सडक सुरक्षाका सवाल

सम्पादकीय

नेपालमा सडक दुर्घटनामा दिनहुँ ज्यान गुमाउनेको संख्या दसवर्षे माओवादी द्वन्द्वमा भन्दा बढी छ । प्रहरीका अनुसार सवारी दुर्घटनाका कारण दैनिक औसत सातजनाको निधन हुने गरेको छ । गैरसरकारी क्षेत्रले त यो संख्या अझ बढी भएको बताउँछ । मानिसहरूको आवागमन धेरै हुने दसैंजस्ता ठूला चाडबाडमा यस्ता घटना अझ बढी हुने गरेका छन् ।

सडकको दुरवस्था र चालकको लापरबाहीका अतिरिक्त यो बेला सवारीसाधनले क्षमताभन्दा निकै बढी यात्रु बोक्नाले पनि दुर्घटना बढी हुने गरेका हुन् ।

शुक्रबार मात्रै क्षमताको अनुपातमा तीन गुणाभन्दा बढी यात्रु लिएर सिन्धुपाल्चोकको भोटसिपाबाट काठमाडौं गइरहेको बस इन्द्रावतीको तिर्खुमोडमा सडकबाट खस्दा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । सय जना घाइते छन् । कच्ची सडक हुँदै गुड्नुपर्ने ३४ सिटे बसले भार धान्नै नसक्ने गरी खचाखच यात्रु बोकेको थियो । यात्रुहरू गाडीको छतमा मात्रै बसेका थिएनन्, ढोकामा समेत उत्तिकै झुन्डिएका थिए । ‘ओभरलोड’ कै कारण बिहान ८ बजे हिँडेको बस दुई घण्टा नबित्दै दुर्घटनामा परेको प्रहरीको भनाइ छ ।

प्रहरीका अुनसार घटस्थापनायता मात्रै मुलुकमा सानाठूला गरी झन्डै ६ सय दुर्घटना भए । तिनमा ९८ जनाले ज्यान गुमाए । २ सय ७४ जना गम्भीर घाइते छन् भने ५ सय २८ जना साधारण घाइते । यसरी दुर्घटना हुनुका अनेक कारण छन् । कालोपत्रे भएकै सडक पनि सबै दुरुस्त र व्यवस्थित छैनन्, अधिकांश त कच्ची मात्रै छन् । एक तिहाइभन्दा बढी सडक इन्जिनियरिङ अध्ययनबिनै बनेका छन् । तिनमै सवारी दुर्घटना बढी हुने गरेका छन् । तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन, यान्त्रिक गडबडी, ‘ओभरटेक’ सवारी दुर्घटनाका अरू कारक हुन् । सडकको अवस्था नाजुक हुँदाहुँदै पनि चालकहरू बढी आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्छन् । बढी यात्रु बोक्ने र छिटो पुग्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि दुर्घटना बढाएको छ । मुलुकभर ३० लाखभन्दा बढी गाडी गुड्छन्, यो संख्या दिनानुदिन थपिँदै छ तर त्यसअनुसार सडकहरू पूर्वाधारमैत्री छैनन् ।

कति सवारीसाधन पनि सही हालतमा छैनन् । पुराना र कामै नलाग्ने पनि गुडिरहेका छन् । नियमित जाँचको व्यवस्था छैन । लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनको परीक्षण हरेक ६ महिनामा गर्नुपर्ने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको पालना भएको छैन । सवारीसाधनको ब्रेक, स्टेयरिङ, गियर, चेसिस, टायर, एक्सिलेटर, क्लजप्लेट, लाइट, पट्टा, सिट, झ्याल, रङ, बनोट, भारवहन क्षमता, हर्न, इन्जिनलगायत ठीक भए/नभएको बेलाबेलामा परीक्षण गराउनुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ । तर गाडीको पार्टपुर्जा दुरुस्त भए नभएको जाँच हुने गरेको छैन, चालकहरूले उसै अनुमानका भरमा सवारी गुडाइरहेका हुन्छन् ।

बर्सेनि सडक दुर्घटना बढिरहँदा र दसैंमा यसको मात्रा अझ बढ्दा पनि न्यूनीकरणका सार्थक उपाय अपनाइएका छैनन् । राज्य, सवारीधनी, चालकहरू मात्र होइन, स्वयं यात्रु पनि सचेत भएको पाइँदैन । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न कानुनी व्यवस्था पालना गरेको/गराएको पाइँदैन । कानुनअनुसार लामो बाटोमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुई चालक अनिवार्य राखी प्रत्येक ६ घण्टामा पालो फेर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एउटै चालकले हजार किलोमिटरभन्दा बढी निरन्तर चलाइरहेका छन् । लामो दूरीमा चल्ने सवारीले प्रत्यक चार घण्टामा आधा घण्टा विश्राम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि पालना गरिएको छैन ।

चालकको श्रमशक्ति र सवारीसाधनको भार थाम्न सक्ने क्षमताबारे सवारीधनीहरू सचेत देखिँदैनन् । जस्तोसुकै बाटोमा, जसरी भए पनि बढी यात्रु ओसारेर पैसा कमाउने ध्याउन्नमा छन् उनीहरू । यात्रुहरू पनि आफ्नो सुरक्षा तथा सम्भावित जोखिम नहेरी जसरी पनि यात्रा गर्न पछि पर्दैनन् । यही कारण सडक सुरक्षाको अवस्था डरलाग्दो बनेको हो ।

दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले सडकको अवस्थाअनुसार मात्र गाडी चल्न दिइनुपर्छ । सार्वजनिक सवारी जाँच गर्ने प्रणाली बसाउनुपर्छ । निजी व्यवसायीहरूसित मिलेर यात्रुको चापअनुसार सार्वजनिक सवारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । र, कडाइका साथ सवारी नियमहरू पालना गराउनुपर्छ । नियम उल्लंघन गर्ने सवारीलाई घटनास्थलमै कारबाही गर्ने अधिकार तोकिएको यातायात निरीक्षकहरू भर्ना गर्नुपर्छ । सबै काम गरिरहेको ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी पनि सवारी संख्या र सडकको लम्बाइको अनुपात मिल्ने गरी वृद्धि गर्नुपर्छ ।

सवारी चाप बढेको बढ्यै गर्ने, सडक अवस्था उस्तै रहने र गाडीको अवस्था चालक पक्षमा ध्यान नपुर्‍याउने हो भने सवारी दुर्घटना अझ बढी रहन्छ । तसर्थ ठूलो घटना चासो देखाउने र फेरि उसैगरी भुल्ने चलन अन्त्य गर्नुपर्छ । सडक सुरक्षासित जोडिएका सबै पक्षको सुधारमा सम्बद्ध सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७६ ०७:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अतिरिक्त शुल्क समायोजन गरिँदै

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीहरूबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । विद्यार्थीहरूले निर्धारितभन्दा बढी शुल्क फिर्ताको माग गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मन्त्रालयले अतिरिक्त रकम समायोजन छलफल सुरु गरेको हो ।

शिक्षा सचिव महेशप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मेडिकल कलेजहरूको शुल्क समायोजनलगायत विषयमा छलफल गरेको छ । ‘कुन मेडिकल कलेजले कति बढी शुल्क लिएका हुन् र कति फिर्ता गर्नुपर्ने भनेर यकिन पनि छैन,’ उनले भने, ‘शुल्क विवाद कसरी टुंगो लगाउने भनेर अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ ।’ कलेजहरूले लिएको अतिरिक्त रकम के–कसरी विद्यार्थी अभिभावकलाई फिर्ता गराउने या समायोजन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए ।

मेडिकल कलेजहरूको शुल्क विवादबारे छानबिन गर्न गठित प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति मातहतको उपसमितिले शुल्क समायोजन गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । उपसमितिले मेडिकल कलेजहरूको पक्षमा प्रतिवदेन दिएको भन्दै विद्यार्थीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत शुल्क विवादको विषयमा उपसमितिकै सुझावअनुसार समायोजन गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

६ महिनाअघि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसित एक महिनाभित्र बढी लिएको रकम फिर्ता गर्ने सहमति गरेको थियो । उक्त कलेजले अहिलेसम्म शुल्क फिर्ता नगरेपछि विद्यार्थीहरू पुन: आन्दोलित छन् । चितवन मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त रकम असोज अन्तिम सातासम्म फिर्ता गर्ने सहमति जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अग्रसरतामा भएको हो । सहमतिअनुसार बढी रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु नभएको भन्दै चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनुअघिको शुल्क विवादमा आयोगले सरकारलाई नै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा बैठक डाकेर एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने कलेजलाई ठगीमा मुद्दा चलाउने निर्णय लिएका छन् । बैठकले असोज अन्तिमसम्म शुल्क फिर्ता नगरे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको छ । कलेजहरूले भने विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क कर र मुनाफामा जोडिएकाले फिर्ता गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । त्यसै कारण पनि शुल्क फिर्ताभन्दा समायोजन गर्ने बाटो रोज्न खोजिएको हो ।

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले अतिरिक्त रकम फिर्ता गराउन विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । यसपटक भने मन्त्रालयले सिधै मेडिकल कलेजहरूलाई शुल्क समायोजन गर्न निर्देशन दिन लागेको छलफलमा सहभागी एक उपसचिवले जनाए । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क निर्धारण गर्न आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वको समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ । यसअघि कलेजहरूले असुलेको अवैध रकम समायोजन गर्न लागिएको हो । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका अधिकांश कलेजले एमबीबीएस, बीडीएससहित चिकित्सा शिक्षाका विषयमा बढी रकम लिएको छानबिनका क्रममा भेटिएको थियो । उक्त रकम फिर्ता नगरे देशभरका मेडिकल कलेजहरूमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी विद्यार्थीहरूले दिँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७६ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT