लोकतन्त्रमाथि खतराको नगरा

हरि रोका

संघीय संसद भवनको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘लोकतन्त्रमाथि खतरा निम्त्याउने प्रयास भइरहेको छ । केहीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध आवाज उठाउन कोसिस गरिरहेका छन् । गणतन्त्रमाथि धावा बोल्न थालियो भने सरकार चुप लाग्दैन, एक्सनमा जान्छ (नागरिक दैनिक, २ असोज, २०७६) ।’

नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले झन्डै चार महिना अघिदेखि दिनमा कम्तीमा एकपटक ‘लोकतन्त्रमाथि खतरा’को रटान लगाउँदै आएका छन् । सत्ताको बागडोर सम्हालेको डेढ वर्ष नबित्दै सत्तारुढ दलका अध्यक्षद्वय आफूहरू नै किन कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् ? जबकि डेढ वर्षअघि ओली सरकार गठन हुँदा पार्टीभित्र र बाहिरवाट इतिहासमा सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारका रूपमा चित्रण गरिएको थियो । यो चित्रण अस्वाभाविक थिएन । ७ मध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै एकल सरकार बनेका छन् । स्थानीय गाउँ/नगर सरकारकै पनि दुई तिहाइ संख्या नेकपाकै छ । यस्तो बलियो जनमतको जगमा स्थापित ओली नेतृत्वको संघीय प्रशासन ‘न भूतो–न भविष्यति’ जस्तै देखिन्थ्यो । यस्तो सरकार ‘शान्ति, समृद्धि र समानता’ बहाली गर्दै दशकौं अडिन्छ भनेर आस गर्नेहरूको ठूलै हुल थियो, अझै बाँकी छ ।


‘कर्पोरेट गर्भनेन्स’का पक्षधर जो कथित ‘इकोनोमिक च्वाइस’को वकालत गर्ने वित्त तथा अर्थ विज्ञहरू, ट्रान्सनेसनल कर्पोरेसनका एजेन्टहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका एजेन्ट बैंकर्सहरू, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारी साहु–महाजनहरू, कामदार निर्यात गरेर उपभोग्य वस्तु तथा सेवा आयात गरेर विदेशी बैंकमा ‘हार्डकरेन्सी साइफोनिङ’ गरेर मालामाल भइरहेकाहरू नेकपाको जनादेश देखेर मोडल नै परिवर्तन हुने हो कि भनी केही क्षण डराएका देखिन्थे । त्यस्तो डर दक्षिणपन्थी र नवउदारवादी राजनीतिक दलहरूमा पनि थियो । अलि पर उभिएका नेकपाका मतदाता आफ्नो अमूल्य मतप्रति गौरवान्वित महसुस गर्दै आशाको नजरले ओली प्रशासनलाई हेरिरहेका थिए । ओलीलाई आफ्नो मन्त्री छान्ने, संवैधानिक अंगहरू पूरा गर्ने, नयाँ संस्थाहरू निर्माण गर्ने, योजना र कार्यक्रम तयार गर्न कुनै अवरोध थिएन । तर ओली प्रशासनले जसरी संस्था, नीति र योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र लागू गर्ने क्रियाकलाप बढायो, शंकाको नजरले तर्सिएकाहरू उनको प्रशासनसँग झुम्मिँदै एकाकार बन्दै गए र आफै नीति निर्माणमा हिस्सेदार बन्न पुगे । अर्कोतर्फ नेकपाका मतदाता क्रमशः कुपोषणका कारण सुकेनासको मधौरो बिरामीजस्ता ओइलिँदै हतास र निराश हुँदै गए । आम मानिसको विश्वासका जुइनाहरू खुकुलिँदै जाँदा ओली प्रशासन कमजोर भई हल्लनु अस्वाभाविक थिएन । तैपनि, स्थिर सरकार, मजवुत पार्टी, छिमेकीसँगको सहयोग र सद्भाव तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको संसदमा बाहुल्यता हुँदाहुँदै लोकतन्त्रप्रति आशंका किन ? नेताहरू स्वयं यति धेरै किन आतंकित छन् ?


विद्यमान शक्ति संरचना

‘क्रान्तिले’ एउटा वर्गलाई सदाका लागि राज्यसत्ताबाट पाखा लगाउँछ । तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा सम्झौतामा टुंगिएको आन्दोलनले क्रान्तिले झैं सम्भ्रान्त वर्गलाई निषेध गर्दैन । निषेध नगरिएका तर पराजित समूह अवसर नपाउन्जेल चुपचाप योजना बुनेर बस्छन् । तर जब सत्तामा पुगेको नयाँ शक्ति नयाँ रूपान्तरणमा उदासीन देखिन्छ, आम जनमानसको विश्वास र भरोसा टुट्न थाल्छ । ऊ जनता कता कोल्टे फेर्छ भनेर नियाल्छ । जस्तो ०४८ सालमा कांग्रेसलाई भोट दिनेहरू ५१ मा एमालेमाथि भरोसा गरिरहेका थिए । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी पनि नालायक छ भन्ने सर्वसाधारणले ठाने भने पुरानो दुःख बिर्सेर प्रतिक्रान्तिकारीमै उनीहरू भरोसा गर्न पुग्छन् । नयाँ सत्ताधारी जुन अनुपातमा जनताका नजरमा नालायक ठहरिँदै जान्छन्, त्यही अनुपातमा निषेध नगरिएका प्रतिक्रान्तिकारीहरू अँध्यारोबाट उज्यालोमा विचरण गर्न थाल्छन् । संसारभरि यस्तै दोहोरिरहन्छ । यतिबेला नव–नाजी, नव–फासीवादीको उदय, अति दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी प्रियतावादीहरू जसरी निर्वाचित भइरहेका छन्, त्यो अकारण छैन । उदारवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादको दक्षिणपन्थमा पतन हुँदै जाँदा आम जनतामा उत्पन्न हुने निराशामा फेरि दक्षिणपन्थी शक्तिको उदय भइरहेको छ ।


नेपालमा त्यही चरित्र दोहोरिन्छ भन्ने होइन । यद्यपि शक्ति सन्तुलनको तराजुमा विश्व व्यवस्थाको बाछिटाले नछुने हुँदैन । नेपालको राजनीतिमा छिमेकी चीन र भारत अनि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिराष्ट्र अमेरिकाको प्रत्यक्ष प्रभाव छ । त्यसै पनि नेपाल यतिबेला रणनीतिक महत्त्वको ठाउँमा छ । त्यसैले एकातर्फ आकर्षणका कारण फाइदा लिनसक्ने ठाउँ छ र अर्कोतर्फ सन्तुलन गुमाउँदा उठाउनुपर्ने ठूलो जोखिम । तर मुलुक भित्रकै शक्ति सन्तुलन र चलखेल नै राजनीतिक स्थिरता र अस्थिरता कायम गर्ने शक्ति हुन् । बाहिरियाले पनि यिनैमा खेल्ने हुन् । जसको छुट्टाछुट्टै र समष्टिमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।


पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आफूले गुमाएको सत्तामा पुनः महाराजकै दर्जामा फर्कन लालायित छन् जुन अस्वाभाविक हैन । उनीसँगै शताब्दीऔंदेखि सत्ताको स्वाद चाखेका भारदारहरूको जमात छ । केही अंश विदेशमा होलान् । तर यो संगठिक शक्तिभित्र आबद्ध छैन । उनीसँग आबद्ध अर्को शक्ति पूर्व–पञ्चहरूको विभाजित जमात छ, जो एकआपसमै व्यक्तिगत ‘इगो’का कारण प्रतिस्पर्धा गरिरहन्छन् । यद्यपि पुनःस्थापित हुन पाउने रहरले एकताबद्ध हुन केही समयदेखि प्रयत्नशील देखिन्छ । विगत र निकट विगतमा परीक्षण भइसकेको यो झुन्ड प्रतिगमनकारी कदम आफैं चाल्न आन्तरिक शक्ति संयोजन र परिचालन गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वास भने गर्दैन । त्यसैले पूर्व राजामाथि झिनो भरोसा वा लालसा पालेर बसेको छ । बाह्य शक्तिको आडभरोसाको बढी अपेक्षा गर्छ ।


नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस अर्को महत्त्वपूर्ण अंश हुने गर्छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र बहाली हुँदाताकासम्म पनि ‘बीपी, प्रजातन्त्र र सत्ता’ कांग्रेसका आदर्श थिए । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्‍यो र सत्तारुढ भयो । कांग्रेसका नयाँ पण्डितहरूले बीपीको समाजवादी आदर्श परिवारको मोह त्याग्दै नवउदारवादी बजारको फुर्को समाते । त्यही दिनदेखि बीपी र उदारवादी संसदीय प्रजातन्त्रको साख पार्टीभित्रै कमजोर बन्दै गयो । बजारवादी सत्ताले उसका सारा पुराना मूल्य र मान्यता, मित्रवत आदर्श ध्वस्त हुँदै गए ।


