हतारोको घोषणा

सम्पादकीय

पूर्ण सरसफाइका सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी सरकारले हचुवाकै भरमा मुलुकलाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा’ गरेको छ । ‘दक्षिण एसियामै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक’ बन्ने कीर्तिमान राख्न सरकार यसरी हतारिएको देखिन्छ ।

२०६८ सालमा ‘एक घर एक चर्पी’ नारासहित सुरु गरिएको खुला दिसामुक्त घोषणा अभियान आठ वर्षपछि पूरा भएको दाबी सरकारले गरे पनि तथ्यांकहरूले त्यसको पुष्टि गर्दैनन् । न सबै घरहरूले शौचालय बनाएका छन्, न सहर–बजार र राजमार्गहरूमा सार्वजनिक शौचालय नै पर्याप्त छन् ।


सरकारी तथ्यांकअनुसारै मुलुकमा ५६ लाख ६० हजार २ सय १४ वटा शौचालय छन् । जबकि, तथ्यांक विभागको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार देशमा झन्डै डेढ करोड त घर नै छन् । यस हिसाबले कुल घरसंख्याको आधा पनि शौचालय छैनन् । सार्वजनिक शौचालय तीन हजार पनि छैनन् । भएका पनि प्रयोगमैत्री, अपांगमैत्री छैनन् । पानी र सरसफाइ अभाव त्यत्तिकै छ । मापदण्डअनुसार सहरमा प्रतिवर्ग किलोमिटर एउटा शौचालय हुनुपर्छ । तर, करिब आधा करोड मानिस बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यकामै सयवटा पनि सार्वजनिक शौचालय छैनन् । उसै त ५० हजार जनसंख्याका लागि एउटा सार्वजनिक शौचालय छ, त्यही पनि ती कहाँ छन्, आम मान्छेलाई पत्तो छैन । पिसाब नरोकिने समस्या भएका र महिनावारी भएका महिलालाई प्याड फेर्नुपर्दा सार्वजनिक शौचालयको अभाव निकै खड्कन्छ । पहुँच र पैसा हुनेहरू सार्वजनिक कार्यालय वा होटल/रेस्टुरेन्ट पस्न सके पनि आम मानिसहरू समस्यामा पर्छन् ।


आधुनिक सहरको सभ्यतामा शौचालयको महत्त्व हाम्रा नगरका नेतृत्वहरूले बुझ्न बाँकी नै जस्तो देखिन्छ । राजमार्गहरूको कथा पनि उस्तै छ– तराईमा ५० किलोमिटर फरक र पहाडमा ३० किमि फरकमा शौचालय हुनुपर्छ । तर, कहीँ–कहीँबाहेक यस्तो व्यवस्था छैन ।


भटाभट खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा चले पनि अधिकांश स्थानमा सरसफाइका न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गरिएका छैनन् । केहीले गैरसरकारी संस्थाहरूले बनाइदिएको शौचालय अरू नै प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्, कहीँ पानी अभावले, कहीँ आवश्यक जागरण नहुनाले । चर्पीको नियमित प्रयोग, साबुन पानी र रुमालको प्रयोग तथा हातधुने बानी, स्वच्छ खानेपानी, स्वच्छ खानेकुरा, घरायसी र वातावरणीय सरसफाइजस्ता पूर्ण सफाइका सूचकांकहरूको प्रस्ट अभाव देखिँदादेखिँदै पनि खुला दिसामुक्त मुलुक घोषणा गरेर सरकारले एक हिसाबले जग हँसाउने काम गरेको छ ।


नेपालले शौचालय प्रयोगमा कुनै प्रगति नगरेकै भने होइन । ०३७ सालमा २ प्रतिशत नेपालीले मात्र शौचालय प्रयोग गरेको तथ्यको आधारमा अहिलेको संख्या निकै ठूलो हो । चर्पी प्रयोगले ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई झाडापखालाबाट हुने मृत्युबाट एकतिहाइलाई बचाउँछ । हाम्रै देशको तथ्यले यो प्रमाणित पनि गरिसकेको छ । सरसफाइ र स्वच्छतामा आएको परिवर्तनका कारण आधा दशकयता पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा झाडापखालाको प्रकोप १४ बाट झरेर ८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ ।


तैपनि देशै खुला दिशामुक्त भइसकेको अवस्था भने छैन । यस्तो घोषणाको औचित्य पनि देखिँदैन । घोषणाका लागि घोषणा गर्ने, दातालाई देखाउने र चर्चा बटुल्नेबाहेक यसको अन्य अर्थ छैन । बरु यसले सरकारको विश्वसनीयतामै ह्रास ल्याएको छ । भोलिका दिनमा हुने यस्ता घोषणालाई पनि आशंकाका दृष्टिले हेरिनेछ ।


मूल प्रश्न त सबै नेपालीको घरमा चर्पी नहुनुका कारणहरू खोतलिनु पर्छ । अर्थ अभावले हो कि चेतना नहुनाले पहिल्याउनुपर्छ । आम नेपालीको जीवन पद्धतिमा चर्पी कहाँ छ खोजिनुपर्छ र त्यहीअनुसारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ । उहिले–उहिले सबैजसोले खुला शौच गरे पनि अहिले हाम्रो सभ्यताले विकास गरेको आधारभूत प्राकृतिक आवश्यकता भइसक्यो शौचालय । कति स्थानमा त महिलाको सुरक्षासित पनि जोडिएको छ यो । गत वर्ष पिसाब फेर्न राति बाहिर निस्किएका बेला पर्साकी एक दलित महिला सामूहिक बलात्कारको पीडित भएकी थिइन् ।


