमा सर्वाधिक महत्त्वको उपलब्धिपूर्ण पुँजीका रूपमा स्थापित गर्न लालायित देखिन्छ । सरकारले यसैका आधारमा समृद्धि यात्रा कायापलट हुने सपना बाँडेको छ । भारतसँगको निर्भरता समाप्ति र नेपालले भूराजनीतिक सकसबाट मुक्ति पाउने राष्ट्रियताको प्रचारबाजी पनि हात पार्ने दाउमा देखिन्छ । तर हाम्रो हालत पनि देखिएको छ, ठूला शक्ति राष्ट्रका उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन नेपाल सक्षम छैन भन्ने प्रमाण अरू उजागर भएको छ ।
दोस्रो, यो भ्रमणका सन्दर्भमा हामी भूराजनीतिक छलाङ मार्दैछौं भन्ने जनमानसमा सबैभन्दा बढी प्रचारित कुरा भएको छ । छिट्टै भारत–आश्रित अवस्था विस्थापित हुने सपना बाँडिएको छ । नेपालको राजनीतिलगायत विविध पक्षमा भारतीय प्रभुत्व अब समाप्तिको बाटोमा पुग्यो भन्ने लागेको छ । राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने यो हाम्रो भौतिक एवं मानसिक तहमै उथलपुथलकारी परिवर्तनको कडी सावित हुनेछ भन्ने लागेको छ । यस्तो अति सोचाइको म कुनै तुक देख्दिनँ । विचार गर्नुपर्ने के छ भने सरकारमा नेकपा अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व भए पनि नेपाल खुला समाजको सिद्धान्त अपनाएको मुलुक हो । चीन र नेपालबीच केही मौलिक राजनीतिक भिन्नता पनि छन् । यहाँ विचारको पृथकता, संस्कृतिको विविधता, राजनीतिक असहमतिको मान्यता छ । त्यसले हाम्रो राजनीतिलाई परिचालन गर्दछ, सञ्चारलाई तरंगित गर्दछ । यसलाई आत्मसात् गरी नेतृत्वमा बस्नेले कूटनीतिक कौशल र क्षमता कायम गर्नपर्ने चुनौती अरू थपिएको छ । जोखिम पनि छ, कतै हाम्रो राजनीति अब दुईतिरको चलखेलमा थप परिवेष्टित हुने त होइन ? आउने चुनावहरूमा माल्दिभ्समा जस्तै चिनियाँ वा भारतीय कुन पक्षले जित्दैछ भनेर अनुमान गर्नुपर्ने त होइन ?

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७६ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT