कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९३

बौरिँदै मण्डलेतन्त्र

कृष्ण प्र. पौडेल

बृहत् नेपाली शब्दकोशमा मण्डले भन्नाले छुल्याहा, बदनामी कमाएको उद्यत, अरूको अहित चिताउने उपद्रवी भनेर अथ्र्याइएको छ । यो शब्द नेपाली शब्दकोशमा २०३७ पछि मात्र थपिएको हो । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन निरंकुश पञ्चायतद्वारा पालित पोषित राष्ट्रिय विद्यार्थी मण्डलका नाममा गुन्डागर्दी र मारपिट गर्ने उदण्ड जमातलाई मण्डले भन्न थालिएको हो ।

यो शब्दको पहिलो प्रयोगकर्ता को हुन यसै भन्न नसकिए पनि यसको न्वारान त्रिचन्द्र, ल क्याम्पस वा अस्कल छात्रावासका आन्दोलकारी विद्यार्थीहरूमध्ये कसैले गरेको हो । यो विद्यार्थी आन्दोलनले निरंकुश पञ्चायतलाई सुधारिएको पञ्चायतमा फेरिन बाध्य मात्र बनाएन राजनीतिक वातावरण खुकुलो बनाउँदै दलगत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको जग बसाल्यो । विडम्बना, यो लोकतन्त्रको जग बसेसँगै मासिनुपर्ने मण्डले प्रवृत्ति भने सत्ता र विरोधीको दुवै कित्तामा झन् रंगिँदै, झाँगिँदै र रौसिँदै गएको छ ।


तीन दशकसम्म पनि समाज फेरिन नसकेको कुण्ठा बोकेका आक्रोशित नागरिकले सत्ता र सरकारी अकर्मण्यताको व्यापक विरोध गर्न थालेका छन् । यही सत्ताप्रतिको वितृष्णा र बढ्दो आक्रोशमा घिउ थप्दै केही कुलिनतन्त्रका हिमायती सत्ता फेर्ने सपनामा हौसिएका छन् । परिणामत: लोकतन्त्रको छाडा स्वरूप अर्थात् भीडतन्त्र मौलाउँदै गएको छ । यो भुसको आगो जस्तै सबैतिर फैलिँदै छ ।


सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान भन्दै गाली गलौज गर्ने चलन ह्वात्तै बढेको छ । यो अवस्था आउनुमा अहिलेको मूल प्रवाहको राजनीतिको स्खलन र नेताहरूको निकम्मापन जिम्मेवार छ । उनीहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा नराम्ररी फसेका छन् र लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहारबाट कोसौं पर छन् । उनीहरूको रैति कार्यकर्तालाई अरिंगाल बन्ने उर्दी होस् या मण्डलेलाई हूलहुज्जत गर्न आदेश दिने कुरा होस्, यो कुनै पनि अर्थमा आम नागरिकले सहेर बस्नुपर्ने कारण छैन ।

भीडतन्त्र र मण्डलेकरण कुकुर, बिरालाजस्ता हुन् । लोकतन्त्रको अतिवाद भनिने भीडतन्त्रले सत्तालाई बहिष्करणको राजनीति गर्न सधंै उक्साउँछ । सत्ताले लोकतन्त्रको नाममा खास समुदाय र वर्गको वर्चस्व बनाइराख्न उमेर, रंग, वर्ग, लिंग, राष्ट्रियता, धर्म, बसोबास, साक्षरता, स्वास्थ्य, सम्पत्तिका आधारमा भेदभावको पर्खाल लगाएर लोकतन्त्रमा सहभागी हुनबाट वर्जित गर्छ । अहिले संसद्मा संविधान संशोधन गर्न, सडकबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ८० लाख युवालई मतदान गर्न र सरकारको कार्यकारी नेतृत्वको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न गरिएको माग यही बहिष्करणको वरिपरि उठेको संसदीय लोकतन्त्रमाथिको समसामयिक प्रश्न हो ।


सत्तासीनहरू राजनीतिक स्थिरता र शान्ति नै समाजको समृद्धिको आधार भएकाले शासक र व्यवस्थालाई विश्वास गर्न उर्दी गरिरहन्छन् । स्थिरता र शान्ति बनाउन भन्दै कार्यकर्तालाई मण्डलेकरण गर्छन् । यिनलाई विरोधी तह लगाउन सधैं बफादार हुन प्रशिक्षित गर्छन् । केही दिन पहिले बाँके, काठमाडौं र चितवनमा भएका लफडमका करामत यसैको उपज हो भन्दा फरक पर्दैन । यो सत्ता उन्मादको पराकाष्ठा हो । अहिले मतदाताहरूलाई आफूले मतदान गरेर खासै फरक नपरेको अनुभूति हुने गरेको छ । मतदाता कसैले मत नै नदिएका मानिसले शासन गर्ने भएकाले पनि उनीहरूलाई यस्तो अनुभूति भएको हो । यस अर्थमा संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म आफ्नो शासक आफैंले चुन्न पाउनुसम्म हो, आफू शासित नहुने अवस्था ल्याउने यसमा कुनै गुन्जाइस हुँदैन । लोकतन्त्रका नाममा मौलाएको यस्तो संस्कृतिले यसको जग कमजोर हुँदै जानु स्वाभाविक छ ।


अहिले हाम्रो लोकतन्त्र त ठेकेदारी प्रथा जस्तै भएको छ । लिलामी ठेक्का बढाबढ गर्नेले पाए जसरी धेरै मत ल्याउनेले शासन गर्ने चलन छ । यस्तो संसदीय लोकतन्त्रमा जनमतको कति हिस्साले शासन गर्छ भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन । गएका ३० वर्षमा बनाएका ३० कै हाराहारीका सरकार यसका साक्षी हुन् । कुनै सिद्धान्त, वाद वा दर्शन भाषणका लागि मात्र कथिन्छन् । यी भाषण बंैक खाता, अकुत सम्पत्ति, सुविधा र विलासिताका अगाडि निरीह छन् । लेनदेन, घूस, नातावाद, कृपावाद र शक्तिको दुरुपयोगले संसदीय लोकतन्त्रको मण्डलेकरण भइरहेको छ ।


मतदान भनेको कसैले तिम्रो काम गरिदिन्छु भन्ने सर्तमा लिएको पेस्की जस्तै छ । यस्तो पेस्की सबै नेता र पार्टीले ठेक्कापट्टा जस्तो घटाघट गरेर लिने गरेका छन् । तर यो संसदीय व्यवस्थामा यो पेस्कीको कुनै वैधानिक करार छैन । हार्नेको कुरा बेग्लै भयो जित्नेले समेत जितेकै दिनदेखि आफ्नो वचनको पालना गर्नु पर्दैन । उल्टै आफ्ना वाचा फेर्दै चर्को बोल्न थालिहाल्छन् । यस्तो परिपाटीले लोकतन्त्रमा अकर्मण्यता र संगठित अपराध बढेको बढ्यै छ ।

आफ्ना वाचा पूरा नगर्दा पनि कुनै सजाय भोग्नु नपर्ने र कुनै सर्तबिना नै अभिमतका नाममा शासनको पेस्की लिन पाउने भएर नै राजनीति अराजक धन्धाका रूपमा मौलाउँदै गएको हो ।


अहिले संघीय लोकतन्त्र उहिलेका राजाको पशुपतिमा आउने सेतो घोडाजस्तै छ । यो आएपछि सबैले चुपचाप बाटो छोड्नुपर्छ र शासक त्यो सेतो घोडामा सवार राजा जस्तै सबैभन्दा माथि छ । हामी बरु पशुपतिलाई नटेर्न पाउँछौं तर यो सत्ता र शासक मान्दिन भन्यो भने सत्तासीनले उर्दी लगाउँछन् । अरिंगाललाई जाइलाग्न खटाउँछन् । लोकतन्त्रका नाममा यस्तो निरंकुशता आजको मात्र समस्या हैन । विगतमा लोकतान्त्रिक शासनले नै हिटलरजस्ता तानशाहसमेत जन्मायो । यसैले दलाल पुँजीवादको साम्राज्य फैलाउँदै यसैका नाममा संसारभर रंगभेद, आमहत्या, उत्पीडन, असुष्णता र असमानता बढाइरहेको छ ।


लोकतन्त्रका नाममा भएका यस्ता कुकर्मको विरोध गर्नुको अर्थ निरंकुश राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र र अत्याचारीको शासन राम्रो छ र यसलाई मसानघाट गएर बिताउनुपर्छ भन्ने कदापि हैन । यिनका अत्याचार सहने त अबको मानव सभ्यताले सोच्न पनि सक्दैन । न त अहिलेका शासकलाई लोकतन्त्रको मण्डलेकरण गर्ने न त अराजक भीडलाई भीडतन्त्रको पर्दाभित्र बसेर सत्ता फर्काउने सपना देखाउने छुट दिन सकिन्छ । यो कुरा दुवै अतिवादीले मनन गरुन्, नेपालीले अब कुनै पनि रंगका मण्डलेका ज्यादती सहँदैनन् र क्षमा दिँदैनन् भन्ने बुझ्न सकुन् ।


हामी समाज रूपान्तरणको आस पालेर संघर्षमा होमिएको ७० वर्ष भएछ र यो परिवर्तनका लागि होमिएको तेस्रो पुस्ता हो । चौथो पुस्ता निराशा र कुण्ठा बोकेर अर्कैको मुलुकमा शाारीरिक तथा मानसिक ज्यामी बन्न विवश छ । सत्तासीन वर्ग यिनैको रगत पसिनामा समृद्धिका नाममा भ्रष्टाचारका आहाल बनाउँदै डुबुल्की मार्न व्यस्त छ ।


यो सात दशकको अवधिमा विश्वभरि पश्चिमी पुँजीवादी विकासको लहर चल्यो । यो लहरले प्रकृतिको अति दोहन, लुटपाट र उत्पीडनको सिको गर्न त हामीलाई पनि उक्सायो तर हाम्रो आफ्नै सामाजिक तथा पर्यावरणीय विशेषतामा आधारित विकासको ढाँचा बनाउन नसक्दा छिमेकीसँगको प्रतिस्पर्धामा यो भौतिक विकाससमेत परनिर्भरताको ओरालो बाटो समाउँदै पलायन हुन बाध्य भयो । यो बाध्यताले हामीलाई परस्पर निर्भरता र स्वाभिमानको निकै ठूलो पाठ सिकाएको छ ।


प्रकाशित : आश्विन १९, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?