कार्यविधि संशोधनको उल्टो बाटो

सम्पादकीय

काठमाडौँ — संविधानले परिकल्पना गरेबाहेकको समानान्तर संयन्त्र बनाई निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले खर्च गर्ने बजेटबारे फेरि विवादास्पद काम भएको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने रकम ४ करोडबाट बढाई ६ करोड विनियोजन गरेर आलोचित बनेको सरकारले सांसदलाई मनलाग्दी खर्च गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ ।

ZenTravel

‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि’ संशोधन गरेर सांसदले मन लागेका आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धा नगराई बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

Meroghar

शासन र विकास निर्माणमा संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहेकको यो संयन्त्रमार्फत बजेट खर्च भए पनि गत वर्ष कार्यविधि निकै कडा बनाइएको थियो । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सांसदका प्रतिनिधि तथा सांसदलाई तजबिजी अधिकारी र बजेट दुरुपयोगका बाटाहरू केही हदसम्म टालिएका थिए । तर गत साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिका धेरै बुँदा परिवर्तन गरी सांसदले नै मनलाग्दी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार १० लाख रुपैयाँका दरले ३० वटा (३ करोड रुपैयाँसम्म) का आयोजना निर्माण गर्न पाइनेछ, त्यो पनि प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै उपभोक्ता समितिमार्फत । अघिल्लो कार्यविधिमा स्थानीय तहको सभाले पारित गरेका आयोजनामा मात्रै सांसदले बजेट विनियोजन गर्न पाउँथे । अब प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले चाहेका आयोजनामा बजेट छुट्याउन पाउनेछन् । नयाँ कार्यविधिअनुसार टुक्रेसहित ३६ वटा योजनामा सांसदले बजेट विनियोजन गर्नेछन् । अघिल्लो कार्यविधिमा टुक्रे कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न एक वर्षमा २० वटा आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यो नीतिगत व्यवस्थाले राजनीतिक, वितरणमुखी तथा कार्यकर्ताकेन्द्रित कार्यक्रम गर्न पाइने ढोका खोलेको छ ।

खासगरी सांसदले चाहेका आयोजना छान्न पाउने, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न पाइने त्यो पनि प्रतिस्पर्धा नै नगराउने भन्ने कार्यविधिका बुँदा प्रचलित कानुनी व्यवस्था र प्रचलित अभ्यासविपरीत छ । सांसदले आफूअनुकूलका नेता तथा कार्यकर्ताको समिति बनाउने, विकास निर्माण नगर्ने र मिलेमतोमा आफैंले कमिसन लिएर बजेट दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि छ । सांसदका एक प्रतिनिधि नियुक्त गरी एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाइने प्रावधान पनि कार्यविधिमा छ । यसले कार्यकर्ता भर्तीतर्फ उन्मुख गराउने निश्चित छ । यसै कार्यका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ६५ जनाले वार्षिक एक लाख कमाउने जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

यो शीर्षकमा मात्रै एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सांसद स्वयंले भर्ना गरेका प्रतिनिधिले सांसदका आयोजनामा भइरहेको अनियमिततामाथि प्रश्न गर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार यो बजेटको ७० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग हुने जानकार अधिकारीहरूले आकलन गरिसकेका छन् । संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको विगतका वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दुरुपयोग हुने प्रमुख कार्यक्रमहरूभित्र यो परेको छ । यसकारण पनि लचिलो कार्यविधिका कारण अब दुरुपयोगको रोग झन् झाँगिनेछ ।

संविधानविद्, अर्थ, योजना तथा प्रशासनविद्हरूको आलोचनाका बाबजुद यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । संविधान निर्माणपछि तीन तहको सरकार बनिसकेको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम अब आवश्यक छैन । सांसदहरूले बजेट नै ‘फेल’ गराइदिन्छु भन्ने चेतावनीपछि कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यसमा बजेट विनियोजन नगर्ने, घटाउने र कार्यक्रम खारेज गर्ने जोखिम मोल्न सकेनन् । स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नेदेखि विकास निर्माणको काम गर्ने मुख्य जिम्मेवारीसहित मुलुकभर ३६ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि राजनीतिक तहबाटै यो कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय हुनुपर्थ्यो ।

मुलुकको समग्र प्रणालीलाई नियम, कानुन बनाउने जिम्मेवारी बोकेका सांसद नै विकास निर्माणमा होमिनु संविधानत:गलत क्रियाकलाप हो । केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदमार्फत विकास निर्माणका काम सुरु गरिसकेका छन् । केन्द्र र प्रदेश सबैको जोड्ने हो भने विकास बजेटको झन्डै छ प्रतिशत रकम सांसदको हातमा पुगिसकेको छ ।

यसले विकास निर्माणमा समानान्तर संयन्त्र मात्रै नभई, भोलि स्थानीय तहमा समेत सांसदलाई नै समानान्तर शासन व्यवस्थामा उद्यत गराउनेछ । स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुगमनदेखि कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार हुने भएकाले बजेट दुरुपयोग नहुने आधार सांसद तथा मन्त्रीहरूले दिने गरेका छन् । स्थानीय तहलाई नै कार्यान्वयनको अधिकार दिने हो भने किन निर्वाचन क्षेत्रका नाममा अर्को संयन्त्र चाहियो ? त्यसकारण मुलुकको प्रणालीलाई उल्टो दिशातर्फ लैजाने यो कार्यक्रम राजनीतिक तहबाट निर्णय गरी आउँदो वर्षबाट खारेज गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ०८:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हतारोको घोषणा

सम्पादकीय

पूर्ण सरसफाइका सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी सरकारले हचुवाकै भरमा मुलुकलाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा’ गरेको छ । ‘दक्षिण एसियामै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक’ बन्ने कीर्तिमान राख्न सरकार यसरी हतारिएको देखिन्छ ।

२०६८ सालमा ‘एक घर एक चर्पी’ नारासहित सुरु गरिएको खुला दिसामुक्त घोषणा अभियान आठ वर्षपछि पूरा भएको दाबी सरकारले गरे पनि तथ्यांकहरूले त्यसको पुष्टि गर्दैनन् । न सबै घरहरूले शौचालय बनाएका छन्, न सहर–बजार र राजमार्गहरूमा सार्वजनिक शौचालय नै पर्याप्त छन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसारै मुलुकमा ५६ लाख ६० हजार २ सय १४ वटा शौचालय छन् । जबकि, तथ्यांक विभागको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार देशमा झन्डै डेढ करोड त घर नै छन् । यस हिसाबले कुल घरसंख्याको आधा पनि शौचालय छैनन् । सार्वजनिक शौचालय तीन हजार पनि छैनन् । भएका पनि प्रयोगमैत्री, अपांगमैत्री छैनन् । पानी र सरसफाइ अभाव त्यत्तिकै छ । मापदण्डअनुसार सहरमा प्रतिवर्ग किलोमिटर एउटा शौचालय हुनुपर्छ । तर, करिब आधा करोड मानिस बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकामै सयवटा पनि सार्वजनिक शौचालय छैनन् । उसै त ५० हजार जनसंख्याका लागि एउटा सार्वजनिक शौचालय छ, त्यही पनि ती कहाँ छन्, आम मान्छेलाई पत्तो छैन । पिसाब नरोकिने समस्या भएका र महिनावारी भएका महिलालाई प्याड फेर्नुपर्दा सार्वजनिक शौचालयको अभाव निकै खड्कन्छ । पहुँच र पैसा हुनेहरू सार्वजनिक कार्यालय वा होटल/रेस्टुरेन्ट पस्न सके पनि आम मानिसहरू समस्यामा पर्छन् ।

आधुनिक सहरको सभ्यतामा शौचालयको महत्त्व हाम्रा नगरका नेतृत्वहरूले बुझ्न बाँकी नै जस्तो देखिन्छ । राजमार्गहरूको कथा पनि उस्तै छ– तराईमा ५० किलोमिटर फरक र पहाडमा ३० किमि फरकमा शौचालय हुनुपर्छ । तर, कहीँ–कहीँबाहेक यस्तो व्यवस्था छैन ।

भटाभट खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा चले पनि अधिकांश स्थानमा सरसफाइका न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गरिएका छैनन् । केहीले गैरसरकारी संस्थाहरूले बनाइदिएको शौचालय अरू नै प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्, कहीँ पानी अभावले, कहीँ आवश्यक जागरण नहुनाले । चर्पीको नियमित प्रयोग, साबुन पानी र रुमालको प्रयोग तथा हातधुने बानी, स्वच्छ खानेपानी, स्वच्छ खानेकुरा, घरायसी र वातावरणीय सरसफाइजस्ता पूर्ण सफाइका सूचकांकहरूको प्रस्ट अभाव देखिँदादेखिँदै पनि खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गरेर सरकारले एक हिसाबले जग हँसाउने काम गरेको छ ।

नेपालले शौचालय प्रयोगमा कुनै प्रगति नगरेकै भने होइन । ०३७ सालमा २ प्रतिशत नेपालीले मात्र शौचालय प्रयोग गरेको तथ्यको आधारमा अहिलेको संख्या निकै ठूलो हो । चर्पी प्रयोगले ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई झाडापखालाबाट हुने मृत्युबाट एकतिहाइलाई बचाउँछ । हाम्रै देशको तथ्यले यो प्रमाणित पनि गरिसकेको छ । सरसफाइ र स्वच्छतामा आएको परिवर्तनका कारण आधा दशकयता पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा झाडापखालाको प्रकोप १४ बाट झरेर ८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ ।

तैपनि देशै खुला दिशामुक्त भइसकेको अवस्था भने छैन । यस्तो घोषणाको औचित्य पनि देखिँदैन । घोषणाका लागि घोषणा गर्ने, दातालाई देखाउने र चर्चा बटुल्नेबाहेक यसको अन्य अर्थ छैन । बरु यसले सरकारको विश्वसनीयतामै ह्रास ल्याएको छ । भोलिका दिनमा हुने यस्ता घोषणालाई पनि आशंकाका दृष्टिले हेरिनेछ ।

मूल प्रश्न त सबै नेपालीको घरमा चर्पी नहुनुका कारणहरू खोतलिनु पर्छ । अर्थ अभावले हो कि चेतना नहुनाले पहिल्याउनुपर्छ । आम नेपालीको जीवन पद्धतिमा चर्पी कहाँ छ खोजिनुपर्छ र त्यहीअनुसारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । उहिले–उहिले सबैजसोले खुला शौच गरे पनि अहिले हाम्रो सभ्यताले विकास गरेको आधारभूत प्राकृतिक आवश्यकता भइसक्यो शौचालय । कति स्थानमा त महिलाको सुरक्षासित पनि जोडिएको छ यो । गत वर्ष पिसाब फेर्न राति बाहिर निस्किएका बेला पर्साकी एक दलित महिला सामूहिक बलात्कारको पीडित भएकी थिइन् ।

घरमा पाइखाना नहुने वीरगन्ज–१८, भवानीपुर सौराहा टोलका महिला शौच गर्न कि सबै सुतेपछि कि अरू नउठ्दै बाहिर निस्कनुपर्ने पीडाले यो घटना निम्त्याएको थियो । तसर्थ आज शौचालय गाँस, बास र कपासजस्तै अति आवश्यक छ । तर सरकारको यस्तो घोषणाले चर्पी निर्माण अभियानहरू अझ घट्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि जगाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७६ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×