नेकपाको चीन उल्झन

महाशक्ति बन्ने बाटोमा तीव्रतापूर्वक हेलिएको चीनसँग १४ सय किलोमिटर भौगोलिक सिमाना जोडिएको मुलुक भएकाले यी संकेतले चीनसँगको सम्बन्धमा बढ्दो अवसरसँगै ‘स्टेक’ (जोखिम) को मात्रा प्रस्ट पार्छन् । वर्तमानका यी प्रारम्भिक प्रवृत्तिको आलोकमा चीनको बाँकी छिमेक सम्बन्धलाई तुलना गरेर के भन्न सकिन्छ भने जति चीनले प्रगति र शक्ति आर्जन गर्दै जान्छ, आउने समयमा त्यो जोखिम नेपालमा त्यही अनुपातमा बढ्दै जान्छ ।

नेपालले चीनको प्रगतिबाट लाभ लिने र चिनियाँ सहयोगमा यहाँको विकासलाई गति दिने अवसर छ । चीनले यसका लागि उदारतापूर्वक मद्दत गर्ने वचन दिँंदै आएको पनि छ, जुन नेपालका लागि अत्यावश्यक र सकारात्मक हो । नेपाललाई भूपरिवेष्टित भूगोलले प्रदान गरेको प्राकृतिक बन्धनबाट मुक्त गर्न चीनसँग हातेमालो गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालको सहभागिता यसैका लागि भएको हो । यद्यपि सी भ्रमणको तयारीका लागि विगत तीन हप्ताको अन्तरालमा सम्पन्न भएका दुई उच्च चिनियाँ भ्रमणले त्यो अवसरको अर्को पाटोका रूपमा भित्रिन सक्ने चुनौतीलाई सतहमा उजागर गरिदिएका छन्, जसको सामना गर्ने वा व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक कौशलको चाहिँं नेपालभित्र सर्वथा अभाव देखिन थालेको छ वा ती चुनौतीलाई असाध्यै कम आँकिएको देखिन थालेको छ ।

भदौ २२ गते काठमाडौं ओर्लिएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुईदिने नेपाल बसाइ मूलभूत रूपमा नेपाल सरकारसँग चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको छलफलका लागि थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीसँग उनको भेटघाट जति स्वाभाविक भयो । पार्टीका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भएको उनको वार्ताले समग्र भ्रमणको महत्त्वलाई नै प्रभावित पार्नेगरी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको ‘पोजिसन’बारे अनावश्यक विवाद जन्मायो ।

अमेरिकी कूटनीतिक गतिविधिमा त्यसयता देखिएको सक्रियता र इन्डो प्यासिफिक सम्बन्धी उनीहरूको रक्षात्मक स्पष्टीकरणको बाढीले नयाँ स्तरको संवेदनशीलता पैदा गरेको छ । वाङभन्दा केही दिनअघि काठमाडौं आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरलाई ‘प्रोटोकल’को कारण होटलमा भेट्न नगएका अध्यक्ष दाहालले वाङलाई भेट्न त्यही प्रोटोकल बेवास्ता गरिदिएकाले भारतीय संवेदनशीलता पनि त्यत्तिकै बढेको देखिन्छ ।

विदेशमन्त्री वाङ यी फर्केलगत्तै सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालको निमन्त्रणामा तीनदिने भ्रमणका लागि ६ असोजमा काठमाडौं आए । त्यसको भोलिपल्ट दुवै दलका विदेश विभागका बीचमा ६ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । सम्झौता अनुसार दुई सत्तारुढ दलबीच पाँच वर्षसम्म उच्चस्तरीय भ्रमण आदान-प्रदान गर्ने, कार्यकर्ता तहको अध्ययन भ्रमण गराउने, पार्टी अनुभव बाँड्ने, युवा र स्थानीय नेताबीच भ्रमण आदान-प्रदान गर्ने, जनस्तरको सम्बन्ध (बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम, नागरिक संस्था) बढाउने तथा विचार र सिद्धान्तमा आधारित वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय उल्लिखित छन् । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपालमा अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी र सीपीसीबीच भाइचारा सम्बन्ध रहेको तथ्य जगजाहेर छ । त्यसलाई प्रत्यक्ष देखिने लिखित सम्झौताको स्तरमा पुर्‍याएर नेकपाले आफ्नालागि नयाँ अप्ठ्यारो पैदा गरेको छ । वर्तमान विश्व व्यवस्थामा चीन र भारतको उदयले नेपालको अवस्थितिलाई भूराजनीतिक तानातानको केन्द्रबिन्दु बनाएको छ । आज चीनका शासक सी चिनफिङको अवधारणा अध्ययन गर्न लिखित सम्झौता गर्ने सत्तारुढ दललाई कुनै बिन्दुमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उत्तिकै ‘चर्चित’ विकास मोडलबारे सहकार्य गर्न यस्तै सम्झौताको प्रस्ताव दक्षिणको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले गर्‍यो भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने आधार भेट्टाउन सम्भव हुने छैन । सत्तारुढ दलले यसको गम्भीरता वा सम्भावित प्रभावको हिसाब गर्नसकेको देखिएन ।

कुनै विचारको अध्ययन गर्नु आफैंमा नकारात्मक होइन । अन्यत्रका जस्तै नेपालका विश्वविद्यालयमा मार्क्स, लेनिन, माओ, लिंकन, एडम स्मिथ, गान्धी, टेगोर, रसेल आदि अध्ययन गरिन्छन् । संसारमा देखिएका नयाँ प्रवृत्ति र परिवर्तनको अध्ययन गरिने कुरालाई अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक हुने थिएन, यदि नेकपाले सीपीसीसँग अध्ययनको विषयलाई यसरी तामझामको विषय नबनाएको भए । अझ एक कदम अघि बढेर ताओको टोलीसँग नेकपाका सबैजसो उच्च तहका नेताको सहभागितामा भएको अर्को विचार गोष्ठीको शैलीले सन्देहलाई थप मलजल गरिदियो ।

नेकपाको स्कुल विभागले आयोजना गरेको त्यस विचार गोष्ठीमा नेपालले साझेदारी गर्न चाहेको चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड’ परियोजनाबारे विचार आदान-प्रदान गरिने अपेक्षा थियो । तर चिनियाँतर्फबाट मात्र कार्यपत्र प्रस्तुत हुँदा उक्त कार्यक्रम ‘सी विचारधारा’बारे छलफलजस्तो हुनपुग्यो । नेकपाको अस्तव्यस्त संगठन हेर्दा त्यस कार्यक्रमको तयारीमा पार्टीले धेरै समय लगाउनसकेको देखिएन । नेकपाकै कुनै नेतालाई पार्टीको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र विचार सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गराउन सक्नुपर्थ्यो, जसले नेकपाको स्पष्टतालाई प्रकट गर्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आफ्नो आवश्यकता र विशिष्टता अनुसार मार्क्सवादको स्थानीयकरण गरेको बताएर त्यो ‘ग्याप’ केही हदसम्म भरेका हुन् । आयोजक स्कुल विभाग प्रमुख ईश्वर पोखरेल लेखपढमा चासो राख्ने भएकाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले तय गरेको लोकतन्त्रको बाटो सम्बन्धी एउटा कार्यपत्र आफैं पेस गरेर चिनियाँ मित्रहरूलाई ‘प्रशिक्षित’ गर्न सक्थे ।

एकदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको चीनमा सरकार र पार्टी बीचको फरक छुट्याउने लक्ष्मणरेखा छैन । सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने सबै निकायमा पार्टीको सहभागिता अनिवार्य छ । पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्वले सरकारको पनि नेतृत्व गर्ने प्रणालीमा चीन हिँंडेको सत्तरी वर्ष पुग्यो । यस्तो प्रणालीलाई उसले ‘चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवाद’तर्फ जाने बाटो भनेको छ ।

