प्लास्टिकसँग गाँसिएको जनजीवन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्लास्टिकसँग गाँसिएको जनजीवन

मधु राई

प्लास्टिकको पाँच लिटरको जार र चिसोको जम्बो बोतललाई गमलाको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको २ वर्ष भयो । बीचमा आधा हुने गरी काटेपछि माथिको भागमा केही मसिना ढुंगा र माटो राख्नुपर्छ । त्यसपछि आधा काटिएको तलको भागमा पानी हालेर माथिबाट आधा भाग राखेपछि गमला तयार हुन्छ । यसरी गमला बनाउँदा दिनहुँ बिरुवामा पानीसमेत हालिराख्नुपर्दैन ।


एक लिटरको मिनरल वाटरको बोतललाई कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने भाँडोका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको पनि २ महिना जति भयो । यसलाई प्रयोग गर्दा सुरुमा बिर्को निकालेर बिर्कोपट्टि केही पुराना पत्रपत्रिका राख्नुपर्छ । त्यसपछि पिँधबाट माथि दुई इञ्च जतिको भाग राखी गोलाकार काट्नुपर्छ । यसरी काट्दा एक इञ्चजति छाड्नुपर्छ ताकि कुहिने फोहोर भरिएपछि पुन: छोप्न सकियोस् । मिनरल वाटरको बोतलमा कुहिने फोहोर भरिएपछि माथिबाट एक इञ्चजति माटो हालेर पानीले भिजाउनुपर्छ र दूधको पोका वा प्लास्टिकको जुनसुकै पोकाले छोपी बिरुवाको फेद नजिकै ३/४ इञ्च गहिरो खाल्डो बनाई गाड्नुपर्छ । यसरी मिनरल वाटरको बोतललाई प्रयोग गर्दा एकातिर भान्सामा छुट्टै कुहिने फोहोरको भाँडा राख्नुपर्ने समस्याबाट सदाका लागि छुट्कारा पाइन्छ भने अर्कोतिर बोटबिरुवालाई चाहिने कम्पोस्ट मल कुहिने फोहोरबाट प्राप्त हुन्छ ।


पाँच लिटरको जारलगायत जम्बोको बोतल र मिनरल वाटरको बोतललाई पुन: प्रयोग गरी बोटबिरुवालाई चाहिने पानी हाल्न सेल्फ वाटरिङ विधि अपनाउन सकिन्छ । यसका लागि बिर्कोमा एउटा सानो प्वाल बनाई कम्पोस्ट मल बनाउँदा जस्तै पिँधमा काटेर बिरुवाको फेद नजिकै बिर्कोसँगै तल गाड्नुपर्छ । त्यसपछि काटेको पिँधबाट पानी भर्दै जानुपर्छ । यस्तो विधिले एकातिर बिरुवाको वरिपरि चिस्यान भइरहन्छ भने अर्कोतिर दिनहुँ पानी हालिराख्नुपर्ने समस्याबाट छुट्कारा पाइन्छ र जतिबेला बोतलको पानी घट्छ त्यतिबेला भर्न सकिन्छ ।


प्लास्टिकका सानाठूला बोतलहरू कौसीखेती र करेसाबारीका लागि उत्तम हुन्छ । घरको कुहिने फोहोर अपुग हुने भए छिमेकीसँग संकलन गर्न सकिन्छ । यसरी प्लास्टिको जार वा सानाठूला बोतललाई घरेलु विधि अपनाई पुन: प्रयोग गर्न सकिए पनि अत्यधिक प्रयोग हुने प्लास्टिकको झोलालाई पुन: प्रयोग गर्न सकिएको छ्रैन । यसले गर्दा सहरबजारको बाटोघाटो प्लास्टिकजन्य झोलालगायत अन्य फोहोरले कुरूप बनाउँदै लगेको छ । किराना पसलेलगायत खुद्रे व्यापारीहरूले प्रयोग गर्दै आएका प्लास्टिक झोला अहिले सानाठूला मलहरूले समेत आफ्ना ग्राहकहरूलाई सामान दिन प्रयोग गर्न थालेका छन् । तर राजधानीका कतिपय मललगायत धरानको भाटभटेनी सुपर मार्केटले प्लास्टिकको झोलाको विकल्पमा कपडाको झोला प्रयोगमा ल्याउन थालेको धेरै भयो । यसबारे विराटनगर महानगरपालिका भने मौन देखिन्छ । यसैको परिणाम भन्नुपर्छ महानगरको निर्माणाधीन सडक र नालामा प्रयोगकर्ताहरूले निर्वाध रूपमा जताततै प्लास्टिकजन्य फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन ।


प्लास्टिकजन्य फोहोरसँग हाम्रो जनजीविका जोडिए पनि यसले पार्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभावबारे सम्बन्धित निकायको मौनता बुझिनसक्नु छ । यस्ता विषयमा चासो, चिन्ता नलिने प्रवृत्तिका कारण प्लास्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।


विडम्बना भन्नुपर्छ, भौतिक विकासलाई मात्र समृद्धि र विकासको सूचक मान्ने सरकारको प्राथमिकतामा जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिने प्लास्टिकजन्य फोहोरको उचित र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने विषय पर्दैन । प्लास्टिकजन्य फोहोरबारे हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू बेखबर जस्तै देखिन्छन् । यसो हुनुको प्रमुख कारण उनीहरूको वातावरणप्रतिको असंवेदनशीलता हो भने संघीय सरकारको विकास र समृद्धिबारेको अल्प बुझाइ हो । सरकार जनताको स्वस्थ रहन पाउने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्नुभन्दा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न भ्यु टावर निर्माण गर्न र जनतालाई पानीजहाज र रेल चढाउन आतुर छ ।


जनताको स्वास्थ्यलाई सर्वोपरी ठान्ने सरकारले जनस्वास्थ्यलाई नै विकास र समृद्धिको संवाहक मानेका हुन्छन् । जनतालाई स्वस्थ, खुसी र सुखी राख्न सक्ने सरकार मात्र लोकप्रिय हुन्छ भन्ने विकसित मुलुकहरूको विगत र वर्तमानले देखाउँछ भने हामीकहाँ विकास र समृद्धिप्रतिको बुझाइमै मतमतान्तर देखिन्छ । यसैको परिणाम नेपालीले भोगिरहेका छन् । सुकिलामुकिला नेपालीका प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्ने पछिल्ला व्यवहारले दुना–टपरीलाई विस्थापित गर्दै लगेपछि घरेलु उद्यमसमेत संकटमा परेको छ ।


प्लास्टिकजन्य फोहोरको अत्यधिक प्रयोगले मानवजाति लगायत जीवजन्तुहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दर्छै । त्यसैले उपभोक्ताहरूले प्लास्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापनबारे सजग हुन जरुरी छ । साथै पुन: प्रयोग गर्न सकिने प्लास्टिकजन्य वस्तुलाई घरेलु विधि अपनाई व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नु वेश हुन्छ ।


प्रकाशित : आश्विन २४, २०७६ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्योलमा अमेरिकी रणनीति

ध्रुव कुमार

सत्तारूढ राजनीतिक दल नेकपाका सर्वाधिक विवादास्पद अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारका पाहुना चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसितको भेटमा अमेरिकी ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बारे नेपालको असहमति रहेको भनेको कुरा सार्वजनिक भएपछि उठेको चर्चा अझै सेलाएको छैन ।

अमेरिकासित सात दशकभन्दा लामो सौहार्दतापूर्ण दौत्य सम्बन्धको दौरान उसको विदेश नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण संवेदनशील पक्षविपरीत सत्तारूढ दलको एक अध्यक्षको नकारात्मक धारणा बेइजिङबाट सार्वजनिक हुनाले काठमाडौंस्थित अमेरिकी कूटनीतिक नियोगमा खुल्दुली मच्चिएको छ । यस विषयमा अमेरिकी राजदूतावासले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्न खोज्नु मर्यादित कूटनीतिक प्रक्रिया नै हो । त्यसलाई अन्यथा बुझ्नु र विश्लेषण गर्नु तुकहीन हुन्छ । तर त्यही विषयलाई लिएर अमेरिकी राजदूतावासले काठमाडौंको ‘पब्लिक स्पियर’ मा जसरी सक्रियता बढाएको छ त्यसले सचेत वर्गमा भने अमेरिकी उद्देश्यप्रतिको जिज्ञासा मेट्न सकेको छैन ।

कूटनीतिक अभ्यासको क्रममा कुनै पनि मुलुकको विदेश नीतिको आधिकारिक निर्णयकर्ता र संवाहक त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था अनुसार कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री वा सरकारको प्रवक्ता हुन्छ । त्यसैले पनि संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको नेपालमा सत्तारूढ दलकै अध्यक्ष भए पनि प्रचण्डको भनाइ विवादित हुनु स्वाभाविक हो । हाम्रो कूटनीतिमा समस्या हुनुको कारण नै नेताहरू आफूखुसी संवाद गर्ने र सम्बन्ध राख्ने बहुकेन्द्र भएकाले हो भनी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले स्विकारेका छन् । नेताहरूको विदेशी अधिकारीहरूसितको भेटघाट र संवादको कतिपय सन्दर्भबाट परराष्ट्र मन्त्रालय अनभिज्ञ रहन्छ । जसले गर्दा परराष्ट्र नीति राष्ट्रपरक हुनुभन्दा व्यक्तिपरक हुन गएको छ । वस्तुत: नेपालमा अहिले विकसित परिस्थिति र सरकारको अघोषित तर स्पष्ट देखिने राजनीतिक व्यवहारले अमेरिकाको मनमा चिसो पसेको छ । अमेरिकी राजदूतावासका कूटनीतिज्ञहरूका जनसम्पर्कका साथै कूटनीतिक शक्ति, सत्तारूढ दल तथा प्रतिपक्षी दलका उच्चस्तरीय नेताहरूसितको भेटघाटको तीव्रता सायद ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बारे भ्रम निवारण गर्नु नै रहेको छ ।

जनसम्पर्कको तहमा केही गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओ) ले आयोजना गरेका प्रवचन गोष्ठीहरूमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ लाई नीति हो, रणनीति होइन भनी स्पष्ट गर्न खोजे । अमेरिकी दूतावासका राजनीतिक विभाग प्रमुख क्लिन्टन ब्राउनले आफ्नो मुलुकको नीति यस क्षेत्रको शान्ति, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र खुलापनकै निम्ति भएको प्रस्ट्याउँदै ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा नेपालले हस्ताक्षर गरी सहभागी हुनुपर्ने कुनै प्रावधान नरहेको भनाइ राखेका थिए । अर्को गोष्ठीमा अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले ब्राउनको भनाइको पुष्टि गर्दै अमेरिकी सुरक्षा उपस्थितिले नै यस क्षेत्रमा स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने वातावरण बनेको दाबी गरे ।

यसै सन्दर्भमा उनले नेपालको आग्रह अनुसार नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) आयोजना तयार भएको र त्यसमा नेपालको हस्ताक्षरसहितको प्रतिबद्धता रहेको खुलासा गरे । आफ्ना यिनै तर्क समेटी बेरीले ३ अक्टोवरमा ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको उद्देश्य’ शीर्षकमा ‘रिपब्लिकन’ पत्रिकामा लेख छपाए । उक्त लेखको निचोड ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ अमेरिकी नीतिलाई दिइएको नाम हो । यो कुनै संगठन वा गठबन्धन होइन । यसले स्वतन्त्र, खुला र सुदृढ ‘इन्डो–प्यासिफिक’ क्षेत्रको सुरक्षा गर्न सघाउँछ भनी स्पष्ट गर्न खोजेको छ । तर के, कहाँ र कसबाट स्वतन्त्र, खुला र सुदृढ इन्डो–प्यासिफिकको सुरक्षामा चुनौती बढेको छ भन्ने प्रसंगमा भने बेरी खुलेका छैनन् ।

