भद्रगोल चिकित्सा शिक्षा
‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तो भइरहेको छ, चिकित्सा शिक्षाको अवस्था । दुनियाँमा कहीं नभएका अनेकन घटना नेपालमा भए । करिब ५ वर्षसम्म पटक–पटक अनशन, जुलुस र हडताल गरेर बल्लबल्ल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित भयो ।
तर संघीयताजस्तै कार्यान्वयन सकसपूर्ण बनेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निरुपण गर्नुपर्ने शुल्क र सिट संख्याको विवादले शैक्षिक सत्रको मुखैमा विद्यार्थी भर्ना अवरुद्ध भएको छ । गत सालभन्दा धेरै विद्यार्थी विदेश पलायन हुने सम्भावना छ ।
छिमेकी भारतमा तत्कालीन मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षलाई घुसको रकमसँगै पक्रिएर काउन्सिल नै विघटन गरी अधिकार सम्पन्न कमिसन र राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा (निट) को कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ । हामीकहाँ भने चिकित्सा शिक्षा आयोग सहितको चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित भइसक्दा पनि अझै अन्तरद्वन्द्व, अस्थिरता र अनिश्चितता व्याप्त छ ।
एकअर्कामा अन्तरनिहित चिकित्सा शिक्षा र यसको व्यवस्थापनमा दक्ष चिकित्सकीय जनशक्तिको अझै अभाव छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अहिलेसम्म २६ हजार चिकित्सक दर्ता भए पनि १६ हजारमात्र क्रियाशील रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार १ हजारजना बराबर एक चिकित्सक हुनुपर्छ । तर अहिले क्रियाशील चिकित्सक र जनताको अनुपात २ हजारजति हुन आउँछ । समानुपातिक हिसाबले यो अनुपात अवैज्ञानिक छ, किनभने आधाजति चिकित्सक काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै छन् । मोफसलका २.५ करोड जनता र चिकित्सकको अनुपात ३ हजारभन्दा बढी हुन्छ । हालसम्म ७ हजारजति विशेषज्ञ चिकित्सक छन् । सामान्य चिकित्सा सेवाका साथै प्राध्यापन र तालिमको लागि अझै थप विशेषज्ञ शिक्षक चिकित्सकहरूको आवश्यकता छ ।
जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक र औचित्यपूर्ण व्यवस्थापन गर्ने हो भने अझै १० हजारभन्दा बढी चिकित्सकको खाँचो छ । जनसांख्यिक, समानुपातिक र भौगोलिक रूपमा चिकित्सकहरूको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने चिकित्सकीय सेवा बेथितिपूर्ण बन्दै जाने र सर्वासाधारण नागरिक स्तरीय चिकित्सा सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अझ विकराल बन्दै जानेछ ।
अहिले स्वदेशभित्र २ हजार जतिले एमबीबीएस अध्ययन गर्ने मौका पाउँछन् भने वर्षेनि ५–७ सयजति विदेश अध्ययनका लागि जाने गरेका छन् । वर्षेनि १२–१४ सयजति स्नातकोपाधि चिकित्सकहरूले विभिन्न विधामा एमएस, एमडी गर्ने अवसर पाए पनि उच्चस्तरीय प्रविधियुक्त एवं जटिल शल्यक्रिया सहितका सेवा र शिक्षाको अझै आवश्यकता छ ।
चिकित्सा शिक्षाको वैश्विक मान्यता अनुसार चिकित्साशास्त्रका योग्य शिक्षक, विशेषज्ञ चिकित्सकहरू निजी व्यवसायमा तल्लिन हुनुहुँदैन । भारतका एम्स लगायतका चिकित्सा विज्ञान संस्थानका शिक्षक चिकित्सकहरू यसैकारण बढी प्राज्ञिक क्षमताले पूर्ण देखिन्छन् । तालिम, अनुसन्धानजस्ता प्राज्ञिक क्रियाकलापमा संलग्न चिकित्सकहरूले निजी व्यवसायमार्फत आर्थिक उपार्जनमा ध्यान दिनु हुन्न । चिकित्सक शिक्षकहरूलाई चिकित्सकीय सेवा, प्राध्यापन र अनुसन्धानमा अधिकतम रूपमा संलग्न रहन आर्थिक, भौतिक लगायतका सुविधा एवं हैसियत प्रदान गरिनुपर्छ । न्यूनतम सुविधामा पूर्णकालीन एवं एक व्यक्ति एक संस्थाको आधारमा सेवा दिन सम्भव छैन । त्यसैले नेपाली शिक्षक चिकित्सकहरूलाई पूर्णकालीन बनाई एउटै संस्थामा आबद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । मोफसलका स्थापित एवं प्रस्तावित प्रतिष्ठान एवं मेडिकल कलेजहरू–राप्ती, कर्णाली, राजविराज, धनगढी आदिमा मुख्य समस्या आर्थिक र जनशक्तिको अभाव नै हो । प्रतिष्ठान एवं मेडिकल कलेजहरूमा अध्यापनमा संलग्न शिक्षक चिकित्सकहरू पूर्णकालीन एवं एक व्यक्ति एक संस्थामा आधारित हुनुपर्छ ।
उदेकलाग्दो त राजधानीका सार्वजनिक अस्पतालका चिकित्सकहरू जसले अधिकतम समय र सेवा निजी अस्पतालहरूमा प्रदान गर्छन् । उनीहरूलाई प्रदान गरिएको पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी कडाइसाथ ‘नन–प्राक्टिसिङ’ लागू नगर्दासम्म चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सुधार गर्न सकिन्न ।
सिट संख्या भने जनशक्ति, बिरामी संख्या या प्रदानित सेवा र शैयाको संख्या र ‘पेसेन्ट अकुपेन्सी’ अर्थात् बिरामी संख्याको आधारमा निर्क्योल हुनुपर्छ । जुन पारदर्शी र तथ्यपरक हुनुपर्छ ।
विश्वमा बहुसंख्यक मेडिकल कलेज या अस्पतालहरू नाफारहित मानिन्छन् । कैयौं देशमा यस्ता संस्था ‘च्यारिटी’को आधारमा चल्छन् । यसो हुनुमा राज्य या सरकारमा बस्नेहरूको नियत मुख्य जिम्मेवार हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई चन्दा, प्रायोजन आदिमा दुहुनो गाईझैं दोहन गर्नाले उनीहरूको लगानी बढ्छ, जसको मार उपभोक्तामा पर्ने हो । स्तरीयतामा सम्झौता नहुनेगरी उचित कर लगायतका सवालमा सरकारी संयन्त्रले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । लगानीकर्ताहरूले पनि चिकित्साको क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई सोही रूपमा आत्मसात गर्नुपर्छ ।
शुल्कबारे पटक–पटक विवाद उठ्नु विडम्बना हो । राज्यले निश्चित र स्पष्टतासाथ शुल्क तोकेपछि त्यसको पालना हुनुपर्छ । शुल्क र सिट संख्याको निरुपण गर्ने अधिकार कानुनले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रदान गरेको छ । यसबारे चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपयुक्त निर्णय लिनु आवश्यक हुन्छ ।
शुल्क चिकित्सा क्षेत्रको विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप कम नाफामुखी, लगानी अनुसार पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने थियो । त्यस्तो भइरहेको छैन । छात्रवृत्तिको सिट संख्या, उपचारमा सहुलियत, स्तरीयता, भौगोलिक अवस्थिति, जनशक्तिको उपलब्धता आदिजस्ता कुराको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ ।
लेखक नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रवक्ता हुन् ।
