मेडिकल कलेजको मनोमानी

छोरी र आमाको जिरह : सबैले त्यस्तो थप रकम दिएकै छन्, हामी मात्रै नदिएर कहिलेसम्म यातना पाउने ? बाबुको तर्क : अवैध रकम किन दिने ? परिवारमै द्वन्द्वको स्थिति आयो । अन्तत: बाबुआमा कलेज गए र प्रशासनका मानिसलाई अवैध रकम माग्नाको कारणबारे र्‍याखर्‍याख्ती पारे । देशको नियम–कानुन, सरकारको निर्देशन, नियामक निकायको पत्र, सबैलाई उद्धृत गरेर तर्क गरे । तर कलेजको जिकिर एकनास रह्यो : यस्तै हो, हामीलाई थप रकम चाहिन्छ । कारण के ? किनकि हामीले मागिरहेका छौं ।

हप्ता असुल्ने डनहरूको जस्तो मेडिकल कलेजको व्यवहारपछि देशमा कानुनी राज नभएको बुझेका बाबु पनि विवश भएर रणनीति बदल्दै करुण रसको भर परे । भने : हामीले जीवनभर गरेको बचत यत्ति हो । थप पैसा छैन, दिने मानिस छैनन् । अब बेच्न सक्ने भनेको मिर्गौला हो । हामी दुईका मिर्गौला किन्नुहुन्छ भने किन्नुस्, कति पैसा पर्ने हो दिनुस् ।

तर नर्सिङका हरेक विद्यार्थीसित चार लाख रुपैयाँ वा तोकिएको शुल्कको झन्डै ६० प्रतिशत बढी रकम अवैध रूपमा असुलिरहेको मेडिकल कलेजका मानिसको मन पग्लेन । उसले डिग्री दिएका लगायत देशमा हजारौं नर्सहरू बेरोजगार भएको, अरु हजारौंले विना पारिश्रमिक काम गरेको उसलाई ज्ञात थियो । तर जबसम्म अभिभावकहरू विद्यार्थी भर्ना गर्न आइरहन्छन्, तबसम्म तिनबाट अधिकतम रकम असुल्ने उसको अभ्यास कायम थियो । ती अभिभावकको मिर्गौला निकालेर किनबेच गर्न त कलेजले मानेन, तर थप पैसा चाहिने अडान पनि छाडेन । नत्र छोरीले निरन्तर मानसिक यातना पाउने र पढाइ नै रोकिने अवस्था थियो । पटक–पटकको परिणामविहीन कुराकानीपछि बाबु विवश भएर केही महिनापछिसम्मको अवधिमा पैसा तिर्ने भन्ने कागज गराएर फर्के ।

त्यो कागजमा उल्लिखित भाका आउनै लागेको थियो, विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रे । कलेज दमनमा उत्र्यो । प्रहरी प्रशासनले कलेजको निजी मिलिसियाजस्तो व्यवहार देखायो । दमन र धरपकड उत्कर्षमा पुगेपछि मिडियामा यो कुरा व्यापक भयो । प्रहरी र जिल्ला प्रशासन लज्जित हुने अवस्था आयो । अपराधीलाई संरक्षण गरेर दोषीमाथि दमन किन भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यसको जवाफ थिएन । बाध्य भएर प्रशासनले ठगी गर्ने पक्षसामु हात जोडेर छलफलका लागि बोलाइदियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बन्द कोठामा शनिबारका दिन भएको छलफलमा प्रहरीका जिल्ला प्रमुखहरू फेरि मेडिकल कलेजको निजी मिलिसियाको नाइकेमा बदलिए । विद्यार्थीलाई जेल र यातनाको त्रास देखाएर तर्साइयो । गोली चलाउने धम्की त त्यस अघि आन्दोलनका क्रममा दिइसकिएको थियो । कलेज सञ्चालकले राज्यले भनेको मान्दिनँ, नियामक निकायको निर्देशन टेर्दिनँ भन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी झोक्र्याएर बसिरहे । विद्यार्थी र अभिभावकलाई घन्टौं ‘ब्ल्याकमेल’ गरियो । तर आवश्यक सबै कागजात र सूचना लिएर गएका विद्यार्थी गलेनन्, पैसा फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिइरहे । छलफलमा उपस्थित अभिभावकले पनि स्वरमा स्वर मिलाए । लाजकाज एक महिनाभित्र बढी लिइएको शुल्क समायोजन वा फिर्ता गर्ने सम्झौता तयार पारियो । कलेजको इमानसित परिचित विद्यार्थीले हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिए । एक महिनाको लामो अवधि किन ? विद्यार्थीले ब्याज किन नपाउने ? कानुनी राजमा ठगी प्रमाणित भयो भने ठगिएको रकम फिर्तामात्रै हुन्छ कि ठग मानिस दण्डित पनि हुनुपर्छ ? राज्य कानुनको रक्षक कि अपराधीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न स्थापित बिचौलिया ?