राजदूत बेरीले आफ्नो कूटनीतिक दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा अरूको ‘गलत बुझाइ’ औंल्याउँदा आफ्नै मातृ संस्था विदेश मन्त्रालयबाट गत डिसेम्बरमा जारी गरिएको विज्ञप्ति जुन २०१९ मा प्रकाशित रक्षा मन्त्रालयको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट’ मा नेपाल सम्बन्धित उल्लेखित तथ्य र उनको आफ्नै दाबीबीच दातात्म्य नरहेको सायद बिर्सेका छन् । तर उनले आफ्नो मुलुकको नीति हो वा रणनीतिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालदेखि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासित घरघर चहारेर आफ्नो मुलुकको नीतिगत धारणा राख्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । तर दुर्भाग्यवश, राजदूत बेरीको स्पष्टताले झनै अस्पष्टता बढाएको छ । यो नेपालमा मात्र सीमित छैन ।

जस्तै, दुई वर्षअघि नोभेम्बर २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भियतनामको दानाङमा आयोजित एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन (एपेक) को शीर्षस्थ सम्मेलनमा पहिलो पटक ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ शब्दावली उच्चारण गरेपछि आसियान राष्ट्रका नेताहरूले अमेरिकाको उक्त नीतिको वास्तविक मनसाय र यथार्थमा त्यसले पार्न सक्ने दूरगामी क्षेत्रीय प्रभावको सम्भावना अझै पहिल्याउन सकेका छैनन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सम्बोधनमा यस क्षेत्रमा रहेका खुला, स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रहरूको जीवनपद्धति जगेर्ना गर्नकै निम्ति ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ तर्जुमा गरिएको खुलासा गरेका थिए । यस रणनीतिले सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षाका गहन पक्षहरूलाई समेट्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको विचार छ ।

रक्षा मन्त्रालयको चासो भने सामरिक विषयमा बढी अल्झिएको छ । वास्तविकताचाहिँ अमेरिकाले ‘खुला र स्वतन्त्र’ इन्डो–प्यासिफिकको नारा जतिसुकै अलापे पनि अमेरिकी नेताहरूकै विभिन्न वक्तव्य तथा सार्वजनिक भएका तिनका दस्तावेजहरूले चीनको अकल्पनीय उदय र प्रतिस्पर्धालाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनी गम्भीर चिन्तन र विमर्श हुनुको प्रतिफल नै ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ भएको बुझ्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा आफूसित सामरिक सन्धि भएका र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसित रणनीतिक साझेदारीको प्रचार गर्नु नै यसको आधार भएको छ ।

चीनबाहेक इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको सर्वाधिक समृद्ध मुलुक जापानपछि १० राष्ट्र सम्मिलित क्षेत्रीय संगठन आसियानको अर्थतन्त्र २.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । यो २.६ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको भारतीय अर्थतन्त्रभन्दा बढी हो । तर यस क्षेत्र ट्रम्प प्रशासनको प्राथमिकतामा पर्न छोडेको ज्वलन्त उदाहरण ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) जस्ता आर्थिक तथा व्यापारिक सम्झौताबाट अमेरिकाले हात झिक्नुले प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०१८ मा फिलिपिन्समा आयोजित इस्ट एसिया समिट बैठक ट्रम्पले बीचैमा छोडी हिँडेकाले पनि यस क्षेत्रका राष्ट्रहरू अमेरिकाप्रति आशंकित छन् । यही अवसर चीनले छोपेको छ ।

अमेरिकी लगानीको दाँजोमा चिनियाँ लगानी दोब्बर भएको छ । आफ्नो अग्रसरतामा चीनले टीपीपीको साटो रिसेप (रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप) को धारणा अघि बढाएको छ । यसमा भारतको सहभागिता समेत खोजिएको छ । खुलापन र स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने ट्रम्पले ‘अमेरिका फस्ट’ र उच्च भन्सार महसुलका साथै संरक्षणवादी व्यापार प्रवर्द्धन गर्नाले पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ प्रति क्षेत्रीय मुलुकहरूमा अन्योल छाएको छ । अमेरिका के चाहन्छ ? यसबारे आसियान समूह रणभुल्लमा छ । आउँदो नोभेम्बरको आसियन सम्मेलन ट्रम्पको सहभागिताको पर्खाइमा छ त्यो समूह । घरमा महाअभियोगको मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका ट्रम्पको उक्त बैंकक सम्मेलनमा अनुपस्थिति भएमा आसियन राष्ट्रहरूप्रति अमेरिका उदासीन रहेको निष्कर्ष निकालिने छ । यसले गर्दा ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ ‘टेक अफ’ कै चरणमा दुरुह हुनेछ ।

‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को मूलभूत उद्देश्य अमेरिकाले २०१७ मा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति (नेसनल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी) मा उल्लेखित छ । त्यसमा ‘स्वतन्त्र र दमनकारी ‘भिजन’ को विश्व व्यवस्थाबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा’ र कसरी चीनले ‘इन्डो–प्यासिफिक’ क्षेत्रबाट अमेरिकालाई विस्थापित गर्न खोज्दै आफ्नो स्वार्थअनुकूल आर्थिक र राज्यव्यवस्था थोपर्न खोज्दै छ भनी उल्लेख गर्नाले अमेरिकी रणनीतिको सार बुझ्न सकिन्छ । प्रतिक्रिया स्वरूप तर्जुमा गरिएको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को दुई मुख्य कडी छन् । ७ अप्रिल २०१९ मा नेसनल इन्ट्रेस्ट म्यागाजिनमा प्रकाशित ‘अमेरिकाज नेक्स्ट फाइभ मुभ्स इन द ‘इन्डो–प्यासिफिक’ लेखमा ताइवान र भारतलाई अमेरिकी रणनीति सञ्चालनको मुख्य आधार मानेका छन् जेम्स जाय क्याराफानीले ।

चीनविरुद्ध गम्भीर संकेत सञ्चार गर्न ती दुई मुलुकको रणनीतिक आवश्यकता छ अमेरिकालाई । ताइवान कोइलाखानीको ‘क्यानरी’ जस्तै खतराको घन्टी बजाउने चरा हो । चीनको सैन्य चुनौती खेप्नकै लागि पनि ताइवानलाई अमेरिकी सहयोग चाहिन्छ । यदि अमेरिकी सहयोगबाट ताइवान वञ्चित भयो भने अरू कसैले अमेरिकालाई विश्वास गर्ने छैन । अर्कोतिर भारत अति महत्त्वपूर्ण दूरगामी कडी हो । भारत र अमेरिकाबीच रणनीतिक साझेदारीको अभावमा खुला र स्वतन्त्र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र अकल्पनीय हुन्छ । तर भारतको ‘न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप’ को सदस्यता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हुने महत्त्वाकांक्षा पूर्तिको निम्ति चीनको सहयोग अपेक्षित हुँदा बेइजिङसित वैमनस्यतामा दिल्ली फस्न चाहँदैन ।

‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बारेका यी प्रसङ्गले काठमाडौंमा अमेरिकी राजदूत बेरीले यो रणनीति कसैप्रति लक्षित छैन भनी राखेको विचारको समर्थन गर्दैन । बेरीले आफ्नो मुलुकको नीति वा रणनीतिबारे उच्च राजनीतिक तहसम्म सुसूचित गर्नु उनको कर्तव्यनिष्ठा हो । तर नेपाल र यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूको त्यसबारे के कस्तो धारणा छ, अनि त्यसले स्वतन्त्र नीति निर्माण प्रक्रियामा क्षेत्रीय मुलुकहरूमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भनी बुझ्न पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालले यथार्थलाई अंगीकार गरी सापेक्षित निष्पक्षतासित आफ्नो नीति निर्धारण गर्नुपर्छ । नेपालको निम्ति अमेरिकी सहयोग, समर्थन र उपस्थितिको नितान्त आवश्यकता त आफ्नो भूराजनीतिक संवेदनशीलताकै कारण भारत र चीनबीच बढ्दो प्रभावको प्रतिद्वन्द्वितालाई सन्तुलनमा राख्न पनि छ । त्यसैले नीति निर्माताहरूले सोच्न पनि सिक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २४, २०७६ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×