यतिबेला स्वयं बीपीपूत्र तथा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला लगायत कांग्रेसको एउटा समूह आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनमार्फत सामाजिक–न्यायको निव खडा गर्न सकिन्छ भनेर त्यस्तो कार्यक्रमको आडमा होइन, ‘हिन्दु धर्मको पुच्छर’ समातेर सत्ताको धुरी चढ्न लालायित देखिन्छन् । नेपालमा ‘हिन्दु राज्य’ पुनःस्थापित भयो भने दक्षिणी सत्ताधारी वर्ग खुसी हुने र सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ उपलब्ध हुने ‘सैद्धान्तिक आदर्श’ उनी नेतृत्वको जमातमा देखिन्छ । कान्छा कोइरालामा हुर्किएको यो गैरवैचारिक तथा गैरराजनीतिक चरित्रले कुनै दिन बीपीको दुहाइ दिँदै ‘गर्धन–विचारधारा’ अन्तर्गत दरबारिया दक्षिणपन्थी पंक्तिसँग नजोड्ला भन्न सकिन्न । तर त्यतिबेला मुलुकको जनमानसको के कुरा पार्टी पंक्तिभित्र उनी अत्यन्त कमजोर भइसक्नेछन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राजनीतिक विरासतका हिसाबले त्यसै पनि कांग्रेसभित्रको कमजोर कडी हुन् । उनको नेतृत्वको प्रमुख प्रतिपक्षता निकै कमजोर देखिएको छ ।


कोइराला समूह कथंकदाचित महापञ्चहरूको हुलमा मिसिन खोज्यो भने यिनी उछिन्ने होडमा बुर्कुसी मार्न सक्छन् । विगतमा उनले देखाएको राजनीतिक नजिरले त्यही आंँकलन गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा कांग्रेस गैरसंवैधानिक विधिमार्फत सत्ता हासिल गर्ने हैसियत राख्दैन । नेपाली राजनीतिमा ‘विप्लव नेतृत्वको माओवादी’ अर्को अंश हो । जसका विरुद्ध सरकार हात धोएर लागिपरेको छ । प्रतिबन्ध, गैरन्यायिक हत्या, गैरन्यायिक थुनछेक र पदबाट राजीनामा गराएर आफूभित्र भित्र्याउँदैमा उसले बोकेको राजनीतिक चेतना मर्दैन । सरकारी उत्पीडन र उपेक्षाले उसलाई सरकार विरोधी मोर्चामा उभ्याउन सक्छ । यद्यपि ऊ आफैं निर्णायक देखिन्न । अर्को अंश भनेको बाबुराम भट्टराईसमेत जोडिन पुगेको सत्तारुढ समाजवादी फोरम र महन्थ ठाकुरको राजपा हुन् । सामुहिकभन्दा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, मौलिकभन्दा प्रतिछायाजस्ता देखिने यी दुवै दल आफैं हठात वा बलात परिवर्तनका लागि संयोजनकारी भूमिका खेल्ने सामर्थ्य राख्दैनन् ।


सत्तारुढ नेकपा (नेकपा) इतरका शक्तिहरूको लेखाजोखा गर्दा के देखिन्छ भने ओली प्रशासनलाई चुनौती दिने आन्तरिक शक्ति विद्यमान छैन । तर उनको बिरामी प्रशासन वा सत्ता सच्चिएन भने असंगठित आन्दोलनको नेतृत्व गर्न हालसम्म सदृश्य नभइसकेको व्यक्ति वा शक्ति जादुझैं देखापर्न सक्छ र उसले खडा गरेको दावानलमा राज्यसत्ता भष्मिभूत हुने खतरा उत्पन्न हुनसक्छ । यद्यपि त्यो स्वस्फुर्तजस्तो देखिने जादुको कुनै राजनीतिक भविष्य नहुन पनि सक्छ ।


विचारधारात्मक अन्योल

सिद्धान्तलाई त्यसको मौलिकता (ओरिजिनालिटी) बाट लचक (बंग्याउने अर्थमा) गराउने वा बंग्याउने प्रक्रियालाई गणितमा ‘डेरिभेटिभ’ भनिन्छ । तर राजनीतिक लचकताको नाममा मौलिकता छाड्दा संकट उत्पन्न हुन्छ । नवउदारवादी बजार मोडलले उदारवादको मौलिक चरित्रलाई पूर्णरूपमा बंग्याएकै कारण सन् २००८/०९ को विश्वव्यापी मन्दी उत्पन्न भयो । जसलाई राजनीतिक–अर्थशास्त्रीहरूले ‘सिस्टमिक क्राइसिस’ भन्छन् । यस्तो हदसम्मको बंग्याइ (डिस्टोर्सन) उदारवाद र नवउदारवादमा मात्र होइन, मार्क्सवादमा पनि हुने गरेको छ । सुरुवात बर्नस्टाइनले गरे । पछि काउत्स्की र स्टालिनले भ्याए । निकै पछि ख्रुस्चेवले गरे, जसलाई संशोधनवाद भनियो । सबैभन्दा पछिल्लो प्रयोग देङ सियाओ पिङले गरे, जसलाई ‘मार्केट सोसलिजम’ नाम दिइयो । नसच्याउँदा ख्रुस्चेवी संशोधनले सोभियत संघलाई विघटनमा पुर्‍यायो । देङको ‘डेरिभेटिभ’लाई सी जिनपिङले सच्याउन कोसिस गरिरहेका छन् । सफल भए जोगिन्छ, भएन भने चीन संकटग्रस्त बन्न सक्छ ।


