कार्यविधि संशोधनको उल्टो बाटो

सम्पादकीय

काठमाडौँ — संविधानले परिकल्पना गरेबाहेकको समानान्तर संयन्त्र बनाई निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले खर्च गर्ने बजेटबारे फेरि विवादास्पद काम भएको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई दिने रकम ४ करोडबाट बढाई ६ करोड विनियोजन गरेर आलोचित बनेको सरकारले सांसदलाई मनलाग्दी खर्च गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ ।

‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि’ संशोधन गरेर सांसदले मन लागेका आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धा नगराई बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

शासन र विकास निर्माणमा संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा बाहेकको यो संयन्त्रमार्फत बजेट खर्च भए पनि गत वर्ष कार्यविधि निकै कडा बनाइएको थियो । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सांसदका प्रतिनिधि तथा सांसदलाई तजबिजी अधिकारी र बजेट दुरुपयोगका बाटाहरू केही हदसम्म टालिएका थिए । तर गत साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिका धेरै बुँदा परिवर्तन गरी सांसदले नै मनलाग्दी खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार १० लाख रुपैयाँका दरले ३० वटा (३ करोड रुपैयाँसम्म) का आयोजना निर्माण गर्न पाइनेछ, त्यो पनि प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै उपभोक्ता समितिमार्फत । अघिल्लो कार्यविधिमा स्थानीय तहको सभाले पारित गरेका आयोजनामा मात्रै सांसदले बजेट विनियोजन गर्न पाउँथे । अब प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले चाहेका आयोजनामा बजेट छुट्याउन पाउनेछन् । नयाँ कार्यविधिअनुसार टुक्रेसहित ३६ वटा योजनामा सांसदले बजेट विनियोजन गर्नेछन् । अघिल्लो कार्यविधिमा टुक्रे कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न एक वर्षमा २० वटा आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यो नीतिगत व्यवस्थाले राजनीतिक, वितरणमुखी तथा कार्यकर्ताकेन्द्रित कार्यक्रम गर्न पाइने ढोका खोलेको छ ।

खासगरी सांसदले चाहेका आयोजना छान्न पाउने, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न पाइने त्यो पनि प्रतिस्पर्धा नै नगराउने भन्ने कार्यविधिका बुँदा प्रचलित कानुनी व्यवस्था र प्रचलित अभ्यासविपरीत छ । सांसदले आफूअनुकूलका नेता तथा कार्यकर्ताको समिति बनाउने, विकास निर्माण नगर्ने र मिलेमतोमा आफैंले कमिसन लिएर बजेट दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि छ । सांसदका एक प्रतिनिधि नियुक्त गरी एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाइने प्रावधान पनि कार्यविधिमा छ । यसले कार्यकर्ता भर्तीतर्फ उन्मुख गराउने निश्चित छ । यसै कार्यका लागि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ६५ जनाले वार्षिक एक लाख कमाउने जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

यो शीर्षकमा मात्रै एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सांसद स्वयंले भर्ना गरेका प्रतिनिधिले सांसदका आयोजनामा भइरहेको अनियमिततामाथि प्रश्न गर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ । नयाँ कार्यविधिअनुसार यो बजेटको ७० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग हुने जानकार अधिकारीहरूले आकलन गरिसकेका छन् । संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको विगतका वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार दुरुपयोग हुने प्रमुख कार्यक्रमहरूभित्र यो परेको छ । यसकारण पनि लचिलो कार्यविधिका कारण अब दुरुपयोगको रोग झन् झाँगिनेछ ।

संविधानविद्, अर्थ, योजना तथा प्रशासनविद्हरूको आलोचनाका बाबजुद यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । संविधान निर्माणपछि तीन तहको सरकार बनिसकेको सन्दर्भमा यो कार्यक्रम अब आवश्यक छैन । सांसदहरूले बजेट नै ‘फेल’ गराइदिन्छु भन्ने चेतावनीपछि कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यसमा बजेट विनियोजन नगर्ने, घटाउने र कार्यक्रम खारेज गर्ने जोखिम मोल्न सकेनन् । स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नेदेखि विकास निर्माणको काम गर्ने मुख्य जिम्मेवारीसहित मुलुकभर ३६ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि राजनीतिक तहबाटै यो कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय हुनुपर्थ्यो ।

मुलुकको समग्र प्रणालीलाई नियम, कानुन बनाउने जिम्मेवारी बोकेका सांसद नै विकास निर्माणमा होमिनु संविधानत:गलत क्रियाकलाप हो । केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका नाममा सांसदमार्फत विकास निर्माणका काम सुरु गरिसकेका छन् । केन्द्र र प्रदेश सबैको जोड्ने हो भने विकास बजेटको झन्डै छ प्रतिशत रकम सांसदको हातमा पुगिसकेको छ ।

यसले विकास निर्माणमा समानान्तर संयन्त्र मात्रै नभई, भोलि स्थानीय तहमा समेत सांसदलाई नै समानान्तर शासन व्यवस्थामा उद्यत गराउनेछ । स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुगमनदेखि कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार हुने भएकाले बजेट दुरुपयोग नहुने आधार सांसद तथा मन्त्रीहरूले दिने गरेका छन् । स्थानीय तहलाई नै कार्यान्वयनको अधिकार दिने हो भने किन निर्वाचन क्षेत्रका नाममा अर्को संयन्त्र चाहियो ? त्यसकारण मुलुकको प्रणालीलाई उल्टो दिशातर्फ लैजाने यो कार्यक्रम राजनीतिक तहबाट निर्णय गरी आउँदो वर्षबाट खारेज गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सी भ्रमणको सन्दर्भ

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आसन्न (सम्भावित) भ्रमणको जोडतोडका साथ तयारी चलिरहेको छ । ढंग कति पुग्छ, त्योचाहिँं हेर्नैपर्छ । बीचैमा कार्यक्रम फेरबदल नभएमा सीले यसपालि भारत र नेपालको भ्रमण एकैसाथ गर्नेछन् ।

गए वर्षको वुहान वार्ताको निरन्तरताका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा उनी मोदीसितै अनौपचारिक कुराकानी गर्ने प्रयोजनले भारत जाने र त्यतैबाट नेपाल आउने जानकारीमा आएको छ । सीको यो भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भइरहेका नयाँ घटनाचक्रकै शृङखलाको एउटा कडी हो । चीन र भारतबीच व्यापारिक व्यवहार खासै असहज छैन । तर उनीहरूबीच अन्य मामिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा भने प्रचुर मतान्तर छ ।

आज चीनको विश्वव्यापी रूपमै विस्तारित हुँदो आर्थिक र सामरिक प्रभावका कारण कतिपय अर्थमा संयुक्त राज्य अमेरिका नै थर्कमान छ भने कश्मीरदेखि अरुणाचल प्रदेशसम्म (जसको बीचमा नेपाल र भूटान पर्छन्) आफ्नो सिमाना जोडिएको, एकपटक युद्ध (सन् १९६२) भएर हार्नुपरेको चीनसँग भारत सतर्क र सचेत नहुने कुरै भएन । आर्थिक र सामरिक दृष्टिले अमेरिकासित टक्कर लिन सक्ने हैसियत हासिल गरिरहेको १३ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्र भएको चीन र २.५ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्रको भारतबीच प्रतिस्पर्धा छ भन्नु गलत हुन्छ । तर चीनको महत्त्वाकांक्षाले आफूमाथि कुनै दुष्प्रभाव नपरोस् भन्ने भारतको ध्येय हुनु स्वाभाविकै हो । विशेष गरेर लामो समयदेखि चीन र पाकिस्तान बीचको सहकार्य भारतको मुख्य टाउको दुखाइको विषय रहिआएको छ ।

पछिल्लो समयमा भारतले जम्मू–कश्मीरलाई विशेष हैसियत प्रदान गर्ने आफ्नो संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि चीन केही सतर्कता साथ पाकिस्तानका पक्षमा प्रस्तुत भएको हो, थियो । सम्भवत:कश्मीर मामिलामा चीनमात्रै पाकिस्तानका पक्षमा प्रस्तुत भएको छ । कश्मीर मामिलामा भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९४७ देखि नै विवाद छ एवं यिनीहरूले कश्मीरलाई लिएर तीनपटक (सन् १९४७, १९६५ र १९९९) युद्ध गरिसकेका छन् । यथार्थमा जम्मू–कश्मीर मामिलामा चीन पनि एउटा भागिदार हो ।

किनभने सन् १९६२ को युद्धमा उसले तत्कालीन कश्मीरको करिब २० प्रतिशत भूभागआफ्नो अधीनमा राखेको छ । त्यसकारण कश्मीरको मामिला आउनासाथ चीन सतर्क र संवेदनशील हुने गर्छ । यदि साँच्चै कश्मीर मामिला सुल्झाउने परिस्थिति बन्यो भने चीनले आफू अधीनस्थ भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ, यद्यपि नजिकै भविष्यमा त्यस्तो सम्भावना कतै गोचर छैन । भारतले विश्व मञ्चमा पाकिस्तानलाई किनारामा पार्न त सक्छ, तर चीनका सामु परेपछि, उसको शक्ति र सामर्थ्यका कारण भारतका नौ–नारी गलेर आउँछन् । यो पनि त्यतिकै सत्य हो । कारण माथि नै भनियो, दोहोर्‍याइरहनु पक्कै आवश्यक छैन ।

यसको अर्थ चीनलाई भारतको सहयोग चाहिएको छैन भन्ने किमार्थ होइन । एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक र विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भएका कारण भारतको पश्चिमा जगतमा आफ्नै किसिमको प्रतिष्ठा छ । निश्चय नै चीनको अर्थतन्त्रको आकारका सामु भारत धेरै कम छ, तर नगण्य भने होइन । १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारत आफैंमा उदीयमान अर्थतन्त्र र धेरै ठूलो बजार हो । त्यो बजार र भारतमार्फत लोकतान्त्रिक विश्वमा आफ्नो वैधता उसका लागि लोभकै विषय हो । भारतको साथ पाउँदा चीनलाई विश्व मञ्चमा हुने एकतन्त्री कम्युनिस्ट प्रणालीलाई लिएर हुने आलोचनाबाट तर्किन सजिलो हुन्छ । भनिन्छ नै, भारतसित केही नभए पनि लोकतन्त्र छ र लोकतन्त्र आफैंमा अत्यन्त प्रभावकारी कवच हो ।

त्यस्तै चीन, राष्ट्रपति सीको ‘सिग्नेचर प्रोग्राम’ का रूपमा परिचित र चर्चित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा भारतको सहभागिता रहोस् भन्ने कामना गर्छ र भारतभित्रै यस धारणाप्रति सहानुभूति राख्ने मानिस नभएका होइनन्, छन् । जबकि यो इनिसिएटिभमा भारतको मुख्य सरोकार चीन–पाकिस्तानइकोनमिक करिडोर हो । यो करिडोर कश्मीरको कराकोरम (जो पाकिस्तान अधीन थियो र उसले चीनलाई हस्तान्तरित गरेको छ) हुँदै पाकिस्तान पुग्छ । पाकिस्तान हुँदै मध्य एसियातिर पस्न यो मार्गको विकास र विस्तार भइरहेको छ । भारतको आग्रह स्वीकार्ने हो भने चीनले मध्य एसिया प्रवेशको यो विकल्प परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनको त्यो विकल्प छोडेर भारतको आग्रह मान्ने सम्भावना एकदमै दुर्गम छ ।

विश्व राजनीतिका तानाबानामा चीनको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको प्रतिकारमा अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) अघि सारेको छ । भारत र अमेरिका यसका साझेदार हुन् । यो सामरिक प्रकृतिको गठबन्धन हो । नेपाल भने यस मामिलामा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । उत्तरी छिमेकी चीनको बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपाल दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा भारतबाट घेरिएको छ ।

साथै जनसांख्यिक आदान–प्रदानदेखि अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म भारत निर्भर छ भन्ने यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । चीनतर्फ सम्पूर्ण भौगोलिक सीमा जोडिएको भए पनि आवगमनका बीचमा अग्ला–अग्ला हिम शृङखलाहरू उभिएका छन् । जतिसुकै भूगोल बाधक होइन भनिरहँदासमेत सीमित नाकाहरूबाट मात्र आवत–जावत हुन सम्भव छ । चीन र भारतका आआफ्नै सामरिक स्वार्थको चेपुवामा भने नेपाल निश्चय नै छ तथा यसमा सन्तुलन कायम गर्नु भनेको आफैंमा अत्यन्त दुरुह कार्य हो ।

चीन, भारत र अमेरिकासँगको आफ्नो सम्बन्धमा सन्तुलन राख्दै अगाडि बढ्ने कौशल भनेको लरतरो होइन र त्यो पनि आजको विश्व परिवेशमा, जहाँ एकैसाथ एकातिर व्यापारिक सहयोग र अर्थिक युद्ध चलिरहेको एवं सामरिक प्रतिस्पर्धा पनि त्यतिकै धारिलो हुँदै गएको छ । निश्चय नै नेपालका सपना धेरै ठूला छैनन्, रेल चढेर सरर ल्हासा जान पाउँ भन्नु आफैंमा कुनै ठूलो सपना होइन । आफैंले बनाउने सामर्थ्य नभएकोले मात्र यो धेरै ठूलो लागेको हो ।

सी आउँदा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग लगायतका महत्त्वाकांक्षी योजनामा सम्झौता गर्ने नेपालको मनसाय भए पनि चीनको हालको मनस्थिति यसकाप्रति कति अनुकूल छ भन्ने विषय अनुमानमै सीमित छ । किनभने चीनले काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाइदिने भनेको पक्कै पनि नेपालको मात्रै मुख हेरेर होइन । उसले हेर्ने भनेको भारतको बजार हो । भारतले रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाइदिने एवं चीनले उत्तरबाट रेलमार्ग बनाउँदा अन्ततोगत्वा व्यापारिक गन्तव्य घना आवादी भएको उत्तर भारत नै हुन्छ । यसर्थ चीनले के कति गर्छ भन्ने विषय उसको भारतसितको सम्बन्धमा धेरै हदसम्म निर्भर रहन्छ ।

जलविद्युत, सडक निर्माण तथा अरु विविध प्रस्ताव भनेका नियमित विषय हुन् । तर जहाँसम्म रेलवेको विषय छ, नेपालका लागि यही नै प्रमुख हो । किनभने यसको सम्बन्ध पारवहनसँग गाँसिएको छ । पारवहनमा मुलुकको एकतर्फी निर्भरताका कारण नेपालीहरूले धेरैपटक दुःख पाउनुपरेको छ । भारतले नाकाबन्दी लगाउँछ कि भन्ने भयको तरवार सधैं शिरमाथि झुन्डिइरहेको मनस्थितिबाट छुटकारा पाउन चीन जोड्ने रेलमार्गभन्दा अचुक अर्को उपाय छैन ।

साथै नाकाबन्दी मात्र होइन, नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय प्रान्तहरूमा अशान्ति मच्चियो भने पनि आवागमनमा बाधा पुग्छ । यसर्थ वैकल्पिक मार्गको औचित्य स्वत:सिद्ध छ । दुई मुलुकहरूसँग सीमा भएका देशको एउटै मुलुकसँगको पारवहन निर्भरता विलकुलै जायज होइन । किनभने स्वार्थबाझ्दा परिवारमै त सम्बन्धहरूमा तलमाथि हुन्छ भने दुई देशका बीच सम्बन्ध सधैं एकैनास, सुमधुर रहिरहँदैनन् ।

तर चीनसँग सम्बन्ध अरु प्रगाढ बनाउँदै लैजाँदा चीनले नेपालप्रति विशेष अनुग्रह राखेको छ भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन । चीन धेरै ठूलो र धेरै मुलुकहरूसँग सीमा जोडिएको मुलुक हो तथा तीमध्ये धेरैको अवस्थिति सामरिक महत्त्वकै छ । पछिल्लो समयमा आएर विशेष गरेर भारत र अमेरिकाको सामरिक गठबन्धन बनेका अवस्थामा भने नेपालको सामरिक महत्त्वह्वात्तै बढेको हो । यसो भनिरहँदा चीनका अरु साना छिमेकी उसका लागि कम महत्त्वका भए भन्ने किमार्थ हुँदैन र यस्तो अर्थ लगाउने छुट कसैलाई छैन ।

अवश्य नै चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नजिकिँदै आएको (सम्भावित) भ्रमण र भ्रमणका लागि जुरेको समय निकै अर्थपूर्ण छ ।

भूराजनीतिका टेक्टोनिक प्लेटहरूमा प्रशस्तै हलचल भइरहेको अवस्था छ । यस अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक बुझेर नेपाल र नेपालीहरूको सर्वोपरि स्वार्थको अभिपूर्ति हुनेगरी तयारी गर्नु त छँदैछ, असन्तुलित र उत्ताउलोपना नआओस् भन्नेमा समेत विशेष ध्यान पुग्नुपर्छ । चीन–भारत सम्बन्धको भरपूर आँकलन गर्नैपर्छ । त्यस्तै अमेरिकाको दृष्टि र दृष्टिकोणको समेत ख्याल राख्नैपर्छ । किनभने नेपाल कुनै महासागरको सुदूर टापु होइन, विश्वका दुई ठूला, त्यसमाथि परस्पर खासै मन नमिल्ने एवं फरक विश्वदृष्टि र राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकका बीचमा अवस्थित छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्