कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

सी भ्रमणको सन्दर्भ

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आसन्न (सम्भावित) भ्रमणको जोडतोडका साथ तयारी चलिरहेको छ । ढंग कति पुग्छ, त्योचाहिँं हेर्नैपर्छ । बीचैमा कार्यक्रम फेरबदल नभएमा सीले यसपालि भारत र नेपालको भ्रमण एकैसाथ गर्नेछन् ।

सी भ्रमणको सन्दर्भ

गए वर्षको वुहान वार्ताको निरन्तरताका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा उनी मोदीसितै अनौपचारिक कुराकानी गर्ने प्रयोजनले भारत जाने र त्यतैबाट नेपाल आउने जानकारीमा आएको छ । सीको यो भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भइरहेका नयाँ घटनाचक्रकै शृङखलाको एउटा कडी हो । चीन र भारतबीच व्यापारिक व्यवहार खासै असहज छैन । तर उनीहरूबीच अन्य मामिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा भने प्रचुर मतान्तर छ ।


आज चीनको विश्वव्यापी रूपमै विस्तारित हुँदो आर्थिक र सामरिक प्रभावका कारण कतिपय अर्थमा संयुक्त राज्य अमेरिका नै थर्कमान छ भने कश्मीरदेखि अरुणाचल प्रदेशसम्म (जसको बीचमा नेपाल र भूटान पर्छन्) आफ्नो सिमाना जोडिएको, एकपटक युद्ध (सन् १९६२) भएर हार्नुपरेको चीनसँग भारत सतर्क र सचेत नहुने कुरै भएन । आर्थिक र सामरिक दृष्टिले अमेरिकासित टक्कर लिन सक्ने हैसियत हासिल गरिरहेको १३ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्र भएको चीन र २.५ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्रको भारतबीच प्रतिस्पर्धा छ भन्नु गलत हुन्छ । तर चीनको महत्त्वाकांक्षाले आफूमाथि कुनै दुष्प्रभाव नपरोस् भन्ने भारतको ध्येय हुनु स्वाभाविकै हो । विशेष गरेर लामो समयदेखि चीन र पाकिस्तान बीचको सहकार्य भारतको मुख्य टाउको दुखाइको विषय रहिआएको छ ।


पछिल्लो समयमा भारतले जम्मू–कश्मीरलाई विशेष हैसियत प्रदान गर्ने आफ्नो संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि चीन केही सतर्कता साथ पाकिस्तानका पक्षमा प्रस्तुत भएको हो, थियो । सम्भवत:कश्मीर मामिलामा चीनमात्रै पाकिस्तानका पक्षमा प्रस्तुत भएको छ । कश्मीर मामिलामा भारत र पाकिस्तानबीच सन् १९४७ देखि नै विवाद छ एवं यिनीहरूले कश्मीरलाई लिएर तीनपटक (सन् १९४७, १९६५ र १९९९) युद्ध गरिसकेका छन् । यथार्थमा जम्मू–कश्मीर मामिलामा चीन पनि एउटा भागिदार हो ।


किनभने सन् १९६२ को युद्धमा उसले तत्कालीन कश्मीरको करिब २० प्रतिशत भूभाग आफ्नो अधीनमा राखेको छ । त्यसकारण कश्मीरको मामिला आउनासाथ चीन सतर्क र संवेदनशील हुने गर्छ । यदि साँच्चै कश्मीर मामिला सुल्झाउने परिस्थिति बन्यो भने चीनले आफू अधीनस्थ भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ, यद्यपि नजिकै भविष्यमा त्यस्तो सम्भावना कतै गोचर छैन । भारतले विश्व मञ्चमा पाकिस्तानलाई किनारामा पार्न त सक्छ, तर चीनका सामु परेपछि, उसको शक्ति र सामर्थ्यका कारण भारतका नौ–नारी गलेर आउँछन् । यो पनि त्यतिकै सत्य हो । कारण माथि नै भनियो, दोहोर्‍याइरहनु पक्कै आवश्यक छैन ।


यसको अर्थ चीनलाई भारतको सहयोग चाहिएको छैन भन्ने किमार्थ होइन । एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक र विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भएका कारण भारतको पश्चिमा जगतमा आफ्नै किसिमको प्रतिष्ठा छ । निश्चय नै चीनको अर्थतन्त्रको आकारका सामु भारत धेरै कम छ, तर नगण्य भने होइन । १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारत आफैंमा उदीयमान अर्थतन्त्र र धेरै ठूलो बजार हो । त्यो बजार र भारतमार्फत लोकतान्त्रिक विश्वमा आफ्नो वैधता उसका लागि लोभकै विषय हो । भारतको साथ पाउँदा चीनलाई विश्व मञ्चमा हुने एकतन्त्री कम्युनिस्ट प्रणालीलाई लिएर हुने आलोचनाबाट तर्किन सजिलो हुन्छ । भनिन्छ नै, भारतसित केही नभए पनि लोकतन्त्र छ र लोकतन्त्र आफैंमा अत्यन्त प्रभावकारी कवच हो ।


त्यस्तै चीन, राष्ट्रपति सीको ‘सिग्नेचर प्रोग्राम’ का रूपमा परिचित र चर्चित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा भारतको सहभागिता रहोस् भन्ने कामना गर्छ र भारतभित्रै यस धारणाप्रति सहानुभूति राख्ने मानिस नभएका होइनन्, छन् । जबकि यो इनिसिएटिभमा भारतको मुख्य सरोकार चीन–पाकिस्तान इकोनमिक करिडोर हो । यो करिडोर कश्मीरको कराकोरम (जो पाकिस्तान अधीन थियो र उसले चीनलाई हस्तान्तरित गरेको छ) हुँदै पाकिस्तान पुग्छ । पाकिस्तान हुँदै मध्य एसियातिर पस्न यो मार्गको विकास र विस्तार भइरहेको छ । भारतको आग्रह स्वीकार्ने हो भने चीनले मध्य एसिया प्रवेशको यो विकल्प परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनको त्यो विकल्प छोडेर भारतको आग्रह मान्ने सम्भावना एकदमै दुर्गम छ ।


विश्व राजनीतिका तानाबानामा चीनको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको प्रतिकारमा अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) अघि सारेको छ । भारत र अमेरिका यसका साझेदार हुन् । यो सामरिक प्रकृतिको गठबन्धन हो । नेपाल भने यस मामिलामा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । उत्तरी छिमेकी चीनको बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपाल दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा भारतबाट घेरिएको छ ।


साथै जनसांख्यिक आदान–प्रदानदेखि अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म भारत निर्भर छ भन्ने यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन । चीनतर्फ सम्पूर्ण भौगोलिक सीमा जोडिएको भए पनि आवगमनका बीचमा अग्ला–अग्ला हिम शृङखलाहरू उभिएका छन् । जतिसुकै भूगोल बाधक होइन भनिरहँदासमेत सीमित नाकाहरूबाट मात्र आवत–जावत हुन सम्भव छ । चीन र भारतका आआफ्नै सामरिक स्वार्थको चेपुवामा भने नेपाल निश्चय नै छ तथा यसमा सन्तुलन कायम गर्नु भनेको आफैंमा अत्यन्त दुरुह कार्य हो ।


चीन, भारत र अमेरिकासँगको आफ्नो सम्बन्धमा सन्तुलन राख्दै अगाडि बढ्ने कौशल भनेको लरतरो होइन र त्यो पनि आजको विश्व परिवेशमा, जहाँ एकैसाथ एकातिर व्यापारिक सहयोग र अर्थिक युद्ध चलिरहेको एवं सामरिक प्रतिस्पर्धा पनि त्यतिकै धारिलो हुँदै गएको छ । निश्चय नै नेपालका सपना धेरै ठूला छैनन्, रेल चढेर सरर ल्हासा जान पाउँ भन्नु आफैंमा कुनै ठूलो सपना होइन । आफैंले बनाउने सामर्थ्य नभएकोले मात्र यो धेरै ठूलो लागेको हो ।


सी आउँदा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग लगायतका महत्त्वाकांक्षी योजनामा सम्झौता गर्ने नेपालको मनसाय भए पनि चीनको हालको मनस्थिति यसकाप्रति कति अनुकूल छ भन्ने विषय अनुमानमै सीमित छ । किनभने चीनले काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाइदिने भनेको पक्कै पनि नेपालको मात्रै मुख हेरेर होइन । उसले हेर्ने भनेको भारतको बजार हो । भारतले रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाइदिने एवं चीनले उत्तरबाट रेलमार्ग बनाउँदा अन्ततोगत्वा व्यापारिक गन्तव्य घना आवादी भएको उत्तर भारत नै हुन्छ । यसर्थ चीनले के कति गर्छ भन्ने विषय उसको भारतसितको सम्बन्धमा धेरै हदसम्म निर्भर रहन्छ ।


जलविद्युत, सडक निर्माण तथा अरु विविध प्रस्ताव भनेका नियमित विषय हुन् । तर जहाँसम्म रेलवेको विषय छ, नेपालका लागि यही नै प्रमुख हो । किनभने यसको सम्बन्ध पारवहनसँग गाँसिएको छ । पारवहनमा मुलुकको एकतर्फी निर्भरताका कारण नेपालीहरूले धेरैपटक दुःख पाउनुपरेको छ । भारतले नाकाबन्दी लगाउँछ कि भन्ने भयको तरवार सधैं शिरमाथि झुन्डिइरहेको मनस्थितिबाट छुटकारा पाउन चीन जोड्ने रेलमार्गभन्दा अचुक अर्को उपाय छैन ।


साथै नाकाबन्दी मात्र होइन, नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय प्रान्तहरूमा अशान्ति मच्चियो भने पनि आवागमनमा बाधा पुग्छ । यसर्थ वैकल्पिक मार्गको औचित्य स्वत:सिद्ध छ । दुई मुलुकहरूसँग सीमा भएका देशको एउटै मुलुकसँगको पारवहन निर्भरता विलकुलै जायज होइन । किनभने स्वार्थ बाझ्दा परिवारमै त सम्बन्धहरूमा तलमाथि हुन्छ भने दुई देशका बीच सम्बन्ध सधैं एकैनास, सुमधुर रहिरहँदैनन् ।


तर चीनसँग सम्बन्ध अरु प्रगाढ बनाउँदै लैजाँदा चीनले नेपालप्रति विशेष अनुग्रह राखेको छ भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन । चीन धेरै ठूलो र धेरै मुलुकहरूसँग सीमा जोडिएको मुलुक हो तथा तीमध्ये धेरैको अवस्थिति सामरिक महत्त्वकै छ । पछिल्लो समयमा आएर विशेष गरेर भारत र अमेरिकाको सामरिक गठबन्धन बनेका अवस्थामा भने नेपालको सामरिक महत्त्व ह्वात्तै बढेको हो । यसो भनिरहँदा चीनका अरु साना छिमेकी उसका लागि कम महत्त्वका भए भन्ने किमार्थ हुँदैन र यस्तो अर्थ लगाउने छुट कसैलाई छैन ।


अवश्य नै चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नजिकिँदै आएको (सम्भावित) भ्रमण र भ्रमणका लागि जुरेको समय निकै अर्थपूर्ण छ ।


भूराजनीतिका टेक्टोनिक प्लेटहरूमा प्रशस्तै हलचल भइरहेको अवस्था छ । यस अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक बुझेर नेपाल र नेपालीहरूको सर्वोपरि स्वार्थको अभिपूर्ति हुनेगरी तयारी गर्नु त छँदैछ, असन्तुलित र उत्ताउलोपना नआओस् भन्नेमा समेत विशेष ध्यान पुग्नुपर्छ । चीन–भारत सम्बन्धको भरपूर आँकलन गर्नैपर्छ । त्यस्तै अमेरिकाको दृष्टि र दृष्टिकोणको समेत ख्याल राख्नैपर्छ । किनभने नेपाल कुनै महासागरको सुदूर टापु होइन, विश्वका दुई ठूला, त्यसमाथि परस्पर खासै मन नमिल्ने एवं फरक विश्वदृष्टि र राजनीतिक प्रणाली भएका मुलुकका बीचमा अवस्थित छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?