प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र

प्रधानमन्त्रीज्यू, हालसालै तपाईं उपचारका लागि सिंगापुर जानुभयो, स्वास्थ्यलाभ गर्नुभयो । तर हालै कर्णाली प्रदेशका बासिन्दाको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारमाथि चाहिंँ कुठाराघात गर्नुभयो । राज्यले एक अर्ब लगानी गरिसकेको र दशक लगाएर ठूलो भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति जम्मा गरेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले त्यस क्षेत्रको स्वास्थ्यसेवालाई ठूलो टेवा दिएको छ ।

तर काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्ने दाउ बोकेका तपाईँको पार्टीका कमरेडहरू अहिले कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको असफलतालाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । कम्युनिष्ट भनिने तपाईंको पार्टीका लागि स्वास्थ्य भनेको विपन्न लगायत सबै नागरिकको अधिकारको विषय हैन, व्यापार गरेर सीमित मानिसले अकुत धन कमाउने विषय हो ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, २०६८ सालमा स्थापित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा धेरै अगाडिदेखि एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने हो । त्यसो गर्दा कर्णालीको पहाडी क्षेत्रमा सबै विशेषज्ञता क्षेत्रको उपचारमात्रै उपलब्ध हुँदैनथ्यो । त्यस क्षेत्रका योग्य विद्यार्थीले प्राथमिकताका साथ त्यहींबाट चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी बनेर त्यहाँ सेवा दिन सक्थे ।

सरकारको ध्यान मेडिकल माफियाहरूको व्यापार बढाउने मात्रै भएकोमा हामीले निरन्तर त्यसका लागि लडिआएका छौं । त्यसै क्रममा म जुम्लामा सत्याग्रहरत छँदा कर्णालीवासी आफूलाई वञ्चित गरिएको त्यस्तो अधिकारका लागि लडे । तपाईँको सरकार माग पूरा गर्न छाडेर दमन र राज्य आतंकमा उत्र्यो । अधिकारका लागि लडेका कर्णालीवासी निर्मम रूपमा कुटिए ।

लामो प्रयास र संघर्षपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुर्खेत क्षेत्रीय अस्पतालसँग मिलेर एमडीजीपी कार्यक्रम सुरु गर्ने प्रयासमा थियो । एमबीबीएस पढाइ सुरु हुनुभन्दा अगाडिको महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा हुनसक्थ्यो, उसका लागि त्यो कार्यक्रम । तर एक नेताको स्वार्थमा विना पूर्वाधार र विना जनशक्ति पोखरामा सोही कार्यक्रमको अनुमति दिने बेला तपाईंले कर्णालीको चाहिँं पूर्वाधार र जनशक्ति पुग्दापुग्दै रोकिदिनुभयो । त्यहाँ पूर्वाधार र जनशक्तिको अध्ययन गर्न पुगेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले यस अगाडि नै आवश्यक थप तयारीको सुझावसहित सकारात्मक प्रतिवेदन दिइसकेको थियो ।

पोखरामा अरु केही वर्ष लगाएर तयारी पुर्‍याएर प्रतिष्ठान खोल्दा के बिग्रन्छ ? तयारी पुगिसकेको कर्णाली प्रतिष्ठानलाई यसरी निरुत्साहित गर्दा सेवाका लागि देशभरबाट त्यहाँ पुगेका चिकित्सकहरूको मनोबल के हुन्छ ? यतिका वर्षसम्म कर्णालीवासीहरू रोग पालेर बसे वा घरखेत बेचेर हेलिकप्टर चढेर उपचार लिए । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भएको दशक बितिसम्दा पनि घरदैलोमै सबै विशेषज्ञ सहितको ठूलो स्वास्थ्य संस्था खोल्ने अनि त्यहींबाट कर्णालीका विद्यार्थीलाई डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी बनाउने उनीहरूको सपनामा तुषरापात गर्दा देशकै प्रधानमन्त्रीको नाताले तपाईँलाई अलिकति पनि ग्लानि भएन ?

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंका लागि दसौं लाख कर्णालीवासीको स्वास्थ्य ठूलो कि काठमाडौंमा टोलटोलमा मेडिकल कलेज खोलेर गरिने व्यापार ? उपचारबाट वञ्चित लाखौं कर्णालीवासीको क्रन्दन ठूलो कि मेडिकल कलेज खोल्न नपाएको झोंँकमा कर्णाली प्रतिष्ठानलाई असफल पार्न तम्सिएका व्यापारीको अहम् ?

अब तपाईँको महँगो सिंगापुर यात्रातिरै फर्कौं । भनियो, त्यस क्रममा हवाई टिकट बाहेक तपाईँको उपचार खर्च तथा तपाईंको टिमको बास खर्च राज्यले व्यहोरेन । कसले व्यहोर्‍यो ? यसबारे केही भनिएन । आधा सूचना जहिले पनि अर्थपूर्ण हुन्छ । जे बोलिएन, सायद त्यो बोल्न र दुनियाँसामु खुलाउन नमिल्ने कुरा थियो ।

सञ्चार माध्यमहरूमा आयो, तपाईंको जम्बो सिंगापुर टोली त्यहाँ छँदा एक व्यवसायी पनि संँगै थिए । तिनले तपाईंको उपचार खर्च व्यहोरेका हुन् भनियो । तर तपाईँका तर्फबाट न त्यसको पुष्टि भयो, न खण्डन । ती त्यस्ता व्यवसायी हुन्, जसको नेतृत्वमा रहेका डेढ दर्जन व्यवसायीहरूले गत चार वर्षमा मेडिकल विद्यार्थीहरूसँग कम्तीमा दस अर्ब रुपैयाँको ठगी गरेका छन् । यो हिसाब यसै आएको हैन ।

हालै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रयासमा त्यहाँका विद्यार्थी र प्रशासनबीच गराइएको सम्झौता अनुसार बनेको समितिले चार वर्षमा चितवनको एउटा मेडिकल कलेजको ठगीको आँकडा झन्डै साठी करोड निकालेको छ । अहिले देशमा १९ निजी मेडिकल र डेन्टल कलेज छन् । तीमध्ये केहीले त्यसभन्दा पनि निकै बढी ठगी गरेका छन् । औसत निकाल्दा माथेमा प्रतिवेदन अनुसार २०७२ सालमा शुल्क कायम भएयता कम्तीमा १० अर्ब अर्थात् वर्षेनि अढाई अर्बको ठगी भएको छ ।

अर्थात् वर्षमा अभिभावकबाट नाजायज रूपमा मात्रै अढाई अर्ब असुलिएको छ । त्यसको ठूलो हिस्सा कलेजहरूको औपचारिक हिसाबमा प्रवेशै नगरी सिधै कालो धन बनेर कलेज सञ्चालकहरूको खल्तीमा पुगेको छ । न विद्यार्थीले भर्पाइ पाएका छन्, न राज्यले कर । आनासुकी कमाउनेहरूलाई प्यान लिन बाध्य पार्ने यहाँको सरकार अर्बौंको कर ठगीमा चुप छ । यस विषयमा न विद्वान कहलाइएका अर्थमन्त्रीको वक फुट्छ, न बहादुर कहलाइएका गृहमन्त्री यो ठगीविरुद्ध केही गर्छन् ।

त्यसैले नागरिकका हैसियतले हाम्रो प्रश्न :के विद्यार्थी र अभिभावकसित भएको दसौं अर्ब ठगी र आर्थिक अपराधले राज्यको संरक्षण पाउनुको कारण तिनैसितको साँठगाँठ र आर्थिक लेनदेन त हैन ? अब अन्तिम विषय । देशका सबैजसो विश्वविद्यालय अहिले नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको संघारमा छन् । जीवनमा ताबेदारी र चम्चागिरी बाहेक कुनै प्राज्ञिक कर्म नगरेका मानिसहरूको मुसादौड चलिरहेको छ, अहिले ती पद हत्याउन । पहिले दलीय भागबन्डाबाट त्यस्तै पदाधिकारी नियुक्ति गरिएका कारण विश्वविद्यालयहरू धराशायी भएर प्राज्ञिक मसानघाटमा बदलिइरहेका छन् । पदाधिकारीको काम विश्वविद्यालयको दोहन गर्नु र त्यसको ठूलो हिस्सा आफूलाई नियुक्त गर्ने दललाई बुझाउनु बाहेक अरु हुनसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, यो अवस्था हामीलाई सह्य छैन । त्यसैले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूको नियुक्ति दलीय भागबन्डाबाट नभई योग्यता, क्षमता र वरिष्ठताका आधारमा हुनुपर्छ भनेर हामी लामो समयदेखि लड्दै आएका छौं । त्यसक्रममा नियुक्तिको नयाँ र पारदर्शी व्यवस्था गर्ने भनेर विभिन्न सरकारहरूले हामीसित पटक–पटक सम्झौतासमेत गरेका छन् । पछिल्लो समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका तत्कालीन अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । त्यसैले अब सोही प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गरेर मात्रै नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति होस् भनेर हामीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, नागरिकका हैसियतले यो समाज र राष्ट्रको प्रगतिका लागि कस्तो भूमिका निभाउनुपर्छ, हामीलाई थाहा छ । त्यसैले यो दसैंमा यहाँका लागि हाम्रो आग्रह प्रस्ट छ :अमानवीय पूर्वाग्रहवश रोकिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एमडीजीपी कार्यक्रमको अनुमति तत्काल दिइयोस् र त्यहाँ एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउनेगरी भएका प्रयासमा भाँजो हाल्न छाडेर शीघ्र सो कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । चिकित्सा शिक्षा ऐनका माफियामुखी प्रावधान हटाएर हामीसित भएको सम्झौता बमोजिम विद्यार्थी र जनतामुखी बनाइयोस् । मेडिकल विद्यार्थी र अभिभावकसित लुटिएको दसौं अर्ब तत्काल फिर्ता गरेर ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गरियोस् ।

त्यस्तै दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्दै पराशर कोइराला प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्त गरियोस् । द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरूमा पार्टी कार्यकर्ता नभई पीडितको विश्वास जित्ने मानिस नियुक्त गरियोस् । युद्धकालका गम्भीर र मानवता विरोधी अपराध गर्नेहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार दण्ड सुनिश्चित गरियोस् ।