विद्यार्थीका यी प्रश्न ज्युँकात्युँ थिए, तर प्रहरी प्रशासनको अप्राकृतिक रूपमा चर्को दबाबमा अभिभावकको समेत आग्रह मिसिएपछि उनीहरू विवश भएर हस्ताक्षर गरे ।

विद्यार्थीको आन्दोलनकै कारण उल्लिखित अभिभावकले कुनै व्यवसायीलाई अवैध रकम बुझाउनका लागि मिर्गौला बेच्न परेन । तर सबै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूसित तिनका अभिभावकको क्रयशक्ति र मोलमोलाइको क्षमता हेरेर दोब्बरसम्म असुलिएको अवैध रकम सबैले फिर्ता पाउने अझै निश्चित छैन । कति कलेजमा विद्यार्थीले कलेजका करतुतबारे बोल्नु अघि कलेजले पालेका बाउन्सरहरूका पाखुरा याद गर्छन् । अरु कलेजमा ससाना गुनासो गर्दा जबर्जस्ती फेल बनाइएका सिनियरहरूको अवस्था हेर्छन् वा विगतमा पाएको धम्की स्मरण गर्छन् । विगतमा जिल्ला प्रशासनदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्म गुहार्दा सरकारी निकायहरू लाचार र निकम्मा भएको स्मरण गर्छन् । त्यसैले अहिले केही मेडिकल कलेजमा आन्दोलन चले पनि सबैतिर त्यो फैलिइसकेको छैन ।

चार वर्षसम्म यो अवस्था नदेखे र नसुनेझैं गरेको सरकार चर्को बदनामीपछि अहिले बल्ल कलेजहरूलाई एक महिनाको म्याद दिएर ‘पैसा फिर्ता गर्न वा कारबाही भोग्न तयार हुन’ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । जवाफमा निजी मेडिकल कलेजको संगठनले सरकारसामु विभिन्न माग राख्दै ‘साँचोसहितको ज्ञापनपत्र’ पेस गरेको छ । स्वभावत: मेडिकल कलेजहरूसँग एउटामात्रै साँचो नहुने भएकाले सबै मेडिकल कलेज सुचारु छन् । उनीहरूको सन्देशचाहिंँ प्रस्ट छ : हामीलाई कानुन मान्न बाध्य पारियो भने हामी व्यवसाय चलाउन सक्दैनौं र बन्द गर्छौं ।

अहिलेको कुशासनमा अभ्यस्त निजी मेडिकल कलेजले त्यसक्रममा एउटा कुराचाहिँ भुलेका छन् : भविष्यमा हुने कुनै कुरा देखाएर कुनै अपराधीले विगतमा गरिसकेको अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । निजी मेडिकल कलेजको हकमा व्यवसाय चलाउन सक्ने वा नसक्ने सञ्चालकहरूको व्यवस्थापकीय देवानी विषय हो । शुल्कमा भएको दसौं अर्बको ठगीचाहिँं फौजदारी अपराध हो । कानुनका नजरमा यी दुई विषयबीच कुनै तादात्म्य छैन । निजी व्यवसाय चल्न सकेन भने त्यसका स्वामित्व फेरिन्छ वा टाट पल्टिन्छ । चल्न नसक्ने व्यवसाय बन्द भएर नयाँ व्यवसाय खुल्छन् । तर फौजदारी अपराध गरेको व्यक्ति आफैंले जेल गएर दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था हाम्रो कानुनमा छ ।

त्यसैले नियम, कानुन मान्दा नेपालका मेडिकल कलेज चल्छन् कि चल्दैनन् भन्ने अलग्गै बहसको विषय हो । नचल्ने रहेछन् भने कुनै वैध वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी इमानदारीपूर्वक अस्पताल चलाएर नियामक निकायले तोकेको जति ‘बेड अकुपेन्सी’ पुर्‍याउने हो भने वर्षेनि ५० वा त्योभन्दा कम सिट पाएर पनि र हाल कायमभन्दा कम शुल्क लिएर पनि मेडिकल कलेजहरू राम्रोसँग चल्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । तर भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिमा लगानी नगर्ने, विद्यार्थीलाई सिकाइका लागि चाहिने बिरामीको चाप नै नपुर्‍याउने अनि विद्यार्थीबाट असुलेको शुल्कबाट मात्रै अस्पताल र कलेज चलाउन खोज्ने जस्तो अवस्था अहिले धेरै मेडिकल कलेजमा छ, त्यसो गर्दामात्रै हो, समस्या आउने । त्यसमाथि कलेज सञ्चालनको डाडु–पन्यु जसको हातमा छ, उसले विद्यार्थीसित करोडौं विना भर्पाइ असुलेर आफ्नो खल्तीमा हाल्ने र बाँकी लगानीकर्तालाई टाट पल्टाउने अहिलेको प्रवृत्ति बन्द हुने हो भने धेरै मेडिकल कलेजको अवस्था यसै सुध्रेर जाने निश्चित छ ।

