नेकपा कसको प्रतिनिधि ?

टीकाराम भट्टराई

नि:सन्देह यो शीर्षकले खोजेको सरल र स्वाभाविक जवाफ हुनेछ– सत्तारुढ दल नेकपा सर्वहारा र श्रमजीवीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो । किनकि नेकपाको आधिकारिक दस्तावेज र गत निर्वाचनमा वितरण गरिएको तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा यही व्यहोरा लेखिएको छ ।

यसैलाई पत्याएर अपार जनसमर्थन उसले प्राप्त गरेर संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहका सरकारहरू उसैले बनाएको छ । तिनले कार्य प्रारम्भ गरेको पनि दुई वर्ष पुग्न लाग्दैछ । यसर्थ नेकपा नेपालका सर्वहारा र श्रमजीवीहरूको आधिकारिक प्रतिनिधि नै हो । तर प्रश्न उठ्छ, सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गभित्र को–को पर्छन् ? संघीयदेखि स्थानीय सरकारमा निर्वाचित नेकपाका सबै जनप्रतिनिधिलाई अलमल्याएको छ । यसैकारण तिनका कामकारबाही अपेक्षित परिणाममुखी हुनसकेका छैनन् । तर जति कञ्जुस्याइँ गरे पनि केही स्तुतियोग्य काम भने यस अवधिमा भएका छन् ।

स्तुतियोग्य उपलब्धि
संविधान बमोजिम संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकार बन्नु अनिवार्य थियो । तदनुरुप निर्वाचन भएर तीनै तहका सरकारहरू बने । संविधानतः ती सरकारहरू स्वशासित र स्वायत्त छन् । सरकार बनेपछि जनतालाई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको प्रतिफल वितरण गर्नु हरेक तहका सरकारको कर्तव्य हो । प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा हरेक दल र दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू स्वभावैले अर्को निर्वाचनको परिणामसमेत आफ्नो पक्षमा पर्नेगरी कार्य गर्न चाहन्छन् । यही प्रतिस्पर्धी भावना नै दलीय व्यवस्थामा जनतालाई जागृत गराउने माध्यम हो । कुनै पनि दल वा दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले त्यस्तो कार्य गर्ने इच्छा राख्दैन, जसबाट ऊ वा उसको दलले अर्को निर्वाचनमा पराजय भोग्नु परोस् । यो मान्यताबाट कार्य गर्दागर्दै पनि किन नेकपा स्वयम्ले हालसम्मको कार्यसम्पादनमा मध्यम स्तरको सन्तुष्टि पनि अभिव्यक्त गर्नसकेको छैन ?

यो आम जिज्ञासामा नेकपाका नेताहरूबाट आउने दुई दमदार जवाफ छन् ः एक, संघीय शासन व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने अभिभारा जनताले यही सरकारलाई दिएका कारण नयाँ संरचना, नयाँ कानुन र नयाँ नीतिगत प्रबन्ध आवश्यक हुँदा हालसम्मका कार्य यही प्रक्रियामा खर्च भए । अर्थात् यो कार्यकाल आधारवर्ष भएकाले अब जनअपेक्षा बमोजिमको कार्य तीव्र गतिमा बढ्छ । दुई दल एकीकरणको संक्रमणकालीन व्यवस्थामै छन् । यसैले पार्टी व्यवस्था लथालिंग हुँदा गरेका राम्रा कामको स्वामित्व लिने वा नभएका कामको लागि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने संरचना अभावका कारण पनि जनप्रतिनिधिहरू अलमलमा परे । यी दुई जवाफ साँच्चै दमदार छन् ।

एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय शासन व्यवस्थामा गएका विश्वका अरु देशको अभ्यासको तुलनामा हाम्रो संघीय संरचनाको निर्माण तदनुरुपका तीनै तहका कानुनहरू र कर्मचारी व्यवस्थापन छोटो अवधिमा त्यो पनि सहजसाथ सम्पन्न हुनु गर्वकै विषय भएकाले नेकपाले पछुताउनुपर्ने कारण देखिन्न । यसर्थ संघीयताको सहज कार्यान्वयन ठूलो उपलब्धि हो । यसलाई सरकार र सत्तारुढ दलको मात्र उपलब्धिको रूपमा कैद गर्नु गलत हुनेछ । यो संविधानका पक्षधर सत्ता, प्रतिपक्ष, संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दल र यो संवैधानिक व्यवस्था प्राप्तिका लागि क्रियाशील आम नागरिककै उपलब्धिको रूपमा यसको सामुहिक स्वामित्व सबैले लिनुपर्छ ।
नीतिगत अलमल
अब प्रवेश गरौं, यो लेखको शीर्षकतर्फ । नेकपाको सरकार अलमलमा पर्नुको मूल कारण यसले आफ्नो धर्ती पहिचान गर्न नसक्नु हो । हरेक राजनीतिक दल टिक्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने खास राजनीतिक धर्ती हुन्छ । कम्युनिष्टहरूले त्यसलाई वर्ग आधार भनेर विश्लेषण गर्छन् । गैरकम्युनिष्टले वर्ग आधार भन्ने पदावली त प्रयोग गर्दैनन्, तर पनि कम्युनिष्ट या गैरकम्युनिष्ट सबै दल खास वर्गीय आधारमै जन्मन्छन्, हुर्कन्छन् र क्रियाशील रहन्छन् । नेकपाले जस्तो नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दस्तावेजमा ऊ कुन वर्गको प्रतिनिधि हो भन्ने उल्लेख गरेको छैन । तर थप तर्कै गर्नु नपर्ने सत्य के हो भने नेपाली कांग्रेस मूल रूपमा नेपालका पुँजीपति र अझ दलाल पुँजीपति वर्गको समेत प्रतिनिधित्व गर्छ । यो कुनै आरोप होइन, उसको वर्ग आधारको मात्र विश्लेषण गरिएको हो ।

जतिबेला नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार बनेको थियो, त्यसबखतका उसले लिएका आर्थिक नीति, बजेट, योजना कार्यक्रम र उसको निर्वाचन घोषणापत्रले त्यही कुरा बोलेको छ । कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि व्यवस्थापन, परराष्ट्र सम्बन्ध र सरकारी स्रोतसाधनको वितरणका सम्बन्धमा लिएका नीतिहरू पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीबाट निर्देशित देखिन्छन् । पुँजीको उत्पादन र सेवा प्रवाहको वितरणमा राज्यको भूमिका न्यून हुनुपर्छ र उपभोक्ता र बजारले निर्देशित गर्ने खुल्ला बजार अर्थतन्त्रबाटै मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने मान्यता राखेकै कारण कांग्रेस मूलतः पुँजीवादी दार्शनिक आधारको प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो । यो उसको निजी विषय भएकोले त्यस मतकै आधारमा ऊ जन्मेको, टिकेको र चलेको छ । यो नीति लिनु कुनै अपराध वा हीनताबोध गर्ने विषय होइन । त्यो वर्गको ठूलो हिस्सा नेपालमा छ । यसर्थ त्यो धरातलमा कांग्रेस छ । त्यो वर्ग थिएन भने त्यो पार्टी नै जन्मने र हुर्कने थिएन, कुरा यत्ति हो । यसर्थ उसले लिएको वर्ग दृष्टिकोण र वर्ग आधारको रूपमा विश्लेषण गर्दा कांग्रेस यो नीतिगत अलमलमा परेको देखिँदैन ।