नेपालमा मार्क्सवादका नाममा डिस्टोर्सनका धेरै भद्दा नक्कल पहिलेदखि नै भए । बहुदलीय तथा एक्काइसौं शताव्दीको जनवादको अन्तरघुलनबाट जन्मिएको ‘जनताको जनवाद’ व्यवहारमा मार्क्सवादी जनवादको ‘करप्ट फ्लपी’ जस्तो देखिएको छ । यतिबेला नेकपा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको पञ्चवर्षीय योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मार्क्सवादी सामाजिक जनवादको गन्ध पनि भेटिँदैन । यसको अर्थ समाजवादी समाज निर्माणको सम्पूर्ण सिद्धान्त सरकारको व्यावहारिक कार्यक्रममा खारेजीमा परेका छन् । विगतका समग्र आन्दोलन राजनीतिक सत्ता परिवर्तनका मात्र आन्दोलन थिएनन् ।


२०६२/०६३ को आन्दोलन ठूलो त्याग र बलिदानको जगमा टेकेर भएको थियो । अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशी हुँदै नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रले निर्माण गरेको नवकुलिनतन्त्रीय शोषण र शासन पद्धतिबाट मुक्ति खोजिएको थियो । आम मानिसका लागि गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्थापनको ग्यारेन्टी गर्ने पद्धतिको मूर्त माग थियो । तर आन्दोलन लगत्तै आन्दोलनका प्रायोजक स्वयंले आफैं चढेको डुंगामा लचकतारूपी ‘डिस्टोर्सन’मार्फत मसिना छेदहरू पार्दै गए । यतिबेला छेद परेको डुंगा पार तार्ने नाविकको भूमिका कप्तानी प्रधानमन्त्रीका रूपमा कामरेड ओलीले निर्वाह गरिरहेका छन् । जसले पछिल्लो आन्दोलनलाई ‘बयलगाडा चढेर अमेरिकाको सवारी’को सज्ञा दिएका थिए । त्यसपछि खोजिएको क्रान्ति त कता हो कता सुधारको गुञ्जायस पनि रहेन ।


प्रधानमन्त्री ओलीको विगतका कथा सबैले सुनेका–जानेका छन् । १४ वर्षको कठोर जेल यातना । २०४८ को आमनिर्वाचनपछि २०५४ मा सम्पन्न एकीकृत महाकाली सन्धि पछाडि उनको कायाकल्प भयो । साक्षी किनारामा बस्ने उनका छिमेकीहरू त्यसै भन्छन् । ‘बयलगाडा दर्शन’पछि उनीसँग छद्म राष्ट्रवाद बाहेक अरु कुनै ‘दर्शन’ बाँकी थिएन । त्यसैमाथि चढेर उनी यतिबेला सरकारको बागडोर सम्हाल्दैछन् । स्वाधीन अर्थतन्त्रसहितको सामाजिक राष्ट्रवादको सम्बर्द्धन गर्न उखान–तुक्का र हवाई सपनाले पुग्दैनथ्यो । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक र संस्थागत संरचना उही र उस्तै राखेर समाजवादउन्मुख समाज निर्माण हुन सक्दैनथ्यो । त्यो दीर्घकालीन सोच, खोज तथा अन्वेषणमा आधारित आवधिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयनका लागि संस्थाहरूको संस्थागत विकास र कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यमा सम्भव हुने विषय थियो ।


प्रधानमन्त्री ओली यी सबै आदर्श त्याग गरेर राज्यको रथ हाँकिरहेको बहाना गरिरहेका छन् । सिर्फ बहाना । लाग्छ, कागतालीले डेनिस लेखक ह्यान्स क्रिस्चियन एन्डरसनको ‘इम्परर्स न्युक्लोथ’ कथाका ‘टु सुइन्डलर्स’ को भूमिका उनी एक्लै निर्वाह गर्ने बहानाबाजी गर्दैछन् । जसलाई बालकरूपी जनता पत्याउन सकिरहेका छैनन् । सायद वर्तमान संकटको जरो यही सत्यभित्र छोपिएको छ ।