त्यसैले हामी व्यवसाय चलाउन सक्दैनौं भनेर रुवाबासी गर्नु अगाडि निजी मेडिकल कलेजहरू आपराधिक गिरोहको जस्तो बिजनेस मोडल छाडेर साधारण निजी व्यवसायको हैसियतमा आउनुपर्छ । लगानीकर्ताबीच एकअर्कालाई ठग्ने, लुट्ने, विस्थापित गर्ने, टाट पल्टाउने जस्ता अस्वस्थ अभ्यास बन्द हुनुपर्छ । संस्थागत पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम हुनुपर्छ । संस्थाको वैध हिसाब–किताबभन्दा अवैध लेनदेन बढी हुने अवस्था बन्द हुनुपर्छ । बाउन्सरहरू हटाएर असली प्राध्यापकहरू ल्याउनुपर्छ । अनाथालय र वृद्धाश्रमबाट वर्षको दुईपल्ट (अनुगमन र परीक्षाको बेला) बिरामी ओसारेर नियामक निकायको आँखामा छारो हाल्नको सट्टा वर्षभर बिरामीको चाप पुर्‍याएर विद्यार्थीलाई सिकाइको उचित मौका दिइनुपर्छ । बिरामी तान्न आम निजी अस्पतालहरूले भन्दा कम मूल्यमा उपचार गर्ने जस्ता विधि अपनाउनुपर्छ ।

र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आफू अमर नभएको सत्यलाई मनन गर्दै न्यूनतम मानवीय संवेदनशीलता र नैतिकता देखाउन सुरु गर्नुपर्छ । धेरै मेडिकल कलेजहरूले विना भर्पाइ अतिरिक्त शुल्क लिएको सार्वजनिक रूपमा भनिरहँदा मेडिकल कलेज संगठनका अध्यक्ष बसरुद्दिन अन्सारीले ‘विना भर्पाइ कसैले पैसा नअसुलेको’ भनेर सार्वजनिक रूपमा सफेद झुट बोलेका छन् । यस्तो बेइमानी र अनैकित व्यवहारले अब उनीहरूको भलो गर्दैन । विगतका वर्षहरूमा आर्थिक क्षमता भएकै कारण चुपचाप अवैध रूपमा मागिएको अतिरिक्त रकम दिने अभिभावकहरू पनि होलान् । तर अधिकांश अभिभावक यस्ता छन्, जसले जीवनभरको बचत निकालेर, आफ्ना निजी आवश्यकतामा भारी कटौती गरेर तथा बुढेसकालमा बैंकको कर्जा बोकेर सन्तानलाई डाक्टर नर्स वा प्राविधिक बन्न पठाएका छन् । ती विवश अभिभावकलाई ‘मिर्गौलै बेचेर भए पनि अतिरिक्त शुल्क देऊ’ भन्नु ठगीमात्रै नभई हदैसम्म अमानवीय काम हो ।

अन्त्यमा, सरकारलाई घुर्क्याउन व्यवसाय बन्द गर्ने धम्की दिनु अगाडि मेडिकल कलेजहरूले यति याद गरुन्, अब सरकारले चाहेर पनि यो ठगीलाई माफी दिन वा उनीहरूको संरक्षण गर्न सक्ने छैन । हिजो मिर्गौला बेचेर पनि अवैध शुल्क तिर्न तम्सिएका अभिभावकहरू अहिले संघर्ष समिति बनाएर कलेजको ठगी र विद्यार्थीमाथि हुने शोषण र दुर्व्यवहारको प्रतिकारमा लागिसकेका छन् । मेडिकल शिक्षा क्षेत्रको ठगीले अब यस्तो नैतिक दुर्गन्ध फैलाइसकेको छ कि ठगी गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने कुनै राजनीतिक दल वा शक्ति अब समाजमा मुख देखाएर हिंँड्ने अवस्था छैन । हालसम्म असुलिएको सबै अवैध शुल्क फिर्ता गरेर प्रायश्चित गर्दै जाने हो भने त्यसले बरु उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्ला, नत्र दुई अवस्था एकैसाथ आउन सक्नेछन् : अहिलेकै सञ्चालकहरूको हातमा मेडिकल कलेज पनि नरहने र उनीहरू फौजदारी कसुरमा जेल पनि बस्ने ।