बेलायतमा बदलिँदो संसदीय अभ्यास

संसद् युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बाहिरिन सरकारले भरपर्दो योजना ल्याओस् र सोअनुसार ईयूसँग समझदारी (डील) गरोस् भन्ने चाहन्छ । यस प्रयोजनका लागि विपक्षी लेबर दलका सांसदले पेस गरेका ‘बेन बिल’ लाई संसद्को बहुमतले अनुमोदनसमेत गरेको छ । यसले प्रधानमन्त्रीलाई १९ अक्टोबरभित्र संसद्बाट ब्रेक्जिट योजना पारित गर्न वा बिनायोजना निस्किन संसद्को अनुमति लिन निर्देश गरेको छ । अन्यथा अर्को वर्ष २०२० जनवरीसम्मका लागि यसको म्याद बढाउन ईयूलाई अनुरोध गर्न भनिएको छ । प्रधानमन्त्री जोन्सन भने ‘डील’ वा ‘नो–डील’ कुनै पनि हालतमा ३१ अक्टोबरसम्म बाहिरिने अडानमा छन् । विपक्षीको बेन बिललाई उनले आत्मसमर्पण ‘सरेन्डर बिल’ भनेर आलोचना गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री जोन्सन संसद्मा अल्पमतमा परिसकेको अवस्था छ । उनका प्रस्तावलाई एकपछि अर्को गर्दै संसद्ले अस्वीकार गरिदिएको छ । संसदीय अवरोधबाट बच्न उनले १४ अक्टोबरसम्म पाँच साताका लागि संसद्को बैठक अन्त्य भएको महारानीबाट घोषणा गराए । तर सर्वोच्च अदालतले गत साता त्यसलाई ‘गैरकानुनी’ ठहर गर्दै ‘सांसदलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट रोक्नु गलत हो’ भनेर निर्णय दियो । संसद् विपक्षीको कब्जामा पुगेको छ । अदालतको फैसलापछि उनले यसै साता हुन लागेको कन्जर्भेटिभ दलको सम्मेलनका लागि तीन दिन सदन बन्द गर्न राखेको प्रस्तावलाई हाउस अफ कमन्सले अस्वीकृत गरिदियो । उनकै दलका सांसद पनि सबैले यसको पक्षमा मत दिएनन्, विपक्षमा दिए । ब्रेक्जिटको भविष्य, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र नयाँ चुनाव यी तीनवटै मुद्दाले संसद् तातेको छ । अगाडिको बाटो कसरी तय हुनेछ र यसले बेलायतको राजनीतिक प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ, अनुमान गर्न कठिन छ ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णय गम्भीर संवैधानिक महत्त्वको मानिएको छ, साथै राजनीतिक रूपमा निकै विवादास्पद पनि । बेलायती परम्पराअनुसार संसद्को अधिवेशन आह्वान र समाप्तिको घोषणा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महारानीबाट हुन्छ । अहिलेको घोषणा पनि प्रधानमन्त्री जोन्सनको सिफारिसमा महारानीबाटै भएको थियो । सर्वोच्चका अगाडि दुईवटा मुद्दा थिए । अलि पहिले सम्भावित स्थगनलाई रोक्ने प्रयत्नका रूपमा आएको निवेदनलाई लन्डनको अदालतले ‘विशुद्ध राजनीतिक’ भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । तर स्थगनको घोषणापछि परेको अर्को रिटमा स्कटल्यान्डको उच्च अदालतले स्थगनका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई ‘गैरकानुनी’ भनेर निर्णय गरेको थियो । यसका विरुद्ध सरकार र विपक्षी सांसद दुवै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चको निर्णयमा यो विषय ‘असामान्य’ प्रकृतिको छ र संसद्को अन्त्य (प्रोरोगेसन) नै भएको छैन भनिएको छ । बेञ्चका सबै एघार न्यायाधीशको यसमा सहमति छ ।

बेलायतको राजनीति स्थापित संसदीय अभ्यासबाट फरक हुँदैछ । पुराना मान्यता र प्रचलन बदलिन थालेका छन् । दीर्घकालीन सोचभन्दा पनि तात्कालिक आवश्यकताले नयाँ प्रयोगहरू बढ्दो छ । सन् २०११ मा संसद्ले एउटा कानुन बनायो जसले संसद्को तल्लो सदन, हाउस अफ कमन्सको पाँचवर्षे कार्यकाल स्थिर गर्‍यो । यसले संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीय सुविधा समाप्त गरेको छ । यदि अवधि समाप्त हुनुअघि चुनावमा जाने हो भने त्यो प्रस्तावलाई कमन्सको दुई–तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्दछ । गत साता भएको सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि अधिवेशनको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने नयाँ संवैधानिक विवाद प्रारम्भ भएको छ । प्रधानमन्त्री जोन्सनले संसद्को कार्यक्षेत्र अर्थात् राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको भनेर न्यायाधीशहरूको सो निर्णयलाई ‘गलत’ भनेका छन् । हुन पनि अदालतको निर्णयअनुसार संसद्को बैठक पुनः सुरु त भयो तर समस्या जहीँको तहीँ छ । एकप्रकारले बेलायतको राजनीति अहिले संकटग्रस्त छ, भद्रगोलमा छ भने पनि हुन्छ । त्यसैले सामान्यतया पूर्वप्रधानमन्त्रीले चालु राजनीतिका बारेमा टिप्पणी नगर्ने परम्परा बसिसकेको बेलायतमा अहिले जोन मेजर, टोनी ब्लेयर, डेभिड क्यामरोनलगायतका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा चासो र टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

संसदीय लोकतन्त्रको जन्मस्थलमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक प्रणालीको अध्ययनका लागि निकै रोचक बनेको छ । बेलायतमा अब हामीले बुझ्दै आएको संसदीय प्रणाली छैन भन्न सकिन्छ । वास्तवमा बनिबनाउ अर्थात् फिक्सड र एकै प्रकारको विश्वव्यापी मोडेलको औचित्य छैन । निश्चित मोडेलको प्रणाली यही नै हो भन्ने मान्यता र बुझाइ सकिएको छ । मुख्य कुरा त्यसले अपनाउने सिद्धान्त र मूल्य पद्धति हुन् जसका आधारमा हामी कुन देशको राजनीतिक प्रणाली कस्तो छ, लोकतान्त्रिक छ कि छैन भनेर छुट्याउन सक्छौं । हाम्रो नेपालकै प्रणालीमा पनि प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, संसद् विघटनलगायतका कतिपय विषयमा नयाँ व्यवस्था हामीले गरेका छौं । देशको राजनीतिक अवस्था र आवश्यकताका सन्दर्भमा यस्ता केही नयाँ प्रयोग स्वाभाविक मानिन्छन् । संसदीय प्रणालीका पुराना प्रचलनभन्दा केही पृथक भए पनि यी सबै लोकतन्त्रसम्मत नै छन् ।

बेलायतमा वर्तमान संकटको मूल कारण सन् २०१६ मा बेलायत युरोपियन युनियनमा रहने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा भएको जनमत संग्रहको बाहिरिनुपर्छ (ब्रेक्जिट) भन्ने परिणाम हो । तर यसको जरा युरोपमा आएको दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादले ल्याएको राजनीतिक उभारसँग जोडिन्छ । अरब र अफ्रिकी मुलुकहरूमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण युरोपमा शरणार्थी प्रवाह चुलिएको बेला थियो । यसविरुद्ध सिमाना प्रवेशमा कडा निगरानी अथवा ड्याम्डुम् ढोका थुन्नुपर्छ भन्ने दक्षिणपन्थी राजनीतिक नाराले युरोप र अमेरिकाको राजनीतिमा लोकप्रियता बढेको थियो, जुन अहिले पनि रोकिएको छैन । सन् २०१० को चुनावमा लेबर पार्टीले हार्नु अस्वाभाविक थिएन, किनकि यस अघिका तीनवटा चुनावमा उसले लगातार जित्दै आएको थियो । यो चुनावमा टोरी अर्थात् कन्जर्भेटिभ पार्टी सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा आयो र लिवरल पार्टीको सहयोगमा डेभिड क्यामरोन प्रधानमन्त्री भए ।

२०१५ मा भएको चुनावमा क्यामरोनको नेतृत्वमा टोरी एक्लैले बहुमतसहितको विजय हासिल गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको दोस्रो कार्यकाल स्वाभाविक थियो । बेलायत ईयूबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने मत पार्टीभित्र पनि बढिरहेको थियो । चुनाव अभियानका बेला उनले पनि यसबारेमा जनमत संग्रह गर्ने वाचा गरेका थिए । आफ्नो बढेको लोकप्रियताका आधारमा जनमतलाई अनुकूल प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ उनले जनमत संग्रह गर्ने निर्णय गरे । तर यसलाई उग्र दक्षिणपन्थी राजनीतिक धारले हाइज्याक मात्र गरेन आफ्नो अनुकूल उपयोगसमेत गर्‍यो ।

ब्रेक्जिट परिणाम अप्रत्यासित थियो । प्रधानमन्त्री क्यामरोनले ईयू छाड्न हुँदैन भनेर प्रचार गरेका थिए । तर उनको दल यो विषयमा अत्यधिक विभाजित थियो । बहुमत मत ब्रेक्जिटको पक्षमा पर्‍यो । क्यामरोनले नैतिक आधारमा राजीनामा दिए । उनको राजनीतिमा विश्राम लाग्यो । दक्षिणपन्थी नै भनेर चिनिने कन्जर्भेटिभ दलको सरकार त अहिले पनि कायमै छ तर राजनीति उग्र दक्षिणपन्थीको कमान्डमा पुगेको छ । टेरेसा मे प्रधानमन्त्री भइन्, यद्यपि उनी पनि क्यामरोनजस्तै ईयूबाट बाहिरिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा थिइन् । ताजा जनमतका लागि उनले मध्यावधि चुनावमा जाने प्रस्ताव गरिन् । विपक्षी लेबरले पनि समर्थन गर्‍यो, संसद्ले सो प्रस्तावलाई दुई–तिहाइ बहुमतसहित अनुमोदन गर्‍यो । तर चुनावमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएन । मे पुनः प्रधानमन्त्री त भइन् तर ब्रेक्जिटसम्बन्धी उनका प्रस्तावहरू पनि संसद्बाट एकपछि अर्को हुँदै अस्वीकृत भए । अन्ततः उनले गत जुलाईमा राजीनामा दिइन् । उनका उत्तराधिकारी बोरिस जोन्सन कठोर ब्रेक्जिटका पक्षमा छन् ।

ब्रेक्जिटका कारण तीन वर्षदेखि त्यहाँको राजनीति निकै तरल छ । छिटोछिटो प्रधानमन्त्री बदलिएका छन्, तीन पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइसक्यो । भरपर्दो निकास निस्किएको छैन । बीचमा एउटा मध्यावधि आम चुनाव भयो, अर्को कुनै पनि बेला हुन सक्ने स्थितिमा छ । प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा संसद्को कार्यकाल बाँकी रहेसम्म चुनाव गर्न सकिन्न । बोरिस जोन्सन प्रधानमन्त्री त भए तर आफ्नै दल र सांसदलाई सम्हाल्न सकिरहेका छैनन् । उनका प्रायः सबै विकल्पलाई संसद्ले अस्वीकार गरिदिएको छ । संसद्लाई उछिनेर सोझै मतदाताकहाँ जाने प्रधानमन्त्रीको अधिकार अर्थात् संसद् विघटन गरेर चुनावको विकल्प पनि अहिले उनीसँग छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विपक्षी लेबरले संसद्मा उनको राजीनामाको मागलाई तीव्र बनाएको छ । उनी आफ्नै दल र परिवारबाट समेत टाढिएका छन् । मन्त्री रहेका उनकै भाइले मन्त्री र सांसद दुवैबाट राजीनामा दिएका छन् । उनको दलका कतिपय सांसदहरूले संसद्मा आफ्नो दलविरुद्ध मतदान (ल्फोरक्रसिङ) मात्र होइन, पार्टीसमेत त्याग गर्न थालेका छन् ।

आवधिक चुनाव, जनमत संग्रह लोकतन्त्रका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन हुन् जसको अभ्यासबिना राजनीतिले लोकतान्त्रिक मान्यता पाउन सक्तैन । तर चुनावी परिणाम बेलाबखत अप्रत्यासित मात्र होइन, अविवेकपूर्ण पनि हुने गरेका छन् । बेलायतको जनमत संग्रहको ब्रेक्जिट र अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयलाई यस्तै परिणामका रूपमा लिने गर्दछन्, राजनीतिशास्त्रका पण्डितहरू । हुन पनि, परिणाम आएदेखि नै संकटग्रस्त बनेको छ ब्रेक्जिट कार्यान्वयन । विवेकपूर्ण जनमत यसको विपक्षमा देखिएको छ, जुन बढ्दै पनि छ । बेलायतको राजनीतिले यसको सम्मान गर्न सक्ने देखिन्न । पूर्वप्रधानमन्त्री क्यामरोनले जनमत संग्रह गर्ने आफ्नो निर्णय ‘असफल’ भएको र यसबाट सिर्जित राजनीतिक भद्रगोल एवं विभाजनप्रति दुःखसमेत प्रकट गरेका छन् ।

व्यापार, व्यवसायलगायत बेलायतको स्थापित संस्थागत जनमत ब्रेक्जिटको विपक्षमा देखिन्छ । सोझै हुन्न भन्न नमिलेकाले संसद्मा ठूलो मत ईयूबाट बाहिरिने म्याद बढाउन चाहन्छ, वा पुनः जनमत संग्रह गर्ने पक्षमा देखिएको छ । तर जनताले के गर्छन्, अनिश्चित छ । दक्षिणपन्थी राजनीतिक प्रवाह कायमै छ । यसै वर्षको प्रारम्भमा भएको ईयू संसदीय चुनावमा अझ कट्टर दक्षिणपन्थी मानिने ब्रेक्जिट पार्टीले सबैभन्दा बढी मत ल्यायो, सबैभन्दा बढी सिट जित्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले हालै एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, जनतामा एउटा मत बसिसकेको छ । त्यो नै उनीहरूलाई ठीक जँचेको छ । राजनीतिमा गुणदोषका आधारमा कुरा गरेर मात्र पुग्दैन । यसको विरोध गरेर मात्र अपेक्षित परिणाम पाइन्न, त्यसका लागि उपयुक्त रणनीतिक योजना चाहिन्छ । साथै जनताको मत बदल्न सक्ने कुशल नेतृत्व पनि ।