प्रकाशित : आश्विन १४, २०७६ ०८:५४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अर्थमन्त्रीको 'चामल' दोकान

हरि रोका

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको वार्षिक साधारणसभा (भदौ २२, २०७६) मा व्यक्त गरेको ‘पीठो बेच्नेले हैरान गरे’ गुनासो चर्चित रह्यो । समग्रमा गुनासाका दुई केस्रा थिए ।

पहिलो, समष्टिगत अर्थतन्त्रका सबै अवयवको योगफलबाटै नेपालमा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको छ । यो वृद्धि अभूतपूर्व किन छ भने, विगतका वृद्धिदरभन्दा दिगो र भरपर्दो छ । दोस्रो, कसैले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था या दातृराष्ट्रका एजेन्सीमा गएर केही भएकै छैन भनी लाएको झोसपोलमाथि आक्रोश थियो त्यसमा । ती संस्थामा सोझो सम्पर्कको हैसियत राख्ने र त्यस्तो झोसपोल गरेर सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्न खोज्ने आफ्नै बिरादरीका ‘विद्वान्’ लाई दुत्कारिएको थियो सायद । सैद्धान्तिक/वैचारिक कसीमा हेर्दा, नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रका हिमायतीसँगै अर्थमन्त्रीको गुनासो रह्यो, जसले उनको पहिलो बजेट प्रस्तुतिलाई ‘सही ट्र्याक समातेको’ भन्दै सरकार बाहिरबाट समर्थन जनाएका थिए ।

दोस्रो गुनासो नवउदारीकरणका केन्द्रहरूमा सबैभन्दा ‘काबिल’ देखिने प्रतिस्पर्धाका रूपमा आएको हुन सक्छ । किनकि एउटै स्कुल र एउटै कक्षाका दुई विद्यार्थीबीच पनि गुरुलाई पाठ बुझाउने बेला प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । पच्चीस वर्षअघि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्षले ‘यो सरकारको पालामा न बहुपक्षीय न त द्विपक्षीय सहयोग प्राप्त हुन्छ, न त कुनै बाह्य लगानी नै भित्रिन्छ’ भनेर ठोकुवा गरेका थिए ।

तैपनि अधिकारीको अल्पमतको सरकाररूपी पसल नौ महिना चल्यो । चामल बेच्नका लागि धान फलाउन र बेच्न पर्याप्त बहुमत थिएन । त्यसपछिको कुनै पनि सरकारले आफ्नै खेतको चामल बेचेन । र पनि आर्थिक वृद्धि भइरह्यो । वृद्धि भएको होइन भन्न अर्कोसँंग तथ्यांक विभाग छैन । तर त्यो वृद्धि आम नेपालीको जीवनस्तर उकास्न र ऐतिहासिक वर्गीय तथा सामाजिक असमानता हटाउन कति सहायक भयो ? वृद्धिको प्रतिफल अनुत्पादक दलाल पुँजीवादीहरूले कुम्ल्याए कि राष्ट्रिय पुँजीपतिले ? समष्टिमा कसको आर्थिक वृद्धि भयो ?

सन् २००८/९ को बृहत् मन्दीयता धनाढ्य पुँजीवादीहरूले प्रणालीगत संकट बेहोरिरहेका छन् । आजका हाम्रा शासकले झैं हिजोका तिनका शासकले पनि आफूभित्र हुर्कंदै गरेका दलालबाट अर्थराजनीतिक संकट आइपर्ने सत्यलाई अनदेखा गरेका थिए । परिणामतः आफैभित्रबाट घोर ‘दक्षिणपन्थी पपुलिस्टहरू’ जन्मिए । खास गरी २०१६ मा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि कैयौं दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट शासकहरूले विजय हासिल गरे ।

यति बेला पपुलिस्ट अन्धराष्ट्रवादका कारण, मिल्टन फ्रिडमेन तथा फ्रेडरिक हायक प्रतिपादित नवउदारवादी ‘अर्थराजनीतिक प्रोजेक्ट’ पूर्ण रूपमा धराशायी हुने खतरा बढ्दो छ । अन्धराष्ट्रवाद स्वाभाविक रूपमा नवफासिस्ट, नवनाजीवादतर्फ उन्मुख छ । यी अति दक्षिणपन्थी पपुलिस्टहरूले नवउदारवादको माउ उदारवादलाई समेत डुबाउने भए भन्ने निचोडमा अर्थराजनीतिक साहित्यमा पर्याप्त व्याख्या–विश्लेषण भइरहेका छन् । जोसेफ स्टिगलिज, डानी रोड्रिग, पल क्रुगम्यान, आदम जे टुज, थोमस पिकेटी, अमर्त्य सेनजस्ता अर्थराजनीतिक पण्डितहरूले संकट चरम विन्दुमा पुगेको बताएका छन् ।

