नेकपा कसको प्रतिनिधि ?

टीकाराम भट्टराई

नि:सन्देह यो शीर्षकले खोजेको सरल र स्वाभाविक जवाफ हुनेछ– सत्तारुढ दल नेकपा सर्वहारा र श्रमजीवीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो । किनकि नेकपाको आधिकारिक दस्तावेज र गत निर्वाचनमा वितरण गरिएको तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा यही व्यहोरा लेखिएको छ ।

यसैलाई पत्याएर अपार जनसमर्थन उसले प्राप्त गरेर संघदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहका सरकारहरू उसैले बनाएको छ । तिनले कार्य प्रारम्भ गरेको पनि दुई वर्ष पुग्न लाग्दैछ । यसर्थ नेकपा नेपालका सर्वहारा र श्रमजीवीहरूको आधिकारिक प्रतिनिधि नै हो । तर प्रश्न उठ्छ, सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गभित्र को–को पर्छन् ? संघीयदेखि स्थानीय सरकारमा निर्वाचित नेकपाका सबै जनप्रतिनिधिलाई अलमल्याएको छ । यसैकारण तिनका कामकारबाही अपेक्षित परिणाममुखी हुनसकेका छैनन् । तर जति कञ्जुस्याइँ गरे पनि केही स्तुतियोग्य काम भने यस अवधिमा भएका छन् ।


स्तुतियोग्य उपलब्धि

संविधान बमोजिम संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकार बन्नु अनिवार्य थियो । तदनुरुप निर्वाचन भएर तीनै तहका सरकारहरू बने । संविधानतः ती सरकारहरू स्वशासित र स्वायत्त छन् । सरकार बनेपछि जनतालाई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको प्रतिफल वितरण गर्नु हरेक तहका सरकारको कर्तव्य हो । प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा हरेक दल र दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू स्वभावैले अर्को निर्वाचनको परिणामसमेत आफ्नो पक्षमा पर्नेगरी कार्य गर्न चाहन्छन् । यही प्रतिस्पर्धी भावना नै दलीय व्यवस्थामा जनतालाई जागृत गराउने माध्यम हो । कुनै पनि दल वा दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले त्यस्तो कार्य गर्ने इच्छा राख्दैन, जसबाट ऊ वा उसको दलले अर्को निर्वाचनमा पराजय भोग्नु परोस् । यो मान्यताबाट कार्य गर्दागर्दै पनि किन नेकपा स्वयम्ले हालसम्मको कार्यसम्पादनमा मध्यम स्तरको सन्तुष्टि पनि अभिव्यक्त गर्नसकेको छैन ?


यो आम जिज्ञासामा नेकपाका नेताहरूबाट आउने दुई दमदार जवाफ छन् ः एक, संघीय शासन व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने अभिभारा जनताले यही सरकारलाई दिएका कारण नयाँ संरचना, नयाँ कानुन र नयाँ नीतिगत प्रबन्ध आवश्यक हुँदा हालसम्मका कार्य यही प्रक्रियामा खर्च भए । अर्थात् यो कार्यकाल आधारवर्ष भएकाले अब जनअपेक्षा बमोजिमको कार्य तीव्र गतिमा बढ्छ । दुई दल एकीकरणको संक्रमणकालीन व्यवस्थामै छन् । यसैले पार्टी व्यवस्था लथालिंग हुँदा गरेका राम्रा कामको स्वामित्व लिने वा नभएका कामको लागि निर्वाचित प्रतिनिधिलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने संरचना अभावका कारण पनि जनप्रतिनिधिहरू अलमलमा परे । यी दुई जवाफ साँच्चै दमदार छन् ।


एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय शासन व्यवस्थामा गएका विश्वका अरु देशको अभ्यासको तुलनामा हाम्रो संघीय संरचनाको निर्माण तदनुरुपका तीनै तहका कानुनहरू र कर्मचारी व्यवस्थापन छोटो अवधिमा त्यो पनि सहजसाथ सम्पन्न हुनु गर्वकै विषय भएकाले नेकपाले पछुताउनुपर्ने कारण देखिन्न । यसर्थ संघीयताको सहज कार्यान्वयन ठूलो उपलब्धि हो । यसलाई सरकार र सत्तारुढ दलको मात्र उपलब्धिको रूपमा कैद गर्नु गलत हुनेछ । यो संविधानका पक्षधर सत्ता, प्रतिपक्ष, संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दल र यो संवैधानिक व्यवस्था प्राप्तिका लागि क्रियाशील आम नागरिककै उपलब्धिको रूपमा यसको सामुहिक स्वामित्व सबैले लिनुपर्छ ।

