प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र

डा. गोविन्द केसी

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, दसैं, तिहार र छठको शुभकामना तथा दीर्घ स्वास्थ्यलाभको कामना । साथमा यो पनि:तपाईँ र तपाईँजस्ता नेताहरूको स्वास्थ्य र समृद्धि आम नेपालीको रोग, गरिबी र अशिक्षाको कारण नबनोस् । 


प्रधानमन्त्रीज्यू, हालसालै तपाईं उपचारका लागि सिंगापुर जानुभयो, स्वास्थ्यलाभ गर्नुभयो । तर हालै कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारमाथि चाहिंँ कुठाराघात गर्नुभयो । राज्यले एक अर्ब लगानी गरिसकेको र दशक लगाएर ठूलो भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति जम्मा गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले त्यस क्षेत्रको स्वास्थ्यसेवालाई ठूलो टेवा दिएको छ ।

तर काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्ने दाउ बोकेका तपाईँको पार्टीका कमरेडहरू अहिले कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको असफलतालाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । कम्युनिष्ट भनिने तपाईंको पार्टीका लागि स्वास्थ्य भनेको विपन्न लगायत सबै नागरिकको अधिकारको विषय हैन, व्यापार गरेर सीमित मानिसले अकुत धन कमाउने विषय हो ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, २०६८ सालमा स्थापित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा धेरै अगाडिदेखि एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने हो । त्यसो गर्दा कर्णालीको पहाडी क्षेत्रमा सबै विशेषज्ञता क्षेत्रको उपचारमात्रै उपलब्ध हुँदैनथ्यो । त्यस क्षेत्रका योग्य विद्यार्थीले प्राथमिकताका साथ त्यहींबाट चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी बनेर त्यहाँ सेवा दिन सक्थे ।

सरकारको ध्यान मेडिकल माफियाहरूको व्यापार बढाउने मात्रै भएकोमा हामीले निरन्तर त्यसका लागि लडिआएका छौं । त्यसै क्रममा म जुम्लामा सत्याग्रहरत छँदा कर्णालीवासी आफूलाई वञ्चित गरिएको त्यस्तो अधिकारका लागि लडे । तपाईँको सरकार माग पूरा गर्न छाडेर दमन र राज्य आतंकमा उत्र्यो । अधिकारका लागि लडेका कर्णालीवासी निर्मम रूपमा कुटिए ।

लामो प्रयास र संघर्षपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतालसँग मिलेर एमडीजीपी कार्यक्रम सुरु गर्ने प्रयासमा थियो । एमबीबीएस पढाइ सुरु हुनुभन्दा अगाडिको महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा हुनसक्थ्यो, उसका लागि त्यो कार्यक्रम । तर एक नेताको स्वार्थमा विना पूर्वाधार र विना जनशक्ति पोखरामा सोही कार्यक्रमको अनुमति दिने बेला तपाईंले कर्णालीको चाहिँं पूर्वाधार र जनशक्ति पुग्दापुग्दै रोकिदिनुभयो । त्यहाँ पूर्वाधार र जनशक्तिको अध्ययन गर्न पुगेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले यस अगाडि नै आवश्यक थप तयारीको सुझावसहित सकारात्मक प्रतिवेदन दिइसकेको थियो ।

पोखरामा अरु केही वर्ष लगाएर तयारी पुर्‍याएर प्रतिष्ठान खोल्दा के बिग्रन्छ ? तयारी पुगिसकेको कर्णाली प्रतिष्ठानलाई यसरी निरुत्साहित गर्दा सेवाका लागि देशभरबाट त्यहाँ पुगेका चिकित्सकहरूको मनोबल के हुन्छ ? यतिका वर्षसम्म कर्णालीवासीहरू रोग पालेर बसे वा घरखेत बेचेर हेलिकप्टर चढेर उपचार लिए । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भएको दशक बितिसम्दा पनि घरदैलोमै सबै विशेषज्ञ सहितको ठूलो स्वास्थ्य संस्था खोल्ने अनि त्यहींबाट कर्णालीका विद्यार्थीलाई डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी बनाउने उनीहरूको सपनामा तुषरापात गर्दा देशकै प्रधानमन्त्रीको नाताले तपाईँलाई अलिकति पनि ग्लानि भएन ?

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंका लागि दसौं लाख कर्णालीवासीको स्वास्थ्य ठूलो कि काठमाडौंमा टोलटोलमा मेडिकल कलेज खोलेर गरिने व्यापार ? उपचारबाट वञ्चित लाखौं कर्णालीवासीको क्रन्दन ठूलो कि मेडिकल कलेज खोल्न नपाएको झोंँकमा कर्णाली प्रतिष्ठानलाई असफल पार्न तम्सिएका व्यापारीको अहम् ?

अब तपाईँको महँगो सिंगापुर यात्रातिरै फर्कौं । भनियो, त्यस क्रममा हवाई टिकट बाहेक तपाईँको उपचार खर्च तथा तपाईंको टिमको बास खर्च राज्यले व्यहोरेन । कसले व्यहोर्‍यो ? यसबारे केही भनिएन । आधा सूचना जहिले पनि अर्थपूर्ण हुन्छ । जे बोलिएन, सायद त्यो बोल्न र दुनियाँसामु खुलाउन नमिल्ने कुरा थियो ।

सञ्चार माध्यमहरूमा आयो, तपाईंको जम्बो सिंगापुर टोली त्यहाँ छँदा एक व्यवसायी पनि संँगै थिए । तिनले तपाईंको उपचार खर्च व्यहोरेका हुन् भनियो । तर तपाईँका तर्फबाट न त्यसको पुष्टि भयो, न खण्डन । ती त्यस्ता व्यवसायी हुन्, जसको नेतृत्वमा रहेका डेढ दर्जन व्यवसायीहरूले गत चार वर्षमा मेडिकल विद्यार्थीहरूसँग कम्तीमा दस अर्ब रुपैयाँको ठगी गरेका छन् । यो हिसाब यसै आएको हैन ।

हालै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रयासमा त्यहाँका विद्यार्थी र प्रशासनबीच गराइएको सम्झौता अनुसार बनेको समितिले चार वर्षमा चितवनको एउटा मेडिकल कलेजको ठगीको आँकडा झन्डै साठी करोड निकालेको छ । अहिले देशमा १९ निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज छन् । तीमध्ये केहीले त्यसभन्दा पनि निकै बढी ठगी गरेका छन् । औसत निकाल्दा माथेमा प्रतिवेदन अनुसार २०७२ सालमा शुल्क कायम भएयता कम्तीमा १० अर्ब अर्थात् वर्षेनि अढाई अर्बको ठगी भएको छ ।

अर्थात् वर्षमा अभिभावकबाट नाजायज रूपमा मात्रै अढाई अर्ब असुलिएको छ । त्यसको ठूलो हिस्सा कलेजहरूको औपचारिक हिसाबमा प्रवेशै नगरी सिधै कालो धन बनेर कलेज सञ्चालकहरूको खल्तीमा पुगेको छ । न विद्यार्थीले भर्पाइ पाएका छन्, न राज्यले कर । आनासुकी कमाउनेहरूलाई प्यान लिन बाध्य पार्ने यहाँको सरकार अर्बौंको कर ठगीमा चुप छ । यस विषयमा न विद्वान कहलाइएका अर्थमन्त्रीको वक फुट्छ, न बहादुर कहलाइएका गृहमन्त्री यो ठगीविरुद्ध केही गर्छन् ।

त्यसैले नागरिकका हैसियतले हाम्रो प्रश्न :के विद्यार्थी र अभिभावकसित भएको दसौं अर्ब ठगी र आर्थिक अपराधले राज्यको संरक्षण पाउनुको कारण तिनैसितको साँठगाँठ र आर्थिक लेनदेन त हैन ? अब अन्तिम विषय । देशका सबैजसो विश्वविद्यालय अहिले नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको संघारमा छन् । जीवनमा ताबेदारी र चम्चागिरी बाहेक कुनै प्राज्ञिक कर्म नगरेका मानिसहरूको मुसादौड चलिरहेको छ, अहिले ती पद हत्याउन । पहिले दलीय भागबन्डाबाट त्यस्तै पदाधिकारी नियुक्ति गरिएका कारण विश्वविद्यालयहरू धराशायी भएर प्राज्ञिक मसानघाटमा बदलिइरहेका छन् । पदाधिकारीको काम विश्वविद्यालयको दोहन गर्नु र त्यसको ठूलो हिस्सा आफूलाई नियुक्त गर्ने दललाई बुझाउनु बाहेक अरु हुनसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, यो अवस्था हामीलाई सह्य छैन । त्यसैले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको नियुक्ति दलीय भागबन्डाबाट नभई योग्यता, क्षमता र वरिष्ठताका आधारमा हुनुपर्छ भनेर हामी लामो समयदेखि लड्दै आएका छौं । त्यसक्रममा नियुक्तिको नयाँ र पारदर्शी व्यवस्था गर्ने भनेर विभिन्न सरकारहरूले हामीसित पटक–पटक सम्झौतासमेत गरेका छन् । पछिल्लो समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका तत्कालीन अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । त्यसैले अब सोही प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरेर मात्रै नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति होस् भनेर हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, नागरिकका हैसियतले यो समाज र राष्ट्रको प्रगतिका लागि कस्तो भूमिका निभाउनुपर्छ, हामीलाई थाहा छ । त्यसैले यो दसैंमा यहाँका लागि हाम्रो आग्रह प्रस्ट छ :अमानवीय पूर्वाग्रहवश रोकिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एमडीजीपी कार्यक्रमको अनुमति तत्काल दिइयोस् र त्यहाँ एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउनेगरी भएका प्रयासमा भाँजो हाल्न छाडेर शीघ्र सो कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । चिकित्सा शिक्षा ऐनका माफियामुखी प्रावधान हटाएर हामीसित भएको सम्झौता बमोजिम विद्यार्थी र जनतामुखी बनाइयोस् । मेडिकल विद्यार्थी र अभिभावकसित लुटिएको दसौं अर्ब तत्काल फिर्ता गरेर ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गरियोस् ।

त्यस्तै दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्दै पराशर कोइराला प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्त गरियोस् । द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरूमा पार्टी कार्यकर्ता नभई पीडितको विश्वास जित्ने मानिस नियुक्त गरियोस् । युद्धकालका गम्भीर र मानवता विरोधी अपराध गर्नेहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार दण्ड सुनिश्चित गरियोस् ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसिड आक्रमणमा सरकारी दृष्टिदोष

बसन्त महर्जन

काठमाडौंको कालोपुलमा घरायसी झगडामा लोग्नेद्वारा र वीरगन्जमा प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भन्दै एक युवकद्वारा एसिड प्रहार गरी घाइते बनाइएका दुई महिलालाई सरकारले उपचार खर्चका लागि जनही तीन लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले ९ असोजको नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो जानकारी दिए ।

प्रतिकात्मक कार्टुन ।

अब प्रश्न उठ्छ– पीडितहरूलाई उपचार खर्च बाँड्ने कि यस्ता घटना हुन नदिन कडा कानुन ल्याउने वा अपराध मनोवृत्तिका पीडकहरूलाई पक्रेर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने ? पीडितहरूको उपचार गर्नु राज्यको दायित्वभित्रकै कुरा हो, पत्रकार सम्मेलन गरेर ढ्वाङ फुकिरहनु जरुरी छैन ।

एसिड आक्रमण विश्वभरकै समस्याको विषय हो । अति प्रज्वलनशील यो पदार्थको प्रयोजन अन्य कामको लागि हो । तर समाजमा व्यक्तिमाथि सांघातिक हमला गर्न यसको दुरुपयोग भइरहेको पाइन्छ । एसिडले महिला वा पुरुष चिन्दैन । तर यसको दुरुपयोग गर्नेको दिमागले भने महिला वा पुरुष चिनेको पाइन्छ र विशेषत:महिला लक्षित देखिन्छ ।

नेपालमा पनि एसिड आक्रमणको यो पहिलो होइन । कहाँ, कहिले, कति जनामाथि यस्तो आक्रमण भयो वा अहिलेको अवस्था कस्तो छ जस्ता विषय–वस्तुको अभिलेखन वा विवेचना यो लेखको विषय–वस्तु होइन । यस्ता घटना र प्रवृत्तिमाथि घोत्लिनुपर्छ । तर प्रवृत्ति हेर्दा एसिड आक्रमण लगायतका आपराधिक घटनालाई गम्भीर भएर हेरेको पाइएन ।

बौद्ध धर्ममा शील, समाधि र प्रज्ञाको सन्दर्भ गम्भीर र गहन रूपमा लिइन्छ । सर्वसाधारणका लागि पनि दैनिक जीवन र हरेक क्षण अनिवार्य रूपमा पालना गर्नैपर्ने भनी बुद्धद्वारा निर्दिष्ट पाँच नियमलाई ‘पञ्चशील’ भनिन्छ । हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झुठ र मदिरापानमा विरक्त हुनुपर्ने पाँचवटा शील जीवनका हरेक पक्षसँग कुनै न कुनै रूपमा सम्बन्धित छन् । पाँचवटा नियमलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्दा वा विवेचना गर्दा यसका हाँगाबिंँगाहरू जीवन र समाजमा हरेक पक्षसँग सम्बन्धित हुन पुग्छन् ।

पहिलो शील प्राणी हत्या नगर्ने हो अर्थात् अहिंसा । हिंसा केलाई भन्ने सन्दर्भमा स्वयं गौतम बुद्धले यो काय, वाक र चित्त गरी तीन प्रकारबाट हुने गरेको भनी व्याख्या गरेका छन् । यस अनुसार कुटपिट गर्नु वा हातहतियारको प्रयोग गरी घाइते बनाउनु मात्रै हिंसा नभएर गालीगलौज तथा कटु वचन पनि पर्छन् । कुनै पनि माध्यमबाट लिखित रूपमा डरधम्की तथा गालीगलौज गर्नु पनि अपराधको रूपमा नेपालको कानुनले व्याख्या गरिसकेको र कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ । चित्तद्वारा गरिने हिंसा दोस्रो पक्षलाई थाहा हुँदैन ।

तर त्यसलाई पनि बौद्ध धर्मले अन्यलाई जस्तै अकुशल कर्मकै रूपमा लिएको पाइन्छ । चोरी नगर्नु भनेको पनि ठगी, लुटपाट लगायतका सम्पूर्ण कुराबाट विरक्त हुनु भनेको हो । कुनै पनि व्यक्ति विशेषको व्यक्तित्व शील पालनामा निर्धारण भइरहेको हुन्छ । र शीलवानहरू भएको समाजमा कुनै पनि प्रकारको आपराधिक क्रियाकलापले ठाउँ पाउँदैन ।

समाजमा को मान्छे कति पानीमा छ भनेर तौलने मुख्य आधार पनि को कति शीलवान छ भन्ने प्रश्न नै प्रमुख हो । यी शीलहरू पालना गर्न कुनै धर्मदर्शनमा आबद्ध हुनैपर्छ भन्ने छैन । शील पालनाको कुरा झट्ट सुन्दा सहज र सरलजस्तो देखिए पनि व्यवहारमा अत्यन्तै कठिन छ । कसैले पालना गर्‍यो वा गरेन भनेर चियोचर्या गर्नुभन्दा सर्वप्रथम आफैंले पालना गर्ने हो । त्यसको परिणाम स्वयंको व्यवहारमा प्रस्फुटन हुन्छ र स्वत:अरु प्रभावित हुन पुग्छन् ।

शील पालनाका सवालमा बौद्ध जगतमा एउटा अत्यन्तै घतलाग्दो उपमा प्रयोग गरिन्छन् । जताततै हिलोमैलो तथा घाउ हुनसक्ने कुँडाकर्कट छन् भनेर पूरै भुइँमा कार्पेट वा त्यस्तै मुलायम वस्तु ओछ्याउन सम्भव हुन्न । तर आफ्नो दुई खुट्टाको सुरक्षाका लागि चाहिने जुत्तामोजाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ नि । यो जुत्तामोजाको व्यवस्था गर्नु भनेको शील पालना हो ।

समाजमा आपराधिक गतिविधि बढ्नुमा नैतिक मूल्य र मान्यताप्रति मानिस उदासीन हुनु पक्कै हो । साथसाथै एउटा घटना अर्कोसँग पनि सम्बन्धित भइरहने पक्ष नकार्न सकिन्न । लैंगिक समानताको कुरा जति गरे पनि व्यवहारमा लागू गर्न जिम्मेवार पक्ष दाँतबाट पसिना झार्छन् । जतिसुकै सभ्य र आदर्श भनिएकाहरू पनि महिला र पुरुषबीच भेद देख्छन् र परम्पराका नाममा त्यो भेदलाई कायम नै राख्दा हुने फाइदा–बेफाइदाको लेखाजोखा गर्छन् । र फाइदा हुन्जेल भेदभावलाई निरन्तरता दिने अभीष्ट चाहना राख्छन् ।

मूलत:यो पुरुष केन्द्रित सोच हो । यो संस्कारमा संस्कारित साहित्य अझै पनि जीवन दर्शन भइरहेको पाइन्छ भने त्यसका विरुद्ध कसैले टिप्पणीमात्रै गर्दा पनि स्वयं महिला वर्ग विरोधमा कुर्लन्छन् । पुरुषद्वारा हेपिनु, दबाइनु र प्रताडित हुनु नै महिलाको नियति हो, यो शाश्वत धर्म पनि हो भन्ने सोचाइ सर्वसाधारण महिलामा मात्रै नभएर बौद्धिक भनिएका महिलामा पनि कुनै न कुनै रूपमा पाइनु विडम्बनाको कुरा हो । यसकारण महिलामाथि एसिड आक्रमणजस्ता हिंसाका घटना हुनुमा आश्चर्य मान्नु पर्दैन । महिलालाई एसिड प्रहार गर्न प्रेरित गर्ने कामकुरा के–के हुन् भनेर खोज्ने त्यसको निराकरणका सवालमा चिन्तन गर्ने अभ्यास छैन ।

उपचारका लागि जनही तीन लाख रुपैयाँ दिनुलाई नै समस्याको सही उपाय ठानेर मात्र राज्य बसिरहनु अपराध कर्मलाई प्रोत्साहन दिइरहनु हो । कुनै पनि प्रकारको अपराध कर्मविरुद्ध कानुन बनाउने, कानुन नपुग भए संशोधन गर्ने, अपराधीलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति नदिने, त्यस्ता अपराध मनोवृत्तिलाई बढावा दिने तत्त्वहरूलाई निरुत्साहन गर्ने काममा ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन १७, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्