जनवरी २०१९ को एउटा अध्ययन अनुसार, विश्वका आधा जनसंख्याको भन्दा बढ्ता पुँजी/सम्पत्ति एक दर्जनभन्दा कमधनाढ्यहरूसँग छ । नवउदारवादी पुँजीवादको लक्ष्य सीमित पुँजीपतिले नाफा कमाउनु र थुपार्नु नै हो । थोरै समयमा अत्यधिक नाफा कमाउन पुँजीपति/बहुराष्ट्रिय निगमहरूले मजदुरको लागत (कस्ट अफ लेबर) घटाए । त्यसका लागि हायर एन्ड फायर, ज्याला कटौती, युनियन विघटन, रोजगारी कटौती गर्न रोबोट र मेसिनको अत्यधिक प्रयोग तथा विदेशी बैंकमा पुँजी निवेश गर्ने प्रवृत्तिलाई नवउदारवादी राज्यले वैधता दिए ।

यी क्रियाकलापका कारण आमगरिबी मात्र भित्रिएन, सँगसँगै वातावरणीय क्षति, कार्बन र टक्सिन, रासायनिक तथा अन्य प्रदूषणले खोलानाला, खेतबारी, पिउने पानी, खाद्यान्न आपूर्ति सबै प्रभावित बने । क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोग, दमजस्ता असाध्य रोग विस्तारित हुँदै गए र तिनैलाई समेत नाफाको स्रोत बनाइयो ।

बृहत् नाफाको दुश्चक्रका कारण राजनीति, न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र दलाल पुँजीपतिसँग जोडिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, अन्य सामाजिक सुरक्षाको निजीकरण गरियो । मानवीय मूल्यलाई लिलामीमा चढाइयो । यो गोलबन्दीले आमनागरिक नवदासदासी हुनुपर्ने वातावरण खडा गर्दै गयो । बृहत् नाफाको वकालत गर्न सत्ताकै आडमा मिथ्या–बुद्धिजीवी (स्युडो इन्टेलेक्चुअल), मिथ्या अर्थशास्त्री (स्युडो इकोनोमिस्ट) र मिथ्या पत्रकार (स्युडो जर्नलिस्ट) हरूको झुन्ड स्थापित गरियो ।

तिनैका कारण राज्यको बागडोर समातेका र तिनका आसेपासे सम्भ्रान्तहरूमा पुँजी वा सम्पत्तिको सञ्चिति बढ्दै गयो, समाजमा पनि सम्पत्तिको रस चुहिन्छ (ट्रिकल डाउन हुन्छ) र समग्र समाज लाभान्वित भइरहन्छ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी तिनले कथा बुनिरहे । तर यथार्थमा बृहत् नाफा कमाउने उच्चतम महत्त्वाकांक्षाका कारण, अस्ट्रो–हंगेरियन आर्थिक इतिहासकार कार्ल पोल्यानीले उद्घोष गरेझैँ भयो— ‘पहिला माफिया–अर्थतन्त्र जन्मिन्छ, त्यसपछि माफिया–सरकारको जन्म हुन्छ ।’ ट्रम्पलगायतका राष्ट्र/सरकार प्रमुख त्यही अर्थराजनीतिका उपज हुन् ।

विश्वव्यापी यो प्रवृत्तिमा नेपालको अर्थराजनीति कहाँ छ ? हामी कस्तो प्रवृत्तितर्फ उन्मुख छौँ ? नवउदारवादी बजार अर्थराजनीतिको नेपाली भाष्यमा व्याख्या र कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको नेपाली कांग्रेसलाई पन्छाएर जनताले नेकपालाई किन बहुमत दिए ? कांग्रेसले आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामै यो प्रणाली अपनाएमा ‘असल रोजगारीसहितको बलियो र दिगो अर्थतन्त्र, मुलुकको औद्योगिकीकरण, नयाँ–नयाँ आयआर्जनका क्षेत्रको अन्वेषण, व्यापारमा वृद्धि हुने’ सपना बाँडेको थियो ।

उसले भनेको थियो— त्यस्तो वृद्धिले उद्यम खडा हुन्छ, उद्यमले वस्तु र सेवा उत्पादनका क्रियाकलाप गरेपछि रोजगारी वृद्धि भई सबै नेपालीलाई आवश्यक खाद्यान्न, लत्ताकपडा, आर्थिक उपार्जन, शिक्षा र स्वास्थ्य पाउने उचित र स्वस्थकर वातावरण प्राप्त हुन्छ, यी सबै बन्दोबस्तीसँगै वित्तीय, सञ्चार र अन्य विविध सेवा प्राप्त गर्दै जाँदा हामी सबैको आर्थिक वृद्धि हुन्छ ।

बहुदलपछिको कांग्रेस सरकारले यिनै पपुलिस्ट कुरा गरेर जनताको भरोसा जितेको थियो । पछि सबै दलले धेरथोर त्यही शैली अनुसरण गर्दै आए । तर बितेका अट्ठाइस वर्षमा नेपालमा दस वर्ष गृहयुद्ध भयो । हजारौँ मारिए, लाखौँ विस्थापित भए । लाखौँलाख बसाइँ सरे, सरिरहेका छन् । झन्डै एकतिहाइ जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ ।

उत्पादनका सबै सेक्टर ओरालो लागेका छन् । वर्षेनि ५ लाख ६० हजार युवायुवती श्रम बजारमा आउँछन्, जसमध्ये ६० हजारलाई पनि न निजी न सहकारी न त सरकारी संस्थाले नै रोजगारी दिने क्षमता राख्छन् । आयात धानिरहेको रेमिटेन्स अब घट्दो छ । वैदेशिक ऋण र ग्रान्ट नआउने हो भने पुँजी आर्जन गर्ने सेक्टरमा लगानी शून्यमा झर्छ । ऋण र ब्याजको किस्ता डलर महँगो भएकाले बढिरहेको छ । ७ प्रतिशतको वृद्धिले वस्तु तथा सेवा र रोजगारी किन बढाएन ? त्यही अनुपातमा उत्पादन क्षेत्रमा किन लगानी भएन ? यी प्रश्नको जवाफ बहुदल पुनर्बहालीका लागि भएको संघर्षताका पनि खोजिएको थियो ।

नेकपाको स्थायी सरकारपछि पनि आम नेपालीले राज्यको आर्थिक–सामाजिक संरचनामा परिवर्तनको पहल गरिने, बेरोजगारी, भोकमरी र दरिद्रता हटाउन भूमि व्यवस्थापन तथा वितरणमार्फत कृषिको आधुनिकीकरण गरिने, प्रगतिशील कर व्यवस्थापन, तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा आधारित राज्यको सहकार्यमा औद्योगिकीकरण तथा पर्यटन विकास र विस्तारको योजनाबद्ध थालनी हुने आशा गरेका थिए ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सरकारी ग्यारेन्टी, सस्तो र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात, पूर्ण रोजगारीको लक्ष्य अनुरूप कामको थालनी भएपछि राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि उद्यमहरूमा लगानीको कमी हुनेछैन भन्ने जनताको अपेक्षा थियो । विकास निर्माणमा अभियानमूलक सहभागिता जुटाउन तीनै तहका सरकार अग्रसर हुने आम नेपालीले सपना देखेका थिए ।

एकलौटी बहुमत भएकाले यो सरकारलाई कानुन निर्माणमा सहजता, उपयुक्त राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण उपलब्ध थियो । तर ‘पहिलो गाँसमा ढुंगा’ भनेझैं पहिलो बजेट नै नवउदारवादको सनातनी घोडा चढेर देखा पर्‍यो । त्यो पनि उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरण अभियानकै गोरेटोमा दलालहरूको राइँदाइँ बढ्ने गरी !

दुईतिहाइभन्दा बढी कामदार रहेको कृषि कुपोषणग्रस्त देखिँदा, औद्योगिकीकरण र बढ्दो बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा झाँगिएको व्यापारीकरण, एकाधिकारग्रस्त वित्तीय संस्था र अनुत्पादक क्षेत्रमा तिनको विस्तारित लगानी, ध्वस्तप्रायः सार्वजनिक यातायात, कालोबजारी र महँगीजस्ता समस्याको संस्थागत समाधान गर्न कम्तीमा वैकल्पिक सुशासनको उपाय खोजिएला भनी सोच्नु अन्यथा थिएन । तर जनसरोकारलाई सम्बोधन गर्ने अर्थराजनीतिक सोच न सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा न त बजेटमै देखियो, जबकि शंकाको सुविधा पछिसम्मै थियो ।

सर्वसाधारण जनता पर्खिरहेका थिए । तर जसरी पन्ध्रौं योजनाको अवतरण गराइयो र सामाजिक सुरक्षाका नाममा अपरिपक्व कार्यक्रम अगाडि सारियो, जसरी न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम लागू गर्दा विश्वव्यापी अभियानका रूपमा देखा परेको आधारभूत आवश्यकताको अवधारणा ‘न्यूनतम रोजगारी’ को मजाक बनाइयो र आम जनताबाट करका नाममा संकलित सरकारी ढुकुटी खर्चिइयो, त्यसबाट सरकार दृष्टिकोणविहीन र योजनाविहीन नै रहेछ भन्ने छर्लङ्गियो ।