अब रह्यो, नेकपाको कुरा । यो लेखको सुरुमै चर्चा गरिए जस्तो नेकपा सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो भने हालै नेकपाका अध्यक्ष स्वयम्ले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरेजस्तो के हामी साँच्चै कम्युनिष्ट त हौं ? भन्ने प्रश्न किन उठेको होला । अध्यक्ष प्रचण्डको यो प्रश्न नै नेकपा अलमलमा छ भन्ने तथ्यको गतिलो स्वीकारोक्ति हो । त्यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिको लगत्तै कमरेड प्रचण्डको अर्को अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भयो, ‘हामी बडाहाकिम जस्ता भयौं ।’ आफ्नो वर्ग आधारबाट चिप्लिएको द्योतक थिए, प्रचण्डका यी दुई चर्चित सार्वजनिक अभिव्यक्ति । यसले नेकपा नीतिगत अलमलमा छ भन्ने देखिन्छ ।

नेकपाको यो नीतिगत अलमलको प्रतिविम्ब संघीय र प्रदेश हुँदै स्थानीय तहका सरकारमा झांगिएको छ । तिनले गर्ने विकास निर्माण, योजनाको तर्जुमा छनोट, सेवा प्रवाहको वितरण, सरकारी नीति कार्यक्रम, बजेट निर्माण र विनियोजन, करको दायरा, करको दर निर्धारण कानुनको तर्जुमाजस्ता सबै विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा परेर तिनका कामकारबाही जनअपेक्षा अनुरुप परिणाममुखी हुनसकेका छैनन् । करको दर नबढाई स्थानीयदेखि संघसम्मका सरकारको प्रशासनिक खर्चसमेत जुटाउन धौधौ हुन्छ । करको दर बढाउँ, नेकपाको वर्ग आधारको प्रश्न उठ्छ । सेयर बजार नियन्त्रण नगरौं, अनुत्पादक पुँजीको वृद्धि भएर अर्थतन्त्र असन्तुलित हुन्छ ।

नियन्त्रण गरौं, पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरू रिसाउँछन् । सुकुम्वासी समस्या समाधान गरौं, जबर्जस्त जमिन ओगटेर पीडित भएका जगाधनी आक्रोशित हुन्छन्, नगरौं तिनका नाममा मागिएको भोट निस्प्रायोजित हुन्छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरौं, जमिनदार र पुँजीपति वर्गको मत अर्को निर्वाचनमा गुमाउनुपर्छ । गरौं, भूमिहीन वा न्यूनतम भूमि भएका किसानहरूको चित्त दुख्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरौं, प्याव्सनमाआबद्ध लगानीकर्ता वानिजी मेडिकल कलेज सञ्चालक वा शैक्षिक माफियाहरू सल्बलाउँछन् । यातायात क्षेत्रको एकाधिकार तोडौं, त्यहाँ आबद्ध नेकपा समर्थक लगानीकर्ताले देश ठप्प पार्ने धम्की दिन्छन् । ठूलठूला ठेकेदारको एकाधिकार तोड्न खोज्यो पार्टी भित्रकै सन्तुलन खल्बलिन्छ । यी यस्ता ज्वलन्त र यक्ष विषयहरू हुन्, जसले नेकपाको सबै तहको नेतृत्व अलमलमा परेर हलनचलको अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

एकैसाथ उपभोक्ता पनि उत्पादनकर्ता पनि, ठेकेदार पनि सर्वसाधारण पनि, स्कुलका लगानीकर्ता पनि अनि अभिभावक र विद्यार्थी पनि, श्रमजीवी पनि पुँजीपति पनि, किसान–मजदुर पनि कलकारखानाका धनी पनि, साना व्यापारी पनि दलाल पुँजीपति पनि अनि जमिनदार पनि भूमिहीन पनि, चिया कारखानाका मालिक पनि मजदुर पनि, कर तिर्ने पनि नतिर्ने पनि वर्गलाई खुसी र सुखी बनाउन सकिँदैन । यदि बनाउन खोजियो भने त्यहाँ समस्या पैदा हुन्छ । त्यसो भए अब नेकपाले के गर्ने त ? सामाजिक न्यायको नीतिगत मार्गदर्शन र संविधानमा उल्लेखित प्रगतिशील करको मूलभूत नीतिबाट समाजवादमा पुग्ने स्पष्ट लक्ष्य लिनुपर्छ । त्यस अनुसार कार्यको प्राथमिकीकरण, योजना छनोट र बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कानुन निर्माण गर्ने नीतिगत लक्ष्यमा नेकपा स्पष्ट हुन सक्नुपर्छ ।

सर्वहारा वर्गदेखि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग जो दलाल पुँजीको निर्माणमा संलग्न छैनन्, ती सबै नेकपाभित्र अटाउने देखिन्छन् । तर प्राथमिकता निर्धारण गर्ने क्षमता र त्यस अनुसारको संगठन नेकपासँग हुनुपर्छ । नेकपा तत्काल उसको परम्परागत वर्ग आधार गुमाउन सक्दैन । यदि गुमायो भने त्यो आधारमा अर्को उग्रवामपन्थी दलले उसको आधार कव्जा गर्छ । न त नेकपा पूर्णरूपमा पुँजीवादी दलको प्रतिनिधि नै हुनसक्छ । यी दुई विपरीत धारको बीचमा रहेर सामाजिक न्यायसहितको राष्ट्रिय पुँजीको विकास र दलाल पुँजीको नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य सायद त्यो दलको स्पष्ट वर्ग आधार हो । यस विपरीत सबै वर्गलाई एकैसाथ खुसी पार्ने अदूरदर्शी र दार्शनिक आधार बेगरको नीति अवलम्बन गर्ने हो भने नेकपाका आगामी दिन सुखद रहने छैनन् । यो नीतिगत अलमलबाट ऊ जति चाँडो बाहिर आउन सक्यो, त्यसमै उसको भविष्य अडेको देखिन्छ । अन्यथा हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ– कै गतिको निरन्तरता मात्र हुनेछ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७६ ०८:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

महरा प्रकरणका प्रश्न

सम्पादकीय

काठमाडौँ — संघीय संसद्‌मा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले दिएका दुइटा परस्परविरोधी भिडियो अन्तर्वार्ता सोमबार र मंगलबार प्रसारित भए । ‘हाम्राकुरा डट कम’ लाई दिएको अघिल्लो अन्तर्वार्तामा उनले आफू प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट आफ्नै कोठामा बलात्कृत भएको गम्भीर खुलासा गरेकी छन् ।

त्यसमा उनले मलिन स्वरमा तर विस्तारपूर्वक घटना विवरण सुनाएकी छन्, रक्सी पिएका र रक्सीकै बोतल बोकेर आएका महराले उनीसँग यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारसमेत गरेको दाबी पटकपटक गरेकी छन् । भिडियो कुराकानीकै बीचमा दुई पटक महराको मोबाइल नम्बरबाट फोन आएको पनि स्क्रिनमा देखिन्छ, जसमा ती ‘पीडित’ महिलाले आफूले मिडियासँग कुराकानी गरिरहेको उल्लेख गरिदिन्छिन् । टेलिफोन संवादमा ती महिलालाई उक्त मामिला सार्वजनिक नगर्न दबाब दिइएको आशयसमेत झल्कन्छ ।

मंगलबार अर्को अनलाइन ‘नागरिकखबर डट कम’ मा ती महिलाको फरक कुराकानी प्रसारित भएको छ । त्यसमा उनले अघिल्लो दिनको आफ्नै कुरा खण्डन गरेकी छन् र महराले यौन दुर्व्यवहार नगरेको, मिडियाले कुरा बंग्याएको प्रस्टीकरण दिन खोजेकी छन् । तर उनले अघिल्लो कुराकानीमा बलात्कारजस्तो संगीन आरोप किन लगाएकी थिइन् र एकैदिनमा त्यो आरोपबाट उनी किन पछाडि हटिन् भन्ने कुरा पछिल्लो कुराकानीबाट खुल्दैन । एउटा गम्भीर प्रकरणसमेत राजनीतिक प्रभाव एवं शक्तिका आडमा कसरी निस्तेज तुल्याइन सक्छ भन्ने कुराको पछिल्लो दृष्टान्त पनि हुन सक्छ यो मामिला । किनभने ती दुई भिडियो कुराकानीका बीचमा अन्य घटनाक्रम पनि भएका छन्, जसबाट केही ‘गडबडी’ भने भएको पर्याप्त संकेत मिल्छ । अबको अनुसन्धान त्यसको निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

महरा र उनका सहायकहरूले सोमबार रातिदेखि मंगलबार दिउँसोसम्म सञ्चार माध्यमलाई दिएका प्रतिक्रियाहरू आफैंमा बाझिएका देखिन्छन् । ती महिलाको कोठामा गएको र नगएको दुवैखाले कुरा ती प्रतिक्रियामा आएका छन् । महराबाट यौन दुर्व्यवहार भएको यथेष्ट सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले प्रश्न राख्दा महरा नाजवाफ भएको तथ्य पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रहरीलगायत सरकारी संयन्त्रबाट आएको उक्त सूचना अन्य स्रोतहरूबाट समेत सही ठहरिएपछि सभामुख महराले पदीय आचरणविपरीत हर्कत गरेको निष्कर्षमा उनीसम्बद्ध नेकपाको सचिवालय बैठक पुगेको हो । त्यसैअनुरूप नेकपा सचिवालयले उनलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएको र त्यसपश्चात् मात्र महराले राजीनामा दिएको पनि जगजाहेरै छ । नेकपाले उनलाई बिनाआधार पदमुक्त गर्न खोजेको पक्कै होइन होला ।

पीडित भनिएकी महिलाले किन दुई दिनमा दुईथरी कुरा गरिन् भन्ने कुराको यथार्थ कारण उनी स्वयंलाई थाहा होला । यसमा कुनै किसिमको प्रभाव, दबाब, धम्की वा लोभलालच पनि जोडिएको हुन सक्छ । तथापि पीडित भनिएकी महिला स्वयं पछाडि हटेपछि अहिले असहज अवस्था उत्पन्न भएको छ । यस्तो हुनुमा प्रहरीको लापरबाही, हेल्चेक्र्याइँ वा बदनियतले पनि एक हदसम्म काम गरेजस्तो देखिन्छ । घटना भएकै रात ती महिलाको कोठामा पुगेको प्रहरी टोलीले तत्काल प्रमाण संकलन गर्ने, आवश्यक छानबिन थाल्ने र दोषीलाई पक्रेर अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया थालेको भए यथार्थ सायद उसबेलै सार्वजनिक भइसक्थ्यो । प्रमाणहरू लुकाउने र पीडितको बोली फेरिने परिस्थिति सिर्जना हुन्थेन । प्रहरीले समयमा कदम नचालिदिँदा पीडित आफ्नो कुरा फेर्न बाध्य भएकी पनि हुन सक्छिन् ।

यद्यपि सरकार प्रमुख स्वयं र सत्तारूढ दलको उच्च निकायले आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर सभामुख बनेका व्यक्तिबाट गल्ती भएको आधिकारिक ठहर गरिसकेको सन्दर्भमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई रोक्नुपर्ने कारण देखिन्न । यो आम चासोको विषय भएको र उच्च ओहोदामा बसेका व्यक्तिमाथि गम्भीर आक्षेप लागेको सन्दर्भमा यसको सत्यतथ्यको अन्तिम तहसम्म खोजी हुनुपर्छ । महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए पनि यो प्रकरणलाई यत्तिकै टुंग्याउन मिल्दैन, आम नागरिकका हकमा झैं स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पहिल्याउनुपर्छ । उनी दोषी छन् भने कारबाही गरिनुपर्छ, निर्दोष छन् भने सफाइ दिइनुपर्छ । यसका लागि ठोस निष्कर्षमा पुग्ने बाटो भनेको निष्पक्ष छानबिन नै हो ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT