सी भ्रमणको भावनात्मक लहर

कृष्ण खनाल

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ यतिखेर नेपाल भ्रमणमा छन् । बहुप्रतीक्षित र बहुप्रचारित यो भ्रमणको भावनात्मक लहरले नेपाल पूरै रंगिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिशास्त्रले भन्छ, कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध भावनामा चल्दैन । शक्ति, स्रोत, आपसी हित र उपयोगिता यसका आधारभूत तत्त्व हुन् ।

भ्रमणलाई फलदायी बनाउन भरपर्दा र विश्वासिला योजना तथा कार्यक्रम पनि उत्तिकै महत्त्वका हुन्छन् । उनको करिब २० घण्टाको नेपाल बसाइमा शिष्टाचार भेटघाटका समय कटाउँदा करिब २ घण्टामात्र द्विपक्षीय ‘बिजिनेस’मा व्यस्त हुने देखिन्छ, जसमा बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, उत्तर सीमा जोड्ने अरू सडक सञ्जालसहित सहयोगका विविध पक्षमा सम्झौता हुनेछन् । यसलाई दुवै पक्षले ‘ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी’ भनेर नयाँ पदावलीमा सजाइएका छन् । भ्रमणका कार्यसूचीलाई हेर्दा अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सके आउने दिनहरूमा दुवै देशका प्रमुख नाका सडकले जोडिनेछन्, रेल दौडनेछन् । चिनियाँ बन्दरगाहसम्मको पहुँच र प्रयोग सहज हुनेछ । विकास पूर्वाधारमा काँचुली फेरिनेछ । चीन सरकारले भनेजस्तो यो भ्रमण ‘ऐतिहासिक’ सावित हुनेछ । राष्ट्रपति सी स्वयंले अपेक्षा गरेजस्तो नेपाल–चीन मैत्री ‘नयाँ उचाइ’ मा पुग्नेछ ।

यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूराजनीतिक आयामको औपचारिक आरम्भ गर्दैछ । चिनियाँ कूटनीतिको विशेषता आफ्नो हितको पहिचानसहित ‘बिजिनेसलाइक डिल’ हो । केवल क्षणिक खपतका लागि भन्दा लामो समयसम्म अपनाउने नीति र कार्यक्रमले त्यसलाई साथ दिएको हुन्छ । त्यसमाथि राष्ट्रपति सी निकै महत्त्वाकांक्षी र परिणाममुखी नेता मानिन्छन् । उनी माओ त्सेतुङपछि सर्वाधिक शक्तिशाली अर्थात् ‘पारामाउन्ट’ नेता मानिन्छन् । उनको विचार संविधानको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भएको छ । पार्टी, सेना र सरकार तीनवटैमा उनको सर्वोच्च कमान्ड छ । उनले चिनियाँ जनतामा ‘सुपर पावर’ सपना भरेका छन् र साथै यसका लागि आवश्यक योजना र रणनीतिलाई जोडतोडले अघि बढाएका छन् । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) त्यसको सबभन्दा प्रभावकारी अस्त्र हो । देङ सियाओपिङको सुधार योजना र नीतिबाट अघि बढेको चीनको आधुनिकीकरण जियान जेमिन, हु जिन्ताओ हुँदै राष्ट्रपति सी चिनफिङसम्म आइपुग्दा उच्चतम उपलब्धिको चरणमा पुगेको छ । धेरै सोचविचार र पूर्वतयारी साथ उनी यो भ्रमणमा आएका छन् । नेपाली नेताका जस्तो रहर र औपचारिकताका लागि यो भ्रमणलाई लिन मिल्दैन । हामी सम्बन्धको नयाँ आयामको मोडमा उभिएका छौं । यसले आन्तरिक र बाह्य दुवै तहमा उल्लेख्य प्रभाव पार्नेछ ।

