नेपालसँग सिकौं, नेपालीसँग झुकौं 

विश्वप्रकाश शर्मा

नेपाल र चीनका दुई सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीबीच लिखितममै ‘नयाँ सम्भावना’को ‘शिलान्यास’ भएपछि त्यसको नीति, नियत, सिद्धान्त अनि सम्भाव्य परिणामबारे गम्भीर विमर्श अझै हुनु आवश्यक छ । यद्यपि एक सैद्धान्तिक प्रश्नमा सुरुवातमै प्रस्ट होऔं, विश्वका कुनै पनि देशले अरु देशहरूसँग अनि एउटा देशभित्रको राजनीतिक दलले अर्को देशका राजनीतिक दलहरूसँग भाइचाराको सम्बन्ध राख्न सक्ने प्रचलन विश्वब्यापी नै छ । यसमा सोझै आपत्ति गरिहाल्न जरुरी हुन्न ।

तर यो सामान्य विषय तब सामान्य रहँदैन, जब त्यसमा राजनीतिक विचारधारा केन्द्रित अन्तरक्रिया र प्रशिक्षणको विषयले प्रवेश पाउँंछ । प्रशिक्षणको अर्थ प्रशिक्षित र दीक्षित गर्नु या हुनु हो ।

प्राप्त त्यो दीक्षाको लक्ष्य ‘बीआरआई’ लगानीको सुनिश्चितता सीमासम्म कि शास्त्रीय परिकल्पनाको एकदलीय मार्गचित्रको सुदूर लहडसम्म ? यो आशंकायुक्त प्रश्नको जवाफ आजको सचेत दुनियाँले खोज्नु स्वाभाविक किन छ भने दुवै कम्युनिस्ट पार्टी आआफ्नो मुलुकको सत्तामा छन् र तिनले अंगिकार गर्ने नीति र अघि सार्ने कार्यक्रमले तिनको पार्टीगत जीवनलाई मात्र होइन, सिंगो देशलाई सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पर्छ । स्थिर शासन रहेको, समृद्धिको उचाइमा पुगेको र महाशक्तिका रूपमा विकसित भइरहेको चीनका लागि यसले कुनै फरक नपर्ला । तर हाम्रो मुलुक जो भर्खरै शान्ति, गणतन्त्र, नयाँ संविधान र संघीयतामा गएको छ ।

यस्तो समय खण्डमा हामीले वैदेशिक सम्बन्धदेखि आन्तरिक जटिलतासम्मका हरेक विषयमा परिपक्व ढंगले सोच्न, व्यावहारिक धारणा बनाउन र तार्किक निर्णयमा पुग्न गम्भीरता राखेनौं भने त्यसले नयाँ खाले जोखिम उत्पन्न गर्न सक्छ । नेकपाका मित्रहरूले यो संवेदनशीलता राखेर यस बारेमा आवश्यक पूर्वतयारी छलफल गर्नुभएको सुनिएन, देखिएन । त्यसैले यस बारेमा उत्पन्न प्रश्नहरूबारे उहाँहरूसँग जवाफका लागि जवाफ भेटिन सक्छन् । तर चित्तबुझ्दो प्रस्टीकरणको अभाव रहिरहनेछ ।

बाह्य सम्बन्धमा प्रभावको प्रश्न यस्ता प्रशिक्षणले हाम्रो देशको बाह्य सम्बन्धमा पर्नसक्ने असरबारे विवेचना गरिरहंँदा दुई पृष्ठभूमि स्मरण गरौँ । पहिलो, हामीले अख्तियार गर्दै आएको परराष्ट्र नीतिको आधार असंलग्नता र सन्तुलित भाइचाराको हो । यो कोणबाट विश्लेषण गर्दा सम्पन्न प्रशिक्षणको संगति हाम्रो नीतिसँग मिलेको विलकुलै देखिन्न । ‘एबीसी’ अर्थात अमेरिका, भारत र चीन यी तीनवटा राष्ट्र हाम्रो सन्दर्भमा एक ढंगले ओदानको स्वरूपमा छन् । ओदानको प्रकृति अनुरुपको सन्तुलन सामर्थ्य हाम्रो शासकीय योग्यताको परीक्षा पनि हो ।

दोस्रो, यी तीनवटै राष्ट्रको आआफ्नै रणनीतिक दृष्टि र अवधारणाहरू छन् । नेपाल त्यसको सहयोगी र सहयात्री बनोस् भन्ने अपेक्षा हुन सक्छन् । खासगरी विश्वको पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र भएका मुलुक अमेरिका र चीन आजको मितिमा फरक प्रकृतिको द्वन्द्वमा छन् । अमेरिकाको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ र चीनको वेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ ‘बीआरआई’बारे विश्वव्यापी चर्चा र विश्लेषण विविध कोणबाट भइरहेका छन् । हाम्रो जस्तो भू–राजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकले यस्ता विशेष प्रस्तावनाहरूबाट लाभान्वित हुँदै गर्दा एकदमै पक्ष र एकदमै विपक्षमा होइन, नेपालको राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षपोषण कुन रूपमा र कहाँसम्म हुनसक्छ भन्ने कोणबाट हेर्न सक्नुपर्छ ।

जता मल्खु उतै ‘बल्खु’को केटाकेटीपनाले मुलुकको हित हुन्न । हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीको वासिंगटन यात्रापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गरेर भन्यो— ‘नेपाल इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा आबद्ध हुन तयार भएको छ ।’ सत्तारुढ नेकपाका दोस्रा अध्यक्षको चिनियाँ विदेश मन्त्रीसँगको भेटपश्चात् बेइजिङले वक्तव्यमार्फत नै ‘नेपाल अमेरिकी स्ट्राटेजीको पक्षमा गएको छैन’ भन्यो । भित्री बैठकहरूमा हाम्राले दुई खाले विपरीत वचन नदिई नै अमेरिका र चीनले पालैसँग झुठो वक्तव्य दिएका हुन् ? उसो हो भने खोइ हाम्रो लिखित प्रस्टीकरण ?

सबै खाले राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर मनन गरौं, सत्ताको दोहोरो चरित्रले प्रकारान्तरमा मुलुकको हित गर्दैन । तर त्यसो भनिरहँदा यसमा पनि प्रस्ट हौँ कि हामी कुनै निश्चित देशको छातामुनि बसेर आजको विश्व राजनीतिको जटिलताका बेला आफ्नो आँगनको शान्ति, स्थिरता र प्रगतिको यात्रालाई धरापमा पार्न सक्दैनौं । बरु हामीले आकांक्षा बोक्नुछ, आजको लोकतान्त्रिक बाटोबाट नवीन र समृद्ध समाजमा पुग्नेछौं, अनि कुनै दिन द्वन्द्वमा रहेका कैयन देशले बुद्धको बस्तीमा सगरमाथाको फेदीमा शान्ति वार्ता बसेर समाधान पहिल्याई फर्कनेछन् । आफै छाता बन्ने लक्ष्य राख्न सक्ने देशले निथ्रुक्क भएर कतै ओत लाग्न हतारो गर्नुहुन्न ।

'एब्स्ट्रयाक्ट’ राजनीतिक सन्देश !
दोस्रो प्रश्नमा प्रशिक्षणको राजनीतिक अभिप्राय र सन्देशबारे चर्चा गरौँ । प्रथमत:चीनसँग हामीले सिक्नुपर्ने के र हामीसँग चीनले सिक्न सक्ने के भन्ने प्रधान विषय त्यो कार्यक्रमको विषय–सूचीमै थिएन । बीआरआई मार्फत विश्वव्यापी प्रभाव विस्तार गरिरहँंदा ‘सी विचारधारा’ फैलाउन चीनले कार्यक्रममा समय लगानी गर्नु स्वाभाविक हो । तर सो कार्यक्रममार्फत हाम्राले सिक्न चाहेको र ग्रहण गर्न चाहेको के भन्ने विषय अझै अमूर्त छ । चीन, भारत या अन्य कुनै पनि देशको समृद्धिबाट लाभान्वित हुने हाम्रो उत्कट चाहना स्वाभाविक हो र त्यो हाम्रो साझा अभिष्ट पनि हो ।

तर त्यसका लागि राजनीतिक प्रशिक्षण होइन, सीप, ज्ञान, प्रविधिको अनुकरण जरुरी हुन्छ । लगानी उपयोगी नीति र वातावरणको खोजी जरुरी हुन्छ । राजनीतिक रूपमा सिक्नैपर्दा नेपालका कम्युनिस्टहरूले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा तिनले कसरी आफ्नै माटोका नायकहरूलाई ‘प्राधिकार’ मानेर शान र गौरवसाथ अघि बढेका छन् भन्ने हो । तिनले कहिल्यै पनि मार्क्स, स्टालिन, लेनिन आदिको फुर्को नाममा गाँसेर पार्टी बनाएनन् । मार्क्सवादको प्रयोग गरिरहँंदा आफ्नै माटोका माओत्सेतुङको विचारधाराको बलमा कम्युनिस्ट क्रान्ति सम्पन्न गरे । पछि चाउको खुलापन र देङको उदारीकरण हुँदै दुई वर्ष अघिको महाधिवेशनबाट ‘सी विचारधारा’ अँंगाले । तर नेपाली कम्युनिस्टहरूले नेपाली माटोका उपज नेतृत्वलाई पार्टीको नाममा, सिद्धान्तमा र शिरमा कहिल्यै बोकेनन् ।

बरु ‘अध्यक्ष माओ’ भन्ने भावना बोक्न तिनलाई किञ्चित लज्जा भएन र आफ्नै नेपाली अग्रज कम्युनिष्ट नेताहरूलाई गद्दार घोषणा गर्न तिनलाई गाह्रो लागेन । अढाई दशकअघि एउटा प्रकाश उदाएको थियो, मदन भण्डारीका रूपमा । एकदमै भिन्न विचार नभए पनि उहाँले अघि सारेको बहुदलीय जनवादको विचारले एउटा भावनात्मक आवेगको विजारोपण गरेको थियो । तर सी विचारधारा पढिरहँंदा खुला संसदीय प्रतिस्पर्धा स्वीकारिएको ‘मदन विचारधारा’ पढाउने आकांक्षा हाम्रा कमरेडहरूमा किन रहेन भने एक त बहुदलीय जनवादको ‘प्रथम बर्खान्त’ गत जेठ तीन गते पुगेको छ । अर्को अब एकदमै नवीन विचार भन्ने भ्रमको पट्टी कार्यकर्ताको आँखामा बाँध्न मदनप्रतिको भावनात्मक पुरानो स्मृतिलाई ती आँखाहरूबाट धोएर पखाल्नुछ ।

दुनियाँ नेपाल पढ्दैछ, तर हामीचैं ?
नेपाल देशलाई समुन्नत बनाउन हामीले बाँकी दुनियाँसँग अनेक ज्ञान ग्रहण गर्न अप्ठ्यारो मान्ने कुरै हुन्न । तर यस्तो जाँगर चलाइरहँंदा नेपालले आफूसँग केही नभए जस्तो हीनताबोध होइन, आफूसँग भएको अनुभव, ज्ञान र क्षमतालाई पनि चिन्नुपर्छ जसबाट बाँकी दुनियाँले केही लिंँदै आएको छ ।

विश्वको एउटा निश्चित आकारले बौद्ध दर्शनको पदचिन्ह पछ्याइरहंँदा दुनियाँको एउटा सानो देशको माटोको कणकणलाई तिनको मस्तिष्कले ढोगिरहेको हुन्छ । अनेक धर्मावलम्बी एकसाथ सद्भावपूर्वक रहेको र आपसमा रमाउनसकेको वीर गोर्खाली माटोको तथ्य अनेक देशका लागि प्रेरक छ । डेढ दशक यताकै कुरा गरौँ, एकातर्फ हिंसात्मक विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरण, अर्कातर्फ संविधानसभाको विधिवत् प्रक्रियाबाट राजतन्त्र विदाइको रक्तहीन क्रान्ति र संविधानसभाबाटै नयां संविधान निर्माण । यसरी द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ‘नेपालसँग सिकौं भनेर अध्ययन र ज्ञानका लागि दुनियाँको एक नवीन विश्वविद्यालय बन्न पुगेको छ, नेपाल’ ।

समृद्धिकै कुरा गर्दा पनि बाल र मातृ मृत्युदर घटाउन अन्य कैयौं मुलुकले भन्दा हामीले छोटो अवधिमा प्रगति गरेका छौं । औसत आयु बढेको छ । हिंसा र अस्थिरताका विचमा पनि बाटो, बिजुली, खानेपानी, सञ्चार, स्वास्थ र शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले एकहदसम्म प्रगति गरेका छौं । यसले लाखौँ रोजगारी पनि सिर्जना भएको छ र आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान पुगेको छ । अब शान्ति, संविधान र निर्वाचनपछिको आजको नेपालले संसारभरका लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेर समृद्धिलाई गति दिनुछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शुसासनमार्फत नागरिकको हृदय गाँस्न जरुरी छ । अनि संविधानप्रति अपनत्व विस्तार गरेर नेपालीले नेपालीसँग झुक्न र नेपालीले नेपालीसँग सिक्न जरुरी छ । यस्तो आन्तरिक प्रशिक्षणमार्फत हामी एक भई उभिनसके अमेरिका, भारत, चीन अनि अरु थुप्रै देश हाम्रो समृद्धिमा सहज सहयोगी हुनेछन् ।

लेखक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र

डा. गोविन्द केसी

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, दसैं, तिहार र छठको शुभकामना तथा दीर्घ स्वास्थ्यलाभको कामना । साथमा यो पनि:तपाईँ र तपाईँजस्ता नेताहरूको स्वास्थ्य र समृद्धि आम नेपालीको रोग, गरिबी र अशिक्षाको कारण नबनोस् । 


प्रधानमन्त्रीज्यू, हालसालै तपाईं उपचारका लागि सिंगापुर जानुभयो, स्वास्थ्यलाभ गर्नुभयो । तर हालै कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारमाथि चाहिंँ कुठाराघात गर्नुभयो । राज्यले एक अर्ब लगानी गरिसकेको र दशक लगाएर ठूलो भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति जम्मा गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले त्यस क्षेत्रको स्वास्थ्यसेवालाई ठूलो टेवा दिएको छ ।

तर काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्ने दाउ बोकेका तपाईँको पार्टीका कमरेडहरू अहिले कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको असफलतालाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । कम्युनिष्ट भनिने तपाईंको पार्टीका लागि स्वास्थ्य भनेको विपन्न लगायत सबै नागरिकको अधिकारको विषय हैन, व्यापार गरेर सीमित मानिसले अकुत धन कमाउने विषय हो ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, २०६८ सालमा स्थापित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा धेरै अगाडिदेखि एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने हो । त्यसो गर्दा कर्णालीको पहाडी क्षेत्रमा सबै विशेषज्ञता क्षेत्रको उपचारमात्रै उपलब्ध हुँदैनथ्यो । त्यस क्षेत्रका योग्य विद्यार्थीले प्राथमिकताका साथ त्यहींबाट चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी बनेर त्यहाँ सेवा दिन सक्थे ।

सरकारको ध्यान मेडिकल माफियाहरूको व्यापार बढाउने मात्रै भएकोमा हामीले निरन्तर त्यसका लागि लडिआएका छौं । त्यसै क्रममा म जुम्लामा सत्याग्रहरत छँदा कर्णालीवासी आफूलाई वञ्चित गरिएको त्यस्तो अधिकारका लागि लडे । तपाईँको सरकार माग पूरा गर्न छाडेर दमन र राज्य आतंकमा उत्र्यो । अधिकारका लागि लडेका कर्णालीवासी निर्मम रूपमा कुटिए ।

लामो प्रयास र संघर्षपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतालसँग मिलेर एमडीजीपी कार्यक्रम सुरु गर्ने प्रयासमा थियो । एमबीबीएस पढाइ सुरु हुनुभन्दा अगाडिको महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा हुनसक्थ्यो, उसका लागि त्यो कार्यक्रम । तर एक नेताको स्वार्थमा विना पूर्वाधार र विना जनशक्ति पोखरामा सोही कार्यक्रमको अनुमति दिने बेला तपाईंले कर्णालीको चाहिँं पूर्वाधार र जनशक्ति पुग्दापुग्दै रोकिदिनुभयो । त्यहाँ पूर्वाधार र जनशक्तिको अध्ययन गर्न पुगेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले यस अगाडि नै आवश्यक थप तयारीको सुझावसहित सकारात्मक प्रतिवेदन दिइसकेको थियो ।

पोखरामा अरु केही वर्ष लगाएर तयारी पुर्‍याएर प्रतिष्ठान खोल्दा के बिग्रन्छ ? तयारी पुगिसकेको कर्णाली प्रतिष्ठानलाई यसरी निरुत्साहित गर्दा सेवाका लागि देशभरबाट त्यहाँ पुगेका चिकित्सकहरूको मनोबल के हुन्छ ? यतिका वर्षसम्म कर्णालीवासीहरू रोग पालेर बसे वा घरखेत बेचेर हेलिकप्टर चढेर उपचार लिए । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भएको दशक बितिसम्दा पनि घरदैलोमै सबै विशेषज्ञ सहितको ठूलो स्वास्थ्य संस्था खोल्ने अनि त्यहींबाट कर्णालीका विद्यार्थीलाई डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी बनाउने उनीहरूको सपनामा तुषरापात गर्दा देशकै प्रधानमन्त्रीको नाताले तपाईँलाई अलिकति पनि ग्लानि भएन ?

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंका लागि दसौं लाख कर्णालीवासीको स्वास्थ्य ठूलो कि काठमाडौंमा टोलटोलमा मेडिकल कलेज खोलेर गरिने व्यापार ? उपचारबाट वञ्चित लाखौं कर्णालीवासीको क्रन्दन ठूलो कि मेडिकल कलेज खोल्न नपाएको झोंँकमा कर्णाली प्रतिष्ठानलाई असफल पार्न तम्सिएका व्यापारीको अहम् ?

अब तपाईँको महँगो सिंगापुर यात्रातिरै फर्कौं । भनियो, त्यस क्रममा हवाई टिकट बाहेक तपाईँको उपचार खर्च तथा तपाईंको टिमको बास खर्च राज्यले व्यहोरेन । कसले व्यहोर्‍यो ? यसबारे केही भनिएन । आधा सूचना जहिले पनि अर्थपूर्ण हुन्छ । जे बोलिएन, सायद त्यो बोल्न र दुनियाँसामु खुलाउन नमिल्ने कुरा थियो ।

सञ्चार माध्यमहरूमा आयो, तपाईंको जम्बो सिंगापुर टोली त्यहाँ छँदा एक व्यवसायी पनि संँगै थिए । तिनले तपाईंको उपचार खर्च व्यहोरेका हुन् भनियो । तर तपाईँका तर्फबाट न त्यसको पुष्टि भयो, न खण्डन । ती त्यस्ता व्यवसायी हुन्, जसको नेतृत्वमा रहेका डेढ दर्जन व्यवसायीहरूले गत चार वर्षमा मेडिकल विद्यार्थीहरूसँग कम्तीमा दस अर्ब रुपैयाँको ठगी गरेका छन् । यो हिसाब यसै आएको हैन ।

हालै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रयासमा त्यहाँका विद्यार्थी र प्रशासनबीच गराइएको सम्झौता अनुसार बनेको समितिले चार वर्षमा चितवनको एउटा मेडिकल कलेजको ठगीको आँकडा झन्डै साठी करोड निकालेको छ । अहिले देशमा १९ निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज छन् । तीमध्ये केहीले त्यसभन्दा पनि निकै बढी ठगी गरेका छन् । औसत निकाल्दा माथेमा प्रतिवेदन अनुसार २०७२ सालमा शुल्क कायम भएयता कम्तीमा १० अर्ब अर्थात् वर्षेनि अढाई अर्बको ठगी भएको छ ।

अर्थात् वर्षमा अभिभावकबाट नाजायज रूपमा मात्रै अढाई अर्ब असुलिएको छ । त्यसको ठूलो हिस्सा कलेजहरूको औपचारिक हिसाबमा प्रवेशै नगरी सिधै कालो धन बनेर कलेज सञ्चालकहरूको खल्तीमा पुगेको छ । न विद्यार्थीले भर्पाइ पाएका छन्, न राज्यले कर । आनासुकी कमाउनेहरूलाई प्यान लिन बाध्य पार्ने यहाँको सरकार अर्बौंको कर ठगीमा चुप छ । यस विषयमा न विद्वान कहलाइएका अर्थमन्त्रीको वक फुट्छ, न बहादुर कहलाइएका गृहमन्त्री यो ठगीविरुद्ध केही गर्छन् ।

त्यसैले नागरिकका हैसियतले हाम्रो प्रश्न :के विद्यार्थी र अभिभावकसित भएको दसौं अर्ब ठगी र आर्थिक अपराधले राज्यको संरक्षण पाउनुको कारण तिनैसितको साँठगाँठ र आर्थिक लेनदेन त हैन ? अब अन्तिम विषय । देशका सबैजसो विश्वविद्यालय अहिले नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको संघारमा छन् । जीवनमा ताबेदारी र चम्चागिरी बाहेक कुनै प्राज्ञिक कर्म नगरेका मानिसहरूको मुसादौड चलिरहेको छ, अहिले ती पद हत्याउन । पहिले दलीय भागबन्डाबाट त्यस्तै पदाधिकारी नियुक्ति गरिएका कारण विश्वविद्यालयहरू धराशायी भएर प्राज्ञिक मसानघाटमा बदलिइरहेका छन् । पदाधिकारीको काम विश्वविद्यालयको दोहन गर्नु र त्यसको ठूलो हिस्सा आफूलाई नियुक्त गर्ने दललाई बुझाउनु बाहेक अरु हुनसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, यो अवस्था हामीलाई सह्य छैन । त्यसैले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको नियुक्ति दलीय भागबन्डाबाट नभई योग्यता, क्षमता र वरिष्ठताका आधारमा हुनुपर्छ भनेर हामी लामो समयदेखि लड्दै आएका छौं । त्यसक्रममा नियुक्तिको नयाँ र पारदर्शी व्यवस्था गर्ने भनेर विभिन्न सरकारहरूले हामीसित पटक–पटक सम्झौतासमेत गरेका छन् । पछिल्लो समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका तत्कालीन अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । त्यसैले अब सोही प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरेर मात्रै नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति होस् भनेर हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, नागरिकका हैसियतले यो समाज र राष्ट्रको प्रगतिका लागि कस्तो भूमिका निभाउनुपर्छ, हामीलाई थाहा छ । त्यसैले यो दसैंमा यहाँका लागि हाम्रो आग्रह प्रस्ट छ :अमानवीय पूर्वाग्रहवश रोकिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एमडीजीपी कार्यक्रमको अनुमति तत्काल दिइयोस् र त्यहाँ एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउनेगरी भएका प्रयासमा भाँजो हाल्न छाडेर शीघ्र सो कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । चिकित्सा शिक्षा ऐनका माफियामुखी प्रावधान हटाएर हामीसित भएको सम्झौता बमोजिम विद्यार्थी र जनतामुखी बनाइयोस् । मेडिकल विद्यार्थी र अभिभावकसित लुटिएको दसौं अर्ब तत्काल फिर्ता गरेर ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गरियोस् ।

त्यस्तै दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्दै पराशर कोइराला प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्त गरियोस् । द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरूमा पार्टी कार्यकर्ता नभई पीडितको विश्वास जित्ने मानिस नियुक्त गरियोस् । युद्धकालका गम्भीर र मानवता विरोधी अपराध गर्नेहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार दण्ड सुनिश्चित गरियोस् ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्