दसैंको शुभकामना !

सम्पादकीय

जब वर्षा बगेर घरआँगनमा शरद झुल्कन्छ, दिनहरू त्यसै रमाइला र घमाइला हुन्छन् । अनि सुरु हुन्छन्, यी दिनहरूलाई अझ मनोरम बनाउन ऋतुसँगै आउने हाम्रा चाडहरू । यो मौसम र माहोल उसै पनि उत्सवमय छ । न जाडो छ न गर्मी, अनेकन् फूलहरू खिल्दैछन्, फलहरूमा दाना भरिँदैछन् ।

देशको प्रमुख बाली धानका बाला झुलेर लहलहाउन थाल्दैछन् । यसै खुसीको याममा अहिले हामी बडादसैं मनाइरहेका छौं । मित्रता, भाइचारा र पुनर्मिलनको यस पर्वमा हामी बृहत् पारिवारिक उत्सवमा रमाइरहेका छौं ।

पन्ध्र दिनभरि मनाइने मुलुकको सबभन्दा ठूलो यस पर्वको आज आठौं दिन हो । घटस्थापनाका दिन घरघरमा जमरा राखी दसैं सुरु हुन्छ । नवरात्रीभर शक्तिका प्रतीक विभिन्न देवीहरूको पूजा–आराधना गरिन्छ । दसौं दिन अर्थात् दशमीमा मान्यजनबाट टीका लगाइन्छ । देशका केही भागमा यो दिन मात्रै टीका लगाइन्छ भने कतिपय ठाउँमा यो क्रम दसैंको पन्ध्रौं दिन अर्थात् कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म जारी रहन्छ ।

शताब्दीयौं पुरानो यो चाडको धार्मिक र ऐतिहासिक पक्ष आफ्नो ठाउँमा छ, योसँग जोडिएका किवंदन्तीहरूका पनि आफ्नै अर्थ छन्, तर ती सबैबाट माथि उठेर आजको मितिमा दसैं बहुसंख्यक नेपालीको लोकचाड बनेको छ, देशकै ठूलो सांस्कृतिक पर्वका रूपमा स्थापित भएको छ । यसै अवधिमा अन्यत्रका हिन्दुहरूले मनाउने पर्वभन्दा फरक हाम्रो दसैंको आफ्नै मौलिक चालढाल र सांस्कृतिक महत्त्व छ । हामी जसरी परिवारका सदस्य, नातागोता तथा आफन्तबीच आत्मीयता साटासाट गर्छौं, ठूलाबडाबाट टीका र जमरा थापेर आशिष लिन्छौं, यो संस्कृति आफैंमा अनुपम छ । आपसी प्रेम र मित्रता नवीकरण गर्ने यो अवसर हाम्रा लागि खास छ । यिनै मौलिकपन र सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशेषताहरूकै कारण दसैं नेपालका सबै धर्मावलम्बीको चाड बनेको हो । जहाँ सबै नेपालीहरू आफ्नो संकट भुलेर, आपसी वैमनस्य बिर्सेर रमाउने गर्छन् ।

दसैंले हरेकलाई हर्ष, उल्लास र उमंग ल्याउँछ । सरकारी तथा गैरसरकारी एवं निजी कार्यालयहरूमा सबैभन्दा लामो पर्व बिदा यसै बेला दिइन्छ । यस हिसाबले यो विश्राम र मनोरञ्जनको पर्व पनि बनेको छ । अरू बेलाभन्दा राम्रो लगाउने र मिठो खाने चलन छ । त्यही परम्पराकै कारण यो बेला बजार पनि निकै चलायमान हुन्छ । त्यसैले सांस्कृतिक र सामाजिक मात्र होइन, आर्थिक हिसाबले पनि यस पर्वको ठूलो महत्त्व छ ।

भेटघाट र एकता दसैंको ठूलो विशेषता हो । अध्ययन र रोजगारीका सिलसिलामा बाहिर गएका/बसेकाहरू यसै अवसरमा परिवार भेट्न घर पुग्छन््, दिउँसो डुल्न गएकी चरी साँझ गुँड फर्किएझैं । के स्वदेश, के विदेश जहाँ भएका पनि धेरैजसो यसै अवसरमा घर फिर्छन् । पारिवारिक जमघट र पुनर्मिलनले घरै रमाइलो बनाउँछ र दु:ख भुलाउँछ । ‘लाहुरे संस्कृति’ झांगिँदै जाँदा पर्वको यो पक्ष अझ विशेष बन्दै गएको छ । पछिल्ला दिनमा काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै दैनिक दुई लाख जना जति बाहिरिएका छन्, यसले पनि यो चाडको भव्यता झल्काउँछ ।

जनताको दसैंलाई सुखद बनाउन सरकारी हैंसे भने खासै देखिएको छैन । आवतजावतका लागि सार्वजनिक यातायातको सुलभ पहुँच छैन, घर जान मात्र होइन फर्कन पनि उत्तिकै सास्ती हुन्छ । घटस्थापनाभन्दा एक साताअघि बुकिङ सुरु गरिएको बसको टिकट एकाध दिनमै सकिएको भनियो । यात्रुहरू जसरी–तसरी यात्रा गर्न बाध्य भए/छन् । वर्षैपिच्छे आउने चाडमा समस्या पनि उसैगरी दोहोरिरहेको छ, सरकारले निजी बस व्यवसायीहरूसित मिलेर अग्रिम टिकट काट्ने प्रणाली व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । त्यस्तै, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र मासुको मूल्य अस्वाभाविक रूपले अकासिएको छ, सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको छैन ।
तैपनि, दसैं भन्ने चाडै यस्तो, यसले सबै दु:ख भुलाइदिन्छ र आपसमा रमाउन प्रेरित गर्छ । हरेक व्यक्ति तथा परिवारले आफ्नो वर्कतले भ्याएसम्म दसैं राम्ररी मनाउन पहल गरेकै छन् । यस पावन अवसरमा हाम्रो पनि सबैलाई शुभकामना !

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७६ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कार्यविधि संशोधनको उल्टो बाटो

सम्पादकीय

काठमाडौँ — संविधानले परिकल्पना गरेबाहेकको समानान्तर संयन्त्र बनाई निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले खर्च गर्ने बजेटबारे फेरि विवादास्पद काम भएको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने रकम ४ करोडबाट बढाई ६ करोड विनियोजन गरेर आलोचित बनेको सरकारले सांसदलाई मनलाग्दी खर्च गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ ।

‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि’ संशोधन गरेर सांसदले मन लागेका आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धा नगराई बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

शासन र विकास निर्माणमा संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहेकको यो संयन्त्रमार्फत बजेट खर्च भए पनि गत वर्ष कार्यविधि निकै कडा बनाइएको थियो । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सांसदका प्रतिनिधि तथा सांसदलाई तजबिजी अधिकारी र बजेट दुरुपयोगका बाटाहरू केही हदसम्म टालिएका थिए । तर गत साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिका धेरै बुँदा परिवर्तन गरी सांसदले नै मनलाग्दी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार १० लाख रुपैयाँका दरले ३० वटा (३ करोड रुपैयाँसम्म) का आयोजना निर्माण गर्न पाइनेछ, त्यो पनि प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै उपभोक्ता समितिमार्फत । अघिल्लो कार्यविधिमा स्थानीय तहको सभाले पारित गरेका आयोजनामा मात्रै सांसदले बजेट विनियोजन गर्न पाउँथे । अब प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले चाहेका आयोजनामा बजेट छुट्याउन पाउनेछन् । नयाँ कार्यविधिअनुसार टुक्रेसहित ३६ वटा योजनामा सांसदले बजेट विनियोजन गर्नेछन् । अघिल्लो कार्यविधिमा टुक्रे कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न एक वर्षमा २० वटा आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यो नीतिगत व्यवस्थाले राजनीतिक, वितरणमुखी तथा कार्यकर्ताकेन्द्रित कार्यक्रम गर्न पाइने ढोका खोलेको छ ।

खासगरी सांसदले चाहेका आयोजना छान्न पाउने, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न पाइने त्यो पनि प्रतिस्पर्धा नै नगराउने भन्ने कार्यविधिका बुँदा प्रचलित कानुनी व्यवस्था र प्रचलित अभ्यासविपरीत छ । सांसदले आफूअनुकूलका नेता तथा कार्यकर्ताको समिति बनाउने, विकास निर्माण नगर्ने र मिलेमतोमा आफैंले कमिसन लिएर बजेट दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि छ । सांसदका एक प्रतिनिधि नियुक्त गरी एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाइने प्रावधान पनि कार्यविधिमा छ । यसले कार्यकर्ता भर्तीतर्फ उन्मुख गराउने निश्चित छ । यसै कार्यका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ६५ जनाले वार्षिक एक लाख कमाउने जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

यो शीर्षकमा मात्रै एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सांसद स्वयंले भर्ना गरेका प्रतिनिधिले सांसदका आयोजनामा भइरहेको अनियमिततामाथि प्रश्न गर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार यो बजेटको ७० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग हुने जानकार अधिकारीहरूले आकलन गरिसकेका छन् । संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको विगतका वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दुरुपयोग हुने प्रमुख कार्यक्रमहरूभित्र यो परेको छ । यसकारण पनि लचिलो कार्यविधिका कारण अब दुरुपयोगको रोग झन् झाँगिनेछ ।

संविधानविद्, अर्थ, योजना तथा प्रशासनविद्हरूको आलोचनाका बाबजुद यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । संविधान निर्माणपछि तीन तहको सरकार बनिसकेको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम अब आवश्यक छैन । सांसदहरूले बजेट नै ‘फेल’ गराइदिन्छु भन्ने चेतावनीपछि कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यसमा बजेट विनियोजन नगर्ने, घटाउने र कार्यक्रम खारेज गर्ने जोखिम मोल्न सकेनन् । स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नेदेखि विकास निर्माणको काम गर्ने मुख्य जिम्मेवारीसहित मुलुकभर ३६ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि राजनीतिक तहबाटै यो कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय हुनुपर्थ्यो ।

मुलुकको समग्र प्रणालीलाई नियम, कानुन बनाउने जिम्मेवारी बोकेका सांसद नै विकास निर्माणमा होमिनु संविधानत:गलत क्रियाकलाप हो । केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदमार्फत विकास निर्माणका काम सुरु गरिसकेका छन् । केन्द्र र प्रदेश सबैको जोड्ने हो भने विकास बजेटको झन्डै छ प्रतिशत रकम सांसदको हातमा पुगिसकेको छ ।

यसले विकास निर्माणमा समानान्तर संयन्त्र मात्रै नभई, भोलि स्थानीय तहमा समेत सांसदलाई नै समानान्तर शासन व्यवस्थामा उद्यत गराउनेछ । स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुगमनदेखि कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार हुने भएकाले बजेट दुरुपयोग नहुने आधार सांसद तथा मन्त्रीहरूले दिने गरेका छन् । स्थानीय तहलाई नै कार्यान्वयनको अधिकार दिने हो भने किन निर्वाचन क्षेत्रका नाममा अर्को संयन्त्र चाहियो ? त्यसकारण मुलुकको प्रणालीलाई उल्टो दिशातर्फ लैजाने यो कार्यक्रम राजनीतिक तहबाट निर्णय गरी आउँदो वर्षबाट खारेज गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्