आत्मनिर्भर बन्ने परीक्षा

यही अनुदानलाई प्रदेशले कुल स्रोत मानेर बजेट ल्याएका थिए । पहिलो पटक बजेट ल्याउँदा प्रदेशमा एकाध कर्मचारीमात्र थिए, कुनै पनि संस्थागत संरचना नबनेको अवस्थामा बजेटको एक चौथाइ पनि प्रदेशले खर्च गर्न सकेनन् ।

प्रदेशले पूर्ण बजेट पहिलोपटक आ.व. २०७५/७६ मा ल्याए । यस पटक बजेट ल्याउँदा प्रदेशमा केही हदसम्म भए पनि संस्थागत संरचनाले सामान्य रूपमा स्वरुप धारणा गरेको थियो । प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा फाट्टफुट्ट कर्मचारीहरू आउन थालेका थिए । उनीहरूले पूर्ण बजेट त ल्याए, तर काम गर्ने संगठन संरचनाहरू पूर्णरूपमा तयार भइसकेका थिएनन् । नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रालयहरू मात्र रहेको अवस्थामा माघ/फागुनतिर मात्र निर्देशानलयहरू र जिल्लागत संरचना तयार भए । कर्मचारी समायोजनपश्चात केही कर्मचारी प्रदेशमा थपिए । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि २०७५/७६ को प्रदेशको औसत खर्च प्रतिशत सराहनीय नै छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबभन्दा धेरै बजेट प्रदेश १ ले ३५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ ल्याएको थियो । आ.व. २०७५/७६ मा प्रदेश १ को तुलनामा ३२ करोड रुपैयाँ कम बजेट ल्याएको प्रदेश ३ ले २०७६/७७ मा भने सबभन्दा धेरै ४७ अर्ब ६० करोड बजेट ल्यायो । प्रदेश ३ को यो बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३४ प्रतिशतले धेरै हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबै प्रदेशको कुल बजेट करिब २ सय ६० अर्बको छ । यस आर्थिक वर्षमा सबभन्दा धेरै बजेट प्रदेश ३ को छ भने सबभन्दा कम सुदूर पश्चिम प्रदेशको ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबभन्दा धेरै खर्च प्रदेश ५ ले गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले भने सबभन्दा कम खर्च गरेको छ । कर्णालीको खर्च प्रतिशत करिब ३५ प्रतिशत मात्र छ । २०७५/७६ को तुलनामा प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश २ ले बजेटको साइज क्रमश: ३४ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत र ३० प्रतिशतले बढाएका छन् । असामान्य अवस्था बाहेक बजेटको साइज २० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढाउन हुँदैन भन्ने सर्वव्यापी चलन छ । तर प्रदेशहरू अझै पनि सामान्य अवस्थामा पुग्नसकेका छैनन् । आन्तरिक स्रोत र खर्चको वास्तविक आँकलन अझै हुनसकेको छैन । आगामी दिनमा प्रदेशले बजेटको कुल साइज, खर्च र आन्तरिक स्रोत लगायतका बीचमा तालमेल मिलाउन जरुरी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रदेशको कुल बजेटमा अनुदानको अंश ४५ प्रतिशत छ । यस अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक कोष समावेश छ । कुल अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान ५५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, ससर्त अनुदान ४४ अर्ब ५३ करोड, विशेष अनुदान ७ अर्ब ६६ करोड र समपुरक कोष ९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । कुल अनुदानमा समानीकरण र ससर्त अनुदानको भार क्रमश: ४७ प्रतिशत र ३८ प्रतिशत छ । समानीकरण अनुदान सबभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले ९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । अनुदान वितरणमा सबभन्दा महत्त्व निसर्त अनुदानले राख्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेको निसर्त अनुदान नै हो । यस अनुदानमा प्रदेशले प्राय: आफ्नो अनुकूल खर्च गर्न, योजना छनोट गर्न पाउँछन्, तर अन्य अनुदानमा पाउँदैनन् । संविधानत: राजस्वको क्षमता र खर्चको आवश्यकताका आधारमा यो अनुदान वितरण हुन्छ ।

प्रदेश एकको कुल अनुदान २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । यस अनुदानमा वित्तीय समानीकरण ८ अर्ब १६ करोड, ससर्त अनुदान ७ अर्ब ४ करोड, विशेष अनुदान २ अर्ब र समपुरक कोष ४ अर्ब रुपैयाँ छ । सबभन्दा धेरै अनुदान प्रदेश १ को १८ प्रतिशत छ भने सबभन्दा कम सुदूर पश्चिम प्रदेशको १२ दसमलव ३५ प्रतिशत ।

प्रदेशको कुल बजेटमा राजस्व बांँडफाँडको अंश २५ प्रतिशत छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क रकमको १५/१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बाँडफाँडको आधार र ढाँचा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरे अनुसार हुन्छ । राजस्व बाँडफाँड सबभन्दा धेरै प्रदेश ३ ले १० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशले ७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ ।

प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशले न्यून बजेट बनाएका छन् । प्रदेश २ ले एक अर्ब ३० करोड र कर्णाली प्रदेशले ७५ करोड रुपैयाँले घाटा बजेट बनाएका छन् । सबभन्दा धेरै घाटा बजेट गण्डकी प्रदेशको १ अर्ब ९८ करोड छ । यो घाटा बजेट आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने सोच प्रदेशको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक आयको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण संकलन गर्न सकिन्छ । गण्डकी प्रदेशले ९८ करोड आन्तरिक ऋणबाट संकलन गर्ने र बाँकी १ अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिने बजेट व्यक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको कुल बजेटमा नगद मौजदातको अंश १७ प्रतिशत छ । नगद मौजदात भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न नसकेर बचेको रकम हो । सबभन्दा धेरै नगद मौजदात कर्णाली प्रदेशको छ । यस प्रदेशको कुल ३४ अर्ब ३५ करोड बजेटमा नगद मौजदातको अंश २६ प्रतिशत छ । यसपछि प्रदेश २ को २० प्रतिशत छ । सबभन्दा कम प्रदेश ३ र प्रदेश ५ को १४/१४ प्रतिशत छ । बजेटमा नगद मौजदातको अंश अत्यधिक हुनुलाई त्यति राम्रो मानिँदैन ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था आन्तरिक स्रोतको छ । यस आलेखका लागि प्रदेशको कुल बजेटबाट सबै किसिमका अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, आन्तरिक ऋण र नगद मौजदातलाई कट्टी गरी बाँकी रकमलाई आन्तरिक स्रोत मानिएको छ । आन्तरिक स्रोतमा प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टी पनि समावेश छ भन्ने मान्यता छ । कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोतको अंश निकै नै न्यून जम्मा ११ प्रतिशत मात्र छ । आन्तरिक स्रोत सबभन्दा धेरै प्रदेश ३ को १२ अर्ब २० करोड छ भने सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको जम्मा ३० करोड मात्र छ । यसपछि सुदूर पश्चिम प्रदेशको ८४ करोड छ । कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोतको अंश प्रदेश २ मा पनि न्यून छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश ३ को अंश एक तिहाइभन्दा धेरै छ । यसैगरी भन्सार बाहेक मुलुकको कुल राजस्वमा ८० प्रतिशत संकलन यसै प्रदेशबाट हुन्छ । प्रदेशको राजस्व दायरा अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशको प्रशस्तै छ । राजधानी प्रदेशका रूपमा परिचित र प्रशस्तै आर्थिक क्रियाकलाप हुने प्रदेश ३ को आन्तरिक स्रोतको अंश पनि न्यून नै हो ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोतमा सबभन्दा धेरै अंश सवारी साधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट प्राप्त शुल्क हो । मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर, दण्ड–जरिवाना, सेवा तथा वस्तु बिक्रीबाट प्राप्त आय, पर्यटन शुल्क, कृषि बिक्रीबाट प्राप्त आय लगायतका क्षेत्रबाट प्रदेशले आन्तरिक स्रोत संकलन गर्न सक्छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको दायरा लगभग उस्तै भएकाले यी निकायका बीचमा घनिभूत सम्बन्ध हुन जरुरी छ ।

सरकार सञ्चालनको सबभन्दा ठूलो आधार नै आफ्नो आन्तरिक स्रोत हो । राजस्वको अवस्था कमजोर छ, सम्भाव्यता पनि छैन र खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू धरै छन् भने संघीय सरकारबाट धेरै अनुदान माग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर खास परिस्थिति बाहेक संघीय सरकारको प्रदेशलाई अब धेरै अनुदान दिने अवस्था देखिँदैन । प्रदेशले धेरै अनुदानको आस गर्न पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अहिले प्रदेशले संविधानले दिएका अधिकारभित्र रही राजस्वका दायराहरूलाई फराकिलो पार्नुको विकल्प छैन । यसैगरी अनावश्यक रूपमा प्रशासनिक खर्च बढाउनभन्दा पनि चुस्त प्रशासन निर्माण गरी जनतालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न र दिगो रूपमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ प्रदेशको ध्यान जान जरुरी छ । अबका दिनमा आत्मनिर्भर उन्मुख बजेटको निर्माणमा प्रदेश सचेत हुनसमेत आवश्यक छ ।