प्रचार गरिएअनुसार ‘ट्रान्स–हिमालयन कनेक्टिभिटी’ स्थापित हुने गरी सम्झौता भएर परियोजनाहरूले पूर्णता पाउन सके भूगोलको अवरोध छिचोलेर नयाँ सम्पर्क संरचनाको निर्माण र विस्तार हुनेछ । रेल र सडक सञ्जालको विस्तार तथा बन्दरगाहसम्मको पहुँचले चीनसँग सबै प्रकारका दूरी समाप्त हुनेछ । तातोपानी, केरुङ, हिल्सालगायतका सीमा नाकामा चीनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भन्सार, अध्यागमनलगायतका संरचना निर्माण गरिसकेको छ । छिट्टै कोरला र पूर्वको किमाथांकामा पनि यस्तै स्तरको संरचना बन्ने तयारीमा छ । नेपालका तर्फबाट पनि अपेक्षित तयारी र काम हुन सके आउने पाँच–सात वर्षमा उत्तरतिरको सडक सम्पर्क अनुमान गरेभन्दा बढी हुनसक्छ । स्वाभाविक रूपमा यसको प्रभाव आर्थिक विकासमा मात्र होइन, राजनीति र कूटनीतिमा पनि पर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक रंगमञ्चमा चीन अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकापछि दोस्रो महाशक्ति राष्ट्र हो । आर्थिक विकास, सैन्य शक्ति, अर्थतन्त्रको आकारले चीनको त्यो हैसियत स्वाभाविक पनि हो । तर पूर्व सोभियत संघजस्तो कम्युनिस्ट विचारका आधारमा नभई द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय हित र साझेदारीका आधारमा आफ्नो प्रभाव जमाइरहेको छ । यसले राजनीतिक विचारधाराका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुने द्वन्द्वको उपस्थितिलाई एक प्रकारले रोकेको पनि छ । सोभियत संघको विघटनपछि विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको एकछत्र ढलिमलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्ति चीनले आर्जन गर्दै गरेको विश्वास गरिन्छ । त्यसैले २१ औं शताब्दीको अग्रणी शक्ति चीन हो भन्न थालिएको छ । धेरै सम्भावना छन्, जसलाई उसले यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने हैसियत राख्छ तर जोखिम पनि कम छैनन् । चिनियाँ नेतृत्व यसप्रति उत्तिकै सचेत पनि देखिन्छ ।

देङ सियाओपिङको सुधार योजना र नीतिबाट अघि बढेको चीनको आधुनिकीकरण जियान जेमिन, हु जिन्ताओ हुँदै राष्ट्रपति सी चिनफिङसम्म आइपुग्दा उच्चतम उपलब्धिको चरणमा पुगेको छ । आन्तरिक रूपमा राष्ट्रपति सी माओ त्सेतुङपछि सर्वाधिक शक्तिशाली अर्थात् ‘पारामाउन्ट’ नेता मानिन्छन् । उनको विचार संविधानको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भएको छ । पार्टी, सेना र सरकार तीनवटैमा उनको सर्वोच्च कमान्ड छ । गत सन् १९१८ मा सम्पन्न १३औं राष्ट्रिय जनकंग्रेसले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन गर्दा दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई हटाइदिएको छ । अब उनी तेस्रो कार्यकालका लागि पनि चुनिन बाटो खुला भएको छ ।

सोभियत संघको विघटनपछि विश्व राजनीतिमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको छ । त्यसपछिका तीन दशकमा चीनले हासिल गरेको आर्थिक विकास तथा सामरिक हैसियतका कारण यसले नयाँ विश्व शक्तिको स्थान बनाएको कुरामा असहमति राख्ने ठाउँ छैन । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारण पनि अहिले परिवर्तन भएको छ । केवल सैन्य एवं सामरिक शक्तिका आधारमा हेर्ने परिपाटी अन्त्य भएको छ । आर्थिक, राजनीतिकलगायत सर्वांगिक सुरक्षा अवधारणाले स्वीकार्यता पाएको छ । व्यापार र आर्थिक साझेदारी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको स्वीकार्य तत्त्व भएका छन् । महाशक्ति राष्ट्र अर्थात् ‘सुपरपावर’ का रूपमा स्थापित र स्वीकार्य हुन चीनका लागि चुनौती पनि कम छैनन् । आन्तरिक र बाह्य दुवै चुनौती छन् । यसको अपेक्षित व्यवस्थापन गर्न नसके तिनै कुरा जोखिम बन्न बेर लाग्ने छैन ।