संविधानले संघीय शासनका लागि अपरिहार्य मानेर परिकल्पना गरेको अन्तर–प्रदेश परिषदलाई सरकारले पंगु बनायो । प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई अपांग बनाउँदै जसरी फेरि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भए, जसरी संवैधानिक संस्थाहरूमा आसेपासे पदासीन गराइए, त्यसले ब्रह्मलुटलाई राजमार्ग उपलब्ध गराएको छ । भूमि ऐन संशोधनमार्फत भूमिसुधार तुहाएर सरकारले आफ्नो नियत अझ प्रस्ट पारिदिएको छ । राजा महेन्द्रको भूमिसुधारको भन्दा पश्चगामी संशोधनले सरकारको ‘वामपन्थी मुखौटा’ पखालिँदा यति बेला कुरूप दक्षिणपन्थी अनुहार उदाङ्गिएको छ ।


पीठोका सन्दर्भमा रोजगारीको चर्चा गर्दा अर्थमन्त्रीले दक्ष जनशक्तिलाई ‘प्यान’ सँग जोडेका छन् । तर उनी आफै जोडिएको योजना, नीति तथा कार्यक्रम र उनैले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कहाँनेर छ दक्ष जनशक्ति निर्माणको कार्यक्रम ? उनले बुझ्दा हुन्छ, संसारमा राज्यका तर्फबाट शिक्षामा औसत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ र स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । चीन र रूसले अनवरत रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ प्रतिशत त्यो क्षेत्रमा लगाउने गरेका छन् । हाम्रा अर्थमन्त्रीले भने आफ्नो बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधा पनि छुट्याउन सकेनन् । ७८ प्रतिशत बालबालिका १२ कक्षा नपुगी ड्रपआउट हुने गरेका छन् ।

अनि कसरी उत्पादन हुन्छन् आवश्यक दक्ष कामदार ? अझ पनि दुईतिहाइ महिला घरैमा बच्चा जन्माउन बाध्य छन् । महँगीका कारण ५० प्रतिशत बिरामी अस्पतालको मुख नदेखी मर्न विवश छन् । अस्पताल भर्ना भएका बिरामीले अस्पतालकै छतबाट हामफाल्नु परिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले ‘कोही भोकै रहनेछैनन्’ भने पनि दुईतिहाइ नेपाली घरधुरीमा अहिले पनि साँझमा भात पाक्दैन र देशका आधाभन्दा बढी केटाकेटी भोकै सुत्न बाध्य छन् । यी सबै दुःखी प्राणीहरू, सीमान्तीकृत, महिला, दलित, मधेसी र आदिवासी जनजातिहरू, जानेर वा नजानेर विगतदेखि वर्तमानसम्म नेकपाकै मतदाता थिए ।

एकै दिन वा एकै वर्षमा सबै कुरा उलटफेर गर्न सकिन्न, संस्थाहरू बन्न सक्दैनन् र सोचेसरि फटाफट परिवर्तन हुन सक्दैन । यो सरकार क्रान्तिबाट होइन, चुनावमार्फत आएको हो र यसका सीमा छन् । यद्यपि सरकार पर्खिरहेको कुनै पनि पार्टीले ‘घोषणापत्र’ मार्फत आफ्नो अर्थराजनीतिक सोच र मूलनीति अघि सार्ने गर्छ । त्यसलाई कार्यक्रममा बदल्न संस्थागत सोच अनुरूप टिम बनाइन्छ, जसले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्छ र सरकारको सय दिनभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मैदानमा उतार्छ । तर ओली सरकारको टिम र स्वयं अर्थमन्त्रीसँग आम जनतासामु ल्याउने यथार्थमा आधारित ठोस सोच, विचार, नीति तथा कार्यक्रम केही रहेनछ, न त समविचार भएका विज्ञ मित्रमण्डलीसँग सहकार्य गर्ने उत्सुकता ।

अन्तर–मन्त्रालय समन्वय गराई आम जनताका पक्षमा पुँजीगत खर्च गराउँदै पुँजी निर्माणमा जनसहभागिता बढाउने तत्परता उनमा फिटिक्कै रहेनछ । चार दशकयता कुनै न कुनै लाभको पदमा रहेर सबै हिसाबले ‘टेस्टेड’ भएका अर्थमन्त्रीको अनुभव, भोगाइ र गराइलाई जोड्दा निष्कर्ष निस्कन्छ— उनी र उनीसम्बद्ध सरकारसँग न व्यवस्थित दोकान छ, न त बेच्नका लागि आफ्नै ढिकीमा कुटेको चामल !

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७६ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×