२६.१२°C काठमाडौं
सी भ्रमण : नेपालका आर्थिक प्राथमिकता
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको चर्चा उत्कर्षमा छ । यो भ्रमणले यति धेरै महत्त्व पाउनुका दुई मुख्य कारण छन्– पहिलो त चिनिया राष्ट्रपतिबाट दुई दशकभन्दा बढी समयपछि नेपालको भ्रमण हुदैछ । दोस्रो, चीन नेपालको छिमेकी मात्र नभई आर्थिक तथा सैन्य महाशक्तिका रूपमा उदाइसकेको छ ।
सीको भ्रमणलाई लिएर राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक वृत्तमा ज्यादा चर्चा–परिचर्चा छ । आर्थिक विषयमा केन्द्रित बहसहरूलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालले राष्ट्रपति सीसँग करिब दर्जन आर्थिक तथा पूर्वाधार लगायतका विषयमा सहायताको आग्रह गर्ने देखिन्छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका विषयहरू हेर्दा हामी कहिले सी आउलान् र सूची बोकेर ‘यो पनि बनाइदेऊ, त्यो पनि बनाइदेऊ’ भनेर हात जोड्न पाइएला भन्ने अवस्थामा छौं । जबकी हो माग्ने समय होइन । बरु हामीले भन्न सक्नुपर्छ– नेपालमा लगानी गर । व्यापार गर । तिम्रो आम्दानी बढाऊ । हामी पनि तिमीसँगै समृद्ध हुन्छौं ।
यो पृष्ठभूमिमा नेपालको प्राथमिकता के हुनुपर्ला ? हाम्रो आजको प्रमुख जोड वैदेशिक लगानी तथा आन्तरिक बचत वृद्धि गरी लगानी वृद्धिका साथै पुँजी तथा श्रमको अनुपात बढाई अर्थतन्त्रलाई उच्चतम स्थिर अवस्थामा पुर्याउनु हो । यसका लागि हाम्रा आर्थिक गतिविधि तीव्रत्तर रूपमा चलायमान हुनुपर्छ ।
अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन करिब २८ विलियन अमेरिकी डलर छ । संसारभरिको जीडीपीको आकारसँग तुलना गर्दा यो १०० नम्बरभन्दा पछाडि देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन १ हजारदेखि १ हजार १ सय डलरको बीचमा छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपाललाई आगामी १० वर्षका लागि प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको १०–१५ प्रतिशत रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी सन् २०३० सम्ममा १० हजार डलर पुर्याउने हो भने पूर्वाधार विकास, चुलिँदो व्यापार घाटामा सुधार, ऊर्जा, पर्यटन र प्रविधि, वैदेशिक लगानी लगायतमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको आसन्न भ्रमणमा यी विषयमा गहन अध्ययनसहित छलफल हुनुपर्छ ।
नेपाल विकासको प्रारम्भिक चरणमा छ । विकासको प्रारम्भिक चरणमा पूर्वाधार विकास सबैभन्दा प्रधान हुन्छ । पूर्वाधारमा प्राथमिकता छुट्याउन सकिएन भने दशकौंसम्म गरिबीको चपेटामा रुमलिनुपर्ने अवस्था आउँछ । हामी दशकौंदेखि यही चपेटामा छौं । पूर्वाधार विकासमा हाम्रो प्राथमिकता के हो ? पानीजहाज, अन्तरदेशीय रेलवे सञ्जाल कि आन्तरिक यातायात सञ्जाल ? यो पहिले छुट्याउनुपर्यो । जीडीपीको झन्डै ५० प्रतिशत व्यापार घाटा व्यहोर्ने देशका लागि पहिले आन्तरिक सञ्जाल नै प्राथमिक हुन्छ । अब हामीले उत्पादन केन्द्र र उपभोग केन्द्रबीच आवश्यक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । छिमेकी र दातृ निकायहरूसँग पनि सोही अनुसारका परियोजनामा ऋण/अनुदानका लागि आग्रह गर्नुपर्छ ।
जापान लामो समयसम्म सहरकेन्द्रित पूर्वाधार विकासमा लाग्यो । सन् १९६२ पछि उसले सन्तुलित विकास योजनाअन्तर्गत आय असन्तुलन घटाउन ग्रामीण पूर्वाधारमा जोड दियो । दक्षिण कोरियाले दुई कोरियाको युद्धपछि पूर्वाधार विकासमै जोड दियो । सन् १९५३ मा सरकारी खर्चको करिब ९ प्रतिशत रहेको यातायात र सूचना प्रविधिको खर्चलाई उसले १९५८ मा बढाएर ३२ प्रतिशत पुर्यायो । १९९०–२००१ को अवधिमा दक्षिण कोरियाली सरकारले कुल जीडीपीको ३३ दशमलव ६ प्रतिशत लगानी गरेको थियो ।
यस सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रा लागि वर्षौंदेखि थाती/कछुवा गतिमा रहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याक जस्ता परियोजना प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त विकासको प्रारम्भिक चरणमा प्रसारणलाइन तथा विद्युत् परियोजना र सञ्चार आदिमा केन्द्रित परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । लगानीका लागि पैसा छैन भनेर हामी विदेशी राष्ट्रप्रमुखहरू आउँदा परियोजनाको सूची बोकेर बैठक गर्छौं तर भएको सानो पुँजीलाई भ्यु टावर, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीको नयाँ निवास निर्माण आदिमा खर्चन्छौं जसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन । यो प्रत्यक्ष रूपमा गार्हस्थ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने पूजी खर्च गर्ने समय हो ।
हामीकहाँ बेलाबखत पाकिस्तान, श्रीलंका लगायत देशहरूको उदाहरण दिएर चीनसँग ऋण लिन सतर्क हुनुपर्ने कुरा पनि चल्छ । चिनिया राष्ट्रपति सीको भ्रमणको अवसरमा पनि यो प्रसंग उठेको छ । दक्षिण कोरियाले सन् १९५३ पछि अमेरिका, जापान र युरोपियन मुलुकहरूबाट ऋण र अनुदान गरी अर्बौं रकम पूर्वाधारमा लगानी गरेको थियो । १९५३ देखि ७४ को बीचमा अमेरिकाबाट मात्र ८ सय २ मिलियन डलर ऋण र अनुदान लिएको थियो ।
मुख्य कुरा हामी कस्ता परियोजनाका लागि चीन वा अन्य कुनै पनि देशसँग ऋण लिँदैछौं भन्ने हो । अहिलेको अवस्थामा अन्तरदेशीय रेलवे, पानीजहाज, भ्यु टावर वा कुनै ठूला आवासीय परियोजनाका लागि ठूलो ऋण लियौं भने भोलि अरूले बन्दरगाह नै भाडामा दिएझैं कुनै प्राकृतिक वा सांस्कृतिक धरोहर नै भाडामा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । अन्यथा उत्पादनको मुख्य साधानहरूमा केन्द्रित लगानीका लागि जति ऋण लिए पनि फरक पर्दैन । जोखिम नलिई देशले फड्को मार्न सक्दैन ।
अहिलेको अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्ने हो । यसका मुख्य दुई उपाय छन् । एउटा निर्यात व्यापारमा व्यापक सुधार गर्ने । अर्को आन्तरिक उत्पादनमा तीव्रतर विस्तार गरी निर्यात प्रतिस्थापन गर्ने । भूपरिवेष्टित देशहरू कसैले पनि निर्यात व्यापारमा प्रगति गर्न सकेका छैनन् । नेपालको दुर्भाग्य, एउटा छिमेकीलाई हिमालै हिमालले छेकिदिएको छ । अर्को भौगोलिक सुगमता भएको छिमेकीले सामान्य निर्यातमा पनि सधैं अवरोध गर्छ । अदुवा लगायतको निर्यातमा वर्षौंदेखिको भारतीय अवरोध यसैको उदाहरण हो । यस्तो अवस्थामा निर्यात बढाएर व्यापार घाटा घटाउने कुरा त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन । ऊर्जा निर्यातमा पनि भारतले विभिन्न अवरोध खडा गरिरहेकै छ । बंगलादेशसम्म ऊर्जा निर्यात गर्न भारतले सहमति नदिएको र नेपालबाट आफूले उत्पादन नगरेको परियोजनाको ऊर्जा खरिद नगर्ने उसको भनाईले पनि यही प्रस्ट पार्छ । हामीसँग ऊर्जा बढी हुने तर आफू अँध्यारो हुने अवस्थामा बाध्यताले पनि भारतले बिजुली खरिद गर्ला । तर त्यसैमा पनि धेरै नै माथापच्ची हुनेछ । त्यसैले ऊर्जा र प्रसारणलाइनमा चिनियाँ सहकार्य खोज्नु वा राष्ट्रपति सीसँग यो प्रस्ताव राख्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
व्यापार घाटा कम गर्ने दोस्रो विकल्प भनेको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने हो । हाम्रो मुख्य समस्या उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा स्थापना नहुनु र भएका पनि विदेशी उच्च प्रविधिमा उत्पादित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी विस्तारै बन्द हुँदै जानु हो । यसको निराकरणका लागि चिनियाँ तथा कोरियन मोडल हाम्रा लागि उपयुक्त हुन सक्छ । चीनले आफ्ना उत्पादनहरूको लागतलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र उच्च प्रविधि प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न स्वदेशी उद्योग, व्यवसायहरूलाई अर्बौं डलर अनुदान दिएको छ । यो कुरालाई अमेरिकाले व्यापार संरक्षणवाद भनेर विरोध गरिरहेको छ । अहिलेको चीन–अमेरिका व्यापार युद्धको चुरो पनि यही नै हो । जापानले उद्योगधन्दा तथा आन्तरिक व्यवसाय विस्तारका लागि अहिले पनि कर छुट, व्यापार सुरु गरेको पहिला केही वर्षहरूमा उठाएको भ्याट रकमसमेत सरकारलाई तिर्नुनपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ ।
दक्षिण कोरियाले दुई कोरिया युद्धपछि जर्जर बनेको देशको आर्थिक अवस्थालाई माथि उठाउन १९६०–१९९० को अवधिमा आन्तरिक उत्पादन विकासका लागि हुन सक्ने सबै प्रयत्न गरेको इतिहास छ । कोरियाली सरकारले देशका ठूला चायबोल्स (घरानिया व्यापरिक समूहहरू) लाई उत्पादन बढाउन देश/विदेशबाट सरकार ग्यारेन्टी बसेर अर्बौं डलर प्रदान गरेको थियो । कोरियाली सरकारले आफूले तर्जुमा गरेको प्रडक्ट लाइनमा उत्पादनका लागि चायबोल्सहरूलाई बिनाब्याज अर्बौं डलर व्यावसायिक कर्जा दिएको थियो । सन् १९६१–६९ को अवधिमा कोरियाली व्यापारीहरूले देशको कुल वैदेशिक ऋणको ७४ दशमलव ९ प्रतिशत वैदेशिक ऋण वहन गरेका थिए । त्यसका लागि सरकारी बैंकहरूले भुक्तानी ग्यारेन्टीसमेत गरिदिएका थिए ।
हामीले देशमा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धननिम्ति केही पनि गर्न सकेका छैनौं । देशमा उत्पादन गर्ने झन्झटमा लाग्नुभन्दा विदेशीले उत्पादन गरेका वस्तु ल्याएर बिक्रीवितरण गर्न सजिलो भइरहेको छ । जसको कारण देशमा कहालीलाग्दो व्यापार घाटा छ । यो व्यापार घाटालाई लक्षित गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको मौकामा धेरैभन्दा धेरै चिनियाँ लगानी भित्र्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन लक्षित प्रडक्ट लाइनहरू तय गर्ने र सो क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक व्यापारीहरूलाई सहुलियत ऋणका लागि चीन सरकारमार्फत प्रयत्न गर्न सक्नुपर्छ ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला पर्यटन क्षेत्रमा लगानीका लागि पनि विशेष परियोजना तर्जुमा गर्न सक्नुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन मेरुदण्डका रूपमा पर्यटनलाई स्वीकार गरिसक्दा पनि यस क्षेत्रमा विदेशी सहकार्यका लागि खासै योजना बन्न सकेको देखिँदैन । नेपालजस्तै हिमाल र पहाडले भरिएको स्विट्जरल्यान्डले पर्यटन क्षेत्रबाट गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान गरिरहेको छ । हाम्रा नेताहरूले पनि त्यसको बखान गरिनै रहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रका परियोजनाहरू (लुम्बिनी गुरुयोजना, पशुपति, सगरमाथा लगायत) मा अध्ययन र लगानी विस्तारका लागि चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसमक्ष ठोस छलफल हुनुपर्छ ।
राष्ट्रपति सीसमक्ष उठाउनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय प्रविधिको हस्तान्तरणको हो । प्रविधि विकासमा चीनले आश्चर्यजनक फड्को मारिरहेको हुँदा नेपालले प्रविधि क्रान्तिका लागि चीन सरकारसमक्ष सहकार्यको ठोस एजेन्डा राख्नुपर्छ । सन् १८७० को दशकमा जब जापानमा अमेरिकीहरू सैन्य बलसहित प्रवेश गरे तब जापानले त्यसको बदलामा सरकारी व्यवस्थापनमा सयौंको संख्यामा जापानी युवा, उद्योगी तथा सरकारी कर्मचारीलाई प्रविधिबारे सिक्न अमेरिका पठाएको थियो । एक तथ्यांकअनुसार जापानले आफ्नो प्राविधिक विकासको २७ प्रतिशत आफ्नो सिर्जनाबाट र बाँकी ७३ प्रतिशत प्रविधि बाहिरबाट आयात गरिरहेको छ । अमेरिकाले ८२ प्रतिशत आफ्नो सिर्जनाबाट र बाँकी १८ प्रतिशत बाहिरबाट आयात गरेको छ । क्यानाडाले ३ प्रतिशत प्रविधि आफैंले विकास गरेको छ भने बाँकी ९७ प्रतिशत आयात गरेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा स्वदेशी उत्पादनहरूमा प्रविधि प्रयोग (अटोमेसन), सफ्टवेयर/हार्डवेयरको ज्ञान हस्तान्तरण निम्ति चीनसँग सहकार्य गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । संसार ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र ‘फाइभ जी इन्टरनेट’को चरणमा पुगिसक्दा हामी लेवर इन्टेन्सिभ युगमै छौं । राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला यससम्बन्धी सम्झौता गर्न सकियो भने अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ ।
सी भ्रमणका बेला चिनियाँ बीआरआई परियोजना र अन्य सहयोग तथा सहकार्यका विषयमा पनि जनस्तरमा चर्चा/परिचर्चा हुने नै छ । राजनीतिक तथा कूटनीतिक सवाललाई छाडेर आर्थिक विकास मात्र केन्द्रित हुँदा नेपालले चाहे अनुसारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै चिनियाँ पुँजीलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानका रूपमा भित्र्याउन सक्नुमा नै हाम्रा लागि राष्ट्रपति सीको भ्रमण अर्थपूर्ण हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन केन्द्र र उपभोग केन्द्रबीच सडक/रेलवे सञ्जाल निर्माण, प्रसारणलाइन, ऊर्जा, उत्पादनमूलक उद्योग, प्रविधिको विकास, पर्यटन पूर्वाधार जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा लगानी भित्र्याउन सक्नु सफलता हुनेछन् । यसका लागि फेरि पनि भीख मागेझैँ हात फैलाएर होइन नेपालमा लगानी गर्नुस् र हामीसँगै आफ्नो कुल गार्हस्थ आम्दानी पनि विस्तार गर्नुस् भनेर लगानीको वातावरण प्रत्याभूत गराउन सक्नुपर्छ ।
लेखक जापानबाट ‘पूर्वाधार, वित्तीय व्यवस्थापन र आर्थिक विकास’ मा विद्यावारिधि गर्दैछन् ।
