गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड

निजी विद्यालयका शिक्षक र गैरसरकारी संस्थाले जनही १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका थिए ।

दैनिक तीनवटा प्रस्तुति र कार्यशालामा सहभागीहरूले रुचि अनुसारको विषयमा सहभागिता जनाउने अवसर पाए । सैद्धान्तिक शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने विषयमा स्वदेशी तथा विदेशी सहजकर्ताहरूले आआफ्ना धारणा राखे । विदेशी सहजकर्ताहरूले विकसित मुलुकले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न के कस्ता उपाय र प्रविधि अपनाइरहेका छन् भन्नेबारे दिएको प्रस्तुति फलदायी थियो । यसैक्रममा कृषिविज्ञ मदन राईले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्न आफूले खोटाङमा स्थापना गरेको जनजागृति आधारभूत आवासीय विद्यालयको वृत्तचित्र देखाए, जसमा स्कुले शिक्षा हासिल गर्दासम्म विद्यार्थीले सयवटा भन्दा बढी जीवनोपयोगी सीप सिक्ने कुरा बताए ।

सम्मेलनमा आयोजकहरूले गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा जोडतोडले उठाए पनि वर्तमान शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक लगायत सरोकारवालहरूले अब के कस्ता मापदण्ड कसरी बनाउने भन्ने अन्योलबीच नै ३ दिने सम्मेलन सकियो ।

शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रथमत: सैद्धान्तिक शिक्षासँगै व्यावहारिक शिक्षालाई बढाउनुपर्छ भन्ने सरोकारवालाहरूले भनिरहँदा सरकारले बनाएको पाठ्य–सामग्री कस्ता छन् भन्नेबारे चिन्तन–मनन गर्न जरुरी छ । कृषिविज्ञ मदन राईले आफ्नो प्रस्तुतिमा अमिल्दो पाठ्य–सामग्री लगायत सिलसिलेबार नभएको कारण शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन असम्भव रहेको बताए । उदाहरणका लागि निजी विद्यालयमा पढाइने पूर्व प्रावि तहका कतिपय पुस्तक प्रकाशनगृहले विज्ञान, सामाजिक र अंग्रेजी विषयमा अमिल्दो र सिलसिलेवार नभएका पाठ्य–सामग्री समावेश गरेका छन् ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, औपचारिक शिक्षाको बीउ राखिने बालमस्तिष्कमा ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’ भनेझैं अन्योल सिर्जना गर्न सघाउ पुग्ने यस्ता पाठ्य–सामग्रीबारे सरोकारवालहरू मौन छन् । पछिल्लो समय माध्यम अंग्रेजी भएपछि शिक्षाको गुणस्तर सुध्रन्छ भन्ने अभियान चलेको छ, सामुदायिक विद्यालयहरूमा । माध्यम अंग्रेजी हुँदैमा शिक्षाको गुणस्तर सुध्रन्छ भन्ने हो भने २०२८ सालदेखि स्थापित निजी विद्यालयले दिँदै आएको शिक्षा उहिले नै गुणस्तरीय भइसक्थ्यो ।

वास्तवमा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्ड तयार नगर्दाको परिणाम शिक्षा क्षेत्रले भोग्दै आएको छ । सरोकारवालाहरूबीच गुणस्तरीय शिक्षाको बुझाइमा अन्योल बढ्दै गएको छ । निजी विद्यालयको १३ वर्षे सैद्धान्तिक शिक्षाले पलायनवादी शिक्षाको खेती गर्दैछ भन्नेमा दुईमत छैन । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षाको माध्यम अंग्रेजी बनाएर गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भनी स्थानीय सरकारसमेत लागिपरेको छ । यसरी तयारीबिना माध्यममात्र अंग्रेजी बनाउन लागिपरेका कतिपय सामुदायिक विद्यालयका लागि अंग्रेजी माध्यम निल्नु नओकल्नु भएको कुरा शिक्षक मासिकले निरन्तर अनुगमन सामग्रीहरूमा उल्लेख गर्दै आएको छ ।

