कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

कार्यविधि संशोधनको उल्टो बाटो

सम्पादकीय

काठमाडौँ — संविधानले परिकल्पना गरेबाहेकको समानान्तर संयन्त्र बनाई निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले खर्च गर्ने बजेटबारे फेरि विवादास्पद काम भएको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने रकम ४ करोडबाट बढाई ६ करोड विनियोजन गरेर आलोचित बनेको सरकारले सांसदलाई मनलाग्दी खर्च गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ ।

कार्यविधि संशोधनको उल्टो बाटो

‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि’ संशोधन गरेर सांसदले मन लागेका आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धा नगराई बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।


शासन र विकास निर्माणमा संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहेकको यो संयन्त्रमार्फत बजेट खर्च भए पनि गत वर्ष कार्यविधि निकै कडा बनाइएको थियो । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सांसदका प्रतिनिधि तथा सांसदलाई तजबिजी अधिकारी र बजेट दुरुपयोगका बाटाहरू केही हदसम्म टालिएका थिए । तर गत साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिका धेरै बुँदा परिवर्तन गरी सांसदले नै मनलाग्दी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार १० लाख रुपैयाँका दरले ३० वटा (३ करोड रुपैयाँसम्म) का आयोजना निर्माण गर्न पाइनेछ, त्यो पनि प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै उपभोक्ता समितिमार्फत । अघिल्लो कार्यविधिमा स्थानीय तहको सभाले पारित गरेका आयोजनामा मात्रै सांसदले बजेट विनियोजन गर्न पाउँथे । अब प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले चाहेका आयोजनामा बजेट छुट्याउन पाउनेछन् । नयाँ कार्यविधिअनुसार टुक्रेसहित ३६ वटा योजनामा सांसदले बजेट विनियोजन गर्नेछन् । अघिल्लो कार्यविधिमा टुक्रे कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न एक वर्षमा २० वटा आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यो नीतिगत व्यवस्थाले राजनीतिक, वितरणमुखी तथा कार्यकर्ताकेन्द्रित कार्यक्रम गर्न पाइने ढोका खोलेको छ ।


खासगरी सांसदले चाहेका आयोजना छान्न पाउने, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न पाइने त्यो पनि प्रतिस्पर्धा नै नगराउने भन्ने कार्यविधिका बुँदा प्रचलित कानुनी व्यवस्था र प्रचलित अभ्यासविपरीत छ । सांसदले आफूअनुकूलका नेता तथा कार्यकर्ताको समिति बनाउने, विकास निर्माण नगर्ने र मिलेमतोमा आफैंले कमिसन लिएर बजेट दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि छ । सांसदका एक प्रतिनिधि नियुक्त गरी एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाइने प्रावधान पनि कार्यविधिमा छ । यसले कार्यकर्ता भर्तीतर्फ उन्मुख गराउने निश्चित छ । यसै कार्यका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ६५ जनाले वार्षिक एक लाख कमाउने जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

यो शीर्षकमा मात्रै एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सांसद स्वयंले भर्ना गरेका प्रतिनिधिले सांसदका आयोजनामा भइरहेको अनियमिततामाथि प्रश्न गर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार यो बजेटको ७० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग हुने जानकार अधिकारीहरूले आकलन गरिसकेका छन् । संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको विगतका वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दुरुपयोग हुने प्रमुख कार्यक्रमहरूभित्र यो परेको छ । यसकारण पनि लचिलो कार्यविधिका कारण अब दुरुपयोगको रोग झन् झाँगिनेछ ।


संविधानविद्, अर्थ, योजना तथा प्रशासनविद्हरूको आलोचनाका बाबजुद यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । संविधान निर्माणपछि तीन तहको सरकार बनिसकेको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम अब आवश्यक छैन । सांसदहरूले बजेट नै ‘फेल’ गराइदिन्छु भन्ने चेतावनीपछि कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यसमा बजेट विनियोजन नगर्ने, घटाउने र कार्यक्रम खारेज गर्ने जोखिम मोल्न सकेनन् । स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नेदेखि विकास निर्माणको काम गर्ने मुख्य जिम्मेवारीसहित मुलुकभर ३६ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि राजनीतिक तहबाटै यो कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय हुनुपर्थ्यो ।

मुलुकको समग्र प्रणालीलाई नियम, कानुन बनाउने जिम्मेवारी बोकेका सांसद नै विकास निर्माणमा होमिनु संविधानत:गलत क्रियाकलाप हो । केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदमार्फत विकास निर्माणका काम सुरु गरिसकेका छन् । केन्द्र र प्रदेश सबैको जोड्ने हो भने विकास बजेटको झन्डै छ प्रतिशत रकम सांसदको हातमा पुगिसकेको छ ।


यसले विकास निर्माणमा समानान्तर संयन्त्र मात्रै नभई, भोलि स्थानीय तहमा समेत सांसदलाई नै समानान्तर शासन व्यवस्थामा उद्यत गराउनेछ । स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुगमनदेखि कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार हुने भएकाले बजेट दुरुपयोग नहुने आधार सांसद तथा मन्त्रीहरूले दिने गरेका छन् । स्थानीय तहलाई नै कार्यान्वयनको अधिकार दिने हो भने किन निर्वाचन क्षेत्रका नाममा अर्को संयन्त्र चाहियो ? त्यसकारण मुलुकको प्रणालीलाई उल्टो दिशातर्फ लैजाने यो कार्यक्रम राजनीतिक तहबाट निर्णय गरी आउँदो वर्षबाट खारेज गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?