घरमा पाइखाना नहुने वीरगन्ज–१८, भवानीपुर सौराहा टोलका महिला शौच गर्न कि सबै सुतेपछि कि अरू नउठ्दै बाहिर निस्कनुपर्ने पीडाले यो घटना निम्त्याएको थियो । तसर्थ आज शौचालय गाँस, बास र कपासजस्तै अति आवश्यक छ । तर सरकारको यस्तो घोषणाले चर्पी निर्माण अभियानहरू अझ घट्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि जगाएको छ । प्रकाशित : आश्विन १६, २०७६ ०७:५७

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अझै तुइनको भर

सुवास बिडारी

(मकवानपुर) — हेटौंडा बजारबाट दुई किलोमिटर दूरीमा पर्छ लालझाडी–मैनटार । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ मा रहेको उक्त क्षेत्रका स्थानीयहरू पक्की पुल नहुँदा अझै पनि तुइनको सहाराबाट राप्ती खोला तर्ने गरेका छन् । 



वर्षौं भयो यहाँका स्थानीयले पक्की पुलको माग सरकारसँग गरेको तर कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली पहिलो पटक २०७२ असोज २५ गते प्रधानमन्त्री हुँदा २ वर्षभित्र देशभर रहेका तुइन विस्थापित गर्ने पहिलो निर्णय गरेपछि पुल बन्छ कि भन्ने आशा पलाएको स्थानीयले अहिले त्यो आशा मारिसकेका छन् ।

‘तुइन हटेर पुल बन्छ भनेर हल्ला भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै सुरसार छैन । अहिले हेटौंडा प्रदेश ३ को राजधानीसमेत भइसकेको छ । अझै पनि हामी वर्षात्को समयमा तुइनको सहाराले र हिउँदमा साँगोबाटो खोला तरिरहेका छौं,’ स्थानीय अमित देवाकोटाले भने । वर्षको चार महिना तुइनबाटै स्थानीयबासी आउजाउ गर्ने गरेको उनले बताए । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले २०४८ सालमा आफ्नो स्टेसनमा आउजाउ गर्न सहजताका लागि बनाएको तुइन अझैसम्म स्थानीयले प्रयोग गरिरहेका हुन् ।

बर्सेनि तुइनको मर्मत सिमेन्ट उद्योगले नै गर्ने गरेको छ । यस क्षेत्रका करिब दुई सय परिवारले तुइन प्रयोग गर्दै आएको उनले बताए । तुइनबाट हेटौंडा–१ मैनटारसँगै, नकौली र लालझाडीका स्थानीयहरू यात्रा गर्छन् । मैनटारसँगै जोडिएको लालझाडीमा सरकारले २०६७ सालमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको थियो । झोलुङ्गे पुल अपायक स्थानमा बनेपछि स्थानीयले बीच गाउँबाट पुल निर्माणको माग गरिरहेका छन् । ‘झोलुङ्गे पुल पुग्नलाई आधा घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ । तुइनबाट पाँच मिनेट पनि लाग्दैन हाइवेमा पुग्न,’ स्थानीय विष्णुप्रसाद अधिकारीले भने । उनले तुइनका कारण बर्सेनि धेरेको हातको औंला छिन्ने गरेको बताए । ‘तुइन चलाउन नजान्दा धेरेको हातको औंलासमेत छिनेको छ,’ ५५ वर्षीय उनले खोला तर्ने क्रममा बगाएरसमेत स्थानीयको समेत मृत्यु भएको स्मरण गरे ।

यहाँका स्थानीयहरू विशेष गरी पशुपालन गर्ने गरेका छन् । बिहान र साँझ विद्यालय, कार्यालय तथा दूध बिक्री गर्न आउजाउ गर्दा तुइनमा सामरी र कुलेखानी मिसिएर बनेको राप्ती खोला तर्नेको भीड नै लाग्ने गर्दछ ।

महिला, वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकालाई भने अरूको सहारामा तुइनमार्फत् आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय मैनटार टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष रामप्रसाद तिमल्सिनाले बताए । ‘धेरै पटक तुइन हटाउन पर्‍यो भनेर सरकारी कर्मचारीहरू आएका थिए । तर, हामीले विकल्प नभएसम्म हटाउन दिँदैनौं भन्यौ । अर्को व्यवस्था नगरी तुइन हटायो भने गाउँलेलाई झन समस्या हुन्छ,’ तिमल्सिनाले आफूहरूले गाउँभरिको भेला राखेर अर्को व्यवस्था नभएसम्म तुइन हटाउन नदिने निर्णय नै गरिसकेको बताए । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ का वडा अध्यक्ष सविन न्यौपानेले पक्की पुल निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पहल उपमहानगरका तर्फबाट भइरहेको बताए ।

‘स्थानीयको समस्याबारे सबै जानकार नै छन् । हामीले प्रदेश र संघीय सरकारसमक्ष पटक/पटक आग्रहसमेत गरेका छौं,’ वडा अध्यक्ष न्यौपानेले आफू पनि उक्त स्थानकै बासिन्दा भएको कारण स्थानीयको पीडाबुझेको र समाधानका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७६ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×