समाजवादमा पुगेको दाबी गरेको छैन । माओत्सेतुङको नेतृत्वमा चीनको राष्ट्रिय स्वाधीनता आन्दोलनको नेतृत्व गरेर कम्युनिस्ट पार्टी चिनियाँ जनताका बीचमा स्थापित भएको हो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन स्थापनाकालदेखि नै हिंँडेको बाटो बहुदलको स्थापना, मानव अधिकार र खुला लोकतन्त्रको हो । यसबाट अलग-थलग हुनासाथ नेकपाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नहरू उठ्न थाल्छन् ।

लोकतन्त्रकै लागि जेलनेल भोगेको नेतृत्व हुनाले वर्तमान संविधानले तय गरेको बाटोबाट नेकपा अन्यत्र जानसक्ने सम्भावना छैन । तर आफ्नो ‘विचार’लाई स्थगनमा राखेको पार्टी एकाएक सीपीसीसँग लहसिन थालेको सन्देश प्रवाहित हुनेगरी भएका पछिल्ला गतिविधिले नेकपाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रश्नहरू उठिरहनेछन्, जसले नेकपाका नेतालाई रक्षात्मक बनाउँदै लैजाने देखिन्छ ।

नेकपामा आज देखापरेको उल्झन वैचारिक प्रशिक्षण नपुगेर होइन, भएको स्पष्टता गुमाएर हो । तीस वर्षअघि नेकपा माले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्ने संघर्षमा नेपाली कांग्रेससँगै नेतृत्वदायी भूमिकामा सफलतापूर्वक उभियो । तैपनि कम्युनिस्ट नामका कारण खुला लोकतन्त्रमा उसको विश्वासलाई चारैतिरबाट प्रश्न गर्न छोडिएन । सरकारको नेतृत्व गर्ने क्षमता र संगठन भएको दल यस्ता प्रश्नबाट भाग्न सम्भव छैन भन्ने बुझेर मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद त्यस पार्टीलाई दिए ।

जबजले माले र पछि एमालेको लोकतान्त्रिक विश्वासलाई प्रस्ट पारिदियो, प्रश्नहरू साम्य भए । आज नेकपामाथि जति प्रश्नहरू उठ्दै जान्छन्, तिनको जवाफ दिने क्रममा पूर्वमाओवादी वा एमाले समूहका नेताले भण्डारीकै बाटो पछ्याउनुपर्ने अनिवार्यता दिनानुदिन प्रस्ट हुँदै जानेछ । नेपालको वर्तमान संविधानले रेखांकित गरिदिएको आम राजनीतिक सहमतिको बाटो पनि त्यही हो । यसमा नेकपाभित्रको पूर्वमाओवादी समूहले द्विविधा पाल्न जरुरी छैन ।

नेकपाले भुल्नै नहुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने नेपाल-चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध कुनै पनि राजनीतिक ‘वाद वा विचार’ भन्दा माथि छ । दुई देश बीचको शताब्दिऔं पुरानो मित्रता यति फराकिलो र बहुआयामिक छ कि यो कुनै खास राजनीतिक चस्माभित्र अट्न सक्दैन । सन् १९९० को दशकदेखि नै संसारभर उत्तर-वैचारिक राजनीति सुरु भैसकको छ । मानव जीवनलाई नेतृत्व गर्ने राजनीति अब कुनै एउटामात्र सिद्धान्तले चल्दैन । राजनीतिक सिद्धान्तहरू आफैंमा अपूर्ण हुन्छन् । समाजवाद, पुँजीवाद, साम्यवाद, उदारवाद, तानाशाही वा अन्य यस्तै शब्दजालबाट मात्र अबको राजनीति सञ्चालन हुन सक्दैन ।

लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक प्रगतिलाई प्रमुख कार्यसूची बनाउने जिम्मेवारी पाएको नेकपाले चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणलाई मुलुकको पूर्वाधार विकासमा प्रतिफल निकाल्न केन्द्रित गर्नुपर्छ । सीको भ्रमणबाट मुलुकले गरेको अपेक्षा यतिमात्र हो ।