संविधानत: चीनले आफ्नो शासन पद्धतिलाई जनवाद अर्थात् लोकतन्त्र नै भन्छ, । उसले अपनाएको अर्थव्यवस्थालाई समाजवादी बजार अर्थतन्त्र भन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीयता चिनियाँ राजनीतिको प्रमुख संरचना, सिद्धान्त र मान्यता हो । कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा चीनले राजनीतिक स्थिरता र अहिलेको उन्नति हासिल गरेको छ । सायद सांस्कृतिक क्रान्तिका बेला सत्ता संघर्षको चरम विवाद र एकपक्षीय बोलवालाको तीतो अनुभवका कारण हुनसक्छ, एकल व्यक्तित्ववादी मतका कारण आन्तरिक द्वन्द्व नबढोस् र मुलुकको राजनीति प्रतिकूल प्रभावित नहोस् भनेर माओ विचारधाराका अतिरिक्त देङ सियाओपिङका सिद्धान्त, जियाङ जेमिन, हु जिन्ताओका विचारलाई पनि उनीहरूको नाम उल्लेख नगरी संविधानको प्रस्तावनामा राखिएका छन् । तर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि दुई कार्यकालभन्दा बढी एकै व्यक्ति राष्ट्रपति अर्थात् कार्यकारी नेतृत्वमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भने अहिले हटाइएको छ । यसले तेस्रो कार्यकालका लागि पनि सी नै राष्ट्रपति बन्ने हुन् कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

चीन स्वतन्त्र विश्व व्यापारबाट सर्वाधिक लाभ लिने मुलुकमा पर्छ । विश्वका प्राय: सबै मुलुकसँग उसको व्यापार नाफामा छ, आयातभन्दा निर्यातको मात्रा बढी छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसैमा प्रहार गरेर उसलाई कज्याउन खोजेका छन् । यसले चीनका लागि बीआरआईको औचित्य र उपयोगिता अरू पुष्टि गरेको छ । तर विचारणीय के हो भने व्यापारसँग विचार पनि सँगै यात्रा गर्दछ । यसलाई लामो समयसम्म अलग्याउन सकिन्न । आखिर विगत तीन–चार शताब्दीदेखि विचारकै प्रभाव त राजनीति र अर्थतन्त्रमा सर्वाधिक बलशाली भएको छ । विश्वभर खुला समाज, मानवअधिकार, दलीय प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र सञ्चारलगायत लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य एवं सिद्धान्तको महत्त्व बढ्दो छ । कुनै पनि बेला लोकतन्त्रप्रतिको चिनियाँ जनचाहनाको लहर उर्लिन सक्छ । राजनीतिक सुधारका पक्षमा हङकङमा बढ्दो प्रदर्शन एउटा उदाहरण हो । यो राजनीतिक जोखिम र चीनको महाशक्तीय आकांक्षाबीच सन्तुलन राख्न पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणका दुइटा पक्षमाथि अलि गम्भीर भएर हेर्नु आवश्यक छ । पहिलो, माथि भनेजस्तै यो भ्रमणलाई नेपालमा भावनात्मक पक्ष अत्यधिक हावी भएको छ । विशिष्ट अतिथिको सम्मानपूर्ण स्वागत, भ्रमणलाई फलदायी बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । सफलताका लागि उसले श्रेय पनि पाउँछ । यसलाई केवल सरकार र सत्तारूढ दलको उपलब्धिका रूपमा मात्र सीमित गरिनु हुन्न । तर सत्तारूढ नेकपा यसलाई आफ्नो आन्तरिक एवं बाह्य नीतिमा सर्वाधिक महत्त्वको उपलब्धिपूर्ण पुँजीका रूपमा स्थापित गर्न लालायित देखिन्छ । सरकारले यसैका आधारमा समृद्धि यात्रा कायापलट हुने सपना बाँडेको छ । भारतसँगको निर्भरता समाप्ति र नेपालले भूराजनीतिक सकसबाट मुक्ति पाउने राष्ट्रियताको प्रचारबाजी पनि हात पार्ने दाउमा देखिन्छ । तर हाम्रो हालत पनि देखिएको छ, ठूला शक्ति राष्ट्रका उच्चस्तरीय भ्रमण गराउन नेपाल सक्षम छैन भन्ने प्रमाण अरू उजागर भएको छ ।
दोस्रो, यो भ्रमणका सन्दर्भमा हामी भूराजनीतिक छलाङ मार्दैछौं भन्ने जनमानसमा सबैभन्दा बढी प्रचारित कुरा भएको छ । छिट्टै भारत–आश्रित अवस्था विस्थापित हुने सपना बाँडिएको छ । नेपालको राजनीतिलगायत विविध पक्षमा भारतीय प्रभुत्व अब समाप्तिको बाटोमा पुग्यो भन्ने लागेको छ । राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने यो हाम्रो भौतिक एवं मानसिक तहमै उथलपुथलकारी परिवर्तनको कडी सावित हुनेछ भन्ने लागेको छ । यस्तो अति सोचाइको म कुनै तुक देख्दिनँ । विचार गर्नुपर्ने के छ भने सरकारमा नेकपा अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व भए पनि नेपाल खुला समाजको सिद्धान्त अपनाएको मुलुक हो । चीन र नेपालबीच केही मौलिक राजनीतिक भिन्नता पनि छन् । यहाँ विचारको पृथकता, संस्कृतिको विविधता, राजनीतिक असहमतिको मान्यता छ । त्यसले हाम्रो राजनीतिलाई परिचालन गर्दछ, सञ्चारलाई तरंगित गर्दछ । यसलाई आत्मसात् गरी नेतृत्वमा बस्नेले कूटनीतिक कौशल र क्षमता कायम गर्नपर्ने चुनौती अरू थपिएको छ । जोखिम पनि छ, कतै हाम्रो राजनीति अब दुईतिरको चलखेलमा थप परिवेष्टित हुने त होइन ? आउने चुनावहरूमा माल्दिभ्समा जस्तै चिनियाँ वा भारतीय कुन पक्षले जित्दैछ भनेर अनुमान गर्नुपर्ने त होइन ?

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७६ ०७:५७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक सुरक्षाका सवाल

सम्पादकीय

नेपालमा सडक दुर्घटनामा दिनहुँ ज्यान गुमाउनेको संख्या दसवर्षे माओवादी द्वन्द्वमा भन्दा बढी छ । प्रहरीका अनुसार सवारी दुर्घटनाका कारण दैनिक औसत सातजनाको निधन हुने गरेको छ । गैरसरकारी क्षेत्रले त यो संख्या अझ बढी भएको बताउँछ । मानिसहरूको आवागमन धेरै हुने दसैंजस्ता ठूला चाडबाडमा यस्ता घटना अझ बढी हुने गरेका छन् ।

सडकको दुरवस्था र चालकको लापरबाहीका अतिरिक्त यो बेला सवारीसाधनले क्षमताभन्दा निकै बढी यात्रु बोक्नाले पनि दुर्घटना बढी हुने गरेका हुन् ।

शुक्रबार मात्रै क्षमताको अनुपातमा तीन गुणाभन्दा बढी यात्रु लिएर सिन्धुपाल्चोकको भोटसिपाबाट काठमाडौं गइरहेको बस इन्द्रावतीको तिर्खुमोडमा सडकबाट खस्दा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । सय जना घाइते छन् । कच्ची सडक हुँदै गुड्नुपर्ने ३४ सिटे बसले भार धान्नै नसक्ने गरी खचाखच यात्रु बोकेको थियो । यात्रुहरू गाडीको छतमा मात्रै बसेका थिएनन्, ढोकामा समेत उत्तिकै झुन्डिएका थिए । ‘ओभरलोड’ कै कारण बिहान ८ बजे हिँडेको बस दुई घण्टा नबित्दै दुर्घटनामा परेको प्रहरीको भनाइ छ ।

प्रहरीका अुनसार घटस्थापनायता मात्रै मुलुकमा सानाठूला गरी झन्डै ६ सय दुर्घटना भए । तिनमा ९८ जनाले ज्यान गुमाए । २ सय ७४ जना गम्भीर घाइते छन् भने ५ सय २८ जना साधारण घाइते । यसरी दुर्घटना हुनुका अनेक कारण छन् । कालोपत्रे भएकै सडक पनि सबै दुरुस्त र व्यवस्थित छैनन्, अधिकांश त कच्ची मात्रै छन् । एक तिहाइभन्दा बढी सडक इन्जिनियरिङ अध्ययनबिनै बनेका छन् । तिनमै सवारी दुर्घटना बढी हुने गरेका छन् । तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, यान्त्रिक गडबडी, ‘ओभरटेक’ सवारी दुर्घटनाका अरू कारक हुन् । सडकको अवस्था नाजुक हुँदाहुँदै पनि चालकहरू बढी आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्छन् । बढी यात्रु बोक्ने र छिटो पुग्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि दुर्घटना बढाएको छ । मुलुकभर ३० लाखभन्दा बढी गाडी गुड्छन्, यो संख्या दिनानुदिन थपिँदै छ तर त्यसअनुसार सडकहरू पूर्वाधारमैत्री छैनन् ।

कति सवारीसाधन पनि सही हालतमा छैनन् । पुराना र कामै नलाग्ने पनि गुडिरहेका छन् । नियमित जाँचको व्यवस्था छैन । लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनको परीक्षण हरेक ६ महिनामा गर्नुपर्ने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको पालना भएको छैन । सवारीसाधनको ब्रेक, स्टेयरिङ, गियर, चेसिस, टायर, एक्सिलेटर, क्लजप्लेट, लाइट, पट्टा, सिट, झ्याल, रङ, बनोट, भारवहन क्षमता, हर्न, इन्जिनलगायत ठीक भए/नभएको बेलाबेलामा परीक्षण गराउनुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ । तर गाडीको पार्टपुर्जा दुरुस्त भए नभएको जाँच हुने गरेको छैन, चालकहरूले उसै अनुमानका भरमा सवारी गुडाइरहेका हुन्छन् ।

बर्सेनि सडक दुर्घटना बढिरहँदा र दसैंमा यसको मात्रा अझ बढ्दा पनि न्यूनीकरणका सार्थक उपाय अपनाइएका छैनन् । राज्य, सवारीधनी, चालकहरू मात्र होइन, स्वयं यात्रु पनि सचेत भएको पाइँदैन । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न कानुनी व्यवस्था पालना गरेको/गराएको पाइँदैन । कानुनअनुसार लामो बाटोमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुई चालक अनिवार्य राखी प्रत्येक ६ घण्टामा पालो फेर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एउटै चालकले हजार किलोमिटरभन्दा बढी निरन्तर चलाइरहेका छन् । लामो दूरीमा चल्ने सवारीले प्रत्यक चार घण्टामा आधा घण्टा विश्राम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि पालना गरिएको छैन ।

चालकको श्रमशक्ति र सवारीसाधनको भार थाम्न सक्ने क्षमताबारे सवारीधनीहरू सचेत देखिँदैनन् । जस्तोसुकै बाटोमा, जसरी भए पनि बढी यात्रु ओसारेर पैसा कमाउने ध्याउन्नमा छन् उनीहरू । यात्रुहरू पनि आफ्नो सुरक्षा तथा सम्भावित जोखिम नहेरी जसरी पनि यात्रा गर्न पछि पर्दैनन् । यही कारण सडक सुरक्षाको अवस्था डरलाग्दो बनेको हो ।

दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले सडकको अवस्थाअनुसार मात्र गाडी चल्न दिइनुपर्छ । सार्वजनिक सवारी जाँच गर्ने प्रणाली बसाउनुपर्छ । निजी व्यवसायीहरूसित मिलेर यात्रुको चापअनुसार सार्वजनिक सवारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । र, कडाइका साथ सवारी नियमहरू पालना गराउनुपर्छ । नियम उल्लंघन गर्ने सवारीलाई घटनास्थलमै कारबाही गर्ने अधिकार तोकिएको यातायात निरीक्षकहरू भर्ना गर्नुपर्छ । सबै काम गरिरहेको ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी पनि सवारी संख्या र सडकको लम्बाइको अनुपात मिल्ने गरी वृद्धि गर्नुपर्छ ।

सवारी चाप बढेको बढ्यै गर्ने, सडक अवस्था उस्तै रहने र गाडीको अवस्था चालक पक्षमा ध्यान नपुर्‍याउने हो भने सवारी दुर्घटना अझ बढी रहन्छ । तसर्थ ठूलो घटना चासो देखाउने र फेरि उसैगरी भुल्ने चलन अन्त्य गर्नुपर्छ । सडक सुरक्षासित जोडिएका सबै पक्षको सुधारमा सम्बद्ध सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७६ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT