गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड

मधु राई

भदौ ७–९गतेसम्म रातो बङ्गला फाउन्डेसन र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा ललितपुरस्थित रातो बङ्गला स्कुलमा ३ दिने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । सम्मेलनमा ५५ जिल्लाका ३ सयभन्दा बढी शिक्षक र सरोकारवालहरूको सहभागिता थियो भने अमेरिका, सिंगापुर, भारत, बङ्गलादेश लगायतबाट आएका सहजकर्ताले सहजीकरण गरेका थिए ।

ZenTravel

निजी विद्यालयका शिक्षक र गैरसरकारी संस्थाले जनही १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका थिए ।

Meroghar

दैनिक तीनवटा प्रस्तुति र कार्यशालामा सहभागीहरूले रुचि अनुसारको विषयमा सहभागिता जनाउने अवसर पाए । सैद्धान्तिक शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने विषयमा स्वदेशी तथा विदेशी सहजकर्ताहरूले आआफ्ना धारणा राखे । विदेशी सहजकर्ताहरूले विकसित मुलुकले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न के कस्ता उपाय र प्रविधि अपनाइरहेका छन् भन्नेबारे दिएको प्रस्तुति फलदायी थियो । यसैक्रममा कृषिविज्ञ मदन राईले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न आफूले खोटाङमा स्थापना गरेको जनजागृति आधारभूत आवासीय विद्यालयको वृत्तचित्र देखाए, जसमा स्कुले शिक्षा हासिल गर्दासम्म विद्यार्थीले सयवटा भन्दा बढी जीवनोपयोगी सीप सिक्ने कुरा बताए ।

सम्मेलनमा आयोजकहरूले गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा जोडतोडले उठाए पनि वर्तमान शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक लगायत सरोकारवालहरूले अब के कस्ता मापदण्ड कसरी बनाउने भन्ने अन्योलबीच नै ३ दिने सम्मेलन सकियो ।

शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रथमत: सैद्धान्तिक शिक्षासँगै व्यावहारिक शिक्षालाई बढाउनुपर्छ भन्ने सरोकारवालाहरूले भनिरहँदा सरकारले बनाएको पाठ्य–सामग्री कस्ता छन् भन्नेबारे चिन्तन–मनन गर्न जरुरी छ । कृषिविज्ञ मदन राईले आफ्नो प्रस्तुतिमा अमिल्दो पाठ्य–सामग्री लगायत सिलसिलेबार नभएको कारण शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन असम्भव रहेको बताए । उदाहरणका लागि निजी विद्यालयमा पढाइने पूर्व प्रावि तहका कतिपय पुस्तक प्रकाशनगृहले विज्ञान, सामाजिक र अंग्रेजी विषयमा अमिल्दो र सिलसिलेवार नभएका पाठ्य–सामग्री समावेश गरेका छन् ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, औपचारिक शिक्षाको बीउ राखिने बालमस्तिष्कमा ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ भनेझैं अन्योल सिर्जना गर्न सघाउ पुग्ने यस्ता पाठ्य–सामग्रीबारे सरोकारवालहरू मौन छन् । पछिल्लो समय माध्यम अंग्रेजी भएपछि शिक्षाको गुणस्तर सुध्रन्छ भन्ने अभियान चलेको छ, सामुदायिक विद्यालयहरूमा । माध्यम अंग्रेजी हुँदैमा शिक्षाको गुणस्तर सुध्रन्छ भन्ने हो भने २०२८ सालदेखि स्थापित निजी विद्यालयले दिँदै आएको शिक्षा उहिले नै गुणस्तरीय भइसक्थ्यो ।

वास्तवमा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड तयार नगर्दाको परिणाम शिक्षा क्षेत्रले भोग्दै आएको छ । सरोकारवालाहरूबीच गुणस्तरीय शिक्षाको बुझाइमा अन्योल बढ्दै गएको छ । निजी विद्यालयको १३ वर्षे सैद्धान्तिक शिक्षाले पलायनवादी शिक्षाको खेती गर्दैछ भन्नेमा दुईमत छैन । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षाको माध्यम अंग्रेजी बनाएर गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भनी स्थानीय सरकारसमेत लागिपरेको छ । यसरी तयारीबिना माध्यममात्र अंग्रेजी बनाउन लागिपरेका कतिपय सामुदायिक विद्यालयका लागि अंग्रेजी माध्यम निल्नु नओकल्नु भएको कुरा शिक्षक मासिकले निरन्तर अनुगमन सामग्रीहरूमा उल्लेख गर्दै आएको छ ।

यस्तै हिजोका दिनमा लब्धाङ्कपत्रमा जति धेरै प्रतिशत ल्याउन सफल भयो, त्यति नै उत्कृष्ट भन्ने शिक्षाको मापदण्डलाई आज एसईईको ग्रेडिङ प्रणालीले विस्थापित गर्दासमेत गुणस्तरीय शिक्षाको सही मापदण्ड के हो भन्ने विषय राष्ट्रिय बहसको मुद्दा बन्नसकेको छैन । शिक्षाको माध्यम अंग्रेजी हुँदैमा गुणस्तरीय हुँदैन भन्ने विकसित मुलुकको अभ्यासले देखाएको छ । यस्ता मुलुकहरूमध्ये जापान, चीन, फिनल्यान्ड, स्पेन र स्वीडेन अग्रपंक्तिमा पर्छन्, जसले शिक्षाको माध्यम आफ्नै राष्ट्रिय भाषालाई बनाएर आफ्नो मातृभूमिलाई विकास र समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याए । यस्ता विषयमा सरोकारवाला पक्षले मौनता साँध्नु हुँदैन ।

गुणस्तरीय शिक्षा कसरी हासिल गर्ने भन्नेबारे विकसित मुलुकहरू अनुकरणीय बन्न सक्छन् । यसमा छलफल गर्नुको साटो सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०७३/७४—२०७९/८०) अन्तर्गत एक हजार सामुदायिक विद्यालयलाई ‘नमुना विद्यालय’ बनाउने कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, ७० वर्षको इतिहास बोकेको नेपाली शिक्षामा के कस्ता सामग्री समावेश गर्दा र कस्तो शिक्षणविधि अपनाउँदा यसलाई गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूबीच राष्ट्रिय बहसलाई ओझेलमा पार्दै हरेक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने गरेको छ । यस वर्ष पनि ४० औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा देशभरका उत्कृष्ट सामुदायिक तथा निजी विद्यालय लगायत क्याम्पसहरूलाई पुरस्कृत गरिएको समाचार जनसमक्ष आएको छ । विद्यालय र क्याम्पसलाई मात्र होइन, उत्कृष्ट शिक्षकलाई पनि मन्त्रालयले पुरस्कृत गर्ने गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्ड पछ्याउँदै पुरस्कृत हुने विद्यालय र क्याम्पसहरूले समय–सापेक्ष र उत्पादनसँग जोडिने शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ । किनभने शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सर्वप्रथम विद्यालय तथा क्याम्पसहरूले देश र समाजलाई के कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सोही अनुरुपको सिलसिलेवार मिलेको देश सुहाउँदो पाठ्य–सामग्री अपरिहार्य छ ।

विद्यार्थीलाई स्कुले शिक्षासँगै व्यावसायिक र जीवनोपयोगी सीप सिकाउन जरुरी छ । किनभने स्कुले जीवनमा व्यावसायिक सीप सिकेका विद्यार्थीहरू जागिरे होइन, स्वरोजगार बन्न चाहन्छन् । स्वरोजगार बनेका विद्यार्थीले आफूसँगै अरुलाई पनि स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्छन् । देश र समाजलाई जागिरे मात्र होइन, सफल उद्यमीहरू चाहिन्छ भन्ने सरोकारवालाहरूले बुझ्न जरुरी छ । विशेषगरी नमुना विद्यालयहरूले यस्ता कुरालाई आत्मसात गरी सोही अनुरुप रणनीतिक योजना बनाई देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नसके ढिलो–चाँडो गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चाहिने पूर्वाधार तयार हुँदै जान्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तयार गरिने यस्ता पूर्वाधार र सोचले देशलाई विकास र समृद्धिमा पुर्‍याउँछ ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७६ ०९:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आत्मनिर्भर बन्ने परीक्षा

डा. खिमलाल देवकोटा

सरकार गठन भएको डेढ वर्षको छोटो समयावधिमा प्रदेशले तीनवटा बजेट ल्याएका छन् । पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि करिब दुई महिनाका लागि सबै प्रदेशले बजेट ल्याएका थिए । यस आर्थिक वर्षमा प्रत्येक प्रदेशले वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए ।

यही अनुदानलाई प्रदेशले कुल स्रोत मानेर बजेट ल्याएका थिए । पहिलो पटक बजेट ल्याउँदा प्रदेशमा एकाध कर्मचारीमात्र थिए, कुनै पनि संस्थागत संरचना नबनेको अवस्थामा बजेटको एक चौथाइ पनि प्रदेशले खर्च गर्न सकेनन् ।

प्रदेशले पूर्ण बजेट पहिलोपटक आ.व. २०७५/७६ मा ल्याए । यस पटक बजेट ल्याउँदा प्रदेशमा केही हदसम्म भए पनि संस्थागत संरचनाले सामान्य रूपमा स्वरुप धारणा गरेको थियो । प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा फाट्टफुट्ट कर्मचारीहरू आउन थालेका थिए । उनीहरूले पूर्ण बजेट त ल्याए, तर काम गर्ने संगठन संरचनाहरू पूर्णरूपमा तयार भइसकेका थिएनन् । नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रालयहरू मात्र रहेको अवस्थामा माघ/फागुनतिर मात्र निर्देशानलयहरू र जिल्लागत संरचना तयार भए । कर्मचारी समायोजनपश्चात केही कर्मचारी प्रदेशमा थपिए । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि २०७५/७६ को प्रदेशको औसत खर्च प्रतिशत सराहनीय नै छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबभन्दा धेरै बजेट प्रदेश १ ले ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ल्याएको थियो । आ.व. २०७५/७६ मा प्रदेश १ को तुलनामा ३२ करोड रुपैयाँ कम बजेट ल्याएको प्रदेश ३ ले २०७६/७७ मा भने सबभन्दा धेरै ४७ अर्ब ६० करोड बजेट ल्यायो । प्रदेश ३ को यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३४ प्रतिशतले धेरै हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबै प्रदेशको कुल बजेट करिब २ सय ६० अर्बको छ । यस आर्थिक वर्षमा सबभन्दा धेरै बजेट प्रदेश ३ को छ भने सबभन्दा कम सुदूर पश्चिम प्रदेशको ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबभन्दा धेरै खर्च प्रदेश ५ ले गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले भने सबभन्दा कम खर्च गरेको छ । कर्णालीको खर्च प्रतिशत करिब ३५ प्रतिशत मात्र छ । २०७५/७६ को तुलनामा प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश २ ले बजेटको साइज क्रमश: ३४ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत र ३० प्रतिशतले बढाएका छन् । असामान्य अवस्था बाहेक बजेटको साइज २० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढाउन हुँदैन भन्ने सर्वव्यापी चलन छ । तर प्रदेशहरू अझै पनि सामान्य अवस्थामा पुग्नसकेका छैनन् । आन्तरिक स्रोत र खर्चको वास्तविक आँकलन अझै हुनसकेको छैन । आगामी दिनमा प्रदेशले बजेटको कुल साइज, खर्च र आन्तरिक स्रोत लगायतका बीचमा तालमेल मिलाउन जरुरी छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रदेशको कुल बजेटमा अनुदानको अंश ४५ प्रतिशत छ । यस अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक कोष समावेश छ । कुल अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ५५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, ससर्त अनुदान ४४ अर्ब ५३ करोड, विशेष अनुदान ७ अर्ब ६६ करोड र समपुरक कोष ९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । कुल अनुदानमा समानीकरण र ससर्त अनुदानको भार क्रमश: ४७ प्रतिशत र ३८ प्रतिशत छ । समानीकरण अनुदान सबभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । अनुदान वितरणमा सबभन्दा महत्त्व निसर्त अनुदानले राख्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेको निसर्त अनुदान नै हो । यस अनुदानमा प्रदेशले प्राय: आफ्नो अनुकूल खर्च गर्न, योजना छनोट गर्न पाउँछन्, तर अन्य अनुदानमा पाउँदैनन् । संविधानत: राजस्वको क्षमता र खर्चको आवश्यकताका आधारमा यो अनुदान वितरण हुन्छ ।

प्रदेश एकको कुल अनुदान २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । यस अनुदानमा वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब १६ करोड, ससर्त अनुदान ७ अर्ब ४ करोड, विशेष अनुदान २ अर्ब र समपुरक कोष ४ अर्ब रुपैयाँ छ । सबभन्दा धेरै अनुदान प्रदेश १ को १८ प्रतिशत छ भने सबभन्दा कम सुदूर पश्चिम प्रदेशको १२ दसमलव ३५ प्रतिशत ।

प्रदेशको कुल बजेटमा राजस्व बांँडफाँडको अंश २५ प्रतिशत छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क रकमको १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बाँडफाँडको आधार र ढाँचा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरे अनुसार हुन्छ । राजस्व बाँडफाँड सबभन्दा धेरै प्रदेश ३ ले १० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ ।

प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले न्यून बजेट बनाएका छन् । प्रदेश २ ले एक अर्ब ३० करोड र कर्णाली प्रदेशले ७५ करोड रुपैयाँले घाटा बजेट बनाएका छन् । सबभन्दा धेरै घाटा बजेट गण्डकी प्रदेशको १ अर्ब ९८ करोड छ । यो घाटा बजेट आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने सोच प्रदेशको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक आयको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण संकलन गर्न सकिन्छ । गण्डकी प्रदेशले ९८ करोड आन्तरिक ऋणबाट संकलन गर्ने र बाँकी १ अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिने बजेट व्यक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको कुल बजेटमा नगद मौजदातको अंश १७ प्रतिशत छ । नगद मौजदात भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचेको रकम हो । सबभन्दा धेरै नगद मौजदात कर्णाली प्रदेशको छ । यस प्रदेशको कुल ३४ अर्ब ३५ करोड बजेटमा नगद मौजदातको अंश २६ प्रतिशत छ । यसपछि प्रदेश २ को २० प्रतिशत छ । सबभन्दा कम प्रदेश ३ र प्रदेश ५ को १४/१४ प्रतिशत छ । बजेटमा नगद मौजदातको अंश अत्यधिक हुनुलाई त्यति राम्रो मानिँदैन ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था आन्तरिक स्रोतको छ । यस आलेखका लागि प्रदेशको कुल बजेटबाट सबै किसिमका अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, आन्तरिक ऋण र नगद मौजदातलाई कट्टी गरी बाँकी रकमलाई आन्तरिक स्रोत मानिएको छ । आन्तरिक स्रोतमा प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टी पनि समावेश छ भन्ने मान्यता छ । कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोतको अंश निकै नै न्यून जम्मा ११ प्रतिशत मात्र छ । आन्तरिक स्रोत सबभन्दा धेरै प्रदेश ३ को १२ अर्ब २० करोड छ भने सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको जम्मा ३० करोड मात्र छ । यसपछि सुदूर पश्चिम प्रदेशको ८४ करोड छ । कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोतको अंश प्रदेश २ मा पनि न्यून छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश ३ को अंश एक तिहाइभन्दा धेरै छ । यसैगरी भन्सार बाहेक मुलुकको कुल राजस्वमा ८० प्रतिशत संकलन यसै प्रदेशबाट हुन्छ । प्रदेशको राजस्व दायरा अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशको प्रशस्तै छ । राजधानी प्रदेशका रूपमा परिचित र प्रशस्तै आर्थिक क्रियाकलाप हुने प्रदेश ३ को आन्तरिक स्रोतको अंश पनि न्यून नै हो ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोतमा सबभन्दा धेरै अंश सवारी साधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट प्राप्त शुल्क हो । मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर, दण्ड–जरिवाना, सेवा तथा वस्तु बिक्रीबाट प्राप्त आय, पर्यटन शुल्क, कृषि बिक्रीबाट प्राप्त आय लगायतका क्षेत्रबाट प्रदेशले आन्तरिक स्रोत संकलन गर्न सक्छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको दायरा लगभग उस्तै भएकाले यी निकायका बीचमा घनिभूत सम्बन्ध हुन जरुरी छ ।

सरकार सञ्चालनको सबभन्दा ठूलो आधार नै आफ्नो आन्तरिक स्रोत हो । राजस्वको अवस्था कमजोर छ, सम्भाव्यता पनि छैन र खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू धरै छन् भने संघीय सरकारबाट धेरै अनुदान माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर खास परिस्थिति बाहेक संघीय सरकारको प्रदेशलाई अब धेरै अनुदान दिने अवस्था देखिँदैन । प्रदेशले धेरै अनुदानको आस गर्न पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अहिले प्रदेशले संविधानले दिएका अधिकारभित्र रही राजस्वका दायराहरूलाई फराकिलो पार्नुको विकल्प छैन । यसैगरी अनावश्यक रूपमा प्रशासनिक खर्च बढाउनभन्दा पनि चुस्त प्रशासन निर्माण गरी जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न र दिगो रूपमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ प्रदेशको ध्यान जान जरुरी छ । अबका दिनमा आत्मनिर्भर उन्मुख बजेटको निर्माणमा प्रदेश सचेत हुनसमेत आवश्यक छ ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७६ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×