यस्तै हिजोका दिनमा लब्धाङ्कपत्रमा जति धेरै प्रतिशत ल्याउन सफल भयो, त्यति नै उत्कृष्ट भन्ने शिक्षाको मापदण्डलाई आज एसईईको ग्रेडिङ प्रणालीले विस्थापित गर्दासमेत गुणस्तरीय शिक्षाको सही मापदण्ड के हो भन्ने विषय राष्ट्रिय बहसको मुद्दा बन्नसकेको छैन । शिक्षाको माध्यम अंग्रेजी हुँदैमा गुणस्तरीय हुँदैन भन्ने विकसित मुलुकको अभ्यासले देखाएको छ । यस्ता मुलुकहरूमध्ये जापान, चीन, फिनल्यान्ड, स्पेन र स्वीडेन अग्रपंक्तिमा पर्छन्, जसले शिक्षाको माध्यम आफ्नै राष्ट्रिय भाषालाई बनाएर आफ्नो मातृभूमिलाई विकास र समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याए । यस्ता विषयमा सरोकारवाला पक्षले मौनता साँध्नु हुँदैन ।

गुणस्तरीय शिक्षा कसरी हासिल गर्ने भन्नेबारे विकसित मुलुकहरू अनुकरणीय बन्न सक्छन् । यसमा छलफल गर्नुको साटो सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (२०७३/७४—२०७९/८०) अन्तर्गत एक हजार सामुदायिक विद्यालयलाई ‘नमुना विद्यालय’ बनाउने कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, ७० वर्षको इतिहास बोकेको नेपाली शिक्षामा के कस्ता सामग्री समावेश गर्दा र कस्तो शिक्षणविधि अपनाउँदा यसलाई गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूबीच राष्ट्रिय बहसलाई ओझेलमा पार्दै हरेक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने गरेको छ । यस वर्ष पनि ४० औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा देशभरका उत्कृष्ट सामुदायिक तथा निजी विद्यालय लगायत क्याम्पसहरूलाई पुरस्कृत गरिएको समाचार जनसमक्ष आएको छ । विद्यालय र क्याम्पसलाई मात्र होइन, उत्कृष्ट शिक्षकलाई पनि मन्त्रालयले पुरस्कृत गर्ने गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्ड पछ्याउँदै पुरस्कृत हुने विद्यालय र क्याम्पसहरूले समय–सापेक्ष र उत्पादनसँग जोडिने शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ । किनभने शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन सर्वप्रथम विद्यालय तथा क्याम्पसहरूले देश र समाजलाई के कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सोही अनुरुपको सिलसिलेवार मिलेको देश सुहाउँदो पाठ्य–सामग्री अपरिहार्य छ ।

विद्यार्थीलाई स्कुले शिक्षासँगै व्यावसायिक र जीवनोपयोगी सीप सिकाउन जरुरी छ । किनभने स्कुले जीवनमा व्यावसायिक सीप सिकेका विद्यार्थीहरू जागिरे होइन, स्वरोजगार बन्न चाहन्छन् । स्वरोजगार बनेका विद्यार्थीले आफूसँगै अरुलाई पनि स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्छन् । देश र समाजलाई जागिरे मात्र होइन, सफल उद्यमीहरू चाहिन्छ भन्ने सरोकारवालाहरूले बुझ्न जरुरी छ । विशेषगरी नमुना विद्यालयहरूले यस्ता कुरालाई आत्मसात गरी सोही अनुरुप रणनीतिक योजना बनाई देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नसके ढिलो–चाँडो गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चाहिने पूर्वाधार तयार हुँदै जान्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तयार गरिने यस्ता पूर्वाधार र सोचले देशलाई विकास र समृद्धिमा पुर्‍याउँछ ।