नीतिगत अलमल

अब प्रवेश गरौं, यो लेखको शीर्षकतर्फ । नेकपाको सरकार अलमलमा पर्नुको मूल कारण यसले आफ्नो धर्ती पहिचान गर्न नसक्नु हो । हरेक राजनीतिक दल टिक्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने खास राजनीतिक धर्ती हुन्छ । कम्युनिष्टहरूले त्यसलाई वर्ग आधार भनेर विश्लेषण गर्छन् । गैरकम्युनिष्टले वर्ग आधार भन्ने पदावली त प्रयोग गर्दैनन्, तर पनि कम्युनिष्ट या गैरकम्युनिष्ट सबै दल खास वर्गीय आधारमै जन्मन्छन्, हुर्कन्छन् र क्रियाशील रहन्छन् । नेकपाले जस्तो नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दस्तावेजमा ऊ कुन वर्गको प्रतिनिधि हो भन्ने उल्लेख गरेको छैन । तर थप तर्कै गर्नु नपर्ने सत्य के हो भने नेपाली कांग्रेस मूल रूपमा नेपालका पुँजीपति र अझ दलाल पुँजीपति वर्गको समेत प्रतिनिधित्व गर्छ । यो कुनै आरोप होइन, उसको वर्ग आधारको मात्र विश्लेषण गरिएको हो ।


जतिबेला नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार बनेको थियो, त्यसबखतका उसले लिएका आर्थिक नीति, बजेट, योजना कार्यक्रम र उसको निर्वाचन घोषणापत्रले त्यही कुरा बोलेको छ । कांग्रेसले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि व्यवस्थापन, परराष्ट्र सम्बन्ध र सरकारी स्रोतसाधनको वितरणका सम्बन्धमा लिएका नीतिहरू पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीबाट निर्देशित देखिन्छन् । पुँजीको उत्पादन र सेवा प्रवाहको वितरणमा राज्यको भूमिका न्यून हुनुपर्छ र उपभोक्ता र बजारले निर्देशित गर्ने खुल्ला बजार अर्थतन्त्रबाटै मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने मान्यता राखेकै कारण कांग्रेस मूलतः पुँजीवादी दार्शनिक आधारको प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो । यो उसको निजी विषय भएकोले त्यस मतकै आधारमा ऊ जन्मेको, टिकेको र चलेको छ । यो नीति लिनु कुनै अपराध वा हीनताबोध गर्ने विषय होइन । त्यो वर्गको ठूलो हिस्सा नेपालमा छ । यसर्थ त्यो धरातलमा कांग्रेस छ । त्यो वर्ग थिएन भने त्यो पार्टी नै जन्मने र हुर्कने थिएन, कुरा यत्ति हो । यसर्थ उसले लिएको वर्ग दृष्टिकोण र वर्ग आधारको रूपमा विश्लेषण गर्दा कांग्रेस यो नीतिगत अलमलमा परेको देखिँदैन ।


अब रह्यो, नेकपाको कुरा । यो लेखको सुरुमै चर्चा गरिए जस्तो नेकपा सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो भने हालै नेकपाका अध्यक्ष स्वयम्ले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरेजस्तो के हामी साँच्चै कम्युनिष्ट त हौं ? भन्ने प्रश्न किन उठेको होला । अध्यक्ष प्रचण्डको यो प्रश्न नै नेकपा अलमलमा छ भन्ने तथ्यको गतिलो स्वीकारोक्ति हो । त्यो सार्वजनिक अभिव्यक्तिको लगत्तै कमरेड प्रचण्डको अर्को अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भयो, ‘हामी बडाहाकिम जस्ता भयौं ।’ आफ्नो वर्ग आधारबाट चिप्लिएको द्योतक थिए, प्रचण्डका यी दुई चर्चित सार्वजनिक अभिव्यक्ति । यसले नेकपा नीतिगत अलमलमा छ भन्ने देखिन्छ ।


नेकपाको यो नीतिगत अलमलको प्रतिविम्ब संघीय र प्रदेश हुँदै स्थानीय तहका सरकारमा झांगिएको छ । तिनले गर्ने विकास निर्माण, योजनाको तर्जुमा छनोट, सेवा प्रवाहको वितरण, सरकारी नीति कार्यक्रम, बजेट निर्माण र विनियोजन, करको दायरा, करको दर निर्धारण कानुनको तर्जुमाजस्ता सबै विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा परेर तिनका कामकारबाही जनअपेक्षा अनुरुप परिणाममुखी हुनसकेका छैनन् । करको दर नबढाई स्थानीयदेखि संघसम्मका सरकारको प्रशासनिक खर्चसमेत जुटाउन धौधौ हुन्छ । करको दर बढाउँ, नेकपाको वर्ग आधारको प्रश्न उठ्छ । सेयर बजार नियन्त्रण नगरौं, अनुत्पादक पुँजीको वृद्धि भएर अर्थतन्त्र असन्तुलित हुन्छ ।


नियन्त्रण गरौं, पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरू रिसाउँछन् । सुकुम्वासी समस्या समाधान गरौं, जबर्जस्त जमिन ओगटेर पीडित भएका जगाधनी आक्रोशित हुन्छन्, नगरौं तिनका नाममा मागिएको भोट निस्प्रायोजित हुन्छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गरौं, जमिनदार र पुँजीपति वर्गको मत अर्को निर्वाचनमा गुमाउनुपर्छ । गरौं, भूमिहीन वा न्यूनतम भूमि भएका किसानहरूको चित्त दुख्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरौं, प्याव्सनमा आबद्ध लगानीकर्ता वा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक वा शैक्षिक माफियाहरू सल्बलाउँछन् । यातायात क्षेत्रको एकाधिकार तोडौं, त्यहाँ आबद्ध नेकपा समर्थक लगानीकर्ताले देश ठप्प पार्ने धम्की दिन्छन् । ठूलठूला ठेकेदारको एकाधिकार तोड्न खोज्यो पार्टी भित्रकै सन्तुलन खल्बलिन्छ । यी यस्ता ज्वलन्त र यक्ष विषयहरू हुन्, जसले नेकपाको सबै तहको नेतृत्व अलमलमा परेर हलनचलको अवस्था उत्पन्न भएको छ ।


एकैसाथ उपभोक्ता पनि उत्पादनकर्ता पनि, ठेकेदार पनि सर्वसाधारण पनि, स्कुलका लगानीकर्ता पनि अनि अभिभावक र विद्यार्थी पनि, श्रमजीवी पनि पुँजीपति पनि, किसान–मजदुर पनि कलकारखानाका धनी पनि, साना व्यापारी पनि दलाल पुँजीपति पनि अनि जमिनदार पनि भूमिहीन पनि, चिया कारखानाका मालिक पनि मजदुर पनि, कर तिर्ने पनि नतिर्ने पनि वर्गलाई खुसी र सुखी बनाउन सकिँदैन । यदि बनाउन खोजियो भने त्यहाँ समस्या पैदा हुन्छ । त्यसो भए अब नेकपाले के गर्ने त ? सामाजिक न्यायको नीतिगत मार्गदर्शन र संविधानमा उल्लेखित प्रगतिशील करको मूलभूत नीतिबाट समाजवादमा पुग्ने स्पष्ट लक्ष्य लिनुपर्छ । त्यस अनुसार कार्यको प्राथमिकीकरण, योजना छनोट र बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कानुन निर्माण गर्ने नीतिगत लक्ष्यमा नेकपा स्पष्ट हुन सक्नुपर्छ ।


सर्वहारा वर्गदेखि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग जो दलाल पुँजीको निर्माणमा संलग्न छैनन्, ती सबै नेकपाभित्र अटाउने देखिन्छन् । तर प्राथमिकता निर्धारण गर्ने क्षमता र त्यस अनुसारको संगठन नेकपासँग हुनुपर्छ । नेकपा तत्काल उसको परम्परागत वर्ग आधार गुमाउन सक्दैन । यदि गुमायो भने त्यो आधारमा अर्को उग्रवामपन्थी दलले उसको आधार कव्जा गर्छ । न त नेकपा पूर्णरूपमा पुँजीवादी दलको प्रतिनिधि नै हुनसक्छ । यी दुई विपरीत धारको बीचमा रहेर सामाजिक न्यायसहितको राष्ट्रिय पुँजीको विकास र दलाल पुँजीको नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य सायद त्यो दलको स्पष्ट वर्ग आधार हो । यस विपरीत सबै वर्गलाई एकैसाथ खुसी पार्ने अदूरदर्शी र दार्शनिक आधार बेगरको नीति अवलम्बन गर्ने हो भने नेकपाका आगामी दिन सुखद रहने छैनन् । यो नीतिगत अलमलबाट ऊ जति चाँडो बाहिर आउन सक्यो, त्यसमै उसको भविष्य अडेको देखिन्छ । अन्यथा हिँड्दैछ, पाइला मेट्दैछ– कै गतिको निरन्तरता मात्र हुनेछ । प्रकाशित : आश्विन १५, २०७६ ०८:०६

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कांग्रेसमा प्रतिगमनको संशय

टीकाराम भट्टराई

नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक पार्टी जीवन उसका कार्यकर्ता र नेताका सरोकारको विषय हो । त्यस्ता विषयमा गैरकांग्रेस खेमाबाट गरिने टिप्पणी, सुझाव र आलोचनाले ठूलो अर्थ राख्दैन । कुनै पनि दल आफ्नो सिद्धान्त, नीति र संगठनबारे आफ्नै विधान बमोजिम स्वतन्त्र रूपले निष्कर्षमा पुग्न सक्छ । सम्बन्धित दलका कार्यकर्ता वा नेताका लागि आन्तरिक विषय मानिन्छन् ।

पार्टीले कुन नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय कुनै पनि पार्टीको नीति–निर्माण गर्ने अन्तिम तहको पार्टी संरचना (अधिवेशन, महाधिवेशन, महासमिति) को सार्वभौम अधिकार भएकाले यसमा गैरकांग्रेस वा कुनै पनि नागरिकको चासो अर्थपूर्ण हुँदैन । कानुनी भाषामा भन्दा, कांग्रेस इतरलाई कांग्रेसको आन्तरिक जीवनबारे टिप्पणी गर्ने हकदैया प्राप्त हुँदैन ।

हकदैया प्राप्त विषय
तर जब कांग्रेसको आन्तरिक जीवनले (आजको विषय कांग्रेस भएकाले यहाँ कांग्रेसको प्रसंग उल्लेख गरिएको हो, अरू दलको हकमा पनि यही मान्यता लागू हुन्छ) संविधान, लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चताबारे छलफल गर्छ वा सम्बद्ध पूर्वमान्यताहरूमा पुनर्विचार गर्छ भने त्यसबखत ती स्वतः आमसरोकारका विषय हुन्छन् ।

त्यस्ता विषयमा सबै सचेत नागरिकलाई कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा प्रवेश गरेर टिप्पणी गर्ने हकदैया प्राप्त हुन्छ । कांग्रेसको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठक र त्यस बैठकपश्चात् सम्भावित सभापतिका उम्मेदवारसहित अन्य कतिपय नेताका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा आएका सरोकारका कारण अब कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा सर्वसाधारणले समेत चासो राख्ने हकदैया प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै हकदैया प्राप्त सार्वजनिक सरोकारको विषयमा यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको हो ।

धर्म र राजतन्त्रबारे
कांग्रेसको गत महासमिति बैठकदेखि नै संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताबारे अलि चर्कै र गणतन्त्रबारे अलि मलिना स्वरमा विरोध सुरु भएको सार्वजनिक भएकै हो । कांग्रेस अब एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने तयारीमा देखिन्छ । भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संविधान संशोधन गरेर धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धी एजेन्डाले औपचारिक रूपमा प्र्रवेश पाएको छ ।

यसमा कांग्रेसका कार्यकर्ताभन्दा नेता अगाडि देखिएका छन् । यही गतिमा यो विषय अगाडि बढ्दै गयो भने आगामी महाधिवेशनबाट कांग्रेस औपचारिक रूपमा धर्मबारे प्रतिगमनतर्फ जाने निश्चित छ । अनि जब धर्मनिरपेक्षताको विषयले कांग्रेसमा औपचारिक मान्यता प्राप्त गर्छ, त्यसपछि कसैले रोक्नै नसक्ने गरी राजतन्त्रको विषयले त्यहाँ प्रवेश पाउनेछ र अरू केही वर्षमा राजावादी, दक्षिणपन्थी हिन्दु अतिवादी र कांग्रेसको घोषित वा अघोषित मोर्चा बन्नेछ ।

परिणाम, मुलुक अर्को परीक्षण, अर्को द्वन्द्वमा प्रवेश गरी २०६२/६३ को जनक्रान्तिअघिको चक्रमा प्रवेश गरेर प्रतिगमनतर्फ उन्मुख हुनेछ । २००७ सालको अग्रगमनलाई २०१७ सालको प्रतिगमनले उल्टाए जस्तै अवस्थामा पुग्नेछ । तथ्य के हो भने, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको साहसिक निर्णय क्षमताका कारण कांग्रेस सर्वसम्मत रूपमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे एक भएको थियो । संविधान घोषणा हुँदा वा त्यसअघि करिब ६ वर्षसम्म संविधानसभामा भएको छलफलमा वा जनस्तरमा समेत कांग्रेसले धर्म र राजतन्त्रबारे वामपन्थी दलभन्दा फरक मत राखेको थिएन ।

गणतन्त्रको विषयमा त त्यस बखतका कांग्रेसका शुभचिन्तक राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालसँगै नरहरि आचार्य र गगन थापा सहितको बौद्धिक र असंख्य युवाले हस्तक्षेपकारी भूमिका नै निर्वाह गरेका थिए । तर गिरिजाप्रसादको निधन भएको दशक पनि नपुग्दै र आफैले संविधानमा गरेको हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै कांग्रेसमा प्रतिगमनतर्फ जाने विषय औपचारिक एजेन्डा बन्दै छ ।
यो विषयले मुलुकलाई पुनः अस्थिरता र अर्को प्रयोगतर्फ डोर्‍याउनेछ ।

२००७ सालदेखिको राजनीतिक अस्थिरता र स्वदेशी वा विदेशी प्रतिगमनकारी शक्तिको नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउने रणनीतिका कारण विकास र समृद्धि ओझेलमा परेको र राष्ट्रिय स्वाभिमानसमेत गुमेको विश्लेषणसहित नै संविधानसभाबाट धर्म र राजतन्त्रको विषय सदाका लागि (दुईतिहाइ जनमत ल्याएर संविधान संशोधन गरेमा बाहेक) हामीले अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याएका थियौं ।
यो विषय किन उठ्यो कांग्रेसमा ?

यो प्रश्नको औपचारिक जवाफ ‘एस’ वा ‘नो’ मा दिन सक्ने हिम्मत वा क्षमता सायद कांग्रेसको नीतिगत तहमा बसेका कुनै पनि नेतासँग नहुन सक्छ । तर त्यसका केही अपेक्षित कारण छन् ।

एक, गत निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाएको थियो वा सत्तापक्षसँग हाराहारी स्थानमा विजय प्राप्त गर्न सकेको थियो भने यो विषय कांग्रेसमा उठ्ने थियो कि थिएन होला ?

दुई, एमाले र माओवादीबीच एकता नभएको भए यो विषयले कांग्रेसमा प्रवेश पाउँथ्यो कि पाउँदैनथ्यो होला ?

तीन, छिमेकी मुलुक भारतमा दोस्रो कार्यकालसमेत हिन्दुत्वको आवरणमा बीजेपीको सरकार नबनेर कांग्रेस आई सत्तामा आएको भए नेपाली कांग्रेसमा त्यसको प्रभाव के पर्थ्यो होला ?

चार, कांग्रेसमा देउवाको विकल्प तत्काल सम्भव देखिएर अर्को खेमाले आगामी महाधिवेशनमा निर्वाचन जितेर पार्टी सभापति बनाउने बलियो आधार बन्ने सम्भावना भएको भए यो विषय यो रूपमा कांग्रेसमा उठ्थ्यो कि उठ्दैनथ्यो होला ?

पाँच, मुलुकमा हिन्दु धर्ममाथिको थिचोमिचो बढेको र अन्य धर्मको अनधिकृत पहँच वृद्धि हुँदै गएका कारण भविष्यमा हिन्दु धर्मको विलोपीकरणको खतरा निम्तन सक्ने भयका आधारमा यो विषय उठाइएको हो कि होइन ?

छ, कांग्रेससँग अब जनतामा जाने कुनै पनि सार्थक र तात्त्विक भिन्नता सहितका अन्य राजनीतिक एजेन्डा भएका भए यो विषय यस रूपमा उठ्थ्यो कि उठ्दैनथ्यो होला ?

यिनै यस्ता जबर्जस्त कारण हुन्, जसले कांग्रेसमा हिन्दु धर्म र राजाबारे पुनर्विचार गर्न बलियो जनमत निर्माण गर्दैछन् । अझ बलियो कारण भने स्पष्ट छ, अब कांग्रेससँग जनतामा जाने नीतिगत खास एजेन्डा नभएकाले उसलाई राजनीति गर्न अर्को कुनै नयाँ धरातल आवश्यक छ भन्ने मान्यता राख्ने मत कांग्रेसभित्र बलियो हुँदै गएको छ ।

यसर्थ कांग्रेस नयाँ नारा र मुद्दाको खोजीमा नीतिगत संकटमा देखिन्छ । समाजवाद उसले विधानमा सम्म हटाउन नसकेको तर २०४८ सालको पहिलो सरकार बनेदेखि नै उसले त्यागेको विषय हो । यसर्थ यो नाराले कांग्रेसलाई अब पुनर्जीवन दिन सम्भव छैन । त्यसमा पनि विशाल वामपन्थी जनमतको देखाउने प्रमुख एजेन्डा नै समाजवाद भएकाले यो नाराका आधारमा वामपन्थसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उसलाई निकै कठिन हुनेछ । यसर्थ हिन्दु धर्मप्रतिको नेपाली जनताको अधिक हिस्साको आस्था र विश्वासलाई उसले राजनीतीकरण गर्न खोजिरहेको छ ।

कांग्रेसले बुझ्नुपर्ने तथ्य हे हो भने, कांग्रेसका मात्र होइन, नयाँ संविधानसँगै सबै दलका प्रमुख र पुरातन एजेन्डाहरूले अब विश्राम लिएकै हुन् । नेकपाले पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरण पूरा भएको निष्कर्ष निकाल्नुको अर्थ अब ऊ अर्को राजनीतिक क्रान्तिको पक्षमा छैन भन्ने स्पष्ट नै छ । यसर्थ उसले पनि अब नवीन एजेन्डाको खोजी गर्नु अनिवार्य छ । अनि नेकपा अब कुनै पनि हालतमा धर्म र राजनीतिलाई पुनः जोड्ने विषयमा सहमत हुन सक्दैन ।

नेपालको जातीय र भाषिक विविधता, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक आस्थालाई जोड्ने अनुपम कडी धर्मनिरपेक्षता नै हो । तर यसको अर्थ हिन्दु धर्मलाई जबर्जस्त विलोपीकरण गर्ने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हतियार धर्मनिरपेक्षतालाई बनाउनु हुँदैन । यसप्रति राज्य कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

कांग्रेसले यसबारे पुनर्विचार गर्ने बहस प्रारम्भ गर्ने हो भने, संविधानका अन्य आधारभूत विषयमाथि पनि पुनर्विचार गर्ने बहसले वैधता प्राप्त गर्नेछ । यत्रो जनतमतसहित निर्माण भएको यो संविधानका आधारभूत विषयमा अहिल्यै पुनर्विचार गर्ने कुराले अग्रगमनप्रतिको अविश्वास बढाउनेछ ।

कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दलले एउटा निर्वाचनको परिणामलाई हेरेर वा अर्को एक निर्वाचनमा पनि आफ्नो दलको सरकार बन्न सक्दैन भन्ने आकलन गरेर वा आफ्नो दलको फरक एजेन्डा बनाउने लालसामा अत्यधिक जनमतसहित बनेको संविधानका आधारभूत विषयमा अहिल्यै पुनर्विचारबारे छलफल प्रारम्भ गर्नु प्रतिगमनलाई सहयोग गर्नु हो ।

लोकतन्त्रमा यस्ता केही साझा विषय हुन्छन्, जसबारे प्रमुख दलहरूको एउटै धारणा हुन्छ । संविधानमा उल्लिखित गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता सहितका अग्रगमनका विषय कांग्रेसका पनि साझा विषय हुन् । ती विषयमा अपनत्व लिएर बाँकी सुशासन, स्थिरता र समृद्धिबारे विषयमा अन्य दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत कांग्रेससँग हुनुपर्छ ।

पुरातन एजेन्डा अब वामपन्थसँग पनि छैन । तसर्थ अबको प्रतिस्पर्धा विज्ञान, प्रविधि, विकास, समृद्धि सहितको शिक्षा र रोजगारीका कार्यक्रममा नै गर्ने हो । विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सयौं वर्षअघि परित्याग गरिसकेको धर्म र राजतन्त्र अबको एजेन्डा हुन सक्दैन । यो एजेन्डाका कारण कांग्रेसले थप जनमत प्राप्त गर्ने कुनै वस्तुगत आधार पनि देखिँदैन । यसर्थ कांग्रेस प्रतिगमनका एजेन्डा र मुलुकलाई थप प्रयोगशाला बनाउने रणनीतिमा फस्नु हुँदैन ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७६ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×