सी भ्रमणको सन्दर्भ

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आसन्न (सम्भावित) भ्रमणको जोडतोडका साथ तयारी चलिरहेको छ । ढंग कति पुग्छ, त्योचाहिँं हेर्नैपर्छ । बीचैमा कार्यक्रम फेरबदल नभएमा सीले यसपालि भारत र नेपालको भ्रमण एकैसाथ गर्नेछन् ।

गए वर्षको वुहान वार्ताको निरन्तरताका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा उनी मोदीसितै अनौपचारिक कुराकानी गर्ने प्रयोजनले भारत जाने र त्यतैबाट नेपाल आउने जानकारीमा आएको छ । सीको यो भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भइरहेका नयाँ घटनाचक्रकै शृङखलाको एउटा कडी हो । चीन र भारतबीच व्यापारिक व्यवहार खासै असहज छैन । तर उनीहरूबीच अन्य मामिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा भने प्रचुर मतान्तर छ ।

आज चीनको विश्वव्यापी रूपमै विस्तारित हुँदो आर्थिक र सामरिक प्रभावका कारण कतिपय अर्थमा संयुक्त राज्य अमेरिका नै थर्कमान छ भने कश्मीरदेखि अरुणाचल प्रदेशसम्म (जसको बीचमा नेपाल र भूटान पर्छन्) आफ्नो सिमाना जोडिएको, एकपटक युद्ध (सन् १९६२) भएर हार्नुपरेको चीनसँग भारत सतर्क र सचेत नहुने कुरै भएन । आर्थिक र सामरिक दृष्टिले अमेरिकासित टक्कर लिन सक्ने हैसियत हासिल गरिरहेको १३ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्र भएको चीन र २.५ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्रको भारतबीच प्रतिस्पर्धा छ भन्नु गलत हुन्छ । तर चीनको महत्त्वाकांक्षाले आफूमाथि कुनै दुष्प्रभाव नपरोस् भन्ने भारतको ध्येय हुनु स्वाभाविकै हो । विशेष गरेर लामो समयदेखि चीन र पाकिस्तान बीचको सहकार्य भारतको मुख्य टाउको दुखाइको विषय रहिआएको छ ।

पछिल्लो समयमा भारतले जम्मू–कश्मीरलाई विशेष हैसियत प्रदान गर्ने आफ्नो संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि चीन केही सतर्कता साथ पाकिस्तानका पक्षमा प्रस्तुत भएको हो, थियो । सम्भवत:कश्मीर मामिलामा चीनमात्रै पाकिस्तानका पक्षमा प्रस्तुत भएको छ । कश्मीर मामिलामा भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९४७ देखि नै विवाद छ एवं यिनीहरूले कश्मीरलाई लिएर तीनपटक (सन् १९४७, १९६५ र १९९९) युद्ध गरिसकेका छन् । यथार्थमा जम्मू–कश्मीर मामिलामा चीन पनि एउटा भागिदार हो ।

किनभने सन् १९६२ को युद्धमा उसले तत्कालीन कश्मीरको करिब २० प्रतिशत भूभागआफ्नो अधीनमा राखेको छ । त्यसकारण कश्मीरको मामिला आउनासाथ चीन सतर्क र संवेदनशील हुने गर्छ । यदि साँच्चै कश्मीर मामिला सुल्झाउने परिस्थिति बन्यो भने चीनले आफू अधीनस्थ भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ, यद्यपि नजिकै भविष्यमा त्यस्तो सम्भावना कतै गोचर छैन । भारतले विश्व मञ्चमा पाकिस्तानलाई किनारामा पार्न त सक्छ, तर चीनका सामु परेपछि, उसको शक्ति र सामर्थ्यका कारण भारतका नौ–नारी गलेर आउँछन् । यो पनि त्यतिकै सत्य हो । कारण माथि नै भनियो, दोहोर्‍याइरहनु पक्कै आवश्यक छैन ।

यसको अर्थ चीनलाई भारतको सहयोग चाहिएको छैन भन्ने किमार्थ होइन । एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक र विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भएका कारण भारतको पश्चिमा जगतमा आफ्नै किसिमको प्रतिष्ठा छ । निश्चय नै चीनको अर्थतन्त्रको आकारका सामु भारत धेरै कम छ, तर नगण्य भने होइन । १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारत आफैंमा उदीयमान अर्थतन्त्र र धेरै ठूलो बजार हो । त्यो बजार र भारतमार्फत लोकतान्त्रिक विश्वमा आफ्नो वैधता उसका लागि लोभकै विषय हो । भारतको साथ पाउँदा चीनलाई विश्व मञ्चमा हुने एकतन्त्री कम्युनिस्ट प्रणालीलाई लिएर हुने आलोचनाबाट तर्किन सजिलो हुन्छ । भनिन्छ नै, भारतसित केही नभए पनि लोकतन्त्र छ र लोकतन्त्र आफैंमा अत्यन्त प्रभावकारी कवच हो ।

त्यस्तै चीन, राष्ट्रपति सीको ‘सिग्नेचर प्रोग्राम’ का रूपमा परिचित र चर्चित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा भारतको सहभागिता रहोस् भन्ने कामना गर्छ र भारतभित्रै यस धारणाप्रति सहानुभूति राख्ने मानिस नभएका होइनन्, छन् । जबकि यो इनिसिएटिभमा भारतको मुख्य सरोकार चीन–पाकिस्तानइकोनमिक करिडोर हो । यो करिडोर कश्मीरको कराकोरम (जो पाकिस्तान अधीन थियो र उसले चीनलाई हस्तान्तरित गरेको छ) हुँदै पाकिस्तान पुग्छ । पाकिस्तान हुँदै मध्य एसियातिर पस्न यो मार्गको विकास र विस्तार भइरहेको छ । भारतको आग्रह स्वीकार्ने हो भने चीनले मध्य एसिया प्रवेशको यो विकल्प परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनको त्यो विकल्प छोडेर भारतको आग्रह मान्ने सम्भावना एकदमै दुर्गम छ ।

विश्व राजनीतिका तानाबानामा चीनको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको प्रतिकारमा अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) अघि सारेको छ । भारत र अमेरिका यसका साझेदार हुन् । यो सामरिक प्रकृतिको गठबन्धन हो । नेपाल भने यस मामिलामा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । उत्तरी छिमेकी चीनको बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपाल दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा भारतबाट घेरिएको छ ।

साथै जनसांख्यिक आदान–प्रदानदेखि अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म भारत निर्भर छ भन्ने यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । चीनतर्फ सम्पूर्ण भौगोलिक सीमा जोडिएको भए पनि आवगमनका बीचमा अग्ला–अग्ला हिम शृङखलाहरू उभिएका छन् । जतिसुकै भूगोल बाधक होइन भनिरहँदासमेत सीमित नाकाहरूबाट मात्र आवत–जावत हुन सम्भव छ । चीन र भारतका आआफ्नै सामरिक स्वार्थको चेपुवामा भने नेपाल निश्चय नै छ तथा यसमा सन्तुलन कायम गर्नु भनेको आफैंमा अत्यन्त दुरुह कार्य हो ।

चीन, भारत र अमेरिकासँगको आफ्नो सम्बन्धमा सन्तुलन राख्दै अगाडि बढ्ने कौशल भनेको लरतरो होइन र त्यो पनि आजको विश्व परिवेशमा, जहाँ एकैसाथ एकातिर व्यापारिक सहयोग र अर्थिक युद्ध चलिरहेको एवं सामरिक प्रतिस्पर्धा पनि त्यतिकै धारिलो हुँदै गएको छ । निश्चय नै नेपालका सपना धेरै ठूला छैनन्, रेल चढेर सरर ल्हासा जान पाउँ भन्नु आफैंमा कुनै ठूलो सपना होइन । आफैंले बनाउने सामर्थ्य नभएकोले मात्र यो धेरै ठूलो लागेको हो ।

सी आउँदा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग लगायतका महत्त्वाकांक्षी योजनामा सम्झौता गर्ने नेपालको मनसाय भए पनि चीनको हालको मनस्थिति यसकाप्रति कति अनुकूल छ भन्ने विषय अनुमानमै सीमित छ । किनभने चीनले काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाइदिने भनेको पक्कै पनि नेपालको मात्रै मुख हेरेर होइन । उसले हेर्ने भनेको भारतको बजार हो । भारतले रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाइदिने एवं चीनले उत्तरबाट रेलमार्ग बनाउँदा अन्ततोगत्वा व्यापारिक गन्तव्य घना आवादी भएको उत्तर भारत नै हुन्छ । यसर्थ चीनले के कति गर्छ भन्ने विषय उसको भारतसितको सम्बन्धमा धेरै हदसम्म निर्भर रहन्छ ।

जलविद्युत, सडक निर्माण तथा अरु विविध प्रस्ताव भनेका नियमित विषय हुन् । तर जहाँसम्म रेलवेको विषय छ, नेपालका लागि यही नै प्रमुख हो । किनभने यसको सम्बन्ध पारवहनसँग गाँसिएको छ । पारवहनमा मुलुकको एकतर्फी निर्भरताका कारण नेपालीहरूले धेरैपटक दुःख पाउनुपरेको छ । भारतले नाकाबन्दी लगाउँछ कि भन्ने भयको तरवार सधैं शिरमाथि झुन्डिइरहेको मनस्थितिबाट छुटकारा पाउन चीन जोड्ने रेलमार्गभन्दा अचुक अर्को उपाय छैन ।

साथै नाकाबन्दी मात्र होइन, नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय प्रान्तहरूमा अशान्ति मच्चियो भने पनि आवागमनमा बाधा पुग्छ । यसर्थ वैकल्पिक मार्गको औचित्य स्वत:सिद्ध छ । दुई मुलुकहरूसँग सीमा भएका देशको एउटै मुलुकसँगको पारवहन निर्भरता विलकुलै जायज होइन । किनभने स्वार्थबाझ्दा परिवारमै त सम्बन्धहरूमा तलमाथि हुन्छ भने दुई देशका बीच सम्बन्ध सधैं एकैनास, सुमधुर रहिरहँदैनन् ।

तर चीनसँग सम्बन्ध अरु प्रगाढ बनाउँदै लैजाँदा चीनले नेपालप्रति विशेष अनुग्रह राखेको छ भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन । चीन धेरै ठूलो र धेरै मुलुकहरूसँग सीमा जोडिएको मुलुक हो तथा तीमध्ये धेरैको अवस्थिति सामरिक महत्त्वकै छ । पछिल्लो समयमा आएर विशेष गरेर भारत र अमेरिकाको सामरिक गठबन्धन बनेका अवस्थामा भने नेपालको सामरिक महत्त्वह्वात्तै बढेको हो । यसो भनिरहँदा चीनका अरु साना छिमेकी उसका लागि कम महत्त्वका भए भन्ने किमार्थ हुँदैन र यस्तो अर्थ लगाउने छुट कसैलाई छैन ।

अवश्य नै चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नजिकिँदै आएको (सम्भावित) भ्रमण र भ्रमणका लागि जुरेको समय निकै अर्थपूर्ण छ ।

भूराजनीतिका टेक्टोनिक प्लेटहरूमा प्रशस्तै हलचल भइरहेको अवस्था छ । यस अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक बुझेर नेपाल र नेपालीहरूको सर्वोपरि स्वार्थको अभिपूर्ति हुनेगरी तयारी गर्नु त छँदैछ, असन्तुलित र उत्ताउलोपना नआओस् भन्नेमा समेत विशेष ध्यान पुग्नुपर्छ । चीन–भारत सम्बन्धको भरपूर आँकलन गर्नैपर्छ । त्यस्तै अमेरिकाको दृष्टि र दृष्टिकोणको समेत ख्याल राख्नैपर्छ । किनभने नेपाल कुनै महासागरको सुदूर टापु होइन, विश्वका दुई ठूला, त्यसमाथि परस्पर खासै मन नमिल्ने एवं फरक विश्वदृष्टि र राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकका बीचमा अवस्थित छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालसँग सिकौं, नेपालीसँग झुकौं 

विश्वप्रकाश शर्मा

नेपाल र चीनका दुई सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीबीच लिखितममै ‘नयाँ सम्भावना’को ‘शिलान्यास’ भएपछि त्यसको नीति, नियत, सिद्धान्त अनि सम्भाव्य परिणामबारे गम्भीर विमर्श अझै हुनु आवश्यक छ । यद्यपि एक सैद्धान्तिक प्रश्नमा सुरुवातमै प्रस्ट होऔं, विश्वका कुनै पनि देशले अरु देशहरूसँग अनि एउटा देशभित्रको राजनीतिक दलले अर्को देशका राजनीतिक दलहरूसँग भाइचाराको सम्बन्ध राख्न सक्ने प्रचलन विश्वब्यापी नै छ । यसमा सोझै आपत्ति गरिहाल्न जरुरी हुन्न ।

तर यो सामान्य विषय तब सामान्य रहँदैन, जब त्यसमा राजनीतिक विचारधारा केन्द्रित अन्तरक्रिया र प्रशिक्षणको विषयले प्रवेश पाउँंछ । प्रशिक्षणको अर्थ प्रशिक्षित र दीक्षित गर्नु या हुनु हो ।

प्राप्त त्यो दीक्षाको लक्ष्य ‘बीआरआई’ लगानीको सुनिश्चितता सीमासम्म कि शास्त्रीय परिकल्पनाको एकदलीय मार्गचित्रको सुदूर लहडसम्म ? यो आशंकायुक्त प्रश्नको जवाफ आजको सचेत दुनियाँले खोज्नु स्वाभाविक किन छ भने दुवै कम्युनिस्ट पार्टी आआफ्नो मुलुकको सत्तामा छन् र तिनले अंगिकार गर्ने नीति र अघि सार्ने कार्यक्रमले तिनको पार्टीगत जीवनलाई मात्र होइन, सिंगो देशलाई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पर्छ । स्थिर शासन रहेको, समृद्धिको उचाइमा पुगेको र महाशक्तिका रूपमा विकसित भइरहेको चीनका लागि यसले कुनै फरक नपर्ला । तर हाम्रो मुलुक जो भर्खरै शान्ति, गणतन्त्र, नयाँ संविधान र संघीयतामा गएको छ ।

यस्तो समय खण्डमा हामीले वैदेशिक सम्बन्धदेखि आन्तरिक जटिलतासम्मका हरेक विषयमा परिपक्व ढंगले सोच्न, व्यावहारिक धारणा बनाउन र तार्किक निर्णयमा पुग्न गम्भीरता राखेनौं भने त्यसले नयाँ खाले जोखिम उत्पन्न गर्न सक्छ । नेकपाका मित्रहरूले यो संवेदनशीलता राखेर यस बारेमा आवश्यक पूर्वतयारी छलफल गर्नुभएको सुनिएन, देखिएन । त्यसैले यस बारेमा उत्पन्न प्रश्नहरूबारे उहाँहरूसँग जवाफका लागि जवाफ भेटिन सक्छन् । तर चित्तबुझ्दो प्रस्टीकरणको अभाव रहिरहनेछ ।

बाह्य सम्बन्धमा प्रभावको प्रश्न यस्ता प्रशिक्षणले हाम्रो देशको बाह्य सम्बन्धमा पर्नसक्ने असरबारे विवेचना गरिरहंँदा दुई पृष्ठभूमि स्मरण गरौँ । पहिलो, हामीले अख्तियार गर्दै आएको परराष्ट्र नीतिको आधार असंलग्नता र सन्तुलित भाइचाराको हो । यो कोणबाट विश्लेषण गर्दा सम्पन्न प्रशिक्षणको संगति हाम्रो नीतिसँग मिलेको विलकुलै देखिन्न । ‘एबीसी’ अर्थात अमेरिका, भारत र चीन यी तीनवटा राष्ट्र हाम्रो सन्दर्भमा एक ढंगले ओदानको स्वरूपमा छन् । ओदानको प्रकृति अनुरुपको सन्तुलन सामर्थ्य हाम्रो शासकीय योग्यताको परीक्षा पनि हो ।

दोस्रो, यी तीनवटै राष्ट्रको आआफ्नै रणनीतिक दृष्टि र अवधारणाहरू छन् । नेपाल त्यसको सहयोगी र सहयात्री बनोस् भन्ने अपेक्षा हुन सक्छन् । खासगरी विश्वको पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र भएका मुलुक अमेरिका र चीन आजको मितिमा फरक प्रकृतिको द्वन्द्वमा छन् । अमेरिकाको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ र चीनको वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ‘बीआरआई’बारे विश्वव्यापी चर्चा र विश्लेषण विविध कोणबाट भइरहेका छन् । हाम्रो जस्तो भू–राजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकले यस्ता विशेष प्रस्तावनाहरूबाट लाभान्वित हुँदै गर्दा एकदमै पक्ष र एकदमै विपक्षमा होइन, नेपालको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षपोषण कुन रूपमा र कहाँसम्म हुनसक्छ भन्ने कोणबाट हेर्न सक्नुपर्छ ।

जता मल्खु उतै ‘बल्खु’को केटाकेटीपनाले मुलुकको हित हुन्न । हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीको वासिंगटन यात्रापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेर भन्यो— ‘नेपाल इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा आबद्ध हुन तयार भएको छ ।’ सत्तारुढ नेकपाका दोस्रा अध्यक्षको चिनियाँ विदेश मन्त्रीसँगको भेटपश्चात् बेइजिङले वक्तव्यमार्फत नै ‘नेपाल अमेरिकी स्ट्राटेजीको पक्षमा गएको छैन’ भन्यो । भित्री बैठकहरूमा हाम्राले दुई खाले विपरीत वचन नदिई नै अमेरिका र चीनले पालैसँग झुठो वक्तव्य दिएका हुन् ? उसो हो भने खोइ हाम्रो लिखित प्रस्टीकरण ?

सबै खाले राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर मनन गरौं, सत्ताको दोहोरो चरित्रले प्रकारान्तरमा मुलुकको हित गर्दैन । तर त्यसो भनिरहँदा यसमा पनि प्रस्ट हौँ कि हामी कुनै निश्चित देशको छातामुनि बसेर आजको विश्व राजनीतिको जटिलताका बेला आफ्नो आँगनको शान्ति, स्थिरता र प्रगतिको यात्रालाई धरापमा पार्न सक्दैनौं । बरु हामीले आकांक्षा बोक्नुछ, आजको लोकतान्त्रिक बाटोबाट नवीन र समृद्ध समाजमा पुग्नेछौं, अनि कुनै दिन द्वन्द्वमा रहेका कैयन देशले बुद्धको बस्तीमा सगरमाथाको फेदीमा शान्ति वार्ता बसेर समाधान पहिल्याई फर्कनेछन् । आफै छाता बन्ने लक्ष्य राख्न सक्ने देशले निथ्रुक्क भएर कतै ओत लाग्न हतारो गर्नुहुन्न ।

'एब्स्ट्रयाक्ट’ राजनीतिक सन्देश !
दोस्रो प्रश्नमा प्रशिक्षणको राजनीतिक अभिप्राय र सन्देशबारे चर्चा गरौँ । प्रथमत:चीनसँग हामीले सिक्नुपर्ने के र हामीसँग चीनले सिक्न सक्ने के भन्ने प्रधान विषय त्यो कार्यक्रमको विषय–सूचीमै थिएन । बीआरआई मार्फत विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गरिरहँंदा ‘सी विचारधारा’ फैलाउन चीनले कार्यक्रममा समय लगानी गर्नु स्वाभाविक हो । तर सो कार्यक्रममार्फत हाम्राले सिक्न चाहेको र ग्रहण गर्न चाहेको के भन्ने विषय अझै अमूर्त छ । चीन, भारत या अन्य कुनै पनि देशको समृद्धिबाट लाभान्वित हुने हाम्रो उत्कट चाहना स्वाभाविक हो र त्यो हाम्रो साझा अभिष्ट पनि हो ।

तर त्यसका लागि राजनीतिक प्रशिक्षण होइन, सीप, ज्ञान, प्रविधिको अनुकरण जरुरी हुन्छ । लगानी उपयोगी नीति र वातावरणको खोजी जरुरी हुन्छ । राजनीतिक रूपमा सिक्नैपर्दा नेपालका कम्युनिस्टहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा तिनले कसरी आफ्नै माटोका नायकहरूलाई ‘प्राधिकार’ मानेर शान र गौरवसाथ अघि बढेका छन् भन्ने हो । तिनले कहिल्यै पनि मार्क्स, स्टालिन, लेनिन आदिको फुर्को नाममा गाँसेर पार्टी बनाएनन् । मार्क्सवादको प्रयोग गरिरहँंदा आफ्नै माटोका माओत्सेतुङको विचारधाराको बलमा कम्युनिस्ट क्रान्ति सम्पन्न गरे । पछि चाउको खुलापन र देङको उदारीकरण हुँदै दुई वर्ष अघिको महाधिवेशनबाट ‘सी विचारधारा’ अँंगाले । तर नेपाली कम्युनिस्टहरूले नेपाली माटोका उपज नेतृत्वलाई पार्टीको नाममा, सिद्धान्तमा र शिरमा कहिल्यै बोकेनन् ।

बरु ‘अध्यक्ष माओ’ भन्ने भावना बोक्न तिनलाई किञ्चित लज्जा भएन र आफ्नै नेपाली अग्रज कम्युनिष्ट नेताहरूलाई गद्दार घोषणा गर्न तिनलाई गाह्रो लागेन । अढाई दशकअघि एउटा प्रकाश उदाएको थियो, मदन भण्डारीका रूपमा । एकदमै भिन्न विचार नभए पनि उहाँले अघि सारेको बहुदलीय जनवादको विचारले एउटा भावनात्मक आवेगको विजारोपण गरेको थियो । तर सी विचारधारा पढिरहँंदा खुला संसदीय प्रतिस्पर्धा स्वीकारिएको ‘मदन विचारधारा’ पढाउने आकांक्षा हाम्रा कमरेडहरूमा किन रहेन भने एक त बहुदलीय जनवादको ‘प्रथम बर्खान्त’ गत जेठ तीन गते पुगेको छ । अर्को अब एकदमै नवीन विचार भन्ने भ्रमको पट्टी कार्यकर्ताको आँखामा बाँध्न मदनप्रतिको भावनात्मक पुरानो स्मृतिलाई ती आँखाहरूबाट धोएर पखाल्नुछ ।

दुनियाँ नेपाल पढ्दैछ, तर हामीचैं ?
नेपाल देशलाई समुन्नत बनाउन हामीले बाँकी दुनियाँसँग अनेक ज्ञान ग्रहण गर्न अप्ठ्यारो मान्ने कुरै हुन्न । तर यस्तो जाँगर चलाइरहँंदा नेपालले आफूसँग केही नभए जस्तो हीनताबोध होइन, आफूसँग भएको अनुभव, ज्ञान र क्षमतालाई पनि चिन्नुपर्छ जसबाट बाँकी दुनियाँले केही लिंँदै आएको छ ।

विश्वको एउटा निश्चित आकारले बौद्ध दर्शनको पदचिन्ह पछ्याइरहंँदा दुनियाँको एउटा सानो देशको माटोको कणकणलाई तिनको मस्तिष्कले ढोगिरहेको हुन्छ । अनेक धर्मावलम्बी एकसाथ सद्भावपूर्वक रहेको र आपसमा रमाउनसकेको वीर गोर्खाली माटोको तथ्य अनेक देशका लागि प्रेरक छ । डेढ दशक यताकै कुरा गरौँ, एकातर्फ हिंसात्मक विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरण, अर्कातर्फ संविधानसभाको विधिवत् प्रक्रियाबाट राजतन्त्र विदाइको रक्तहीन क्रान्ति र संविधानसभाबाटै नयां संविधान निर्माण । यसरी द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ‘नेपालसँग सिकौं भनेर अध्ययन र ज्ञानका लागि दुनियाँको एक नवीन विश्वविद्यालय बन्न पुगेको छ, नेपाल’ ।

समृद्धिकै कुरा गर्दा पनि बाल र मातृ मृत्युदर घटाउन अन्य कैयौं मुलुकले भन्दा हामीले छोटो अवधिमा प्रगति गरेका छौं । औसत आयु बढेको छ । हिंसा र अस्थिरताका विचमा पनि बाटो, बिजुली, खानेपानी, सञ्चार, स्वास्थ र शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले एकहदसम्म प्रगति गरेका छौं । यसले लाखौँ रोजगारी पनि सिर्जना भएको छ र आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान पुगेको छ । अब शान्ति, संविधान र निर्वाचनपछिको आजको नेपालले संसारभरका लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेर समृद्धिलाई गति दिनुछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शुसासनमार्फत नागरिकको हृदय गाँस्न जरुरी छ । अनि संविधानप्रति अपनत्व विस्तार गरेर नेपालीले नेपालीसँग झुक्न र नेपालीले नेपालीसँग सिक्न जरुरी छ । यस्तो आन्तरिक प्रशिक्षणमार्फत हामी एक भई उभिनसके अमेरिका, भारत, चीन अनि अरु थुप्रै देश हाम्रो समृद्धिमा सहज सहयोगी हुनेछन् ।

लेखक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्